ते एकदम स्तब्ध आणि आश्‍चर्यचकित झाल्यासारखे दिसत होते. एक युरोपियन मुत्सद्दी एका भारतीय मित्राच्या मदतीने तेथे सुरू असलेली चर्चा समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. हे समजून घेताना तारांबळ उडाल्याने, त्यांनी मला विचारले, ‘हे भारतातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आहेत आणि हा कार्यक्रमदेखील त्यांच्याच पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा आहे, तरीही त्यांनी, सोनिया आणि मननोहनसिंगांबद्दल चकार शब्द काढला नाही, असे का ? त्यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप करून ते हवी तशी प्रसिद्धी मिळवू शकले असते, माध्यमांमध्ये त्यांची चर्चाही झाली असती. पण, सध्याच्या उत्तेजक आणि परस्पर आक्रमक राजकीय वातावरणात गडकरी गरिबी, ऊर्जा, शेती, शेतकरी, शिक्षण आणि जलसंधारणासह सुदूर भागातील, खेड्यांमधील मुलींना नव्या शाळांची कवाडं खुली करून देण्यासाठी कसा पुढाकार घेतला, याबद्दल भरभरून बोलत होते. आश्‍चर्य आहे ! गडकरी कशा प्रकारचे राजकारणी आहेत? राजकारण्यांनी देशाच्या आणि पक्षाच्या ध्येय-धोरणांबद्दल बोलण्याचा नेहेमीचा प्रघात आहे. विरोधकांवर आरोप करा, त्यांच्यावर टीका करा, त्यांच्यातील कमतरतेवर बोट ठेवा आणि कसेही करून प्रसिद्धीच्या झोतात राहा. पण यांनी तर तो प्रघातच मोडीत काढला. अगदी नेहेमीचे संकेत डावलून उलट कृती केली. एखाद्या राजकारण्यासाठी स्वप्नवत ठरावा, असा तो कार्यक्रम होता. जीवनाच्या विविन्न क्षेत्रातील मातब्बर आणि दिग्गज मंडळी व्यासपीठावर विराजमान होती. विकासाच्या राजकारणाबद्दल तसेच विभिन्न विषयांवरील विशेषतः गानकोकिळा लता मंगेशकर यांच्यावरील त्यांनी दिलेल्या भाषणांचा समावेश असलेल्या हिंदी भाषेतील पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा तो आगळावेगळा सोहळा होता. अनेक देशांचे राजदूत, मुत्सद्दी, पुढारी, राजकीय कार्यकर्ते, लेखक आणि प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सभागृह गच्च भरलेे होते. अलंकारिक भाषाशैलीने तसेच हाय प्रोफाईल राजकीय ड्रामा करून गडकरी या संधीचा लाभ घेऊ शकले असते. त्याबद्दल कुणाची तक्रारही राहिली नसती. नेहेमी असेच होत असते, त्यामुळे त्याकडे स्वाभाविकतेनेच पाहिले गेले असते. फुशारक्या मारण्यास अनुत्सुक असलेल्या गृहस्थासारखे ते बोलले. मी लेखक नाही. आधी टिपणे काढून भाषण देण्याची माझी सवय नाही. माझे भाषण आयत्यावेळी तयार केलेले असते. प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर माझे अनुभवच मी कथन करीत असतो. हे पुस्तकदेखील त्यापेक्षा निराळे नाही. यात माझ्या अनुभवांचेच संकलन आहे. मी ना विद्वान आहे ना परिपूर्ण लेखक. तुम्ही मला एक सुमार बुद्धीचा सामान्य कार्यकर्ता संबोधू शकता, ज्याने एकेकाळी नागपुरातील भिंतींवर भारतीय जनता पार्टीची पोस्टर्स चिकटविली आहेत. अटलजी आणि अडवाणीजी यांच्या पोस्टर्सकडे पाहून माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल इतका भीतीयुक्त आदरभाव निर्माण झाला की, जेव्हा केव्हा हे नेते नागपुरात येत, तेव्हा मी त्यांच्या कारपर्यंत जाण्याचेही टाळत असे. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतही काम केले. एकदा दारिद्र्याने गांजलेल्या आणि नक्षलवादाने त्रस्त असलेल्या महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असताना, माझी नजर अंगावर साडीसारखे झिरझिरीत कापड पांघरलेल्या एका वृद्ध महिलेकडे गेली. तिची दशा पाहून मी अस्वस्थ झालो. तिची मुलगी आत, झोपडीत होती. आम्ही स्थानिक समस्यांबद्दल तिच्याकडे विचारणा करू लागताच, अनिच्छेनेच तिने होकार दिला आणि ती झोपडीच्या आत गेली. थोड्याच वेळात तिची मुलगी झोपडीबाहेर आली. आपल्या आईने परिधान केलेले साडीसारखे तेच वस्त्र तिने अंगावर घेतले होते. दारिद्र्य कुठल्या थरापर्यंत राहू शकते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव मला या प्रसंगातून आला. या घटनेने माझे हृदय पिळवटून निघाले आणि त्यातूनच मी गरिबांसाठी, वंचितांसाठी, वनवासींसाठी आणि रंजल्या-गांजल्यांसाठी काम करण्याची प्रेरणा घेतली. गडकरींचेच हे शब्द. ते त्यांच्या अंतःकरणातून बोलतात. बनावट कीर्ती अथवा न मिळवलेल्या शिष्यवृत्तीचे कवच धारण करण्याची गरज त्यांना कधीच भासत नाही. माझ्या माहितीनुसार भारत बालाने कधीच कोणत्याही व्यक्तीवर, त्यातल्या त्यात एखाद्या राजकीय नेत्यावर लघुपट तयार केलेला नाही. पण त्यांना गडकरींवर लघुवृत्तपट तयार करण्यात हशील आहे, असे वाटले. १० मिनिटांचा हा वृत्तपट सर्वांच्या डोळ्यात प्रकाश पाडणारा ठरावा. विदर्भातील होरपळलेली जमीन, वंचित आदिवासी आणि ग्रामीण लोकांना गडकरींच्या दूरदृष्टीमुळे कसा फायदा झाला, याचे सुरेख वर्णन यात करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी केलेल्या चमत्कारिक आर्थिक व्यवस्थापनामुळे तापलेल्या मातीला पाणी मिळाले आणि तिच्यात प्राण आला. त्यांच्याच पुढाकारामुळे विकासाच्या मार्गावर शेवटच्या टोकाला उभी असलेली व्यक्ती लाभान्वित झाली. याला सामाजिक उद्योजकता म्हणतात, असे ते सांगतात. जनतेला ऊर्जेच्या बचतीचे महत्व पटवून देणे, खेड्यांमध्ये सौर दिव्यांचे वाटप, जंगली श्‍वापदे आणि तृणभक्षींपासून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी आदिवासी खेड्यांमध्ये सौर कुंपणांची उभारणी हे आतापर्यंत कुठेही न पाहिलेले प्रयोग त्यांनी विदर्भात करून दाखविले. नव्या शाळा सुरू करणे, मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे, शेतकर्‍यांना पाणी साठवण्यासाठी मदत करणे, धरणं बांधणे ही कामेही त्यांच्याच दूरदृष्टीमुळे सहज साकारू शकली. विदर्भातील सहा जिल्हे आत्महत्याग्रस्त आहेत. आतापर्यंत येथे कर्ज, सिंचनाचा अभाव आणि नापिकीला कंटाळून सात हजारांवर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तेथील शेतकर्‍यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठीही त्यांच्या इच्छाशक्तीमुळे पावले उचलली गेली. लाखो टन इथेनॉलची निर्मिती ही त्यांच्याच कल्पनेतून साकार होऊ शकली. यामुळे आयातीत कच्च्या तेलावरील परावलंबित्व कमी झाले. पूर्ती ऍग्रोटेकच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्यातून अल्पशिक्षित महिलांना यशस्वी उद्योजिका करण्याचे श्रेयही त्यांनाच द्यावे लागेल. गडकरी काय चीज आहे, हे यावरून पटकन ध्यानात येईल. सारे राजकारणी जी कामे नित्य करतात त्यापेक्षा निश्‍चितच ही कामगिरी मोलाची आणि जनतेच्या सर्वांगीण उन्नतीची आहे. सरकारनेच ही सारी कामे करावी, अशी सार्‍या राजकारण्यांची नेहेमीचीच अपेक्षा असते आणि तेच त्यांचे नित्याचे कर्म असते. ज्या ठिकाणी खरोखरीच राजकारण्यांनी कामे करावी, आगळे प्रकल्प उभारावेे, अशी ही परिस्थिती नाही का? त्यांनी तसा नित्याचा धर्म का करू नये? तुमच्याजवळ मुद्दे असतील, बोलायला काही जागा असतील तर त्यांच्यावर शंभर वेळा नव्हे तर हजार वेळा टीका करायला हरकत नाही. पण त्यांची विकासाची, प्रगतीची, जनतेच्या हाकेला ओ देत धावून जाण्याची आणि नवे काहीतरी करून दाखवण्याची बाब आगळीच म्हणावी लागेल. (लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत)
स्रोत: तरुण भारत : 10/14/2011

अन्वयार्थ: तरुणविजय
गरिबीच्या दस्तावेजांवरून सुरू झालेल्या वादविवादाने अमेरिकेत होणार्‍या गेल्या काही वर्षांतील ‘गरीब थिम’वाल्या पार्ट्यांची आठवण झाली. या पार्ट्यांमध्ये करोडपती कुबेर गरिबांसारखे कपडे घालून मलाईदार आणि स्वादिष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेत असत. शहरात दररोज ३२ रुपये आणि खेड्यांमध्ये दररोज २६ रुपये कमावणार्‍या व्यक्तीला गरीब म्हणता येणार नाही, त्याचप्रमाणे अशी व्यक्ती केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या मदतीस पात्र ठरणार नाही, यावर मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया आणि अर्थशास्त्रातील मोठ-मोठ्या विद्वानांनी सहजासहजी शिक्कामोर्तब केले. तथापि, विरोधकांनी हो हल्ला केल्यानंतर मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया आणि जयराम रमेश यांनी एका पत्रकार परिषदेत, राज्य सरकारांना केंद्राने केलेल्या गरिबीच्या व्याख्येचे पालन करणे बंधनकारक नाही तसेच ते केंद्रीय मदतीसाठी आपले निकष ठरवू करू शकतात, असा खुलासा करण्याचा हास्यास्पद प्रकार करून पाहिला. या बाबी किती अव्यावहारिक आणि पोकळ आहेत, हे आपल्यापैकी प्रत्येकच जण जाणतो. कारण केंद्रीय योजनांचा वाटा, राज्य सरकारांनी निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्या आकलनानुसार ठरत असतो. सत्ता प्राप्त करण्यासाठी जगभरातील राजकारण्यांनी गरिबी हटावच्या नार्‍याचा वापर केलेला आहे. रशियातही बोल्शेव्हिक क्रांतीच्या वेळी झारशाहीविरुद्ध अन्न, भूक आणि गरिबी, हा नारा शस्त्ररूपात समोर आला होता. कॉंग्रेसमधील अंतर्गत वादानंतर इंदिरा गांधींनी बेलची येथे १९७० ला गरिबी हटावचा नारा देऊन त्यांच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाला प्रारंभ केला होता. तेव्हापासून प्रत्येक राजनेता आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष गरिबी हटवण्याचेच काम करीत आहेत. तरीसुद्धा गरिबीच्या नार्‍याचा परिणाम भूक, पीडा आणि भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला, ही बाब निराळी. जागतिक अन्न कार्यक्रमानुसार भुकेमुळे उपाशी राहणारे ५० टक्के लोक भारतातच राहतात आणि भारतातील ३५ कोटी जनता असुरक्षित अन्नाची शिकार झालेली आहे, असे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद वीरमानी यांनी योजना आयोगासाठी लिहिलेल्या एका अहवालात नमूद केले आहे. असे भुकेने तडफडणारे, अर्धपोटी राहणारे भारतीय लोक नेहमीच रेल्वेस्टेशनबाहेर, बसस्थानके आणि भाजीबाजारांच्या रस्त्यांवर पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्नाची जुळवाजुळव करताना तसेच दुकानांच्या पायर्‍यांवर झोपलेले दिसतात. निरनिराळ्या सरकारी सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार ८० टक्के भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवांपासून वंचित आहेत. पाच वर्षांहून कमी वयाच्या ४७ टक्के मुलांना कुपोषणाचा फटका बसला आहे. आजही ५७ टक्के भारतीय विजेविना राहात आहेत, ७० टक्के भारतीयांना शौचालयांची सोय नाही, ४९ टक्के लोकांना निवार्‍यासाठी घरे नाहीत आणि ३८ टक्के लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणीसुद्धा मिळत नाही. शिक्षण, पर्यटन, टीव्ही, सायकल, दूध, फळं, डाळ, मेट्रोचा प्रवास तसेच वस्त्र या विषयांचा क्रमांक तर यानंतर येतो. स्वातंत्र्य मिळून ६४ वर्षे झाल्यानंतरचे हे भारताचे खरे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर योजना आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एका शपथपत्राद्वारे गरिबी रेषेचे निकष सांगण्याचा वाद उफाळून आला आहे. जे राजकारणी शहरातील चकचकीत आणि ऐश्‍वर्यसंपन्न जीवनाचा पुरेपूर आनंद उपभोगत आहेत, त्यांनाच आज गरिबांचा सर्वाधिक कळवळा आलेला आहे. माझ्या मते शहरात दररोज ३३ रुपये आणि खेड्यांमध्ये २७ रुपये कमावणार्‍या व्यक्तीला गरीब म्हणता येणार नाही, असे वक्तव्य करून योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी एक वादळ उभे केले आहे. श्रीमंतांसाठी अर्थशास्त्रातील आकड्यांचा खेळ करणारे, अति खाण्यापिण्यामुळे गलेलठ्ठ झालेले विद्वान प्रत्यक्षात ज्या दारिद्र्यरेषेबाबत बोलत आहेत ती भुकमरीची रेषा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दररोज २४०० कॅलरींची आवश्यकता असल्याचा निकष सांगितला जातो. त्यानुसार यापेक्षा कमी खाणारी व्यक्ती जगूच शकत नाही. गरिबीचा अर्थ मृत्यूच्या सीमारेषेवर उभे राहणे, असा नाही तर जीवन जगण्यासाठी लागणार्‍या किमान गरजांची पूर्तता करण्यासाठीची धडपड मात्र आहे. योजना आयोगाची गरिबीची रेषा ही भुकेची रेषा आहे, जी गरिबीपेक्षाही कितीतरी खालची आणि भयानक आहे. वास्तविक पाहता २४०० कॅलरी घेणारे गरिबी रेषेच्या अखत्यारित येतात, हा जो निकष सांगितला जात आहे, तो तीन दशकांपूर्वीचा आहे. तो निकष आजच्या महागाईच्या दराशी पडताळून पाहिला असता, योजना आयोगाद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या मासिक ५७८ रुपयांत आयुष्याची गुजराण करणेे कुठल्याही व्यक्तीसाठी कठीणच नाही, तर अशक्यकोटीची बाब आहे. गरिबी हटविण्याचा मुद्दा सर्वपक्षीय चिंता आणि समन्वयाचा विषय व्हायला हवा. जे राजकारणी ३२ रुपयात स्वतः एक दिवसही काढू शकत नाहीत, त्यांना एका भारतीय नागरिकाने इतक्या कमी पैशात गुजराण करावी, असा निकष ठरवताना लाजासुद्धा वाटत नाहीत? दारिद्र्यरेषा निर्धारित करताना, प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या सन्मानाबद्दल आणि त्यांच्या जीवन जगण्याच्या पद्धतीबद्दल मनात आदराची भावना ठेवण्याची गरज आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, शिक्षण, गावांपर्यंतचा रस्ता, किमान दूध, डाळ, भाज्या आणि पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असलेल्या नागरिकाला दारिद्र्यरेषेखालील नागरिक समजले जायला हवे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता, सामाजिक संवेदना आणि संबंधित विषयांचा अभ्यास असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांनुसार ८५० रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेला भारतीय नागरिक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन व्यतीत करीत आहे. खरी दारिद्र्यरेषा प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना ५७८ रुपयांऐवजी ८५० रुपये करण्याचा विचार का केला जात नाही? ज्या देशात काळ्या पैशाच्या रूपात लाखों-करोडोंचा पैसा स्विस बँकेत जमा करणार्‍यांबद्दल लवचीक धोरण अवलंबिणारे सरकार आहे, जेथे विदेशी बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये जमा करणार्‍या हसन अलीसारख्यांसाठी कायदे बासनात गुंडाळून ठेवले जात आहेत, जेथे ७० टक्क्यांहून अधिक लोक (अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार) मनुष्यजीवन जगण्यासही असर्थ ठरत आहेत, तेथे माहिती तंत्रज्ञानाची प्रगती, चंद्रावर भारतीयाला पाठविण्याची तयारी अथवा सतत वाढत असलेल्या विकास दराचे दावे केवळ एक थोतांड आणि श्रीमंतांची पोपटपंची मात्र ठरेल, ज्यातून एकदिवस भयानक विद्रोहाचा श्रीगणेशा होऊ शकतो. प (लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत)
तरुण भारत, 10/7/2011

सत्याचा सत्तेशी संघर्ष
अन्वयार्थ : तरुण विजय
दुर्भाग्याची बाब म्हणजे ज्या वार्ताकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विभिन्न लोकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये जम्मू आणि लद्दाखमधील लोकांच्या भावनांची पूर्णतः उपेक्षा करण्यात आली आहे. अशी कोणती कारणे होती की, पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ परमिट राज आणि सदर-ए-रियासत या व्यवस्थाच नाहीशा करण्यात आल्या नाहीत, तर शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारागृहातही टाकावे लागले, याचा साधा विचारही त्यांना करता आला नाही. ज्या वैधानिक पत्राच्या आधारावर भारतातील इतर रियासतींचे विलीनीकरण करण्यात आले त्याच पत्राचा आधार घेऊन, २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले.
देव वारंवार आपल्यापुढे संकटं आणि अडचणी उभ्या करीत असेल, तर आपण देवाचे आभारच व्यक्त करायला हवेत. कारण, अशाच संकटांच्या वेळी शत्रू आणि मित्राची खरी ओळख पटते. संकटग्रस्त व्यक्ती आणि समाजाच्या धमण्यांमध्ये वाहणारे रक्त लाल आहे की पांढरे, याचा खुलासासुद्धा अशाच वेळी होतो आणि ते त्यांच्या कटिबद्धतेशी किती प्रामाणिक आहे, हेदेखील कळून चुकते. उपदेश करणारे आणि देवदूतांचे खरे रूप आम्ही पाहिले आणि अनुभवलेसुद्धा आहे. पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला हे असेच दोन देवदूत होते. या दोघांमुळे काश्मीरमध्ये केवळ फुटीर विचारांचे पोषण झाले नाही, तर १९४७ मध्ये तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे जे विषवृक्ष येथे लावले गेले त्यांची विषारी फळे अजूनही आपल्याला चाखावी लागत आहेत.
 जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची आणि तेथे १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची जी शिफारस सरकारच्या वार्ताकारांनी केली आहे, त्यावरून उपरोक्त कथनामधील सत्यतेची प्रचीती येते. पंडित नेहरूंच्या धोरणांमुळेच काश्मीरभोवती संकटांचे काळे ढग जमा व्हायला प्रारंभ झाला होता. ज्याप्रमाणे आपण दोन पावले पुढे चालतो आणि तीन पावले मागे येतो अगदी त्याचप्रमाणे काश्मीरच्या उर्वरित भारतातील विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेल्या घटनेच्या ३७० कलमाने तेथे पुन्हा पूर्वीसारखीच स्थिती निर्माण झाली. याच कारणामुळे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५३ मध्ये एक सच्चा भारतीय व्यक्ती या नात्याने काश्मीरमध्ये कुठल्याही परवान्याशिवाय प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या कपटी राजकारणामुळे त्यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानामुळेच काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली परवाना पद्धती सरकारला रद्द करावी लागली आणि तेथील सदर-ए-रियासत आणि वजिर-ए-आझम ही पदे रद्द करून त्यांना राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव द्यावे लागले. यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, अंकेक्षक आणि आयकर महानिरीक्षक आदी कायदे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू झाले.
येथील परिस्थितीचे विश्‍लेषण करताना नेहमीच जम्मू आणि काश्मीर प्रांत म्हणजे केवळ काश्मीर खोरे नाही, याचा सार्‍यांना विसर पडतो. जम्मू-काश्मीर खोरे आणि लद्दाख या तीन क्षेत्रांचा मिळून जम्मू-काश्मीर प्रांत तयार होतो. यातील जम्मू आणि लद्दाख क्रमशः हिंदू आणि बौद्धबहुल क्षेत्र आहेत. केवळ काश्मीर खोर्‍याचा एक छोटासा हिस्सा मुस्लिमबहुल आहे. त्यातीलच मूठभर पाकिस्तानी विचारसरणीच्या फुटीरवाद्यांचा भारतविरोधी कारवायांमध्ये समावेश असतो. आम्ही गेल्या वर्षी स्थानिक मुस्लिमांच्या सहकार्यानेच श्रीनगरमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बलिदान दिवस साजरा केला. या कार्यक्रमात देशातील अनेक मान्यवरांसह काश्मीर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर रियाज पंजाबी हे देखील सहभागी झाले होते. विशेष सांगण्यासारखी बाब म्हणजे या समारंभाचा शुभारंभ जन-गण-मन या राष्ट्रीय गीताने झाला.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने जाहीरपणे राष्ट्रीय एकतेच्या मुद्याचा हिरिरीने प्रचार केला होता आणि या पक्षाला चांगली मतेदेखील प्राप्त झाली. ज्या ठिकाणी हिंदू नावापुरतेच आहेत, अशा श्रीनगर, कुपवाडा, भद्रवाहा आणि अनंतनाग आदी क्षेत्रांमध्ये भाजपा उमेदवारांना हजारोंच्या संख्येत मते मिळाली. याचा एकच निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी सार्‍या मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत.
दुर्भाग्याची बाब म्हणजे ज्या वार्ताकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विभिन्न लोकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये जम्मू आणि लद्दाखमधील लोकांच्या भावनांची पूर्णतः उपेक्षा करण्यात आली आहे. अशी कोणती कारणे होती की, पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ परमिट राज आणि सदर-ए-रियासत या व्यवस्थाच नाहीशा करण्यात आल्या नाहीत, तर शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारागृहातही टाकावे लागले, याचा साधा विचारही त्यांना करता आला नाही. ज्या वैधानिक पत्राच्या आधारावर भारतातील इतर रियासतींचे विलीनीकरण करण्यात आले त्याच पत्राचा आधार घेऊन, २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले. त्यावर भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर माऊंटबॅटन यांनी स्वाक्षरी केली होती. या विलीनीकरण पत्राच्या पहिल्या परिच्छेदात नमूद करण्यात आलेली घोषणाअशी- ‘मी याद्वारे घोषणा करतो, मी भारतात या उद्दिष्टांसाठी सामील होतो आहे की, भारताचे गव्हर्नर जनरल, विधिमंडळ, न्यायपालिका अथवा प्रशासनाद्वारे स्थापन करण्यात आलेले कोणतेही प्राधिकरण, माझ्या या विलीनीकरण पत्राच्या आधारावर, नेहमीच विद्यमान नियमांच्या आधारे आणि केवळ राज्य करण्याच्या हेतूनेच कार्यांचे वहन करेल.’
यानंतर अर्थात जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे, असे घोषित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभेनेदेखील ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटनेतील परिच्छेद (३) नुसार जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे. याच घटनेच्या परिच्छेद (४) नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जम्मू-काश्मीरच्या शासकाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या प्रदेशांचा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या क्षेत्रामध्ये समावेश आहे. याच घटनेतील परिच्छेद (१४७) नुसार उपरोक्त परिच्छेद (३) आणि (४) अपरिवर्तनीय आहेत.
वस्तुस्थिती स्पष्ट असतानादेखील पाकिस्तानी लष्कराने काश्मीरवर गुपचूप हल्ला करून ८३ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला तसेच त्यादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात ५० हजाराहून अधिक देशभक्त हिंदू, शीख आणि मुसलमानांना यमसदनी पाठविले. त्या वेळी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनेला पराभूत करून श्रीनगरच्याही पुढे मुजफ्फराबाद, गिलगिट आणि बाल्टिस्थानवर ताबा मिळवू शकली असती. तथापि, शेख अब्दुल्ला यांनी पंडित नेहरूंवर दबाव आणून भारतीय सेनेची आगेकूच थांबविली. पाकिस्तानच्या बाजूने झालेल्या युद्धविरामानंतर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या दबावामुळे पंडित नेहरू हा विषय संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याची घोडचूक करून बसले. यावर, ‘जवाहरला याचा पश्‍चात्ताप होईल,’ अशी सरदार पटेल यांची प्रतिक्रिया होती. पंडित नेहरूंना याचा पश्‍चात्ताप झाला किंवा नाही याची तर कल्पना नाही, मात्र त्यांनी केलेल्या चुकीमुळे उभा देश आजवर पश्‍चात्ताप करीत आहे.
जम्मू-काश्मीरबाबत ज्याही वेळी विचार केला जाईल, त्या वेळी त्याच्या तीन हिश्शांमधील देशभक्त भारतीयांच्या आकांक्षांचा आणि त्यांच्या स्वप्नांचा विचार केला जायला हवा की मूठभर देशविरोधी फुटीरवाद्यांच्या भारतविरोधी भावनांची कदर करायला हवी?
जम्मू-काश्मीरबाबत केवळ एक मुद्दा सुटायचा बाकी असून, १९४७ मध्ये पाकिस्तानने हल्ला करून जो हिस्सा अवैधरीत्या त्यांच्या ताब्यात घेतला तो भारताला परत करायला हवा, असा प्रस्ताव भारताच्या संसदने फेब्रुवारी १९९४ मध्ये सर्वसंमतीने पारित केला होता. त्या प्रस्तावाचा वार्ताकारांना विसर पडला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५३ पूर्वीची परिस्थिती बहाल करणे म्हणजे पाकिस्तानवाद्यांपुढे मान तुकवणेच नव्हे तर काय? जर १९५३ पूर्वीची परिस्थिती बहाल करण्याची भाषा बोलली जात असेल, तर मग १९४७ च्या पूर्वीची परिस्थिती बहाल करण्याची मागणी का केली जाऊ नये?
ज्या-ज्या वेळी सत्याचा सत्तेशी संघर्ष झाला, विजय अखेर सत्याचाच झाला आहे. सत्ताधार्‍यांच्या एजंटांनी वातावरण कितीही कलुषित केले तरी अखेरीस पराभूत होणे हेच त्यांच्या ललाटी लिहिले आहे.
(लेखक राज्यसभेचे सदस्य आहेत)
तरुण भारत, सोलापूर,   रविवार, दि. १९ सप्टेंबर २०११