दरिद्रयाच्या खाईत रुततोय देश
•अमर पुराणिक
जगातील कोणताही देश ठाम धोरणे, देशाच्या प्रगतीप्रती तीव्र आस्था व वर्षानुवर्षे अखंड प्रयत्न केल्याशिवाय मोठा होत नसतो. सर्व मोठी राष्ट्रे ही अशाच अथक व प्रामाणिक प्रयत्नातूनच मोठी झाल्याचे दिसून येते. भारताला नैसर्गिक व ऐतिहासिक देणगी असतानाही गेल्या काही काळापासून भारत दिवसेंदिवस मागे पडतोय याची कारणे काय असावीत? अर्थात याला अनेक कारणे आहेत. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, धोरणी नेतृत्वाचा अभाव हे महत्वाचे कारण आहे. तसेच प्रगतीचा ध्यास असणारे, भ्रष्टाचार विरहीत राजकीय पक्ष लाभणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दुदैवाने आपल्या भारताला या पैकी कोणत्याही गुणवत्तेत न बसणारे नेतृत्व लाभले आहे. कॉंग्रेस सरकार सर्वसाधारणपणे दहा वर्षांचा कालावधी वगळता सतत सत्तेवर आहे. कॉंग्रेसने कोणतेही प्रभावी कार्य इतक्या वर्षांच्या कालावधीत केलेले नाही. या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही सजिवाच्या होणार्‍या नैसर्गिक वाढीला जसे प्रगती म्हणता येत नाही, त्या प्रमाणे देशाच्या नैसर्गिक वाढीला हे दळभद्री कॉंग्रेस सरकार प्रगती म्हणत सर्वसामान्य व भोळ्या भाबड्‌या जनतेला(तथाकथीत सुशिक्षितांनही) फसवत आहे. नोकरदार, व्यापार्‍यांना लाच व आमिषे दाखवत, सतत खोटी आश्‍वासने देत सत्तेवर आली आहे. आता जीडीपी या फसव्या व गोंडस शब्दाचा सतत प्रचार व वापर करत खोट्‌या प्रगतीचा ढोल बडवतेय.
मागील लेखात भारताला महासत्ता बनविण्याच्या प्रयत्नाबाबत व राष्ट्रीय प्रश्‍नाबाबत घाणेरडे राजकारण खेळत कॉंग्रेस सरकार प्रगतीच्या कर्तव्यापासून कसे परावृत्त होत आहे,याचा उहापोह केला. आता या लेखात देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व मुख्यत्व नागरिकांच्या सर्वसामान्य गरजापैकी फक्त अन्नधान्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास वास्तव आणि विपर्यास्त लक्षात येईल. साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही या देशाचे नेतृत्व या देशाच्या नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजाही पुरवू शकत नसेल तर, या पेक्षा मोठे दुदर्र्ैव ते कोणते?
सहा कोटी भारतीय मुले कुपोषित
कुपोषणाच्या बाबतीत भारत देश आपल्या शेजारी पाकिस्तान व बांगलादेशाच्याही पुढे आहे. युनिसेफच्या ताज्या अहवालामध्ये सांगितले आहे की, जगातील अधिकांश कुपोषित मुले दक्षिण अशियात आहेत. या अहवालानुसार दक्षिण अशियामध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या जवळजवळ ८ कोटी ३० लाखांच्या दरम्यान आहे. भारतासाठी ही बाब चिंताजनक यासाठी आहे की, अशा कुपोषित मुलांची टक्केवारी पाकिस्तान व बांगलादेशापेक्षाही भारतात जास्त आहे. केवळ भारतात या मुलांची संख्या ६.१ कोटीच्या दरम्यान आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची टक्केवारी ४८ टक्के आहे. हीच टक्केवारी पाकिस्तानात ४२ टक्के तर बांगलादेशात ४३ टक्के आहे.
भारतापेक्षा कुपोषित मुलांची संख्या जास्त असलेले देश अफगाणिस्तान व नेपाळ आहेत. अफगाणिस्तानात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या ५९ टक्के आहे तर नेपाळमध्ये ही संख्या ४९ टक्के आहे, पण सांख्यिक हिशेबाने ही संख्या भारतात सर्वांत जास्त आहे. या अहवालात हेही नमूद केले आहे की, जगातील एकूण कुपोषित मुलांची सर्वार्ंत जास्त संख्या २४ देशांत आहे. यातील पाच देश असे आहेत, जेथे कुपोषित बालकांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे.
युनिसेफने या अहवालातील प्रकाशित तथ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, दक्षिण आशियातील काही देशांत आर्थिक प्रगती बरी आहे, पण कुपोषित बालकांच्या संख्या प्रचंड वेगाने वाढतेय ही बाब चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहेे. दक्षिण अशियाई देशांना हा अहवाल म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
भारतातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी
भारत एका बाजूला जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करत असताना, देशातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी आहे. भूक व अन्न या आधारावरील उपलब्ध ताज्या अहवालात असा दावा केलेला आहे. भारतातील एका एनजीओने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार लोकसंख्येच्यादृष्टीने जगातील सर्वांत मोठ्या अशा भारत देशात जवळजवळ २१ कोटींपेक्षा अधिक लोकंाना पोटभरून जेवण मिळत नाही. संख्यात्मक प्रमाणाच्या तुलनेत आफ्रिका खंडातील सगळ्यात गरीब देशांपेक्षाही ही संख्या खूप जास्त आहे. हा अहवाल नवदान्य ट्रस्टने सादर केला आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, वाढती महागाई व सरकारच्या वतीने चालवली जाणार्‍या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सध्या पसरलेली अव्यवस्था व भ्रष्टाचारामुळे स्थिती आणखन वाईट झाली आहे. भलेही सत्ताधारी जीडीपीची सरासरी वाढवण्यालाच महत्त्व देत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एका ‘आम आदमी’ला प्रतिवर्षी मिळणारे अन्नधान्य मागील काही वर्षांत ३४ किलोने कमी झालेली आहे. पूर्वी दरडोई वार्षिक १८६ किलो धान्य लागत होते, पण गेल्या काही वर्षार्ंत हा १८६ किलोचा आकडा १५२ किलोवर पोहोचला आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ९० च्या दशकात सुरू झाले होते. तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. मागील पाच वर्षांत या अहवालानुसार गरिबांना मिळणार्‍या अन्नधान्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे.
या अहवालानुसार खाद्यपदार्थाच्या वाढत्या किमतींची सत्यता झाकण्यासाठी सरकारने खाद्यपदार्थांना लोखंड व धातूंच्या वर्गात घातले आहे. ज्या धातूंच्या किंमती गेल्या काही वर्षार्ंत मोठ्या घसरल्या आहेत. तसेच खाद्यपदार्थांच्या ठोक किंमतीतही घसरण झाली आहे, पण ही भावाची घसरण झाली तरीही वास्तवात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतच आहेत. वार्षिक महागाई ज्या सूत्राने मोजली जातेय त्यात अत्यावश्यक सामानांचा वेगळा वेगळा वर्ग तयार करण्यात आला आहे. ज्यात सध्याच्या किमतींच्या तुलनेच्या आधारावर महागाईचा आकडा काढला जातो.
अन्नधान्य व खाण्यापिण्याच्या वस्तुंवर सरकारकडून दिली जाणारी सूट म्हणजे सबसीडी मध्ये वाढही झालेली आहे. पण या सबसीडीचा फायदा या कॉंग्रेसाला निवडून दिलेल्या कॉंग्रेसच्या प्रिय ‘आम आदमी’ला मिळतच नाही. मग या सगळ्या सबसीड्‌या जातात कोठे? पुढील वर्षी खाद्यसामुग्रीवर दिली जाणारी सूट एकूण ५०,००० कोटी रुपये असेल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
आर्थिक उदारीकरणानंतर सरकारने ‘खर्‍या गरजुंनाच सूटच्या नावावर फक्त अतिगरीब वर्गालाच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्य देण्याची व्यवस्था सरू ठेवली आहे. आता हा अतिगरीबवर्ग कोणता हे तुम्हा आम्हा सर्वांता माहीत आहे. जो खराखुरा गरीब वर्ग आहे तो अक्षरश: उपाशी मरतोय. पूर्वी स्वस्त धान्याची सुविधा सर्व नागरिकांसाठी, पण आता ही सुविधा केवळ लोकसंख्येतील अत्यल्प लोकांनाच आहे.
या अहवालात आणखी एक असा दावा केला आहे की, अनेक वर्षांपासून धान्य उत्पादन करणार्‍या ८० लाख हेक्टर जमिनीवर निर्यात केली जाणारी साधने उत्पादित केली जात आहेत. एक कोटी हेक्टर पेक्षा अधिक जमिनीवर जैविक इंधनाचे उत्पादन करणार्‍या झाडांची लागवड केली जात आहे. तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) दिल्या जाणार्‍या जमिनीमुळे कृषी क्षेत्रावर दबाव वाढणार आहेत. त्यामुळे धान्य उत्पादनाला पोषक अशी कृषी व्यवस्था विकसित करण्याशिवाय पर्याय नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत झपाट्‌याने वाढ
भारत सरकारच्याच एका समितीच्या अहवालानुसार भारतातील दारिद्ररेषेखालील लोकांच्या संख्येत तब्बल दहा टक्क्याने वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दारिद्ररेषेखालील लोकांची संख्या ३८ टक्के आहे. ही आकडेवारी सुरेश डी. तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिली आहे. या समितीच्या मते दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत नव्याने ११ कोटी लोक समाविष्ट झाले आहेत. म्हणजे पूर्वीचा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा मध्यमवर्गीय लोकांमधील ११ कोटी लोकांना आता दारिद्र्य पत्करावे लागले आहे. भारतात ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. या अहवालातील आकडेवारींचा उपयोग खाद्य सुरक्षा विधेयक तयार करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तयार केलेले दस्तावेज बनविताना केला आहे. या नव्या अहवालासाठी तेंडूलकर समितीने नव्या प्रणालीचा वापर केला आहे. यात शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता आदींचाही वापर अहवाल तयार करण्यासाठी केला आहे. या अहवालानुसार शहरी भागातील गरिबीची टक्केवारी २८ टक्के आहे तर, ग्रामीण भागातील गरिबीत वाढ होऊन ती ३० टक्क्यांवरुन ४६ टक्के झाली आहे. गरिबी मोेजण्याच्या एककानुसार शहरातील प्रत्येक कु टुंबाचे मासिक उत्पन्न २१०० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. तर खेेडेगावातील कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १८०० रुपयांपेक्षा कमी आहे. या गरिबी मोजण्याच्या एककात पाच व्यक्तींचे एक कुटुंब असे मानले आहे. या गुणोत्तराच्या हिशोबाने दरडोई उत्त्पन्न शहरी भागात १४ रुपये तर, ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न १२ रुपये होते.
हा अहवाल पाहिल्यावर हा प्रश्‍न निर्माण होतो की, सरकार काय करतेय? सरकारने केलेल्या भारताच्या प्रगतीच्या भारुडाबाबत संभ्रम निर्माण होतो. देशाच्या विकासाचा दर वाढतोय(जीडीपी) या प्रचाराच्या विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍न चिन्ह उभे राहाते. तर मग विकासाची ही गणिते पुर्नपरिभाषेत करणे आवश्यक ठरते. वास्तवात भारतातील गरिबीचे निर्धारण प्रामाणिक व वास्तविकतेवर आधारित होत नाही. प्रत्यक्षात भारतीय नागरिकांची स्थिती या आकडेवारी पेक्षाही जास्त गंभीर आहे. याच वास्तवाचे भान ठेऊन अभ्यास केला तर, भारतीय नागरिकांच्या उत्पनाची आकडेवारी वरील सर्व अहवालांच्या आकडेवारीहून निम्मीच निघेल, तसेच दरडोई उत्पन्नही निम्म्याहून कमी असावे.
वाढती महागाई आणि नागरिकांचे घटते उत्पन्न याच्या गुणोत्तराचा विचार केला तर भारतातील गरिबीशी झुंजणार्‍या नागरिकांची स्थिती लक्षात येईल. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, तेेंडूलकर समिती, अर्जुन सेनगुप्त आणि एन.सी. सक्सेना समिती या तिन्ही समित्या केंद्र सरकारनेच स्थापन केल्या आहेत. या तीनही समित्यांच्या अहवालातील तफावत लक्षात घेता या सर्व समित्यांच्या अहवाल तयार करण्यातील पद्धतीच्या अभ्यासाच्या त्रुटी कोणाच्याही लक्षात येतील.
सन २००७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सेनगुप्त समितीच्या अहवालाप्रमाणे तर भारतातील ७७ टक्के लोक दारिद्ररेषेखाली राहातात, याच कालावधीत तयार करण्यात आलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सक्सेना समितीच्या अहवालानुसार मात्र ही संख्या ५० टक्के आहे, पण एकंदर भारतातली परिस्थिती पाहाता व थोडा शोध घेतल्यास, भारतात ७७ टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात. सेनगुप्त समिताचाच अहवाल जास्त खरा व वास्तववादी निघण्याची शक्यता वाटते.
भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची संख्या वाढणे हे देशावरील आर्थिक संकट असले तरीही हे आर्थिक संकट कधीही मानवी संकटाचे रुप धारण करू शकते. जागतिक समुदायानेही यासाठी प्रयत्न सरू केले आहेत, पण आपले सरकार मात्र या बाबत गंभीर दिसत नाही, जागतिक बँकेनेही या बाबत आपल्याला चेतावणी दिलेली आहे. र्बॅकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, विकसनसील देशांचा आर्थिक विकासाचा दर या वर्षी १.६ टक्क्यांपर्यत घसरु शकतो. नव्हे एकंदर परिस्थिती पाहाता हा आकडा मोठ्या प्रमाणात फुगण्याची शक्यता आहे. आणि याचा अर्थ कोट्यवधी लोक आणखीन गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची मोठी शक्यता आहे. जागतिक मंदीचाही प्रभाव याहीवर्षी राहणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या शिवाय गुंतवणुकीच्या वाढीत जबरदस्त कमतरता येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे की, विकसनसील देशांना जाणारा पैसा कमी कमी होत जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी हा आकडा जवळजवळ ८०० अब्ज डॉलर कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, मागील वर्षाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. बहुसंख्य देश वैयक्तिक उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. हे देश अडचणीत आल्यामुळे विकसनसील देशांना आर्थिक मदत देणार्‍या बँकाही यामुळे मंदीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत.
आपले योजना आयोग सतत आर्थिक कमतरतेचा राग आळवत गरिबांसाठी हितकर अशा योजना राबण्यात टाळाटाळ करत असताना दिसतेय आणि याचे परिणाम अतिशय घातक ठरणार आहेत. शिवाय भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे ही समस्या आणखी गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. देशातील या गरिबीशी लढण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारमध्ये राजकीय इच्छा शक्ती अभाव तर आहेच, शिवाय प्रत्येक व्यवहारात मला काय मिळते ही विघातक व स्वार्थी भावना दिसून येते. कॉंग्रेस व सत्ताधारी नेते मंडळी फक्त स्वत:चा टक्का पक्का करण्यातच गुंतली आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधींचे नाव दिल्याने स्थिती सुधारणार नाही. दिखाव्याच्या सुधारणांचा सतत प्रचार करून सत्ता काबीज करता येत असली तरी सत्य परिस्थिती सुधारता येत नसते. या सर्व भंपकपणाचे परिणाम देशाला दशकानुदशके भोगावे लागतात.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
जगातील कोणताही देश ठाम धोरणे, देशाच्या प्रगतीप्रती तीव्र आस्था व वर्षानुवर्षे अखंड प्रयत्न केल्याशिवाय मोठा होत नसतो. सर्व मोठी राष्ट्रे ही अशाच अथक व प्रामाणिक प्रयत्नातूनच मोठी झाल्याचे दिसून येते. भारताला नैसर्गिक व ऐतिहासिक देणगी असतानाही गेल्या काही काळापासून भारत दिवसेंदिवस मागे पडतोय याची कारणे काय असावीत? अर्थात याला अनेक कारणे आहेत. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, धोरणी नेतृत्वाचा अभाव हे महत्वाचे कारण आहे. तसेच प्रगतीचा ध्यास असणारे, भ्रष्टाचार विरहीत राजकीय पक्ष लाभणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दुदैवाने आपल्या भारताला या पैकी कोणत्याही गुणवत्तेत न बसणारे नेतृत्व लाभले आहे. कॉंग्रेस सरकार सर्वसाधारणपणे दहा वर्षांचा कालावधी वगळता सतत सत्तेवर आहे. कॉंग्रेसने कोणतेही प्रभावी कार्य इतक्या वर्षांच्या कालावधीत केलेले नाही. या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही सजिवाच्या होणार्‍या नैसर्गिक वाढीला जसे प्रगती म्हणता येत नाही, त्या प्रमाणे देशाच्या नैसर्गिक वाढीला हे दळभद्री कॉंग्रेस सरकार प्रगती म्हणत सर्वसामान्य व भोळ्या भाबड्‌या जनतेला(तथाकथीत सुशिक्षितांनही) फसवत आहे. नोकरदार, व्यापार्‍यांना लाच व आमिषे दाखवत, सतत खोटी आश्‍वासने देत सत्तेवर आली आहे. आता जीडीपी या फसव्या व गोंडस शब्दाचा सतत प्रचार व वापर करत खोट्‌या प्रगतीचा ढोल बडवतेय.
मागील लेखात भारताला महासत्ता बनविण्याच्या प्रयत्नाबाबत व राष्ट्रीय प्रश्‍नाबाबत घाणेरडे राजकारण खेळत कॉंग्रेस सरकार प्रगतीच्या कर्तव्यापासून कसे परावृत्त होत आहे,याचा उहापोह केला. आता या लेखात देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व मुख्यत्व नागरिकांच्या सर्वसामान्य गरजापैकी फक्त अन्नधान्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास वास्तव आणि विपर्यास्त लक्षात येईल. साठ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही या देशाचे नेतृत्व या देशाच्या नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजाही पुरवू शकत नसेल तर, या पेक्षा मोठे दुदर्र्ैव ते कोणते?
सहा कोटी भारतीय मुले कुपोषित
कुपोषणाच्या बाबतीत भारत देश आपल्या शेजारी पाकिस्तान व बांगलादेशाच्याही पुढे आहे. युनिसेफच्या ताज्या अहवालामध्ये सांगितले आहे की, जगातील अधिकांश कुपोषित मुले दक्षिण अशियात आहेत. या अहवालानुसार दक्षिण अशियामध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या जवळजवळ ८ कोटी ३० लाखांच्या दरम्यान आहे. भारतासाठी ही बाब चिंताजनक यासाठी आहे की, अशा कुपोषित मुलांची टक्केवारी पाकिस्तान व बांगलादेशापेक्षाही भारतात जास्त आहे. केवळ भारतात या मुलांची संख्या ६.१ कोटीच्या दरम्यान आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची टक्केवारी ४८ टक्के आहे. हीच टक्केवारी पाकिस्तानात ४२ टक्के तर बांगलादेशात ४३ टक्के आहे.
भारतापेक्षा कुपोषित मुलांची संख्या जास्त असलेले देश अफगाणिस्तान व नेपाळ आहेत. अफगाणिस्तानात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची संख्या ५९ टक्के आहे तर नेपाळमध्ये ही संख्या ४९ टक्के आहे, पण सांख्यिक हिशेबाने ही संख्या भारतात सर्वांत जास्त आहे. या अहवालात हेही नमूद केले आहे की, जगातील एकूण कुपोषित मुलांची सर्वार्ंत जास्त संख्या २४ देशांत आहे. यातील पाच देश असे आहेत, जेथे कुपोषित बालकांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे.
युनिसेफने या अहवालातील प्रकाशित तथ्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, दक्षिण आशियातील काही देशांत आर्थिक प्रगती बरी आहे, पण कुपोषित बालकांच्या संख्या प्रचंड वेगाने वाढतेय ही बाब चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहेे. दक्षिण अशियाई देशांना हा अहवाल म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
भारतातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी
भारत एका बाजूला जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करत असताना, देशातील प्रत्येक चौथी व्यक्ती उपाशी आहे. भूक व अन्न या आधारावरील उपलब्ध ताज्या अहवालात असा दावा केलेला आहे. भारतातील एका एनजीओने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार लोकसंख्येच्यादृष्टीने जगातील सर्वांत मोठ्या अशा भारत देशात जवळजवळ २१ कोटींपेक्षा अधिक लोकंाना पोटभरून जेवण मिळत नाही. संख्यात्मक प्रमाणाच्या तुलनेत आफ्रिका खंडातील सगळ्यात गरीब देशांपेक्षाही ही संख्या खूप जास्त आहे. हा अहवाल नवदान्य ट्रस्टने सादर केला आहे.
या अहवालात म्हटले आहे की, वाढती महागाई व सरकारच्या वतीने चालवली जाणार्‍या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सध्या पसरलेली अव्यवस्था व भ्रष्टाचारामुळे स्थिती आणखन वाईट झाली आहे. भलेही सत्ताधारी जीडीपीची सरासरी वाढवण्यालाच महत्त्व देत आहेत, पण सत्य हे आहे की, एका ‘आम आदमी’ला प्रतिवर्षी मिळणारे अन्नधान्य मागील काही वर्षांत ३४ किलोने कमी झालेली आहे. पूर्वी दरडोई वार्षिक १८६ किलो धान्य लागत होते, पण गेल्या काही वर्षार्ंत हा १८६ किलोचा आकडा १५२ किलोवर पोहोचला आहे. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण ९० च्या दशकात सुरू झाले होते. तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. मागील पाच वर्षांत या अहवालानुसार गरिबांना मिळणार्‍या अन्नधान्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे.
या अहवालानुसार खाद्यपदार्थाच्या वाढत्या किमतींची सत्यता झाकण्यासाठी सरकारने खाद्यपदार्थांना लोखंड व धातूंच्या वर्गात घातले आहे. ज्या धातूंच्या किंमती गेल्या काही वर्षार्ंत मोठ्या घसरल्या आहेत. तसेच खाद्यपदार्थांच्या ठोक किंमतीतही घसरण झाली आहे, पण ही भावाची घसरण झाली तरीही वास्तवात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतच आहेत. वार्षिक महागाई ज्या सूत्राने मोजली जातेय त्यात अत्यावश्यक सामानांचा वेगळा वेगळा वर्ग तयार करण्यात आला आहे. ज्यात सध्याच्या किमतींच्या तुलनेच्या आधारावर महागाईचा आकडा काढला जातो.
अन्नधान्य व खाण्यापिण्याच्या वस्तुंवर सरकारकडून दिली जाणारी सूट म्हणजे सबसीडी मध्ये वाढही झालेली आहे. पण या सबसीडीचा फायदा या कॉंग्रेसाला निवडून दिलेल्या कॉंग्रेसच्या प्रिय ‘आम आदमी’ला मिळतच नाही. मग या सगळ्या सबसीड्‌या जातात कोठे? पुढील वर्षी खाद्यसामुग्रीवर दिली जाणारी सूट एकूण ५०,००० कोटी रुपये असेल असे सरकारने जाहीर केले आहे.
आर्थिक उदारीकरणानंतर सरकारने ‘खर्‍या गरजुंनाच सूटच्या नावावर फक्त अतिगरीब वर्गालाच सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्य देण्याची व्यवस्था सरू ठेवली आहे. आता हा अतिगरीबवर्ग कोणता हे तुम्हा आम्हा सर्वांता माहीत आहे. जो खराखुरा गरीब वर्ग आहे तो अक्षरश: उपाशी मरतोय. पूर्वी स्वस्त धान्याची सुविधा सर्व नागरिकांसाठी, पण आता ही सुविधा केवळ लोकसंख्येतील अत्यल्प लोकांनाच आहे.
या अहवालात आणखी एक असा दावा केला आहे की, अनेक वर्षांपासून धान्य उत्पादन करणार्‍या ८० लाख हेक्टर जमिनीवर निर्यात केली जाणारी साधने उत्पादित केली जात आहेत. एक कोटी हेक्टर पेक्षा अधिक जमिनीवर जैविक इंधनाचे उत्पादन करणार्‍या झाडांची लागवड केली जात आहे. तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) दिल्या जाणार्‍या जमिनीमुळे कृषी क्षेत्रावर दबाव वाढणार आहेत. त्यामुळे धान्य उत्पादनाला पोषक अशी कृषी व्यवस्था विकसित करण्याशिवाय पर्याय नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या संख्येत झपाट्‌याने वाढ
भारत सरकारच्याच एका समितीच्या अहवालानुसार भारतातील दारिद्ररेषेखालील लोकांच्या संख्येत तब्बल दहा टक्क्याने वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दारिद्ररेषेखालील लोकांची संख्या ३८ टक्के आहे. ही आकडेवारी सुरेश डी. तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिली आहे. या समितीच्या मते दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत नव्याने ११ कोटी लोक समाविष्ट झाले आहेत. म्हणजे पूर्वीचा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा मध्यमवर्गीय लोकांमधील ११ कोटी लोकांना आता दारिद्र्य पत्करावे लागले आहे. भारतात ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. या अहवालातील आकडेवारींचा उपयोग खाद्य सुरक्षा विधेयक तयार करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तयार केलेले दस्तावेज बनविताना केला आहे. या नव्या अहवालासाठी तेंडूलकर समितीने नव्या प्रणालीचा वापर केला आहे. यात शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता आदींचाही वापर अहवाल तयार करण्यासाठी केला आहे. या अहवालानुसार शहरी भागातील गरिबीची टक्केवारी २८ टक्के आहे तर, ग्रामीण भागातील गरिबीत वाढ होऊन ती ३० टक्क्यांवरुन ४६ टक्के झाली आहे. गरिबी मोेजण्याच्या एककानुसार शहरातील प्रत्येक कु टुंबाचे मासिक उत्पन्न २१०० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. तर खेेडेगावातील कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १८०० रुपयांपेक्षा कमी आहे. या गरिबी मोजण्याच्या एककात पाच व्यक्तींचे एक कुटुंब असे मानले आहे. या गुणोत्तराच्या हिशोबाने दरडोई उत्त्पन्न शहरी भागात १४ रुपये तर, ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न १२ रुपये होते.
हा अहवाल पाहिल्यावर हा प्रश्‍न निर्माण होतो की, सरकार काय करतेय? सरकारने केलेल्या भारताच्या प्रगतीच्या भारुडाबाबत संभ्रम निर्माण होतो. देशाच्या विकासाचा दर वाढतोय(जीडीपी) या प्रचाराच्या विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍न चिन्ह उभे राहाते. तर मग विकासाची ही गणिते पुर्नपरिभाषेत करणे आवश्यक ठरते. वास्तवात भारतातील गरिबीचे निर्धारण प्रामाणिक व वास्तविकतेवर आधारित होत नाही. प्रत्यक्षात भारतीय नागरिकांची स्थिती या आकडेवारी पेक्षाही जास्त गंभीर आहे. याच वास्तवाचे भान ठेऊन अभ्यास केला तर, भारतीय नागरिकांच्या उत्पनाची आकडेवारी वरील सर्व अहवालांच्या आकडेवारीहून निम्मीच निघेल, तसेच दरडोई उत्पन्नही निम्म्याहून कमी असावे.
वाढती महागाई आणि नागरिकांचे घटते उत्पन्न याच्या गुणोत्तराचा विचार केला तर भारतातील गरिबीशी झुंजणार्‍या नागरिकांची स्थिती लक्षात येईल. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, तेेंडूलकर समिती, अर्जुन सेनगुप्त आणि एन.सी. सक्सेना समिती या तिन्ही समित्या केंद्र सरकारनेच स्थापन केल्या आहेत. या तीनही समित्यांच्या अहवालातील तफावत लक्षात घेता या सर्व समित्यांच्या अहवाल तयार करण्यातील पद्धतीच्या अभ्यासाच्या त्रुटी कोणाच्याही लक्षात येतील.
सन २००७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सेनगुप्त समितीच्या अहवालाप्रमाणे तर भारतातील ७७ टक्के लोक दारिद्ररेषेखाली राहातात, याच कालावधीत तयार करण्यात आलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सक्सेना समितीच्या अहवालानुसार मात्र ही संख्या ५० टक्के आहे, पण एकंदर भारतातली परिस्थिती पाहाता व थोडा शोध घेतल्यास, भारतात ७७ टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात. सेनगुप्त समिताचाच अहवाल जास्त खरा व वास्तववादी निघण्याची शक्यता वाटते.
भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची संख्या वाढणे हे देशावरील आर्थिक संकट असले तरीही हे आर्थिक संकट कधीही मानवी संकटाचे रुप धारण करू शकते. जागतिक समुदायानेही यासाठी प्रयत्न सरू केले आहेत, पण आपले सरकार मात्र या बाबत गंभीर दिसत नाही, जागतिक बँकेनेही या बाबत आपल्याला चेतावणी दिलेली आहे. र्बॅकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, विकसनसील देशांचा आर्थिक विकासाचा दर या वर्षी १.६ टक्क्यांपर्यत घसरु शकतो. नव्हे एकंदर परिस्थिती पाहाता हा आकडा मोठ्या प्रमाणात फुगण्याची शक्यता आहे. आणि याचा अर्थ कोट्यवधी लोक आणखीन गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची मोठी शक्यता आहे. जागतिक मंदीचाही प्रभाव याहीवर्षी राहणार असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. या शिवाय गुंतवणुकीच्या वाढीत जबरदस्त कमतरता येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे की, विकसनसील देशांना जाणारा पैसा कमी कमी होत जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी हा आकडा जवळजवळ ८०० अब्ज डॉलर कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, मागील वर्षाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी कमी होणार आहे. बहुसंख्य देश वैयक्तिक उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. हे देश अडचणीत आल्यामुळे विकसनसील देशांना आर्थिक मदत देणार्‍या बँकाही यामुळे मंदीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत.
आपले योजना आयोग सतत आर्थिक कमतरतेचा राग आळवत गरिबांसाठी हितकर अशा योजना राबण्यात टाळाटाळ करत असताना दिसतेय आणि याचे परिणाम अतिशय घातक ठरणार आहेत. शिवाय भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे ही समस्या आणखी गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे. देशातील या गरिबीशी लढण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारमध्ये राजकीय इच्छा शक्ती अभाव तर आहेच, शिवाय प्रत्येक व्यवहारात मला काय मिळते ही विघातक व स्वार्थी भावना दिसून येते. कॉंग्रेस व सत्ताधारी नेते मंडळी फक्त स्वत:चा टक्का पक्का करण्यातच गुंतली आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधींचे नाव दिल्याने स्थिती सुधारणार नाही. दिखाव्याच्या सुधारणांचा सतत प्रचार करून सत्ता काबीज करता येत असली तरी सत्य परिस्थिती सुधारता येत नसते. या सर्व भंपकपणाचे परिणाम देशाला दशकानुदशके भोगावे लागतात.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
हेल्दी(?) नेत्यांची वेल्थ गेम
देशाच्या अबू्रचे धिंडवडे काढणारा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातील भ्रष्टाचार
•अमर पुराणिक
कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरु व्हायला केवळ ६० दिवस राहिले असताना यातील प्रचंड मोठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. कोण म्हणतेय, कॉमनवल्थ गेम्स म्हणजे, हा पैशाचा अपव्यय आहे, तर कोण म्हणतो की नेते व सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांना अतिरिक्त कमाईसाठीच या खेळांचे आयोजन केले गेले आहे. सेंट्रल व्हिजिलंस कमीशनने केलेल्या तपासात असे आढळुन आले आहे की, या खेळाच्या आयोजकांनी आपले खिसे भरण्यासाठी या खेळांच्या नियोजनांतर्गत अनेक सोयी करुन घेतल्या आहेत. काही लोक म्हणतात की, ज्या देशातील कोट्यवधी लोक आजही दारिद्र्य रेषेखाली रहातात त्या देशात असा पाण्यासारखा पैसा खर्च करुन इतक्या मोठ्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात कोणतेही औचित्य नाही. एकंदर कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणजे गरिब भारतीय नागरिकांची ‘हेल्थ’ बिघडवून नेतेमंडळी स्वत:ची ‘वेल्थ’ वाढवत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
आपले खेळाडू भलेही आपली प्रतिभा दाखवतील किंवा दाखवणार नाहीत पण, समस्त नेतेमंडळी, कंत्राटदार, इंजिनीअर्स, अधिकारी यांनी आपली असामान्य(?) प्रतिभा दाखवला सुरुवात केली आहे. प्राथमिक चौकशीत असे अढळून आले आहे की, यात हजारो कोटींचा घोटाळा झालेला आहे. या स्पर्धेच्या नावाखाली कर देणार्‍या सामान्य जनतेच्या पैशाची अक्षरश: लूट सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. यात केवळ सुरेश कलमाडी दोषी नसून भारत सरकार कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हे जास्त जबाबदार आहेत. कारण जगासमोर आपले नाक कापले जाऊ नये म्हणून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडी झाल्यानंतर सरकारी तिजोर्‍या उघड्‌या केल्या आहेत. पण वास्तविक यांना देशाच्या नाकापेक्षा स्वत:च्या नाकाची व सत्तेची काळजी आहे. स्पर्धेच्या निर्धारित आकडेवारीपेक्षा अनेक पटीने अधिकबजेट यावर खर्च झाले आहे आणि होणार आहे. शेवटी या खेळात कोट्यवधी रुपयांची मातेरे होणार आहे हे निश्‍चित.कदाचित सरकार राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांना बळीचा बकरा करुन आम्ही सगळे स्वच्छ आहोत असे निर्लजपणे सांगत पुन्हा नव्या भानगडी करायला मोकळे होतील.
३ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत राजधानी दिल्लीत होऊ घातलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. राष्ट्रकुल क्रीडा आयोजन समितीचे कोषाध्यक्ष अनिल खन्ना यांचा चिरंजीव आदित्य खन्ना कार्यरत असलेल्या रीबाऊंड ऐस या कंपनीला आर. के. खन्ना टेनिस स्टेडियममध्ये १४ सिंथेटिक कोर्ट तयार करण्याचे कंत्राट मिळाले होते. आपल्या पदाचा गैरवापर करून खन्ना यांनी रीबाऊंड ऐस कंपनीला हे कंत्राट मिळवून दिल्याच्या आरोपानंतर अनिल खन्ना यांनी राजीनामा दिला आहे. रीबाऊड ऐस ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी असून, आदित्य हा या कंपनीच्या भारतातील शाखेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. यात खन्ना हे अखिल भारतीय टेनिस संघटनेचे सचिव देखील आहेत, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
लंडनच्या एएम कंपनीसोबत केलेल्या संशयास्पद कराराप्रकरणी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या चौकशी समितीने राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे संयुक्त संचालक टी. एस. दरबारी आणि उपमहासंचालक संजय महिंद्रू यांची हकालपट्टी केली आहे. क्वीन्स बॅटन रिलेच्या लंडन येथील कार्यक्रमासाठी सर्व सोयीसुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली लाखो पाऊंडस देण्यात आल्यासंदर्भात भारताच्या ब्रिटनमधील उच्चायोगाचा ई-मेल एका पत्रकारपरिषदेत दाखवण्यात आला होता. ब्रिटनमधील एका कंपनीला देण्यात आलेल्या रकमेबद्दलचा खोटेपणा एका वृत्तवाहिनीने उघड केला होता. ई-मेल फेरफार केलेला असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यापासूनच भ्रष्टाचार करणार्‍यांची गोची झाली आहे. ‘या योजनांवर प्रत्यक्ष झालेला खर्च ११ हजार ५०० कोटी इतका असून ५० हजार किंवा १ लाख कोटींचा जो आकडा विरोधी पक्षांकडून सांगितला जात आहे तो पूर्णपणे खोटा आहे’, अशी सारवासारव शहरी विकासमंत्री एस. जयपाल रेड्डी करतात. घोटाळ्यासंदर्भात विरोधी पक्ष आकडे फुगवून सांगत असल्याचे सरकारही म्हणत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सीबीआयला तोंड देण्याचे सरकारचे किती धारिष्ट आहे पहा. सीबीआय ही कॉंग्रेस सरकारच्या दावणीला बाधलेली आहे, हे आता सर्वांनाच माहित आहे. भाजपाने वारंवार तसा आरोप केलेलाही आहे. सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या व स्वत:च्या फायद्यासाठी सतत सीबीआयचा गैरवापर करत असताना राष्ट्रकूलाच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआय काय दिवे लावणार हे स्पष्टच आहे. या प्रकरणातील सर्व भ्रष्ट मंडळी ‘बा इज्जत बरी’ होतीलच इतका आत्मविश्‍वास सोनियांना आहे, म्हणूनच कोणत्याची प्रकरणात कॉंग्रेसनेते सीबीआय चौकशीला तयार होतात.
ही सर्व प्रकरणे उघड झाली आहेत तो फक्त नमुना आहे. यापेक्षा आणखी अनेक प्रचंड मोठे गैरव्यवहार यात झालेले असावेत. ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होतील किंवा होणारही नाहीत. या विषयावर सोनिया गांधी, पंतप्रधान, क्रीडा मंत्रालयसारेच गप्प का आहेत? यांचे हात यात गुंंतलेले तर नसावेत.अनेक सत्ताधारी नेते ‘कॉमन वेल्थ’ सारख्या देशातील सर्वच उपक्रमांच्यामाध्यमातून वैयक्तिक संपत्ती जमविण्यात गुंतले आहेत हेच सिद्ध होते. इतका प्रचंड पैसा खर्च करुन पुन्हा सत्तेवर आले, हा पैसा परत मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचाराची अशी अनेक प्रकरणे होत आहेत, होत रहातील. जनतेच्या खिशा हात घालून ओरबडून पैसा घेणारी ही कॉंग्रेस आणि त्याची पिल्लावळी अशा प्रकाराला सोकावली आहेत. स्वत: डोळ्यातील मुसळ काढायचे सोडून विरोधकांच्या डोळ्यातील कूसळ दाखवण्याचा हा प्रकार सतत होत आहे.
वास्तविक राष्ट्रकुल स्पर्धेचे आयोजन हे जगासमोर भारताला चांगल्या पद्धतीने सादर करण्याची एक नामी संधी आहे. जगाने भारताकडे आदराने पाहावे यादृष्टीने राष्ट्रकुलच्या यशस्वी आयोजनाने मोठी भूमिका बजावता आली असती. पण भारतासारख्या विकसनशिल देशाला इतक्या महागड्‌या स्पर्धा भरवणे परवडणारे नाही. सर्वसामान्य नागरिक गरीबी आणि महागाईने होरपळत असताना ते भारतीय म्हणून गर्व अनुभवत नाहीत. जर भारताने राष्ट्रकूल स्पर्धेचे यजमानपद स्चिकारले नसते तर भारताचे कोणतेही नुकसान झाले नसते. या स्पर्धातून भारताताची जगभरात आब्रनुकसानी होण्यापलिकडे उपलब्धी काहीही नसणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक म्हणतो की अशा खर्चीक स्पर्धांची गरजच काय?
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्याआयोजनावर ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. इतका पैसा खर्च करण्याची मुळातच गरज काय? इतक्या रकमेत एक वर्षाची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चालवली जाऊ शकते. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या उद्‌घाटन समारंभावर १०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या स्पर्धेच्या दरम्यान दिल्लीत एक मोठा फुगा उडवण्यावर ४० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या फुग्यात भरला जाणारा गॅस देखिल परदेशातून इंपोर्ट केला जात आहे. सध्या स्पर्धांचे बजेट वाढलेलेच आहे शिवाय भ्रष्टाचारामुळे ते आणखी फुगले आहे. स्पर्धेला जवळपास दोन महिने बाकी आहेत. याकाळात ते आणखीनच वाढणार आहे.
प्रत्येकाला आपापली मते असतात आणि प्रत्येकाला आपली मते मांडण्याचा हक्क आहे. काहीजण म्हणतात की, जर कॉमनवेल्थ गेम्स यशस्वी ठरल्या तर जगातिक स्थरावर भारतीय ब्रँड विकसित होईल. भारताचे जगभर उत्तम मार्केटींग होईल, त्यामुळे या स्पर्धेवर केला जाणार खर्च व्यर्थ जाणार नाही. अशा प्रकारे केलेल्या खर्चाचे फायदे तत्काळ लक्षात येत नाहीत. ही विचारवंत मंडळी याचे उत्तम उदाहरण म्हणून चीन, सिडनी ऑलंपिक चे उदाहरण सांगतात. नंतर चीनला याचा अप्रत्यक्ष फायदा खूप झाला. चीनमध्ये या स्पर्धानंतर गंतवणूकदारांची रांग लागली आणि चीन आता आथिर्र्क महासत्ता झाला असल्याचे ही विद्वान मंडळी सांगतात. ऑस्ट्रेलियाचाही स्पर्धामुळे असाच फायदा झाल्याचे सांगतात.
या विचारवंतांच्या मताप्रमाणे चीन व ऑस्ट्रेलियाची प्रगती फक्त या खेळाच्या आयोजनामुळेच झाली असे म्हणायचे काय? त्यांच्या श्रमाचे व इतर प्रयत्नाचे त्यांच्या प्रगतीत काहीही योगदान नाही. याउपर काहीजण म्हणतात की, योग्यपद्धतीने खर्च केला तर फायदा होतो. पण भारतात कोणत्याही उपक्रमाचे आयोजन भ्रष्टाचाराविना आणि शिस्तबद्धरितीने झालेले वानगी दाखल देखिल सापडत नाही. भारतीय नेते, अधिकारी मंडळी अशा कार्यक्रमांकडे देशहितापेक्षा फक्कड अर्थार्जनाची संधी आणि भ्रष्टाचाराचे कूरण मानतात, मीत्रांनो हे आपण विसरलात की काय? आता ज्या प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत, त्या पाहिल्यावर राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीवर कमी आणि आपले खिसे भरण्यावर आपल्या भारतीय नेते मंडळी व अधिकार्‍यांनी लक्ष केंंद्रीत करत असतात आणि या आधीदेखील हेच झालेले आहे, ही वस्तूस्थिती तथाकथीत विद्वान मंडळी सोयिस्कररित्या विसरतात की काय?
आता इतके सगळे घडल्यानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाची प्रतिक्रिया अशी आहे की, या स्पर्धा दिल्ली, भारतात होणार नसून कोठेतरी अन्य ठिकाणी होणार आहेत. प्रसारमाध्यमांनी यावर राळ उठवली आहे, पण कॉंग्रेस श्रेष्ठी व पंतप्रधान कार्यालय झोपेचे सोंग घेत आहे. कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशनचे प्रमुख मायकल फेनेल यांनी तयारीला उशिर होत असल्याने चिंतीत होऊ आयोजन समितिला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
देशाच्या अबू्रचे धिंडवडे काढणारा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातील भ्रष्टाचार
•अमर पुराणिक
कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरु व्हायला केवळ ६० दिवस राहिले असताना यातील प्रचंड मोठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. कोण म्हणतेय, कॉमनवल्थ गेम्स म्हणजे, हा पैशाचा अपव्यय आहे, तर कोण म्हणतो की नेते व सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांना अतिरिक्त कमाईसाठीच या खेळांचे आयोजन केले गेले आहे. सेंट्रल व्हिजिलंस कमीशनने केलेल्या तपासात असे आढळुन आले आहे की, या खेळाच्या आयोजकांनी आपले खिसे भरण्यासाठी या खेळांच्या नियोजनांतर्गत अनेक सोयी करुन घेतल्या आहेत. काही लोक म्हणतात की, ज्या देशातील कोट्यवधी लोक आजही दारिद्र्य रेषेखाली रहातात त्या देशात असा पाण्यासारखा पैसा खर्च करुन इतक्या मोठ्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात कोणतेही औचित्य नाही. एकंदर कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणजे गरिब भारतीय नागरिकांची ‘हेल्थ’ बिघडवून नेतेमंडळी स्वत:ची ‘वेल्थ’ वाढवत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
आपले खेळाडू भलेही आपली प्रतिभा दाखवतील किंवा दाखवणार नाहीत पण, समस्त नेतेमंडळी, कंत्राटदार, इंजिनीअर्स, अधिकारी यांनी आपली असामान्य(?) प्रतिभा दाखवला सुरुवात केली आहे. प्राथमिक चौकशीत असे अढळून आले आहे की, यात हजारो कोटींचा घोटाळा झालेला आहे. या स्पर्धेच्या नावाखाली कर देणार्‍या सामान्य जनतेच्या पैशाची अक्षरश: लूट सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. यात केवळ सुरेश कलमाडी दोषी नसून भारत सरकार कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हे जास्त जबाबदार आहेत. कारण जगासमोर आपले नाक कापले जाऊ नये म्हणून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडी झाल्यानंतर सरकारी तिजोर्‍या उघड्‌या केल्या आहेत. पण वास्तविक यांना देशाच्या नाकापेक्षा स्वत:च्या नाकाची व सत्तेची काळजी आहे. स्पर्धेच्या निर्धारित आकडेवारीपेक्षा अनेक पटीने अधिकबजेट यावर खर्च झाले आहे आणि होणार आहे. शेवटी या खेळात कोट्यवधी रुपयांची मातेरे होणार आहे हे निश्‍चित.कदाचित सरकार राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांना बळीचा बकरा करुन आम्ही सगळे स्वच्छ आहोत असे निर्लजपणे सांगत पुन्हा नव्या भानगडी करायला मोकळे होतील.
३ ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत राजधानी दिल्लीत होऊ घातलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. राष्ट्रकुल क्रीडा आयोजन समितीचे कोषाध्यक्ष अनिल खन्ना यांचा चिरंजीव आदित्य खन्ना कार्यरत असलेल्या रीबाऊंड ऐस या कंपनीला आर. के. खन्ना टेनिस स्टेडियममध्ये १४ सिंथेटिक कोर्ट तयार करण्याचे कंत्राट मिळाले होते. आपल्या पदाचा गैरवापर करून खन्ना यांनी रीबाऊंड ऐस कंपनीला हे कंत्राट मिळवून दिल्याच्या आरोपानंतर अनिल खन्ना यांनी राजीनामा दिला आहे. रीबाऊड ऐस ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी असून, आदित्य हा या कंपनीच्या भारतातील शाखेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. यात खन्ना हे अखिल भारतीय टेनिस संघटनेचे सचिव देखील आहेत, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
लंडनच्या एएम कंपनीसोबत केलेल्या संशयास्पद कराराप्रकरणी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या चौकशी समितीने राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे संयुक्त संचालक टी. एस. दरबारी आणि उपमहासंचालक संजय महिंद्रू यांची हकालपट्टी केली आहे. क्वीन्स बॅटन रिलेच्या लंडन येथील कार्यक्रमासाठी सर्व सोयीसुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली लाखो पाऊंडस देण्यात आल्यासंदर्भात भारताच्या ब्रिटनमधील उच्चायोगाचा ई-मेल एका पत्रकारपरिषदेत दाखवण्यात आला होता. ब्रिटनमधील एका कंपनीला देण्यात आलेल्या रकमेबद्दलचा खोटेपणा एका वृत्तवाहिनीने उघड केला होता. ई-मेल फेरफार केलेला असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यापासूनच भ्रष्टाचार करणार्‍यांची गोची झाली आहे. ‘या योजनांवर प्रत्यक्ष झालेला खर्च ११ हजार ५०० कोटी इतका असून ५० हजार किंवा १ लाख कोटींचा जो आकडा विरोधी पक्षांकडून सांगितला जात आहे तो पूर्णपणे खोटा आहे’, अशी सारवासारव शहरी विकासमंत्री एस. जयपाल रेड्डी करतात. घोटाळ्यासंदर्भात विरोधी पक्ष आकडे फुगवून सांगत असल्याचे सरकारही म्हणत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सीबीआयला तोंड देण्याचे सरकारचे किती धारिष्ट आहे पहा. सीबीआय ही कॉंग्रेस सरकारच्या दावणीला बाधलेली आहे, हे आता सर्वांनाच माहित आहे. भाजपाने वारंवार तसा आरोप केलेलाही आहे. सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या व स्वत:च्या फायद्यासाठी सतत सीबीआयचा गैरवापर करत असताना राष्ट्रकूलाच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआय काय दिवे लावणार हे स्पष्टच आहे. या प्रकरणातील सर्व भ्रष्ट मंडळी ‘बा इज्जत बरी’ होतीलच इतका आत्मविश्‍वास सोनियांना आहे, म्हणूनच कोणत्याची प्रकरणात कॉंग्रेसनेते सीबीआय चौकशीला तयार होतात.
ही सर्व प्रकरणे उघड झाली आहेत तो फक्त नमुना आहे. यापेक्षा आणखी अनेक प्रचंड मोठे गैरव्यवहार यात झालेले असावेत. ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होतील किंवा होणारही नाहीत. या विषयावर सोनिया गांधी, पंतप्रधान, क्रीडा मंत्रालयसारेच गप्प का आहेत? यांचे हात यात गुंंतलेले तर नसावेत.अनेक सत्ताधारी नेते ‘कॉमन वेल्थ’ सारख्या देशातील सर्वच उपक्रमांच्यामाध्यमातून वैयक्तिक संपत्ती जमविण्यात गुंतले आहेत हेच सिद्ध होते. इतका प्रचंड पैसा खर्च करुन पुन्हा सत्तेवर आले, हा पैसा परत मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचाराची अशी अनेक प्रकरणे होत आहेत, होत रहातील. जनतेच्या खिशा हात घालून ओरबडून पैसा घेणारी ही कॉंग्रेस आणि त्याची पिल्लावळी अशा प्रकाराला सोकावली आहेत. स्वत: डोळ्यातील मुसळ काढायचे सोडून विरोधकांच्या डोळ्यातील कूसळ दाखवण्याचा हा प्रकार सतत होत आहे.
वास्तविक राष्ट्रकुल स्पर्धेचे आयोजन हे जगासमोर भारताला चांगल्या पद्धतीने सादर करण्याची एक नामी संधी आहे. जगाने भारताकडे आदराने पाहावे यादृष्टीने राष्ट्रकुलच्या यशस्वी आयोजनाने मोठी भूमिका बजावता आली असती. पण भारतासारख्या विकसनशिल देशाला इतक्या महागड्‌या स्पर्धा भरवणे परवडणारे नाही. सर्वसामान्य नागरिक गरीबी आणि महागाईने होरपळत असताना ते भारतीय म्हणून गर्व अनुभवत नाहीत. जर भारताने राष्ट्रकूल स्पर्धेचे यजमानपद स्चिकारले नसते तर भारताचे कोणतेही नुकसान झाले नसते. या स्पर्धातून भारताताची जगभरात आब्रनुकसानी होण्यापलिकडे उपलब्धी काहीही नसणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक म्हणतो की अशा खर्चीक स्पर्धांची गरजच काय?
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्याआयोजनावर ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. इतका पैसा खर्च करण्याची मुळातच गरज काय? इतक्या रकमेत एक वर्षाची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चालवली जाऊ शकते. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या उद्‌घाटन समारंभावर १०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या स्पर्धेच्या दरम्यान दिल्लीत एक मोठा फुगा उडवण्यावर ४० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या फुग्यात भरला जाणारा गॅस देखिल परदेशातून इंपोर्ट केला जात आहे. सध्या स्पर्धांचे बजेट वाढलेलेच आहे शिवाय भ्रष्टाचारामुळे ते आणखी फुगले आहे. स्पर्धेला जवळपास दोन महिने बाकी आहेत. याकाळात ते आणखीनच वाढणार आहे.
प्रत्येकाला आपापली मते असतात आणि प्रत्येकाला आपली मते मांडण्याचा हक्क आहे. काहीजण म्हणतात की, जर कॉमनवेल्थ गेम्स यशस्वी ठरल्या तर जगातिक स्थरावर भारतीय ब्रँड विकसित होईल. भारताचे जगभर उत्तम मार्केटींग होईल, त्यामुळे या स्पर्धेवर केला जाणार खर्च व्यर्थ जाणार नाही. अशा प्रकारे केलेल्या खर्चाचे फायदे तत्काळ लक्षात येत नाहीत. ही विचारवंत मंडळी याचे उत्तम उदाहरण म्हणून चीन, सिडनी ऑलंपिक चे उदाहरण सांगतात. नंतर चीनला याचा अप्रत्यक्ष फायदा खूप झाला. चीनमध्ये या स्पर्धानंतर गंतवणूकदारांची रांग लागली आणि चीन आता आथिर्र्क महासत्ता झाला असल्याचे ही विद्वान मंडळी सांगतात. ऑस्ट्रेलियाचाही स्पर्धामुळे असाच फायदा झाल्याचे सांगतात.
या विचारवंतांच्या मताप्रमाणे चीन व ऑस्ट्रेलियाची प्रगती फक्त या खेळाच्या आयोजनामुळेच झाली असे म्हणायचे काय? त्यांच्या श्रमाचे व इतर प्रयत्नाचे त्यांच्या प्रगतीत काहीही योगदान नाही. याउपर काहीजण म्हणतात की, योग्यपद्धतीने खर्च केला तर फायदा होतो. पण भारतात कोणत्याही उपक्रमाचे आयोजन भ्रष्टाचाराविना आणि शिस्तबद्धरितीने झालेले वानगी दाखल देखिल सापडत नाही. भारतीय नेते, अधिकारी मंडळी अशा कार्यक्रमांकडे देशहितापेक्षा फक्कड अर्थार्जनाची संधी आणि भ्रष्टाचाराचे कूरण मानतात, मीत्रांनो हे आपण विसरलात की काय? आता ज्या प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत, त्या पाहिल्यावर राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीवर कमी आणि आपले खिसे भरण्यावर आपल्या भारतीय नेते मंडळी व अधिकार्‍यांनी लक्ष केंंद्रीत करत असतात आणि या आधीदेखील हेच झालेले आहे, ही वस्तूस्थिती तथाकथीत विद्वान मंडळी सोयिस्कररित्या विसरतात की काय?
आता इतके सगळे घडल्यानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाची प्रतिक्रिया अशी आहे की, या स्पर्धा दिल्ली, भारतात होणार नसून कोठेतरी अन्य ठिकाणी होणार आहेत. प्रसारमाध्यमांनी यावर राळ उठवली आहे, पण कॉंग्रेस श्रेष्ठी व पंतप्रधान कार्यालय झोपेचे सोंग घेत आहे. कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशनचे प्रमुख मायकल फेनेल यांनी तयारीला उशिर होत असल्याने चिंतीत होऊ आयोजन समितिला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
ईव्हीएमचे गौडबंगाल
•अमर पुराणिक
या जगात अशी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नाही की ज्याची कॉपी करता येत नाही किंवा असे कोणतेही सॉफ्टवेअर नाही की जे क्रॅक किंवा हॅक करता येत नाही, असे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील मास्टरमाईंड म्हणतात. मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपनीपासून छोट्या छोट्या कंपन्यांनी बनविलेली सॉफ्टवेअर किंवा वैयक्तिक उपयोगासाठी सर्वसामान्य तंत्रज्ञाने बनविलेले सॉफ्टवेअर असुद्यात, सर्वच सॉफ्टवेअर क्रॅक किंवा हॅक केलेले अढळतात. तेथे ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) ची काय कथा!
आपण भारतीय नागरिक आणि सरकारही प्रत्येक बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानते, पण ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बाबतीत मात्र भारत सरकार म्हणजे कॉंग्रेस सरकार मात्र ईव्हीएम बाबत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यास तयार नाही. अमेरिकेने ईव्हीएमची पध्दत स्वीकारलेली नाही, कारण ईव्हीएमद्वारे घेतली जाणारी निवडणूक पारदर्शक व विश्‍वासार्ह नाही. याचा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला प्रत्यय आल्याने त्यांनी ईव्हीएम मशीन्स अडगळीत फेकून दिल्या, हा लोकशाहीत केलेला जनमताचा अपमान आहे! याचे भान अमेरिकेसह अनेक देशांना आहे आणि आपले भारत सरकार मात्र त्या ईव्हीएम मशीनच कुरवाळत बसले आहे. आपले निवडणूक आयुक्त नवीन चावलांना या ईव्हीएमचे अतीव प्रेम असल्याचेे दिसून येते. त्यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये पारदर्शकता व विश्‍वासार्हता नसल्याचे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही, असे माध्यमांसमोर म्हटले आहे. या मशीन क्रॅक, हॅक केल्या जाऊ शकतात, हे त्यांनी नाही म्हटले तरी फेटाळेच आहे. नवखे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरही हे असे सॉफ्टवेअर क्रॅक करू शकतात, हे त्यांना कोणी सांगावे?
मुळात या आधीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी विरोध करूनही नवीन चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी घाईत निवड होणे हे तसे शंकास्पद व वादग्रस्त प्रकरण आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मर्जीतला माणूस, येवढीच त्यांची क्षमता असल्याचा आरोपही त्यावेळी काहींनी केला आहे, त्यामुळे त्याबद्दल बोलणे नको! अशावेळी राष्ट्रनिष्ठावंतांना माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांच्यासारख्या खमक्या निवडणूक आयुक्तांची उणीव जाणवत असेल.
ईव्हीएमचे तंत्रज्ञान हे अतिशय अद्ययावत व ‘हायटेक’ असल्याचे सांगून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक होण्याचीही शक्यता आहे आणि काही राजकीय पक्षांनी या ईव्हीएम मशीन्स खूप जुन्या असल्याचाही आरोप केलाय. भाजपा, शिवसेनेच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला असता, नवीन चावला यांनी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा हार्डवेअरमध्ये काही दोष आहे काय किंवा मशीन हॅक झाली आहे काय, या बाबी तर आम्ही सुद्धा तपासू शकत नाही, असे म्हणून हात वर केले. नव्या दिल्लीत व्ही.व्ही. राव या गृहस्थांनी यावर सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, हे अनेक तज्ज्ञांनी पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील दावा राव यांनी न्यायालयात केला. विविध मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांचा तज्ज्ञांनी अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यामध्ये गंभीर चुका असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्वांवर उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करू नये, असा युक्तिवाद राव यांनी याचिकेत केला होता, पण माध्यमांसह सर्वांनाच ‘मला काय त्याचे!’ असे वाटते.
तीन महिन्यांखाली झालेल्या लोकसभेचा निकाल ऐकून अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. भाजपाची लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेली वाताहत आणि कॉंग्रेसला मिळालेले अनपेक्षित बहुमत पाहता अनेकांच्या मनात शंकाही आली, पण नंतर लोकशाही तत्वांचे भान राखत कदाचित असाच जनादेश असेल असे समजून ही मंडळी शांत बसली. प्रसार माध्यमांनीही हा कॉंग्रेस सरकारच्या सक्षमतेचे (?) गोडवे गात, कॉंग्रेसने कसे स्थिर सरकार दिले, कशी प्रगती केली, याचा नेहमीप्रमाणे उदो उदो केला. विशेषत: राष्ट्रीय दर्जाही सर्वच दैनिके आणि वाहिन्या यात अग्रेसर होती, पण वास्तवात निवडणुकीच्या या बदललेल्या व अविश्‍वासार्ह तंत्रांचा सक्षम विरोधी पक्ष म्हणवून घेणार्‍या भाजपानेही विचार केला नाही, असेच म्हणावे लागेल आणि याचा भाजपासह इतर मोठ्या पक्षांनी विचार न करणे तसे आश्‍चर्यजनकही आहे. कारण निवडणुकीच्या निकालानंतरही भाजपाने थोडाफार आवाज चढवण्यापलीकडे विशेष काही केलेले नाही. मुळात भाजपा व इतर विरोधी पक्षांनी यावर तज्ज्ञ इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअर्स, सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्स, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विशेषज्ञांशी चर्चा करून ईव्हीएमवर कोणताही अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रभावी मुद्दे जसे मुंबई बॉम्बस्फोट, महागाई असे अनेक प्रभावी मुद्दे असूनही भाजपाला हे मुद्दे निवडणुकीत उचलता आले नाहीत. तसेच निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवानंतरही याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले दिसत नाही. भाजपाची अशी कामगिरी त्यातच ईव्हीएमचे मतदान असेल तर मग भाजपा कीतीही प्रभावी कामगिरी करो, भाजपा कधीही सत्तेवर येणार नाही! आणि जर ईव्हीएमचे हे निकाल, जे खरेखुरे जनमत नाही, तर अशा निवडणुकांना अर्थच काय? याला लोकशाही का म्हणावे? त्यापेक्षा निवडणुकाच बंद करा ना! अशा लोकशाहीतील निवडणुकीचे असे दणके बसले तरीही, सर्वसामान्य जनतेचे कितीही हाल झाले तरीही, पुन:पुन्हा कॉंग्रेसच सत्तेत येणार! तर मग अशा निवडणुका म्हणजे भारतीय नागरिकांचे जनमत म्हणायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
आज जगभरातील मोठमोठ्या सॉफ्टवेअर निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आपले सॉफ्टवेअर्स बाजारात आणताना आपले सॉफ्टवेअर कोणीही क्र्रॅक करू नये, हॅक करू नये, अगदी सामान्य भाषेत म्हणायचे झाले तर ते चोरू नये म्हणून प्रचंड प्रयत्न करीत असतात, मोठी यंत्रणा राबवतात, कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करतात, पण कोणतेही सॉफ्टवेअर असो बाजारात आल्याआल्या काही दिवसांतच हे सॉफ्टवेअर हजारो ठिकाणी क्रॅक झाल्याचे दिसून येते. कोट्यवधी रुपये खर्चूून तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर सामान्य माणसे अगदी फुकटात वापरतात. यातून कंप्युटर व सॉफ्टवेअर जगताचा बादशहा बिल गेट्‌सही सुटला नाही, अमेरिकेचे संरक्षक पेंटॅगॉनही सुटले नाही, मग या सामान्य ईव्हीएमची काय कथा! बँक एटीएम हॅक करणे, गोपनीय कागदपत्रे अनधिकृतरीत्या प्रसृत होणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनासुद्धा यावर सतर्क राहूनही अनेक गोष्टी टाळता आलेल्या नाहीत. अगदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील अतिरेकी हल्लाही याचाच पुरावा आहे!
तांत्रिकदृष्ट्या ईव्हीएम टेक्नॉलॉजी ही कशी आहे? हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना माहीत नाही, पण यात ज्या बर्‍याच शक्यता आहेत, त्यातील दोन पायाभूत तंत्रज्ञानाचा आपण विचार करू.
यात एकतर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील किंवा सॉफ्टवेअर बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील. जर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असतील तर यात इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड सर्किट्‌स किंवा सॉलिड स्टेट सर्किट्‌स असू शकतील. सॉलिड स्टेट तंत्रज्ञान हे पायाभूत असले तरी आता खूप जुने झाले आहे. इंटिग्रेटेड सर्किट ईव्हीएममध्ये वापरली असतील तर आज भारतातील कोणत्याही जिल्ह्यातील इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअरला हे सर्किट कॉपी करणे सहज शक्य आहे. मुंबई, बंगळुरू, पुणे आदी ठिकाणी तर अशा ‘कॉपी कॅट्‌स’चे पीकच आले आहे. ईव्हीएममध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान हे जर सॉफ्टवेअर बेस्ड असेल तर ते इपरोम बेस्ड प्रोग्रामेबल, फ्लॅश प्रोग्रामेबल, मायक्रोकंट्रोलर बेस्ड किंवा मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड असेल आणि हे सर्व प्रकार प्रोग्राम करणे किंवा केलेेले प्रोग्राम बदलणे, त्यात छेडछाड करणे हा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच्या हातचा मळ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे होणार नाही. अशा सर्व तंत्रज्ञानात असे हॅकिंग, क्रॅकिंगचे प्रकार होतच असतात!
म्हणून लोकशाहीची मूल्ये कसोशीने जपणार्‍या आपल्या भारत देशात ईव्हीएमसारख्या धोकादायक यंत्राद्वारे मतदान घेणे कितपत योग्य आहे? हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? मतदानाचा हक्क हा लोकशाही देशातील नागरिकांचा पवित्र हक्क आहे, पण ज्या निवडणुकीत पारदर्शकता नाही, अशी निवडणूक लोकशाही मार्गाने होते असे कसे म्हणावे? कोणता पक्ष सत्तेत येतो, कोण जातो, यापेक्षा जनमताचा खराखुरा कौल ज्या पक्षाच्या बाजूला आहे, हे अशा ईव्हीएमद्वारे घेतलेल्या निवडणुकीतून कळणे केवळ अशक्य आहे! लोकशाहीतील मतदारांचा एकमेव आणि सर्वात प्रभावी हक्कच काढून घेतल्यासारखे होईल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
या जगात अशी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नाही की ज्याची कॉपी करता येत नाही किंवा असे कोणतेही सॉफ्टवेअर नाही की जे क्रॅक किंवा हॅक करता येत नाही, असे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील मास्टरमाईंड म्हणतात. मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपनीपासून छोट्या छोट्या कंपन्यांनी बनविलेली सॉफ्टवेअर किंवा वैयक्तिक उपयोगासाठी सर्वसामान्य तंत्रज्ञाने बनविलेले सॉफ्टवेअर असुद्यात, सर्वच सॉफ्टवेअर क्रॅक किंवा हॅक केलेले अढळतात. तेथे ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) ची काय कथा!
आपण भारतीय नागरिक आणि सरकारही प्रत्येक बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानते, पण ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बाबतीत मात्र भारत सरकार म्हणजे कॉंग्रेस सरकार मात्र ईव्हीएम बाबत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यास तयार नाही. अमेरिकेने ईव्हीएमची पध्दत स्वीकारलेली नाही, कारण ईव्हीएमद्वारे घेतली जाणारी निवडणूक पारदर्शक व विश्‍वासार्ह नाही. याचा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला प्रत्यय आल्याने त्यांनी ईव्हीएम मशीन्स अडगळीत फेकून दिल्या, हा लोकशाहीत केलेला जनमताचा अपमान आहे! याचे भान अमेरिकेसह अनेक देशांना आहे आणि आपले भारत सरकार मात्र त्या ईव्हीएम मशीनच कुरवाळत बसले आहे. आपले निवडणूक आयुक्त नवीन चावलांना या ईव्हीएमचे अतीव प्रेम असल्याचेे दिसून येते. त्यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये पारदर्शकता व विश्‍वासार्हता नसल्याचे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही, असे माध्यमांसमोर म्हटले आहे. या मशीन क्रॅक, हॅक केल्या जाऊ शकतात, हे त्यांनी नाही म्हटले तरी फेटाळेच आहे. नवखे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरही हे असे सॉफ्टवेअर क्रॅक करू शकतात, हे त्यांना कोणी सांगावे?
मुळात या आधीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी विरोध करूनही नवीन चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी घाईत निवड होणे हे तसे शंकास्पद व वादग्रस्त प्रकरण आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मर्जीतला माणूस, येवढीच त्यांची क्षमता असल्याचा आरोपही त्यावेळी काहींनी केला आहे, त्यामुळे त्याबद्दल बोलणे नको! अशावेळी राष्ट्रनिष्ठावंतांना माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांच्यासारख्या खमक्या निवडणूक आयुक्तांची उणीव जाणवत असेल.
ईव्हीएमचे तंत्रज्ञान हे अतिशय अद्ययावत व ‘हायटेक’ असल्याचे सांगून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक होण्याचीही शक्यता आहे आणि काही राजकीय पक्षांनी या ईव्हीएम मशीन्स खूप जुन्या असल्याचाही आरोप केलाय. भाजपा, शिवसेनेच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला असता, नवीन चावला यांनी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा हार्डवेअरमध्ये काही दोष आहे काय किंवा मशीन हॅक झाली आहे काय, या बाबी तर आम्ही सुद्धा तपासू शकत नाही, असे म्हणून हात वर केले. नव्या दिल्लीत व्ही.व्ही. राव या गृहस्थांनी यावर सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, हे अनेक तज्ज्ञांनी पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील दावा राव यांनी न्यायालयात केला. विविध मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांचा तज्ज्ञांनी अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यामध्ये गंभीर चुका असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्वांवर उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करू नये, असा युक्तिवाद राव यांनी याचिकेत केला होता, पण माध्यमांसह सर्वांनाच ‘मला काय त्याचे!’ असे वाटते.
तीन महिन्यांखाली झालेल्या लोकसभेचा निकाल ऐकून अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. भाजपाची लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेली वाताहत आणि कॉंग्रेसला मिळालेले अनपेक्षित बहुमत पाहता अनेकांच्या मनात शंकाही आली, पण नंतर लोकशाही तत्वांचे भान राखत कदाचित असाच जनादेश असेल असे समजून ही मंडळी शांत बसली. प्रसार माध्यमांनीही हा कॉंग्रेस सरकारच्या सक्षमतेचे (?) गोडवे गात, कॉंग्रेसने कसे स्थिर सरकार दिले, कशी प्रगती केली, याचा नेहमीप्रमाणे उदो उदो केला. विशेषत: राष्ट्रीय दर्जाही सर्वच दैनिके आणि वाहिन्या यात अग्रेसर होती, पण वास्तवात निवडणुकीच्या या बदललेल्या व अविश्‍वासार्ह तंत्रांचा सक्षम विरोधी पक्ष म्हणवून घेणार्‍या भाजपानेही विचार केला नाही, असेच म्हणावे लागेल आणि याचा भाजपासह इतर मोठ्या पक्षांनी विचार न करणे तसे आश्‍चर्यजनकही आहे. कारण निवडणुकीच्या निकालानंतरही भाजपाने थोडाफार आवाज चढवण्यापलीकडे विशेष काही केलेले नाही. मुळात भाजपा व इतर विरोधी पक्षांनी यावर तज्ज्ञ इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअर्स, सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्स, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विशेषज्ञांशी चर्चा करून ईव्हीएमवर कोणताही अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रभावी मुद्दे जसे मुंबई बॉम्बस्फोट, महागाई असे अनेक प्रभावी मुद्दे असूनही भाजपाला हे मुद्दे निवडणुकीत उचलता आले नाहीत. तसेच निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवानंतरही याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले दिसत नाही. भाजपाची अशी कामगिरी त्यातच ईव्हीएमचे मतदान असेल तर मग भाजपा कीतीही प्रभावी कामगिरी करो, भाजपा कधीही सत्तेवर येणार नाही! आणि जर ईव्हीएमचे हे निकाल, जे खरेखुरे जनमत नाही, तर अशा निवडणुकांना अर्थच काय? याला लोकशाही का म्हणावे? त्यापेक्षा निवडणुकाच बंद करा ना! अशा लोकशाहीतील निवडणुकीचे असे दणके बसले तरीही, सर्वसामान्य जनतेचे कितीही हाल झाले तरीही, पुन:पुन्हा कॉंग्रेसच सत्तेत येणार! तर मग अशा निवडणुका म्हणजे भारतीय नागरिकांचे जनमत म्हणायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
आज जगभरातील मोठमोठ्या सॉफ्टवेअर निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आपले सॉफ्टवेअर्स बाजारात आणताना आपले सॉफ्टवेअर कोणीही क्र्रॅक करू नये, हॅक करू नये, अगदी सामान्य भाषेत म्हणायचे झाले तर ते चोरू नये म्हणून प्रचंड प्रयत्न करीत असतात, मोठी यंत्रणा राबवतात, कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करतात, पण कोणतेही सॉफ्टवेअर असो बाजारात आल्याआल्या काही दिवसांतच हे सॉफ्टवेअर हजारो ठिकाणी क्रॅक झाल्याचे दिसून येते. कोट्यवधी रुपये खर्चूून तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर सामान्य माणसे अगदी फुकटात वापरतात. यातून कंप्युटर व सॉफ्टवेअर जगताचा बादशहा बिल गेट्‌सही सुटला नाही, अमेरिकेचे संरक्षक पेंटॅगॉनही सुटले नाही, मग या सामान्य ईव्हीएमची काय कथा! बँक एटीएम हॅक करणे, गोपनीय कागदपत्रे अनधिकृतरीत्या प्रसृत होणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनासुद्धा यावर सतर्क राहूनही अनेक गोष्टी टाळता आलेल्या नाहीत. अगदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील अतिरेकी हल्लाही याचाच पुरावा आहे!
तांत्रिकदृष्ट्या ईव्हीएम टेक्नॉलॉजी ही कशी आहे? हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना माहीत नाही, पण यात ज्या बर्‍याच शक्यता आहेत, त्यातील दोन पायाभूत तंत्रज्ञानाचा आपण विचार करू.
यात एकतर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील किंवा सॉफ्टवेअर बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील. जर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असतील तर यात इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड सर्किट्‌स किंवा सॉलिड स्टेट सर्किट्‌स असू शकतील. सॉलिड स्टेट तंत्रज्ञान हे पायाभूत असले तरी आता खूप जुने झाले आहे. इंटिग्रेटेड सर्किट ईव्हीएममध्ये वापरली असतील तर आज भारतातील कोणत्याही जिल्ह्यातील इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअरला हे सर्किट कॉपी करणे सहज शक्य आहे. मुंबई, बंगळुरू, पुणे आदी ठिकाणी तर अशा ‘कॉपी कॅट्‌स’चे पीकच आले आहे. ईव्हीएममध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान हे जर सॉफ्टवेअर बेस्ड असेल तर ते इपरोम बेस्ड प्रोग्रामेबल, फ्लॅश प्रोग्रामेबल, मायक्रोकंट्रोलर बेस्ड किंवा मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड असेल आणि हे सर्व प्रकार प्रोग्राम करणे किंवा केलेेले प्रोग्राम बदलणे, त्यात छेडछाड करणे हा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच्या हातचा मळ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे होणार नाही. अशा सर्व तंत्रज्ञानात असे हॅकिंग, क्रॅकिंगचे प्रकार होतच असतात!
म्हणून लोकशाहीची मूल्ये कसोशीने जपणार्‍या आपल्या भारत देशात ईव्हीएमसारख्या धोकादायक यंत्राद्वारे मतदान घेणे कितपत योग्य आहे? हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? मतदानाचा हक्क हा लोकशाही देशातील नागरिकांचा पवित्र हक्क आहे, पण ज्या निवडणुकीत पारदर्शकता नाही, अशी निवडणूक लोकशाही मार्गाने होते असे कसे म्हणावे? कोणता पक्ष सत्तेत येतो, कोण जातो, यापेक्षा जनमताचा खराखुरा कौल ज्या पक्षाच्या बाजूला आहे, हे अशा ईव्हीएमद्वारे घेतलेल्या निवडणुकीतून कळणे केवळ अशक्य आहे! लोकशाहीतील मतदारांचा एकमेव आणि सर्वात प्रभावी हक्कच काढून घेतल्यासारखे होईल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
एंडरसनला पळवण्यास जबाबदार कोण?
•अमर पुराणिक
भोपाळ येथे २६ वर्षांपुर्वी युनियन कार्बाईडची गॅस दुर्घटना भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण औद्योगिक दुर्घटना आहे. या घटनेला ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना शिक्षाही तितकीच मोठी होणे अपेक्षित होते. स्वाभाविकच भोपाळच्यामुख्य न्यायाधीशांकडून सुनावलेल्या निकालानंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला गेला, आणि न्यायव्यवस्था व राजकिय यंत्रणेवरील जनतेचा विश्‍वास उडल्याने भारतीय नागरिक हताश झाला आहे. न्यायपालिकेवर भारतीयांचा विश्‍वास होता म्हणूनच त्यांनी या निकालाचा २६ वर्षे इतका दिर्घ कालावधी देखील स्विकारला, पण निकाल ऐकल्यावर मात्र त्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास पुर्णपणे उडाला आहे. यात आश्‍चर्य काहीच नाही की, या निकालावर देशात आणि देशाबाहेर आश्‍चर्य आणि संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांच्या या संतापाचा सामना करण्याऐवजी कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार व सोनिया गांधी स्वत:च्याच मस्तीत धूंद आहेत. या प्रकारणात राजीव गांधी यांचे नाव आले आहे. र्कॉगे्रस नेते तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना वाचवण्याच्या अभियानात गुंतले आहेत, आणि त्यामुळे या घटनेत मध्यप्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह व न्यायमुर्ती अहमदी यांना गुन्हेगार ठरवून मोकळे झाले आहेत.
या दुर्घटनेत युनियन कार्बाईडच्या परिसरात राहणारे तीन-चार हजारजण मिथाईल आयसोसायनाईटच्या तडाख्याने पहिल्या फटक्यातच मृत्युमुखी पडले. नंतर मृतांचा हा आकडा फुगत पंधरा-वीस हजारांवर पोहोचला. भोपाळच्याच नव्हे तर तेथे त्या काळात रहाणार्‍या परंतु नंतर स्थलांतर केलेल्यांनाही अनेक दुर्धर विकारांनी ग्रासले. त्यांची पुढली पिढीही व्यंग घेऊनच जन्माला आली. ही विकलांग बालके या दुर्घटनेचे सर्व दुष्परिणाम अंगावर झेलत पुढे नोकरी-उद्योगधंद्यांनाही अपात्र ठरली, आणि अन्नालाही महाग झाली.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन अद्याप फरारीच असल्याने भोपाळ वायूपीडितांना अद्यापही न्याय न मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. युनियन कार्बाईड कार्पोरेशनचे तेव्हाचे अध्यक्ष ८९ वर्ष वयाचे वॉरेन अँडरसन यांना न्यायालयाने सध्यातरी मोेकळे सोडलेले दिसून येत आहे. अँडरसन यांना फरार घोषित केलेले असल्याने त्यांना खटल्यासाठी पात्र धरलेले नाही. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या खटल्याचा निकाल देताना मुख्य न्यायदंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी यांनी आपल्या निकालपत्रात वॉरेन अँण्डरसन यांच्या नावाचा उल्लेखही केलेला नाही. पोलीसांनी या प्रकरणात गुन्हे दाखल करताना सुद्धा असे गुन्हे दाखल केले की यातील आरोपींना जास्त शिक्षा होणार नाही. म्हणजे पोलीसांनी हे काम देखील दबाबाखाली किंवा तत्कालिन शासनाच्या आदेशाप्रमाणे केले आहे. त्यांच्या गुन्ह्यांना लावण्यात आलेली कलमेच तशी होती, की तो आज किरकोळ शिक्षेवर सुटल्यात जमा आहे. आता निकालानंतर लोकांनी न्यायमुर्ती अहमदी यांच्याकडे संशयाने पाहून भुवया उंचावणे सहाजिकच आहे.
कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली सुद्धा या प्रश्‍नावर इतके दिवस गप्पच होते. आता ते सहा महिन्यांत घटनादुरुस्तीद्वारे म्हणे अशा प्रकरणांमध्ये अगदी कडक कलमांचा वापर व्हावा असा प्रयत्न करणार आहेत. अहमदी यांनी म्हटले, की कायद्यात यासाठी जी तरतूद आहे, ती लक्षात घेऊनच आपण तेव्हा तो निकाल दिला होता. अशास्थितीत सरकारला ही कलमे निरुपयोगी आहेत, असे वाटत होते तर त्यांनी त्यात बदल का नाही करून घेतला? कॉंग्रेस सरकारने स्वत:च्या सोयीसाठी अनेक कायद्यात बदल केले, मग या कायद्यात बदल का नको? पण मग सरकार नावाची व्यवस्था करते तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
ज्या समितीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवण्यात आली होती, तिनेच या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. जबाबदारी न ठरवता प्रकल्प उभारले आणि त्यामुळे त्यास धोका निर्माण झाला, तर त्यास कोणी जबाबदार राहणार की नाही, असा हा प्रश्‍न आहे. रशियातील चेर्नोबिल आणि दक्षिण कोरियाच्या समुद्रात घडलेल्या दुर्घटना या ऊर्जेच्या गरजेपोटी घडल्या, तर भोपाळची दुर्घटना कीटकनाशके बनवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेपर्वाईमुळे घडली. न्यायालयानेही ही वायुदुर्घटना म्हणजे पूर्ण निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले आहे, पण तो तसा आहे हे ठरवायला इतकी वर्षे लागावीत हा न्यायव्यवस्थेचा आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीचा पराभव आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली तेव्हा मध्य प्रदेशात अर्जुन सिंह यांचे सरकार होते, आणि केंद्रात पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकार होते. केंद्रात व राज्यात दोन्ही सरकारे कॉंग्रेसची असल्याने कॉंग्रेस नेत्यांनीच तोंड उघडून युनियन कार्बाईडचे अध्यक्ष वॉरेन अँडरसन यांना गुपचुपपणे देशाबाहेर का जाऊ दिले याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्यांची अटक जितकी आश्‍चर्यजनक होती त्याही पेक्षा सुटका धक्का देणारी होती. अँडरसन यांना गुपचुप सोडलेले नव्हते, तर सरकारी अधिकार्‍यांच्या मर्जीने, त्यांच्या संरक्षणात आणि तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांचे कॉंग्रेस सरकार यांच्या संरक्षित छत्राखाली राजकीय विमानाने दिल्लीला पाठवले गेले होते. आणि तेथून तो अमेरिकेत गेला. अँडरसन अमेरिकेत गेल्यानंतर त्याला भारतात पुन्हा परतायचे नव्हतेच आणि तो परतलाही नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मुख्य सचिव पी. सी. अलेक्झांडर यांनी देखील राजीव गांधी यांच्या भूमीकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे.अलेक्झांडर आता भाजपा-शिवसेनेत सामील झाल्यानेच राजीव गांधी यांच्यावर आरोप करत आहेत, असे मखलाशी मोईली यांनी केली आहे.ऍण्डरसनला मोकळे सोडण्याचा निर्णय अर्जुनसिंग यांनीच घेतला होता आणि त्यानंतर या निर्णयाची माहिती केंद्रसरकारला दिली होती. ही बाब त्यांनी ७ डिसेंबर १९८४ ला अर्जुनसिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत स्पष्ट केली होती. त्यावेळी अर्जुनसिंग राज्याचे प्रमुख होते आणि हा निर्णय त्यांचाच असल्याने राजीव गांधी यांना या वादात गोवणे योग्य होणार नाही, असे साळसुद उत्तर राजीव गांधी यांचे स्नेही व कॉंग्रेस नेते अरुण नेहरू देतात.
अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएने २६ वर्षापूर्वीची गोपनीय कागदपत्रे जानेवारी २००२ मध्ये सार्वजनिक केली होती. या कागदपत्रात उल्लेख आहे की, मध्य प्रदेश पोलिसांच्या अटकेतून यूनियन कार्बाइडचे प्रमुख वॉरेन अँडरसन यांना दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारच्या दबावामुळे दि. ८ डिसेंबर १९८४ रोजी सोडून दिले होते. याचे कारण हे सांगीतले गेले की, तेव्हाचे केंद्र सरकार असे समजत होती की, वॉरेन अँडरसन यांच्या अटकेचा मध्य प्रदेश सरकार राजनैतिक फायद्यासाठी वापर करत आहे. तर दुसर्‍या बाजुला मध्य प्रदेश सरकारची कागदपत्रे सांगतात की, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी वॉरेन अँडरसन यांना विशेष विमानाने भोपाळ मधून पळून जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. अशा या दुतोंडी कॉंग्रेस नेत्यांना काय म्हणावे? आता कॉंग्रेस अर्जुन सिंह यांच्यावर सर्व प्रकरण ढकलून, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना मात्र निर्दोष ठरवण्याची पराकाष्ठा करत आहे. जेेथेअमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेनेे संकेत दिले आहेत की राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरुनच अर्जुन सिंह यांनी अँडरसन यांची सुटका केली. गांधी घराण्याची ही वंशवादीनीति देशाला घातक ठरली आहे. अर्जुन सिंह आणि राजीव गांधी हे दोघेही कॉंग्रेसचे नेते आहेत, फरक फक्त इतकाच आहे की, एक गांधी-नेहरु घराण्याचा आहे तर दुसरा बाहेरचा आहे. अर्जुन सिंह यांनी कॉंग्रेस श्रेष्ठींची मर्जी संभाळण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही, या घराण्याच्या चरणसेवेसाठी त्यांनी नको नको ते उपद्य्वाप केले आहेत, पण तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. आता अर्जुनसिंह यांचे वय झाले आहे आणि राजकारणातून जवळजवळ निवृत झाले आहे. अशा वेळी आताच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना पक्षाच्या दृष्टीने त्याज्य ठरवून राजीव गांधींना मात्र वाचवण्याची कसरत करत आहेत. अर्जुनसिंह यांच्यावर दोषारोपणाचा कॉंग्रेस नेते पुरेपूर आनंद घेत आहेत. आणि या दुर्घटनेत राजीव गांधी यांचे नाव येताच वंशवादी राजकारण खेळत सर्व कॉंग्रेसजन एकाच सुरात राजीव निर्दोष आहेत असे वारंवार सांगताना थकत नाहीत.
युनियन काबॉईडच्या दुर्घटनेला जबाबदार असणारी जी गुन्हेगांरांंंची यादी न्यायालयीन निवेदनात जाहीर झाली आहे त्याशिवाय इतरही अनेक सुप्त किंवा पडद्‌यामागचे कलाकार आहेत. ते कोण? तर तेव्हाचे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी म्हणजेच कॉंग्रेस. आता यांना काय सजा होणार आहे. सत्तेचा वापर करत सोनिया गांधी राजीव गांधींना निर्दोष ठरवतील ही, कायद्याने गुन्हेगारांना शिक्षा देता येत नसेल, पण या घटनेतील बळींची हाय देखिल यांना लागणार नाही की काय?
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
भोपाळ येथे २६ वर्षांपुर्वी युनियन कार्बाईडची गॅस दुर्घटना भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण औद्योगिक दुर्घटना आहे. या घटनेला ज्या व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांना शिक्षाही तितकीच मोठी होणे अपेक्षित होते. स्वाभाविकच भोपाळच्यामुख्य न्यायाधीशांकडून सुनावलेल्या निकालानंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला गेला, आणि न्यायव्यवस्था व राजकिय यंत्रणेवरील जनतेचा विश्‍वास उडल्याने भारतीय नागरिक हताश झाला आहे. न्यायपालिकेवर भारतीयांचा विश्‍वास होता म्हणूनच त्यांनी या निकालाचा २६ वर्षे इतका दिर्घ कालावधी देखील स्विकारला, पण निकाल ऐकल्यावर मात्र त्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास पुर्णपणे उडाला आहे. यात आश्‍चर्य काहीच नाही की, या निकालावर देशात आणि देशाबाहेर आश्‍चर्य आणि संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांच्या या संतापाचा सामना करण्याऐवजी कॉंग्रेसचे केंद्र सरकार व सोनिया गांधी स्वत:च्याच मस्तीत धूंद आहेत. या प्रकारणात राजीव गांधी यांचे नाव आले आहे. र्कॉगे्रस नेते तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना वाचवण्याच्या अभियानात गुंतले आहेत, आणि त्यामुळे या घटनेत मध्यप्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह व न्यायमुर्ती अहमदी यांना गुन्हेगार ठरवून मोकळे झाले आहेत.
या दुर्घटनेत युनियन कार्बाईडच्या परिसरात राहणारे तीन-चार हजारजण मिथाईल आयसोसायनाईटच्या तडाख्याने पहिल्या फटक्यातच मृत्युमुखी पडले. नंतर मृतांचा हा आकडा फुगत पंधरा-वीस हजारांवर पोहोचला. भोपाळच्याच नव्हे तर तेथे त्या काळात रहाणार्‍या परंतु नंतर स्थलांतर केलेल्यांनाही अनेक दुर्धर विकारांनी ग्रासले. त्यांची पुढली पिढीही व्यंग घेऊनच जन्माला आली. ही विकलांग बालके या दुर्घटनेचे सर्व दुष्परिणाम अंगावर झेलत पुढे नोकरी-उद्योगधंद्यांनाही अपात्र ठरली, आणि अन्नालाही महाग झाली.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वॉरेन अँडरसन अद्याप फरारीच असल्याने भोपाळ वायूपीडितांना अद्यापही न्याय न मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. युनियन कार्बाईड कार्पोरेशनचे तेव्हाचे अध्यक्ष ८९ वर्ष वयाचे वॉरेन अँडरसन यांना न्यायालयाने सध्यातरी मोेकळे सोडलेले दिसून येत आहे. अँडरसन यांना फरार घोषित केलेले असल्याने त्यांना खटल्यासाठी पात्र धरलेले नाही. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या खटल्याचा निकाल देताना मुख्य न्यायदंडाधिकारी मोहन पी. तिवारी यांनी आपल्या निकालपत्रात वॉरेन अँण्डरसन यांच्या नावाचा उल्लेखही केलेला नाही. पोलीसांनी या प्रकरणात गुन्हे दाखल करताना सुद्धा असे गुन्हे दाखल केले की यातील आरोपींना जास्त शिक्षा होणार नाही. म्हणजे पोलीसांनी हे काम देखील दबाबाखाली किंवा तत्कालिन शासनाच्या आदेशाप्रमाणे केले आहे. त्यांच्या गुन्ह्यांना लावण्यात आलेली कलमेच तशी होती, की तो आज किरकोळ शिक्षेवर सुटल्यात जमा आहे. आता निकालानंतर लोकांनी न्यायमुर्ती अहमदी यांच्याकडे संशयाने पाहून भुवया उंचावणे सहाजिकच आहे.
कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली सुद्धा या प्रश्‍नावर इतके दिवस गप्पच होते. आता ते सहा महिन्यांत घटनादुरुस्तीद्वारे म्हणे अशा प्रकरणांमध्ये अगदी कडक कलमांचा वापर व्हावा असा प्रयत्न करणार आहेत. अहमदी यांनी म्हटले, की कायद्यात यासाठी जी तरतूद आहे, ती लक्षात घेऊनच आपण तेव्हा तो निकाल दिला होता. अशास्थितीत सरकारला ही कलमे निरुपयोगी आहेत, असे वाटत होते तर त्यांनी त्यात बदल का नाही करून घेतला? कॉंग्रेस सरकारने स्वत:च्या सोयीसाठी अनेक कायद्यात बदल केले, मग या कायद्यात बदल का नको? पण मग सरकार नावाची व्यवस्था करते तरी काय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
ज्या समितीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवण्यात आली होती, तिनेच या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. जबाबदारी न ठरवता प्रकल्प उभारले आणि त्यामुळे त्यास धोका निर्माण झाला, तर त्यास कोणी जबाबदार राहणार की नाही, असा हा प्रश्‍न आहे. रशियातील चेर्नोबिल आणि दक्षिण कोरियाच्या समुद्रात घडलेल्या दुर्घटना या ऊर्जेच्या गरजेपोटी घडल्या, तर भोपाळची दुर्घटना कीटकनाशके बनवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेपर्वाईमुळे घडली. न्यायालयानेही ही वायुदुर्घटना म्हणजे पूर्ण निष्काळजीपणा असल्याचे म्हटले आहे, पण तो तसा आहे हे ठरवायला इतकी वर्षे लागावीत हा न्यायव्यवस्थेचा आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीचा पराभव आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली तेव्हा मध्य प्रदेशात अर्जुन सिंह यांचे सरकार होते, आणि केंद्रात पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकार होते. केंद्रात व राज्यात दोन्ही सरकारे कॉंग्रेसची असल्याने कॉंग्रेस नेत्यांनीच तोंड उघडून युनियन कार्बाईडचे अध्यक्ष वॉरेन अँडरसन यांना गुपचुपपणे देशाबाहेर का जाऊ दिले याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्यांची अटक जितकी आश्‍चर्यजनक होती त्याही पेक्षा सुटका धक्का देणारी होती. अँडरसन यांना गुपचुप सोडलेले नव्हते, तर सरकारी अधिकार्‍यांच्या मर्जीने, त्यांच्या संरक्षणात आणि तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी व त्यांचे कॉंग्रेस सरकार यांच्या संरक्षित छत्राखाली राजकीय विमानाने दिल्लीला पाठवले गेले होते. आणि तेथून तो अमेरिकेत गेला. अँडरसन अमेरिकेत गेल्यानंतर त्याला भारतात पुन्हा परतायचे नव्हतेच आणि तो परतलाही नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मुख्य सचिव पी. सी. अलेक्झांडर यांनी देखील राजीव गांधी यांच्या भूमीकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे.अलेक्झांडर आता भाजपा-शिवसेनेत सामील झाल्यानेच राजीव गांधी यांच्यावर आरोप करत आहेत, असे मखलाशी मोईली यांनी केली आहे.ऍण्डरसनला मोकळे सोडण्याचा निर्णय अर्जुनसिंग यांनीच घेतला होता आणि त्यानंतर या निर्णयाची माहिती केंद्रसरकारला दिली होती. ही बाब त्यांनी ७ डिसेंबर १९८४ ला अर्जुनसिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत स्पष्ट केली होती. त्यावेळी अर्जुनसिंग राज्याचे प्रमुख होते आणि हा निर्णय त्यांचाच असल्याने राजीव गांधी यांना या वादात गोवणे योग्य होणार नाही, असे साळसुद उत्तर राजीव गांधी यांचे स्नेही व कॉंग्रेस नेते अरुण नेहरू देतात.
अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएने २६ वर्षापूर्वीची गोपनीय कागदपत्रे जानेवारी २००२ मध्ये सार्वजनिक केली होती. या कागदपत्रात उल्लेख आहे की, मध्य प्रदेश पोलिसांच्या अटकेतून यूनियन कार्बाइडचे प्रमुख वॉरेन अँडरसन यांना दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारच्या दबावामुळे दि. ८ डिसेंबर १९८४ रोजी सोडून दिले होते. याचे कारण हे सांगीतले गेले की, तेव्हाचे केंद्र सरकार असे समजत होती की, वॉरेन अँडरसन यांच्या अटकेचा मध्य प्रदेश सरकार राजनैतिक फायद्यासाठी वापर करत आहे. तर दुसर्‍या बाजुला मध्य प्रदेश सरकारची कागदपत्रे सांगतात की, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी वॉरेन अँडरसन यांना विशेष विमानाने भोपाळ मधून पळून जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. अशा या दुतोंडी कॉंग्रेस नेत्यांना काय म्हणावे? आता कॉंग्रेस अर्जुन सिंह यांच्यावर सर्व प्रकरण ढकलून, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना मात्र निर्दोष ठरवण्याची पराकाष्ठा करत आहे. जेेथेअमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेनेे संकेत दिले आहेत की राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरुनच अर्जुन सिंह यांनी अँडरसन यांची सुटका केली. गांधी घराण्याची ही वंशवादीनीति देशाला घातक ठरली आहे. अर्जुन सिंह आणि राजीव गांधी हे दोघेही कॉंग्रेसचे नेते आहेत, फरक फक्त इतकाच आहे की, एक गांधी-नेहरु घराण्याचा आहे तर दुसरा बाहेरचा आहे. अर्जुन सिंह यांनी कॉंग्रेस श्रेष्ठींची मर्जी संभाळण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही, या घराण्याच्या चरणसेवेसाठी त्यांनी नको नको ते उपद्य्वाप केले आहेत, पण तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. आता अर्जुनसिंह यांचे वय झाले आहे आणि राजकारणातून जवळजवळ निवृत झाले आहे. अशा वेळी आताच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांना पक्षाच्या दृष्टीने त्याज्य ठरवून राजीव गांधींना मात्र वाचवण्याची कसरत करत आहेत. अर्जुनसिंह यांच्यावर दोषारोपणाचा कॉंग्रेस नेते पुरेपूर आनंद घेत आहेत. आणि या दुर्घटनेत राजीव गांधी यांचे नाव येताच वंशवादी राजकारण खेळत सर्व कॉंग्रेसजन एकाच सुरात राजीव निर्दोष आहेत असे वारंवार सांगताना थकत नाहीत.
युनियन काबॉईडच्या दुर्घटनेला जबाबदार असणारी जी गुन्हेगांरांंंची यादी न्यायालयीन निवेदनात जाहीर झाली आहे त्याशिवाय इतरही अनेक सुप्त किंवा पडद्‌यामागचे कलाकार आहेत. ते कोण? तर तेव्हाचे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी म्हणजेच कॉंग्रेस. आता यांना काय सजा होणार आहे. सत्तेचा वापर करत सोनिया गांधी राजीव गांधींना निर्दोष ठरवतील ही, कायद्याने गुन्हेगारांना शिक्षा देता येत नसेल, पण या घटनेतील बळींची हाय देखिल यांना लागणार नाही की काय?
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
अणू दुर्घटना : नुकसानभरपाई विधेयक आणि तथ्य
·अमर पुराणिक
कॉंग्रेस सरकारने अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकाबाबत आश्‍चर्यचकित करणारी भूमिका घेतली आहे; त्यामुळे संपुआ सरकार कोणत्या तंद्रीत आहे, हेच समजत नाही. अशी भूमिका घेतल्याने लोकशाहीच्या निरोगी तत्त्वांच्या विकासाला बाधा पोहोचते. याला भारतीय राजकारणाचा विकृत पैलू मानला जाईल. निवडणूक जिंकणार्‍यांचा अहंकार वाढतो. त्यातच दुसर्‍यांदा निवडणूक जिंकली म्हटल्यावर एकदमच हा अहंकार द्विगुणित होऊन आणखीनच वाढल्यास, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारचीही सध्या अशीच अवस्था झाली आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारची आणि त्यातील नेत्यांची अशीच भावना झाली आहे की, त्यांच्याइतके बुद्धिमान कोणीच नाही. बुद्धिमत्ता फक्त त्यांच्याकडेच आहे, बाकी सर्वजण मूर्ख आहेत. दुसर्‍यांदा निवडून आल्याने कॉंग्रेस असे मानू लागले आहे की, जनतेसमोर दुसरा कोणताच पर्याय नाही. या मग्रुरीचे परिणाम पुढे पुढे कॉंग्रेसलाच भोगावे लागणार आहेत आणि याची चिंता करण्याची मानसिकता कोणत्याच कॉंग्रेस नेत्यात दिसत नाही.
मुळात कॉंग्रेस दुसर्‍यांदा सत्तेत आली, ते भाजपाच्या रालोआ सरकारच्या काळात राबविलेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या दमदार योजनांच्या जिवावर. गेल्या चार वर्षांत या योजना पूर्णत्वास आल्या. या योजनांवर मात्र सफाईदाररीत्या ‘डल्ला’ मारत कॉंग्रेस सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले. येत्या काळात मात्र कॉंग्रेस मतदारांना वेड्यात काढू शकणार नाही, कारण गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात कॉंग्रेस सरकारने कोणतीही नवी योजना राबवलेली नाही, त्यामुळे आता डल्ला मारायला काहीही शिल्लक राहिलेले नाही आणि फक्त पैसे खाण्याच्या नादात किंवा निवडणुकीत खर्च केलेले पैसे परत कमावण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस नेते आहेत. शिवाय सरकारजवळ कोणत्याही ठोस योजना नाहीत.
आता अणू दुर्घटना नुकसान भरपाई विधेयकाबाबतचेच घ्या. ही सर्वांनाच चक्रावून टाकणारी गोष्ट आहे की, सरकारने अशातर्‍हेचा विचार केलाच कसा? तज्ज्ञांच्या मते यात तीन-चार मोठे धोके स्वच्छपणे दिसतात. सर्वात प्रथम हा प्रस्तावच अविश्‍वसनीय वाटतो. कारण की, अणू संयंत्रनिर्मिती अथवा संचालन करणार्‍या कंपनीची नागरी नुकसान भरपाईची जबाबदारी अधिकाधिक ३०० कोटी असेल. जर नुकसान भरपाईची रक्कम यापेक्षा जास्त होत असेल, तर ती भारत सरकारची जबाबदारी असेल आणि तीही २१-२२ कोटी रुपयांपर्यंतच. हा आकडा जसा काही जादूनेच प्राप्त झाल्यासारखा झाला आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या आधारावर ठरवली, याचाही काही मागमूस लागत नाही. यासाठी भोपाळच्या युनियन कार्बाईडच्या दुर्घटनेचेे मोठे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच.
२५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक दुर्घटनेत तीन हजारांपेक्षा अधिक लोक मारले गेले होते आणि त्याहीपेक्षा कित्येकपटीने जास्त लोक कायमचे रोगी व अपंग झाले आहेत. या एका दुर्घटनेसाठी अमेरिकेतील न्यायालयात जो दंड निर्धारित केला होता, ती रक्कम १५०० कोटी रुपयांदरम्यान होती. अर्थात २५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या दुर्घटनेच्या भरपाईची रक्कम एका विदेशी न्यायालयात ठरवली गेली होती. आज २५ वर्षांनंतरही भारत सरकार नुकसान भरपाईची जबाबदारी यापेक्षा जास्त घ्यायला तयार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, २५ वर्षांत भारतातील भारतीयांची कॉंग्रेसच्या भाषेत ‘आम आदमी’ची किंमत वाढण्याऐवजी घटली आहे.
ही गोष्ट महत्त्वाची आहे की, भारत आपली आण्विक क्षमता विकसित करण्यासाठी उत्कंठित आहे. या पाठीमागे वैश्‍विक राजकारणाचे जे दुष्चक्र काम करीत आहे. तो विषय आपण तूर्त सोडून देऊ, पण हे तथ्य महत्त्वाचे आहे की,भारत येत्या काही वर्षांत आपली आण्विक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता २० हजार मेगावॅटपर्यंत नेऊ इच्छितो. आता हे उघड आहे की, यासाठी देशातीलविभिन्न क्षेत्रांत नवे अणुऊर्जा उत्पादन प्रकल्प सुरू केले जातील. कमीतकमी डझनभर तरी प्रकल्प सुरू होतील. दुर्दैवाने पुढील काळात जर भोपाळमध्ये झालेल्या युनियन कार्बाईडसारख्या दुर्घटना होण्याच्या शक्यतेची पाल प्रत्येकाच्याच मनात चुकचुकल्या शिवाय राहणार नाही. हे सारे प्रकल्प दुर्घटनामुक्त असतील याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. प्रकल्प सुरू करणार म्हटल्यावर धोके हे आलेच, त्याची दखल घेऊन नागरी संरक्षणाचा विचार करून हे विधेयक आणणे आवश्यक आहे आणि ते आणलेही जात आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, पण अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वी ठरलेली रक्कम देण्यात कोणतेही औचित्य सिद्ध होत नाही. शिवाय युनियन कार्बाईडची दुर्घटना आणि अणू उत्सर्जनासारख्या दुर्घटनेत आकाश-पाताळाइतका फरक आहे. अणू उत्सर्जन किंवा तत्सम दुर्घटनेची अक्राळविक्राळता ही युनियन कार्बाईडपेक्षाही प्रचंड मोठी असणार आहे.
येथे आणखी एक मुद्दा समोर येतो. आतापर्यंत सामान्य जनता हेच मानून चालली होती की, अणुऊर्जा प्रकल्प बहुतेक सार्वजनिक उपक्रम म्हणून उभे केले जातील, पण वस्तुस्थिती आणि समजूत यात खूपच तफावत आहे. कारण आता एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो आहे की, परदेशातील खाजगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरू पहात आहेत. मुळातच या परदेशी खाजगी कंपन्यांचे भारतात प्रकल्प उभे करण्यासाठी येणे त्याचदिवशी पक्के झाले होते, जेव्हा म्हणजे दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही सरकारांमध्ये अणुकरार करण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने प्रचंड आटापिटा केला होता. त्याचवेळी संपुआच्या कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंडळी या खाजगी कंपन्यांशी संधान बांधून असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी परदेशी खाजगी कंपन्या भारतात येतील तेव्हा त्यांचा नागरी सुरक्षेचा स्तर काय असेल? हा गहन चिंतनाचा मुद्दा आहे. सोविएत रशियात जेव्हा ‘चेर्नोबिल’चा अणुप्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रात होता, तेथे जी भीषण दुर्घटना झाली होती, त्याचे दुष्परिणाम तेथील नागरिकांना आणि सोविएत सरकारला भोगावे लागले होते, याचा कदाचित सर्वांनाच विसर पडला असावा. अमेरिका आणि जापानमधील अणुप्रकल्पात छोट्या-मोठ्या दुर्घटना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. या दुर्घटना विसरून आपल्याला चालणार नाही. तेथील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिका व जापान सरकारने चोख व ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यांच्या सरकारने अणुदुर्घटना नुकसान भरपाई म्हणून प्रचंड मोठ्या रकमेची तरतूद व ठोस यंत्रणा तयार ठेवली आहे.आता प्रश्‍न हा उठतो की, भारतातील अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पात खाजगी कंपन्या उतरत असतील तर सुरक्षा, बचाव आणि नुकसान भरपाईबाबतची जबाबदारीही त्या खाजगी कंपन्यांचीच असणे अनिवार्य आहे, पण ही जबाबदारी फक्त या खाजगी कंपन्यांवर सोपवून चालणार नाही. यासाठी भारत सरकारनेही यात मोठी जबाबदारी स्वीकारणे अत्यावश्यक ठरते. परकीय चलन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी आटापिटा करून जर हे अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक घाईगडबडीत, कोणताही सारासार विचार न करता केवळ राजकीय व काही नेत्यांच्या आर्थिक स्वार्थापोटी हे कसेही मंजूर करून घेणे धोक्याचे ठरेल. आपल्या भारतवासीयांच्या जीवनसुरक्षेला धोका निर्माण होत असेल तर परकीय चलन मिळवण्याचा हव्यास काय कामाचा?
या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वीच्याच रकमेची तरतूद केलेली आहे. यावरून या विधेयकात काहीतरी काळेबेरे असण्याची दाट शक्यता आहे. कोणत्याही अणुसंयंत्रातील अणुउत्सर्जनामुळे जर कोणी कर्मचारी किंवा आसपासच्या नागरिकांना या ‘स्लो पॉयझनिंग’च्या धोक्याला सामोरे जावे लागले आणि आयुष्यभर हे भयानक दुखणे बाळगावे लागले तर काय? काही तज्ज्ञांनी अशा घटना भारतातच पाहिल्या आहेत. उदा. जादुगुडा येथील युरेनियम स्टोअर, ट्रॉम्बे येथील ‘अप्सरा’ अणुप्रकल्प आणि पोखरणमधील अणुपरीक्षण केंद्राजवळील गावात अशा घटना तज्ज्ञ संशोधकांनी व अभ्यासकांनी पाहिल्या आहेत. जर छोट्या दुर्घटनांऐवजी आतापर्यंत न घडलेल्या किंवा अन्य अपरिचित कारणांनी नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले तर त्याचे निराकरण आपण कसे करणार आहोत? याचे उत्तर संपुआ सरकार, विशेषत: कॉंग्रेसकडे आहे काय?
जर अशा दुर्घटना घडल्या तर या प्रकल्पांचेे मालक व संचालकत्या व्यक्तींवर किंवा नागरिकांवरच आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी ढकलून मोकळे होतील. या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात अशी तरतूद आहे की, नुकसान भरपाईचे कोणतेही प्रकरण तीन वर्षांत दाखल करणे अनिवार्य आहे. जर अणुउत्सर्जनाचे दुष्परिणाम उशिरा दिसायला लागले तर, किंवा यात जर कोणत्याही गर्भावस्थेतील बालकाला जर अणुउत्सर्जनामुळे कर्करोग झाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला किरणोत्सर्गामुळे हळूहळू विकलांगता आली आणि जर तीन वर्षांचा क़ालावधी निघून गेला तर काय होणार?
एकंदर असे वाटते की, अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आणिविदेशी आणि खास करून अमेरिकन कंपन्या आणि विकसित देशाच्या पारड्यात माप टाकून कॉंग्रेस पुन्हा एकदा बोफोर्स घडविण्याच्या प्रयत्नात दिसते आहे. देशाच्या भल्याची, नागरिकांच्या जिवाची काळजी कॉंग्रेसला नक्कीच नाही. देशाच्या भल्याच्या दृष्टीने यावर योग्य चर्चा, विचारविनिमय करून आणि नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने जर असे प्रकल्प घातक ठरत असतील, तर याचा स्वीकार न करणे यात देशाची भलाई आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
·अमर पुराणिक
कॉंग्रेस सरकारने अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकाबाबत आश्‍चर्यचकित करणारी भूमिका घेतली आहे; त्यामुळे संपुआ सरकार कोणत्या तंद्रीत आहे, हेच समजत नाही. अशी भूमिका घेतल्याने लोकशाहीच्या निरोगी तत्त्वांच्या विकासाला बाधा पोहोचते. याला भारतीय राजकारणाचा विकृत पैलू मानला जाईल. निवडणूक जिंकणार्‍यांचा अहंकार वाढतो. त्यातच दुसर्‍यांदा निवडणूक जिंकली म्हटल्यावर एकदमच हा अहंकार द्विगुणित होऊन आणखीनच वाढल्यास, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारचीही सध्या अशीच अवस्था झाली आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकारची आणि त्यातील नेत्यांची अशीच भावना झाली आहे की, त्यांच्याइतके बुद्धिमान कोणीच नाही. बुद्धिमत्ता फक्त त्यांच्याकडेच आहे, बाकी सर्वजण मूर्ख आहेत. दुसर्‍यांदा निवडून आल्याने कॉंग्रेस असे मानू लागले आहे की, जनतेसमोर दुसरा कोणताच पर्याय नाही. या मग्रुरीचे परिणाम पुढे पुढे कॉंग्रेसलाच भोगावे लागणार आहेत आणि याची चिंता करण्याची मानसिकता कोणत्याच कॉंग्रेस नेत्यात दिसत नाही.
मुळात कॉंग्रेस दुसर्‍यांदा सत्तेत आली, ते भाजपाच्या रालोआ सरकारच्या काळात राबविलेल्या आणि कार्यान्वित झालेल्या दमदार योजनांच्या जिवावर. गेल्या चार वर्षांत या योजना पूर्णत्वास आल्या. या योजनांवर मात्र सफाईदाररीत्या ‘डल्ला’ मारत कॉंग्रेस सरकार दुसर्‍यांदा सत्तेत आले. येत्या काळात मात्र कॉंग्रेस मतदारांना वेड्यात काढू शकणार नाही, कारण गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात कॉंग्रेस सरकारने कोणतीही नवी योजना राबवलेली नाही, त्यामुळे आता डल्ला मारायला काहीही शिल्लक राहिलेले नाही आणि फक्त पैसे खाण्याच्या नादात किंवा निवडणुकीत खर्च केलेले पैसे परत कमावण्याच्या प्रयत्नात कॉंग्रेस नेते आहेत. शिवाय सरकारजवळ कोणत्याही ठोस योजना नाहीत.
आता अणू दुर्घटना नुकसान भरपाई विधेयकाबाबतचेच घ्या. ही सर्वांनाच चक्रावून टाकणारी गोष्ट आहे की, सरकारने अशातर्‍हेचा विचार केलाच कसा? तज्ज्ञांच्या मते यात तीन-चार मोठे धोके स्वच्छपणे दिसतात. सर्वात प्रथम हा प्रस्तावच अविश्‍वसनीय वाटतो. कारण की, अणू संयंत्रनिर्मिती अथवा संचालन करणार्‍या कंपनीची नागरी नुकसान भरपाईची जबाबदारी अधिकाधिक ३०० कोटी असेल. जर नुकसान भरपाईची रक्कम यापेक्षा जास्त होत असेल, तर ती भारत सरकारची जबाबदारी असेल आणि तीही २१-२२ कोटी रुपयांपर्यंतच. हा आकडा जसा काही जादूनेच प्राप्त झाल्यासारखा झाला आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या आधारावर ठरवली, याचाही काही मागमूस लागत नाही. यासाठी भोपाळच्या युनियन कार्बाईडच्या दुर्घटनेचेे मोठे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच.
२५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक दुर्घटनेत तीन हजारांपेक्षा अधिक लोक मारले गेले होते आणि त्याहीपेक्षा कित्येकपटीने जास्त लोक कायमचे रोगी व अपंग झाले आहेत. या एका दुर्घटनेसाठी अमेरिकेतील न्यायालयात जो दंड निर्धारित केला होता, ती रक्कम १५०० कोटी रुपयांदरम्यान होती. अर्थात २५ वर्षांपूर्वी घडलेल्या दुर्घटनेच्या भरपाईची रक्कम एका विदेशी न्यायालयात ठरवली गेली होती. आज २५ वर्षांनंतरही भारत सरकार नुकसान भरपाईची जबाबदारी यापेक्षा जास्त घ्यायला तयार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, २५ वर्षांत भारतातील भारतीयांची कॉंग्रेसच्या भाषेत ‘आम आदमी’ची किंमत वाढण्याऐवजी घटली आहे.
ही गोष्ट महत्त्वाची आहे की, भारत आपली आण्विक क्षमता विकसित करण्यासाठी उत्कंठित आहे. या पाठीमागे वैश्‍विक राजकारणाचे जे दुष्चक्र काम करीत आहे. तो विषय आपण तूर्त सोडून देऊ, पण हे तथ्य महत्त्वाचे आहे की,भारत येत्या काही वर्षांत आपली आण्विक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता २० हजार मेगावॅटपर्यंत नेऊ इच्छितो. आता हे उघड आहे की, यासाठी देशातीलविभिन्न क्षेत्रांत नवे अणुऊर्जा उत्पादन प्रकल्प सुरू केले जातील. कमीतकमी डझनभर तरी प्रकल्प सुरू होतील. दुर्दैवाने पुढील काळात जर भोपाळमध्ये झालेल्या युनियन कार्बाईडसारख्या दुर्घटना होण्याच्या शक्यतेची पाल प्रत्येकाच्याच मनात चुकचुकल्या शिवाय राहणार नाही. हे सारे प्रकल्प दुर्घटनामुक्त असतील याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. प्रकल्प सुरू करणार म्हटल्यावर धोके हे आलेच, त्याची दखल घेऊन नागरी संरक्षणाचा विचार करून हे विधेयक आणणे आवश्यक आहे आणि ते आणलेही जात आहे, ही चांगली गोष्ट आहे, पण अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वी ठरलेली रक्कम देण्यात कोणतेही औचित्य सिद्ध होत नाही. शिवाय युनियन कार्बाईडची दुर्घटना आणि अणू उत्सर्जनासारख्या दुर्घटनेत आकाश-पाताळाइतका फरक आहे. अणू उत्सर्जन किंवा तत्सम दुर्घटनेची अक्राळविक्राळता ही युनियन कार्बाईडपेक्षाही प्रचंड मोठी असणार आहे.
येथे आणखी एक मुद्दा समोर येतो. आतापर्यंत सामान्य जनता हेच मानून चालली होती की, अणुऊर्जा प्रकल्प बहुतेक सार्वजनिक उपक्रम म्हणून उभे केले जातील, पण वस्तुस्थिती आणि समजूत यात खूपच तफावत आहे. कारण आता एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो आहे की, परदेशातील खाजगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरू पहात आहेत. मुळातच या परदेशी खाजगी कंपन्यांचे भारतात प्रकल्प उभे करण्यासाठी येणे त्याचदिवशी पक्के झाले होते, जेव्हा म्हणजे दोन-तीन वर्षांपूर्वी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही सरकारांमध्ये अणुकरार करण्यासाठी कॉंग्रेस सरकारने प्रचंड आटापिटा केला होता. त्याचवेळी संपुआच्या कॉंग्रेस सरकारमधील काही मंडळी या खाजगी कंपन्यांशी संधान बांधून असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी परदेशी खाजगी कंपन्या भारतात येतील तेव्हा त्यांचा नागरी सुरक्षेचा स्तर काय असेल? हा गहन चिंतनाचा मुद्दा आहे. सोविएत रशियात जेव्हा ‘चेर्नोबिल’चा अणुप्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रात होता, तेथे जी भीषण दुर्घटना झाली होती, त्याचे दुष्परिणाम तेथील नागरिकांना आणि सोविएत सरकारला भोगावे लागले होते, याचा कदाचित सर्वांनाच विसर पडला असावा. अमेरिका आणि जापानमधील अणुप्रकल्पात छोट्या-मोठ्या दुर्घटना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. या दुर्घटना विसरून आपल्याला चालणार नाही. तेथील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिका व जापान सरकारने चोख व ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत. त्यांच्या सरकारने अणुदुर्घटना नुकसान भरपाई म्हणून प्रचंड मोठ्या रकमेची तरतूद व ठोस यंत्रणा तयार ठेवली आहे.आता प्रश्‍न हा उठतो की, भारतातील अणुऊर्जानिर्मिती प्रकल्पात खाजगी कंपन्या उतरत असतील तर सुरक्षा, बचाव आणि नुकसान भरपाईबाबतची जबाबदारीही त्या खाजगी कंपन्यांचीच असणे अनिवार्य आहे, पण ही जबाबदारी फक्त या खाजगी कंपन्यांवर सोपवून चालणार नाही. यासाठी भारत सरकारनेही यात मोठी जबाबदारी स्वीकारणे अत्यावश्यक ठरते. परकीय चलन मिळवण्याच्या हव्यासापोटी आटापिटा करून जर हे अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक घाईगडबडीत, कोणताही सारासार विचार न करता केवळ राजकीय व काही नेत्यांच्या आर्थिक स्वार्थापोटी हे कसेही मंजूर करून घेणे धोक्याचे ठरेल. आपल्या भारतवासीयांच्या जीवनसुरक्षेला धोका निर्माण होत असेल तर परकीय चलन मिळवण्याचा हव्यास काय कामाचा?
या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात २५ वर्षांपूर्वीच्याच रकमेची तरतूद केलेली आहे. यावरून या विधेयकात काहीतरी काळेबेरे असण्याची दाट शक्यता आहे. कोणत्याही अणुसंयंत्रातील अणुउत्सर्जनामुळे जर कोणी कर्मचारी किंवा आसपासच्या नागरिकांना या ‘स्लो पॉयझनिंग’च्या धोक्याला सामोरे जावे लागले आणि आयुष्यभर हे भयानक दुखणे बाळगावे लागले तर काय? काही तज्ज्ञांनी अशा घटना भारतातच पाहिल्या आहेत. उदा. जादुगुडा येथील युरेनियम स्टोअर, ट्रॉम्बे येथील ‘अप्सरा’ अणुप्रकल्प आणि पोखरणमधील अणुपरीक्षण केंद्राजवळील गावात अशा घटना तज्ज्ञ संशोधकांनी व अभ्यासकांनी पाहिल्या आहेत. जर छोट्या दुर्घटनांऐवजी आतापर्यंत न घडलेल्या किंवा अन्य अपरिचित कारणांनी नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले तर त्याचे निराकरण आपण कसे करणार आहोत? याचे उत्तर संपुआ सरकार, विशेषत: कॉंग्रेसकडे आहे काय?
जर अशा दुर्घटना घडल्या तर या प्रकल्पांचेे मालक व संचालकत्या व्यक्तींवर किंवा नागरिकांवरच आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी ढकलून मोकळे होतील. या अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयकात अशी तरतूद आहे की, नुकसान भरपाईचे कोणतेही प्रकरण तीन वर्षांत दाखल करणे अनिवार्य आहे. जर अणुउत्सर्जनाचे दुष्परिणाम उशिरा दिसायला लागले तर, किंवा यात जर कोणत्याही गर्भावस्थेतील बालकाला जर अणुउत्सर्जनामुळे कर्करोग झाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला किरणोत्सर्गामुळे हळूहळू विकलांगता आली आणि जर तीन वर्षांचा क़ालावधी निघून गेला तर काय होणार?
एकंदर असे वाटते की, अणू दुर्घटना नुकसानभरपाई विधेयक केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आणिविदेशी आणि खास करून अमेरिकन कंपन्या आणि विकसित देशाच्या पारड्यात माप टाकून कॉंग्रेस पुन्हा एकदा बोफोर्स घडविण्याच्या प्रयत्नात दिसते आहे. देशाच्या भल्याची, नागरिकांच्या जिवाची काळजी कॉंग्रेसला नक्कीच नाही. देशाच्या भल्याच्या दृष्टीने यावर योग्य चर्चा, विचारविनिमय करून आणि नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने जर असे प्रकल्प घातक ठरत असतील, तर याचा स्वीकार न करणे यात देशाची भलाई आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
