पोकळ वर्गवार्‍यांत अडकलेले जणगणनेचे राजकारण
•अमर पुराणिक
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खरे तर जातिव्यवस्था मोडून काढण्याच्या दृष्टीने स्वातंत्रवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप प्रयत्न केले होते. स्वा. सावरकरांना ब्राह्मण समाजाच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. तेव्हा स्वा. सावरकरांनी त्यांच्या भाषणात ‘ज्या घटना अखंड हिंदुस्थानाला आणि हिंदुत्वात बाधा निर्माण करु शकतील अशा कोणत्याही संघटनांच्या पाठीशी मी उभारणार नाही’, असे सांगून, ‘तुमच्या जातीच्या संघटनेचा लवकरच तेरावा होवो’ अशी आशा स्वा. सावरकरांनी व्यक्त केली होेती.
१९३१ सालच्या जनगणनेत जात या घटकाबद्दल माहिती जमा केली होती व त्यानंतर हा घटक बाद करण्यात आला. जात या घटकाची बिनचूक माहिती मिळवणे कठीण असल्याचा अभिप्राय तत्कालिन जनगणना आयुक्तांनी दिला होता व याबाबतची परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. सध्या सरकारने जात्याधारीत जणगणनेचा घाट घातला, त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांत जातींच्या राजकारणाने वेग घेतला आणि राजकीय चित्रही बदलत गेले. जातीनिहाय जनगणनेचा नेमका परिणाम काय होईल? जाती-जातींमधल्या भिंती त्यामुळे मोडून पडतील की अधिकच वाढतील. मागासांचे खरे हित त्यातून साधले जाईल की केवळ राजकीय लाभापोटी हा निर्णय झालाय? स्वा. सावरकरांच्या शब्दात सांगायचे तर जात्यूच्छेदाचा लढा यामुळे यशस्वी होईल काय? असे अनेक प्रश्‍न उभे रहातात.
जातवार जनगणेचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आधीच जातीभेदाने बरबटलेल्या, बुरसटलेल्या देशाला हजारो वर्षं मागे घेऊन जाणारा आहे. मावनजातीला कलंक असलेली जन्माधिष्ठित जातीव्यवस्था मुळातूनच उखडून टाकण्याऐवजी ती आणखी मजबूत करण्याचा राजकिय डाव कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे सतत चालू ठेवला आहे. या सत्तांध राजकारण्यांचा डाव समस्त हिंदूंनीच नव्हे, तर इतर धमीर्यांनीही ओळखला पाहिजे. उद्या जातीनिहाय जनगणेनचा दुरुपयोग अनेक जातींवर अन्याय करण्यासाठी होऊ शकतो. जातीभेद नष्ट करण्याऐवजी पुष्ट करणारा सरकारचा हा निर्णय वेळीच हाणून पाडला नाही तर केवळ एवढ्या एका गोष्टीवर धर्माचीच नव्हे तर सबंध देशाचीच शकले होऊ शकतात. जातीनिहाय जनगणना हा एक सामाजिक अपमान आहे आणि म्हणून या निर्णयाचा समाजाच्या सर्व थरांमधून जाहीर निषेध करण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्यूनिस्टांनी जातीयवादी नसणार्‍या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेसारख्या पक्षांना उठसूठ जातीयवादी शक्ती म्हणून हिणवायचे, स्वत: कॉंग्रेसने मुस्लिम, ओबीसी यांना आरक्षण मागून जातीय राजकारण करायचे हा तर निव्वळ दुटप्पीपणा आहे. भाजपा आणि शिवसेना या हिंदूत्ववादी आहेत. व्यापक हिंदूत्ववादाची व्याख्या स्वा. सावरकरांपासून आजपर्यंतच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी, अभ्यासकांनी मांडली आहे. भाजपा-शिवसेनेच्या हिंदूत्ववादाला जातीयवादी ठरवणे हे केवळ सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहे. एकवेळ भाजपा-शिवसेनेला धर्मवादी म्हटले असते तर एकवेळ चालले असते पण जातियवादी म्हणने म्हणजे केवळ लोकांची दिशाभूल करणे आहे. यांना जातियवादी म्हणणार्‍यांनी हे विसरु नये की, महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असताना मंत्रीमंडळात सर्वात जास्त मागासवर्गीयांचा समावेश होता, याकडे मात्र जाणिवपुर्वक डोळे झाक केली जाते.
पूर्वीच्या काळी ‘उच्च’ वलय/प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेण्यासाठी आपण तथाकथित उच्च जातीतील आहोत असे सांगण्याचा कल समाजशास्त्रज्ञांनी नोंदविला आहे. वर्तमानकाळात आरक्षणाचे लाभ मिळावेत या अपेक्षेने स्वत:ला उच्च जातीतील असूनही मागास वर्गात समाविष्ट करवण्याचे प्रयत्न काही नागरिकांकडून झाले आहेत. कर्नाटकातील जंगम समाज, तमिळनाडूमधील अय्यर, प. बंगालमधील कायस्थ अशी अनेक उच्च जातींची उदाहरणे देता येतील. मुळात या पुर्वाश्रमीच्या ब्राह्मणांच्या पोटशाखाच आहेत.
जातींच्या आधारे आरक्षण देण्याचे धोरण भारतात गेल्या साठ वर्षात ज्या प्रकारे राबवले गेले आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर जातवार जनगणनेतून फारसे निष्पन्न होणार नाही. भारतातील राज्यसंस्थेने नेहमीच सामाजिक न्यायाचे धोरण निव्वळ आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती फिरवत ठेवले आहे. इतर मागास म्हणजे नक्की कोण हे ठरवण्याची संधी त्यातून राज्यकर्त्यावर्गाला प्राप्त झाल्यामुळे ही वर्गवारी संपूर्णपणे पोकळ बनवण्याचे काम गेल्या वीस वर्षांत केले गेले. राजकीय दबावाखाली एकीकडे जाट, लिंगायत समाजातील काही जाती, अय्यर अशा त्या त्या राज्यातील वर्चस्वशाली जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला गेला, तर दुसरीकडे निव्वळ कागदोपत्री उल्लेख नाही म्हणून अनेक लहान मागास जातींना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण धोरणाची आणि त्यामागच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची खर्‍या अर्थाने कधीच अमलबजावणी न झाल्याने मूळ तत्त्व बाजूला पडून या धोरणाने तुटपुंज्या लाभांसाठी जाती-जातींमध्ये झगडा लावून देण्याचे काम केले. त्याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक वर्गवारी अंतर्गत आमच्या जातीला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी कित्येक जातींनी सुरू केली. पूर्वाश्रमीच्या महार जातीलाच आरक्षणाचे लाभ मुख्यत: मिळाले, असे मानून मातंगांनी स्वतंत्र कोट्याची केलेली मागणी या संदर्भात ताजी आहे. परंतु ही मागणी केवळ मातंगांपुरती मर्यादित नाही. धनगरांनीही आम्ही धनगर नसून ‘धनगड’ असल्याने सांगतात. मराठे कुणबी आहोत असा दावा करतात, लिंगायत आपण ’लिंगडेर’ आहोत, असे सांगत या सर्व जाती आरक्षणाची मागणी रेटत आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे जातीजातींमधील भिंती मोडून पडण्याऐवजी, आपापसातील दुरावा अधिकच वाढण्याचा धोका संभवतो. देशात अमूक अमूक इतक्यासंख्येने मागासवर्गीय आहेत, हे एकदा कळल्यानंतर मागासवर्गीयांंचा फायदा करून देण्यापेक्षा आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचीच ही चाल आहे. त्यानुसार समाजात विषमता निर्माण होण्याचा अधिक धोका आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणामुळे अथवा त्याबाबतच्या मागण्यांमुळे देशातील सामाजिक व्यवस्थेची घडी विस्कटलेलीच आहे, आणि त्यातच जातीनुसार जनगणना म्हणजे जाती-जातीमधील दरी अधिकच वाढत जाणार, म्हणजे हे आगीत तेल ओतण्यासारखेच आहे.
जातीनिहाय जनगणना व्हावी हा राजकीय नेत्यांचा आग्रह हा ओबीसींना न्याय देण्यासाठी नसून केवळ राजकीय लाभ उपटण्यासाठीच आहे. त्यात त्यांना महत्त्वाचे लाभ होणार आहेत. प्रत्येक विभागात विशिष्ठ जातीचे प्राबल्य असलेल्या जातीचाच उमेदवार उभा करून व्होट बँक तयार करणे हा आहे. गोपीनाथ मुंडे, छगन भूजबळांचा यात ओबीसींना न्याय देण्याचा हेतू आहे, असे गृहीत धरले तरी याचा फायदा मुंडे-भुजबळ आदी ओबीसी नेत्यांना मिळणार नाही. याचा सर्वात जास्त फायदा कुटनितीत प्रविण असलेली कॉंग्रेसच घेईल. जातीच्या आधारावर माणसामाणसात फरक करीत राहाणे मुळात अत्यंत अयोग्य आहे. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पहाता याचा उपयोग जातीपातीचे आणि व्होटबँकेचे राजकारण करणार्‍या संधिसाधू नेत्यांनाच होईल अशीच शक्यता जास्त आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांत जतीनिहाय जनगणनेबाबत दोन मते आहेत. एकवर्ग म्हणतो की, जात हे या देशातील वास्तव आहे, त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना होणे योग्य आहे. तर जातींची प्रगणना होऊ नये असे वाटणारा दुसरा वर्ग आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास देशातील मागास जाती-जमातीचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे आणि त्यामुळे ओबीसींची संख्या नेमकी कळणार आहे! या संख्येच्या आधारावर ओबीसी नेते त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी रेटू शकतात. त्यामुळे इतर पक्षांत स्थिरावलेला ओबीसी स्वत:ची चळवळ समर्थपणे संघटित होऊन चालवू शकतील! त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांची मिरासदारी संपुष्टात येऊ शकते, असा विचारवंतांचा कयास आहे. तर देशाची सामाजिक व्यवस्था कोलमडेल व सहोदर भाव नष्ट होवून अराजक माजेल, हा भविष्यातील धोका असल्यामुळेच काही राजकीय नेते या जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहेत.
जातीचे जनगणनेत प्रतिबिंब उमटले तर काय मोठे संकट कोसळणार आहे? कोंबडा झाकून ठेवला, तरी तो आरवतोच ना? देशातील इतर मागास जातींचा सर्व क्षेत्रांत संचार झाला तर देशाचेही हित साधले जाईल. ओबीसीनी राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन देशाचे कुशल नेतृत्व करावे, म्हणून जातीनिहाय जनगणना त्यांना प्रेरणा देईल. ‘जात’ नाही तिलाच जात म्हटले जाते हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? असाही विचार मांडणारे राजनीतीच्या दृष्टीने भोळीभाबडी असणारी मंडळी मांडत आहेत. आजपर्यंत ज्यांच्यासाठी योजना राबवल्या त्या योजनांचा फायदा त्या समाजाच्या लोकांना लोकांना किती मिळाला, अशा योजनांवर राजकीय धुर्तांनीच डल्ला मारला, आणि लाभधारक मात्र या योजनांच्या लाभांपासून वंचितच राहीला, याचा या विचारवंतांना विसर पडलेला असावा.
आजही माळी, कोळी, साळी, सोनार, सुतार, लोहार, गुजर, भंडारी हा समाज दुर्लक्षितच आहेे. त्यामुळेच आजच्या महाभारतात मुंडे, कल्याणसिंग, उमाभारती यांना सतत अपमानीत करण्याची स्पर्धा लागली आहे. मागास समाजाला न्याय मिळायचा असेल तर त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळाला पाहिजे, पण सन्मान किंवा ओबीसींची प्रगती साधायचा जात्याधारीत जणगणना हा मार्ग नव्हे. नाही तर आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते असा प्रकार व्हायचा.
कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे भारतीय समाजात विघटनाच्या किती संधी उपलब्ध आहेत याचाच सतत विचार करत असतात. जातीयतेची विषारी बीजे दूर सारून एकंदर सर्व भारतीय समाज संघटित करावा असा जाणीवपूर्वक अथवा विवेकपूर्वक प्रयत्न करताना कुणी दिसत नाही, हे आजचे दुर्दैव आहे. जर या देशातील जातीयता पूर्णपणे नष्ट करायची असेल तर केंद सरकारने असा कायदा करावा की १ जानेवारी २०११ पासून या देशात जन्माला येणार्‍या प्रत्येकाची नोंद करताना फक्त त्याचा धर्मच लिहावा. त्यात कोणत्याही जातीचा-पोटजातीचा, पंथाचा उल्लेख असु नये. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दहा-पंधरावर्षांपुर्वीच अशी मागणी केली होती. अनेक मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती व्यक्ती हिंदू होऊ इच्छिताना विचारतात, आम्हाला हिंदू झाल्यावर कोणत्या जातीमध्ये घेणार? तरी जातींचा उल्लेख ताबडतोब बंद होणे जरूर आहे.
जर सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायचीच असेल तर त्यांनी आधी १९४७ सालापासून भारतात पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून किती लोंढे आले त्याची प्रथम आकडेवारी जाहीर करावी. जे आले ते परत का गेले नाहीत? त्याला जबाबदार कोण? ते शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्यातून जे उरतील त्यांची जनगणनेत नोंद करावी. थोडक्यात, जातीचा एकमेव निकष मानून आरक्षण लागू करण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून आणि या धोरणाच्या राजकीय वापराचा परिणाम म्हणून हे धोरण आज सर्वस्वी पोकळ वर्गवार्‍यांच्या राजकारणात अडकलेले आहे. शिवाय, या धोरणात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व बाजूला पडून त्याचे रूपांतर जाती-जातींमधील कृतक संघर्षात झालेले दिसते. वस्तूत: भारतातील जातीनिहाय आरक्षणे बंद करुन फक्त आथिर्कदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षणे दिली पाहिजेत. यामुळे जाती-जातीतील भिंती नष्ट होतील व सारे भारतीय गर्वाने म्हणतील आम्ही सारे भारतीय आहोत.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खरे तर जातिव्यवस्था मोडून काढण्याच्या दृष्टीने स्वातंत्रवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप प्रयत्न केले होते. स्वा. सावरकरांना ब्राह्मण समाजाच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. तेव्हा स्वा. सावरकरांनी त्यांच्या भाषणात ‘ज्या घटना अखंड हिंदुस्थानाला आणि हिंदुत्वात बाधा निर्माण करु शकतील अशा कोणत्याही संघटनांच्या पाठीशी मी उभारणार नाही’, असे सांगून, ‘तुमच्या जातीच्या संघटनेचा लवकरच तेरावा होवो’ अशी आशा स्वा. सावरकरांनी व्यक्त केली होेती.
१९३१ सालच्या जनगणनेत जात या घटकाबद्दल माहिती जमा केली होती व त्यानंतर हा घटक बाद करण्यात आला. जात या घटकाची बिनचूक माहिती मिळवणे कठीण असल्याचा अभिप्राय तत्कालिन जनगणना आयुक्तांनी दिला होता व याबाबतची परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. सध्या सरकारने जात्याधारीत जणगणनेचा घाट घातला, त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्रप्राप्तीनंतर आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांत जातींच्या राजकारणाने वेग घेतला आणि राजकीय चित्रही बदलत गेले. जातीनिहाय जनगणनेचा नेमका परिणाम काय होईल? जाती-जातींमधल्या भिंती त्यामुळे मोडून पडतील की अधिकच वाढतील. मागासांचे खरे हित त्यातून साधले जाईल की केवळ राजकीय लाभापोटी हा निर्णय झालाय? स्वा. सावरकरांच्या शब्दात सांगायचे तर जात्यूच्छेदाचा लढा यामुळे यशस्वी होईल काय? असे अनेक प्रश्‍न उभे रहातात.
जातवार जनगणेचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आधीच जातीभेदाने बरबटलेल्या, बुरसटलेल्या देशाला हजारो वर्षं मागे घेऊन जाणारा आहे. मावनजातीला कलंक असलेली जन्माधिष्ठित जातीव्यवस्था मुळातूनच उखडून टाकण्याऐवजी ती आणखी मजबूत करण्याचा राजकिय डाव कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे सतत चालू ठेवला आहे. या सत्तांध राजकारण्यांचा डाव समस्त हिंदूंनीच नव्हे, तर इतर धमीर्यांनीही ओळखला पाहिजे. उद्या जातीनिहाय जनगणेनचा दुरुपयोग अनेक जातींवर अन्याय करण्यासाठी होऊ शकतो. जातीभेद नष्ट करण्याऐवजी पुष्ट करणारा सरकारचा हा निर्णय वेळीच हाणून पाडला नाही तर केवळ एवढ्या एका गोष्टीवर धर्माचीच नव्हे तर सबंध देशाचीच शकले होऊ शकतात. जातीनिहाय जनगणना हा एक सामाजिक अपमान आहे आणि म्हणून या निर्णयाचा समाजाच्या सर्व थरांमधून जाहीर निषेध करण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्यूनिस्टांनी जातीयवादी नसणार्‍या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेसारख्या पक्षांना उठसूठ जातीयवादी शक्ती म्हणून हिणवायचे, स्वत: कॉंग्रेसने मुस्लिम, ओबीसी यांना आरक्षण मागून जातीय राजकारण करायचे हा तर निव्वळ दुटप्पीपणा आहे. भाजपा आणि शिवसेना या हिंदूत्ववादी आहेत. व्यापक हिंदूत्ववादाची व्याख्या स्वा. सावरकरांपासून आजपर्यंतच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी, अभ्यासकांनी मांडली आहे. भाजपा-शिवसेनेच्या हिंदूत्ववादाला जातीयवादी ठरवणे हे केवळ सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहे. एकवेळ भाजपा-शिवसेनेला धर्मवादी म्हटले असते तर एकवेळ चालले असते पण जातियवादी म्हणने म्हणजे केवळ लोकांची दिशाभूल करणे आहे. यांना जातियवादी म्हणणार्‍यांनी हे विसरु नये की, महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असताना मंत्रीमंडळात सर्वात जास्त मागासवर्गीयांचा समावेश होता, याकडे मात्र जाणिवपुर्वक डोळे झाक केली जाते.
पूर्वीच्या काळी ‘उच्च’ वलय/प्रतिष्ठा प्राप्त करून घेण्यासाठी आपण तथाकथित उच्च जातीतील आहोत असे सांगण्याचा कल समाजशास्त्रज्ञांनी नोंदविला आहे. वर्तमानकाळात आरक्षणाचे लाभ मिळावेत या अपेक्षेने स्वत:ला उच्च जातीतील असूनही मागास वर्गात समाविष्ट करवण्याचे प्रयत्न काही नागरिकांकडून झाले आहेत. कर्नाटकातील जंगम समाज, तमिळनाडूमधील अय्यर, प. बंगालमधील कायस्थ अशी अनेक उच्च जातींची उदाहरणे देता येतील. मुळात या पुर्वाश्रमीच्या ब्राह्मणांच्या पोटशाखाच आहेत.
जातींच्या आधारे आरक्षण देण्याचे धोरण भारतात गेल्या साठ वर्षात ज्या प्रकारे राबवले गेले आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर जातवार जनगणनेतून फारसे निष्पन्न होणार नाही. भारतातील राज्यसंस्थेने नेहमीच सामाजिक न्यायाचे धोरण निव्वळ आरक्षणाच्या मुद्द्याभोवती फिरवत ठेवले आहे. इतर मागास म्हणजे नक्की कोण हे ठरवण्याची संधी त्यातून राज्यकर्त्यावर्गाला प्राप्त झाल्यामुळे ही वर्गवारी संपूर्णपणे पोकळ बनवण्याचे काम गेल्या वीस वर्षांत केले गेले. राजकीय दबावाखाली एकीकडे जाट, लिंगायत समाजातील काही जाती, अय्यर अशा त्या त्या राज्यातील वर्चस्वशाली जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला गेला, तर दुसरीकडे निव्वळ कागदोपत्री उल्लेख नाही म्हणून अनेक लहान मागास जातींना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षण धोरणाची आणि त्यामागच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची खर्‍या अर्थाने कधीच अमलबजावणी न झाल्याने मूळ तत्त्व बाजूला पडून या धोरणाने तुटपुंज्या लाभांसाठी जाती-जातींमध्ये झगडा लावून देण्याचे काम केले. त्याचा परिणाम म्हणून प्रत्येक वर्गवारी अंतर्गत आमच्या जातीला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी कित्येक जातींनी सुरू केली. पूर्वाश्रमीच्या महार जातीलाच आरक्षणाचे लाभ मुख्यत: मिळाले, असे मानून मातंगांनी स्वतंत्र कोट्याची केलेली मागणी या संदर्भात ताजी आहे. परंतु ही मागणी केवळ मातंगांपुरती मर्यादित नाही. धनगरांनीही आम्ही धनगर नसून ‘धनगड’ असल्याने सांगतात. मराठे कुणबी आहोत असा दावा करतात, लिंगायत आपण ’लिंगडेर’ आहोत, असे सांगत या सर्व जाती आरक्षणाची मागणी रेटत आहेत.
जातीनिहाय जनगणनेमुळे जातीजातींमधील भिंती मोडून पडण्याऐवजी, आपापसातील दुरावा अधिकच वाढण्याचा धोका संभवतो. देशात अमूक अमूक इतक्यासंख्येने मागासवर्गीय आहेत, हे एकदा कळल्यानंतर मागासवर्गीयांंचा फायदा करून देण्यापेक्षा आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचीच ही चाल आहे. त्यानुसार समाजात विषमता निर्माण होण्याचा अधिक धोका आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणामुळे अथवा त्याबाबतच्या मागण्यांमुळे देशातील सामाजिक व्यवस्थेची घडी विस्कटलेलीच आहे, आणि त्यातच जातीनुसार जनगणना म्हणजे जाती-जातीमधील दरी अधिकच वाढत जाणार, म्हणजे हे आगीत तेल ओतण्यासारखेच आहे.
जातीनिहाय जनगणना व्हावी हा राजकीय नेत्यांचा आग्रह हा ओबीसींना न्याय देण्यासाठी नसून केवळ राजकीय लाभ उपटण्यासाठीच आहे. त्यात त्यांना महत्त्वाचे लाभ होणार आहेत. प्रत्येक विभागात विशिष्ठ जातीचे प्राबल्य असलेल्या जातीचाच उमेदवार उभा करून व्होट बँक तयार करणे हा आहे. गोपीनाथ मुंडे, छगन भूजबळांचा यात ओबीसींना न्याय देण्याचा हेतू आहे, असे गृहीत धरले तरी याचा फायदा मुंडे-भुजबळ आदी ओबीसी नेत्यांना मिळणार नाही. याचा सर्वात जास्त फायदा कुटनितीत प्रविण असलेली कॉंग्रेसच घेईल. जातीच्या आधारावर माणसामाणसात फरक करीत राहाणे मुळात अत्यंत अयोग्य आहे. स्वतंत्र भारताचा इतिहास पहाता याचा उपयोग जातीपातीचे आणि व्होटबँकेचे राजकारण करणार्‍या संधिसाधू नेत्यांनाच होईल अशीच शक्यता जास्त आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांत जतीनिहाय जनगणनेबाबत दोन मते आहेत. एकवर्ग म्हणतो की, जात हे या देशातील वास्तव आहे, त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना होणे योग्य आहे. तर जातींची प्रगणना होऊ नये असे वाटणारा दुसरा वर्ग आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास देशातील मागास जाती-जमातीचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे आणि त्यामुळे ओबीसींची संख्या नेमकी कळणार आहे! या संख्येच्या आधारावर ओबीसी नेते त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी रेटू शकतात. त्यामुळे इतर पक्षांत स्थिरावलेला ओबीसी स्वत:ची चळवळ समर्थपणे संघटित होऊन चालवू शकतील! त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्षांची मिरासदारी संपुष्टात येऊ शकते, असा विचारवंतांचा कयास आहे. तर देशाची सामाजिक व्यवस्था कोलमडेल व सहोदर भाव नष्ट होवून अराजक माजेल, हा भविष्यातील धोका असल्यामुळेच काही राजकीय नेते या जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहेत.
जातीचे जनगणनेत प्रतिबिंब उमटले तर काय मोठे संकट कोसळणार आहे? कोंबडा झाकून ठेवला, तरी तो आरवतोच ना? देशातील इतर मागास जातींचा सर्व क्षेत्रांत संचार झाला तर देशाचेही हित साधले जाईल. ओबीसीनी राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन देशाचे कुशल नेतृत्व करावे, म्हणून जातीनिहाय जनगणना त्यांना प्रेरणा देईल. ‘जात’ नाही तिलाच जात म्हटले जाते हे वास्तव नाकारून कसे चालेल? असाही विचार मांडणारे राजनीतीच्या दृष्टीने भोळीभाबडी असणारी मंडळी मांडत आहेत. आजपर्यंत ज्यांच्यासाठी योजना राबवल्या त्या योजनांचा फायदा त्या समाजाच्या लोकांना लोकांना किती मिळाला, अशा योजनांवर राजकीय धुर्तांनीच डल्ला मारला, आणि लाभधारक मात्र या योजनांच्या लाभांपासून वंचितच राहीला, याचा या विचारवंतांना विसर पडलेला असावा.
आजही माळी, कोळी, साळी, सोनार, सुतार, लोहार, गुजर, भंडारी हा समाज दुर्लक्षितच आहेे. त्यामुळेच आजच्या महाभारतात मुंडे, कल्याणसिंग, उमाभारती यांना सतत अपमानीत करण्याची स्पर्धा लागली आहे. मागास समाजाला न्याय मिळायचा असेल तर त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळाला पाहिजे, पण सन्मान किंवा ओबीसींची प्रगती साधायचा जात्याधारीत जणगणना हा मार्ग नव्हे. नाही तर आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते असा प्रकार व्हायचा.
कॉंग्रेसने गेली साठ वर्षे भारतीय समाजात विघटनाच्या किती संधी उपलब्ध आहेत याचाच सतत विचार करत असतात. जातीयतेची विषारी बीजे दूर सारून एकंदर सर्व भारतीय समाज संघटित करावा असा जाणीवपूर्वक अथवा विवेकपूर्वक प्रयत्न करताना कुणी दिसत नाही, हे आजचे दुर्दैव आहे. जर या देशातील जातीयता पूर्णपणे नष्ट करायची असेल तर केंद सरकारने असा कायदा करावा की १ जानेवारी २०११ पासून या देशात जन्माला येणार्‍या प्रत्येकाची नोंद करताना फक्त त्याचा धर्मच लिहावा. त्यात कोणत्याही जातीचा-पोटजातीचा, पंथाचा उल्लेख असु नये. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दहा-पंधरावर्षांपुर्वीच अशी मागणी केली होती. अनेक मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती व्यक्ती हिंदू होऊ इच्छिताना विचारतात, आम्हाला हिंदू झाल्यावर कोणत्या जातीमध्ये घेणार? तरी जातींचा उल्लेख ताबडतोब बंद होणे जरूर आहे.
जर सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायचीच असेल तर त्यांनी आधी १९४७ सालापासून भारतात पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून किती लोंढे आले त्याची प्रथम आकडेवारी जाहीर करावी. जे आले ते परत का गेले नाहीत? त्याला जबाबदार कोण? ते शोधून काढून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्यातून जे उरतील त्यांची जनगणनेत नोंद करावी. थोडक्यात, जातीचा एकमेव निकष मानून आरक्षण लागू करण्याच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून आणि या धोरणाच्या राजकीय वापराचा परिणाम म्हणून हे धोरण आज सर्वस्वी पोकळ वर्गवार्‍यांच्या राजकारणात अडकलेले आहे. शिवाय, या धोरणात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व बाजूला पडून त्याचे रूपांतर जाती-जातींमधील कृतक संघर्षात झालेले दिसते. वस्तूत: भारतातील जातीनिहाय आरक्षणे बंद करुन फक्त आथिर्कदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षणे दिली पाहिजेत. यामुळे जाती-जातीतील भिंती नष्ट होतील व सारे भारतीय गर्वाने म्हणतील आम्ही सारे भारतीय आहोत.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
होमी भाभा यांची जन्मशताब्दी
भारताच्या अणुऊर्जा विकासकार्यक्रमाचा पाया रचण्याच्या कामगिरीमुळे त्यांना भारताच्या अणुऊर्जा व अण्वस्त्र विकासकार्यक्रमाचे प्रणेता मानले जाते. ज्यांची जन्मशताब्दी आज आपण साजरी करत आहोत. भारताने केलेल्या अणु संशोधनाचा पाया याच होमी भाभांनी घातल्यामुळे आज आपला देश अण्वस्त्र संपन्न झाला आहे. अणु तंत्रज्ञानाचा वापर शांततेच्या मार्गानेच व्हावा असे ठाम मत संयुक्त राष्ट्रच्या सभेत मांडणारे भाभा हे पहिले वैज्ञानिक होते. वडील जहांगीर होरमजी भाभा आणि आई मेहेरबाई या दांपत्याच्या पोटी डॉ. होमी भाभा यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९०९ रोजी मुंंबईत सधन पारशी कुटुंबात झाला. वडील जहांगीर भाभा हे बॅरीस्टर होते. बालपणी वाचनाची आवड असल्यामुळे घरातच खूप पुस्तके गोळा केली होती. त्यात विज्ञान विषयाचीच जास्त पुस्तके होती. होमी भाभा यांना या पुस्तकांमुळे विज्ञानात स्वाभाविकपणेच आवड निर्माण झाली. शिवाय त्यांना कवितेचा आणि चित्रकलेचा छंद होता. अतिशय सुंदर, देखणे व्यक्तीमत्त्व लाभालेले होमी भाभा उत्तम वक्तेही होते.त्यांचे प्राथमिक ते पदवी पर्यंतचे शिक्षण मुंबई येथे झाले. होमी यांनी पुढे इंजिनियर व्हावे असे त्यांच्या वडिलांना वाटत होते. पण होमी यांनी वडिलांना आपल्याला गणित आणि भौतिक शास्त्रातच विशेष आवडतात असे ठामपणे सांगितले. वडिलांनी गणिताचा सखोल अभ्यास करण्यास परवानगी दिली पण प्रथम श्रेणीत इंजिनियरींगची पदवी प्राप्त करण्याची अट घालूनच. वडिलांनी परवानगी दिल्यावर होमी भाभा केंब्रीज विद्यापिठातून १९३० साली प्रथम श्रेणीत इंजिनियर झाले. तसेच पॉल डिरॅक यांच्या मार्गदर्शनाखाली गणिताचा अभ्यासही करीत राहिले. त्या काळात त्यांना शिष्यवृत्ती आणि अनेक बक्षीसेही मिळाली. भौतिकशास्त्र हे कार्यक्षेत्र असलेल्या होमी भाभांनी कॅव्हेंडिश लॅबोरेटरी, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, भारतीय अणुऊर्जा आयोग आदी संस्थांचे संचालक व संशोधक म्हणून कार्य केले. १९३३ साली भाभा यांनी ‘ऍभसॉर्बशन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन‘ हे पहीले वैज्ञानिक संशोधन साहित्य प्रकाशीत केले आणि तेथूनच्या त्यांच्या प्रचंड संशोधन कार्याला प्रारंभ झाला.१९४० साली भारतात परत आल्यावर काही काळ डॉ. भाभा यांनी भारतीय विज्ञान संस्था, बंगळूरु येथे प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९४५ साली टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात मदत केली आणि आपले संशोधन कार्य संभाळून डॉ. भाभा टाटा मूलभूत संशोधन केंद्राचे संचालक झाले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९४८ साली त्यांच्या पुढाकाराने अणु उर्जा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याही संस्थेचे तेच संचालक म्हणून काम पाहू लागले. त्यांच्या अथक परिश्रमांमुळेच भारतात अणु भट्टीची स्थापना होऊ शकली. अणुचा वापर शांततेच्या मार्गानेच व्हावा असे ठाम मत संयुक्त राष्ट्रच्या सभेत मांडणारे भाभा हे पहिले वैज्ञानिक होते. डॉ. भाभा यांनी पाया रचला म्हणूनच भारताने अनेक ठिकाणी अणुभट्ट्या सुरू करून भारताने अणुभट्ट्यांंचा विज निर्मितीसाठी उपयोग करण्यास सुरुवात केली. भारताची सामरिक क्षमता वाढवण्यासाठीही भाभांनीच प्रथम सुरुवात केली आणि १८ मे १९७४ रोजी भारताने पोखरण येथे पहिला अणुस्फोट घडवून आणला.२४ जानेवारी १९६६ रोजी संयुक्त राष्ट्रच्या सभेला जातांना फ्रान्समधील मोंट ब्लँक येथे एअर इंडिया बोईंग ७०७ या विमानाच्या अपघातात त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यु नंतर मुंबईतील अणूशक्तीनगर येथील अणु संशोधन केंद्राचे नाव बदलून भाभा अणु संशोधन केंद्र (बीएआरसी) असे ठेवण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस सायन्स, रेडिओ ऍस्ट्रॉनॉमी, आणि मायक्रो बायोलॉजी आदी विषयांच्या अभ्यास व संशोधनातही होमी भाभांनी संशोधकांना मोठे प्रोत्साहन दिले होते. सन १९६७ पासून होमी भाभा फेलोशिप काउन्सिल च्यावतीने होमी भाभा फेलोशिप दिली जात आहे. भाभांच्या नावे होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्‌‌‌युट हे अभिमत विद्यापीठ सुरु करण्यात आले आहे. होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्यकेशन ही संस्था ही या महान अणुसंशोधकाच्या नावाने सुरु करण्यात आली आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर. १ नोव्हेंबर ०९
भारतीय अणु संशोधनाचे प्रणेते होमी भाभा
•अमर पुराणिक
दै. तरुण भारत, सोलापूर. १ नोव्हेंबर ०९
भारताच्या अभ्युदयाचा मार्ग ‘सिद्धयोग’
सिद्धयोग संवर्धक प.पू. नारायणकाका महाराज ढेकणे यांचे महत्कार्य
• अमर पुराणिक |
| प.पू. नारायणकाका महाराज ढेकणे |
दै. तरुण भारत, सोलापूर. २९ सप्टेंबर २००९
नानाजी देशमुख : एक ‘राजर्षी’
•अमर पुराणिकइंदिरा गांधींविरोधात सर्व विरोधकांना एकत्र आणणारे आणि इंदिरा गांधींना पराभूत केल्यानंतर निरिच्छपणे मंत्रिपद नाकारणारे आणि त्याहूनही अधिक म्हणजे त्यानंतर चक्क राजकारण संन्यास घेणारे नानाजी देशमुख हे भारतीय राजकारणातील अतिशय वेगळे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांना राजकारणातील ऋषी असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. राजकारणात कुठे जायचे नि नेमके कधी थांबायचे, हे कळालेला हा भारतीय राजकारणातील कदाचित एकमेव नेता असावा.नानाजींनी अगदी छोट्या वयात माता-पित्यांचे छत्र गमावले. त्यांच्या मामांनी त्यांचे पालनपोषण केले. अतिशय गरिबीत त्यांनी आपले बालपण काढले. त्यांच्याजवळ शिक्षणासाठी देखील पैसा नव्हता, परंतु त्यांच्यात शिक्षण व ज्ञानप्राप्तीची प्रचंड इच्छाशक्ती होती. त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत आपले शिक्षण पूर्ण केले. राजस्थानातील पिलानी येथील बिर्ला इन्स्टिट्यूट मधून त्यांनी उच्च शिक्षण प्राप्त केले. त्यांनी आपले उच्च शिक्षण संपल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात उडी घेतली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक प.पू. डॉ. हेडगेवारांच्या विचारांचा प्रभाव त्यांच्या मनावर होता. प.पू.डॉ. हेडगेवार आणि नानाजी देशमुख यांचे अगदी पारिवारिक संबंध होते. प.पू.डॉ. हेडगेवार यांनी नानाजींमध्ये लपलेली प्रतिभा ओळखली व संघाच्या शाखेत येण्यासाठी प्रेरित केले आणि नानाजी देशमुख रा.स्व. संघात दाखल झाले. संघावरील त्यांची निष्ठा आणि निर्मोही वृत्ती व प्रतिकूल परिस्थितीत कष्ट करण्याची क्षमता पाहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक प.पू. गोळवलकर गुरुजी यांनी त्यांच्यावर प्रचारक म्हणून जबाबदारी सोपवून गोरखपूर येथे पाठवले. नंतर नानाजी देशमुख उत्तर प्रदेशचे प्रांत प्रचारक झाले. याच काळात आग्रा येथे त्यांची भेट दीनदयाळ उपाध्याय यांच्याशी झाली. उत्तर प्रदेशात संघाची विचारसरणी रुजविण्याचे मुख्य श्रेय नानाजींनाच जाते. नानाजी देशमुखांचा जन्म जरी महाराष्ट्रातला असला तरीही त्यांची कर्मभूमी मात्र उत्तर प्रदेश व राजस्थान होती. नानाजी देशमुख हे राष्ट्रसेवेत पूर्णपणे अर्पित झालेेले व्यक्तिमत्त्व होते.प्रतिकूल परिस्थितीत अनेकानेक अडचणींना तोंड देत नानाजींनी संघाचा विचार या भागात पोहोचविले. जवळपास अडीचशे शाखा त्यांनी गोरखपूर परिसरात स्थापन केल्या. नानाजींंनी कायमच शिक्षणावर जोर दिला. त्यांनी त्या अनुशंगाने उचलेले पहीले पावुल म्हणजे सरस्वती शिशू मंदिर होय. या सरस्वती शिशू मंदिर शाळेची त्यांनी १९५० मध्ये गोरखपूर येथे स्थापना केली. १९४७ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राष्ट्रधर्म, पाञ्चजन्य व स्वदेश या नियतकालिकांच्या संपादकांना म्हणजे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना मार्गदर्शनाची भूमिका नानाजींकडे सोपविण्यात आली होती. नानाजी या नियतकालिकांचे प्रबंध निर्देशक म्हणून काम पाहू लागले. आर्थिक अडचणीत दैनिक किंवा साप्ताहिक चालविणे मुश्किल कार्य होते, पण त्यांचा उत्साह व इच्छाशक्ती मात्र दांडगी होती. उत्कट राष्ट्रप्रेमामुळेच त्यांनी सर्व प्रतिकूलतेवर मात करीत या नियतकालिकांना एक चांगली ओळख निर्माण करून दिली. नानाजींचे राजकीय जीवन हे राजकारणी कसा असावा, याचा वस्तुपाठच आहे. संघप्रणित भारतीय जनसंघ या राजकीय पक्षाची स्थापना जेव्हा करण्यात आली, त्यावेळी श्रीगुरुजींनी उत्तर प्रदेशात या पक्षाचे सचिव म्हणून नानाजींवर जबाबदारी सोपवली. नानाजींनी उत्तर प्रदेशात प्रत्येक जिल्ह्यात पक्षाची मजबूत बांधणी केली. त्यांच्यामुळेच तिथल्या राजकारणात जनसंघ एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास आला. १९५७ पर्यंत भारतीय जनसंघाने उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांत आपले स्थान निर्माण केले. या काळात नानाजी देशमुखांनी उत्तर प्रदेशचा झंझावाती दौरा केला. भारतीय जनसंघाने उत्तर प्रदेशातील प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून आपली पाळेमुळे रुजवली. या राज्यात १९६७ साली चौधरी चरणसिंहांच्या नेतृत्वाखाली सर्वात पहिले गैरकॉंग्रेसी सरकार सत्तेत आणण्याचे श्रेय नानाजींना जाते. नानाजींचे चौधरी चरणसिंह आणि डॉ राममनोहर लोहिया यांच्याची खूप चांगले संबंध होते. लोहियांना तर त्यांनी संघाच्या एका कार्यशाळेतही आणले होते. जयप्रकाश नारायण यांच्याशीही नानाजींचा स्नेह होता. आचार्य विनोबा भावेंच्या भूदान चळवळीतही नानाजींनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.नानाजी देशमुखांनी सर्व विरोधकांना इंदिरा गांधींच्या विरोधात एकत्र आणले. सर्व पक्षांचा विलय करून जनता पार्टी स्थापन करण्यातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी देऊ केलेले मंत्रिपद त्यांनी विनम्रतापूर्वक नाकारले. या निवडणुकीत नानाजी बलरामपूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांनी राजकीय निवृत्ती स्वीकारली. यानंतरचे संपूर्ण आयुष्य त्यांनी सामाजिक कार्यासाठी वाहून घेतले. उत्तर प्रदेशात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची दूरदृष्टी, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे अमोघ वक्तृत्व आणि नानाजींच्या संघटनात्मक कार्यामुळे पुढे भारतीय जनता पार्टी एक मोठी शक्ती बनली. त्याकाळात नानाजी देशमुखांनी कॉंग्रेसच्या कुशासनाचा बुरखा फाडला. अणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या हुकुमशाही वृत्तीविरोधात त्यांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या लाठ्या खाऊन जयप्रकाश नारायण यांना यातून सुरक्षित बाहेर काढले. त्यावेळी पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात नानाजींना खूप मार लागला होता, त्यात त्यांच्या हातही मोडला होता.१९८० मध्ये घेतलेल्या राजकीय निवृत्तीनंतर आपले संपूर्ण जीवन सामाजिक आणि रचनात्मक कार्यात खर्च केले. तसेच ते कायम आश्रमात राहिले आणि कधीही आपल्या कार्याचा प्रचार केला नाही. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश यांच्या सीमेवरील चित्रकूट येथे त्यांनी अतिशय महत्त्वाचे काम याकाळात केले. चित्रकूट ग्रामोदय विश्‍वविद्यालय या देशातील पहिल्या ग्रामीण विद्यापीठाची स्थापना त्यांनी केली. या चित्रकूट ग्रामोदय विश्‍वविद्यालयाचे ते पहिले कुलगुरू होते. तेथील उजाड परिसर त्यांनी हिरवागार करून दाखवला. केवळ शेतीच नव्हे तर तेथील सामाजिक जीवनातही त्यांनी अनेक बदल घडविले. त्यांनी कृषी, कुटिरोद्योग, ग्रामीण आरोग्य आणि ग्रामशिक्षण आदी कार्यावर जोर देऊन मोठे कार्य हाती घेतले. त्यांनी गरिबी निर्मूलनासाठी आणि नागरिकांच्या कमीत कमी गरजा पुरवण्यासाठी प्रदीर्घ अभियान चालवले. येथील गावातील कलह, वाद यांना मूठमाती देण्यासाठी तंटामुक्तीचे अभियान तेव्हा राबवले होते. या ग्रामकलह मुक्तीसाठी त्यांनी गावातील पंचांची कमिटी बनवली. त्याद्वारे अनेक भांडणे मिटवली गेली आणि सामाजिक सलोखा उत्पन्न केला. नानाजींनी उत्तर प्रदेशातील सर्वात मागासलेला जिल्हा गोंड आणि महाराष्ट्रातील बीड जिह्यात बरेच सामाजिक कार्य केले. त्यांनी चालवलेल्या उपक्रमांचा उद्देश होता, प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येकाच्या शेताला पाणी. १९६९ साली पहिल्यांदा ते चित्रकूट येथे आले आणि शेवटपर्यंत ते चित्रकूटचेच होऊन राहिले. त्यांनी प्रभू रामचंद्राची कर्मभूमी असलेली चित्रकूट नगरी पाहिली आणि मंदाकिनीच्या तटावर बसून आपल्या उर्वरित जीवनकालात चित्रकूट नगरीला बदलण्याचा निर्धार केला. आपल्या वनवासाच्याकाळात प्रभू श्रीरामाने दलित बंधूंच्या उत्थानाचे कार्य केले. नानाजींनीही हीच प्रेरणा घेऊन चित्रकूट नगरीला सामाजिक कार्याचे केंद्र बनवले. नानाजींचे स्नेही सांगतात की, राजा प्रभू रामचंद्रापेक्षा वनवासी रामाचे नानाजींना आकर्षण असल्याचे नानाजी सारखे म्हणायचे, म्हणून उर्वरित जीवन चित्रकूटमध्येच दीनदुबळ्यांंच्या सेवेत घालवायचे. हे तेच स्थान आहे, जेथे श्रीरामाने आपल्या वनवासाच्या १४ वर्षांपैकी १२ वषर्ंे गरिबांच्या सेवेत घालवली. नानाजींनीही आपल्या आयुष्यातील अंतिम क्षणापर्यंत या प्रणाचे पालन केले. नानाजींनी वयाच्या ९४ व्या वर्षी आपले प्राण चित्रकूट येथेच २७ फेब्रुवारी २०१० रोजी सोडले.माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनीही त्यांच्या संघटन कौशल्याचे आणि दीनदयाळ शोधसंस्थेच्या कामाचे प्रत्यक्ष भेटीत कौतुक केले होते. या संस्थेच्या मदतीने शेकाडो गावे तंटामुक्त, कोर्ट-दाव्यांपासूून मुक्त करण्याचा आदर्श आपणा सर्वांसमोर ठेवला आहे. डॉ. अब्दुल कलाम या भेटीत म्हणाले होते की, ‘चित्रकूटमध्ये मी नानाजी देशमुख आणि दीनदयाळ उपाध्याय संस्थेच्या सहकार्‍यांशी बोललो. दीनदयाळ शोधसंस्थेच्या ग्रामीण विकास उपक्रमाचे देशभर अनुकरण केल्यास, बलशाली भारत निर्माण होईल. या संस्थेचे कार्य अनुपम आहे!’ नानाजी देशमुखांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर लोक भांडतच बसले, तर त्यांना विकासाला वेळच मिळणार नाही. शोषित आणि दलितांच्या उत्थानासाठी नानाजींच्या समर्पित कार्याची डॉ. कलाम यांनी मनापासून स्तुती केली होती. नानाजींना अनेक पुरस्कारांनी आणि पदांनी गौरविण्यात आले आहे. रालोआ सरकारच्या काळात १९९९ मध्ये त्यांना राज्यसभेचे सन्माननीय सदस्यत्व देण्यात आले होते. नुकतेच त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले होते.
• दै. तरुण भारत, सोलापूर. ७ मार्च १०
बुद्धीबळातील भिष्माचार्य : भाऊ पडसलगीकरदेशभक्ती, त्याग आणि निष्ठा या मूल्यांचे पवित्रपणे आचरण करणारी पिढी डॉ. हेडगेवारांनी घडविली. स्वयंसेवकांमध्ये ‘राष्ट्राय स्वाहा’ची वृत्ती पेरली व ‘इदं न मम’ची निष्ठा रूजविली. योगीपुरुष श्रीगुरुजींनी संघाची धुरा प्रतिकूल काळात समर्थपणे पेलली व वर्धीष्णू केली. संघाच्या मुशीतून अनेक सामान्य वाटणार्‍या पण असामान्य असणार्‍या विभूती निर्माण झाल्या. अशा विभूतींमध्ये नरहर व्यंकटेश तथा ‘भाऊ’ पडसलगीकर यांचा समावेश होतो. त्यांना बुद्धिबळातील भीष्माचार्य संबोधले जाते. असे हे भीष्माचार्य भाऊ पडसलगीकर यांचे काल दि. ७ सप्टेंबर रोजी दु:खद निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरुन न येणारी आहे. असा बुद्धीबळाचा भीष्माचार्य पुन्हा होणे नाही.भाऊंनी संघकार्याबरोबरच बुद्धिबळाच्या प्रचार, प्रसार व प्रबोधनाचा ध्यास घेऊन बुद्धिबळाचा खेळ संवर्धित केला. असे हे बुद्धिबळाचे भीष्माचार्य भाऊ पडसलगीकर म्हणजे सर्वांसाठी आदरणीय व अनुकरणीय व्यक्तिमत्त्व. सातारा जिल्ह्यातील कर्‍हाड तालुक्यातील वींग या ग्रामी त्यांचा जन्म आषाढ शुद्ध सप्तमी, शुक्रवार, दि. ४ जुलै १९१९ साली झाला. १९४१ साली विवाह झाला. त्यांना एक मुलगा (कृष्ण नरहर पडसलगीकर, एम.एस्सी., पीएच.डी. मुंबई विद्यापीठ), पाच मुली व १२ नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. भाऊंनी संघाचे कार्य अगदी लहानपणापासून सुरू केले. एफ.वाय.बी.ए.त शिकत असताना स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांना अटक झाली आणि शिक्षण थांबले. बुद्धिबळाची पंरपरा त्यांच्या घरात आजोबा, पणजोबांपासून सुरू होती. भाऊंनाही बुद्धिबळाची जात्याच आवड. १९३३ पासून बुद्धिबळात पूर्ण वेळ उडी घेतली. बुद्धिबळाचा खेळ लोकप्रिय होण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न केले. बुद्धिबळासाठी पैसा जमवायचा होता म्हणून भाऊंनी कुस्त्या लढायला सुरुवात केली. त्यामुळे व्यायाम हा आलाच. भाऊ दररोज दोन हजार जोर व दोन हजार बैठका मारत. गेल्यावर्षी ते सोलापूरला आले असता नव्वदीतही त्यांची शरीरयष्टी या आफाट व्यायामाची प्रचिती देत होती. भाऊंनी ज्ञानोपासनेबरोबरच बलोपासनेला ही तितकेच महत्त्व दिलेले होते.१९०९ साली पहिली बुद्धिबळाची टुर्नामेंट झाली. देशाचे पहिले बुद्धिबळ चँम्पियन होण्याचा मान मोरोपंत मेहेंदळे (हरिपूर). मोरोपंताबरोबर भाऊंचा वेगळाच ऋणानुबंध होता. ‘भाऊ पडसलगीकर बुद्धिबळातच मरेल’ अशी भविष्यवाणी मोरोपंत मेहेंदळ्यांनी केली होेती आणि आजतागायत भाऊंनी हे शब्द खरे ठरवत निधनापर्यंत म्हणजे काल दि. ७ सर्प्टेबर ०९ रोजी पर्यंत हे शब्द खरे ठरविले. तारुण्याच्याकाळापासून बुद्धिबळाच्या शिक्षण व प्रचारप्रसारात भाऊंनी मोरोपंताबरोबर मोठे कार्य केले. विनायक खाडिलकर, अण्णा गद्रे, बाबा बोडस आदी सांगली, कोल्हापूर, सातार्‍याच्या तरुणांना बुद्धिबळाचे शिक्षण दिले. १९५० साली भाऊ बुद्धिबळ स्पर्धेकरिता पुण्याला गेले आणि तेथून पुढे राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर बुद्धिबळाचा प्रचार, प्रसार शिक्षण व प्रबोधन कार्य सुरू केले. गेल्यावर्षी सोलापूर मुक्कामी दै. तरुण भारतचे कार्यवाह दिलीप पेठे यांच्या घरी भाऊंशी झालेल्या दिलखुलास चर्चेत भाऊ सांगत होते की, पारतंत्र्याच्या त्याकाळात बुद्धिबळाच्या स्पर्धा घेण्यासाठी ब्रिटिश फेडरेशनची परवानगी घ्यावी लागे. बुद्धिबळ हा खेळ मूळ भारतीयच. त्याचे मूळ रामायणात सापडते. रावणाची पत्नी मंदोदरी ही बुद्धिबळात अतिशय प्रवीण होती. बर्‍याच बुद्धिबळाच्या चाली व नियम हे तेव्हाचेचे आहेत. राणी मंदोदरीच्या चालीचा वापर रामायणातील युद्धात रावणाने केला आहे, पण रावणाने केलेल्या वाईट कर्मास मंदोदरीचा विरोध होेता. अशा बुद्धीबळाच्या प्राचिनत्वाचा भाऊंनी खुलासा केला होता.भाऊ पडसलगीकरांनी गेली ४२ वर्षे अखंडपणे बुद्धिबळ स्पर्धा चालू ठेवल्या आहेत. १९५० साली ऑल इंडिया चेस फेडरेशनची स्थापना व १९६३ साली ऑल महाराष्ट्र चेस असोसिएशनचे भाऊ अध्यक्ष झाले. आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाबरोबर १९८७ साली संघव्यवस्थापक व संघप्रशिक्षक म्हणून भाऊंनी रशियाचा दौरा केला. दोनवर्षीपुर्वी श्रीगुरुजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धा भरविली. ही स्पर्धा बुद्धिबळ क्षेत्रात अविस्मरणीय ठरली. दरवर्षी पंधरा लाख रुपयांच्या बक्षिसांची स्पर्धा श्रीगुरुजींच्या नावाने भरविण्याचा मानसही भाऊंनी यावेळी व्यक्त केला होता. सध्याच्या भाऊंच्या शिष्यामध्ये बुद्धिबळ चॅम्पियन्स जयश्री संकपाळ (कदम), सातारा, भाग्यश्री साठे, प्रवीण ठिपसे, पुष्पा मंगल, पल्लवी शहा, शिल्पा व अश्‍विनी पाच्छापूरकर, भगिनी, पुष्कर पराडकर आदींचा समावेश आहे. नूतन बुद्धिबळ मंडळ सांगली, ही भाऊंची संस्थाही बुद्धिबळात मोठे कार्य करते आहे.डॉ. हेडगेवारांवर भाऊंची निष्ठा व प्रेम असिम होते. देशाप्रती निर्व्याज प्रेम व त्याग भावनांचे बिज भाऊंच्या मनात डॉ. हेडगेवारांनीच रूजविले. सध्याचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांचे वडील मधुकरराव भागवत (चंद्रपूर) यांच्यामुळे डॉ. हेडगेवारांचा पहिला परिचय १९३५ साली झाला. तत्त्व, देशभक्ती व निष्ठेमुळे कायमचा संघ स्वयंसेवक बनलो असे त्यावेळी भाऊ म्हणाले होते. त्याकाळी सांगली येथे गणेश (प्रभात) शाखा प्रदीर्घकाळ चालविली. पारतंत्र्याच्या काळातही विक्रमी संख्येने शाखा चालविली. हजाराच्या आसपास संख्या असणारी शाखा चालवल्याचे भाऊ अभिमानाने सांगत होते. त्यावेळी बोलताना भाऊ पुढे म्हणाले होते की, शाखेतील कामाबरोबरच प्रत्येक स्वयंसेवकाच्या आर्थिक कौटुंबिक व सामाजिक गरजांचा विचार केला, नोंदी ठेवल्या. उपजिवीकेच्या साधनांपासून ते सोयरिकीपर्यंतचे कार्य भाऊंनी केले. त्यामुळे माझे संघाशी अतुट ऋणानुबंध निर्माण झाले. माझ्या स्वयंसेवकात निष्ठा व देशभक्ती रूजविली. भाऊंचा व श्रीगुरुजींचा परिचय १९४० सालादरम्यान झाला. यावर बोलताना भाऊ म्हणाले होते की, गुरुजींनी ही वेगवेगळी मूल्ये आमच्यात रूजविली. संघाच्या अतिशय प्रतिकूल काळात गुरुजींनी ज्या निष्ठा वधैर्याने संघ वाढविला, त्याला तोड नाही. श्रीगुरुजींचे धैर्य हे अनुकरणीय होते. अ.स.भीडे हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर समर्थक त्यांच्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांशी संबंंध आला. त्याकाळात स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहित्याचे वाचन, अभ्यास ‘स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात आमच्या पाठीमागे ब्रिटिश पोलीस लागले होते. म्हणून भूमीगत झालो, पण वसंतदादा पाटलांना वारण्याला जायचे होते त्यांच्या पायात काटे मोडले होते. काही मार्ग चिखलाचा होता म्हणून वंसतदादाला पाठकुळी घेऊन चिखल पार करून दिला.’ हा थरारक अनुभव भाऊंनी कथन केला होता. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी भाऊंना कालपर्यंत लख्ख आठवत होत्या. दै. तरुण भारत, सोलापूरचे कार्यवाह श्री. दिलीप पेठेंंच्या घरच्या मुक्कामी डॉ. हेडगेवार व श्रीगुरुजींबद्दल बोलताना भाऊ भारावून व तल्लिन होऊन गेले होते. त्यांचा कंठ दाटून आला होता, आदर भावनांचे अश्रू भाऊंच्या डोळ्यात तरळलेले मी आजही विसरु शकलेलो नाही. आशा या तत्त्व व सत्वशील भाऊंना राष्ट्रीय बुद्धिबळ खेळाडू, बुद्धिबळ प्रशिक्षक व बुद्धिबळ संघटक म्हणून अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले. त्यामध्ये १९८९-९० साली शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार, १९९१ साली फाय फाऊंडेशन पुरस्कार, १९९४-९५ साली दादोजी कोंडदेव राज्य पुरस्कार व २००५-०६ मध्ये शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. असे हे बुद्धीबळातील भिष्माचार्य भाऊ पडसलगीकर आज आपल्यातून जाणे ही राष्ट्राची, बुद्धीबळाची आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवाराची फार मोठी हानी आहे. अशा भिष्माचार्याचे मार्गदर्शन आम्हा पामरांना कोठून मिळणार. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच इश्‍वरचरणी प्रार्थना.• • •
दै. तरुण भारत, सोलापूर, दि. ८ सप्टेंबर ०९
