अन्वयार्थ
स्रोत: तरुण भारत    
स्वार्थांध अमेरिकेचे डोळे आत्ता उघडले
संकटकाळीच खर्‍या मित्राची पारख होते, हे प्राचीन सत्य अमेरिकेच्या आत्ता कुठे ध्यानात येत आहे. आयएसआय या पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेने अफगाणिस्तानात कार्यरत अमेरिकी सैनिकांवर आक्रमण करण्यात आणि त्यांच्या हत्येचे कटकारस्थान रचण्यात पुढाकार घेणार्‍या हक्कानी संघटनेला मदत केल्याचे, त्यांच्या तिन्ही लष्करी दलांचे प्रमुख ऍडमिरल माईक मुलेन यांनी अमेरिकी संसदेपुढे (कॉंग्रेसपुढे) साक्ष देताना सांगितले. लष्करसारख्या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानसाठी मुखवट्याप्रमाणे आहेत, हेसुद्धा त्यांनी मान्य केले.
पाकिस्तानने अमेरिकेची सूचना अव्हेरून हक्कानीविरुद्ध जे अभियान सुरू करायचे होते, ते टाळले तेव्हा कुठे अमेरिकेला खर्‍या मित्राची ओळख पटली. ज्या वेळी फक्त आणि फक्त अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बाधा आली तेव्हाकुठे अमेरिकेचे डोळे उघडले. पाकिस्तान जगभरात दहशतवाद पसरवणारा देश आहे, हे सारेच जाणतात. त्यासाठी अमेरिकेच्या तिन्ही लष्करी दलाच्या प्रमुखांनी कबुलीजबाब देण्याचीही आवश्यकता नव्हती. जर्मनी, चीनमधील सिंकियांग प्रांत, अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपपासून भारतापर्यंतच्या हल्ल्यांचा विचार केल्यास येथील प्रत्येक दहशतवादी घटनांमागे पाकिस्तानचाच हात असल्याचे सर्वांनाच माहीत झाले आहे. जोवर पाकिस्तान अमेरिकेच्या इशार्‍यावर नाचत होता तोवर पाकिस्तानच्या इतर देशांमधील दहशतवादी कृत्यांकडे अमेरिकेने कानाडोळा केला. ओबामांपासून हिलरी क्लिटंन यांच्यापर्यंत सार्‍यांनीच दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तान आपल्या खांद्याला खांदा लावून उभा असल्याचे जाहीर केले. मुंबई शहरावर एकापाठोपाठ एक हल्ले झाले, दिल्ली आणि भारताच्या इतर शहरांमध्ये पाकसमर्थित आतंकवाद्यांनी शेकडो भारतीयांचे प्राण घेतले, त्या वेळीही पाकिस्तानच्या विरोधात कडक पावले उचलण्याची गरज अमेरिकेला भासली नाही. तथापि, जेव्हा पाकिस्तानने सीआयएच्या एका एजंटला दोन पाकिस्तानींच्या हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली आणि त्यांची ताबडतोब सुटका करण्यास नकार दिला तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानची रसद थांबविली. आता माईक मुलेन यांच्या वक्तव्यानंतर अमेरिकेची पाकिस्तानबाबतची निराशा किती वाढली आहे, याचेच दर्शन झाले. हक्कानीची संघटना अफगाणिस्तानात शेकडो अमेरिकी सैनिकांच्या हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या अल् कायदा या संघटनेची अफगाणी हस्तक आहे. त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अमेरिकेने दृढनिश्‍चय केला होता. यासंदर्भात माईक मुलेन यांनी पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष कयानी यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून जय्यत तयारी केली होती. ओसामा बिन लादेनचा काटा काढल्यानंतर कयानी हक्कानीविरुद्ध कारवाई करतील हे निश्‍चित झाले होते. मुलेन आणि कयानी यांचे अतिशय मित्रत्वाचे संबंध होते, असे सांगितले जाते. अमेरिकी जनतेत पाकिस्तानबद्दल प्रचंड रोष असूनही, अमेरिकेकडून वारंवार दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तान अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा लावून उभा असल्याची जी भूमिका घेतली जात होती, ती भूमिका मुलेन यांच्या दबावापोटीच घेतली जात होती.
मुलेन यांना पाकिस्तानचा सर्वांत जवळचा मित्र म्हटले जात होते. २००८ पासून आजपर्यंत मुलेन यांनी २७ वेळा पाकिस्तानची वारी केली. अमेरिकी सैनिकांना यमसदनी पाठवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयने वठवलेल्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून, पाकिस्तानबद्दल दाखवलेल्या प्रेमानंतरही अमेरिकेच्या सर्वोच्च सेना अधिकार्‍याला, अमेरिकेविरुद्ध हक्कानीने सुरू केलेल्या लढ्याला आयएसआयचा पाठिंबा आहे, हे जाहीरपणे मान्य करावे लागले.
अमेरिकेने आजवर हुकुमशाहीने वागणार्‍या शासकांशी आपल्या सोयीनुसार संबंध ठेवले. पाकिस्तानात झिया उल हक यांच्यापासून परवेझ मुशर्रफांपर्यंत आणि आता गेनेराल कयानींसारख्या केवळ हांजी-हांजी करणार्‍या शासकांना त्यांची पसंती होती. आतंकवादाशी लढताना अमेरिकेने कधीच भारताची मदत केली नाही. गेल्या तीन दशकांपासून पाकिस्तानने भारताविरुद्ध पुकारलेल्या आतंकवादी लढ्याबद्दलही त्यांनी पाकिस्तानला रोखण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही.
म्हणूनच भारतासाठी ना पाकिस्तान, ना अमेरिका विश्‍वसनीय ठरू शकतो. एक मात्र खरे की, अमेरिका त्याच्यावरील संकटांमुळे आणि पाकिस्तानने केलेल्या दगाबाजीमुळे आपले धोरण बदलण्याचे संकेत देत आहे. या संधीचा भारताने लाभ उचलण्याची गरज आहे. आपल्यावर होणार्‍या महाभयंकर आंतकवादी हल्ल्यांबद्दल जागतिक स्तरावर जनमत जागृत करणे आणि वैश्‍विक स्तरावर पाकिस्तानला वेगळे पाडण्यासाठी भारताने पूर्ण ताकद लावण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात चीनसोबत पाकिस्तानचे वाढणारे मैत्रीचे संबंध आणि अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील दुराव्यानंतर पाकिस्तानला सहकार्य करण्याची चीनने दर्शविलेली तयारी बरेच काही सांगून जाणारी आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या मैत्रीला दोन वेगवेगळे पैलू आहेत. एकीकडे पाकिस्तानातील सद्य परिस्थितीचा आणि जमिनीचा वापर करून भारताविरुद्ध केलेली घेराबंदी मजबूत करता येऊ शकते आणि दुसरीकडे भारताला सतत सैनिकी दबावात ठेवता येऊ शकते. चीनने अरबी सागराच्या तटवर्तीय असलेले ग्वादर, बंदर म्हणून विकसितच केले नाही, तर त्याच्या संचालनाची आणि देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही स्वीकारली. पाकव्याप्त काश्मीर भारताचे असून, तो भाग भारताला पुन्हा परत मिळावा म्हणून भारताच्या संसदेने सर्वसंमत ठराव पारित केला आहे. त्याच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आज पीपल्स लिबरेशन आर्मी या चिनी लष्कराचे ५ हजाराहून अधिक जवान तैनात आहेत. चीनच्या मुस्लिमबहुल सिंकियांग प्रांतात इस्लामी जिहादाच्या काही घटनांची नोंद झाली आहे. तेथील पूर्व तुर्कस्तानी विघटनवादी आंदोलनात पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी सहभागी झाले आहेत. तथापि, आपली दोस्ती आणि भारताविरुद्ध चीनच्या होऊ शकणार्‍या वापराकडे लक्ष ठेवून पाकिस्तान तेथे चीनची मदत करीत आहे. या तथ्याकडेही अमेरिकेने त्याच्या स्वार्थकेंद्रित, भ्रामक पाकिस्तान नीतीमुळे दुर्लक्ष केले आहे.
वास्तविक कोणत्याही देशात सुरू असलेल्या आतंकवादी कारवाया अतिशय धोकादायक आणि मूळापासून नष्ट करण्याच्याच लायकीच्या आहेत, हे जोवर अमेरिकेच्या ध्यानात येणार नाही, तोवर आतंकवादाविरुद्धच्या त्यांच्या लढाईला काही अर्थ नाही. जोवर आतंकवादाविरुद्धच्या लढाईला सामूहिक लढ्याचे स्वरूप देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होणार नाहीत, तोवर पाकिस्तानसारखे दहशतवादाला थारा देणारे देश मोठे होत जातील आणि अमेरिकेलासुद्धा मुत्सद्देगिरीत आणि सैन्याच्या संदर्भात मोठी हानी सहन करावी लागेल, ही बाब ध्यानात घेतली गेली पाहिजे.
वरवर पाहता अमेरिकेचे आज पाकिस्तानाशी तणावपूर्ण संबंध दिसत असले, तरी ही परिस्थिती कायम राहणारी नाही. दोन्ही देशांच्या प्रेमात आणि तिरस्कारात सतत चढाव-उतार दिसत असले तरी परस्पर स्वार्थामुळे हे दोन्ही देश एकमेकांशी बांधले गेलेले आहेत. पाकिस्तानने एक स्वतंत्र देश म्हणून आपले अस्तित्व गमावलेले आहे. तो एकीकडे चीन आणि दुसरीकडे अमेरिका या दोन ध्रुवांवरील देशांच्या आधाराने वाटचाल करीत आहे. या परिस्थितीत भारताने अमेरिकेवर दबाव टाकून पाकिस्तानला अण्वस्त्रमुक्त करण्याची माागणी करायला हवी. जो देश स्वतः सरकारच्या माध्यमातून आतंकवादाला प्रोत्साहन देतो, दुसर्‍या देशात त्याची पाळेमुळे रुजवतो, अशा देशाने आण्विक शस्त्रे बाळगणे हे विनाशाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. भारताने चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला आळा घालण्यासाठी सध्याच्या स्थितीचा लाभ उचलण्याची गरज आहे. पण, अशी पावले राष्ट्रहिताने प्रेरित असलेल्या, भ्रष्टाचाराच्या दलदलीपासून मुक्त असलेल्या आणि राजकीय क्षुद्रतेपासून दूर असलेल्या व्यक्तीच उचलू शकतात. सध्या देशात जी राजकीय परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे, त्याकडे पाहता राष्ट्रीय सीमांच्या पलीकडे डोकावून भविष्यातील धोक्यांकडे लक्ष देण्याची फुरसत कुणाकडेही दिसत नाही.
(लेखक राज्यसभेचे सदस्य आहेत)

स्रोत: तरुण भारत
इस्लामाबाद, २ ऑक्टोबर - अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या चर्चेच्या प्रक्रियेत पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करत भारताला महत्त्व देण्यात येत आहे, असा दावा पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी केला असून, ही बाब इस्लामाबाद कदापि मान्य करणार नाही हे अमेरिकेने समजून घेण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या शांतता प्रक्रियेतून भारताच्या बाजूने झुकणारा कुठलाही निर्णय पाकिस्तान कधीही मान्य करणार नाही, असे सध्या लंडन येथे राजकीय विजनवासात राहात असलेल्या मुशर्रफ यांनी म्हटले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पाकिस्तानने शक्य त्या सर्व आंतरिक आणि बाह्य स्त्रोतांचा वापर करण्याची गरज आहे, असे ६८ वर्षीय मुशर्रफ यांनी एक्सप्रेस २४ बाय ७ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. अफगाणिस्तानच्या बाबतीत अमेरिका आणि पाकिस्तान हे दोघेही एकाच बाजूला असणे आवश्यक आहे. असे न होता अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता कायम राहिल्यास १९९० च्या काळात तत्कालिन सोव्हिएट युनियनची जशी परिस्थिती झाली तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. पाकची आयएसआय ही गुप्तचर संस्था अफगाणिस्तानमध्ये गनिमी युद्ध करत असल्याच्या अमेरिकेने नुकत्याच केलेल्या आरोपाकडे लक्ष वेधले असता मुशर्रफ म्हणाले की अमेरिका आपले अपयश लपविण्यासाठी पाकिस्तानला बळीचा बकरा बनवत आहे. हक्कानी गटाचा सफाया करणे ही अमेरिका आणि पाकिस्तानची संयुक्त जबाबदारी आहे, असेही ते म्हणाले.

स्रोत: तरुण भारत
काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान बाबुराम भट्टराय या महिन्याअखेर भारत दौर्‍यावर येणार आहेत. महिन्याभरापूर्वीच त्यांनी नेपाळची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच दौरा ठरणार आहे. २१ ऑक्टोबरपासून ते भारतात येण्याची शक्यता आहे. चार-पाच दिवस ते भारतात राहतील.