जलवायू परिवर्तन व भारताची भूमिका
•अमर पुराणिक
जगाच्या किंवा देशाच्या विकासाचा संबंध हा प्रामुख्याने औद्योगीकरणाशी घातला जातो आणि जीवनमा सुधारणे याचा अर्थ जीवनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे असा घेतला जातो. या सगळ्या गोष्टींना विकास असे म्हणण्याची प्रथा पडून गेली आहे. या विकासापोटी अनेक नैसर्गिक स्त्रोतांवर कुर्‍हाड कोसळली आहे. शेती, पाणी, जंगल या सगळ्यांना विकासाने गिळंकृत केले आहे. विकासाच्या मार्गावर चालत असताना पर्यावरणात होत असलेल्या या बदलाचे परिणामही दिसू लागले असून, निसर्ग आता या बदलांच्या रूपाने आपल्यावर सूड उगवीत आहे. विकासाच्या मार्गावर धावायचे असेल तर औद्योगीकरण हवे. या औद्योगीकरणासाठी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी नैसर्गिक जंगलांची कत्तल केली जाते. या सगळ्यातून व्यय होणार्‍या वायूने मात्र आता अवघ्या जगाला कवेत घेतले आहे. जगाचे तापमान त्यामुळेच वाढतेय. शेती आणि ग्रामीण विकासावरही याचा मोठा परिणाम होतो आहे, हे आत्ताच लक्षात घेतले पाहिजे. निसर्गाचे चक्र त्यामुळेच बदलते आहे.
भारत सरकार कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत सामील झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसच्या उत्सर्जनाशी संबंधित नियमावली जारी केली आहे, त्या आधारावर देशात सन २०३१ पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅसचे प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन २.७७ तेे ५ टनाच्या दरम्यान राहील असे म्हटले आहे, तर दुसर्‍या बाजूला शुक्रवार दि. ४ डिसेंबर रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी भारत २००५ सालच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणात २० ते २५ टक्के घट करण्यासाठी स्वेच्छेने तयार आहे, त्याची योजनाही तयार आहे. सर्वच देशांनी अशाच धोरणांची अंमलबजावणी करावी. यासाठी कोपनहेगन येथे होणार्‍या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या चर्चेत नेहमीप्रमाणे कॉंगे्रेसच्या संदिग्ध व कूटनीतिपूर्ण शैलीत संागितले. आतापर्यंत कॉंग्रेसची ही कूटनीती देशवासीयांची माती करण्यासाठीच वापरली गेली आहे, पण परराष्ट्रांसमोर मात्र ही कॉंग्रेसची कूटनीती नांगी टाकते, हे आजपर्यंतचा इतिहास संागतो. यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी सडेतोड भूमिका मंाडताना म्हणाले की, पृथ्वीच्या पर्यावरण संतुलनाचा नाश ज्या प्रमुख कारणांनी उद्भवला, त्याचे निर्माते अमेरिकेसारखे विकसित देशच आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या संवेदनशील विषयावर कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत ग्रीन गॅसेस व कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताने विकसित देशांच्या दबावाखाली येता कामा नये. भारताच्या भूमिकेशी कोणताही समझोता भाजपाला मान्य नाही, अन्यथा सरकारच्या अशा घातक भूमिकेचे भाजपा समर्थन करणार नाही.तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा १७ टक्के प्रदूषण कमी करण्याच्या वल्गना करीत आहेत, जी टक्केवारी अमेरिकेच्या प्रदूषणाच्या तुलनेत अतिशय नगण्य आहे. यात चिंतेची बाब ही आहे की, भारत त्यांच्या या घोषणेकडे कसे पाहतो, की नेहमीप्रमाणे लेच्यापेच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारतीयांची दिशाभूल करीत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडतो, हे लवकरच कळेल.
यात दुसरी तथ्यपूर्ण गोष्ट ही आहे की, कोपनहेगनची बैठक म्हणजे नवे काहीतरी आहे, किंवा पहिल्यांदाच घडणारी घटना, असे समजण्याचे कारण नाही.कारण जलवायू परिवर्तनासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. जलवायू परिवर्तनावर सन १९९० पासून संयुक्त राष्ट्राचे ़फ्रेमवर्ककन्वेंशन (यूएन-एफ़सीसीसी) अस्तित्वात आहे. पूर्वी फक्त १० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते, पण आता सध्याच्या काळातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यूएन-एफ़सीसीसीचे हे लक्ष्य १० टक्क्यांवरून वाढविणेे अत्यावश्यक आहेे, पण सध्या ़फ्रेमवर्क कन्वेंशनला प्रगतिपथावर नेण्याऐवजी मागे ढकलले जात आहे.
भारत सरकारने कोपनहेगन येथे होणार्‍या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर ही नियमावली सार्वजनिक केली आहे. विकसित देश सुरुवातीपासूनच या मानसिकतेने ग्रस्त आहेत की भारत, चीन आदींसारखे विकासशील देश विकसित बनण्यासाठी पर्यावरणाला अत्याधिक नुकसान पोहोचवीत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एकूण जगभर होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनापैकी भारतात केवळ चार टक्के उत्सर्जन होते. याचा अर्थ असा की, जगाच्या कार्बन उत्सर्जनाला भारत केवळ ४ टक्केच जबाबदार आहे, तर तिकडे अमेरिका २० टक्के कार्बन उत्सर्जन करीत आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास विकसित देशांनी आपल्या सुख-सुविधांचा बळी जास्त प्रमाणात द्यायला हवा, पण ते विकसनशील देशांवरच दोषारोपण करण्यात धन्यता मानत आहेत.
जगातील फक्त २५ टक्केच लोकसंख्या विकसित देशांत राहाते, पण जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात या लोकसंख्येचा वाटा तब्बल ७० टक्के आहे. शिवाय जगातील साधनसंपत्तीचा तब्बल ७५ ते ८० टक्के इतका बेसुमार वापर हेच देश करतात. कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिमाणशी काढायचे म्हटले तरी याच विकसित देशांतील लोकांचे योगदान मोठे असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती जेमतेम ०.२५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिवर्षी करते, पण अमेरिकेतील व्यक्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण तब्बल ५.५ टन इतके आहे.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक प्रमुख कारण आहे. या हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन यासह इतर अनेक वायूंचा समावेश होतो. सूर्यापासून निघणार्‍या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझेन वायूचा थर आपले रक्षण करीत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल, पण या वायूंमुळे ओझेनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे. ग्रीनहाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायू म्हणजे वातावरणातील असे वायू जे अदृश्य किरण (इन्फ्रारेड रेडिएशन) शोषून घेत त्यांचे उत्सर्जनही करू शकतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग तप्त करण्यासाठी हे वायू कारणीभूत ठरतात. पृथ्वीच्या वातावरणात असलेले असे वायू म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन, कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन. आपल्या सौरमंडळात शुक्र, मंगळ या ग्रहांमध्ये हे वायू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणातही हे वायू असल्याने त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे. हे वायू नसते तर पृथ्वीचा पृष्ठभाग किमान ३३ अंश सेल्सियसने थंड असता. जगभरात औद्योगीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर या वायूंचे प्रमाण वाढायला सुरुवात झाली. साधारणपणे औद्योगिक क्रांतीचा काळ म्हणजे साधारणपणे १७५० च्या आसपासचा काळ. हा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढीला लागण्याचा काळ समजायला हरकत नाही. या हरितगृह वायूंशिवाय इतरही काही वायू या प्रकारात मोडले जातात. त्यात सल्फर हेक्झाफ्लोराईड, हायड्रोफ्ल्युरोकार्बन्स आणि पर्फ्ल्युरोकार्बन्स हे काही वायू आहेत. नायट्रोजन ट्रायफ्ल्युरोगाईड हा वायू जागतिक तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरू शकतो, पण त्याचे प्रमाण मुळातच वातावरणात कमी असल्याने तो तितका ‘तापदायक’ ठरत नाही.
ग्रीन हाऊस गॅसमुळे पृथ्वीचे तापमान सतत वाढतच आहेत, ज्यामुळे समुद्राचा जलस्तर वाढतोय आणि ओला दुष्काळ किंवा सुका दुष्काळ अशा प्राकृतिक समस्यांत दिवसेंदिवस वृद्धी होत आहे. बर्फाळ प्रदेशातील बर्फ वितळत चाललंय आणि वाळवंटांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. कोठे अतिवृष्टी होतेय तर कोठे अवेळी पाऊस होतोय. वैज्ञानिकांचे म्हणणे तर असे आहे की, सध्या समुद्रात निर्माण होणारी चक्रीवादळे ही ग्लोबल वॉर्मिंगचीच देणगी आहे. इंटर गव्हर्मेर्ंेंेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आईपीसीसी) ने २००७ च्या आपल्या अहवालात स्वच्छ संकेत दिले होते की, जलवायू परिवर्तनामुळे चालत्या वादळांची विक्राळता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आकडेवारीकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, असेही होऊ शकते. १९७० नंतर उत्तर अटलांटिकामध्ये ट्रॉपिकल वादळात वाढ झाली आहे आणि समुद्राच्या तापमानात वाढ होत आहे. याचा अंदाज या गोष्टीद्वारे लावला जाऊ शकतो, की १०० फुटावरचं तापमान पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत अधिक गरम झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसला ‘सीएफसी’ किंवा ‘क्लोरो फ्लोरो कार्बन’ असे देखील म्हणतात. यात कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रेट ऑक्साईड व बाष्प असते आणि असे गॅस मोठ्या प्रमाणात वातावरणात वाढत आहेत. याचा परिणाम हा होतोय की, ओझेनच्या थराला छेदणारी पोकळी वाढतच चालली आहे. ओझेेनचा थरच सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्येे एका संरक्षक कवचाचे काम करतोय. हा थर कमी झाल्याने पृथ्वीला सूर्याचा ताप सहन करावा लागत आहे. पृथ्वीवरील तापमानात याचमुळे वृद्धी होत आहे. गेल्या काही काळापासून थंड हवेची ठिकाणे म्हणवणारी स्थळेही उन्हाच्या तडाख्याने त्रस्त झाली आहेत. ज्या भागात जोरदार पाऊस व्हायचा तेथे दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात विकासाची मोठी किंमत मोजून कर्बवायू उत्सर्जन करावे लागणार आहे हे नक्की, पण त्यासाठी योग्य ते उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर हवे. विकसित देश सर्वच बाबतीत विकसनशील देशांपेक्षा आघाडीवर आहेत, पण त्यांना मात्र उद्दिष्ट कमी देऊन चालणार नाही. ज्यांच्याकडून उत्सर्जन जास्त होते, त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढवायला हवी. शिवाय क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हीही विकसित देशांची जबाबदारी आहे.
आशिया खंडातील जवळपास १ अब्ज लोक पाण्यासाठी हिमालयातील हिमनद्यांवर अवलंबून आहेत, पण या सगळ्यांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. या हिमनद्या वितळत असून, त्यांचा वेगही वाढला आहे. अर्थात, जागतिक तापमानवाढीमुळेच हे घडतेय. त्यामुळे आगामी काळात या नद्यांवर अवलंबून असणार्‍या प्रदेशात दुष्काळ पडल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. याचा सर्वात जास्त धोका भारताला आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या पात्रांच्या आरंभाशी असलेल्या बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळेल. या दोन्ही नद्यांतील सुमारे सत्तर टक्के पाणी हे एरवी बर्फ वितळूनच येत असते. ते एकाच वेळी वितळल्याने बर्फाखालचे डोंगर उघडे पडतील आणि या नद्यांचे पाणी एकत्रितरीत्या वाहून जाऊन समुद्राची पातळी वाढेल. परिणामी समुद्रकिनारी दाट वस्ती असलेल्या देशांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे मुख्य भूमीवर पाण्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होईल. यासाठी देशाने मोठे प्रयत्न करायला हवेत, अन्यथा आपला भविष्यकाळ आपल्या हातातून निसटून जाईल. हिमालयातील हिमनद्यांचा परिसर जवळपास २४०० कि.मी.चा आहे. या क्षेत्रात पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाळ आणि भूतान हे देश मोडतात. आशियातील ९ नद्यांना या हिमनद्यांतून पाणी पुरवले जाते, त्यामुळे या नद्यांच्या पात्रात राहणार्‍या १ अब्जाहून अधिक लोकांचे जीवन यावर अवलंबून आहे, पण गेल्या ३० वर्षांत दर दशकाला हिमालयातील प्रदेशाचे तापमान ०.१५ ते ०.६ डिग्री सेल्सियसने (एकूण ०.२७ डिग्री) वाढल्यामुळे या नद्यांच्या वितळण्यात वाढ झाली आहे. साहजिकच त्या आटत चालल्या आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञांनी या गंभीर मुद्द्याकडे ‘कोपनहेगन’ परिषदेच्या निमित्ताने जमणार्‍या नेतेमंडळींचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण बदलासंदर्भातील आंतरसरकारी समितीने हिमालयातील हिमनद्या २०३५ पर्यंत गायब होणार असल्याचे भाकित वर्तवले आहे. या बदलाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरणाच्या या असंतुलनाला वेगाने वाढणारे औद्योगीकरण व सतत सुरू असलेली जंगलतोडही जबाबदार आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या धुरांमुळे होणारे प्रदूषण, फ्रीज, एअरकंडिशनर आदी सुख-सुविधांच्या वाढत्या वापरानेच ग्लोबल वार्मिंगला आमंत्रण दिले आहे. आता जर तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपोआपच या गोष्टी स्पष्ट होतील की, सीएफसी गॅसचे उत्सर्जन करणार्‍या उपकरणांचा वापर कोठे होतो? फ्रीज, एअरकंडिशनर आणि इतर कुलिंग मशनरी आदींचा वापर भारताच्या तुलनेत अमेरिकादी देशांत फार मोठ्या प्रमाणात होतोय. आपल्या देशात आजही एकूण लोकसंख्येचा खूप मोठा हिस्सा दारिद्र्यरेषेखाली राहतोय. १० टक्के लोकही आर्थिक संपन्नतेच्या त्या स्तरावर पोहोचलेले नाहीत. अमेरिका अशी मुक्ताफळे उधळते आहे की, भारतासारखे देशविकसित बनण्याच्या प्रयत्नात अंदाधुंद पद्धतीने पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवीत आहेत. अमेरिकेचे हे विचार काही काळ खरे मानले तरीही अमेरिकेसारख्या महासत्तेने हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणेे आवश्यक आहे की, भारतासारखा शेतीप्रधान व समजुतदार देश विकसित बनण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेत पर्यावरणाचा बळी चढवणार नाही. भारतातील हिंदू संस्कृती निसर्गोपासना व जीवदया शिकवते. या मुद्द्यावर अमेरिकेने वायफळ दोषारोपण करण्यापेक्षा चर्चा करून असे काहीतरी ठोस नियम करून त्यावर सहमतीने कार्य करणे अपेक्षित आहे आणि अमेरिका आपल्या बळाचा वापर करून जर विकसनशील देशांवर दबाव आणेल, तर कोणताच देश शंभर टक्के मनापासून असे प्रयत्न करणार नाही. जेथे भारताचा प्रश्‍न आहे, तेथे भारतानेही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे भारताला मानणारे देशही आपले अनुकरण करतील आणि पृथ्वीच्या पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करून येणार्‍या धोक्यापासून वाचतील. भारताला उद्योग व विशेषत: रासायनिक प्रक्रियेतून निघणारा कचरा पुन्हा उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच झाडे व जंगलतोडही थांबवणे आवश्यक आहे. या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अपारंपरिक ऊर्जेचा स्रोत वाढविणे फक्त अत्यावश्यकच नसून, येत्या काळात त्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. कोळशाचा वापर थांबवून पवनऊर्जा, सौरऊर्जा आदी स्रेात वाढवले तर पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात थोडेबहुत यश मिळवू शकू.
कोपनहेगनच्या बैठकीत प्रभावी व परिणामकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि जर फक्त राजकीय निर्णयच झाले तर मात्र या बैठकीला ‘एक निव्वळ फार्स’च म्हणावे लागेल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
जगाच्या किंवा देशाच्या विकासाचा संबंध हा प्रामुख्याने औद्योगीकरणाशी घातला जातो आणि जीवनमा सुधारणे याचा अर्थ जीवनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे असा घेतला जातो. या सगळ्या गोष्टींना विकास असे म्हणण्याची प्रथा पडून गेली आहे. या विकासापोटी अनेक नैसर्गिक स्त्रोतांवर कुर्‍हाड कोसळली आहे. शेती, पाणी, जंगल या सगळ्यांना विकासाने गिळंकृत केले आहे. विकासाच्या मार्गावर चालत असताना पर्यावरणात होत असलेल्या या बदलाचे परिणामही दिसू लागले असून, निसर्ग आता या बदलांच्या रूपाने आपल्यावर सूड उगवीत आहे. विकासाच्या मार्गावर धावायचे असेल तर औद्योगीकरण हवे. या औद्योगीकरणासाठी इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी नैसर्गिक जंगलांची कत्तल केली जाते. या सगळ्यातून व्यय होणार्‍या वायूने मात्र आता अवघ्या जगाला कवेत घेतले आहे. जगाचे तापमान त्यामुळेच वाढतेय. शेती आणि ग्रामीण विकासावरही याचा मोठा परिणाम होतो आहे, हे आत्ताच लक्षात घेतले पाहिजे. निसर्गाचे चक्र त्यामुळेच बदलते आहे.
भारत सरकार कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत सामील झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसच्या उत्सर्जनाशी संबंधित नियमावली जारी केली आहे, त्या आधारावर देशात सन २०३१ पर्यंत ग्रीन हाऊस गॅसचे प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन २.७७ तेे ५ टनाच्या दरम्यान राहील असे म्हटले आहे, तर दुसर्‍या बाजूला शुक्रवार दि. ४ डिसेंबर रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी भारत २००५ सालच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणात २० ते २५ टक्के घट करण्यासाठी स्वेच्छेने तयार आहे, त्याची योजनाही तयार आहे. सर्वच देशांनी अशाच धोरणांची अंमलबजावणी करावी. यासाठी कोपनहेगन येथे होणार्‍या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या चर्चेत नेहमीप्रमाणे कॉंगे्रेसच्या संदिग्ध व कूटनीतिपूर्ण शैलीत संागितले. आतापर्यंत कॉंग्रेसची ही कूटनीती देशवासीयांची माती करण्यासाठीच वापरली गेली आहे, पण परराष्ट्रांसमोर मात्र ही कॉंग्रेसची कूटनीती नांगी टाकते, हे आजपर्यंतचा इतिहास संागतो. यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी सडेतोड भूमिका मंाडताना म्हणाले की, पृथ्वीच्या पर्यावरण संतुलनाचा नाश ज्या प्रमुख कारणांनी उद्भवला, त्याचे निर्माते अमेरिकेसारखे विकसित देशच आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या संवेदनशील विषयावर कोपनहेगनच्या शिखर परिषदेत ग्रीन गॅसेस व कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताने विकसित देशांच्या दबावाखाली येता कामा नये. भारताच्या भूमिकेशी कोणताही समझोता भाजपाला मान्य नाही, अन्यथा सरकारच्या अशा घातक भूमिकेचे भाजपा समर्थन करणार नाही.तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा १७ टक्के प्रदूषण कमी करण्याच्या वल्गना करीत आहेत, जी टक्केवारी अमेरिकेच्या प्रदूषणाच्या तुलनेत अतिशय नगण्य आहे. यात चिंतेची बाब ही आहे की, भारत त्यांच्या या घोषणेकडे कसे पाहतो, की नेहमीप्रमाणे लेच्यापेच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारतीयांची दिशाभूल करीत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडतो, हे लवकरच कळेल.
यात दुसरी तथ्यपूर्ण गोष्ट ही आहे की, कोपनहेगनची बैठक म्हणजे नवे काहीतरी आहे, किंवा पहिल्यांदाच घडणारी घटना, असे समजण्याचे कारण नाही.कारण जलवायू परिवर्तनासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. जलवायू परिवर्तनावर सन १९९० पासून संयुक्त राष्ट्राचे ़फ्रेमवर्ककन्वेंशन (यूएन-एफ़सीसीसी) अस्तित्वात आहे. पूर्वी फक्त १० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते, पण आता सध्याच्या काळातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी यूएन-एफ़सीसीसीचे हे लक्ष्य १० टक्क्यांवरून वाढविणेे अत्यावश्यक आहेे, पण सध्या ़फ्रेमवर्क कन्वेंशनला प्रगतिपथावर नेण्याऐवजी मागे ढकलले जात आहे.
भारत सरकारने कोपनहेगन येथे होणार्‍या ‘ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज’च्या शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर ही नियमावली सार्वजनिक केली आहे. विकसित देश सुरुवातीपासूनच या मानसिकतेने ग्रस्त आहेत की भारत, चीन आदींसारखे विकासशील देश विकसित बनण्यासाठी पर्यावरणाला अत्याधिक नुकसान पोहोचवीत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एकूण जगभर होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनापैकी भारतात केवळ चार टक्के उत्सर्जन होते. याचा अर्थ असा की, जगाच्या कार्बन उत्सर्जनाला भारत केवळ ४ टक्केच जबाबदार आहे, तर तिकडे अमेरिका २० टक्के कार्बन उत्सर्जन करीत आहे. या दृष्टीने पाहिल्यास विकसित देशांनी आपल्या सुख-सुविधांचा बळी जास्त प्रमाणात द्यायला हवा, पण ते विकसनशील देशांवरच दोषारोपण करण्यात धन्यता मानत आहेत.
जगातील फक्त २५ टक्केच लोकसंख्या विकसित देशांत राहाते, पण जगातील एकूण कर्बवायू उत्सर्जनात या लोकसंख्येचा वाटा तब्बल ७० टक्के आहे. शिवाय जगातील साधनसंपत्तीचा तब्बल ७५ ते ८० टक्के इतका बेसुमार वापर हेच देश करतात. कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिमाणशी काढायचे म्हटले तरी याच विकसित देशांतील लोकांचे योगदान मोठे असल्याचे दिसून येईल. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती जेमतेम ०.२५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन प्रतिवर्षी करते, पण अमेरिकेतील व्यक्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण तब्बल ५.५ टन इतके आहे.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक प्रमुख कारण आहे. या हरितगृह वायूंमध्ये कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन यासह इतर अनेक वायूंचा समावेश होतो. सूर्यापासून निघणार्‍या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीच्या वातावरणावर असलेला ओझेन वायूचा थर आपले रक्षण करीत असतो. ते किरण थेट आपल्यापर्यंत पोहोचले तर आपले जगणे अशक्य होऊन जाईल, पण या वायूंमुळे ओझेनचा हा थर विरळ होत चालला आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवरचे तापमान वाढत चालले आहे. ग्रीनहाऊस गॅसेस अर्थात हरितगृह वायू म्हणजे वातावरणातील असे वायू जे अदृश्य किरण (इन्फ्रारेड रेडिएशन) शोषून घेत त्यांचे उत्सर्जनही करू शकतात. पृथ्वीचा पृष्ठभाग तप्त करण्यासाठी हे वायू कारणीभूत ठरतात. पृथ्वीच्या वातावरणात असलेले असे वायू म्हणजे पाण्याचे बाष्पीभवन, कार्बन-डाय-ऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड आणि ओझेन. आपल्या सौरमंडळात शुक्र, मंगळ या ग्रहांमध्ये हे वायू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पृथ्वीच्या वातावरणातही हे वायू असल्याने त्याचा मोठा परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे. हे वायू नसते तर पृथ्वीचा पृष्ठभाग किमान ३३ अंश सेल्सियसने थंड असता. जगभरात औद्योगीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर या वायूंचे प्रमाण वाढायला सुरुवात झाली. साधारणपणे औद्योगिक क्रांतीचा काळ म्हणजे साधारणपणे १७५० च्या आसपासचा काळ. हा हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढीला लागण्याचा काळ समजायला हरकत नाही. या हरितगृह वायूंशिवाय इतरही काही वायू या प्रकारात मोडले जातात. त्यात सल्फर हेक्झाफ्लोराईड, हायड्रोफ्ल्युरोकार्बन्स आणि पर्फ्ल्युरोकार्बन्स हे काही वायू आहेत. नायट्रोजन ट्रायफ्ल्युरोगाईड हा वायू जागतिक तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरू शकतो, पण त्याचे प्रमाण मुळातच वातावरणात कमी असल्याने तो तितका ‘तापदायक’ ठरत नाही.
ग्रीन हाऊस गॅसमुळे पृथ्वीचे तापमान सतत वाढतच आहेत, ज्यामुळे समुद्राचा जलस्तर वाढतोय आणि ओला दुष्काळ किंवा सुका दुष्काळ अशा प्राकृतिक समस्यांत दिवसेंदिवस वृद्धी होत आहे. बर्फाळ प्रदेशातील बर्फ वितळत चाललंय आणि वाळवंटांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. कोठे अतिवृष्टी होतेय तर कोठे अवेळी पाऊस होतोय. वैज्ञानिकांचे म्हणणे तर असे आहे की, सध्या समुद्रात निर्माण होणारी चक्रीवादळे ही ग्लोबल वॉर्मिंगचीच देणगी आहे. इंटर गव्हर्मेर्ंेंेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आईपीसीसी) ने २००७ च्या आपल्या अहवालात स्वच्छ संकेत दिले होते की, जलवायू परिवर्तनामुळे चालत्या वादळांची विक्राळता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. आकडेवारीकडे पाहिल्यास लक्षात येईल की, असेही होऊ शकते. १९७० नंतर उत्तर अटलांटिकामध्ये ट्रॉपिकल वादळात वाढ झाली आहे आणि समुद्राच्या तापमानात वाढ होत आहे. याचा अंदाज या गोष्टीद्वारे लावला जाऊ शकतो, की १०० फुटावरचं तापमान पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत अधिक गरम झाले आहे. ग्रीन हाऊस गॅसला ‘सीएफसी’ किंवा ‘क्लोरो फ्लोरो कार्बन’ असे देखील म्हणतात. यात कार्बन-डाय-ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रेट ऑक्साईड व बाष्प असते आणि असे गॅस मोठ्या प्रमाणात वातावरणात वाढत आहेत. याचा परिणाम हा होतोय की, ओझेनच्या थराला छेदणारी पोकळी वाढतच चालली आहे. ओझेेनचा थरच सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्येे एका संरक्षक कवचाचे काम करतोय. हा थर कमी झाल्याने पृथ्वीला सूर्याचा ताप सहन करावा लागत आहे. पृथ्वीवरील तापमानात याचमुळे वृद्धी होत आहे. गेल्या काही काळापासून थंड हवेची ठिकाणे म्हणवणारी स्थळेही उन्हाच्या तडाख्याने त्रस्त झाली आहेत. ज्या भागात जोरदार पाऊस व्हायचा तेथे दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात विकासाची मोठी किंमत मोजून कर्बवायू उत्सर्जन करावे लागणार आहे हे नक्की, पण त्यासाठी योग्य ते उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर हवे. विकसित देश सर्वच बाबतीत विकसनशील देशांपेक्षा आघाडीवर आहेत, पण त्यांना मात्र उद्दिष्ट कमी देऊन चालणार नाही. ज्यांच्याकडून उत्सर्जन जास्त होते, त्यांच्यावरची जबाबदारीही वाढवायला हवी. शिवाय क्योटो करारात ठरल्याप्रमाणे, विकसनशील देशांना दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे हीही विकसित देशांची जबाबदारी आहे.
आशिया खंडातील जवळपास १ अब्ज लोक पाण्यासाठी हिमालयातील हिमनद्यांवर अवलंबून आहेत, पण या सगळ्यांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. या हिमनद्या वितळत असून, त्यांचा वेगही वाढला आहे. अर्थात, जागतिक तापमानवाढीमुळेच हे घडतेय. त्यामुळे आगामी काळात या नद्यांवर अवलंबून असणार्‍या प्रदेशात दुष्काळ पडल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. याचा सर्वात जास्त धोका भारताला आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या पात्रांच्या आरंभाशी असलेल्या बर्फाच्छादित प्रदेशातील बर्फ वितळेल. या दोन्ही नद्यांतील सुमारे सत्तर टक्के पाणी हे एरवी बर्फ वितळूनच येत असते. ते एकाच वेळी वितळल्याने बर्फाखालचे डोंगर उघडे पडतील आणि या नद्यांचे पाणी एकत्रितरीत्या वाहून जाऊन समुद्राची पातळी वाढेल. परिणामी समुद्रकिनारी दाट वस्ती असलेल्या देशांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे मुख्य भूमीवर पाण्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होईल. यासाठी देशाने मोठे प्रयत्न करायला हवेत, अन्यथा आपला भविष्यकाळ आपल्या हातातून निसटून जाईल. हिमालयातील हिमनद्यांचा परिसर जवळपास २४०० कि.मी.चा आहे. या क्षेत्रात पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाळ आणि भूतान हे देश मोडतात. आशियातील ९ नद्यांना या हिमनद्यांतून पाणी पुरवले जाते, त्यामुळे या नद्यांच्या पात्रात राहणार्‍या १ अब्जाहून अधिक लोकांचे जीवन यावर अवलंबून आहे, पण गेल्या ३० वर्षांत दर दशकाला हिमालयातील प्रदेशाचे तापमान ०.१५ ते ०.६ डिग्री सेल्सियसने (एकूण ०.२७ डिग्री) वाढल्यामुळे या नद्यांच्या वितळण्यात वाढ झाली आहे. साहजिकच त्या आटत चालल्या आहेत. पर्यावरणतज्ज्ञांनी या गंभीर मुद्द्याकडे ‘कोपनहेगन’ परिषदेच्या निमित्ताने जमणार्‍या नेतेमंडळींचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण बदलासंदर्भातील आंतरसरकारी समितीने हिमालयातील हिमनद्या २०३५ पर्यंत गायब होणार असल्याचे भाकित वर्तवले आहे. या बदलाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरणाच्या या असंतुलनाला वेगाने वाढणारे औद्योगीकरण व सतत सुरू असलेली जंगलतोडही जबाबदार आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या धुरांमुळे होणारे प्रदूषण, फ्रीज, एअरकंडिशनर आदी सुख-सुविधांच्या वाढत्या वापरानेच ग्लोबल वार्मिंगला आमंत्रण दिले आहे. आता जर तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपोआपच या गोष्टी स्पष्ट होतील की, सीएफसी गॅसचे उत्सर्जन करणार्‍या उपकरणांचा वापर कोठे होतो? फ्रीज, एअरकंडिशनर आणि इतर कुलिंग मशनरी आदींचा वापर भारताच्या तुलनेत अमेरिकादी देशांत फार मोठ्या प्रमाणात होतोय. आपल्या देशात आजही एकूण लोकसंख्येचा खूप मोठा हिस्सा दारिद्र्यरेषेखाली राहतोय. १० टक्के लोकही आर्थिक संपन्नतेच्या त्या स्तरावर पोहोचलेले नाहीत. अमेरिका अशी मुक्ताफळे उधळते आहे की, भारतासारखे देशविकसित बनण्याच्या प्रयत्नात अंदाधुंद पद्धतीने पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवीत आहेत. अमेरिकेचे हे विचार काही काळ खरे मानले तरीही अमेरिकेसारख्या महासत्तेने हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणेे आवश्यक आहे की, भारतासारखा शेतीप्रधान व समजुतदार देश विकसित बनण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षेत पर्यावरणाचा बळी चढवणार नाही. भारतातील हिंदू संस्कृती निसर्गोपासना व जीवदया शिकवते. या मुद्द्यावर अमेरिकेने वायफळ दोषारोपण करण्यापेक्षा चर्चा करून असे काहीतरी ठोस नियम करून त्यावर सहमतीने कार्य करणे अपेक्षित आहे आणि अमेरिका आपल्या बळाचा वापर करून जर विकसनशील देशांवर दबाव आणेल, तर कोणताच देश शंभर टक्के मनापासून असे प्रयत्न करणार नाही. जेथे भारताचा प्रश्‍न आहे, तेथे भारतानेही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे भारताला मानणारे देशही आपले अनुकरण करतील आणि पृथ्वीच्या पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करून येणार्‍या धोक्यापासून वाचतील. भारताला उद्योग व विशेषत: रासायनिक प्रक्रियेतून निघणारा कचरा पुन्हा उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच झाडे व जंगलतोडही थांबवणे आवश्यक आहे. या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अपारंपरिक ऊर्जेचा स्रोत वाढविणे फक्त अत्यावश्यकच नसून, येत्या काळात त्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. कोळशाचा वापर थांबवून पवनऊर्जा, सौरऊर्जा आदी स्रेात वाढवले तर पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात थोडेबहुत यश मिळवू शकू.
कोपनहेगनच्या बैठकीत प्रभावी व परिणामकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि जर फक्त राजकीय निर्णयच झाले तर मात्र या बैठकीला ‘एक निव्वळ फार्स’च म्हणावे लागेल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
चीनची सामरिकनिती आणि भारताविषयी धोरणे
•अमर पुराणिक
सीमानिश्‍चितीचे स्पष्ट निर्धारण नसल्याने आपल्या देशावर काय संकटे येऊ शकतात, याचा सध्या सुरु असलेल्या चीनी घुसखोरीचा छोटासा नमुना आहे. सध्याचे सरकार अशा घटना घडतच असतात(?) असे सांगत वेळ मारून नेत आहे. हा प्रकार संपुआ सरकारने गंभीरपणे घेतलेला दिसत नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली. या साठ वर्षांत ७ ते ८ वर्षांचा काळ सोडला तर कॉंग्रेसच सत्तेत आहे. परराष्ट्र धोरणांच्याबाबतीत या सत्ता कालावधीत भारताची भूमिका, कार्य व प्रयत्न निराशाजनक आहेत. १९६२ च्या युद्धात चीनने भारताचा मानहानीकारक पराभव करत भारताला दणका दिलेला होता. नेहरु व तत्कालिन कॉंग्रेसच्या धोरणांमुळे भारताला हा मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. तरीही नेहरु ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’चे गुणगाण गात मुख्य प्रश्‍नांना बगल देत होते. १९६२ च्या अनुभवानंतरही आजतागयात या सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारची परराष्ट्र धोरणे आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीबाबत वनवाच होती व आहे. भाजपा सरकारच्या काळात मात्र परराष्ट्र धोरणे अतिशय प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न झाला होता. पाच वर्षांच्या अल्प कालावधितही सीमारेषांच्या निश्‍चितीसाठी मोठे प्रयत्न त्या काळात झाले होते, पण इतर सहयोगी पक्षांनी आणि विरोधकांनी या धोरणाला खो घातला होता. त्यानंतर झालेल्या सत्तांतरणामुळे हा प्रश्‍न गेली ५ वर्षे अडगळीत पडला आहे. त्यावेळच्या भाजपा सरकारचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सीमानिश्‍चितीच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य ओळखून चांगला प्रयत्न झाला होता. रालोआ सरकारातील परराष्ट्रमंत्री भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नेते जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या ‘ए कॉल टू ऑनर’ या पुस्तकात याचा सविस्तर उहापोह केला आहे. जॉर्ज फर्नांडिसही चीनी धोक्याबद्दल सतत सावध करत आले आहेत. मात्र, आताचे सरकार चीनी व पाकिस्तानी घुसखोरी संदर्भात सारवा सारवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत आहेत आणि सीमेवरील वास्तव मात्र भिन्न आहे.
भारताच्या संपूर्ण उत्तर सीमेला चीन वेळोवेळी वादग्रस्त ठरवीत आला आहे. काश्मिर सीमेवर पाकिस्तान गेल्या ५०-६० वर्षांत सतत धुडगूस घालत आहे. बांग्लादेश सीमेबाबतही अशीच दयनीय परिस्थिती आहे. उत्तर पश्‍चिमेकडील अक्साई चीनच्या ३६ हजार चौरस कि.मी. विस्तृत क्षेत्रात १९६२ सालीच चिनी सैन्य घुसले होते आणि आजपर्यंत या भागावरचा ताबा चीनेने सोडलेला नाही. १९६२ च्या युद्धानंतर चीनने या वादग्रस्त क्षेत्राचा समावेश सरळ आपल्या अधिकृत नकाशात केला असून, या भागात चीन इतका मजबूत झाला आहे, की त्याला मागे सारणे आता आपल्याला केवळ अशक्य आहे. अरुणाचल प्रदेशावरही चीन आपला हक्क रेटून सांगतोय.
अरुणाचल प्रदेशात १९६२ च्या युद्धात चीनी सैन्यदल बर्‍याच आतपर्यंत शिरले होते. युद्ध संपल्यावर मात्र ते चीनी सैन्य स्वत:हून मागे फिरले होते. तरीही ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेशच्या सर्व ९० हजार चौरस कि.मी. क्षेत्रावर चीन आजही आपला हक्क सांगतो. अरुणाचल प्रदेश स्वायत्त तिबेटचा हिस्सा आहे आणि तिबेट चीनचे अविभाज्य अंग असल्याने, या प्रदेशावर आपला हक्क आहे, असा चीन युक्तीवाद करत आहे. इतकेच नव्हे, तर भारत आणि चीनच्या दरम्यान ४ हजार कि.मी.च्या सीमारेषेलाही वादग्रस्त ठरवत, लगतच्या अनेक भागांत चीनने वारंवार घुसखोरी केल्याचा आजवरचा इतिहास आहे. ब्रिटिश राजवटीत भारत आणि चीन दरम्यानच्या सीमेचे निर्धारण करताना, १९१४ साली झालेल्या सिमला समझोत्यानुसार जी ‘मॅकमोहन रेषा’ आखली गेली होती, ती मानायला चीन तयार नाही. ‘ब्रिटिश साम्राज्याने चीनच्या अखेरच्या छिंग राजाच्या कमकुवततेचा फायदा घेत, आपल्या मनाजोग्या करारावर छिंग राजाच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या आणि त्यात ब्रिटिशांनी चीनची फसवणूक केली म्हणून मॅकमोहन रेखा आम्हाला मान्य नाही’, असे स्पष्टीकरण चीन देत आहे.
वायव्य सीमेवर अक्साई चीन भागात भारताने चीनचे हक्क मान्य केले, तर ईशान्येला अरुणाचल प्रदेशात चीन भारताच्या लाभात आपले हक्क सोडायला तयार आहे, अशा प्रकारचा तोडगा चीनच्या मनात असल्याचे यावेळी ध्वनित झाले. दिलेला शब्द फिरवणे हा चीनचा स्वभाव आणि आजवरचा इतिहास आहे.
एका बाजुला असा पेच असताना, दुसर्‍या बाजुला पाकिस्तानची कारस्थाने सतत सुरूच आहेत. पश्‍चिम भागात पाकिस्तानकडून चीनला अनेक लाभ झाले आहेत. किंबहुना पाकला चीन्यांची फुस आहे, असे भारतीय राजकीय तत्वज्ञान्यांचे ठाम मत आहे. १९४७ साली भारताकडून हिसकावून मिळवलेला १३०० चौरस कि.मी.चा भूभाग पाकिस्तानने सरळ चीनच्या हवाली केला आहे. त्याचे काराकोरम मार्गात चीनने रूपांतर केले. तिबेटच्या पर्वतरांगांमधून सुरू होणारा हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीर मार्गे थेट पाकिस्तानात जातो. काश्मिर प्रश्‍न पाकिस्तान याचसाठी चिघळवतो आहे आणि तेही चीनच्या सल्ल्याने या मार्गावरून एकाच वेळी कित्येक रणगाडे जाऊ शकतात. भारताच्या विरोधात युद्धकाळात हा मार्ग सामरिक निर्णय केंद्र (स्टॅटॅजिक पॉईंट) ठरू शकतो.
चीनचा सीमेबाबत वाद एकट्या भारताशी नसून, लगतच्या २२ देशांशी आहे; विशेषत: रालोआच्या काळात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व तेव्हाचे महामहिम राष्ट्रपती मिसाईलमॅन डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम यांच्या कणखर नेतृत्वाने केलेल्या अणुचाचण्यांमुळे भारत अणुशक्ती संपन्न झाला आणि भारताचे अमेरिकेशी संबंध अधिक वृद्धिंगत होत आहेत, या घटना चीनने सर्वाधिक गांभीर्याने घेतल्या आहेत. त्यामुळे या कारवाया चीनने वाढवल्या आहेत. मात्र, या कारवायांचा कडक भाषेत समाचार घेण्यास भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय का कचरते, त्याचा बोध आजवर होऊ शकला नाही आणि त्यामुळे आपले पराराष्ट्र धोरण ही उघडे पडते.
भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या सरकारांना भारताच्या विरोधात भडकवण्याचा चीनी रणनीतीचा भाग बनला आहे. नेपाळ याचे ताजे उदाहरण आहे. वस्तुत: नेपाळ कालपरवापर्यंत स्वत:ला अभिमानाने जगातले एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणवत होते. नेपाळचे भारताशी संबंध अत्यंत सलोख्याचे होते. कारण दोन देशांमध्येे समान संस्कृती आणि धर्माशी निगडित पुरातन परंपरेचा समान धागा आहे. तथापि, चीनला आपला प्रेरणास्त्रोत मानणारे माओवादी या अतूट नातेसंबंधांची नाळ तोडू पहात आहेत. नेपाळच नव्हे तर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि एका मर्यादेपर्यंत श्रीलंकेलाही भारताविरुद्ध भडकवण्यात, चीनला गेल्या काही वर्षांत बर्‍यापैकी यश मिळाले आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधात चीनचा हस्तक्षेप, तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि उभय देशातील अद्यापही न मिटलेला सीमाप्रश्‍न आदी प्रश्‍नांमुळे भारत-चीन शीतयुद्ध सुरु आहे आणि सामरिक संघर्षाची शक्यताही आहे.
भारत-पाक युद्ध झाल्यास चीन यात हस्तक्षेप करेल हे उघड आहे. कारण, दक्षिण आशियात भारत आणि पाक असा सत्तेचा समतोल राखणे हे चीनचे उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच पाकचे पारडे कमी पडतेय, हे लक्षात आले की त्याला आधार द्यायचे चीनी धोरण आहे. भारतीय परराष्ट्रधोरण पाकिस्तान भोवतीच घुटमळत राहिल्याने भारताची शक्तीही मर्यादीत झाली आहे. किंबहूना भारताला दक्षिण आशियापुरताच मर्यादीत ठेवण्याचा चीनचा मनसुबाही यशस्वी ठरला आहे. जागतिक पातळीवर बलवान प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येण्याचे भारताचे मनसुबे चीनने पाकिस्तानला उचकावत हाणून पाडले आहेत. चीनला आशियातील चीन हीच एकमेव शक्ती म्हणून पुढे रहायचे आहे, त्यामुळे येनकेन प्रकारे भारताला सर्वबाबतीत चाप बसवण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. भारताला महासत्ता होऊ द्यायचे नाही हा मनसुबा बाळगत चीनने कायम पाकिस्तानला मोठे करण्याचा मार्ग अंगिकारला आहे. पाकच्या लष्करी विकासाला आणि अण्वस्त्रसज्ज होण्याला चीनचेच जास्त सहकार्य राहिले आहे. भारताने अणू चाचणी केल्यानंतर चीननेच पाकला प्रेरीत करत अण्वस्त्रचाचण्यासाठी लागणारी सर्व मदत पुरवली. आता भारताबरोबर पाकही अण्वस्त्रसज्ज देश बनला आहे. त्यामुळे चीनला दक्षिण आशियातील सत्तासमतोलही साधला गेला आहे. हा सत्ता समतोल साधल्याने चीनला आशियात सर्वश्रेष्ठ राहणे शक्य झाले आहे.
१९६२ च्या चीनबरोबरच्या युद्धात झालेला पराभव भारताला अतिशय जिव्हारी लागला. हा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मानहानीकारक प्रसंग होता. इतकी वर्षे झाली तरी आपण ते दुःख विसरू शकलेलो नाही. भारताच्या अब्रुला लागलेला हा डाग अजूनही निघालेला नाही.
चीन भारतासारखाच समाजवादी असल्याने आपल्यावर हल्ला करणार नाही, अशा भ्रमात त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, शिवाय पंतप्रधानपदाची आणि सत्तेचीही धुंदी होतीच. त्यांनी देशाच्या प्रगती आणि संरक्षणव्यवस्थेची तसेच सीमानिश्‍चितीच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, पण १९४९ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या चीनने लगेचच आपल्या सीमांची पुनर्रचना करायला सुरुवात केली. त्यासाठी पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार आणि भारताशी बोलणीही सुरू केली. ही बोलणी म्हणजे केवळ सीमाप्रश्‍न नव्हता, तर आपला गेलेला परिसर परत मिळविण्याचा हेतू होता. वारंवार युरोप दौर्‍यापलीकडे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणात विशेष काही नव्हते. याच धुंदीत चीनची धोरणे आणि लष्करी क्षमता नेहरूंच्या कधी लक्षातच आली नाही. परराष्ट्र धोरणांबाबत व राजनैतिक पातळीवर मुत्सद्देगिरीची उणीव राहिली. यामुळेच नेहरू चीनला कमी लेखत राहिले आणि ज्यावेळी चीन युद्धासाठी उभा ठाकला तेव्हा नेहरुंच्या पाचावर धारण बसली आणि जगासमोर आपल्या क्षमतेचे धिंडवडे निघाले, ही झालेली अब्रुनुकसानी वेगळीच. आपले सैनिकांचे जाज्वल्य देशप्रेम आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते त्वेषाने चीन्यांशी लढले, पण भारताची समरीकक्षमताच नगण्य असल्याने त्यांना मागे फिरावे लागले. किंबहुना तेव्हाच्या भारतीय नेतृत्वाला आपली जमीन सोडून मागे फिरण्याची नामुष्की पत्कारावी लागली. खरेतर भारताच्या नमतेपणाची सुरुवात ही नेहरूंनी १९५१ मध्येच केली होती आणि त्याला नेहरुंची कचखाऊ धोरणेच जबाबदार होती. चीनने तिबेट बळकावले आणि तिबेटच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय नेतृत्वाने मात्र षंढपणे आपले हात वर केले. चीनला विरोध करण्याऐवजी दलाई लामांना त्यांनी भारतीय भूमीवर आश्रय दिला हेच तेवढे तिबेटी लोकांवर काय ते उपकार. १९५९ मध्ये चीनने तिबेटमधले बंडही अतिशय कठोरपणे मोडून काढले, त्यावेळीही नेहरू शांत बसले. नेहरूंनी तिबेटप्रश्‍नी चीनच्या पायी लोटांगण घालून १९५४ मध्ये करार केला पण हा करार म्हणजे भारताचा दुबळेपणा, अशी व्याख्या चीनने केली.
सीमाप्रश्‍न उकरून चीनने भारतालाही हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या दुर्देवाने नेहरूंना माओ आणि पर्यायाने चीनचा डाव समजलाच नाही, पण नेहरुंना चीनचा हा डाव समजलाच नाही, असे म्हणणे म्हणजे नेहरुंच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीची उणीव उघडी पडते, व परराष्ट्र धोरणांच्या धोरणात्मक आणि क्रियात्मक क्षमतेची दिवाळखोरीही जाहीर होते. नेहरुंच्या याच गोष्टींमुळे भारताचा हा मानहानीकारक पराभव भारतीयांच्या काळजात कायम घर करून राहिला. या पराभवाने शहाणे होईल ती कॉंग्रेस कसली. नेहरुंपासून सोनियांपर्यतच्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने देशाची सामरिक, तांत्रिक व आर्थिक सक्षमता साधण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. चीन आपल्याला वाकुल्या दाखवत आहे, पण आज घडीला तरी भारतात चीनशी लढण्याची किंवा त्यांचा माज उतरविण्याची क्षमता नाही. तसेच राजकीय मुत्सद्देगिरीची आजच्या सरकारात किती वणवा आहे, हे आता चीनच्या सुरू असलेल्या आगळीकीला भारतीय नेतृत्वाने दिलेली लाचारीची उत्तरे व सारवासारवीवरून दिसून येते. भारताची एकुण क्षमता चीनच्या फक्त एक तृतीयांशापेक्षाही कमीच आहे. चीनच्या सामर्थ्याची बरोबरी साधणे भारताला सध्यातरी केवळ अशक्य आहे. पण ‘पडले तरी नाक वर’ अशा पद्धतीचा प्रचार प्रसारमाध्यमांना हताशी धरुन सतत करत आहेत. इतर प्रगतीच्याबाबतीत कॉंग्रेस पुढे नसली तरी, स्वत:चा आणि कॉंग्रेसचा उदोउदो करुन घेण्यात मात्र आघाडीवर आहेत.
तिकडे चीन मात्र त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हळूहळू पण सतत प्रयत्न करत या दमदार स्थितीत पोहोचला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासुनच चीन स्वतःचे नेतृत्व अशियात पुढे आणत होता. त्याचवेळी चीनने भारताला कमकुवत करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. चीनने पाकिस्तानला आर्थिक, लष्करी सर्व मदत करून भारताविरोधात भडकावले. त्यामुळेच फाळणीनंतर पाकिस्तानबरोबर भारताची तीन युद्धे झाली. यासाठी पाकला शस्त्रपुरवठा अमेरिकेप्रमाणेच चीननेही केला, किंबहुना अमेरिकेपेक्षाही जास्त पुरवठा केला होता. शिवाय, पाकबरोबरच्या या तणावने भारताला आपले लाखो सैनिक सीमेवर सतत तैनात ठेवत एवढ्या प्रचंड सैनिकीशक्तीचा अपव्यय करावा लागला.
नेपाळ आणि म्यानमार यांना चीनने आपल्या बाजूने वळविले, आता भूतान आपल्या घशात घालण्याचा त्यांचा डाव आहे. नेपाळ आणि म्यानमानरला चीनने सर्व ती मदत केली. नेपाळमध्ये झालेली सर्व पायाभूत कामे चीनी मदतीने होत आहेत. पाकिस्तान हा तर चीनचा दोस्त आहेच. भारताच्या सर्व शेजार्‍यांना आपल्या हाताशी धरून चीनने भारताला अशांत कसे करता येईल, याचे चोख नियोजन केले आणि त्यावर अंमलबजावणी करत भारताला सतत अशांत ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
तात्विक, आर्थिक आणि राजकीय, कुठल्याही दृष्टिकोनातून विचार केल्यास आज चीनने भारतावर मात केल्याचे दिसून येते. चीनची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट होती. त्यांना ताकदवान महासत्ता देश बनायचे होते. ते उद्दिष्ट त्यांनी सतत व कठोर परिश्रम करत व धोरणी नेतृत्वाच्या सहाय्याने साध्य केले. पुरेपूर संधीसाधूपणाही चीनच्या अंगी आहेच. जागतिक पातळीवर परिस्थितीनुरूप कधी रशिया तर कधी अमेरिकेचा हात धरण्यातही चीन्यांनी कमीपणा मानला नाही. आर्थिक विकासाबाबत त्यांनी शक्य ते सर्वकाही केले आहे. अशा मुरब्बी राष्ट्राशी टक्कर देण्यासाठी भारताला सतत व फारच कठोर प्रयत्न करावे लागतील. भारत व चीनचा तौलनिक अभ्यास केल्यास भारताला कसे लोखंडाचे चणे चावावे लागतील याचा हा छोटासा नमुना आहे. खाली केलेल्या तुलनेत फक्त दोन्ही देशांच्या प्रगतीचे ठळक व काहीच मुद्यांचा उहापोह केला आहे.
भारत-चीन तुलना - चीन आणि भारत हे दोन्हीही देश क्षेत्रफळाने अवाढव्य आहेत. आशियातल्या दोन मोठ्या शक्तीही आहेत. उद्याच्या महासत्तांमध्ये त्यांची गणनाही होत असून, दोघे परस्परांचे स्पर्धकही आहेत.
दोन्ही देशांत लोकसंख्येचा स्फोट झाला आहे, पण ती नियंत्रणात आणण्यासाठी चीनने काय केले आणि आपण काय करतोय? चीनमध्ये कुटुंब नियोजनाचा अवलंब १९७० पासून झाला, तर भारतात १९५२ पासून सुरू झाला, पण २००१ मध्ये भारताचा जनन दर चीनच्या तिप्पट होता. भारतात दरवर्षी १ कोटी ८० लाख लोक जन्माला येतात, चीनमध्ये फक्त ९० लाख. भारताचे प्रति माणशी वार्षिक उत्पन्न ४४० डॉलर्स आहे, चीनमध्ये तेच ९९० डॉलर्स आहे. जागतिक बँकेने निश्‍चित केलेल्या मानकानुसार भारतात २६ ते २९ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. चीनमध्ये हेच प्रमाण अवघे ३ टक्के आहे.
चीनमध्ये दरवर्षी ८ कोटी ७० लाख पर्यटक बाहेरच्या देशातून येतात. भारतात हेच प्रमाण जेमतेम २५ लाख आहे. पर्यटनाचा व्यवसाय आपल्याकडे असलेल्या आयटी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्राच्या सातपट मोठा आहे. हा उद्योग चीनमध्ये ३७०० अब्ज डॉलरची उलाढाल करतो, पण मोठा इतिहास असणारा, वैविध्यपूर्ण संस्कृती, भाषा असणार्‍या आणि पहाण्यासारखे खूप काही असलेल्या भारतात मात्र हा व्यवसाय अजूनही नीट जम बसवू शकलेला नाही. परिणामी या बाबतीत आपण चीनच्या बर्‍याच मागे आहोत.
परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत चीन २००२ मध्ये १०६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. भारतात हे प्रमाण अवघे ३.६ अब्ज डॉलर्स आहे. चीनची ही गुंतवणूक भारताच्या ७०० पट आहे. चीनची निर्यात भारताच्या १००० टक्क्यांहून जास्त आहे. चीनच्या एकुण उत्पन्नातील ५० टक्के उत्पन्न उत्पादन क्षेत्रातून येतो. भारतात हे प्रमाण फक्त २२ टक्के आहे.
शेतीच्या बाबतीतही चीन भारताच्या पुढे आहे. चीनचे कृषि उत्पादन ४१५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे. भारताचा हाच आकडा २०८ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष असा आहे. वास्तविक कृषि उत्पन्नात भारताला चीनपेक्षा जास्त संधी आहे. कारण सूर्यप्रकाश, पाऊस, नद्या आणि कष्टाळू भारतीय नागरिक यांच्या सहाय्याने हे उत्पादन भरपूर वाढायला संधी आहे, पण आपल्या शासनाच्या ढीसाळ व नियोजनशुन्य धोरणांमुळे हे अशक्य आहे.
ही आकडेवारी २००२ ची असली तरी भारताच्या बाजूने यात फार वाढ झालेली नाही. आपल्याकडचे सरकार व प्रशासन या विकासात कमी पडतात व बहुतांशी अडथळाच ठरतात. या सर्वांवर कहर म्हणजे बौध्दिक दिवाळखोर असलेले आणि निष्क्रीय व भ्रष्टाचारी सत्ताधीश नेते मंडळी, शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांत बोकाळलेला भ्रष्टाचार म्हणजे आपल्या देशाला लागलेली कीड आहे. अशा कीडक्या व्यवस्थेकडून अशा दैदीप्यमान प्रगतीची अपेक्षा करणे म्हणजे दगडाला पाझर फोडण्यासारखे आहे. भ्रष्टाचाराचे हे पीक भारतातच मोठ्‌याप्रमाणात वाढते आहे.
परिणामी, भारताला अनेक क्षेत्रात उज्ज्वल भवितव्य असूनही प्रत्यक्ष कामगिरीत मात्र आपण कमी पडतो. भारतीय नागरिक अतिशय सक्षम असूनही अशी परिस्थिती आहे. हीच भारतीय विद्वत्ता आणि भारतीय लोक भारताबाहेर गेल्यानंतर मात्र चांगली कामगिरी करून दाखवतात हा याचा पुरावा आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
सीमानिश्‍चितीचे स्पष्ट निर्धारण नसल्याने आपल्या देशावर काय संकटे येऊ शकतात, याचा सध्या सुरु असलेल्या चीनी घुसखोरीचा छोटासा नमुना आहे. सध्याचे सरकार अशा घटना घडतच असतात(?) असे सांगत वेळ मारून नेत आहे. हा प्रकार संपुआ सरकारने गंभीरपणे घेतलेला दिसत नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली. या साठ वर्षांत ७ ते ८ वर्षांचा काळ सोडला तर कॉंग्रेसच सत्तेत आहे. परराष्ट्र धोरणांच्याबाबतीत या सत्ता कालावधीत भारताची भूमिका, कार्य व प्रयत्न निराशाजनक आहेत. १९६२ च्या युद्धात चीनने भारताचा मानहानीकारक पराभव करत भारताला दणका दिलेला होता. नेहरु व तत्कालिन कॉंग्रेसच्या धोरणांमुळे भारताला हा मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. तरीही नेहरु ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’चे गुणगाण गात मुख्य प्रश्‍नांना बगल देत होते. १९६२ च्या अनुभवानंतरही आजतागयात या सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारची परराष्ट्र धोरणे आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीबाबत वनवाच होती व आहे. भाजपा सरकारच्या काळात मात्र परराष्ट्र धोरणे अतिशय प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न झाला होता. पाच वर्षांच्या अल्प कालावधितही सीमारेषांच्या निश्‍चितीसाठी मोठे प्रयत्न त्या काळात झाले होते, पण इतर सहयोगी पक्षांनी आणि विरोधकांनी या धोरणाला खो घातला होता. त्यानंतर झालेल्या सत्तांतरणामुळे हा प्रश्‍न गेली ५ वर्षे अडगळीत पडला आहे. त्यावेळच्या भाजपा सरकारचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सीमानिश्‍चितीच्या प्रश्‍नाचे गांभीर्य ओळखून चांगला प्रयत्न झाला होता. रालोआ सरकारातील परराष्ट्रमंत्री भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नेते जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या ‘ए कॉल टू ऑनर’ या पुस्तकात याचा सविस्तर उहापोह केला आहे. जॉर्ज फर्नांडिसही चीनी धोक्याबद्दल सतत सावध करत आले आहेत. मात्र, आताचे सरकार चीनी व पाकिस्तानी घुसखोरी संदर्भात सारवा सारवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत आहेत आणि सीमेवरील वास्तव मात्र भिन्न आहे.
भारताच्या संपूर्ण उत्तर सीमेला चीन वेळोवेळी वादग्रस्त ठरवीत आला आहे. काश्मिर सीमेवर पाकिस्तान गेल्या ५०-६० वर्षांत सतत धुडगूस घालत आहे. बांग्लादेश सीमेबाबतही अशीच दयनीय परिस्थिती आहे. उत्तर पश्‍चिमेकडील अक्साई चीनच्या ३६ हजार चौरस कि.मी. विस्तृत क्षेत्रात १९६२ सालीच चिनी सैन्य घुसले होते आणि आजपर्यंत या भागावरचा ताबा चीनेने सोडलेला नाही. १९६२ च्या युद्धानंतर चीनने या वादग्रस्त क्षेत्राचा समावेश सरळ आपल्या अधिकृत नकाशात केला असून, या भागात चीन इतका मजबूत झाला आहे, की त्याला मागे सारणे आता आपल्याला केवळ अशक्य आहे. अरुणाचल प्रदेशावरही चीन आपला हक्क रेटून सांगतोय.
अरुणाचल प्रदेशात १९६२ च्या युद्धात चीनी सैन्यदल बर्‍याच आतपर्यंत शिरले होते. युद्ध संपल्यावर मात्र ते चीनी सैन्य स्वत:हून मागे फिरले होते. तरीही ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेशच्या सर्व ९० हजार चौरस कि.मी. क्षेत्रावर चीन आजही आपला हक्क सांगतो. अरुणाचल प्रदेश स्वायत्त तिबेटचा हिस्सा आहे आणि तिबेट चीनचे अविभाज्य अंग असल्याने, या प्रदेशावर आपला हक्क आहे, असा चीन युक्तीवाद करत आहे. इतकेच नव्हे, तर भारत आणि चीनच्या दरम्यान ४ हजार कि.मी.च्या सीमारेषेलाही वादग्रस्त ठरवत, लगतच्या अनेक भागांत चीनने वारंवार घुसखोरी केल्याचा आजवरचा इतिहास आहे. ब्रिटिश राजवटीत भारत आणि चीन दरम्यानच्या सीमेचे निर्धारण करताना, १९१४ साली झालेल्या सिमला समझोत्यानुसार जी ‘मॅकमोहन रेषा’ आखली गेली होती, ती मानायला चीन तयार नाही. ‘ब्रिटिश साम्राज्याने चीनच्या अखेरच्या छिंग राजाच्या कमकुवततेचा फायदा घेत, आपल्या मनाजोग्या करारावर छिंग राजाच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या आणि त्यात ब्रिटिशांनी चीनची फसवणूक केली म्हणून मॅकमोहन रेखा आम्हाला मान्य नाही’, असे स्पष्टीकरण चीन देत आहे.
वायव्य सीमेवर अक्साई चीन भागात भारताने चीनचे हक्क मान्य केले, तर ईशान्येला अरुणाचल प्रदेशात चीन भारताच्या लाभात आपले हक्क सोडायला तयार आहे, अशा प्रकारचा तोडगा चीनच्या मनात असल्याचे यावेळी ध्वनित झाले. दिलेला शब्द फिरवणे हा चीनचा स्वभाव आणि आजवरचा इतिहास आहे.
एका बाजुला असा पेच असताना, दुसर्‍या बाजुला पाकिस्तानची कारस्थाने सतत सुरूच आहेत. पश्‍चिम भागात पाकिस्तानकडून चीनला अनेक लाभ झाले आहेत. किंबहुना पाकला चीन्यांची फुस आहे, असे भारतीय राजकीय तत्वज्ञान्यांचे ठाम मत आहे. १९४७ साली भारताकडून हिसकावून मिळवलेला १३०० चौरस कि.मी.चा भूभाग पाकिस्तानने सरळ चीनच्या हवाली केला आहे. त्याचे काराकोरम मार्गात चीनने रूपांतर केले. तिबेटच्या पर्वतरांगांमधून सुरू होणारा हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीर मार्गे थेट पाकिस्तानात जातो. काश्मिर प्रश्‍न पाकिस्तान याचसाठी चिघळवतो आहे आणि तेही चीनच्या सल्ल्याने या मार्गावरून एकाच वेळी कित्येक रणगाडे जाऊ शकतात. भारताच्या विरोधात युद्धकाळात हा मार्ग सामरिक निर्णय केंद्र (स्टॅटॅजिक पॉईंट) ठरू शकतो.
चीनचा सीमेबाबत वाद एकट्या भारताशी नसून, लगतच्या २२ देशांशी आहे; विशेषत: रालोआच्या काळात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व तेव्हाचे महामहिम राष्ट्रपती मिसाईलमॅन डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम यांच्या कणखर नेतृत्वाने केलेल्या अणुचाचण्यांमुळे भारत अणुशक्ती संपन्न झाला आणि भारताचे अमेरिकेशी संबंध अधिक वृद्धिंगत होत आहेत, या घटना चीनने सर्वाधिक गांभीर्याने घेतल्या आहेत. त्यामुळे या कारवाया चीनने वाढवल्या आहेत. मात्र, या कारवायांचा कडक भाषेत समाचार घेण्यास भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय का कचरते, त्याचा बोध आजवर होऊ शकला नाही आणि त्यामुळे आपले पराराष्ट्र धोरण ही उघडे पडते.
भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या सरकारांना भारताच्या विरोधात भडकवण्याचा चीनी रणनीतीचा भाग बनला आहे. नेपाळ याचे ताजे उदाहरण आहे. वस्तुत: नेपाळ कालपरवापर्यंत स्वत:ला अभिमानाने जगातले एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणवत होते. नेपाळचे भारताशी संबंध अत्यंत सलोख्याचे होते. कारण दोन देशांमध्येे समान संस्कृती आणि धर्माशी निगडित पुरातन परंपरेचा समान धागा आहे. तथापि, चीनला आपला प्रेरणास्त्रोत मानणारे माओवादी या अतूट नातेसंबंधांची नाळ तोडू पहात आहेत. नेपाळच नव्हे तर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि एका मर्यादेपर्यंत श्रीलंकेलाही भारताविरुद्ध भडकवण्यात, चीनला गेल्या काही वर्षांत बर्‍यापैकी यश मिळाले आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधात चीनचा हस्तक्षेप, तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि उभय देशातील अद्यापही न मिटलेला सीमाप्रश्‍न आदी प्रश्‍नांमुळे भारत-चीन शीतयुद्ध सुरु आहे आणि सामरिक संघर्षाची शक्यताही आहे.
भारत-पाक युद्ध झाल्यास चीन यात हस्तक्षेप करेल हे उघड आहे. कारण, दक्षिण आशियात भारत आणि पाक असा सत्तेचा समतोल राखणे हे चीनचे उद्दिष्ट आहे. म्हणूनच पाकचे पारडे कमी पडतेय, हे लक्षात आले की त्याला आधार द्यायचे चीनी धोरण आहे. भारतीय परराष्ट्रधोरण पाकिस्तान भोवतीच घुटमळत राहिल्याने भारताची शक्तीही मर्यादीत झाली आहे. किंबहूना भारताला दक्षिण आशियापुरताच मर्यादीत ठेवण्याचा चीनचा मनसुबाही यशस्वी ठरला आहे. जागतिक पातळीवर बलवान प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येण्याचे भारताचे मनसुबे चीनने पाकिस्तानला उचकावत हाणून पाडले आहेत. चीनला आशियातील चीन हीच एकमेव शक्ती म्हणून पुढे रहायचे आहे, त्यामुळे येनकेन प्रकारे भारताला सर्वबाबतीत चाप बसवण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. भारताला महासत्ता होऊ द्यायचे नाही हा मनसुबा बाळगत चीनने कायम पाकिस्तानला मोठे करण्याचा मार्ग अंगिकारला आहे. पाकच्या लष्करी विकासाला आणि अण्वस्त्रसज्ज होण्याला चीनचेच जास्त सहकार्य राहिले आहे. भारताने अणू चाचणी केल्यानंतर चीननेच पाकला प्रेरीत करत अण्वस्त्रचाचण्यासाठी लागणारी सर्व मदत पुरवली. आता भारताबरोबर पाकही अण्वस्त्रसज्ज देश बनला आहे. त्यामुळे चीनला दक्षिण आशियातील सत्तासमतोलही साधला गेला आहे. हा सत्ता समतोल साधल्याने चीनला आशियात सर्वश्रेष्ठ राहणे शक्य झाले आहे.
१९६२ च्या चीनबरोबरच्या युद्धात झालेला पराभव भारताला अतिशय जिव्हारी लागला. हा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मानहानीकारक प्रसंग होता. इतकी वर्षे झाली तरी आपण ते दुःख विसरू शकलेलो नाही. भारताच्या अब्रुला लागलेला हा डाग अजूनही निघालेला नाही.
चीन भारतासारखाच समाजवादी असल्याने आपल्यावर हल्ला करणार नाही, अशा भ्रमात त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, शिवाय पंतप्रधानपदाची आणि सत्तेचीही धुंदी होतीच. त्यांनी देशाच्या प्रगती आणि संरक्षणव्यवस्थेची तसेच सीमानिश्‍चितीच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, पण १९४९ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या चीनने लगेचच आपल्या सीमांची पुनर्रचना करायला सुरुवात केली. त्यासाठी पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार आणि भारताशी बोलणीही सुरू केली. ही बोलणी म्हणजे केवळ सीमाप्रश्‍न नव्हता, तर आपला गेलेला परिसर परत मिळविण्याचा हेतू होता. वारंवार युरोप दौर्‍यापलीकडे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणात विशेष काही नव्हते. याच धुंदीत चीनची धोरणे आणि लष्करी क्षमता नेहरूंच्या कधी लक्षातच आली नाही. परराष्ट्र धोरणांबाबत व राजनैतिक पातळीवर मुत्सद्देगिरीची उणीव राहिली. यामुळेच नेहरू चीनला कमी लेखत राहिले आणि ज्यावेळी चीन युद्धासाठी उभा ठाकला तेव्हा नेहरुंच्या पाचावर धारण बसली आणि जगासमोर आपल्या क्षमतेचे धिंडवडे निघाले, ही झालेली अब्रुनुकसानी वेगळीच. आपले सैनिकांचे जाज्वल्य देशप्रेम आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते त्वेषाने चीन्यांशी लढले, पण भारताची समरीकक्षमताच नगण्य असल्याने त्यांना मागे फिरावे लागले. किंबहुना तेव्हाच्या भारतीय नेतृत्वाला आपली जमीन सोडून मागे फिरण्याची नामुष्की पत्कारावी लागली. खरेतर भारताच्या नमतेपणाची सुरुवात ही नेहरूंनी १९५१ मध्येच केली होती आणि त्याला नेहरुंची कचखाऊ धोरणेच जबाबदार होती. चीनने तिबेट बळकावले आणि तिबेटच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय नेतृत्वाने मात्र षंढपणे आपले हात वर केले. चीनला विरोध करण्याऐवजी दलाई लामांना त्यांनी भारतीय भूमीवर आश्रय दिला हेच तेवढे तिबेटी लोकांवर काय ते उपकार. १९५९ मध्ये चीनने तिबेटमधले बंडही अतिशय कठोरपणे मोडून काढले, त्यावेळीही नेहरू शांत बसले. नेहरूंनी तिबेटप्रश्‍नी चीनच्या पायी लोटांगण घालून १९५४ मध्ये करार केला पण हा करार म्हणजे भारताचा दुबळेपणा, अशी व्याख्या चीनने केली.
सीमाप्रश्‍न उकरून चीनने भारतालाही हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या दुर्देवाने नेहरूंना माओ आणि पर्यायाने चीनचा डाव समजलाच नाही, पण नेहरुंना चीनचा हा डाव समजलाच नाही, असे म्हणणे म्हणजे नेहरुंच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीची उणीव उघडी पडते, व परराष्ट्र धोरणांच्या धोरणात्मक आणि क्रियात्मक क्षमतेची दिवाळखोरीही जाहीर होते. नेहरुंच्या याच गोष्टींमुळे भारताचा हा मानहानीकारक पराभव भारतीयांच्या काळजात कायम घर करून राहिला. या पराभवाने शहाणे होईल ती कॉंग्रेस कसली. नेहरुंपासून सोनियांपर्यतच्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने देशाची सामरिक, तांत्रिक व आर्थिक सक्षमता साधण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. चीन आपल्याला वाकुल्या दाखवत आहे, पण आज घडीला तरी भारतात चीनशी लढण्याची किंवा त्यांचा माज उतरविण्याची क्षमता नाही. तसेच राजकीय मुत्सद्देगिरीची आजच्या सरकारात किती वणवा आहे, हे आता चीनच्या सुरू असलेल्या आगळीकीला भारतीय नेतृत्वाने दिलेली लाचारीची उत्तरे व सारवासारवीवरून दिसून येते. भारताची एकुण क्षमता चीनच्या फक्त एक तृतीयांशापेक्षाही कमीच आहे. चीनच्या सामर्थ्याची बरोबरी साधणे भारताला सध्यातरी केवळ अशक्य आहे. पण ‘पडले तरी नाक वर’ अशा पद्धतीचा प्रचार प्रसारमाध्यमांना हताशी धरुन सतत करत आहेत. इतर प्रगतीच्याबाबतीत कॉंग्रेस पुढे नसली तरी, स्वत:चा आणि कॉंग्रेसचा उदोउदो करुन घेण्यात मात्र आघाडीवर आहेत.
तिकडे चीन मात्र त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हळूहळू पण सतत प्रयत्न करत या दमदार स्थितीत पोहोचला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासुनच चीन स्वतःचे नेतृत्व अशियात पुढे आणत होता. त्याचवेळी चीनने भारताला कमकुवत करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. चीनने पाकिस्तानला आर्थिक, लष्करी सर्व मदत करून भारताविरोधात भडकावले. त्यामुळेच फाळणीनंतर पाकिस्तानबरोबर भारताची तीन युद्धे झाली. यासाठी पाकला शस्त्रपुरवठा अमेरिकेप्रमाणेच चीननेही केला, किंबहुना अमेरिकेपेक्षाही जास्त पुरवठा केला होता. शिवाय, पाकबरोबरच्या या तणावने भारताला आपले लाखो सैनिक सीमेवर सतत तैनात ठेवत एवढ्या प्रचंड सैनिकीशक्तीचा अपव्यय करावा लागला.
नेपाळ आणि म्यानमार यांना चीनने आपल्या बाजूने वळविले, आता भूतान आपल्या घशात घालण्याचा त्यांचा डाव आहे. नेपाळ आणि म्यानमानरला चीनने सर्व ती मदत केली. नेपाळमध्ये झालेली सर्व पायाभूत कामे चीनी मदतीने होत आहेत. पाकिस्तान हा तर चीनचा दोस्त आहेच. भारताच्या सर्व शेजार्‍यांना आपल्या हाताशी धरून चीनने भारताला अशांत कसे करता येईल, याचे चोख नियोजन केले आणि त्यावर अंमलबजावणी करत भारताला सतत अशांत ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
तात्विक, आर्थिक आणि राजकीय, कुठल्याही दृष्टिकोनातून विचार केल्यास आज चीनने भारतावर मात केल्याचे दिसून येते. चीनची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट होती. त्यांना ताकदवान महासत्ता देश बनायचे होते. ते उद्दिष्ट त्यांनी सतत व कठोर परिश्रम करत व धोरणी नेतृत्वाच्या सहाय्याने साध्य केले. पुरेपूर संधीसाधूपणाही चीनच्या अंगी आहेच. जागतिक पातळीवर परिस्थितीनुरूप कधी रशिया तर कधी अमेरिकेचा हात धरण्यातही चीन्यांनी कमीपणा मानला नाही. आर्थिक विकासाबाबत त्यांनी शक्य ते सर्वकाही केले आहे. अशा मुरब्बी राष्ट्राशी टक्कर देण्यासाठी भारताला सतत व फारच कठोर प्रयत्न करावे लागतील. भारत व चीनचा तौलनिक अभ्यास केल्यास भारताला कसे लोखंडाचे चणे चावावे लागतील याचा हा छोटासा नमुना आहे. खाली केलेल्या तुलनेत फक्त दोन्ही देशांच्या प्रगतीचे ठळक व काहीच मुद्यांचा उहापोह केला आहे.
भारत-चीन तुलना - चीन आणि भारत हे दोन्हीही देश क्षेत्रफळाने अवाढव्य आहेत. आशियातल्या दोन मोठ्या शक्तीही आहेत. उद्याच्या महासत्तांमध्ये त्यांची गणनाही होत असून, दोघे परस्परांचे स्पर्धकही आहेत.
दोन्ही देशांत लोकसंख्येचा स्फोट झाला आहे, पण ती नियंत्रणात आणण्यासाठी चीनने काय केले आणि आपण काय करतोय? चीनमध्ये कुटुंब नियोजनाचा अवलंब १९७० पासून झाला, तर भारतात १९५२ पासून सुरू झाला, पण २००१ मध्ये भारताचा जनन दर चीनच्या तिप्पट होता. भारतात दरवर्षी १ कोटी ८० लाख लोक जन्माला येतात, चीनमध्ये फक्त ९० लाख. भारताचे प्रति माणशी वार्षिक उत्पन्न ४४० डॉलर्स आहे, चीनमध्ये तेच ९९० डॉलर्स आहे. जागतिक बँकेने निश्‍चित केलेल्या मानकानुसार भारतात २६ ते २९ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. चीनमध्ये हेच प्रमाण अवघे ३ टक्के आहे.
चीनमध्ये दरवर्षी ८ कोटी ७० लाख पर्यटक बाहेरच्या देशातून येतात. भारतात हेच प्रमाण जेमतेम २५ लाख आहे. पर्यटनाचा व्यवसाय आपल्याकडे असलेल्या आयटी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्राच्या सातपट मोठा आहे. हा उद्योग चीनमध्ये ३७०० अब्ज डॉलरची उलाढाल करतो, पण मोठा इतिहास असणारा, वैविध्यपूर्ण संस्कृती, भाषा असणार्‍या आणि पहाण्यासारखे खूप काही असलेल्या भारतात मात्र हा व्यवसाय अजूनही नीट जम बसवू शकलेला नाही. परिणामी या बाबतीत आपण चीनच्या बर्‍याच मागे आहोत.
परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत चीन २००२ मध्ये १०६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. भारतात हे प्रमाण अवघे ३.६ अब्ज डॉलर्स आहे. चीनची ही गुंतवणूक भारताच्या ७०० पट आहे. चीनची निर्यात भारताच्या १००० टक्क्यांहून जास्त आहे. चीनच्या एकुण उत्पन्नातील ५० टक्के उत्पन्न उत्पादन क्षेत्रातून येतो. भारतात हे प्रमाण फक्त २२ टक्के आहे.
शेतीच्या बाबतीतही चीन भारताच्या पुढे आहे. चीनचे कृषि उत्पादन ४१५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे. भारताचा हाच आकडा २०८ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष असा आहे. वास्तविक कृषि उत्पन्नात भारताला चीनपेक्षा जास्त संधी आहे. कारण सूर्यप्रकाश, पाऊस, नद्या आणि कष्टाळू भारतीय नागरिक यांच्या सहाय्याने हे उत्पादन भरपूर वाढायला संधी आहे, पण आपल्या शासनाच्या ढीसाळ व नियोजनशुन्य धोरणांमुळे हे अशक्य आहे.
ही आकडेवारी २००२ ची असली तरी भारताच्या बाजूने यात फार वाढ झालेली नाही. आपल्याकडचे सरकार व प्रशासन या विकासात कमी पडतात व बहुतांशी अडथळाच ठरतात. या सर्वांवर कहर म्हणजे बौध्दिक दिवाळखोर असलेले आणि निष्क्रीय व भ्रष्टाचारी सत्ताधीश नेते मंडळी, शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांत बोकाळलेला भ्रष्टाचार म्हणजे आपल्या देशाला लागलेली कीड आहे. अशा कीडक्या व्यवस्थेकडून अशा दैदीप्यमान प्रगतीची अपेक्षा करणे म्हणजे दगडाला पाझर फोडण्यासारखे आहे. भ्रष्टाचाराचे हे पीक भारतातच मोठ्‌याप्रमाणात वाढते आहे.
परिणामी, भारताला अनेक क्षेत्रात उज्ज्वल भवितव्य असूनही प्रत्यक्ष कामगिरीत मात्र आपण कमी पडतो. भारतीय नागरिक अतिशय सक्षम असूनही अशी परिस्थिती आहे. हीच भारतीय विद्वत्ता आणि भारतीय लोक भारताबाहेर गेल्यानंतर मात्र चांगली कामगिरी करून दाखवतात हा याचा पुरावा आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
