दिल्ली दिनांक : रवींद्र दाणी
     कुरुक्षेत्रावरील युद्धात सूर्यास्त झाला की त्या दिवसाचे युद्ध थांबत असे. गुुरुवारच्या सायंकाळी, सूर्यदेवता राष्ट्रपतिभवनाच्या भव्य घुमटामागे अस्तास जात असताना सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री नॉर्थ ब्लॉकच्या प्रांगणात येऊन स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारमध्ये सुरू झालेले ‘महाभारत’ संपल्याची घोषणा करीत होते. पण, तेथे उपस्थित असणार्‍यांना ही युद्धबंदी फक्त काही दिवसांची आहे, हेही दिसत होते. देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री पी. चिदंबरम् , विधिमंत्री सलमान खुर्शीद, दळणवळण मंत्री कपिल सिब्बल गंभीर चेहर्‍याने बाहेर आले. मुखर्जींनी १२ ओळींचे एक निवेदन वाचले, त्यानंतर चिदंबरम् यांनी पाच ओळींचे एक निवेदन केले आणि प्रकरण संपले, असे सांगत हे मंत्री पुन्हा नॉर्थ ब्लॉकमध्ये गेले, त्यावेळी एकाच्याही चेहर्‍यावर हास्याची साधी लकेरही नव्हती .
    गृहमंत्री जायबंदी
    स्पेक्ट्रम प्रकरणी अर्थमंत्रालयाने २०११ च्या मार्च महिन्यात एक टिपण तयार केले होते, त्यात २००७ मध्ये अर्थमंत्री चिदंबरम् स्पेक्ट्रम घोटाळा रोखू शकत होते, असे म्हटले होते. हा सरळसरळ चिदंबरम् यांच्यावर हल्ला होता. या टिपणातून निघणारा दुसरा अर्थ होता, चिदंबरम् यांनी स्पेक्ट्र्रम घोटाळा होऊ दिला. अर्थमंत्र्यांच्या सहीने ते टिपण पाठविण्यात आले होते. २००७ च्या पत्रापेक्षा हे टिपण गंभीर होते. हे टिपण बाहेर येताच अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्यात युद्ध सुरू झाले. हे टिपण एकाचा बळी घेणार होते. दोन्ही मंत्री राजीनाम्याची भाषा बोलत होते. मुखर्जींनी अमेरिकेत असताना आपला राजीनामा देऊ केला होता, तर गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी गुरुवारी सायंकाळपर्यंत अर्थमंत्र्यांनी टिपणाचे पितृत्व न नाकारल्यास आपण राजीनामा देऊ, असे सांगितले होते. सोनिया गांधींच्या मध्यस्थीनंतर प्रणव मुखर्जींनी या टिपणाचे पितृत्व नाकारले आणि चिदंबरम् यांनी आपल्या चेहर्‍यावर हास्य आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत मुखर्जींचे स्पष्टीकरण स्वीकारले. यात गृहमंत्री बचावले असले, तरी त्यांची स्थिती युद्धात जखमी झालेल्या जवानासारखी की सेनापतीसारखी झाली आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा शिक्का त्यांच्यावर बसला आहे. अर्थमंत्रालयाचे टिपण अर्थमंत्र्यांनी नाकारले असले, तरी या टिपणाने चिदंबरम् यांना अद्याप आरोपीच्या नाही तरी संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
    कसे नाकारणार?
    अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्याच मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी तयार केलेेल्या टिपणाशी आपण सहमत नाही, असे गुुरुवारी सांगितले. मग, त्यांनी ते टिपण तयार होत असताना वा ते त्यांच्यासमोर आले असताना ही बाब का स्पष्ट केली नाही? टिपण तयार झाले २५ मार्च रोजी. त्यानंतर मुखर्जींनी त्यावर ‘पाहिले’ असा शेरा मारीत सही केली आणि मग ते टिपण पंतप्रधान कार्यालयाकडे रवाना झाले. मुखर्जींनी त्याचवेळी त्यावर आक्षेप घ्यावयास हवा होता. त्यांनी हे टिपण पंतप्रधान कार्यालयाकडे रवाना होऊ द्यावयास नको होते. काही दिवसांपूर्वी ते बाहेर आल्यावर वादळ सुरू झाले. चिदंबरम यांना राजीनामा द्यावा लागेल अशी स्थिती तयार झाली. त्यानंतर मुखर्जींनी ते टिपण नाकारले. ते आपल्या अधिकार्‍यांनी तयार केले होते, असे सांगून त्यांनी चिदंबरम् यांना वाचविण्याचा मार्ग काढला. याचा अर्थ संबंधित टिपण बाहेर आले नसते, तर मुखर्जींनी त्याचे पितृत्व नाकारले नसते. मुखर्जींनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात तसे होण्याची शक्यता दिसत नाही. अर्थमंत्रालयाच्या टिपणाला मुखर्जींनी ज्या सहजपणे नाकारले, सर्वोच्च न्यायालयात तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात चिदंबरम् यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हवी अशी मागणी केली जात आहे. सी. बी. आय. माजी अर्थमंत्री जसवंतसिंग यांची चौकशी करीत आहे. पण, चिदंबरम् यांना क्लीन चिट देण्याचा सी. बी. आय. ने जणू निर्धार केला असावा, असे दिसून येते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. मात्र, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या एका घटनेने प्रकरण गंभीर होत आहे, याचे संकेत मिळाले.
    अंबानींची चौकशी
    स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात अनिल अंबानी समूहाचे काही वरिष्ठ अधिकारी तिहारमध्ये आहेत. आज ना उद्या हे प्रकरण अनिल अंबानी यांच्यापर्यंत पोहोचेल, अशी माहिती काही महिन्यांपूर्वी याच स्तंभात देण्यात आली होती. तो दिवस गुरुवारी उजाडला. सी. बी. आय.ने अनिल अंबानी यांच्या चौकशीचा संकेत सर्वोच्च न्यायालयात दिला. अनिल अंबानी समूहाचे गौतम दोशी, बोपारा हे वरिष्ठ अधिकारी चार महिन्यांपासून तिहारमध्ये आहेत. या अधिकार्‍यांनी अनिल धीरुभाई अंबानी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या आदेशावरून स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आपली भूमिका बजावली. आपण तिहारमध्ये जात आहोत, काही दिवसात बाहेर पडू, असे प्रारंभीच्या काळात सर्वांनाच वाटत होते. पण, तसे घडलेले नाही. हे अधिकारी तिहारमध्ये खितपत पडले आहेत. आता ते सरकारी साक्षीदार होण्यास तयार आहेत, असे सी. बी. आय. कडून सांगितले जात आहे, तर अधिकार्‍यांचे निकटवर्ती याचा इन्कार करीत आहेत. म्हणजे आता स्पेक्ट्रम प्रकरण अनिल अंबानी व त्यांच्या अधिकार्‍यांच्या गळ्यापर्यंत आले आहे. रिलायन्सच्या अधिकार्‍यांना अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध वापरण्याची व्यूहरचना सी. बी. आय.ने आखली असल्याचे समजते. ज्या अंबानींची चौकशी करण्याची भाषा आजवर कोणी उच्चारली नव्हती, त्या अंबानींवर तिहारमध्ये जाण्याची वेळ येणार्‍या काळात येऊ शकते. मात्र, याची प्रतिक्रियाही उमटू शकते. सी. बी. आय. जवळ अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध कितीही पुरावे असले, तरी अंबानींजवळही सरकारमधील उच्चपदस्थांविरुद्ध पुरावे असण्याची शक्यता आहे. सरकारमधील ज्या-ज्या नेत्यांना त्यांनी पैसा पुरविला त्याची नोंद अंबानी यांच्याजवळ निश्‍चितपणे राहणार आहे. सी. बी. आय.ने अंबानींची चौकशी करण्याचा मनोदय सर्वोच्च न्यायालयात दर्शविला आहे, त्याचे परिणाम केवळ मुंबईच्या शेअर बाजारावर होणार नाहीत, तर दिल्लीच्या राजकीय बाजारावरही होणार आहेत. ते कसे असतील हे आजच्या क्षणी सांगणे अवघड आहे.
    मारानविरुद्ध कारवाई?
     सी. बी. आय.ने दोन महत्त्वाचे निर्णय मागील आठवड्यात घेतले. गृहमंत्री चिदंबरम् यांना क्लीन चिट देत असतानाच, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री दयानिधी मारान यांच्याविरुद्ध एफ. आय. आर. दाखल करणे या दोन घोषणा सी. बी. आय.ने केल्या. या दोन्ही निर्णयांचे राजकीय परिणाम आहेत. सी. बी. आय. कॉंग्रेस नेत्यांसाठी एक न्याय लावते, तर मित्रपक्षांसाठी दुसरा न्याय लावते, असा संदेश यातून जात आहे. मारान यांना खरोखरीच अटक झाल्यास याची तीव्र प्रतिक्रिया द्रमुकमध्ये उमटू शकते. द्रमुकला मारान यांच्याबद्दल फार प्रेम आहे हे याचे कारण नाही, तर द्रमुक नेत्यांना राजा, कानिमोझी यांना जामीनही मिळत नाही हे द्रमुकच्या नाराजीचे कारण आहे. द्रमुकची नाराजी कमी करण्यासाठी सी. बी. आय.ने कानिमोजीच्या जमानत याचिकेला विरोध न करण्याची भूमिका घेतली होती. पण, सी. बी. आय.ला तोंडघशी पडावे लागले.
    स्पेक्ट्रमचे भूत
    बोफोर्सचे भूत सरकारच्या-कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर अनेक वर्षे बसले होते. १९८६ मध्ये उघडकीस आलेले ६४ कोटी रुपयांच्या दलालीचे बोफोर्स प्रकरण २०- २२ वर्षे कॉंग्रेसला अधूनमधून त्रास देत होते. स्पेक्ट्रम घोटाळा त्याच मार्गाने जात आहे. अर्थमंत्रालयाच्या एका टिपणाने एक वादळ तयार केले. या वादळातून बाहेर पडल्याचा आनंद कॉंगेे्रस नेत्यांना वाटत असला, तरी हे प्रकरण एवढ्या लवकर संपणारे नाही. स्पेक्ट्रम प्रकरणात आजवर फक्त सीएजींचा अहवाल आला आहे. अन्य दोन प्रमुख संसदीय समित्या लोक लेखा समिती व संयुक्त संसदीय समिती यांच्यात स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर महाभारत होण्याचे संकेत आहेत. लोक लेखा समितीच्या अहवालात काही गोष्टी बाहेर येतील, संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात काही बाबी समोर येतील. जेव्हा जेव्हा या बाबी समोर येतील स्पेक्ट्रमचे भूत जागे होत जाईल. सरकार व कॉंग्रेसला अडचणीत आणणारे संवेदनशील दस्तावेज समोर येणार आहेत. बोफोर्स प्रकरणात फक्त संरक्षण मंत्रालयातून दस्तावेज बाहेर येत होते, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात दळणवळण, अर्थ, कार्मिक मंत्रालय व पंतप्रधान कार्यालय अशा चार विभागांमधून दस्तावेज बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
    अमरसिंगांचा जामीन
    अमरसिंगांचा जामीन रद्द होणे ही घटना अमरसिंगांसाठी जेवढी निराशाजनक आहे, त्यापेक्षा अधिक निराशा सरकार व कॉंगेे्रसची झाली आहे. अमरसिंग सध्या रुग्णालयात आहेत. तेथून सुटी मिळाल्यावर त्यांना आपल्या सरकारी बंगल्यात नव्हे, सरकारी अतिथिगृहात तिहारमध्ये जावे लागणार आहे. अमरसिंगांनी खासदारांची खरेदी केली ती, मनमोहनसिंगांचे सरकार वाचविण्यासाठी. मनमोहनसिंग सत्तेचा आस्वाद घेत आहेत आणि अमरसिंग तिहार कारागृहाची हवा खात आहेत, हे फार काळ चालणार नाही. अंबानी समूहाचे अधिकारी सरकारी साक्षीदार होण्याची भाषा बोलत आहेत, तीच भाषा अमरसिंग बोलू शकतात. एकतर सरकारने त्यांना सोडवावे वा अमरसिंग स्वत:ला सोडविण्यासाठी सरकारच्या-कॉंग्रेसच्या विरोधात बोलू लागतील. अमरसिंगाच्या वकिलाने अहमद पटेल यांचे नाव घेतलेले आहे. आता अमरसिंगही अहमद पटेल यांचे नाव घेतील. अमरसिंगांना सोडविणे सरकारच्या हाती नाही, अन्यथा अमरसिंग आतापर्यंत कारागृहाच्या बाहेर आले असते. ते झालेले नाही. अमरसिंगांना बाहेर येण्यासाठी अहमद पटेल यांचे नाव घ्यावे लागले आणि तो दिवसही फार दूर नाही, असे मानले जाते. कॉंग्रेस सरकार व संघटना यात दोघांना सोनिया गांधींचे विश्‍वसनीय मानले जाते. एक म्हणजे गृहमंत्री पी. चिदंबरम् आणि दुसरे सोनियाजींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात चिंदबरम् यांचे नाव येताच सोनिया गांधी त्यांच्या बचावार्थ किती तडकाफडकी समोर आल्या हे दिसून आले, मग अहमद पटेल यांचे नाव समोर आल्यावर काय होईल? चिदंबरम् यांचे नाव समोर येताच वादळाची शक्यता तयार झाली, अहमद पटेल याचे नाव आल्यावर कोणते तुफान येईल? स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि खासदार खरेदी- ही दोन प्रकरणे तडीस नेण्याची इच्छाशक्ती न्यायालयांनी दाखविल्यास कॉंग्रेस पक्षाला वादळ व तुफान यांचा एकाच वेळी सामना करावा लागू शकतो.
स्रोत: तरुण भारत, 10/2/2011

स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील  राजा आणि रावण!
•दिल्ली दिनांक : रवींद्र दाणी
   ‘मृत्युंजय’ या गाजलेल्या कादंबरीत पहिल्याच प्रकरणातील पहिल्या पृष्ठावर  म्हटले आहे, ‘जेव्हा हाडामांसाची जिवंत माणसं मृतांसारखी वागायला लागतात तेव्हा मृतांना जिवंत होऊन बोलावं लागत.’ यात किंचित बदल करून म्हणावं लागेल, उच्चपदांवर  बसलेले  जेव्हा  अबोल होतात, निष्प्राण अशा कागदी दस्तावेजांना बोलावं लागतं.  स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर पंतप्रधान, गृहमंत्री मौन पाळत असताना, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींचे चार वर्षांपूर्वींचे एक पत्र बोलू लागले आहे.
     ‘अति गोपनीय.’ एका बंद लखोट्यावर हे दोन शब्द  लिहून अर्थमंत्री प्रणवकुमार  मुखर्जी यांनी २६ डिसेंबर २००७ रोजी पंतप्रधानांना पाठविलेले पत्र बाहेर येईल असे  प्रणवबाबूंना स्वप्नातही वाटले नव्हते. हे गोपनीय पत्र बाहेर आले आणि देशाचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांच्याभोवती स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा फास आवळला गेला. प्रणव मुखर्जींचे पत्र  बाहेर कसे आले,  अर्थमत्री आणि गृहमंत्री यांच्या शीतयुद्धातून हे झाले की, दोन पीएम- पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग व प्रणव मुखर्जी यांच्या संघर्षातून या ११ पृष्ठांच्या दस्तावेजाला बाहेरची वाट फुटली, की खरोखरीच माहितीच्या अधिकारातून पत्र बाहेर आले, या दोन-तीन शक्यतांपैकी  नेमके कारण काय,  हे सांगणे अवघड असले, तरी  पंतप्रधान देशाबाहेर असताना त्यांना  गृहमंत्री व अर्थमंत्री यांच्यात युद्धबंदी घोषित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागले, ही बाब पत्रप्रकरण किती गंभीर झाले आहे, हे सांगण्यास पुरेशी आहे.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या कार्यालयात  हेरगिरी करणारी उपकरणे आढळल्यापासून अर्थमंत्री व गृहमंत्री  यांचे संबंध अतिशय  तणावाचे झाले आहेत. दोघांमध्ये सुरू झालेल्या शह-प्रतिशहाच्या राजकारणात  चार वर्षांपूर्वींचे  हे पत्र बाहेर आल्याचे म्हटले जाते.
 ११ पृष्ठांचे पत्र
स्पेक्ट्रम घोटाळा हा समजण्यास एवढा गुंगागुंतीचा आहे की,  याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या  संयुक्त संसदीय समितीतील काही सदस्यांना तो समजावून सांगण्यासाठी पहिल्या एक-दोन बैठकींमध्ये  तज्ज्ञांना बोलविण्यात आले होते.  या तज्ज्ञांनी स्पेक्ट्रम म्हणजे काय यापासून सुरुवात करीत, हा घोटाळा  सदस्यांना समजावून  सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.  २००१ मध्ये या स्पेक्ट्रमच्या आवंठनाची  एक किंमत ठरविण्यात आली होती. राजा यांनी २००१ च्या त्या दराने जानेवारी २००८ मध्ये स्पेक्ट्रमचे ‘फर्स्ट कम फर्स्ट‘ या तत्त्वावर आवंठन केले. या आवंठनापूर्वी  केवळ १५ दिवस अगोदर तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री व यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळीय उपसमितीचे अध्यक्ष या नात्याने प्रणव मुखर्जींनी  पंतप्रधानांना एक पत्र पाठविले होते. हे पत्र उघड झाल्याने स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा नवा अध्याय सुरू झाला.

पत्रातील बॉम्बगोळा
मुखर्जींचे पत्र सरकारसाठी एक बॉम्बगोळा ठरत आहे.  पंतप्रधांनाना  पाठविलेल्या पत्रात मुखर्जी लिहितात, एखादे धोरण ठरविणे, त्यात बदल करणे, सुधारणा  करणे हा सरकारचा विशेषाधिकार असला, तरी  हे सारे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आले पाहिजे आणि नव्या धोरणावर अंमलही त्याच भूमिकेतून करण्यात आला पाहिजे. टेलिकॉम  परवाना प्रकरणात  काही याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यासंबंधात आम्ही स्पष्ट धोरण व दिशानिर्देशांचे पालन केले नाही, तर  काही गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. हे पत्र विरोधी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याने लिहिलेले नाही, तर सरकारच्याच मंत्रिमंडळीय उपसमितीच्या अध्यक्षाने लिहिलेले आहे.  या पत्रातून निघणारा अर्थ म्हणजे  प्रणव मुखर्जींच्या मनातही  टेलिकॉम  धोरणाबाबत गंभीर शंका होत्या. संभाव्य घोटाळ्याबाबत त्यांना कल्पना आली होती. अर्थमंत्री या नात्याने चिदम्बरम् हा घोटाळा कसा रोखू शकत होते,  याचे सविस्तर विवेचन या पत्रात करण्यात आले आहे.
 अर्थमंत्र्यांचे हे पत्र बाहेर आले तेव्हा पंतप्रधान व अर्थमंत्री परदेशात होते. प्रणव मुखर्जींनी प्रथम यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. स्पेक्ट्रम प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे, असे त्यांनी सांगितले. दुसर्‍या दिवशी त्यांनी वॉशिंग्टन येथे या पत्रावर प्रकाश टाकला. आमचे सरकार भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यास कसे बांधील आहे, याचा पुरावा म्हणजे हे पत्र. आमच्या सरकारने माहितीचा अधिकार नावाचा एक अधिकार जनतेला दिला आहे, त्या अधिकाराचा वापर करून या पत्राची माहिती समोर आली आहे, असे मुखर्जींनी सांगितले. त्यांनी वॉशिंग्टनमध्ये केलेले हे विधान नवी दिल्लीत बसलेल्या गृहमंत्र्यांच्या वर्मी लागले. चिदम्बरम् सिक्कीमच्या भूकंपग्रस्त भागाचा दौरा करण्यासाठी रवाना झाले. पंतप्रधानांना  चिदम्बरम् यांच्या मन:स्थितीची कल्पना देण्यात आली. तेव्हा त्यांनाही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. परिस्थिती  योग्यप्रकारे न हाताळल्यास  सरकारमध्येही भूकंप होऊ शकतो, याची कल्पना आल्यानंतर पंतप्रधानांनी आपला चिदम्बरम् यांच्यावर विश्‍वास असल्याचे जाहीर केले.
 मार्चमधील दस्तावेज
      २०११ च्या मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने  एक ‘नोट’- टिप्पणी तयार केली होती.  अर्थमंत्री या नात्याने चिदम्बरम् यांनी २००७ मध्ये स्पेक्ट्रम आवठंनासाठी फर्स्ट कम फर्स्टऐवजी  टेंडर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा आग्रह धरला  असता, तर हा घोटाळा झालाच नसता,  असे या लेखी टिपणीत म्हटले होते. विशेष म्हणजे,  तत्कालीन अर्थसचिव डी. सुब्बाराव यांनी लोक लेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीत, टेलिकॉम धोरणाबाबत आपण  अर्थमंत्र्यांशी अनेकदा चर्चा केली होती, हे मान्य केले  आहे. याचा अर्थ, राजा २००८ मध्ये २००१च्या दराने टेंडर न मागविता  स्पेक्ट्रमचे आवंठन करणार आहेत, हे चिदम्बरम् यांना माहीत होते, असा काढला जातो.  म्हणजे हा घोटाळा होत असल्याचे  चिदम्बरम् यांना दिसत होते, मग त्यांनी तो रोखण्यासाठी राजा यांना का रोखले नाही,  असा  प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, जो त्यांच्यासाठी सर्वांत अडचणीचा ठरला आहे.
२००७ आणि २०११
प्रणव मुखर्जींचे २००७ मधील पत्र आणि २०११ मध्ये त्यांच्या मंत्रालयाने तयार केलेली टिप्पणी या  दोन्ही दस्तावेजांची बेरीज केल्यास चिदम्बरम् यांच्याविरुद्धची केस किती मजबूत  आहे, याची कल्पना येते. २०११च्या या टिप्पणीपेक्षा  मुखर्जींच्या २००७ च्या पत्राने चिदम्बरम् यांना अधिक अडचणीत आणले आहे. पंतप्रधान परदेशात आहेत, त्यांनी चिदम्बरम् यांच्यावर विश्‍वास व्यक्त केला आहे. पण, प्रकरण विश्‍वासाचे वा अविश्‍वासाचे नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. स्पेक्ट्रममधील मुख्य आरोपी ए. राजा, चिदम्बरम् यांचे नाव घेत आहे,  प्रणव मुखर्जींचे  बाहेर आलेले पत्र चिदम्बरम् यांच्याकडे बोट दाखवीत आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणातील कधीही जवळ न येणारे दोन ध्रुव- द्रमुक व अण्णा द्रमुक- चिदम्बरम् यांच्या मुद्यावर एका सुरात बोलत आहेत. जयललिता ज्या भाषेत बोलत आहेत, त्याच भाषेत करुणानिधी बोलत आहेत.
 दयानिधी मारान
स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात माजी मंत्री व द्रमुक नेते दयानिधी मारान यांच्यावर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. मारान यांना दोन महिन्यांपूर्वीच अटक होण्याची शक्यता होती. त्यानंतर द्रमुकचा दबाव वाढला. मग मारान यांना सीबीआयने क्लीन चिट दिल्याचे वृत्त बाहेर आले. यावर न्यायालयाचा दबाव वाढला. आता सीबीआय मारान यांना क्लीन चिट  दिल्याचा इन्कार करीत आहे. लवकरच मारान यांच्याविरुद्ध कारवाई  सुरू होईल, असे संकेत आहेत. मारान आणि चिदम्बरम् यांची प्रकरणे एकदमच समोर आली आहेत. मारान यांना एक न्याय आणि चिदम्बरम् यांना दुसरा न्याय,  असे सीबीआयला करता येणार नाही. सीबीआयने असा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात केला. चिदम्बरम् यांच्या चौकशीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ नये, असा युक्तिवाद सीबीआयचे वकील पी. पी. राव यांनी केला.  साधारणत: प्रत्येक प्रकरणात  आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय त्या प्रकरणाच्या चौकशीची निगराणी बंद करते,  असे  सांगत त्यांनी  गुजरात निवाड्याचा दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम प्रकरणाची निगराणी थांबवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
लक्ष्मणरेषा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे  सीबीआयची  किती  व कशी कोंडी होत आहे, हे न्यायालयात दिसून आले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची  निगराणी थांबविण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार नाही, हे लक्षात येताच सीबीआयच्या वकिलाने, न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, असे राव यांनी सांगताच,  न्या. गांगुली व न्या. सिंघवी संतापले. सीतेने  लक्ष्मणरेषा ओलांडली नसती तर रावण मारला गेलाच नसता, असे भाष्य न्यायमूर्तींनी केले. स्पेक्ट्रम  घोटाळ्यातील  रावण कोण, हे काही न्यायालयाने सांगितलेले नाही.  सारा युक्तिवाद चिदम्बरम् यांच्या भूमिकेवर होत असताना,  न्यायालयाने रावण शब्द उच्चारला, याला   मात्र महत्त्व आहे.
रावण कोण?
 स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात राजा, कानिमोझी व  इतर लहानसहान अधिकारी तिहारमध्ये आहेत. मात्र, या  घोटाळ्याचा मुख्य सूत्राधार बाहेर आहे. आपण जे काही  निर्णय घेतले ते पंतप्रधान व चिदम्बरम् यांना सांगून घेतले, असे राजाच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितलेले आहे. राजाने हे केवळ स्वत:ला वाचविण्यासाठी सांगितलेले नाही, तर तसे पुरावे आता समोर येत आहेत. प्रणवबाबूंचे पत्र त्याचा एक मोठा पुरावा मानला जातो.
‘‘मी एकट्याने थोडी मलाई खाल्ली, कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडे मी मलिदा  पाठवीत होतो,’’  असे राजा अटक होण्यापूर्वी सांगत होता. यासंदर्भात राजा दोन नावेही घेत होता. राजा खोटं बोलत नव्हता, असे आता उघडकीस येणार्‍या माहितीवरून दिसून येते. मग एक प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो, स्पेक्ट्रम प्रकरणातील रावण कोण? रावणाला दहा तोंडे होती. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पैसा खाणारी तीन तोंडे- राजा, कानिमोझी, मारान  समोर आली आहेत! अद्याप  सात  चेहरे समोर येणे बाकी आहे. या सातमध्ये चिदम्बरम् आहेत, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सर्व पुरावे त्यांच्या विरोधात जात आहेत. सरकारी फायलींमधील नोंदी, सरकारची पत्रे यांचा रोख चिदम्बरम् यांच्या विरोधात आहे. चिदम्बरम् यांना वाचविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जाणार आहे. देशाबाहेर असलेले पंतप्रधान आणि देशात तलवारी उपसणारे त्यांचे मंत्री, या संघर्षात कोण कुणाचा शिरच्छेद करणार?
 दोन-तीन दिवसांत नवरात्र सुरू होईल. रामलीला मैदानावर होणार्‍या मुख्य कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत रावणाचा  शिरच्छेद केला जातो.  पंतप्रधान स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील रावणाचा शिरच्छेद करतात की त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करतात, हे आता दिसणार आहे. रामलीला मैदानावरील दृश्यापेक्षा  ते दृश्य अधिक चित्तथरारक ठरणार आहे.
दै. तरुण भारत, दि. १३ सप्टेंबर २०११