केंद्रात हिंदुद्वेष्ट्यांचे सरकार नकोच
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कॉंग्रेस पक्षापुढे त्याच्या स्वत:च्या अस्तित्वाचे संकट उभे आहे, असे मला वाटते. कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ पुढार्‍यांनाही तसे वाटत असावे. अशी स्थिती असल्याशिवाय, कॉंग्रेसच्या या वरिष्ठ दर्जाच्या पुढार्‍यांनी अशी बेताल विधाने केली नसती.
मुस्लिम मतांसाठी
कॉंग्रेसचे एक सरचिटणीस म. प्र.चे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांच्या बरळण्याला फारसे महत्त्व कोणी दिले नसते. येनकेनप्रकारेण, कॉंग्रेसपासून दूर केलेल्या मुस्लिम मतांना जवळ आणण्याची त्यांची धडपड आहे. ही मुस्लिम मते कॉंग्रेसकडे वळविण्याशिवाय, तरणोपाय नाही, ही त्यांची ठाम धारणा आहे; आणि म्हणून मुसलमानांना, आडवळणावर जाऊन का होईना, खुष करण्यासाठी त्यांची धडपड आहे. दिल्लीतील बटाला चकमकीवर म्हणूनच ते प्रश्‍नचिन्ह उभे करतात. आतंकवादी मुसलमानांचा गड असलेल्या आझमगडला भेटी देतात. यात, आपण आपल्याच पक्षाच्या सरकारची बदनामी करीत आहोत, याचेही भान त्यांना नसते. पण आता प्रश्‍न मनात येतो की, दिग्विजयसिंगांच्या या धडपडीला कॉंग्रेसश्रेष्ठींची (म्हणजे सोनिया गांधींची) फूस तर नाही? असा संशय येण्यास जागा आहे.हा संदर्भ ध्यानात घेऊन, गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या ‘भगवा आतंकवाद’ या शब्दावलीकडे बघा; म्हणजे, त्यांची जीभ घसरली आणि नको ते तोंडावाटे बाहेर पडले, असे वाटणार नाही. त्यांनी विचारपूर्वकच ती शब्दावली वापरली असली पाहिजे. कारण, ती वापरल्याशिवाय हिंदू समाजाला आतंकवादी ठरविता येत नाही. चिदंबरम्‌साहेब इतके मूर्ख व अडाणी किंवा अपरिपक्व नक्कीच नाहीत, की अहेतुकपणे त्यांच्या तोंडातून ही शिवी बाहेर पडावी. मुसलमानांना खुष करण्यासाठी अशी टोकाची भाषा आवश्यक आहे, असेच त्यांना वाटत असले पाहिजे. म्हणूनच संपूर्ण हिंदू समाजाला पवित्र वाटणार्‍या भगव्या रंगावर त्यांनी अशी घाणेरडी चिखलफेक केली.
राहुल गांधी व संघ
हाच संदर्भ घेऊन राहुल गांधींच्या वक्तव्यांकडे बघितले पाहिजे. त्यांनी जाहीर रीतीने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सिमी या सारख्याच आतंकवादी संघटना आहेत, असे म्हटले. ‘सिमी’ म्हणजे ‘स्टुडण्ट्‌स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’, म्हणजे भारतातील इस्लामी विद्यार्थ्यांची चळवळ. ती हिंसाचारी कृत्यांनी बरबटलेली आहे, म्हणून तर तिच्यावर सरकारची बंदी आहे. राहुल गांधींना सुचवायचे आहे की, संघावरही बंदी घालावी. राहुल गांधींच्या या उद्गाराचा अर्थ दिग्विजयसिंगांना नेमका कळला. ते अनुभवी राजकारणी आहेत ना ! त्यांना ‘बंदी’चा अर्थ कळतो. संघावरील ‘बंदी’चाही कळतो. म्हणून त्यांनी जाहीर रीतीने सांगितले की, संघावर बंदी घालून काही उपयोग नाही. त्याच्या अनेक पोटशाखा आहेत. त्यांच्याद्वारे संघ चालूच राहील. परंतु, दिग्विजयसिंगांचे हे आकलन कॉंग्रेसश्रेष्ठींना मान्य नसावे. संघावर बंदी घालण्याचे निमित्त ते शोधीत आहेत. ते सहजासहजी मिळाले नाही, तर अंगी असलेल्या सर्व कौटिल्याचा उपयोग करून ते निमित्त निर्माण करतील. संघाच्या आतंकवादाशी असलेल्या दुव्यांचा (टेरर लिंक्स) शोध घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांनी, दिल्लीत कॉंग्रेस पक्षाच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त जी भाषणे केली, त्यातून स्पष्ट होते.राहुल गांधींनी संघाची ‘सिमी’शी जेव्हा तुलना केली, तेव्हा काही प्रसारमाध्यमांनी माझ्याशी संपर्क साधून, माझी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मी त्यांना म्हणालो होतो, ही मूर्खपणाची बडबड आहे. त्याची दखल घ्यावी, असे मला वाटत नाही. परंतु, आता असे वाटते की, राहुल गांधींनी केलेली तुलना सहेतुक होती. विशिष्ट उद्दिष्टाने ती केली होती; आणि असे वाटायला कारण मला सापडले, राहुल गांधींनी, अमेरिकन राजदूतासमवेत केलेल्या संभाषणात व्यक्त केलेल्या विचारात. त्या वक्तव्याला, विचार म्हणणे म्हणजे ‘विचार’ शब्दाच्या अर्थाचा अपमानच आहे. तो चक्क अविचार आहे. पण विचारपूर्वक केलेला अविचार!काय म्हणाले, राहुलजी? ते अमेरिकन राजदूताकडे भोजन करीत असताना बोलले. विषय होता, भारताच्या सुरक्षेचा आणि त्या संदर्भात राहुलजी म्हणाले, ‘‘लष्कर-ए-तोयबापेक्षा हिंदूंमधील अतिरेकी गटांपासून (रॅडिकलाईझ्‌ड हिंदू ग्रुप्स) सुरक्षेला अधिक धोका आहे.’’ उथळ बुद्धीच्या राहुल गांधींना लष्कर-ए-तोयबाच्या मुळाशी जाण्याचे कारणच नाही. तथापि, सध्या कॉंग्रेस पक्षाच्या महासचिवपदावर आरूढ असलेल्या व लवकरच भारताचा प्रधानमंत्री बनू शकणार्‍या व्यक्तीने लष्कर-ए-तोयबाचा इतिहास माहीत करून घेतला पाहिजे. या ‘लष्कर’ची मुळे कशात आहेत, ती एवढी ताकदवान आतंकवादी संघटना का व कशी बनली आणि जगातील अनेक देशांनी तिच्यावर बंदी का घातलेली आहे, हे भारताच्या भावी प्रधानमंत्र्याला माहीत झाले पाहिजे की नाही? सार्‍या जगाला माहीत आहे की, लष्कर-ए-तोयबा ही पाकिस्तानच्या सैन्याची निर्मिती आहे. तिचे संस्थापक हफीज महमद सईद आहेत. अलीकडेच इस्लामाबादमध्ये पाकी सरकारातील उच्च अधिकार्‍यांच्या समवेत ते झळकले आहेत. राहुलजी, असा कोणता हिंदू अतिरेकी गट आहे, ज्याची भारतीय सैन्य पाठराखण करीत आहे? असा कोणता रॅडिकल हिंदू गट आहे की, ज्याला सरकार संरक्षण देत आहे? केंद्रात तर राहुल गांधींच्या पक्षाचेच सरकार आहे. ते या ‘रॅडिकल गटाला’ संरक्षण देत आहे काय? कोणते राज्य सरकार त्याला पाठीशी घालीत आहे? जरा स्पष्ट बोला ना.
सारवासारव
विकिलीक्सच्या गोपनीय टेपमध्ये राहुलजींची ही जी मुक्ताफळे झळकली, त्यामुळे कॉंग्रेसश्रेष्ठीही हादरले. पण राहुलजींचा उद्देश त्यांना मान्य आहे, असे दिसते. मुसलमानांची मते मिळवायची आहेत ना! मग हिंदूंना आतंकवादी ठरविणे आवश्यकच नाही काय? त्या दृष्टीने राहुलजींच्या वक्तव्याला त्यांनी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. मात्र यामुळे सगळ्याच हिंदू समाजाला वेठीस धरल्यासारखे होईल, हे ध्यानात येताच, श्रीमती सोनिया गांधी स्वत: स्पष्टीकरणासाठी पुढे सरसावल्या. अन्यथा लष्कर-ए-तोयबा किंवा सिमी या मुस्लिम संघटनांवरील बंदीचे समर्थन कसे करता आले असते? म्हणून, आपल्या चिरंजीवांना सावरून घेत त्या म्हणाल्या, बहुसंख्यकांचाही आतंकवाद असतो, जसा अल्पसंख्यकांचा असतो. राहुल गांधींच्या शब्दातील अतिरेक त्यांनी या प्रकारे काहीसा सौम्य केला. स्वाभाविकच, संघावर त्यांना टीका करावी लागली. तीच री बाकीच्या वक्त्यांनी लावली. दिग्विजयसिंगांनी संघाची हिटलरच्या नाझी पार्टीशी तुलना केली. नाझींना ज्यूंचा जसा द्वेष वाटत होता, तसाच संघाला मुसलमानांचा द्वेष वाटतो. असे या ‘परिपक्व’ नेत्याचे मत आहे. इस्रायली दूतावासाने लगेच निवेदन करून, ही तुलना फेटाळून लावली हा भाग वेगळा. पण त्यामुळे, कॉंग्रेस व त्यांचे सरकार यांचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही.
संघाचा धसका
त्यांना संघाला, आतंकवादी कारवायांत गोवायचे आहे; आणि तोच त्यांना आपल्या अस्तित्वासाठीचा एकमेव उपाय वाटतो. कॉंग्रेसचा हा उपाय तसा नवीन नाही. आमच्यासारख्या जुन्या म्हातार्‍या स्वयंसेवकांना त्याची कल्पना आहे. १९४७ साली स्वीकारलेल्या फाळणीच्या पापामुळे, जेव्हा पाकिस्तानात हजारो हिंदूंची कत्तल झाली. लक्षावधी नव्हे कोट्यवधी हिंदूंचे निर्वासन झाले, जेव्हा पाकिस्तानातून येणार्‍या आगगाड्या हिंदूंच्या -(त्यात शीखही आले; मुसलमान या दोघांत फरक करीत नाहीत) -प्रेतांनी भरभरून येऊ लागल्या, जेव्हा अपहृत व बलात्कारित हिंदू महिलांचा आक्रोश सार्‍या हिंदुस्थानच्या कानांवर पडू लागला, आणि या सर्व भीषण संकटकाळी, संघ कसा खंबीरपणे आपल्या बांधवांच्या पाठीशी उभा राहिला, कॉंग्रेसजनांची कुटुंबेही सुखरूप भारतात पोचविण्यासाठी संघाच्या स्वयंसेवकांनी कशी आपल्या प्राणांची बाजी लावली, आलेल्या निर्वासितांना धीर देऊन, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कसे आत्मीयतेने व जिव्हाळ्याने संघटित प्रयत्न केले, हे जेव्हा लोकांना कळू लागले, तेव्हा फाळणीच्या पापाचे धनी असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला खूप काळजी वाटू लागली. संघ, सत्तेच्या स्पर्धेत नसला तरी कॉंग्रेस घाबरली. स्वत: पं. नेहरूंनी जाहीर भाषणात सांगितले की, संघाला आम्ही चिरडून टाकू. तत्कालीन उ. प्र. सरकारातील संसदीय सचिव गोविंद सहाय यांनीही अशीच पुस्तिका प्रकाशित करून, संघ व नाझी की फॅसिझम् यांची तुलना करून संघावर बंदी घालावी अशी मागणीही केली होती. दिग्विजयसिंगांनी चावून चोथा झालेलीच उपमा द्यावी, हे काही बरे नव्हे. त्यांच्यासारख्या कल्पनाशूर व्यक्तीला काही तरी नवे शोधता यावयाला हवे होते. तर काय, १९४७ सालच्या शेवटीशेवटी, तत्कालीन सरकारने म्हणजे त्या सरकारातील काही नेत्यांनी संघाचा धसका घेतला होता. पण बंदी घालण्याची हिंमत होत नव्हती. कारण, कॉंग्रेसमधील एका शक्तिशाली गटाला हे मान्य नव्हते. सरदार पटेल, त्या गटाचे पुढारी होते. त्यांनी तर चक्क आपल्या दोन भाषणांतून संघाची प्रशंसा केली होती. पण पं. नेहरूंना, नाथुराम गोडसेने केलेल्या गांधीजींच्या हत्येचे निमित्त मिळाले आणि संघावर बंदी घालण्यात आली. गांधीहत्येशी संघाचे धागेदोरे शोधण्यासाठी हजारो घरांच्या झडत्या घेण्यात आल्या. सुमारे वीस हजार लोकांना प्रतिबंधक कायद्याचा वापर करून तुरुंगात डांबण्यात आले. पण सरकारच्या हाती काहीही लागले नाही. त्या हत्येचे जे दोषी होते, ते पकडले गेले, त्यांना जी शिक्षा व्हावयाची ती झाली. संघावरचे सारे बालंट खोटे ठरले. पण बंदी काही उठेना. मग बंदी उठविण्यासाठी संघाने सत्याग्रह केला आणि सरकारला बंदी उठवावी लागली. अब्रू झाकायला वस्त्र हवे म्हणून संघाकडून त्याचे लेखी संविधान मागण्यात आले होते. पण संघावर जी बंदी घातली होती, ती संघाजवळ लेखी संविधान नव्हते म्हणून नव्हे, तर गांधीजींच्या हत्येत सहभाग असल्याचे सरकारला वाटले म्हणून! थोड्याच दिवसांत कॉंग्रेसचे मन एवढे संघानुकूल झाले की, कॉंग्रेस कार्यसमितीने, चक्क एक प्रस्ताव करून संघाच्या स्वयंसेवकांसाठी कॉंग्रेसची दारे मोकळी केली. हा ठराव पारित झाला, तेव्हा पं. नेहरू देशाबाहेर होते. ते स्वदेशी आल्यानंतर त्यांनी हा ठराव मागे घ्यायला लावला, हा भाग निराळा. पण पुढे १२-१३ वर्षांनी त्यांचेही मतपरिवर्तन झाले आणि १९६३ च्या गणराज्यदिनाच्या संचलनासाठी संघाला त्यांनी निमंत्रित केले. प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्रींनी, तर १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी दिल्लीची संपूर्ण वाहतूकव्यवस्था संघावर सोपविली होती.
१९७५ ची बंदी
पुढे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, असेच संकट कॉंग्रेसवर- खरे म्हणजे श्रीमती इंदिरा गांधींच्या सत्तेवर- आले. १२ जानेवारी १९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविली. त्यांनी राजीनामा देऊन, जगजीवनराम किंवा यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे सत्ता सोपवायला हरकत नव्हती. पण त्या सत्तालोभाने आंधळ्या झाल्या होत्या. म्हणून त्यांनी २५ जूनला आणिबाणी जाहीर केली. त्यांचा राजीनामा मागणार्‍या सर्वांना त्यांनी तुरुंगात टाकले. ही २५-२६ जूनच्या मध्यरात्रीची घटना. संघाने काही त्यांचा राजीनामा मागितला नव्हता. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात जनसंघ सामील होता. त्यामुळे, काही संघाचे स्वयंसेवकही सामील असलेले जाणवतच होते. पण एवढ्याने इंदिराजींचे समाधान होणारे नव्हते. आणीबाणीला उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा मनापासून पाठिंबा होता. त्यांना खुष करण्यासाठी, आणीबाणी लावल्यानंतर एक आठवड्याने त्यांनी संघावर बंदी घातली. संघाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना, बदनाम ‘मिसा’ प्रतिबंधक कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. संघ कार्यालयांची झडती घेण्यात आली. तेथे सापडलेल्या लाकडी व टिनपाटाच्या तलवारींचे फोटो वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले.हेतू हा की, संघ हिंसाचारी आहे, हे जनमानसात ठसावे. त्याच हेतूने सरकारी पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आल्या. तेच आरोप, गांधीजींचा मारेकरी, मुसलमानांचा शत्रू, इंग्रजांचा एजंट आणि हिंसाचारी! त्यांनी आपली सत्ता वाचविण्यासाठी हा सारा अत्याचार केला. दोन वर्षे त्यांची सत्ता चालली. १९७७ मध्ये जनतेनेच त्यांना पराभूत केले. संपूर्ण उत्तर भारतातून कॉंग्रेसचा फक्त एक उमेदवार निवडून आला. श्रीमती गांधींचाही पराभव झाला. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्यांचा राजीनामा मागणार्‍या एकाही राजकीय पक्षावर बंदी घालण्यात आली नव्हती. बंदी संघावरच घालण्यात आली. याचा अर्थ असा की, कॉंग्रेस संकटात आली की, ती संघावर आसूड उगारते, असा इतिहास आहे.
अस्तित्वाचे संकट
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आकंठ बुडालेल्या सध्याच्या कॉंग्रेससमोर आज तसाच अस्तित्वाचाच प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. वस्तुत:, कॉंग्रेसच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन केव्हाच संपलेले आहे. ती सत्तालालचींची एक टोळी बनली आहे. टोळी मोठी आहे. पण अखेरीस ती एक टोळीच आहे. कोणता आहे कॉंग्रेसजवळ सिद्धांत? ते म्हणतील आमची पार्टी सेक्युलर आहे. अनेक पार्ट्या आहेत जे सेक्युलॅरिझम्‌चा झेंडा घेऊन उभ्या आहेत! मग कॉंग्रेसचे वेगळेपण कोणते? अनेक पार्ट्या आहेत ज्या व्यक्तिकेंद्री आहेत, तेथे अंतर्गत लोकशाही नाही. कॉंग्रेसही व्यक्तिकेंद्रीच आहे. घराणेकेंद्री म्हणा. तेथे अंतर्गत लोकशाहीचे नाव नाही. आपल्याच संविधानाची ऐसीतैसी तो पक्ष करीत असतो. केंद्रीय कार्यकारी समिती नेमण्याचे सर्व अधिकार सोनियाजींकडे सोपविले आहेत. जनता कॉंग्रेसला नाकारीत आहे. बिहारमध्ये २४३ जागांपैकी कॉंग्रेसला केवळ चार जागा मिळाल्या. त्यातल्या तीन जागांवर मुसलमान उमेदवार निवडून आले आहेत. हीच मतपेढी कॉंग्रेसला भरवशाची वाटते. आसामचे मुख्यमंत्री गोगोई यांनी, ‘आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या जात्यंध मुस्लिम पार्टीशी गटबंधन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २००६ च्या निवडणुकीच्या वेळी याच गोगोईंनी त्या पक्षावर प्रखर टीका केली होती. बिहारच्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसने असा धसका घेतला आहे की, गोगोईंनी बांगला देशात पकडलेल्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅण्ड या आतंकवादी संघटनेच्या पुढार्‍यालाही तुरुंगातून सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. पुढच्या वर्षी बंगाल, केरळ व तामीळनाडूत विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे केरळ वगळता, कॉंग्रेसला कुठेही आशा नाही. बंगालमध्ये बिहारचीच पुनरावृत्ती होईल. उ. प्र.त २०१२ साली निवडणूक आहे. राहुल गांधींचा करिष्मा तेथेही चालावयाचा नाही. गुजरातमध्येही तशीच स्थिती आहे. आंध्रात विधानसभा निवडणुकीला अजून वेळ आहे. पण जगनमोहन रेड्डींच्या बंडखोरीमुळे कॉंग्रेसची स्थिती तेथेही दयनीयच राहील.
हे अप्रूप नाही
बंदीच्या धमकीला संघाने घाबरण्याचे कारण नाही. मुसलमानांना खुष करण्यासाठी संघावर बंदी घालण्याचा विचार कॉंग्रेस सरकारच्या मनात दृढमूल झाला आहे, असे दिसते. मालेगाव, अजमेर, हैदराबाद येथे झालेल्या स्फोटात काही हिंदू गट सामील असल्याचे सरकारच्या ध्यानात आले आहे. मुसलमानांच्या जिहादी आतंकवादाची प्रतिक्रिया काही उग्र प्रवृत्तीच्या तरुणांच्या मनात उठणे अस्वाभाविक नाही. त्या आतंकी हल्ल्याची प्रतिक्रिया काही ठिकाणी उमटली. यात जे गुंतले असतील, त्यांच्यावर कायद्याने जी कारवाई होईल ती व्हावी. संघ त्याला आक्षेप घेणार नाही. पण एवढ्याने मुसलमान संतुष्ट होणार नाहीत, असा कॉंग्रेसचा होरा आहे. म्हणून संघाला यात गुंतविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. संघावरील हिंसाचाराचे आरोप नवीन नाहीत; अप्रूपही नाहीत. १९४७ पासून चालू आहेत. याच आरोपांचा उच्चार करून संघावर तीनदा बंदी घालण्यात आली होती. त्याचे फलित वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मी तर म्हणेन सरकारने अवश्य बंदी घालावी आणि हिंदू समाजाची प्रतिक्रिया अनुभवावी.
हिंदू समाजासाठी
मात्र देशहितासाठी या कॉंग्रेसला केंद्रातील सत्तेवरून हटविणे आता आवश्यक झाले आहे. हिंदुद्वेष्ट्यांच्या हाती केंद्रात सत्ता असणे धोक्याचे आहे. हे खरे आहे की, असा कोणताही विरोधी पक्ष सध्या नाही की जो कॉंग्रेसला खात्रीने पराभूत करील. भाजपा येदीयुरप्पांचे ओझे वागवीत असल्यामुळे, त्याच्या गतीला खीळ बसली आहे. महमद अली जिनांची प्रशंसा करणारे नेते वरिष्ठ स्थानी असल्यामुळे, पक्षाशी संलग्न नसलेले हिंदूमानस भाजपापासून काहीसे दूर जाऊन तटस्थ बनलेले आहे. शिवाय, ६ डिसेंबर १९९२ च्या, बाबरी ढांचा पाडण्याच्या दिवसाला, आपल्या जीवनातील अत्यंत क्लेशदायक दिवस म्हणणारे नेते, ज्याच्या शिरोधारी आहेत, त्या पक्षाविषयी आत्मीयता क्षीण झालेला फार मोठा हिंदू समाज आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिमधार्जिण्या कॉंग्रेसच्या विरोधात समाजाला उभे करण्याची शक्ती फक्त हिंदूच्या धार्मिक व सामाजिक नेत्यांमध्येच आहे. धार्मिक नेत्यांमध्ये रामदेवबाबा अधिक सक्रिय आहेत. त्यांनी २०१४ ची निवडणूक लढविण्याचाही मनोदय व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने ते एक जनआंदोलन उभे करू शकतात. अन्यही काही धार्मिक पुढारी राजकीय परिस्थितीचा वेध घेत असतात, याची मला माहिती आहे. दक्षिण भारतात शिवानंद मूर्ती, दयानंद सरस्वती हे महंत राष्ट्रकारणाशी संबंधित राजकारणाचा विचार करीत असतात, अशी माहिती आहे. आणखीही काही असेच पुढारी असतील. त्यांच्याशी रामदेवबाबांनी संपर्क स्थापन करावा. या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत. ते बहुसंख्य आहेत म्हणून हे राज्य असांप्रदायिक आहे. पाकिस्तान, बांगला देश का अधिकृतपणे सांप्रदायिक आहेत? आणि भारत का नाही? याचा विचार प्रकर्षाने जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. आणिबाणीचा पावणेदोन वर्षांचा एक अपवाद वगळला, तर गेली पन्नास वर्षे येथे लोकशाही आहे. येथे पाकिस्तान किंवा बांगला देशसारखी लष्करशाही आली नाही. का? कारण, बहुसंख्य हिंदूंना ती मान्य नाही. आपल्या लोकशाहीप्रणालीत काही त्रुटी अवश्य आहेत. त्या दूर करणे आवश्यक आहेत. पण त्यासाठीही हिंदुत्वाचे मर्म जाणणारे शासन हवे आहे. संप्रदायाच्या आधारावर वेगळा नागरी कायदा ठेवणारे, संप्रदायाच्या आधारावर शिक्षणसंस्थांमध्ये भेदभाव करणारे आणि संप्रदायाच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी धडपडणारे शासन ‘सेक्युलर’ राहूच कसे शकते? हे सर्व जनतेसमोर नि:संदिग्धपणे मांडणारा व भ्रष्टाचाराला जराही प्रश्रय न देणारा पक्ष म्हणा आघाडी म्हणा, ही आजची नितांत आवश्यकता आहे. अशा पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या मागे जनमत फार मोठ्या संख्येने आणि उत्साहाने उभे राहील, याविषयी शंका नको.कोणी असा प्रश्‍न करतील की, धार्मिक नेत्यांनी या भानगडीत का पडावे? कारण, राष्ट्रकारणासाठी ते आवश्यक आहे म्हणून. राज्य योग्य चालले नाही, तर धर्मही शिल्लक राहत नाही. ‘अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते’, हे महाभारतातील सुभाषित प्रसिद्ध आहे. प्राचीन काळात अत्याचारी वेन राजाला पदच्युत करून त्याच्या पुत्राला-पृथुला- ऋषींनीच राज्यावर बसविले होते. ही पुराणकाळातील घटना आहे. तुलनेने आधुनिक काळात विद्यारण्यस्वामींनी हरिहर व बुक्क यांच्याकडून विजयनगरच्या साम्राज्याची स्थापना करवून घेतली होती. हरिहर व बुक्क या दोघांनाही जबरदस्तीने मुसलमान करण्यात आले होते. विद्यारण्यस्वामींनी त्यांना परत स्वधर्मात आणून त्यांच्याकडून स्वराज्यस्थापनेचे महनीय कार्य करवून घेतले. तेव्हा विशेषप्रसंगी संतमहंतांनी स्वच्छ, भ्रष्टाचारविमुक्त, लोककल्याणकारी आणि राष्ट्रहितैषी शासनासाठी, पुढाकार घ्यावयाला हरकत असू नये.‘राजा कालस्य कारणम्’कोणत्याही देशात बहुसंख्यक समाज हा मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह असतो. इतरांना त्याच्याशी जुळवून घ्यावे लागते. आपल्या येथे मात्र बहुसंख्यकांनाच आतंकवादी ठरविण्याची उफराटी रीत चालू आहे. बहुसंख्यकांचा दु:स्वास करून कोणतेच राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही, एवढेच काय पण आपले अस्तित्वही टिकवू शकत नाही. दुर्दैवाने याचे भान राजकीय पक्षांना नाही. हे दुर्दैव संपले पाहिजे. पुन: हे राष्ट्र, आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनमूल्यांनिशी उभे राहिले पाहिजे. शक्तिसंपन्न बनून ताठ मानेने ते उभे राहिले पाहिजे. ही जबाबदारी समाजजीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांवर आहे; पण राजकीय क्षेत्रावर ती अधिक आहे. कारण ‘राजा कालस्य कारणम्’ असतो.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. २६ डिसेंबर २०१०.
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कॉंग्रेस पक्षापुढे त्याच्या स्वत:च्या अस्तित्वाचे संकट उभे आहे, असे मला वाटते. कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ पुढार्‍यांनाही तसे वाटत असावे. अशी स्थिती असल्याशिवाय, कॉंग्रेसच्या या वरिष्ठ दर्जाच्या पुढार्‍यांनी अशी बेताल विधाने केली नसती.
मुस्लिम मतांसाठी
कॉंग्रेसचे एक सरचिटणीस म. प्र.चे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांच्या बरळण्याला फारसे महत्त्व कोणी दिले नसते. येनकेनप्रकारेण, कॉंग्रेसपासून दूर केलेल्या मुस्लिम मतांना जवळ आणण्याची त्यांची धडपड आहे. ही मुस्लिम मते कॉंग्रेसकडे वळविण्याशिवाय, तरणोपाय नाही, ही त्यांची ठाम धारणा आहे; आणि म्हणून मुसलमानांना, आडवळणावर जाऊन का होईना, खुष करण्यासाठी त्यांची धडपड आहे. दिल्लीतील बटाला चकमकीवर म्हणूनच ते प्रश्‍नचिन्ह उभे करतात. आतंकवादी मुसलमानांचा गड असलेल्या आझमगडला भेटी देतात. यात, आपण आपल्याच पक्षाच्या सरकारची बदनामी करीत आहोत, याचेही भान त्यांना नसते. पण आता प्रश्‍न मनात येतो की, दिग्विजयसिंगांच्या या धडपडीला कॉंग्रेसश्रेष्ठींची (म्हणजे सोनिया गांधींची) फूस तर नाही? असा संशय येण्यास जागा आहे.हा संदर्भ ध्यानात घेऊन, गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या ‘भगवा आतंकवाद’ या शब्दावलीकडे बघा; म्हणजे, त्यांची जीभ घसरली आणि नको ते तोंडावाटे बाहेर पडले, असे वाटणार नाही. त्यांनी विचारपूर्वकच ती शब्दावली वापरली असली पाहिजे. कारण, ती वापरल्याशिवाय हिंदू समाजाला आतंकवादी ठरविता येत नाही. चिदंबरम्‌साहेब इतके मूर्ख व अडाणी किंवा अपरिपक्व नक्कीच नाहीत, की अहेतुकपणे त्यांच्या तोंडातून ही शिवी बाहेर पडावी. मुसलमानांना खुष करण्यासाठी अशी टोकाची भाषा आवश्यक आहे, असेच त्यांना वाटत असले पाहिजे. म्हणूनच संपूर्ण हिंदू समाजाला पवित्र वाटणार्‍या भगव्या रंगावर त्यांनी अशी घाणेरडी चिखलफेक केली.
राहुल गांधी व संघ
हाच संदर्भ घेऊन राहुल गांधींच्या वक्तव्यांकडे बघितले पाहिजे. त्यांनी जाहीर रीतीने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सिमी या सारख्याच आतंकवादी संघटना आहेत, असे म्हटले. ‘सिमी’ म्हणजे ‘स्टुडण्ट्‌स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’, म्हणजे भारतातील इस्लामी विद्यार्थ्यांची चळवळ. ती हिंसाचारी कृत्यांनी बरबटलेली आहे, म्हणून तर तिच्यावर सरकारची बंदी आहे. राहुल गांधींना सुचवायचे आहे की, संघावरही बंदी घालावी. राहुल गांधींच्या या उद्गाराचा अर्थ दिग्विजयसिंगांना नेमका कळला. ते अनुभवी राजकारणी आहेत ना ! त्यांना ‘बंदी’चा अर्थ कळतो. संघावरील ‘बंदी’चाही कळतो. म्हणून त्यांनी जाहीर रीतीने सांगितले की, संघावर बंदी घालून काही उपयोग नाही. त्याच्या अनेक पोटशाखा आहेत. त्यांच्याद्वारे संघ चालूच राहील. परंतु, दिग्विजयसिंगांचे हे आकलन कॉंग्रेसश्रेष्ठींना मान्य नसावे. संघावर बंदी घालण्याचे निमित्त ते शोधीत आहेत. ते सहजासहजी मिळाले नाही, तर अंगी असलेल्या सर्व कौटिल्याचा उपयोग करून ते निमित्त निर्माण करतील. संघाच्या आतंकवादाशी असलेल्या दुव्यांचा (टेरर लिंक्स) शोध घेण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांनी, दिल्लीत कॉंग्रेस पक्षाच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त जी भाषणे केली, त्यातून स्पष्ट होते.राहुल गांधींनी संघाची ‘सिमी’शी जेव्हा तुलना केली, तेव्हा काही प्रसारमाध्यमांनी माझ्याशी संपर्क साधून, माझी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मी त्यांना म्हणालो होतो, ही मूर्खपणाची बडबड आहे. त्याची दखल घ्यावी, असे मला वाटत नाही. परंतु, आता असे वाटते की, राहुल गांधींनी केलेली तुलना सहेतुक होती. विशिष्ट उद्दिष्टाने ती केली होती; आणि असे वाटायला कारण मला सापडले, राहुल गांधींनी, अमेरिकन राजदूतासमवेत केलेल्या संभाषणात व्यक्त केलेल्या विचारात. त्या वक्तव्याला, विचार म्हणणे म्हणजे ‘विचार’ शब्दाच्या अर्थाचा अपमानच आहे. तो चक्क अविचार आहे. पण विचारपूर्वक केलेला अविचार!काय म्हणाले, राहुलजी? ते अमेरिकन राजदूताकडे भोजन करीत असताना बोलले. विषय होता, भारताच्या सुरक्षेचा आणि त्या संदर्भात राहुलजी म्हणाले, ‘‘लष्कर-ए-तोयबापेक्षा हिंदूंमधील अतिरेकी गटांपासून (रॅडिकलाईझ्‌ड हिंदू ग्रुप्स) सुरक्षेला अधिक धोका आहे.’’ उथळ बुद्धीच्या राहुल गांधींना लष्कर-ए-तोयबाच्या मुळाशी जाण्याचे कारणच नाही. तथापि, सध्या कॉंग्रेस पक्षाच्या महासचिवपदावर आरूढ असलेल्या व लवकरच भारताचा प्रधानमंत्री बनू शकणार्‍या व्यक्तीने लष्कर-ए-तोयबाचा इतिहास माहीत करून घेतला पाहिजे. या ‘लष्कर’ची मुळे कशात आहेत, ती एवढी ताकदवान आतंकवादी संघटना का व कशी बनली आणि जगातील अनेक देशांनी तिच्यावर बंदी का घातलेली आहे, हे भारताच्या भावी प्रधानमंत्र्याला माहीत झाले पाहिजे की नाही? सार्‍या जगाला माहीत आहे की, लष्कर-ए-तोयबा ही पाकिस्तानच्या सैन्याची निर्मिती आहे. तिचे संस्थापक हफीज महमद सईद आहेत. अलीकडेच इस्लामाबादमध्ये पाकी सरकारातील उच्च अधिकार्‍यांच्या समवेत ते झळकले आहेत. राहुलजी, असा कोणता हिंदू अतिरेकी गट आहे, ज्याची भारतीय सैन्य पाठराखण करीत आहे? असा कोणता रॅडिकल हिंदू गट आहे की, ज्याला सरकार संरक्षण देत आहे? केंद्रात तर राहुल गांधींच्या पक्षाचेच सरकार आहे. ते या ‘रॅडिकल गटाला’ संरक्षण देत आहे काय? कोणते राज्य सरकार त्याला पाठीशी घालीत आहे? जरा स्पष्ट बोला ना.
सारवासारव
विकिलीक्सच्या गोपनीय टेपमध्ये राहुलजींची ही जी मुक्ताफळे झळकली, त्यामुळे कॉंग्रेसश्रेष्ठीही हादरले. पण राहुलजींचा उद्देश त्यांना मान्य आहे, असे दिसते. मुसलमानांची मते मिळवायची आहेत ना! मग हिंदूंना आतंकवादी ठरविणे आवश्यकच नाही काय? त्या दृष्टीने राहुलजींच्या वक्तव्याला त्यांनी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. मात्र यामुळे सगळ्याच हिंदू समाजाला वेठीस धरल्यासारखे होईल, हे ध्यानात येताच, श्रीमती सोनिया गांधी स्वत: स्पष्टीकरणासाठी पुढे सरसावल्या. अन्यथा लष्कर-ए-तोयबा किंवा सिमी या मुस्लिम संघटनांवरील बंदीचे समर्थन कसे करता आले असते? म्हणून, आपल्या चिरंजीवांना सावरून घेत त्या म्हणाल्या, बहुसंख्यकांचाही आतंकवाद असतो, जसा अल्पसंख्यकांचा असतो. राहुल गांधींच्या शब्दातील अतिरेक त्यांनी या प्रकारे काहीसा सौम्य केला. स्वाभाविकच, संघावर त्यांना टीका करावी लागली. तीच री बाकीच्या वक्त्यांनी लावली. दिग्विजयसिंगांनी संघाची हिटलरच्या नाझी पार्टीशी तुलना केली. नाझींना ज्यूंचा जसा द्वेष वाटत होता, तसाच संघाला मुसलमानांचा द्वेष वाटतो. असे या ‘परिपक्व’ नेत्याचे मत आहे. इस्रायली दूतावासाने लगेच निवेदन करून, ही तुलना फेटाळून लावली हा भाग वेगळा. पण त्यामुळे, कॉंग्रेस व त्यांचे सरकार यांचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही.
संघाचा धसका
त्यांना संघाला, आतंकवादी कारवायांत गोवायचे आहे; आणि तोच त्यांना आपल्या अस्तित्वासाठीचा एकमेव उपाय वाटतो. कॉंग्रेसचा हा उपाय तसा नवीन नाही. आमच्यासारख्या जुन्या म्हातार्‍या स्वयंसेवकांना त्याची कल्पना आहे. १९४७ साली स्वीकारलेल्या फाळणीच्या पापामुळे, जेव्हा पाकिस्तानात हजारो हिंदूंची कत्तल झाली. लक्षावधी नव्हे कोट्यवधी हिंदूंचे निर्वासन झाले, जेव्हा पाकिस्तानातून येणार्‍या आगगाड्या हिंदूंच्या -(त्यात शीखही आले; मुसलमान या दोघांत फरक करीत नाहीत) -प्रेतांनी भरभरून येऊ लागल्या, जेव्हा अपहृत व बलात्कारित हिंदू महिलांचा आक्रोश सार्‍या हिंदुस्थानच्या कानांवर पडू लागला, आणि या सर्व भीषण संकटकाळी, संघ कसा खंबीरपणे आपल्या बांधवांच्या पाठीशी उभा राहिला, कॉंग्रेसजनांची कुटुंबेही सुखरूप भारतात पोचविण्यासाठी संघाच्या स्वयंसेवकांनी कशी आपल्या प्राणांची बाजी लावली, आलेल्या निर्वासितांना धीर देऊन, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कसे आत्मीयतेने व जिव्हाळ्याने संघटित प्रयत्न केले, हे जेव्हा लोकांना कळू लागले, तेव्हा फाळणीच्या पापाचे धनी असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाला खूप काळजी वाटू लागली. संघ, सत्तेच्या स्पर्धेत नसला तरी कॉंग्रेस घाबरली. स्वत: पं. नेहरूंनी जाहीर भाषणात सांगितले की, संघाला आम्ही चिरडून टाकू. तत्कालीन उ. प्र. सरकारातील संसदीय सचिव गोविंद सहाय यांनीही अशीच पुस्तिका प्रकाशित करून, संघ व नाझी की फॅसिझम् यांची तुलना करून संघावर बंदी घालावी अशी मागणीही केली होती. दिग्विजयसिंगांनी चावून चोथा झालेलीच उपमा द्यावी, हे काही बरे नव्हे. त्यांच्यासारख्या कल्पनाशूर व्यक्तीला काही तरी नवे शोधता यावयाला हवे होते. तर काय, १९४७ सालच्या शेवटीशेवटी, तत्कालीन सरकारने म्हणजे त्या सरकारातील काही नेत्यांनी संघाचा धसका घेतला होता. पण बंदी घालण्याची हिंमत होत नव्हती. कारण, कॉंग्रेसमधील एका शक्तिशाली गटाला हे मान्य नव्हते. सरदार पटेल, त्या गटाचे पुढारी होते. त्यांनी तर चक्क आपल्या दोन भाषणांतून संघाची प्रशंसा केली होती. पण पं. नेहरूंना, नाथुराम गोडसेने केलेल्या गांधीजींच्या हत्येचे निमित्त मिळाले आणि संघावर बंदी घालण्यात आली. गांधीहत्येशी संघाचे धागेदोरे शोधण्यासाठी हजारो घरांच्या झडत्या घेण्यात आल्या. सुमारे वीस हजार लोकांना प्रतिबंधक कायद्याचा वापर करून तुरुंगात डांबण्यात आले. पण सरकारच्या हाती काहीही लागले नाही. त्या हत्येचे जे दोषी होते, ते पकडले गेले, त्यांना जी शिक्षा व्हावयाची ती झाली. संघावरचे सारे बालंट खोटे ठरले. पण बंदी काही उठेना. मग बंदी उठविण्यासाठी संघाने सत्याग्रह केला आणि सरकारला बंदी उठवावी लागली. अब्रू झाकायला वस्त्र हवे म्हणून संघाकडून त्याचे लेखी संविधान मागण्यात आले होते. पण संघावर जी बंदी घातली होती, ती संघाजवळ लेखी संविधान नव्हते म्हणून नव्हे, तर गांधीजींच्या हत्येत सहभाग असल्याचे सरकारला वाटले म्हणून! थोड्याच दिवसांत कॉंग्रेसचे मन एवढे संघानुकूल झाले की, कॉंग्रेस कार्यसमितीने, चक्क एक प्रस्ताव करून संघाच्या स्वयंसेवकांसाठी कॉंग्रेसची दारे मोकळी केली. हा ठराव पारित झाला, तेव्हा पं. नेहरू देशाबाहेर होते. ते स्वदेशी आल्यानंतर त्यांनी हा ठराव मागे घ्यायला लावला, हा भाग निराळा. पण पुढे १२-१३ वर्षांनी त्यांचेही मतपरिवर्तन झाले आणि १९६३ च्या गणराज्यदिनाच्या संचलनासाठी संघाला त्यांनी निमंत्रित केले. प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्रींनी, तर १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी दिल्लीची संपूर्ण वाहतूकव्यवस्था संघावर सोपविली होती.
१९७५ ची बंदी
पुढे श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, असेच संकट कॉंग्रेसवर- खरे म्हणजे श्रीमती इंदिरा गांधींच्या सत्तेवर- आले. १२ जानेवारी १९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविली. त्यांनी राजीनामा देऊन, जगजीवनराम किंवा यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे सत्ता सोपवायला हरकत नव्हती. पण त्या सत्तालोभाने आंधळ्या झाल्या होत्या. म्हणून त्यांनी २५ जूनला आणिबाणी जाहीर केली. त्यांचा राजीनामा मागणार्‍या सर्वांना त्यांनी तुरुंगात टाकले. ही २५-२६ जूनच्या मध्यरात्रीची घटना. संघाने काही त्यांचा राजीनामा मागितला नव्हता. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात जनसंघ सामील होता. त्यामुळे, काही संघाचे स्वयंसेवकही सामील असलेले जाणवतच होते. पण एवढ्याने इंदिराजींचे समाधान होणारे नव्हते. आणीबाणीला उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा मनापासून पाठिंबा होता. त्यांना खुष करण्यासाठी, आणीबाणी लावल्यानंतर एक आठवड्याने त्यांनी संघावर बंदी घातली. संघाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना, बदनाम ‘मिसा’ प्रतिबंधक कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. संघ कार्यालयांची झडती घेण्यात आली. तेथे सापडलेल्या लाकडी व टिनपाटाच्या तलवारींचे फोटो वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले.हेतू हा की, संघ हिंसाचारी आहे, हे जनमानसात ठसावे. त्याच हेतूने सरकारी पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आल्या. तेच आरोप, गांधीजींचा मारेकरी, मुसलमानांचा शत्रू, इंग्रजांचा एजंट आणि हिंसाचारी! त्यांनी आपली सत्ता वाचविण्यासाठी हा सारा अत्याचार केला. दोन वर्षे त्यांची सत्ता चालली. १९७७ मध्ये जनतेनेच त्यांना पराभूत केले. संपूर्ण उत्तर भारतातून कॉंग्रेसचा फक्त एक उमेदवार निवडून आला. श्रीमती गांधींचाही पराभव झाला. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. त्यांचा राजीनामा मागणार्‍या एकाही राजकीय पक्षावर बंदी घालण्यात आली नव्हती. बंदी संघावरच घालण्यात आली. याचा अर्थ असा की, कॉंग्रेस संकटात आली की, ती संघावर आसूड उगारते, असा इतिहास आहे.
अस्तित्वाचे संकट
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आकंठ बुडालेल्या सध्याच्या कॉंग्रेससमोर आज तसाच अस्तित्वाचाच प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. वस्तुत:, कॉंग्रेसच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन केव्हाच संपलेले आहे. ती सत्तालालचींची एक टोळी बनली आहे. टोळी मोठी आहे. पण अखेरीस ती एक टोळीच आहे. कोणता आहे कॉंग्रेसजवळ सिद्धांत? ते म्हणतील आमची पार्टी सेक्युलर आहे. अनेक पार्ट्या आहेत जे सेक्युलॅरिझम्‌चा झेंडा घेऊन उभ्या आहेत! मग कॉंग्रेसचे वेगळेपण कोणते? अनेक पार्ट्या आहेत ज्या व्यक्तिकेंद्री आहेत, तेथे अंतर्गत लोकशाही नाही. कॉंग्रेसही व्यक्तिकेंद्रीच आहे. घराणेकेंद्री म्हणा. तेथे अंतर्गत लोकशाहीचे नाव नाही. आपल्याच संविधानाची ऐसीतैसी तो पक्ष करीत असतो. केंद्रीय कार्यकारी समिती नेमण्याचे सर्व अधिकार सोनियाजींकडे सोपविले आहेत. जनता कॉंग्रेसला नाकारीत आहे. बिहारमध्ये २४३ जागांपैकी कॉंग्रेसला केवळ चार जागा मिळाल्या. त्यातल्या तीन जागांवर मुसलमान उमेदवार निवडून आले आहेत. हीच मतपेढी कॉंग्रेसला भरवशाची वाटते. आसामचे मुख्यमंत्री गोगोई यांनी, ‘आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या जात्यंध मुस्लिम पार्टीशी गटबंधन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २००६ च्या निवडणुकीच्या वेळी याच गोगोईंनी त्या पक्षावर प्रखर टीका केली होती. बिहारच्या निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसने असा धसका घेतला आहे की, गोगोईंनी बांगला देशात पकडलेल्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅण्ड या आतंकवादी संघटनेच्या पुढार्‍यालाही तुरुंगातून सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. पुढच्या वर्षी बंगाल, केरळ व तामीळनाडूत विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे केरळ वगळता, कॉंग्रेसला कुठेही आशा नाही. बंगालमध्ये बिहारचीच पुनरावृत्ती होईल. उ. प्र.त २०१२ साली निवडणूक आहे. राहुल गांधींचा करिष्मा तेथेही चालावयाचा नाही. गुजरातमध्येही तशीच स्थिती आहे. आंध्रात विधानसभा निवडणुकीला अजून वेळ आहे. पण जगनमोहन रेड्डींच्या बंडखोरीमुळे कॉंग्रेसची स्थिती तेथेही दयनीयच राहील.
हे अप्रूप नाही
बंदीच्या धमकीला संघाने घाबरण्याचे कारण नाही. मुसलमानांना खुष करण्यासाठी संघावर बंदी घालण्याचा विचार कॉंग्रेस सरकारच्या मनात दृढमूल झाला आहे, असे दिसते. मालेगाव, अजमेर, हैदराबाद येथे झालेल्या स्फोटात काही हिंदू गट सामील असल्याचे सरकारच्या ध्यानात आले आहे. मुसलमानांच्या जिहादी आतंकवादाची प्रतिक्रिया काही उग्र प्रवृत्तीच्या तरुणांच्या मनात उठणे अस्वाभाविक नाही. त्या आतंकी हल्ल्याची प्रतिक्रिया काही ठिकाणी उमटली. यात जे गुंतले असतील, त्यांच्यावर कायद्याने जी कारवाई होईल ती व्हावी. संघ त्याला आक्षेप घेणार नाही. पण एवढ्याने मुसलमान संतुष्ट होणार नाहीत, असा कॉंग्रेसचा होरा आहे. म्हणून संघाला यात गुंतविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. संघावरील हिंसाचाराचे आरोप नवीन नाहीत; अप्रूपही नाहीत. १९४७ पासून चालू आहेत. याच आरोपांचा उच्चार करून संघावर तीनदा बंदी घालण्यात आली होती. त्याचे फलित वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मी तर म्हणेन सरकारने अवश्य बंदी घालावी आणि हिंदू समाजाची प्रतिक्रिया अनुभवावी.
हिंदू समाजासाठी
मात्र देशहितासाठी या कॉंग्रेसला केंद्रातील सत्तेवरून हटविणे आता आवश्यक झाले आहे. हिंदुद्वेष्ट्यांच्या हाती केंद्रात सत्ता असणे धोक्याचे आहे. हे खरे आहे की, असा कोणताही विरोधी पक्ष सध्या नाही की जो कॉंग्रेसला खात्रीने पराभूत करील. भाजपा येदीयुरप्पांचे ओझे वागवीत असल्यामुळे, त्याच्या गतीला खीळ बसली आहे. महमद अली जिनांची प्रशंसा करणारे नेते वरिष्ठ स्थानी असल्यामुळे, पक्षाशी संलग्न नसलेले हिंदूमानस भाजपापासून काहीसे दूर जाऊन तटस्थ बनलेले आहे. शिवाय, ६ डिसेंबर १९९२ च्या, बाबरी ढांचा पाडण्याच्या दिवसाला, आपल्या जीवनातील अत्यंत क्लेशदायक दिवस म्हणणारे नेते, ज्याच्या शिरोधारी आहेत, त्या पक्षाविषयी आत्मीयता क्षीण झालेला फार मोठा हिंदू समाज आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिमधार्जिण्या कॉंग्रेसच्या विरोधात समाजाला उभे करण्याची शक्ती फक्त हिंदूच्या धार्मिक व सामाजिक नेत्यांमध्येच आहे. धार्मिक नेत्यांमध्ये रामदेवबाबा अधिक सक्रिय आहेत. त्यांनी २०१४ ची निवडणूक लढविण्याचाही मनोदय व्यक्त केला आहे. त्या दृष्टीने ते एक जनआंदोलन उभे करू शकतात. अन्यही काही धार्मिक पुढारी राजकीय परिस्थितीचा वेध घेत असतात, याची मला माहिती आहे. दक्षिण भारतात शिवानंद मूर्ती, दयानंद सरस्वती हे महंत राष्ट्रकारणाशी संबंधित राजकारणाचा विचार करीत असतात, अशी माहिती आहे. आणखीही काही असेच पुढारी असतील. त्यांच्याशी रामदेवबाबांनी संपर्क स्थापन करावा. या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत. ते बहुसंख्य आहेत म्हणून हे राज्य असांप्रदायिक आहे. पाकिस्तान, बांगला देश का अधिकृतपणे सांप्रदायिक आहेत? आणि भारत का नाही? याचा विचार प्रकर्षाने जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. आणिबाणीचा पावणेदोन वर्षांचा एक अपवाद वगळला, तर गेली पन्नास वर्षे येथे लोकशाही आहे. येथे पाकिस्तान किंवा बांगला देशसारखी लष्करशाही आली नाही. का? कारण, बहुसंख्य हिंदूंना ती मान्य नाही. आपल्या लोकशाहीप्रणालीत काही त्रुटी अवश्य आहेत. त्या दूर करणे आवश्यक आहेत. पण त्यासाठीही हिंदुत्वाचे मर्म जाणणारे शासन हवे आहे. संप्रदायाच्या आधारावर वेगळा नागरी कायदा ठेवणारे, संप्रदायाच्या आधारावर शिक्षणसंस्थांमध्ये भेदभाव करणारे आणि संप्रदायाच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी धडपडणारे शासन ‘सेक्युलर’ राहूच कसे शकते? हे सर्व जनतेसमोर नि:संदिग्धपणे मांडणारा व भ्रष्टाचाराला जराही प्रश्रय न देणारा पक्ष म्हणा आघाडी म्हणा, ही आजची नितांत आवश्यकता आहे. अशा पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या मागे जनमत फार मोठ्या संख्येने आणि उत्साहाने उभे राहील, याविषयी शंका नको.कोणी असा प्रश्‍न करतील की, धार्मिक नेत्यांनी या भानगडीत का पडावे? कारण, राष्ट्रकारणासाठी ते आवश्यक आहे म्हणून. राज्य योग्य चालले नाही, तर धर्मही शिल्लक राहत नाही. ‘अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते’, हे महाभारतातील सुभाषित प्रसिद्ध आहे. प्राचीन काळात अत्याचारी वेन राजाला पदच्युत करून त्याच्या पुत्राला-पृथुला- ऋषींनीच राज्यावर बसविले होते. ही पुराणकाळातील घटना आहे. तुलनेने आधुनिक काळात विद्यारण्यस्वामींनी हरिहर व बुक्क यांच्याकडून विजयनगरच्या साम्राज्याची स्थापना करवून घेतली होती. हरिहर व बुक्क या दोघांनाही जबरदस्तीने मुसलमान करण्यात आले होते. विद्यारण्यस्वामींनी त्यांना परत स्वधर्मात आणून त्यांच्याकडून स्वराज्यस्थापनेचे महनीय कार्य करवून घेतले. तेव्हा विशेषप्रसंगी संतमहंतांनी स्वच्छ, भ्रष्टाचारविमुक्त, लोककल्याणकारी आणि राष्ट्रहितैषी शासनासाठी, पुढाकार घ्यावयाला हरकत असू नये.‘राजा कालस्य कारणम्’कोणत्याही देशात बहुसंख्यक समाज हा मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह असतो. इतरांना त्याच्याशी जुळवून घ्यावे लागते. आपल्या येथे मात्र बहुसंख्यकांनाच आतंकवादी ठरविण्याची उफराटी रीत चालू आहे. बहुसंख्यकांचा दु:स्वास करून कोणतेच राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही, एवढेच काय पण आपले अस्तित्वही टिकवू शकत नाही. दुर्दैवाने याचे भान राजकीय पक्षांना नाही. हे दुर्दैव संपले पाहिजे. पुन: हे राष्ट्र, आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनमूल्यांनिशी उभे राहिले पाहिजे. शक्तिसंपन्न बनून ताठ मानेने ते उभे राहिले पाहिजे. ही जबाबदारी समाजजीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांवर आहे; पण राजकीय क्षेत्रावर ती अधिक आहे. कारण ‘राजा कालस्य कारणम्’ असतो.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. २६ डिसेंबर २०१०.
