आणीबाणी लादण्याचा अपराध कुणाचा?
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापनेला यंदा १२५ वर्षे पूर्ण झालीत. ते निमित्त साधून कॉंग्रेसने काही कार्यक्रम आयोजित केले. दिल्लीला काही दिवसांपूर्वी एक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्या मेळाव्यातील, पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी, आणि पक्षाचे दोन राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी व दिग्विजयसिंग यांची हिंदुविरोधी आणि विशेषत: संघविरोधी वक्तव्ये खूप गाजली. त्यासंबंधी, मला जे म्हणावयाचे होते, ते मी २६ डिसेंबरच्या माझ्या या स्तंभात म्हटले आहे. या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने एक ग्रंथही प्रकाशित केला. त्याचे शीर्षक आहे : Congress and the Making of the Indian Nation. ‘‘(कॉंगे्रस आणि भारतीय राष्ट्राची उभारणी).’’ हे कॉंग्रेसचे अधिकृत प्रकाशन आहे. स्वत: प्रणव मुकर्जी, या पुस्तकाचे संपादक आहेत.
संजय गांधींवर टीका
स्वाभाविकच, १२५ वर्षांचा कॉंग्रेसचा इतिहास त्यात आला असणार. अद्यापि तरी मी ते पुस्तक पाहिलेही नाही. वृत्तपत्रांत त्यातील मजकुराविषयी ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत, त्यांच्या आधारावर माझे हे लिखाण आहे. त्यात आणीबाणीच्या कालखंडातील एक प्रमुख सूत्रधार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींचे कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी यांच्या दुष्कृत्यांची माहिती देण्यात आली आहे. संजय गांधींनी कुटुंबनियोजनाचा व झोपडपट्टीनिर्मूलनाचा धडाकेबाज कार्यक्रम राबविला होता. कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाचे आघातलक्ष्य, जुन्या दिल्लीतील मुस्लिमबहुल वस्त्या होत्या. हे जगजाहीर आहे की, कुटुंब मर्यादित ठेवायला मुसलमानांचा विरोध आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील, खंडित भारतातील सहा जनगणनांचा आढावा घेतला तर हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होईल की, मुसलमान समाजाच्या संख्यावाढीचा दर अन्य धर्मीय लोकांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. त्यामुळे संजय गांधींनी मुस्लिम वस्त्यांची निवड केली असेल, तर त्यात काहीही अयोग्य नाही. पण हे कार्य मुस्लिम समाजाला आवडले नव्हते. कॉंग्रेस, कुटुंबनियोजन किंवा झोपडपट्टीनिर्मूलन या कार्यक्रमांना तर विरोध करू शकत नाही. म्हणून कॉंग्रेसच्या या पुस्तकाने संजय गांधींच्या, हे कार्यक्रम राबविण्याच्या फक्त पद्धतीची निंदा केली आहे. या अधिकृत प्रकाशनात ते मार्ग ‘बेछूट (आर्बिट्ररी) व हुकूमशाही पद्धतीचे (अथॉरिटेरियन)’ होते आणि ते चूक होते, असे नमूद केले आहे.
निवडक दोषारोपण का?
प्रश्‍न असा की, कॉंग्रेसने आपल्या अधिकृत प्रकाशनात संजय गांधींनाच का आघातलक्ष्य बनविले? आणिबाणीचा अपराध करणार्‍या श्रीमती इंदिरा गांधींना का दोष लावला नाही? किंवा राजीव गांधींच्या बोफोर्स लफड्याची चर्चा का नाही? आणि अलीकडच्या काळातील इटालियन दलाल कात्रोचीला सहीसलामत पळून जाण्यासाठी व त्याचा सर्व पैसा त्याला मिळावा, यासाठी जे राष्ट्रघातक कारस्थान कॉंग्रेसच्या धुरीणांनी केले, त्याचा निर्देश का नाही? कॉंग्रेसचे प्रवक्ते शकील अहमद जे म्हणाले की, ‘हे इतिहासाचे पुस्तक आहे; आणि इतिहास लिहिताना फक्त स्तुतीच्याच गोष्टी लिहिल्या जातात, असे नाही’, हे अगदी सत्य आहे. मग ज्या आणीबाणीच्या काळात संजय गांधींनी ती ‘दुष्कृत्ये’ केली, त्या आणिबाणीची इतिहासदृष्ट्या कारणमीमांसा का करण्यात आली नाही? किंवा राजीव गांधींच्या प्रधानमंत्रिपदाच्या काळातील बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा उल्लेख का नाही? तेही कॉंग्रेसच्या इतिहासातीलच प्रसंग आहेत ना! संजय गांधीसंबंधीच्या विशेष उल्लेखाचे कारण एकच की, संजय गांधींची पत्नी मेनका व पुत्र वरुण कॉंग्रेस पक्षात नाहीत. त्यांचा दुसरा अपराध असा की, ते भाजपात आहेत आणि दोघेही खासदार आहेत. त्यांना हिणविण्यासाठी आणि आम्ही मुसलमानांच्या म्हणजे त्यांच्या कुटुंबनियोजनाला असलेल्या विरोधाच्या विरोधात नाही, तो सारा बेलगाम अविचार संजय गांधींचा होता, हे कॉंग्रेसला, मुसलमानांच्या मनावर ठसवायचे आहे, म्हणून संजय गांधींना दोष देऊन कॉंग्रेस सटकण्याची चाल खेळली आहे. शकील अहमद म्हणतात की, इंदिरा गांधींनीही या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला होता. पण शकीलजी, केव्हा? आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतरच ना! आणीबाणीच्या कालखंडातच संजय गांधींना त्यांनी का आवरले नाही? तेव्हा तर त्यांच्या हातात कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं शक्ती एकवटली होती? कुणी असा निष्कर्ष काढला की, या तथाकथित ‘दुष्कृत्यांना’ इंदिराजींची मान्यता होती, तर ते चूक ठरेल काय?
अपराध इंदिराजींचाच
खरे म्हणजे, संजय गांधींच्या हातून चांगल्या उद्देशाने का होईना जे ‘बेछूट’ वर्तन घडले, ती चूक नव्हतीच. खरी चूक म्हणा, मी तर अपराधच म्हणतो, तो इंदिरा गांधींचाच होता. होय! मी विचारपूर्वक ‘अपराध’ हा शब्द योजीत आहे. तो आपल्या घटनेच्या विरुद्ध अपराध होता. असंख्य निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबण्याचा अपराध होता. ‘मिसा’सारखा सभ्य देशातील न्यायव्यवस्थेला कलंकित करणारा कायदा लावणे हा अपराध होता. या कायद्याच्या बेछूट उपयोगाने, अनेक कुटुंबांना उद्ध्वस्त करण्याचा तो अपराध होता. या अपराधांच्या तुलनेत, संजय गांधींचा आरोपित ‘बेछूटपणा’ म्हणजे अपराधाच्या सिंधूतील एक बिंदू!कशासाठी लावली इंदिराजींनी ती कुप्रसिद्ध आणीबाणी? आपल्या संविधानात आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे. घटनेच्या ३५२ व्या कलमात ती तरतूद नमूद आहे. मी ते कलम, १९७६ व १९७८ मध्ये ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्या वगळून, कारण आणबाणी १९७५ मध्ये लादण्यात आली होती, सरकारी अधिकृत मराठी अनुवाद येथे उद्धृत करीत आहे. ‘‘भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे- मग ती युद्धामुळे असो (अथवा) परचक्रामुळे असो- अशी गंभीर आणिबाणी अस्तित्वात आहे अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाली असेल तर, त्याला उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल.’’ याच ३५२ व्या कलमाच्या क्रमांक (३) या पोटकलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अशी उद्घोषणा करण्यात यावी असा ‘‘संघराज्याच्या कॅबिनेटचा (म्हणजेच प्रधानमंत्री व अनुच्छेद ७५ खाली नियुक्त केलेले कॅबिनेट दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीला लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज राष्ट्रपती अशी घोषणा करणार नाही.’’ वस्तुस्थिती ही आहे की, मंत्रिपरिषदेची अशी बैठकच झाली नव्हती. एकट्या इंदिराजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे गेल्या आणि त्यांच्याकडून मध्यरात्री आणीबाणीची उद्घोषणा त्यांनी करवून घेतली. फक्रुद्दीनसाहेब, इंदिराजींचे उपकृत असल्यामुळे, त्यांनीही घटनेच्या स्पष्ट तरतुदीची मागणी न करता, ती उद्घोषणा केली. ही अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच, कुणाकुणाला अटक करावयाची, त्यांना कुठे ठेवायचे, हे सारे ठरविण्यात आले होते.
धोका कुणाला?
संविधान सांगते की, युद्ध सुरू झाले असेल किंवा परचक्र आले असेल आणि त्यामुळे ‘भारताची सुरक्षा’ धोक्यात आली असेल, तरच आणीबाणीची उद्घोषणा करता येते. १९७५ सालच्या जून महिन्यात कोणतेही युद्ध नव्हते; परचक्रही आले नव्हते; त्यामुळे ‘भारताची’ सुरक्षा धोक्यात येण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. हॉं, इंदिराजींच्या प्रधानमंत्रिपदाची सुरक्षा मात्र धोक्यात आली होती. १२ जून १९७५ ला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविली होती. म्हणजे त्यांना ते पद सोडावे लागले असते. ते लगेच सोडावे लागू नये म्हणून इंदिराजींच्या वकिलांनी, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. अलाहाबादच्या न्यायालयाने ती मुदत दिली, पण प्रधानमंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकारांवर काही बंधने घातली. तसेच लोकसभेचे त्यांचे सदस्यत्व केवळ एक उपचार म्हणून कायम ठेवण्यालाही परवानगी दिली, या अवधीत श्रीमती इंदिरा गांधींनी अपिलाची तयारी केली नाही. तयारी आणीबाणीची केली. त्यांनी राजीनामा दिला असता, तरी सरकार कॉंग्रेस पक्षाचेच राहिले असते. बहुमत त्याच पक्षाकडे होते. जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण यासारखे मातब्बर, राजकारणधुरंधर नेते, मंत्रिमंडळात होते. त्यांच्यापैकी कुणीही इंदिराजींच्या पसंतीने प्रधानमंत्री बनू शकले असते. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाच्या सत्तेला अजीबात धोका नव्हता. धोका निर्माण झाला होता फक्त श्रीमती इंदिरा गांधींच्या पदाला. त्या पदावर राहण्यासाठीच त्यांनी आणीबाणी लावली आणि सार्‍या देशाला एक महातुरुंग बनवून सोडले.
स्वार्थी आंधळेपण
हे खरे आहे की, श्रीमती इंदिरा गांधींना सत्तेवरून हटविण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन सुरू झाले होते. ‘समग्र क्रांतीचे’ ते आंदोलन होते. ते आंदोलन जोर पकडीत होते. बिहार व गुजरात या दोन राज्यांमध्ये त्या आंदोलनाचा विशेष जोर होता. १२ जूनलाच गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीचाही निकाल जाहीर झाला होता. त्यात कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला होता. नेमक्या त्याच दिवशी अलाहाबाद न्यायालयाचा निकालही आला होता. त्यामुळे इंदिराजींनी उद्विग्न होणे स्वाभाविकच होते. पण देशाच्या प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ असलेल्या व्यक्तीने वैतागून जाण्याचे किंवा त्रागा करण्याचे कारण नव्हते. राष्ट्र बुडणार नव्हते. राष्ट्रावर कोणतेही संकट आले नव्हते; येण्याचा संभवही नव्हता. हे खरे आहे की, जयप्रकाश नारायण यांनी आपल्या एका भाषणात, पोलिसांनी सरकारचे बेकायदेशीर आदेश पाळू नयेत, असे म्हटले होते. पण त्यांनी असे उद्गार काढल्याबद्दल कोणत्याही पोलिसाने किंवा अन्य सुरक्षाव्यवस्थेच्या घटकाने बंड केले नव्हते. सरकारने दिलेल्या आदेशाची अवहेलनाही कुणी केली नव्हती. आपण, एक क्षण मानू की, जयप्रकाशजींनी सुरक्षा दलांना बंडासाठी चिथावणी दिली होती, तर जयप्रकाशजींना अटक करून, त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवायला हवा होता. पण इंदिराजींनी हा सरळ, न्यायाचा मार्ग अवलंबिला नाही. सत्तेच्या स्वार्थाने आंधळ्या बनलेल्या व्यक्तीला हा मार्ग सुचावाच कसा?
संघावर बंदी का?
जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात बहुतेक सारे विरोधी पक्ष सामील होते. अपवाद फक्त कम्युनिस्ट पक्षांचा. पण त्यातही डाव्यांची भूमिका तटस्थतेची होती. उजवा कम्युनिस्ट पक्ष, ज्याचे सध्या आमचे मित्र भाई अर्धेन्दुभूषण महासचिव आहेत, तो मात्र आणीबाणीचा समर्थक बनला. सारेच साम्यवादी पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात असतात. ही आजची परिस्थिती नाही. अगदी संघाच्या स्थापनेपासूनची आहे. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाला संघाला नेस्तनाबूत करण्याची ही सुवर्णसंधी वाटली. त्यांनी श्रीमती गांधींच्या सरकारला संघावर बंदी घालण्यासाठी प्रवृत्त केले. संघाने इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी केली नव्हती. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात तो सहभागी नव्हता. जनसंघ मात्र सहभागी होता. त्यामुळे, जनसंघात असलेले संघस्वयंसेवक सामील होते. नानाजी देशमुख त्यात विशेषत्वाने अग्रेसर होते. तरी इंदिराजींना, उजव्या कम्युनिस्टांचा कारस्थानी सल्ला पटला. आणीबाणीची उद्घोषणा होताच, जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृती नेत्यांना लगेच अटक करण्यात आली. मात्र, संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना दि. ३० जूनला अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर चार दिवसांनी संघावर प्रतिबंध लावण्यात आला. संघाला नेस्तनाबूत करण्याच्या कटात, अशा रीतीने सरकार व कॉंग्रेस पक्ष ‘विचारपूर्वक’ सामील झाला.हजारो स्वयंसेवकांना अटक करण्यात आली. संघाच्या जागोजागीच्या कार्यालयांच्या झडत्या घेण्यात आल्या. पण हाती काहीही लागले नाही. मग कार्यालयांच्या भांडारात पडलेल्या टिनाच्या व लाकडाच्या तलवारींची चित्रे प्रकाशित करून संघ कसा हिंसाचारी आहे, हे दाखविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करण्यात आला. सर्वांची अटक ‘मिसा’ कायद्याखाली होती. म्हणजे कारणे देण्याचे कारणच नव्हते. कोणीही न्यायालयात जाऊ शकत नव्हते. वृत्तपत्रांवर एवढे कडक नियंत्रण होते की, कुणाच्या अटकेची बातमी देखील आम्ही देऊ शकत नव्हतो. का कुणास ठाऊक, मला, मी संघाचा कार्यकर्ता असतानाही, लगेच अटक करण्यात आली नाही. जवळजवळ तीन-साडेतीन महिन्यांनी अटक करण्यात आली. तेव्हा मी, नागपूरच्या ‘तरुण भारताचा’ मुख्य संपादक होतो. रोज सायंकाळी, पोलिसांची गाडी आमच्या कार्यालयासमोर येत असे. आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना बातम्या दाखवाव्या लागत. अगदी ‘आजचे कार्यक्रम’ सुद्धा. हा बंदोबस्त आमच्याच वृत्तपत्रासाठी होता, असे नाही. सर्वच वृत्तपत्रांसाठी होता. पण आमच्यावर पोलिस खात्याची खास मर्जी होती! अग्रलेखातील प्रत्येक ओळ अन् ओळ, शब्द न् शब्द, वाचला जाई. आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना शंका आली किंवा अर्थ समजला नाही की, टेलिफोनवरून तो वरिष्ठ अधिकार्‍याला वाचून दाखविला जाई. एकदा तर, विनोबा भावे यांनी आणीबाणीला ‘अनुशासनपर्व’ म्हटल्याची बातमी इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री, आमचे मित्र वसंतराव साठे यांनी जाहीर केली. ती अशा रीतीने की, विनोबाजी आणीबाणीचे समर्थक आहेत, असा भास निर्माण व्हावा. आम्ही त्यावर अग्रलेख लिहिला. महाभारताच्या अठरा पर्वांमध्ये एका पर्वाचे शीर्षक ‘अनुशासनपर्व’ असे आहे. पण त्याचा विषय अगदीच भिन्न आहे. या दोन पर्वांची तुलनाच होऊ शकत नाही, असा केवळ बौद्धिक (ऍकेडेमिक) भेद आम्ही दाखविला असावा. तीन नियंत्रक पोलिस अधिकारी जवळजवळ दीड दोन तास त्या अग्रलेखाशी झगडले आणि एकूण लेखाच्या एक तृतीयांश भाग तेवढा त्यांनी मान्य केला. तेवढाच छापून आला. अग्रलेखाची जागा कोरी सोडणे, हाही गुन्हा मानला जायचा. आणीबाणी लागल्यानंतर दोन-तीन दिवस आम्ही ती जागा कोरी ठेवली, तर ही गोष्ट आणीबाणीच्या विरोधात आहे, असे बजावण्यात आले. तात्पर्य असे की, न्यायालयाची दारे बंद होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच सांगितले होते की, पोलिसांनी कुणाचा जीव घेतला तरी न्यायालय काही करू शकणार नाही. नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार बंद, वृत्तपत्रांवर कठोर अंकुश, अशी बिकट परिस्थिती होती. पण आमचे मुक्त अस्तित्वही सरकारला सहन झाले नाही. कारण ‘तरुण भारत’ बंद पाडण्याचा निर्धार होता. या निर्धाराला प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांचीही साथ होती. त्यामुळे, दिल्लीवरून आदेश आणून ऑक्टोबर महिन्यात मला आणि आमचे सरव्यवस्थापक अनंतराव भिडे यांनाही ‘मिसा’ कायद्याखाली पकडण्यात आले. कॉंग्रेस पक्षाच्या या अधिकृत ग्रंथात, ही संपूर्ण स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करणार्‍या क्रूर आणिबाणीची आणि ती लादणार्‍या श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या बेलगाम आणि हुकूमशाही राजवटीचेही चित्र आहे काय? हा ग्रंथ इतिहास सांगणारा आहे ना! मग एवढे मोठे प्रकरण तो कसे वगळणार? या ग्रंथाचे संपादक व निर्मिती करणार्‍यांनीच खुलासा केला पाहिजे. केवळ संजय गांधींवर टीका करून आणीबाणी लादण्याच्या पापातून कॉंग्रेसची सुटका होणार नाही.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. २ जानेवारी २०११
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापनेला यंदा १२५ वर्षे पूर्ण झालीत. ते निमित्त साधून कॉंग्रेसने काही कार्यक्रम आयोजित केले. दिल्लीला काही दिवसांपूर्वी एक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्या मेळाव्यातील, पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी, आणि पक्षाचे दोन राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी व दिग्विजयसिंग यांची हिंदुविरोधी आणि विशेषत: संघविरोधी वक्तव्ये खूप गाजली. त्यासंबंधी, मला जे म्हणावयाचे होते, ते मी २६ डिसेंबरच्या माझ्या या स्तंभात म्हटले आहे. या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने एक ग्रंथही प्रकाशित केला. त्याचे शीर्षक आहे : Congress and the Making of the Indian Nation. ‘‘(कॉंगे्रस आणि भारतीय राष्ट्राची उभारणी).’’ हे कॉंग्रेसचे अधिकृत प्रकाशन आहे. स्वत: प्रणव मुकर्जी, या पुस्तकाचे संपादक आहेत.
संजय गांधींवर टीका
स्वाभाविकच, १२५ वर्षांचा कॉंग्रेसचा इतिहास त्यात आला असणार. अद्यापि तरी मी ते पुस्तक पाहिलेही नाही. वृत्तपत्रांत त्यातील मजकुराविषयी ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत, त्यांच्या आधारावर माझे हे लिखाण आहे. त्यात आणीबाणीच्या कालखंडातील एक प्रमुख सूत्रधार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींचे कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी यांच्या दुष्कृत्यांची माहिती देण्यात आली आहे. संजय गांधींनी कुटुंबनियोजनाचा व झोपडपट्टीनिर्मूलनाचा धडाकेबाज कार्यक्रम राबविला होता. कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाचे आघातलक्ष्य, जुन्या दिल्लीतील मुस्लिमबहुल वस्त्या होत्या. हे जगजाहीर आहे की, कुटुंब मर्यादित ठेवायला मुसलमानांचा विरोध आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील, खंडित भारतातील सहा जनगणनांचा आढावा घेतला तर हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होईल की, मुसलमान समाजाच्या संख्यावाढीचा दर अन्य धर्मीय लोकांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. त्यामुळे संजय गांधींनी मुस्लिम वस्त्यांची निवड केली असेल, तर त्यात काहीही अयोग्य नाही. पण हे कार्य मुस्लिम समाजाला आवडले नव्हते. कॉंग्रेस, कुटुंबनियोजन किंवा झोपडपट्टीनिर्मूलन या कार्यक्रमांना तर विरोध करू शकत नाही. म्हणून कॉंग्रेसच्या या पुस्तकाने संजय गांधींच्या, हे कार्यक्रम राबविण्याच्या फक्त पद्धतीची निंदा केली आहे. या अधिकृत प्रकाशनात ते मार्ग ‘बेछूट (आर्बिट्ररी) व हुकूमशाही पद्धतीचे (अथॉरिटेरियन)’ होते आणि ते चूक होते, असे नमूद केले आहे.
निवडक दोषारोपण का?
प्रश्‍न असा की, कॉंग्रेसने आपल्या अधिकृत प्रकाशनात संजय गांधींनाच का आघातलक्ष्य बनविले? आणिबाणीचा अपराध करणार्‍या श्रीमती इंदिरा गांधींना का दोष लावला नाही? किंवा राजीव गांधींच्या बोफोर्स लफड्याची चर्चा का नाही? आणि अलीकडच्या काळातील इटालियन दलाल कात्रोचीला सहीसलामत पळून जाण्यासाठी व त्याचा सर्व पैसा त्याला मिळावा, यासाठी जे राष्ट्रघातक कारस्थान कॉंग्रेसच्या धुरीणांनी केले, त्याचा निर्देश का नाही? कॉंग्रेसचे प्रवक्ते शकील अहमद जे म्हणाले की, ‘हे इतिहासाचे पुस्तक आहे; आणि इतिहास लिहिताना फक्त स्तुतीच्याच गोष्टी लिहिल्या जातात, असे नाही’, हे अगदी सत्य आहे. मग ज्या आणीबाणीच्या काळात संजय गांधींनी ती ‘दुष्कृत्ये’ केली, त्या आणिबाणीची इतिहासदृष्ट्या कारणमीमांसा का करण्यात आली नाही? किंवा राजीव गांधींच्या प्रधानमंत्रिपदाच्या काळातील बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा उल्लेख का नाही? तेही कॉंग्रेसच्या इतिहासातीलच प्रसंग आहेत ना! संजय गांधीसंबंधीच्या विशेष उल्लेखाचे कारण एकच की, संजय गांधींची पत्नी मेनका व पुत्र वरुण कॉंग्रेस पक्षात नाहीत. त्यांचा दुसरा अपराध असा की, ते भाजपात आहेत आणि दोघेही खासदार आहेत. त्यांना हिणविण्यासाठी आणि आम्ही मुसलमानांच्या म्हणजे त्यांच्या कुटुंबनियोजनाला असलेल्या विरोधाच्या विरोधात नाही, तो सारा बेलगाम अविचार संजय गांधींचा होता, हे कॉंग्रेसला, मुसलमानांच्या मनावर ठसवायचे आहे, म्हणून संजय गांधींना दोष देऊन कॉंग्रेस सटकण्याची चाल खेळली आहे. शकील अहमद म्हणतात की, इंदिरा गांधींनीही या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला होता. पण शकीलजी, केव्हा? आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतरच ना! आणीबाणीच्या कालखंडातच संजय गांधींना त्यांनी का आवरले नाही? तेव्हा तर त्यांच्या हातात कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं शक्ती एकवटली होती? कुणी असा निष्कर्ष काढला की, या तथाकथित ‘दुष्कृत्यांना’ इंदिराजींची मान्यता होती, तर ते चूक ठरेल काय?
अपराध इंदिराजींचाच
खरे म्हणजे, संजय गांधींच्या हातून चांगल्या उद्देशाने का होईना जे ‘बेछूट’ वर्तन घडले, ती चूक नव्हतीच. खरी चूक म्हणा, मी तर अपराधच म्हणतो, तो इंदिरा गांधींचाच होता. होय! मी विचारपूर्वक ‘अपराध’ हा शब्द योजीत आहे. तो आपल्या घटनेच्या विरुद्ध अपराध होता. असंख्य निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबण्याचा अपराध होता. ‘मिसा’सारखा सभ्य देशातील न्यायव्यवस्थेला कलंकित करणारा कायदा लावणे हा अपराध होता. या कायद्याच्या बेछूट उपयोगाने, अनेक कुटुंबांना उद्ध्वस्त करण्याचा तो अपराध होता. या अपराधांच्या तुलनेत, संजय गांधींचा आरोपित ‘बेछूटपणा’ म्हणजे अपराधाच्या सिंधूतील एक बिंदू!कशासाठी लावली इंदिराजींनी ती कुप्रसिद्ध आणीबाणी? आपल्या संविधानात आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे. घटनेच्या ३५२ व्या कलमात ती तरतूद नमूद आहे. मी ते कलम, १९७६ व १९७८ मध्ये ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्या वगळून, कारण आणबाणी १९७५ मध्ये लादण्यात आली होती, सरकारी अधिकृत मराठी अनुवाद येथे उद्धृत करीत आहे. ‘‘भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे- मग ती युद्धामुळे असो (अथवा) परचक्रामुळे असो- अशी गंभीर आणिबाणी अस्तित्वात आहे अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाली असेल तर, त्याला उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल.’’ याच ३५२ व्या कलमाच्या क्रमांक (३) या पोटकलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अशी उद्घोषणा करण्यात यावी असा ‘‘संघराज्याच्या कॅबिनेटचा (म्हणजेच प्रधानमंत्री व अनुच्छेद ७५ खाली नियुक्त केलेले कॅबिनेट दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीला लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज राष्ट्रपती अशी घोषणा करणार नाही.’’ वस्तुस्थिती ही आहे की, मंत्रिपरिषदेची अशी बैठकच झाली नव्हती. एकट्या इंदिराजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे गेल्या आणि त्यांच्याकडून मध्यरात्री आणीबाणीची उद्घोषणा त्यांनी करवून घेतली. फक्रुद्दीनसाहेब, इंदिराजींचे उपकृत असल्यामुळे, त्यांनीही घटनेच्या स्पष्ट तरतुदीची मागणी न करता, ती उद्घोषणा केली. ही अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच, कुणाकुणाला अटक करावयाची, त्यांना कुठे ठेवायचे, हे सारे ठरविण्यात आले होते.
धोका कुणाला?
संविधान सांगते की, युद्ध सुरू झाले असेल किंवा परचक्र आले असेल आणि त्यामुळे ‘भारताची सुरक्षा’ धोक्यात आली असेल, तरच आणीबाणीची उद्घोषणा करता येते. १९७५ सालच्या जून महिन्यात कोणतेही युद्ध नव्हते; परचक्रही आले नव्हते; त्यामुळे ‘भारताची’ सुरक्षा धोक्यात येण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. हॉं, इंदिराजींच्या प्रधानमंत्रिपदाची सुरक्षा मात्र धोक्यात आली होती. १२ जून १९७५ ला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविली होती. म्हणजे त्यांना ते पद सोडावे लागले असते. ते लगेच सोडावे लागू नये म्हणून इंदिराजींच्या वकिलांनी, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. अलाहाबादच्या न्यायालयाने ती मुदत दिली, पण प्रधानमंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकारांवर काही बंधने घातली. तसेच लोकसभेचे त्यांचे सदस्यत्व केवळ एक उपचार म्हणून कायम ठेवण्यालाही परवानगी दिली, या अवधीत श्रीमती इंदिरा गांधींनी अपिलाची तयारी केली नाही. तयारी आणीबाणीची केली. त्यांनी राजीनामा दिला असता, तरी सरकार कॉंग्रेस पक्षाचेच राहिले असते. बहुमत त्याच पक्षाकडे होते. जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण यासारखे मातब्बर, राजकारणधुरंधर नेते, मंत्रिमंडळात होते. त्यांच्यापैकी कुणीही इंदिराजींच्या पसंतीने प्रधानमंत्री बनू शकले असते. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाच्या सत्तेला अजीबात धोका नव्हता. धोका निर्माण झाला होता फक्त श्रीमती इंदिरा गांधींच्या पदाला. त्या पदावर राहण्यासाठीच त्यांनी आणीबाणी लावली आणि सार्‍या देशाला एक महातुरुंग बनवून सोडले.
स्वार्थी आंधळेपण
हे खरे आहे की, श्रीमती इंदिरा गांधींना सत्तेवरून हटविण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन सुरू झाले होते. ‘समग्र क्रांतीचे’ ते आंदोलन होते. ते आंदोलन जोर पकडीत होते. बिहार व गुजरात या दोन राज्यांमध्ये त्या आंदोलनाचा विशेष जोर होता. १२ जूनलाच गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीचाही निकाल जाहीर झाला होता. त्यात कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला होता. नेमक्या त्याच दिवशी अलाहाबाद न्यायालयाचा निकालही आला होता. त्यामुळे इंदिराजींनी उद्विग्न होणे स्वाभाविकच होते. पण देशाच्या प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ असलेल्या व्यक्तीने वैतागून जाण्याचे किंवा त्रागा करण्याचे कारण नव्हते. राष्ट्र बुडणार नव्हते. राष्ट्रावर कोणतेही संकट आले नव्हते; येण्याचा संभवही नव्हता. हे खरे आहे की, जयप्रकाश नारायण यांनी आपल्या एका भाषणात, पोलिसांनी सरकारचे बेकायदेशीर आदेश पाळू नयेत, असे म्हटले होते. पण त्यांनी असे उद्गार काढल्याबद्दल कोणत्याही पोलिसाने किंवा अन्य सुरक्षाव्यवस्थेच्या घटकाने बंड केले नव्हते. सरकारने दिलेल्या आदेशाची अवहेलनाही कुणी केली नव्हती. आपण, एक क्षण मानू की, जयप्रकाशजींनी सुरक्षा दलांना बंडासाठी चिथावणी दिली होती, तर जयप्रकाशजींना अटक करून, त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवायला हवा होता. पण इंदिराजींनी हा सरळ, न्यायाचा मार्ग अवलंबिला नाही. सत्तेच्या स्वार्थाने आंधळ्या बनलेल्या व्यक्तीला हा मार्ग सुचावाच कसा?
संघावर बंदी का?
जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात बहुतेक सारे विरोधी पक्ष सामील होते. अपवाद फक्त कम्युनिस्ट पक्षांचा. पण त्यातही डाव्यांची भूमिका तटस्थतेची होती. उजवा कम्युनिस्ट पक्ष, ज्याचे सध्या आमचे मित्र भाई अर्धेन्दुभूषण महासचिव आहेत, तो मात्र आणीबाणीचा समर्थक बनला. सारेच साम्यवादी पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात असतात. ही आजची परिस्थिती नाही. अगदी संघाच्या स्थापनेपासूनची आहे. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाला संघाला नेस्तनाबूत करण्याची ही सुवर्णसंधी वाटली. त्यांनी श्रीमती गांधींच्या सरकारला संघावर बंदी घालण्यासाठी प्रवृत्त केले. संघाने इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी केली नव्हती. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात तो सहभागी नव्हता. जनसंघ मात्र सहभागी होता. त्यामुळे, जनसंघात असलेले संघस्वयंसेवक सामील होते. नानाजी देशमुख त्यात विशेषत्वाने अग्रेसर होते. तरी इंदिराजींना, उजव्या कम्युनिस्टांचा कारस्थानी सल्ला पटला. आणीबाणीची उद्घोषणा होताच, जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृती नेत्यांना लगेच अटक करण्यात आली. मात्र, संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना दि. ३० जूनला अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर चार दिवसांनी संघावर प्रतिबंध लावण्यात आला. संघाला नेस्तनाबूत करण्याच्या कटात, अशा रीतीने सरकार व कॉंग्रेस पक्ष ‘विचारपूर्वक’ सामील झाला.हजारो स्वयंसेवकांना अटक करण्यात आली. संघाच्या जागोजागीच्या कार्यालयांच्या झडत्या घेण्यात आल्या. पण हाती काहीही लागले नाही. मग कार्यालयांच्या भांडारात पडलेल्या टिनाच्या व लाकडाच्या तलवारींची चित्रे प्रकाशित करून संघ कसा हिंसाचारी आहे, हे दाखविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करण्यात आला. सर्वांची अटक ‘मिसा’ कायद्याखाली होती. म्हणजे कारणे देण्याचे कारणच नव्हते. कोणीही न्यायालयात जाऊ शकत नव्हते. वृत्तपत्रांवर एवढे कडक नियंत्रण होते की, कुणाच्या अटकेची बातमी देखील आम्ही देऊ शकत नव्हतो. का कुणास ठाऊक, मला, मी संघाचा कार्यकर्ता असतानाही, लगेच अटक करण्यात आली नाही. जवळजवळ तीन-साडेतीन महिन्यांनी अटक करण्यात आली. तेव्हा मी, नागपूरच्या ‘तरुण भारताचा’ मुख्य संपादक होतो. रोज सायंकाळी, पोलिसांची गाडी आमच्या कार्यालयासमोर येत असे. आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना बातम्या दाखवाव्या लागत. अगदी ‘आजचे कार्यक्रम’ सुद्धा. हा बंदोबस्त आमच्याच वृत्तपत्रासाठी होता, असे नाही. सर्वच वृत्तपत्रांसाठी होता. पण आमच्यावर पोलिस खात्याची खास मर्जी होती! अग्रलेखातील प्रत्येक ओळ अन् ओळ, शब्द न् शब्द, वाचला जाई. आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना शंका आली किंवा अर्थ समजला नाही की, टेलिफोनवरून तो वरिष्ठ अधिकार्‍याला वाचून दाखविला जाई. एकदा तर, विनोबा भावे यांनी आणीबाणीला ‘अनुशासनपर्व’ म्हटल्याची बातमी इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री, आमचे मित्र वसंतराव साठे यांनी जाहीर केली. ती अशा रीतीने की, विनोबाजी आणीबाणीचे समर्थक आहेत, असा भास निर्माण व्हावा. आम्ही त्यावर अग्रलेख लिहिला. महाभारताच्या अठरा पर्वांमध्ये एका पर्वाचे शीर्षक ‘अनुशासनपर्व’ असे आहे. पण त्याचा विषय अगदीच भिन्न आहे. या दोन पर्वांची तुलनाच होऊ शकत नाही, असा केवळ बौद्धिक (ऍकेडेमिक) भेद आम्ही दाखविला असावा. तीन नियंत्रक पोलिस अधिकारी जवळजवळ दीड दोन तास त्या अग्रलेखाशी झगडले आणि एकूण लेखाच्या एक तृतीयांश भाग तेवढा त्यांनी मान्य केला. तेवढाच छापून आला. अग्रलेखाची जागा कोरी सोडणे, हाही गुन्हा मानला जायचा. आणीबाणी लागल्यानंतर दोन-तीन दिवस आम्ही ती जागा कोरी ठेवली, तर ही गोष्ट आणीबाणीच्या विरोधात आहे, असे बजावण्यात आले. तात्पर्य असे की, न्यायालयाची दारे बंद होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच सांगितले होते की, पोलिसांनी कुणाचा जीव घेतला तरी न्यायालय काही करू शकणार नाही. नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार बंद, वृत्तपत्रांवर कठोर अंकुश, अशी बिकट परिस्थिती होती. पण आमचे मुक्त अस्तित्वही सरकारला सहन झाले नाही. कारण ‘तरुण भारत’ बंद पाडण्याचा निर्धार होता. या निर्धाराला प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांचीही साथ होती. त्यामुळे, दिल्लीवरून आदेश आणून ऑक्टोबर महिन्यात मला आणि आमचे सरव्यवस्थापक अनंतराव भिडे यांनाही ‘मिसा’ कायद्याखाली पकडण्यात आले. कॉंग्रेस पक्षाच्या या अधिकृत ग्रंथात, ही संपूर्ण स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करणार्‍या क्रूर आणिबाणीची आणि ती लादणार्‍या श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या बेलगाम आणि हुकूमशाही राजवटीचेही चित्र आहे काय? हा ग्रंथ इतिहास सांगणारा आहे ना! मग एवढे मोठे प्रकरण तो कसे वगळणार? या ग्रंथाचे संपादक व निर्मिती करणार्‍यांनीच खुलासा केला पाहिजे. केवळ संजय गांधींवर टीका करून आणीबाणी लादण्याच्या पापातून कॉंग्रेसची सुटका होणार नाही.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. २ जानेवारी २०११
