प्रशांत भूषण यांच्या देशद्रोही आणि धोकादायक विधानाचे खंडन वैचारिक पातळीवर करण्यासाठी भूषण यांना मारहाण होण्याआधी इतक्या दिवसात एक तरी पुरोगामी, एकतरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाला का पुढे आला नाही? तोंडाला कुलूप लावून हे लोक का गप्प बसले? हिंदुस्थानच्या राष्ट्रवादाचे नुकसान झाले, हिंदुस्थानचे तुकडे झाले तर गप्प बसा, उलट त्यांना प्रोत्साहन द्या अशी यांना आंतरराष्ट्रीय गॉडफादर्सकडून सूचना तर नाही ना? प्रशांत भूषण यांच्यावर हल्ला करणार्या तरुणांनी या तथाकथित पुरोगामी, विचारवंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्यांच्या अशा विषयातील निष्क्रियतेला चव्हाट्यावरच आणले आहे. या बोलघेवड्या लोकांनी प्रशांत भूषण यांचे काश्मीरबाबतचे देशद्रोही म्हणणे त्याच वेळी सप्रमाण खोडून काढले असते, प्रशांत भूषण यांच्या विधानाचा विरोध करण्यासाठी हे जर पुढे सरसावले असते तर कदाचित प्रशांत भूषण यांच्यावर हल्ला झालाही नसता. काश्मीरच काय, देशाचा कोणताही भाग या भारतभूमीपासून वेगळा करण्याचे तर्कट मांडणारा कोणीही असो, तो कितीही मोठा असो त्याचा मोठेपणा, त्याचा शहाणपणा सगळा बिनकामाचा आहे असेच म्हणावे लागेल. स्वार्थासाठी प्रत्यक्ष आईला बाजारात नेऊन विकणारी ही औलाद या देशाच्या काय कामाची? मात्र, या देशातल्या माध्यमांची आणि मानवी हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षक असल्याचा आव आणत घसे ताणून ओरडणार्‍यांचीही अजब तर्‍हा सुद्धा पहा कशी आहे. प्रशांत भूषण या पढतमूर्खाने थेट देश तोडण्याच्या दिशेने सप्टेंबर महिन्यात केलेल्या बडबडीकडे दुर्लक्ष करून जेव्हा काही तरुणांनी संत तुकारामांचा उपदेश अंमलात आणून ‘तुका म्हणे ऐशा नरा... ’ उक्तीप्रमाणे खेटरांनी पूजा बांधताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढण्याला अगदी अहमहमिकेने सुरुवात झाली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा आणखी असले अनेक प्रकारचे स्वातंत्र्य हा देश स्वतंत्र राहील तरच राहील ना? या देशाचे तुकडे करण्याचा देशद्रोही सल्ला जर या देशातील बुद्धीवंत निर्लज्जपणे देऊ लागले तर हा देश एकसंध, सार्वभौम, स्वतंत्र कसा राहील? या देशात राहून, या देशाचे अन्नपाणी पिऊन देह वाढवून, या देशात नाना लटपटी, लफडी करून कोट्यवधी रूपयांची माया जमविल्यानंतर हे दीडशहाणे जर या देशाच्या स्वातंत्र्यावर, देशाच्या एकात्मतेवर संकट येईल अशा पद्धतीने पांडित्य पाजळू लागले तर या देशात लोकांच्या धमण्यात रक्त आहे आणि ते उसळते याची त्यांना जाणीव करून देण्याची इच्छा काही तरुणांना झाली तर त्यात अस्वाभाविक काही नाही. प्रशांत भूषण यांनी आपले पांडित्य पाजळले आणि त्यांनतर दहा दिवसंानी त्यांना मारहाण झाली. या दहा दिवसात जर एकही पुरोगामी, विचारवंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कळवळा असलेल्याने आपली अभिव्यक्ती, आपले स्वातंत्र्य, आपले पुरोगामित्व, आपली बुद्धी प्रशांत भूषण यांचा फुकटचा सल्ला कसा मूर्खपणाचा आणि बेईमानीचा आहे हे दाखविण्यासाठी थोडीही झिजविली असती तर त्यांना प्रशांत भूषण यांच्यावर हल्ला करणार्या तरुणांवर टीका करण्याचा हक्क प्राप्त झाला असता. या तरुणांनी प्रशांत भूषण यांची खबर घेतली नसती तर कदाचित प्रशांत भूषण यांच्या या बेताल बडबडीवर कोणीही कधीच काही बोलले नसते आणि ही बडबड हे भारतीय लोकांचे प्रातिनिधिक मत असल्याचा अर्थ काढत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कदाचित काश्मीरबाबत अवसानघात करण्याचे दावे फुटीरतावाद्यांनी केले असते. कारण, प्रशांत भूषण हा काही उपटसुंभ विचारवंत नाही. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला देशातील सर्वसामान्य जनतेने अभूतपूर्व पाठिंबा दिला होता. या आंदोलनात अण्णांच्या टीममधील प्रशांत भूषण हे एक प्रमुख कायदेपंडित होते. त्यांचे मत हे केवळ त्यांचे मत न राहता ते भारतातील सामान्य जनतेचे प्रातिनिधिक मत म्हणून त्याकडे जगातील लोक पाहण्याचा धोका होता. मग असे असताना प्रशांत भूषण यांच्या देशद्रोही आणि धोकादायक विधानाचे खंडन वैचारिक पातळीवर करण्यासाठी इतक्या दिवसात एक तरी पुरोगामी, एकतरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाला का पुढे आला नाही? तोंडाला कुलूप लावून हे लोक का गप्प बसले? हिंदुस्थानच्या राष्ट्रवादाचे नुकसान झाले, हिंदुस्थानचे तुकडे झाले तर गप्प बसा, उलट त्यांना प्रोत्साहन द्या अशी यांना आंतरराष्ट्रीय गॉडफादर्सकडून सूचना तर नाही ना? प्रशांत भूषण यांच्यावर हल्ला करणार्या तरुणांनी या तथाकथित पुरोगामी, विचारवंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्यांच्या अशा विषयातील निष्क्रियतेला चव्हाट्यावरच आणले आहे. या बोलघेवड्या लोकांनी प्रशांत भूषण यांचे देशद्रोही म्हणणे त्याच वेळी सप्रमाण खोडून काढले असते, प्रशांत भूषण यांच्या विधानाचा विरोध करण्यासाठी हे जर पुढे सरसावले असते तर कदाचित प्रशांत भूषण यांच्यावर हल्ला झालाही नसता. काश्मीरमधून सर्व लष्करी दळे काढून घ्या, काश्मीर देशद्रोह्यांकरता मोकळे सोडा, मग तेथे सार्वमत घ्या आणि त्यानंतरही जर काश्मीरमधील लोकांनी सार्वमत घेताना भारतातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली तर मग त्यांना देशातून बाहेर जाऊ द्या असे होते प्रशांत भूषण यांचे शब्द. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दले असताना निवडणुकीत हिंसाचार होतो, स्फोट होतात, बलात्कार होतात, खून होतात, लूट होते, दगडफेक तर थेट सैनिकांवर होते आणि हे सर्व माहिती असून हा पुस्तकपंडित म्हणतो, काश्मीरचे रान अतिरेक्यांना आणि पाकधार्जिण्या नापाक लोकांना मोकळे सोडा! तेथे सार्वमत घ्या! काश्मीरमधून देशभक्तांना या अतिरेक्यांनी पळवून लावले. काश्मिरी पंडितांना देशोधडीला लावले. आपल्याच देशात निर्वासित बनविले. फूटपाथवरचे जिणे त्यांच्या नशिबी आणले. त्या पंडितांचे दु:ख या प्रशांत भूषण महाशयांना कधी दिसले नाही? अशा भंपक सार्वमताच्या, अशा पुळचट लोकशाहीच्या प्रयोगाने एकदा या देशाची फाळणी झालीच आहे. पुन्हा तोच विषप्रयोग कशाकरता करून घ्यायचा? सार्वमताचा प्रश्‍न केव्हाच निकाली निघाला आहे. काश्मीर ही कोणाच्या बापाची किंवा अजोबाची जहागीर नाही. काश्मीरसाठी या शंभर कोटींच्या देशातली कानाकोपर्‍यातील आणि प्रत्येक जाती पंथातील सैनिकांचे रक्त सांडले आहे. जिथे आमच्या शूर सैनिकांचे रक्त सांडले, जिथे पं. श्यामाप्रसाद मुखर्जींसारख्यांनी बलिदान दिले त्या काश्मीरवर काश्मीरमध्ये नंगानाच घालणार्‍या देशद्रोही मूठभर पाकधार्जिण्यांच्या मतांचा अधिकार कसा काय असू शकतो? सार्वमत घ्यायचे तर समस्त हिंदुस्थानातील शंभर कोटी जनतेचे घ्या! आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरबाबत सार्वमताचा विषय केव्हाच संपलेला असताना, कसलीही चर्चा नसताना आत्मघातकी विचार नाक वर करून हे लोक मांडू कसे शकतात? प्रशांत भूषण यांच्या मतांना खोडून काढण्यासाठी विचारानेच सामना करायला हवा होता. शारीरिक हल्ला करणे चूक आहे हे सर्व बरोबर! मात्र संतापाची परिसीमा झाली. तरुणांची डोकी खवळली आणि त्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर हे काम कोणी केले? कशाकरिता केले? याचा काहीही विचार न करता सर्रास कथित पुरोगामी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले आणि कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे टपून बसलेले बगळे यांनी क्षणही न दवडता, थोडेही डोके न वापरता संघ, हिंदुत्ववादी संघटना यांच्यावर तुटून पडले. लगेच गांधीहत्येचा यांना आठव झाला. लगेच यांना रामजन्मभूमी आठवली. कोणी वृत्तपत्रातून, कोणी दूरदर्शनवाहिन्यांमधून संधी सापडेल तेथे संघ, भाजप, विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांना शिव्यांची लाखोली वाहायला अगदी उत्साहाने सरसावले. देशाच्या विरोधात कोणी बोलला आणि संतप्त होऊन त्याला विरोध करणारे हेच असणार असे गृहित धरून मारहाण करणारे कोण आहेत, हे न पाहता डोळे झाकून यांनी संघ, भाजप, विहिंप यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून टाकले. मारहाण करणारे या संघटनांचे नाहीत हे लक्षात आल्यावरही ही मंडळी माघार घ्यायला तयार नव्हती. तरी यात संघाच्या लोकांचाच हात आहे असे म्हणून खोटं बोलायचं पण रेटून बोलायचं असा कार्यक्रमच चालूच होता! देशभक्तीच्या विषयात देशाच्या बाजूने कोणी श्रीराम सेना असो की कोणीही असो, त्यांनी काही आक्रमक कृती केली की करणारा कोण आहे हे न पाहता डोळे झाकून संघ आणि संघविचारांच्या संघटनांना शिव्या द्यायच्या आणि नाक वर करून पुन्हा देशभक्तीचा मक्ता संघ, भाजप यांनाच आहे काय असा दीडशहाणा प्रश्‍नही उर्मटपणे विचारायचा असा यांचा दुहेरी कावा आहे. यांना जरा सांगितले पाहिजे की संघविचारांच्या चळवळीला देशभक्तीचा मक्ता आहे की नाही माहिती नाही मात्र, या चळवळीचा जन्मच मुळी देशभक्तीच्या भावनेतून झाला आहे. संघाच्या शाखेवर रोज प्रार्थना म्हटली जाते. ही प्रार्थनाच या सर्व चळवळीतील प्रत्येकाच्या जीवनाचे ध्येय असते, प्रेरणा असते, संकल्प असते. या प्रार्थनेतील महत्वाचे अंतिम वाक्य आहे - ‘परम् वैभवं नेतु मे तत् स्वराष्ट्रम्’ म्हणजे (हे राष्ट्र परमवैभवाला नेण्यासाठी मी कटिबद्ध होत आहे.) मग यांच्या कृतीत देशभक्तीशिवाय दुसरे काय असणार? देशभक्तीला अवमानित करण्यासाठी कोणी काही कृत्य केले तर हे अस्वस्थ होणार! मात्र,संतप्त झाले म्हणून या देशातील बहुसंख्य जनताजनार्दनाने तयार केलेला कायदा हे मोडणार नाहीत, हातात घेणार नाहीत याची खात्री देशाला आहे. फक्त देशहिताचा सौदा करत पांडित्य पाजळणार्‍यांना नाही! अण्णा हजारे यांच्या एकूण आंदोलनाचीच अवस्था आता जरा विचित्र झाली आहे. धड ना समाजकारण, धड ना राजकारण, धड ना राष्ट्रकारण अशा पेचात अण्णा अडकले आहेत. फक्त मान्यतेची, प्रसिद्धीची सायच पाहिजे, बाकी काही नको असे चालत नसते. भ्रष्टाचाराचा रोज अनुभव घेणारी, रोज नागवली जाणारी, त्रस्त जनता एका नि:स्पृह, अराजकीय, निरपेक्ष सामाजिक कार्यकर्त्याच्या हाकेसरशी रस्त्यावर उतरली. सरकारला झुकवायला लावले. मात्र, त्यानंतर आता अण्णांना दिशा सापडत नाही की काय? असा प्रश्‍न पडला आहे. कधी गांधी, कधी महात्मा, कधी राष्ट्रपिता याची चर्चा भ्रष्टाचार निर्मूलनापेक्षा जास्त चवीने चालली आहे. कोणीही न विचारता अण्णा स्वत:च आम्ही कॉंग्रेसला पाठिंबा देणार नाही, आम्ही भाजपच्याही बरोबर नाही, सर्व पक्षातील चांगल्या लोकांनी नवा पक्ष काढावा अशी रोज एक नवी राजकीय विधाने करत आहेत. आम्हाला राजकारण करायचे नाही म्हणायचे आणि रोज एक राजकीय विधान करायचे. आम्हाला बाकी कशात रस नाही असे म्हणायचे आणि प्रशांत भूषण यांनी काश्मीर प्रश्‍नात फुकटचा उरफाटा सल्ला द्यायचा. अण्णांचे उपोषण सुरू होण्यापूर्वी रा.स्व.संघाची कर्नाटकात मंगळूर जिल्ह्‌यात पुत्तूर येथे अ. भा. प्रतिनिधी सभेची बैठक झाली होती. त्यात जे दोन ठराव झाले त्यापैकी एक ठराव चीनच्या कागाळ्यांबाबत होता आणि दुसरा वाढत्या भ्रष्टाचाराबाबत आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी लोकांना संघर्ष करण्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन करणारा होता. या बैठकीनंतर अण्णांचे आंदोलन सुरू झाले. अण्णांच्या आंदोलनात शहरातून प्रचंड संख्येने सर्व जाती, पंथ, राजकीय, सामाजिक विचारांचे लोक सहभागी झाले होते. विषय निर्विवाद असल्याने सर्वच मंडळी हिरीरीने आली होती. मात्र, कोणी लेबल लावून आले नव्हते. त्यात अण्णांना बदनाम करण्यासाठी सरकार या आंदोलनामागे संघ आहे अशा प्रकारे दुष्प्रचार करण्याला लागले होते. त्यामुळे संघाच्या स्वयंसेवकांना सूचना होत्या की अण्णांच्या आंदोलनात मदत तर करायची मात्र संघटनेने आणि स्वयंसेवकांनी आपले नाव, संघटनेचे वेगळे अस्तित्व कोठेही नोंदवायचे नाही अशा समजदारीने काम चालले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सरसंघचालकांनी आमचा अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा होता असे म्हणताच अण्णा पाल अंगावर पडल्यासारखे किंचाळले की, ‘नाही नाही आमचा संघाशी काही संबंध नाही .. ! इतकेच नाही तर त्याही पुढे जाऊन अण्णांनी आणखी पुढची मजल मारली आणि कॉंग्रेस, भाजप यांच्या जोडीला संघालाही बसवून हे सगळेच भ्रष्टाचारी आहेत असे ठोकून दिले. सर्वसामान्य माणूस अण्णांनाही पाहतो आहे आणि संघालाही पाहतो आहे. कॉंगे्रसलाही पाहतो आहे, अन्य राजकारण्यांनाही पाहतो आहे. आपल्याला सामान्यांचा पाठिंबा असल्याने आपण काहीही बोलले तरी चालते असा ग्रह करून घेऊन अण्णा जर संघाबाबतही अशी बडबड करत असतील तर हे सर्व दुरून पाहणारा सर्वसामान्य माणूस अण्णांवर विश्‍वास ठेवणार नाही. घरादारावर, सुखवस्तू नोकर्‍यांवर, संसाराच्या स्वप्नांवर लाथ मारून हजारो तरूण देशकार्यासाठी संघ सांगेल ते काम करत देशाच्या कानाकोपर्यात, तालुकापातळीपर्यंत, विविध विषयात काम करत असल्याचा अनुभव सर्वसामान्य लोक घेत आहेत. त्यांना माहिती आहे संघाचा स्वभाव. त्यांना माहिती आहे संघाचा विचार. त्यांना माहिती आहे संघकार्यकर्त्यांचा त्याग. त्यांना माहिती आहे संघसंस्कारांचे बळ! त्यांना अण्णांचा लोकपालही हवा आहे आणि संघही हवा आहे. अण्णा जर लोकपालासाठी मिळालेली मान्यता वापरून संघावरही दुगाण्या झाडू लागले तर लोक ते सहन करणार नाहीत. एका गोष्टीत लोकमान्यता मिळाली म्हणून अन्य प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या सोयीने आपण काहीही बोललो तर लोक तेही ऐकून घेतील असे कोणीही समजण्याचे कारण नाही. कदाचित त्यांना संघाचे स्वयंसेवक लगेच वाद घालणार नाहीत, उत्तर देणार नाहीत पण, समाजातूनच त्यांना परस्पर उत्तर मिळेल. लोकमान्यतेचा पारा खाली उतरलेला नंतर जाणवेल! तेव्हा एका गोष्टीत कोणी भूषण ठरले असतील, कोणी नावाचे भूषण असतील किंवा कोणी पद्मभूषणच्या पदव्या मिळविलेले असतील तरी त्यांनी देशहिताशी खेळ करण्याचा नाद करू नये. आपल्याला आता कोणत्याही विषयात बोलण्याचा परवाना मिळाला आहे असेही समजू नये. भारतीय जनता अतिशय सूज्ञ, संवेदनशील, देशभक्त आहे एवढे भान त्यांनी सतत ठेवावे इतकेच!
स्रोत: तरुण भारत : 10/15/2011
स्रोत: तरुण भारत : 10/15/2011
नागपूर येथील विजयादशमीच्या उत्सवात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्या भाषणानंतर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते दिग्विजयसिंह, मनीष तिवारी या मंडळींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. अण्णांच्या आंदोलनामागे संघाचा हात होता असा म्हणे या विद्वान, मुत्सद्दी राजकारण्यांनी आधीच शोध लावला होता. आता खुद्द सरसंघचालकांनीच त्यांच्या भाषणात अण्णांच्या आंदोलनात संघाचे स्वयंसेवक होते, हे स्पष्टपणे सांगितल्याने आमचेच खरे होते, अशी या लोकांनी ओरड करण्याला सुरूवात केली आहे. दिग्विजयसिंह आणि मनीष तिवारी यांचा बोलण्याचा तोरा असा आहे की, जणू अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात भाग घेणे हा देशद्रोहापेक्षाही भयानक गुन्हाच आहे! प्रसारमाध्यमेही या ढालगज लोकांच्या सुरात सूर मिसळत अशा कुतर्कांना मान्यता दिल्यासारखे प्रसिद्धी देतात. भ्रष्टाचार निर्मूलन हा काही केवळ अण्णा हजारे यांच्याशी जोडलेला विषय नाही. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून जमेल त्याने जमेल तसे या विषयात काम करण्याची गरज आहे. सज्जनशक्ती जागी होऊन अशा विषयात सक्रिय झाल्याशिवाय अशा विषयांचे निर्मूलन होणे केवळ अशक्य आहे. संघ तर या देशाला परमवैभवाला नेण्याचा नित्य संकल्प करणारी संघटना आहे. केवळ संघाचे स्वयंसेवकच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही देशभक्तीच्या विचाराने भारलेली असावी. सर्व समाजाचे एक स्पंदन कायम देशासाठी चालत राहावे, यासाठी संस्काराच्या आधारावर परिवर्तन करण्यासाठी तर संघाचा जन्म आहे. त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचार निर्मूलनच नव्हे, तर देशात घडणार्‍या, भविष्यात घडवावयाच्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीत संघाचा हात असला तर बिघडले कुठे?
होय, या देशात जे काही चांगले घडले पाहिजे त्या सर्व बाबतीत अगदी सुरूवातीपासून संघाचा हात काम करतो आहे. फाळणी झाली, पाकिस्तानातील हिंदूंच्या जिवावर बेतले तेव्हा हिंदूंना सुरक्षितपणे भारतात आणण्यात संघाच्या स्वयंसेवकांचा हात होता, परकीय आक्रमण परतवताना सैन्याला मदत करण्यात संघाचा हात होता, देशातील अडाणी, वनवासींना धर्मांतरित करून देशात फूट पाडण्याचे कारस्थान हाणून पाडण्यात संघ स्वयंसेवकांचा हात असतो, देशात गोहत्याबंदी करून भारतीय शेती वाचविण्यासाठी आंदोलन करण्यात संघाचा हात असतो, मोरवीला पूर येवो, आंध्रमध्ये वादळ येवो, की किल्लारीचा भूकंप येवो, प्रत्येक ठिकाणी पीडित बांधवांना खरी मदत करण्यात, त्यांचे अश्रू पुसण्यात संघाचा हात असतो, सुदूर खेड्यात आरोग्याच्या सुविधा पोहोचविणे असो की, वाड्या-वस्त्यांत शिक्षणाचा प्रकाश पोहोचविण्याचे काम असो, प्रत्येक वेळी संघाचा हात पुढे असतो...! एक ना दोन, शेकडो क्षेत्रे आहेत की, जेथे संघाचे स्वयंसेवक नि:स्वार्थ भावनेने, राष्ट्रीय भावनेने काम करत आहेत. कुठे सेवावस्तीत सेवाकार्य करताना, कुठे एक छान संस्कारवर्ग चालवताना, कुठे उत्तम रुग्णालय चालविताना, कुठे संस्कारक्षम शाळा चालविताना, कुठे पारध्यांसारख्यांच्या मुलासाठी वसतिगृह चालवताना, कुठे पूर्वांचलातून मुले इकडे आणून त्यांच्याशी प्रेमाचा धागा जोडताना, कुठे अचानक झालेल्या अपघातात जखमी बांधवांना मदत करताना, एक ना दोन अशा लक्षावधी वेळेला चांगल्या कामात संघाचा हात असल्याचा अनुभव गावागावातल्या लोकांना येत असतो. कुठेतरी भूकंपासारख्या, पुरासारख्या प्रसंगात भले भले जिथे थकतात तिथे संघाचे स्वयंसेवक अगदी प्रेते उचलायलाही पुढे होतात. कुणीतरी संघाच्या द्वितीय सरसंघचालकांना एकदा विचारले होते की, ‘‘तुम्ही या स्वयंसेवकांना शाखेत प्रशिक्षण तरी कसले देता?’’ तेव्हा ते मंद स्मित करून म्हणाले होते, ‘‘आम्ही शाखेत फक्त कब्बडी खेळतो.’’ आपला देश, आपला समाज यांच्यावर अकृत्रिम प्रेमाचा शाखेतल्या खेळ, गोष्टी, कार्यक्रम यातून होणारा सहज संस्कार देशबांधवांसाठी संकटप्रसंगी धावून जाण्याची तयारी करत असतो.
देशाची संस्कृती, स्वदेश, स्वभाषा यांचा अभिमान व्यक्त करण्याला चतुर दीडशहाण्या लोकांनी एक शिवी रूढ केली आहे ती म्हणजे- भगवेकरण! अटलजींचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले तेव्हा शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रभक्तीचे, सांस्कृतिक मूल्यांचे संस्कार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करताच हे सरकार भगवेकरण करत असल्याची ओरड या लोकांनी सुरू केली. शिक्षणाचे भगवेकरण याबाबत संघाचे तत्कालीन प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांना पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘‘आम्हाला तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राचे भगवेकरण करायचे आहे.’’ भगवेकरण म्हणजे त्याग, तपस्या, बलिदान, नि:स्वार्थता यांचा संस्कार. मात्र, भगवेकरण म्हणजे काहीतरी भयानक आहे. लोकांच्या दृष्टीने काहीतरी घातक आहे, असा आव आणून भगवेकरण, भगवेकरण अशी ओरड करायची एक बदमाशी काही लोकांनी या देशाच्या सार्वजनिक जीवनात आणली. तोच प्रकार थोड्या वेगळ्या प्रकारे ‘संघाचा हात’ असल्याचे आरोप करून पुन्हा चालू आहे. म्हणून या पार्श्‍वभूमीवर निक्षून सांगितले पाहिजे की, संघाचा हात म्हणजे त्यागाचा हात. संघाचा हात म्हणजे देशभक्तीचा स्पर्श. संघाचा हात म्हणजे समाजहिताचे आश्‍वासन! ज्यांना राजकीय स्वार्थासाठी देशहिताचा सौदा करायचा आहे त्यांना संघाच्या हाताची भीती वाटणारच! ज्यांच्या तोंडातून व्यक्तिगत स्वार्थाची लाळ सतत टपकते आहे त्यांना संघाचा त्यागाचा हात दिसला की, आता चपराक बसेल अशी भीती वाटणारच! ज्यांना समाजहिताचा सौदा करून स्वत:चे हितसंबंध फक्त पाहायचे असतात त्यांना संघाचा हात दिसला की, भीतीने कापरे भरणारच!
सरसंघचालकांनी, दसर्‍याच्या आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत असे म्हटले तरी काय? त्यांचे भाषण हे लेखी उपलब्ध आहे. या भाषणात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाबाबत ते म्हणतात की, ‘‘चारही बाजूने सर्वसामान्य माणसावर पडत असलेल्या मारामुळे निर्माण झालेला असंतोष भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रकट झाला. परदेशी बँकांत असलेला काळा पैसा परत आणणे, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर कायदा करणे, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, त्या कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधानांसहित सर्व उच्चपदस्थांचा समावेश करणे आदी मुद्दे जनतेची भावना व्यक्त करणारे मुद्दे बनले. जनमताच्या दबावापुढे शासनाला झुकावे लागले. मात्र, अजून यश बरेच दूर आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात बळीचा बकरा म्हणून काही लोक कायद्याच्या कचाट्यात आले आहेत, मात्र अनेक सूत्रधार सुखनैव बाहेर फिरत आहेत. दीर्घकालीन लढाईत यश हवे असेल, तर या विषयात प्रयत्न करणार्या सर्व छोट्या-मोठ्या प्रवाहांनी मतभेद विसरून एकत्र यावे लागेल. भ्रष्टाचाराचा हा विषय केवळ पैशाच्या अपहारापुरता मर्यादित नाही. जवळजवळ सर्व घोटाळ्यांच्या चौकशीत हे स्पष्ट झाले आहे की, सर्व मोठ्या प्रकरणांत भ्रष्टाचारी लोकांच्या पैशाच्या व्यवहारात विदेशी गुप्तचर संस्था, गुन्हेगारी गट जोडलेले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्‍न थेट देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेशी जोडला गेला आहे. याकरिता श्रेय घेण्यासाठी टपलेल्या संशयास्पद पार्श्‍वभूमी असलेल्या शक्तींपासून दूर राहिले पाहिजे. राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक असलेल्या वंदे मातरम्, भारतमाता अशा प्रतीकांना दोषपूर्ण भ्रमित दृष्टिकोन आणि सवंग लोकप्रियतेपोटी नाकारणे हे कोणत्याही राष्ट्रीय आंदोलनात घडता कामा नये. तथाकथित अल्पसंख्यकांमध्ये असलेल्या संकुचित, कट्टरपंथी आणि फुटीरतावादी विचार ठेवणार्‍यांचे लांगूलचालन करणार्या प्रवृत्तींना दूर ठेवावे लागेल. ’’
या प्रस्तावनेनंतर सरसंघचालकांनी संघाचा या आंदोलनातील सहभाग कसा होता, हे सांगताना या भाषणात म्हटले की, ‘‘संघाचे स्वयंसेवक भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चालणार्‍या सर्व आंदोलनात सन्मान किंवा प्रतिष्ठा यांची अपेक्षाही न करता सहजस्वभावानुसार सहभागी होतच असतात. परंतु, हे सर्वांना लक्षात ठेवावे लागेल की, केवळ कायदा करून भ्रष्टाचाराची समस्या संपणारी नाही. भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यवस्थांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल. या दृष्टीने प्रशासनातील पद्धती अधिक पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कराव्या लागतील. संस्कारांच्या प्रशिक्षणाचे वातावरण त्यामध्ये तयार करावे लागेल. निवडणूक पद्धतीत गुन्हेगारी आणि पैशाचा प्रभाव संपविण्यासाठी सुधारणा करावी लागेल. जनतेचे खरे प्रतिनिधित्व प्रकट करेल अशी सहजता त्यात आणावी लागेल. करप्रणाली अधिक सुसह्य करावी लागेल. शिक्षणपद्धतीला व्यापारीकरणातून मुक्त करून सुसंस्कारदायक करावे लागेल. व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि परिवर्तन याचे सर्वंकष चित्र समोर ठेवून ते लागू करण्यासाठी दबाव निर्माण करावा लागेल.’’
सरसंघचालक आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, ‘‘सर्वांत महत्त्वपूर्ण गोष्ट ही की, समाजात सामाजिक जबाबदारीची जाणीव, विशुद्ध चारित्र्य, सेवा आणि परोपकार या मूल्यांची वृद्धी यांचे संस्कार स्थापित करावे लागतील. आपल्या प्रत्यक्ष व्यवहारातून या संस्कारांचे वातावरण तयार करणार्या आचरणांची उदाहरणे गावागावांत, नागरिकांच्या वस्तीवस्तीत उभी केल्याशिवाय समाजातून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होणे अशक्य आहे. या मूलभूत महत्त्वपूर्ण कार्यावर लक्ष केंद्रित करून संघाचे काम चालले आहे.’’
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाबाबत मोहनजी म्हणाले की, ‘‘मात्र आंदोलनाच्या काळात सर्व घटनाचक्रात शासनातील उच्चपदस्थांची जी प्रवृत्ती पुढे आली ती आश्‍चर्यचकित करणारी आणि चिंता उत्पन्न करणारी होती. आपल्या उचित मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्या नि:शस्त्र प्रजेवर दमनचक्र, छळ, कपट, उद्धटपणाचे प्रयोग, ते विदेशी सरकार असेल तर कदाचित समजू शकतो, पण स्वतंत्र देशात आपल्याच सरकारकडून अशा व्यवहाराची अपेक्षा कशी करता येईल? एकूण आपल्या राजकीय क्षेत्रात सत्तास्वार्थ हाच प्रमुख झाल्यामुळे राष्ट्रहिताच्या बाबी गौण ठरून त्यांची उपेक्षा होत आहे. प्रजेबाबत संवेदनहीनता आली आहे. याला क्षमा नाही आणि याचे कारण काय ते सर्वांच्या लक्षात आले आहे. मात्र, आता यामुळे एक नवी गोष्ट पुढे आली आहे ती ही की, आपल्या देशाचे भवितव्य असल्या राजकारण्यांच्या हातात किती सुरक्षित आहे ? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.’’
सरसंघचालकांच्या भाषणातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आंदोलनाबाबतचा हा शब्दन्‌शब्द पाहिल्यावर यात दिग्विजयसिंग यांना गुदगुल्या व्हाव्यात असे काय आहे बरे? संघाचे स्वयंसेवक मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, श्रेय याचा विचार न करता जे जे देशाकरिता हिताचे, जे जे समाजाकरिता चांगले असेल त्यामध्ये सहजपणे सहभागी होतात. कारण तो संस्कार त्यांना नित्य शाखेत झालेला असतो. अण्णा हजारे, रामदेवबाबा असे कोणत्याही सत्‌पुरुषाने देशाच्या हिताचे आंदोलन उभे केले तर संघस्वयंसेवक, संघावर निष्ठा असणारा समाजातील हितचिंतक मोठा वर्ग त्यात आपोआप सहभागी होतो. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनातही अशाच प्रकारे स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. अण्णांच्या आंदोलनात संघाचा हात होता, असा आरोप करण्यासारखे त्यात विशेष ते काय? कॉंग्रेसच्या दिग्विजयसिंग यांच्यासारख्यांचा एकच हेतू असतो की, अशा आंदोलनांत संघाचा हात आहे असे म्हणून आरोप केला की, ही आंदोलने चिरडून टाकण्यासाठी त्यांना सेक्युलर लोकांंची मान्यता न मागता गृहीत धरता येते. म्हणून या आंदोलनांना बदनाम करण्यासाठी तसा आरोप वारंवार करत राहायचा. आंदोलन करणारेही मग घाबरून ‘नाही नाही, आमचा संघाशी काही संबंध नाही,’ असे खुलासे करू लागले की, मग या विघ्नसंतोषी लोकांना विकटहास्य फुटू लागते. मात्र, ही गोबेल्सची नीती फार काळ चालत नसते.
संघाने निखळ सत्य आणि देशप्रेम, मानवता आणि आपुलकी या गोष्टी सोबत घेऊन वाटचाल केली आहे, करणार आहे. त्यामुळे अशा गैरसमज, द्वेष, आरोप यामुळे संघाचे काम विचलितही होणे नाही, की कलंकितही होणे नाही. याल तर तुमच्या बरोबर, न याल तर तुम्हाला सोडून आणि विरोध कराल तर तुमचा विरोध तुडवून संघ मानवतेच्या, हिंदुत्वाच्या, भारतमातेच्या अंतिम विजयाकडे पुढे पुढेच जाणार आहे. सर्वच चांगल्या गोष्टीत संघाचा हात आहे. हे लोकांना जसे जसे अनुभवाला येईल तसे तसे संघ आणि समाज यांतील अंतर कमी होत जाईल. त्यानंतर मग आता दिग्विजयसिंग यांच्यासारखे लोक, कशातही नाक कापले तरी आम्हाला दोन भोके आहेतच, असा तोरा दाखवू लागतील, तर त्यांची भूमिका वरचेवर हास्यास्पद, कीव करावी अशी होत जाणार आहे, यात शंका नाही!
भ्र. ९७६५५५३५४५
स्रोत: तरुण भारत : 10/8/2011
होय, या देशात जे काही चांगले घडले पाहिजे त्या सर्व बाबतीत अगदी सुरूवातीपासून संघाचा हात काम करतो आहे. फाळणी झाली, पाकिस्तानातील हिंदूंच्या जिवावर बेतले तेव्हा हिंदूंना सुरक्षितपणे भारतात आणण्यात संघाच्या स्वयंसेवकांचा हात होता, परकीय आक्रमण परतवताना सैन्याला मदत करण्यात संघाचा हात होता, देशातील अडाणी, वनवासींना धर्मांतरित करून देशात फूट पाडण्याचे कारस्थान हाणून पाडण्यात संघ स्वयंसेवकांचा हात असतो, देशात गोहत्याबंदी करून भारतीय शेती वाचविण्यासाठी आंदोलन करण्यात संघाचा हात असतो, मोरवीला पूर येवो, आंध्रमध्ये वादळ येवो, की किल्लारीचा भूकंप येवो, प्रत्येक ठिकाणी पीडित बांधवांना खरी मदत करण्यात, त्यांचे अश्रू पुसण्यात संघाचा हात असतो, सुदूर खेड्यात आरोग्याच्या सुविधा पोहोचविणे असो की, वाड्या-वस्त्यांत शिक्षणाचा प्रकाश पोहोचविण्याचे काम असो, प्रत्येक वेळी संघाचा हात पुढे असतो...! एक ना दोन, शेकडो क्षेत्रे आहेत की, जेथे संघाचे स्वयंसेवक नि:स्वार्थ भावनेने, राष्ट्रीय भावनेने काम करत आहेत. कुठे सेवावस्तीत सेवाकार्य करताना, कुठे एक छान संस्कारवर्ग चालवताना, कुठे उत्तम रुग्णालय चालविताना, कुठे संस्कारक्षम शाळा चालविताना, कुठे पारध्यांसारख्यांच्या मुलासाठी वसतिगृह चालवताना, कुठे पूर्वांचलातून मुले इकडे आणून त्यांच्याशी प्रेमाचा धागा जोडताना, कुठे अचानक झालेल्या अपघातात जखमी बांधवांना मदत करताना, एक ना दोन अशा लक्षावधी वेळेला चांगल्या कामात संघाचा हात असल्याचा अनुभव गावागावातल्या लोकांना येत असतो. कुठेतरी भूकंपासारख्या, पुरासारख्या प्रसंगात भले भले जिथे थकतात तिथे संघाचे स्वयंसेवक अगदी प्रेते उचलायलाही पुढे होतात. कुणीतरी संघाच्या द्वितीय सरसंघचालकांना एकदा विचारले होते की, ‘‘तुम्ही या स्वयंसेवकांना शाखेत प्रशिक्षण तरी कसले देता?’’ तेव्हा ते मंद स्मित करून म्हणाले होते, ‘‘आम्ही शाखेत फक्त कब्बडी खेळतो.’’ आपला देश, आपला समाज यांच्यावर अकृत्रिम प्रेमाचा शाखेतल्या खेळ, गोष्टी, कार्यक्रम यातून होणारा सहज संस्कार देशबांधवांसाठी संकटप्रसंगी धावून जाण्याची तयारी करत असतो.
देशाची संस्कृती, स्वदेश, स्वभाषा यांचा अभिमान व्यक्त करण्याला चतुर दीडशहाण्या लोकांनी एक शिवी रूढ केली आहे ती म्हणजे- भगवेकरण! अटलजींचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले तेव्हा शैक्षणिक धोरणात राष्ट्रभक्तीचे, सांस्कृतिक मूल्यांचे संस्कार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करताच हे सरकार भगवेकरण करत असल्याची ओरड या लोकांनी सुरू केली. शिक्षणाचे भगवेकरण याबाबत संघाचे तत्कालीन प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांना पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘‘आम्हाला तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राचे भगवेकरण करायचे आहे.’’ भगवेकरण म्हणजे त्याग, तपस्या, बलिदान, नि:स्वार्थता यांचा संस्कार. मात्र, भगवेकरण म्हणजे काहीतरी भयानक आहे. लोकांच्या दृष्टीने काहीतरी घातक आहे, असा आव आणून भगवेकरण, भगवेकरण अशी ओरड करायची एक बदमाशी काही लोकांनी या देशाच्या सार्वजनिक जीवनात आणली. तोच प्रकार थोड्या वेगळ्या प्रकारे ‘संघाचा हात’ असल्याचे आरोप करून पुन्हा चालू आहे. म्हणून या पार्श्‍वभूमीवर निक्षून सांगितले पाहिजे की, संघाचा हात म्हणजे त्यागाचा हात. संघाचा हात म्हणजे देशभक्तीचा स्पर्श. संघाचा हात म्हणजे समाजहिताचे आश्‍वासन! ज्यांना राजकीय स्वार्थासाठी देशहिताचा सौदा करायचा आहे त्यांना संघाच्या हाताची भीती वाटणारच! ज्यांच्या तोंडातून व्यक्तिगत स्वार्थाची लाळ सतत टपकते आहे त्यांना संघाचा त्यागाचा हात दिसला की, आता चपराक बसेल अशी भीती वाटणारच! ज्यांना समाजहिताचा सौदा करून स्वत:चे हितसंबंध फक्त पाहायचे असतात त्यांना संघाचा हात दिसला की, भीतीने कापरे भरणारच!
सरसंघचालकांनी, दसर्‍याच्या आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत असे म्हटले तरी काय? त्यांचे भाषण हे लेखी उपलब्ध आहे. या भाषणात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाबाबत ते म्हणतात की, ‘‘चारही बाजूने सर्वसामान्य माणसावर पडत असलेल्या मारामुळे निर्माण झालेला असंतोष भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रकट झाला. परदेशी बँकांत असलेला काळा पैसा परत आणणे, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर कायदा करणे, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, त्या कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधानांसहित सर्व उच्चपदस्थांचा समावेश करणे आदी मुद्दे जनतेची भावना व्यक्त करणारे मुद्दे बनले. जनमताच्या दबावापुढे शासनाला झुकावे लागले. मात्र, अजून यश बरेच दूर आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात बळीचा बकरा म्हणून काही लोक कायद्याच्या कचाट्यात आले आहेत, मात्र अनेक सूत्रधार सुखनैव बाहेर फिरत आहेत. दीर्घकालीन लढाईत यश हवे असेल, तर या विषयात प्रयत्न करणार्या सर्व छोट्या-मोठ्या प्रवाहांनी मतभेद विसरून एकत्र यावे लागेल. भ्रष्टाचाराचा हा विषय केवळ पैशाच्या अपहारापुरता मर्यादित नाही. जवळजवळ सर्व घोटाळ्यांच्या चौकशीत हे स्पष्ट झाले आहे की, सर्व मोठ्या प्रकरणांत भ्रष्टाचारी लोकांच्या पैशाच्या व्यवहारात विदेशी गुप्तचर संस्था, गुन्हेगारी गट जोडलेले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्‍न थेट देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेशी जोडला गेला आहे. याकरिता श्रेय घेण्यासाठी टपलेल्या संशयास्पद पार्श्‍वभूमी असलेल्या शक्तींपासून दूर राहिले पाहिजे. राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक असलेल्या वंदे मातरम्, भारतमाता अशा प्रतीकांना दोषपूर्ण भ्रमित दृष्टिकोन आणि सवंग लोकप्रियतेपोटी नाकारणे हे कोणत्याही राष्ट्रीय आंदोलनात घडता कामा नये. तथाकथित अल्पसंख्यकांमध्ये असलेल्या संकुचित, कट्टरपंथी आणि फुटीरतावादी विचार ठेवणार्‍यांचे लांगूलचालन करणार्या प्रवृत्तींना दूर ठेवावे लागेल. ’’
या प्रस्तावनेनंतर सरसंघचालकांनी संघाचा या आंदोलनातील सहभाग कसा होता, हे सांगताना या भाषणात म्हटले की, ‘‘संघाचे स्वयंसेवक भ्रष्टाचाराच्या विरोधात चालणार्‍या सर्व आंदोलनात सन्मान किंवा प्रतिष्ठा यांची अपेक्षाही न करता सहजस्वभावानुसार सहभागी होतच असतात. परंतु, हे सर्वांना लक्षात ठेवावे लागेल की, केवळ कायदा करून भ्रष्टाचाराची समस्या संपणारी नाही. भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यवस्थांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल. या दृष्टीने प्रशासनातील पद्धती अधिक पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कराव्या लागतील. संस्कारांच्या प्रशिक्षणाचे वातावरण त्यामध्ये तयार करावे लागेल. निवडणूक पद्धतीत गुन्हेगारी आणि पैशाचा प्रभाव संपविण्यासाठी सुधारणा करावी लागेल. जनतेचे खरे प्रतिनिधित्व प्रकट करेल अशी सहजता त्यात आणावी लागेल. करप्रणाली अधिक सुसह्य करावी लागेल. शिक्षणपद्धतीला व्यापारीकरणातून मुक्त करून सुसंस्कारदायक करावे लागेल. व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि परिवर्तन याचे सर्वंकष चित्र समोर ठेवून ते लागू करण्यासाठी दबाव निर्माण करावा लागेल.’’
सरसंघचालक आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, ‘‘सर्वांत महत्त्वपूर्ण गोष्ट ही की, समाजात सामाजिक जबाबदारीची जाणीव, विशुद्ध चारित्र्य, सेवा आणि परोपकार या मूल्यांची वृद्धी यांचे संस्कार स्थापित करावे लागतील. आपल्या प्रत्यक्ष व्यवहारातून या संस्कारांचे वातावरण तयार करणार्या आचरणांची उदाहरणे गावागावांत, नागरिकांच्या वस्तीवस्तीत उभी केल्याशिवाय समाजातून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन होणे अशक्य आहे. या मूलभूत महत्त्वपूर्ण कार्यावर लक्ष केंद्रित करून संघाचे काम चालले आहे.’’
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाबाबत मोहनजी म्हणाले की, ‘‘मात्र आंदोलनाच्या काळात सर्व घटनाचक्रात शासनातील उच्चपदस्थांची जी प्रवृत्ती पुढे आली ती आश्‍चर्यचकित करणारी आणि चिंता उत्पन्न करणारी होती. आपल्या उचित मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्या नि:शस्त्र प्रजेवर दमनचक्र, छळ, कपट, उद्धटपणाचे प्रयोग, ते विदेशी सरकार असेल तर कदाचित समजू शकतो, पण स्वतंत्र देशात आपल्याच सरकारकडून अशा व्यवहाराची अपेक्षा कशी करता येईल? एकूण आपल्या राजकीय क्षेत्रात सत्तास्वार्थ हाच प्रमुख झाल्यामुळे राष्ट्रहिताच्या बाबी गौण ठरून त्यांची उपेक्षा होत आहे. प्रजेबाबत संवेदनहीनता आली आहे. याला क्षमा नाही आणि याचे कारण काय ते सर्वांच्या लक्षात आले आहे. मात्र, आता यामुळे एक नवी गोष्ट पुढे आली आहे ती ही की, आपल्या देशाचे भवितव्य असल्या राजकारण्यांच्या हातात किती सुरक्षित आहे ? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.’’
सरसंघचालकांच्या भाषणातील भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आंदोलनाबाबतचा हा शब्दन्‌शब्द पाहिल्यावर यात दिग्विजयसिंग यांना गुदगुल्या व्हाव्यात असे काय आहे बरे? संघाचे स्वयंसेवक मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, श्रेय याचा विचार न करता जे जे देशाकरिता हिताचे, जे जे समाजाकरिता चांगले असेल त्यामध्ये सहजपणे सहभागी होतात. कारण तो संस्कार त्यांना नित्य शाखेत झालेला असतो. अण्णा हजारे, रामदेवबाबा असे कोणत्याही सत्‌पुरुषाने देशाच्या हिताचे आंदोलन उभे केले तर संघस्वयंसेवक, संघावर निष्ठा असणारा समाजातील हितचिंतक मोठा वर्ग त्यात आपोआप सहभागी होतो. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनातही अशाच प्रकारे स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. अण्णांच्या आंदोलनात संघाचा हात होता, असा आरोप करण्यासारखे त्यात विशेष ते काय? कॉंग्रेसच्या दिग्विजयसिंग यांच्यासारख्यांचा एकच हेतू असतो की, अशा आंदोलनांत संघाचा हात आहे असे म्हणून आरोप केला की, ही आंदोलने चिरडून टाकण्यासाठी त्यांना सेक्युलर लोकांंची मान्यता न मागता गृहीत धरता येते. म्हणून या आंदोलनांना बदनाम करण्यासाठी तसा आरोप वारंवार करत राहायचा. आंदोलन करणारेही मग घाबरून ‘नाही नाही, आमचा संघाशी काही संबंध नाही,’ असे खुलासे करू लागले की, मग या विघ्नसंतोषी लोकांना विकटहास्य फुटू लागते. मात्र, ही गोबेल्सची नीती फार काळ चालत नसते.
संघाने निखळ सत्य आणि देशप्रेम, मानवता आणि आपुलकी या गोष्टी सोबत घेऊन वाटचाल केली आहे, करणार आहे. त्यामुळे अशा गैरसमज, द्वेष, आरोप यामुळे संघाचे काम विचलितही होणे नाही, की कलंकितही होणे नाही. याल तर तुमच्या बरोबर, न याल तर तुम्हाला सोडून आणि विरोध कराल तर तुमचा विरोध तुडवून संघ मानवतेच्या, हिंदुत्वाच्या, भारतमातेच्या अंतिम विजयाकडे पुढे पुढेच जाणार आहे. सर्वच चांगल्या गोष्टीत संघाचा हात आहे. हे लोकांना जसे जसे अनुभवाला येईल तसे तसे संघ आणि समाज यांतील अंतर कमी होत जाईल. त्यानंतर मग आता दिग्विजयसिंग यांच्यासारखे लोक, कशातही नाक कापले तरी आम्हाला दोन भोके आहेतच, असा तोरा दाखवू लागतील, तर त्यांची भूमिका वरचेवर हास्यास्पद, कीव करावी अशी होत जाणार आहे, यात शंका नाही!
भ्र. ९७६५५५३५४५
स्रोत: तरुण भारत : 10/8/2011
प्रहार : दिलीप धारुरकर
केंद्र सरकारचे प्राण अगदी कंठाशी आले होते. प्रणव मुखर्जी यांनी चांगलीच हाराकिरी केली होती. जे झाकली मूठ उघडली गेली आणि पी. चिदंबरमच नव्हे तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याही अंगाशी हा प्रवण मुखर्जी यांचा लेटरबॉम्ब आला होता. अखेर सोनिया गांधी यांनी डोळे वटारले आणि प्रणव मुखर्जी यांनी कशीबशी कसरत करत न पटणारा खुलासा करून वादावर पडदा टाकल्यासारखे केले. या देशातील प्रसारमाध्यमे ही सुद्धा बातम्या आणि घटना कशात तोलतात असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. असाच किंवा यापेक्षाही थोडा जरी वाद भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्याही राज्य, केंद्र सरकारात झाला असता तर ही माध्यमे अक्षरश: तुटून पडली असती. मोदी यांनी सद्भावना उपवास केला तर त्या बाबत मुलाखत घेताना एका वृत्तवाहिनीचा प्रतिनिधी अटलजींनी गुजरातच्या दंगलीच्या वेळी दहा वर्षांपूर्वी मोदी यांना राजधर्माची आठवण करून दिली होती तो मुद्दा उकरून काढून खोदून खोदून त्याबाबत स्मृती इराणींना विचारत होता. मात्र इथे देशाचे केंद्र सरकार पार कोसळण्याच्या स्थितीत आले होते. अर्थमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी पत्रास्त्र टाकले होते ते थेट गृहमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर! मात्र मॅडमनी डोळे वटारताच मुखर्जी यांनी ते पत्र अर्थमंत्रालयाचे असले आणि खाली सही माझी असली तरी त्या पत्रातील मते मात्र माझी मते नाहीत असा अजब खुलासा केला. प्रसारमाध्यमांनी लगेच कसा काय कोण जाणे या खुलाशावर विसंबून या वादावर पडदा टाकून दिला! दुसर्याच दिवशीपासून सर्व माध्यमे भारतीय जनता पक्षात मोदी आणि आडवाणी यांच्यात कसा वाद उफाळला आहे याची रसभरीत वर्णने पहिल्या पानापासून अग्रलेखापर्यंत रंगवू लागली. एका क्षणात कॉंग्रेसने इतकी दाबादाबी केली तरी कशी? प्रसार माध्यमांनी आपली तोंडे कशाने बंद केली? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नही होती हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम| असा जो शेर आहे त्याचा प्रत्यय गेल्या तीन दिवसांत लागोपाठ आला. प्रसारमाध्यमांची विश्‍वासार्हता अशामुळे पार संपत जाणार आहे. वास्तवापासून दूर राहण्याचा प्रयोग फार दिवस यशस्वी होत नसतो. केंद्र सरकारमध्ये हे गंभीर संकट कसे काय तयार झाले? अचानक प्रणव मुखर्जी यांना काय झाले? त्यांनी आपल्या आधी अर्थमंत्री असलेल्या चिदंबरम यांना या वादात खेचले इतकेच नव्हे तर चिदंबरम् यांनी मनात आणले असते तर टू जी स्पेक्ट्रमचा कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा रोखता आला असता असे मत व्यक्त करत थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठविले. अर्थमंत्रालयाने पाठविलेले हे पत्र जगजाहीर होताच प्रचंड चर्चा सुरू झाली. मुखर्जी यांना खुलासा विचारण्यात येऊू लागला. त्यावर प्रणवदांनी आणखी एक लेटरबॉम्ब फेकला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पी. चिदंबरम यांच्यावर दोषारोप करणार्या पत्रातील मजकूर हा कायदा खाते, अर्थ खाते, दूरसंचार खाते आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे असे सांगून टाकले. चक्क एका दगडात चार पक्षी मारले. अगदी पंतप्रधान कार्यालयाला यामध्ये ओढत खुद्द पंतप्रधानांनाही एका अर्थाने वादात ओढले. प्रणव मुखर्जी यांनी अशा प्रकारे उघड उघड बंड केले. एक ज्येष्ठ मंत्री अशा प्रकारे जाहीरपणे तलवार उपसून फिरवू लागतो. ज्या घोटाळ्यात एक केंद्रीय मंत्री तुरूंगात गेले त्याच प्रकरणात गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यावरही थेट दोषारोप करणारे पत्र केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रणव मुखर्जी लिहितात ही सरकारचे वस्त्रहरण करणारी घटना होती. आता हे सरकार राहणार की कोसळणार असा प्रश्‍न या पत्राची बातमी आल्यानंतर लोक एकमेकांना, जाणकारांना विचारू लागले होते. एकूण बाका प्रसंग पाहून सोनिया गांधी यांंनी यात हस्तक्षेप केला. प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम यांच्यात समेट घडवून आणला. आता सरकारला धोका निर्माण झाला आहे आणि सत्ता अशा प्रकारे गेली तर बाबाही गेला अन् दशम्याही गेल्या असे होईल याची त्यांनी या वाद घालणार्‍यांना जाणीव करून दिली. नगर जिल्ह्यातील सहकारातील ज्येष्ठ नेते शंकरराव काळे एकदा मला म्हणाले होते की, ‘साहेब आम्ही कॉंग्रेसची माणसं एरवी भांडतो पण निवडणुका आल्या की एकत्र येतो. विरोधी पक्षातले लोक मात्र एरवी एकत्र असतात आणि निवडणुका आल्या किंवा सत्ता मिळाली की भांडतात.’ काळे -कोल्हे वाद असून कोपरगाव कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला कसा काय? यावर मी काढलेल्या चर्चेवर काळे यांचा हा युक्तिवाद होता. दिल्लीतील हा चिदंबरम्, प्रणव मुखर्जी यांच्यातील वादाचा घटनाक्रम पाहिला तेव्हा शंकरराव काळे यांच्या या विधानाची मला आठवण झाली. अखेर फुगलेले चेहरे बदलून मुखर्जी, चिदंबरम एकत्रितपणे पत्रकारांना सामोरे गेले. आपल्या पत्रातील मजकूर हा कायदा, दूरसंचार, अर्थ या खात्यातून आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित होता असे लेखी पत्रात लिहिणारे मुखर्जी पत्रकारांना म्हणाले की, हे पत्र जरी माझ्या कार्यालयाकडून लिहिलेले असले असले आणि त्यावर खाली माझी सही असली तरी त्या पत्रातील मजकूर हा माझा नाही. हा एक नवाच प्रकार! विशेष म्हणजे सेक्युलर मीडियाने या युक्तिवादाला मान्यता दिली. हा वाद मिटला असे जाहीर करून त्यावर पडदाही टाकला. केंद्रातले सरकार दोलायमान करणार्या या गंभीर वादावर नंतर ना विश्‍लेषण, ना पाठपुरावा, ना काही अन्य बातम्या .. ! कशाच्या बदल्यात मीडिया इतका गप्प बसला? मॅडमनी हाताची घडी तोंडावर बोट अशी आज्ञा दिल्यावर प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम, मनमोहनसिंग यांनी तसे करणे ठीक आहे मात्र, देशातील मीडियाने हा आदेश कसा काय पाळला, हे एक गौडबंगालच आहे. मीडियाने मौन ठेवले म्हणून घडलेल्या वास्तव घटनेबाबत सामान्य माणूस विचार करायचा थांबत नाही किंवा मीडिया एखाद्याच्या मागे हात धुवून लागला म्हणून सामान्य माणूस त्या व्यक्तीला खलनायक ठरवत नाही असा अनुभव यापूर्वी अनेकदा आला आहे. आणिबाणीत मीडियाचे बाहुले बनवून इंदिरा गांधींनी वीस कलमाची जपमाळ ओढायला लावली म्हणून काही लोकांनी त्यांना पुढच्या निवडणुकीत निवडून दिले नाही आणि मीडिया गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्याचा विडा उचलल्यासारखे सदैव ओरडत असला तरी लोकांनी मोदी यांना हिरो करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. तसे या प्रकरणातही मीडियाने मौन पाळले तरी लोक मौन पाळत नाहीत. एक लाख ७६ हजार ३७९ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा एकट्या ए. राजा यांनी केला असेल यावर लोकांचा विश्‍वास नाही. या घोटाळ्यात एकेक नावे पुढे येत आहेत. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर या घोटाळ्यात गृहमंत्री चिदंबरम, पंतप्रधान मनमोहनसिंग, सोनिया गांंधींची बहीण, जावई रॉबर्ट वधेरा यांना ओढले आहे. गतीने तपास झाला तर मंत्रीमंडळाची बैठक तिहारमध्येच घ्यावी लागेल इतक्या संख्येने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री संशयाच्या घेर्‍यात आहेत अशी टीका नितीन गडकरी यांनी केली आहे. जे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाला पडले ते सामान्य माणसालाही सहज पडू शकतात. २००७ साली स्पेक्ट्रमचा घोटाळा होणार अशी कुणकुण पंतप्रधानांना लागली होती. तसे लेखी पत्र त्यांनी ए. राजा यांच्या कार्यालयाला पाठविले होते. मात्र त्यानंतर हा घोटाळा चालू राहिला. माहिती असूनही घोटाळा होत असताना पंतप्रधानांनी मौन का पाळले, हा प्रश्‍नच आहे. त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले पी. चिदंबरम् यांनी या प्रकरणाकडे कशाच्या आधारे डोळेझाक केली, असे प्रश्‍न सामान्य माणसाला पडले आहेत. पंतप्रधानपदाचे आपणच लायक उमेदवार आहोत असे राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून ज्या प्रणव मुखर्जी यांना वाटते आहे त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी लेटरबॉम्बचा धमाका उडवून दिला. नंतर त्यांनी सारवासारव केली. पण जो बूँद से गई वो हौदौं से नही आती, अशातला हा सगळा प्रकार आहे. या सरकारचे प्राण अगदी कंठाशी आले होते. आता कसेबसे सलाईन लावून जगविण्याचा प्रकार चालला आहे. लोकांना या लोकांच्या बेईमानीची, बेबनावाची, बेबंदशाहीची, स्वार्थाची, वादाची सर्व जाणीव झाली आहे. आगामी काळात हे सरकार परस्परांना डोळे वटारत टिकले तरी निवडणुकीत जनता यांना धडा शिकविण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या दिशेनेच राजकीय संज्ञापन आणि ध्रुवीकरण देशात घडले पाहिजे. उघड उघड देशाच्या सरकारमधील बेबनाव, बेबंदशाही चव्हाट्यावर येते. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याने यांचे हात बरबटलेले असल्याचे त्यांचेच एक ज्येष्ठ सहकारी सांगतात. आणि त्यानंतर पुन्हा झाकपाक होते आणि सर्व काही अलबेल? डोळे मिटून दूध प्याले किंवा अंधार केला म्हणून केलेले पाप झाकले जाईल अशी कोणाची समजूत असेल तर ते झूट आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे मानले जाणार्‍या या देशातील लोकशाहीचा आधार असलेली जनता भलेही निरक्षर असो पण सूज्ञ आहे, संवेदनशील आहे. देशहिताच्या मुद्यावर या जनतेने टोकाची सखोल एकात्मता आणि प्रगल्भता दर्शविली आहे. त्यामुळे या स्पेक्ट्रमच्या महाघोटाळ्याचे पाप कोणी कसेही झाकले तरी झाकले जाईल असे वाटत नाही. आता यांचे प्राण कंठाशीच आले आहेत यात संदेह नाही!
स्रोत: तरुण भारत, 10/2/2011
केंद्र सरकारचे प्राण अगदी कंठाशी आले होते. प्रणव मुखर्जी यांनी चांगलीच हाराकिरी केली होती. जे झाकली मूठ उघडली गेली आणि पी. चिदंबरमच नव्हे तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याही अंगाशी हा प्रवण मुखर्जी यांचा लेटरबॉम्ब आला होता. अखेर सोनिया गांधी यांनी डोळे वटारले आणि प्रणव मुखर्जी यांनी कशीबशी कसरत करत न पटणारा खुलासा करून वादावर पडदा टाकल्यासारखे केले. या देशातील प्रसारमाध्यमे ही सुद्धा बातम्या आणि घटना कशात तोलतात असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. असाच किंवा यापेक्षाही थोडा जरी वाद भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्याही राज्य, केंद्र सरकारात झाला असता तर ही माध्यमे अक्षरश: तुटून पडली असती. मोदी यांनी सद्भावना उपवास केला तर त्या बाबत मुलाखत घेताना एका वृत्तवाहिनीचा प्रतिनिधी अटलजींनी गुजरातच्या दंगलीच्या वेळी दहा वर्षांपूर्वी मोदी यांना राजधर्माची आठवण करून दिली होती तो मुद्दा उकरून काढून खोदून खोदून त्याबाबत स्मृती इराणींना विचारत होता. मात्र इथे देशाचे केंद्र सरकार पार कोसळण्याच्या स्थितीत आले होते. अर्थमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी पत्रास्त्र टाकले होते ते थेट गृहमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर! मात्र मॅडमनी डोळे वटारताच मुखर्जी यांनी ते पत्र अर्थमंत्रालयाचे असले आणि खाली सही माझी असली तरी त्या पत्रातील मते मात्र माझी मते नाहीत असा अजब खुलासा केला. प्रसारमाध्यमांनी लगेच कसा काय कोण जाणे या खुलाशावर विसंबून या वादावर पडदा टाकून दिला! दुसर्याच दिवशीपासून सर्व माध्यमे भारतीय जनता पक्षात मोदी आणि आडवाणी यांच्यात कसा वाद उफाळला आहे याची रसभरीत वर्णने पहिल्या पानापासून अग्रलेखापर्यंत रंगवू लागली. एका क्षणात कॉंग्रेसने इतकी दाबादाबी केली तरी कशी? प्रसार माध्यमांनी आपली तोंडे कशाने बंद केली? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नही होती हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम| असा जो शेर आहे त्याचा प्रत्यय गेल्या तीन दिवसांत लागोपाठ आला. प्रसारमाध्यमांची विश्‍वासार्हता अशामुळे पार संपत जाणार आहे. वास्तवापासून दूर राहण्याचा प्रयोग फार दिवस यशस्वी होत नसतो. केंद्र सरकारमध्ये हे गंभीर संकट कसे काय तयार झाले? अचानक प्रणव मुखर्जी यांना काय झाले? त्यांनी आपल्या आधी अर्थमंत्री असलेल्या चिदंबरम यांना या वादात खेचले इतकेच नव्हे तर चिदंबरम् यांनी मनात आणले असते तर टू जी स्पेक्ट्रमचा कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा रोखता आला असता असे मत व्यक्त करत थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठविले. अर्थमंत्रालयाने पाठविलेले हे पत्र जगजाहीर होताच प्रचंड चर्चा सुरू झाली. मुखर्जी यांना खुलासा विचारण्यात येऊू लागला. त्यावर प्रणवदांनी आणखी एक लेटरबॉम्ब फेकला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पी. चिदंबरम यांच्यावर दोषारोप करणार्या पत्रातील मजकूर हा कायदा खाते, अर्थ खाते, दूरसंचार खाते आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे असे सांगून टाकले. चक्क एका दगडात चार पक्षी मारले. अगदी पंतप्रधान कार्यालयाला यामध्ये ओढत खुद्द पंतप्रधानांनाही एका अर्थाने वादात ओढले. प्रणव मुखर्जी यांनी अशा प्रकारे उघड उघड बंड केले. एक ज्येष्ठ मंत्री अशा प्रकारे जाहीरपणे तलवार उपसून फिरवू लागतो. ज्या घोटाळ्यात एक केंद्रीय मंत्री तुरूंगात गेले त्याच प्रकरणात गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यावरही थेट दोषारोप करणारे पत्र केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रणव मुखर्जी लिहितात ही सरकारचे वस्त्रहरण करणारी घटना होती. आता हे सरकार राहणार की कोसळणार असा प्रश्‍न या पत्राची बातमी आल्यानंतर लोक एकमेकांना, जाणकारांना विचारू लागले होते. एकूण बाका प्रसंग पाहून सोनिया गांधी यांंनी यात हस्तक्षेप केला. प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम यांच्यात समेट घडवून आणला. आता सरकारला धोका निर्माण झाला आहे आणि सत्ता अशा प्रकारे गेली तर बाबाही गेला अन् दशम्याही गेल्या असे होईल याची त्यांनी या वाद घालणार्‍यांना जाणीव करून दिली. नगर जिल्ह्यातील सहकारातील ज्येष्ठ नेते शंकरराव काळे एकदा मला म्हणाले होते की, ‘साहेब आम्ही कॉंग्रेसची माणसं एरवी भांडतो पण निवडणुका आल्या की एकत्र येतो. विरोधी पक्षातले लोक मात्र एरवी एकत्र असतात आणि निवडणुका आल्या किंवा सत्ता मिळाली की भांडतात.’ काळे -कोल्हे वाद असून कोपरगाव कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला कसा काय? यावर मी काढलेल्या चर्चेवर काळे यांचा हा युक्तिवाद होता. दिल्लीतील हा चिदंबरम्, प्रणव मुखर्जी यांच्यातील वादाचा घटनाक्रम पाहिला तेव्हा शंकरराव काळे यांच्या या विधानाची मला आठवण झाली. अखेर फुगलेले चेहरे बदलून मुखर्जी, चिदंबरम एकत्रितपणे पत्रकारांना सामोरे गेले. आपल्या पत्रातील मजकूर हा कायदा, दूरसंचार, अर्थ या खात्यातून आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित होता असे लेखी पत्रात लिहिणारे मुखर्जी पत्रकारांना म्हणाले की, हे पत्र जरी माझ्या कार्यालयाकडून लिहिलेले असले असले आणि त्यावर खाली माझी सही असली तरी त्या पत्रातील मजकूर हा माझा नाही. हा एक नवाच प्रकार! विशेष म्हणजे सेक्युलर मीडियाने या युक्तिवादाला मान्यता दिली. हा वाद मिटला असे जाहीर करून त्यावर पडदाही टाकला. केंद्रातले सरकार दोलायमान करणार्या या गंभीर वादावर नंतर ना विश्‍लेषण, ना पाठपुरावा, ना काही अन्य बातम्या .. ! कशाच्या बदल्यात मीडिया इतका गप्प बसला? मॅडमनी हाताची घडी तोंडावर बोट अशी आज्ञा दिल्यावर प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम, मनमोहनसिंग यांनी तसे करणे ठीक आहे मात्र, देशातील मीडियाने हा आदेश कसा काय पाळला, हे एक गौडबंगालच आहे. मीडियाने मौन ठेवले म्हणून घडलेल्या वास्तव घटनेबाबत सामान्य माणूस विचार करायचा थांबत नाही किंवा मीडिया एखाद्याच्या मागे हात धुवून लागला म्हणून सामान्य माणूस त्या व्यक्तीला खलनायक ठरवत नाही असा अनुभव यापूर्वी अनेकदा आला आहे. आणिबाणीत मीडियाचे बाहुले बनवून इंदिरा गांधींनी वीस कलमाची जपमाळ ओढायला लावली म्हणून काही लोकांनी त्यांना पुढच्या निवडणुकीत निवडून दिले नाही आणि मीडिया गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्याचा विडा उचलल्यासारखे सदैव ओरडत असला तरी लोकांनी मोदी यांना हिरो करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. तसे या प्रकरणातही मीडियाने मौन पाळले तरी लोक मौन पाळत नाहीत. एक लाख ७६ हजार ३७९ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा एकट्या ए. राजा यांनी केला असेल यावर लोकांचा विश्‍वास नाही. या घोटाळ्यात एकेक नावे पुढे येत आहेत. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर या घोटाळ्यात गृहमंत्री चिदंबरम, पंतप्रधान मनमोहनसिंग, सोनिया गांंधींची बहीण, जावई रॉबर्ट वधेरा यांना ओढले आहे. गतीने तपास झाला तर मंत्रीमंडळाची बैठक तिहारमध्येच घ्यावी लागेल इतक्या संख्येने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री संशयाच्या घेर्‍यात आहेत अशी टीका नितीन गडकरी यांनी केली आहे. जे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाला पडले ते सामान्य माणसालाही सहज पडू शकतात. २००७ साली स्पेक्ट्रमचा घोटाळा होणार अशी कुणकुण पंतप्रधानांना लागली होती. तसे लेखी पत्र त्यांनी ए. राजा यांच्या कार्यालयाला पाठविले होते. मात्र त्यानंतर हा घोटाळा चालू राहिला. माहिती असूनही घोटाळा होत असताना पंतप्रधानांनी मौन का पाळले, हा प्रश्‍नच आहे. त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले पी. चिदंबरम् यांनी या प्रकरणाकडे कशाच्या आधारे डोळेझाक केली, असे प्रश्‍न सामान्य माणसाला पडले आहेत. पंतप्रधानपदाचे आपणच लायक उमेदवार आहोत असे राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून ज्या प्रणव मुखर्जी यांना वाटते आहे त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी लेटरबॉम्बचा धमाका उडवून दिला. नंतर त्यांनी सारवासारव केली. पण जो बूँद से गई वो हौदौं से नही आती, अशातला हा सगळा प्रकार आहे. या सरकारचे प्राण अगदी कंठाशी आले होते. आता कसेबसे सलाईन लावून जगविण्याचा प्रकार चालला आहे. लोकांना या लोकांच्या बेईमानीची, बेबनावाची, बेबंदशाहीची, स्वार्थाची, वादाची सर्व जाणीव झाली आहे. आगामी काळात हे सरकार परस्परांना डोळे वटारत टिकले तरी निवडणुकीत जनता यांना धडा शिकविण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या दिशेनेच राजकीय संज्ञापन आणि ध्रुवीकरण देशात घडले पाहिजे. उघड उघड देशाच्या सरकारमधील बेबनाव, बेबंदशाही चव्हाट्यावर येते. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याने यांचे हात बरबटलेले असल्याचे त्यांचेच एक ज्येष्ठ सहकारी सांगतात. आणि त्यानंतर पुन्हा झाकपाक होते आणि सर्व काही अलबेल? डोळे मिटून दूध प्याले किंवा अंधार केला म्हणून केलेले पाप झाकले जाईल अशी कोणाची समजूत असेल तर ते झूट आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे मानले जाणार्‍या या देशातील लोकशाहीचा आधार असलेली जनता भलेही निरक्षर असो पण सूज्ञ आहे, संवेदनशील आहे. देशहिताच्या मुद्यावर या जनतेने टोकाची सखोल एकात्मता आणि प्रगल्भता दर्शविली आहे. त्यामुळे या स्पेक्ट्रमच्या महाघोटाळ्याचे पाप कोणी कसेही झाकले तरी झाकले जाईल असे वाटत नाही. आता यांचे प्राण कंठाशीच आले आहेत यात संदेह नाही!
स्रोत: तरुण भारत, 10/2/2011
आम आदमीची बजेट बत्तीशी!
•प्रहार : दिलीप धारुरकर
भारतातील सर्वसामान्य माणसाची जी क्रूर चेष्टा भारत सरकारने आणि कॉंग्रेसने केली आहे तितकी आजवरच्या इतिहासात कोणीच केली नसेल. साहित्यात, राजकारणात, आक्रमकांनी कोणीच या देशातल्या माणसाची इतकी खिल्ली उडविली नसेल. या देशाच्या नियोजन मंडळाने आता न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ज्याच्या खिशात ३२ रुपये आहेत तो गरीब नाही अशी एक नवी व्याख्या मांडली आहे. ३२ रुपये हा आकडा काही मटक्याच्या आकड्याप्रमाणे काढलेला नाही. अगदी ३२ रुपयाचे विश्‍लेषण मांडले आहे. मराठी चित्रपटात कसा खर्चला पैका सांगते भावजी ऐका असे एक गीत होते. त्यात एकेक सबब सांगून ती नायिका गाण्यात ‘तिथं एक रुपया खरचला ऽऽ ’ असं सांगत हिशोब सांगते. त्या हिशोबापेक्षाही जास्त बेहिशोबी हिशोब या नियोजन मंडळाने लावला आहे. हा ३२ रुपयांचा हिशोब म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचाच भाग आहे असे म्हणावे लागेल. शहरात तरी ३२ रुपयाचा हिशोब आहे मात्र ग्रामीण भागात तर हा हिशोब २६ रुपयांवरच आणला आहे. ३२ रुपयांच्या हिशोबात साडेपाच रुपयांचे धान्य, एक रुपयाची डाळ, दोन रुपये ३३ पैशाचे दूध, १.५५ रुपयाचे गोडे तेल, .४४ पैशाची फळे, .७० पैशाची साखर आणि .७८ पैशाचा मीठ मसाला असा हा हिशोब आहे. कोणत्याही डायटेशियनशी चर्चा केली तर सर्वसामान्य माणसाला काहीही हालचाली न करता जिवंत रहायचे असेल तरी कमीत कमी जे अन्न घ्यावे लागते त्यापेक्षाही नियोजन मंडळाची ही मात्रा फारच कमी आहे. नियोजन मंडळाची एक गोष्ट एक प्रसिद्ध वक्ते भाषणात नेहमी सांगत असत. तरुणांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देता उपयोगाचे नाही तर त्यांना व्यावहारिक ज्ञानही असले पाहिजे. हा बोध सांगण्यासाठी त्यांनी हा किस्सा भाषणात ऐकविला होता. त्यात एक महाराष्ट्रातील तरुण नियोजन मंडळातील रिकाम्या जागेसाठी अर्ज करतो. त्याला मुलाखतीला दिल्लीला बोलावणे येते. तो मुलाखतीला जाण्याआधी ओळखी पाळखी काही निघतात काय, याचा शोध घेतो. त्याला कळते की दिल्लीच्या नियोजन मंडळात महाराष्ट्रातून गेेलेलेच एकजण मोठ्या पदावर अधिकारी आहेत. तो त्यांची ओळख काढून त्यांच्याकरिता त्यांच्या मित्र, नातेवाईक यांचे एक शिफारसपत्र घेऊन जातो. दिल्लीत भेट होते. ते मराठी बोलणारा माणूस भेटला म्हणून आनंदित होतात. या तरुणाला रात्रीच्या जेवणाला घरी बोलावतात. तरुण आनंदित होतो. साहेबांनी एकदम जेवायलाच बोलावल्याने बहुधा नोकरी पक्की होईल, अशी आशा निर्माण होते. हा तरुण दिलेल्या वेळेवर त्या साहेबांच्या घरी पत्ता शोधून पोहोचतो. ते प्रेमाने स्वागत करतात. आपुलकीने चौकशी करतात. दोघे जेवायला बसतात. आग्रह वगैरे न करता वहिनी जेवायला वाढतात. जेवण झाल्यानंतर हा तरुण घरी जायला निघतो. त्याला पाठवायला दारापर्यंत आलेले ते साहेब त्याला म्हणतात, ‘बरे झाले तू इतक्या लांब आलास. भेट झाली. गप्पा झाल्या. पण उद्या तू या पदासाठी नियोजन मंडळात मुलाखतीला काही येऊ नकोस. तुला ही नोकरी काही मिळणार नाही.’ इतका वेळ हवेत तरंगत असलेल्या त्या तरुणाला धक्का बसला. त्याचा चेहरा पाहून ते साहेब त्या तरुणाला म्हणाले की, ‘हे तरुण मित्रा अरे मी मुद्दाम तुला जेवायला बोलावलं होतं. आग्रह न करता तुला जेवायला वाढलं आणि जेवण संपल्यावर असं लक्षात आलं की तुझ्या ताटात बरेच पदार्थ शिल्लक राहिले आहेत. अरे, तुला आपल्या पोटाचं, ताटाचं नियोजन जमत नाही तू देशाचं नियोजन कसं करणार.’ पण आता मोण्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या नियोजन मंडळाने ही गोष्ट खोटी ठरविली आहे. त्यांनी जे ३२ रुपयाचे नियोजन दिले आहे ते पाहिले की या लोकांचा सामान्य माणसाच्या जीवनाशी, ताटाशी, पोटाशी काहीच संबंध नाही असे दिसते आहे. असेच लोक हेरून नियोजन मंडळात घेतले आहेत की काय? वर सांगितलेल्या गोष्टीतील तरुणाला अशा नियोजन मंडळात केवळ नोकरीच काय चांगले वरचे पद मिळू शकेल! हे गणित असे बिघडण्याचे कारण फार सोपे आहे. आता राजकारणात कॉंग्रेस संस्कृतीने प्रामाणिकपणाचा अंशही शिल्लक ठेवलेला नाही. सोयीने भाषा बदलायची. सोयीने शब्द फिरवायचा. लोकांना मूर्ख बनवायचे आणि सत्ता संपादन करायची असा यांचा खाक्या आहे. ३२ रुपयांची गोष्ट अशा चालूबाजीतूनच निर्माण झालेली आहे. या देशातील सत्ताकारण हे आता कल्याणकारी, लोकांची कामे करणारे राहिलेले नाही. आता सत्ताकारणात ए. राजा, सुरेश कलमाडी हेच नवे आदर्श आहेत. कोट्यवधी रुपये कसे हडप करायचे आणि त्याच पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवायची. पुन्हा सत्तेतून पैसा करायचा. असे दुष्टचक्र आहे. यात सामान्य माणसाची किंमत फक्त ३२ रुपयाइतकीच केविलवाणी आहे. सर्वसामान्य माणसांना मूर्ख बनविण्याचे मात्र दरवेळी नवनवे मार्ग या सत्तापिपासू लोकांनी शोधून काढले आहेत. महाराष्ट्रात ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेस सरकारने वीज बिलमाफीची घोषणा केली. इतकेच नाही तर शून्य रुपयांची बिले शेतकर्‍यांना पाठविली. भोळ्या शेतकर्‍यांनी त्यावरून भारावून जाऊन कॉंग्रेसला मते दिली. सरकार निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अगदी निर्लज्जपणे जाहीर केले की ‘निवडणुकीत दिलेली आश्‍वासने पाळायची नसतात.’ आता वीज बिलमाफीवरून विषय जीटीएल या खाजगी कंपनीकडे महावितरणचे काम आणि त्यांची अवाच्या सव्वा बिले इथपर्यंत आला आहे. गरिबी हटाओची घोषणा देत इंदिरा गांधी यांनी देशाची सत्ता मिळविली होती. ती टिकविताना आणिबाणी जाहीर करून देशाचा तुरुंग करून टाकला होता. इंदिरा गांधींची गरिबी हटाओची घोषणा सूनबाईंच्या राज्यात गरिबीच्या कपाळावर श्रीमंतीची व्याख्या करून क्रूर चेष्टा करत खरी करण्याचा डाव जणू चालला आहे. दादा कोंडके यांच्या एका चित्रपटात साखर लिहिलेल्या डब्यात तिखट आणि तिखटाचे लेबल असलेल्या डब्यात मीठ असते. नायिका दादांना विचारते की असे का? दादा सांगतात की, ‘साखर लिहिलेल्या डब्यात साखर ठेवली की लगेच मुंग्या लागतात म्हणून ही आयडिया काढली आहे.’ दादांचा हा विनोद सरकारने जीवघेण्या पद्धतीने गरिबांसाठी वापरला आहे. गरिबांच्या कपाळावर श्रीमंत असे लेबल लावले की त्यांना सवलतींची, सबसीडीची साखर द्यायलाच नको! देशाची सत्ता पोखरून कोट्यवधी रुपयांची खाबूगिरी करताना स्वराज्यानंतर या लोकांनी देशाला कर्जबाजारी करून टाकले. देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या दारात भिकेचा कटोरा घेऊन उभे केले तेव्हा जगातल्या या महासत्तांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांना लुटण्यासाठी तयार केलेल्या डंकेल प्रस्तावाच्या जाळ्यात भारताला अडकविले. लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार आणि ऊठसूट जप करणार्या या कॉंग्रेसच्या लोकांनी एकदम घूमजाव करत मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि डंकेल प्रस्तावावर सही केली. या खुल्या स्पर्धेत देशात कोणतीही सवलत ठेवायची नाही, कोणालाही विशेष संरक्षण द्यायचे नाही ही पहिली अट आहे. त्यावेळी डंकेल प्रस्तावाचा धोका जाणवला नाही. मात्र, आता अस्वलाची नखे टोचू लागली आहेत. देशातील लोकांना कोणतीही सवलत द्यायची नाही. सबसिडी द्यायची नाही. त्यासाठी घरगुती गॅस असो की आणखी काही असो सर्व दर वाढतील. सवलती नाकारण्याचा कटु निर्णय घेतला तर मते मिळणार नाहीत. म्हणून सवलती देण्याचा गरिबीचा जो अर्थिक निकष आहे तोच नष्ट करायचा! या कटकारस्थानाच्या कल्पनेतून ही ३२ रूपयाची श्रीमंती जन्मली आहे. ३२ रुपये एका व्यक्तीला रोज मिळाले तर जगण्यासाठी पुरेसे आहेत ना मग तेवढे रुपये खिशात असले की ते झाले श्रीमंत! असा हा हिशोब आहे. देशात अर्धपोटी राहून, काबाडकष्ट करून, झोपडीत राहणार्‍या, फाटके कपडे घालणार्‍या, अनवाणी पायपीट करणार्या माणसाच्या कपाळावर एकदा श्रीमंतीचे लेबल लावले की मग सवलती द्यायला नकोत की त्यासाठी नियोजन करायला नको असा हा डाव आहे! आता आगामी काळात लगेच निवडणुका नाहीत. अशा काळात अशी काळी कारस्थाने करायची आणि निवडणुका जवळ आल्या की नोटांचा हिरवा चारा मोकळा करायचा, काही आकर्षक घोषणा करायच्या. मायावी रूप घेऊन लोकांना फसवायचे. मतांची झोळी भरून घ्यायची. गरीब जनता आम्ही मेंढरं मेंढरं यावं त्यानं हाकलावं पाच वर्षाच्या बोलीनं होतो आमुचा लिलाव अशा भावनेने स्वत:चा लिलाव मतदानाच्या दिवशी करतात. आता कलियुगातील सिंहासन बत्तीशीचा हा फसवा खेळ मतदारांनीच संपविला पाहिजे. आता या पुढे असे लिलाव होणार नाहीत कारण आता आम्ही गरीब नाहीत, असे सांगावे लागेल. हा बत्तीशीचा खेळ करत गरिबांची चेष्टा करत आपली बत्तीशी दाखविणार्‍यांची बत्तीशी काढून हातात देण्याइतकी चीड लोकांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात भ्रष्टाचाराचे काळे धंदे करणार्‍यांच्या विरोधात एक लोकलाट देशात निर्माण झाली होती. आता राजकीय डावपेच करत सर्वसामान्यांना मूर्ख बनविणार्‍यांच्या विरोधात तशीच एक जनमताची लाट तयार झाली पाहिजे. दर काही दिवसांनी सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविणार. दरवर्षी स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढविणार त्यामुळे महागाईचा भडका वाढणार. दुसरीकडे सरकारी नोकरांचा महागाई भत्ता वाढविणार. चलनफुगवटा करणार. फक्त आकडे वाढणार. वाढलेल्या आकड्यांचा खेळ दाखवीत पंतप्रधान देशातील विकासाचा दर कसा वाढला आहे हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून जगाला आणि भोळ्या लोकांना पटवून सांगणार! विकासाचा दर हा आकड्यांच्या खेळावर नाही, तर लोकांना जे सुखसमाधान मिळते त्यावर अवलंबून असला पाहिजे. लोकांची अस्वस्थता वाढवून, आत्महत्यांची संख्या वाढवून, कुपोषणाने बालकांना मरणाच्या दारात सोडून विकासाचा दर वाढत असेल तर त्या विकासाला काय चाटायचे आहे? तो दर कोणाच्या कामाचा? सत्ताधीशांचा हा मायावी खेळ ओळखून बत्तीशीचे हे नाटक ओळखले पाहिजे.
तरुण भारत, 25/9/11
•प्रहार : दिलीप धारुरकर
भारतातील सर्वसामान्य माणसाची जी क्रूर चेष्टा भारत सरकारने आणि कॉंग्रेसने केली आहे तितकी आजवरच्या इतिहासात कोणीच केली नसेल. साहित्यात, राजकारणात, आक्रमकांनी कोणीच या देशातल्या माणसाची इतकी खिल्ली उडविली नसेल. या देशाच्या नियोजन मंडळाने आता न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ज्याच्या खिशात ३२ रुपये आहेत तो गरीब नाही अशी एक नवी व्याख्या मांडली आहे. ३२ रुपये हा आकडा काही मटक्याच्या आकड्याप्रमाणे काढलेला नाही. अगदी ३२ रुपयाचे विश्‍लेषण मांडले आहे. मराठी चित्रपटात कसा खर्चला पैका सांगते भावजी ऐका असे एक गीत होते. त्यात एकेक सबब सांगून ती नायिका गाण्यात ‘तिथं एक रुपया खरचला ऽऽ ’ असं सांगत हिशोब सांगते. त्या हिशोबापेक्षाही जास्त बेहिशोबी हिशोब या नियोजन मंडळाने लावला आहे. हा ३२ रुपयांचा हिशोब म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचाच भाग आहे असे म्हणावे लागेल. शहरात तरी ३२ रुपयाचा हिशोब आहे मात्र ग्रामीण भागात तर हा हिशोब २६ रुपयांवरच आणला आहे. ३२ रुपयांच्या हिशोबात साडेपाच रुपयांचे धान्य, एक रुपयाची डाळ, दोन रुपये ३३ पैशाचे दूध, १.५५ रुपयाचे गोडे तेल, .४४ पैशाची फळे, .७० पैशाची साखर आणि .७८ पैशाचा मीठ मसाला असा हा हिशोब आहे. कोणत्याही डायटेशियनशी चर्चा केली तर सर्वसामान्य माणसाला काहीही हालचाली न करता जिवंत रहायचे असेल तरी कमीत कमी जे अन्न घ्यावे लागते त्यापेक्षाही नियोजन मंडळाची ही मात्रा फारच कमी आहे. नियोजन मंडळाची एक गोष्ट एक प्रसिद्ध वक्ते भाषणात नेहमी सांगत असत. तरुणांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देता उपयोगाचे नाही तर त्यांना व्यावहारिक ज्ञानही असले पाहिजे. हा बोध सांगण्यासाठी त्यांनी हा किस्सा भाषणात ऐकविला होता. त्यात एक महाराष्ट्रातील तरुण नियोजन मंडळातील रिकाम्या जागेसाठी अर्ज करतो. त्याला मुलाखतीला दिल्लीला बोलावणे येते. तो मुलाखतीला जाण्याआधी ओळखी पाळखी काही निघतात काय, याचा शोध घेतो. त्याला कळते की दिल्लीच्या नियोजन मंडळात महाराष्ट्रातून गेेलेलेच एकजण मोठ्या पदावर अधिकारी आहेत. तो त्यांची ओळख काढून त्यांच्याकरिता त्यांच्या मित्र, नातेवाईक यांचे एक शिफारसपत्र घेऊन जातो. दिल्लीत भेट होते. ते मराठी बोलणारा माणूस भेटला म्हणून आनंदित होतात. या तरुणाला रात्रीच्या जेवणाला घरी बोलावतात. तरुण आनंदित होतो. साहेबांनी एकदम जेवायलाच बोलावल्याने बहुधा नोकरी पक्की होईल, अशी आशा निर्माण होते. हा तरुण दिलेल्या वेळेवर त्या साहेबांच्या घरी पत्ता शोधून पोहोचतो. ते प्रेमाने स्वागत करतात. आपुलकीने चौकशी करतात. दोघे जेवायला बसतात. आग्रह वगैरे न करता वहिनी जेवायला वाढतात. जेवण झाल्यानंतर हा तरुण घरी जायला निघतो. त्याला पाठवायला दारापर्यंत आलेले ते साहेब त्याला म्हणतात, ‘बरे झाले तू इतक्या लांब आलास. भेट झाली. गप्पा झाल्या. पण उद्या तू या पदासाठी नियोजन मंडळात मुलाखतीला काही येऊ नकोस. तुला ही नोकरी काही मिळणार नाही.’ इतका वेळ हवेत तरंगत असलेल्या त्या तरुणाला धक्का बसला. त्याचा चेहरा पाहून ते साहेब त्या तरुणाला म्हणाले की, ‘हे तरुण मित्रा अरे मी मुद्दाम तुला जेवायला बोलावलं होतं. आग्रह न करता तुला जेवायला वाढलं आणि जेवण संपल्यावर असं लक्षात आलं की तुझ्या ताटात बरेच पदार्थ शिल्लक राहिले आहेत. अरे, तुला आपल्या पोटाचं, ताटाचं नियोजन जमत नाही तू देशाचं नियोजन कसं करणार.’ पण आता मोण्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या नियोजन मंडळाने ही गोष्ट खोटी ठरविली आहे. त्यांनी जे ३२ रुपयाचे नियोजन दिले आहे ते पाहिले की या लोकांचा सामान्य माणसाच्या जीवनाशी, ताटाशी, पोटाशी काहीच संबंध नाही असे दिसते आहे. असेच लोक हेरून नियोजन मंडळात घेतले आहेत की काय? वर सांगितलेल्या गोष्टीतील तरुणाला अशा नियोजन मंडळात केवळ नोकरीच काय चांगले वरचे पद मिळू शकेल! हे गणित असे बिघडण्याचे कारण फार सोपे आहे. आता राजकारणात कॉंग्रेस संस्कृतीने प्रामाणिकपणाचा अंशही शिल्लक ठेवलेला नाही. सोयीने भाषा बदलायची. सोयीने शब्द फिरवायचा. लोकांना मूर्ख बनवायचे आणि सत्ता संपादन करायची असा यांचा खाक्या आहे. ३२ रुपयांची गोष्ट अशा चालूबाजीतूनच निर्माण झालेली आहे. या देशातील सत्ताकारण हे आता कल्याणकारी, लोकांची कामे करणारे राहिलेले नाही. आता सत्ताकारणात ए. राजा, सुरेश कलमाडी हेच नवे आदर्श आहेत. कोट्यवधी रुपये कसे हडप करायचे आणि त्याच पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवायची. पुन्हा सत्तेतून पैसा करायचा. असे दुष्टचक्र आहे. यात सामान्य माणसाची किंमत फक्त ३२ रुपयाइतकीच केविलवाणी आहे. सर्वसामान्य माणसांना मूर्ख बनविण्याचे मात्र दरवेळी नवनवे मार्ग या सत्तापिपासू लोकांनी शोधून काढले आहेत. महाराष्ट्रात ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेस सरकारने वीज बिलमाफीची घोषणा केली. इतकेच नाही तर शून्य रुपयांची बिले शेतकर्‍यांना पाठविली. भोळ्या शेतकर्‍यांनी त्यावरून भारावून जाऊन कॉंग्रेसला मते दिली. सरकार निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अगदी निर्लज्जपणे जाहीर केले की ‘निवडणुकीत दिलेली आश्‍वासने पाळायची नसतात.’ आता वीज बिलमाफीवरून विषय जीटीएल या खाजगी कंपनीकडे महावितरणचे काम आणि त्यांची अवाच्या सव्वा बिले इथपर्यंत आला आहे. गरिबी हटाओची घोषणा देत इंदिरा गांधी यांनी देशाची सत्ता मिळविली होती. ती टिकविताना आणिबाणी जाहीर करून देशाचा तुरुंग करून टाकला होता. इंदिरा गांधींची गरिबी हटाओची घोषणा सूनबाईंच्या राज्यात गरिबीच्या कपाळावर श्रीमंतीची व्याख्या करून क्रूर चेष्टा करत खरी करण्याचा डाव जणू चालला आहे. दादा कोंडके यांच्या एका चित्रपटात साखर लिहिलेल्या डब्यात तिखट आणि तिखटाचे लेबल असलेल्या डब्यात मीठ असते. नायिका दादांना विचारते की असे का? दादा सांगतात की, ‘साखर लिहिलेल्या डब्यात साखर ठेवली की लगेच मुंग्या लागतात म्हणून ही आयडिया काढली आहे.’ दादांचा हा विनोद सरकारने जीवघेण्या पद्धतीने गरिबांसाठी वापरला आहे. गरिबांच्या कपाळावर श्रीमंत असे लेबल लावले की त्यांना सवलतींची, सबसीडीची साखर द्यायलाच नको! देशाची सत्ता पोखरून कोट्यवधी रुपयांची खाबूगिरी करताना स्वराज्यानंतर या लोकांनी देशाला कर्जबाजारी करून टाकले. देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या दारात भिकेचा कटोरा घेऊन उभे केले तेव्हा जगातल्या या महासत्तांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांना लुटण्यासाठी तयार केलेल्या डंकेल प्रस्तावाच्या जाळ्यात भारताला अडकविले. लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार आणि ऊठसूट जप करणार्या या कॉंग्रेसच्या लोकांनी एकदम घूमजाव करत मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि डंकेल प्रस्तावावर सही केली. या खुल्या स्पर्धेत देशात कोणतीही सवलत ठेवायची नाही, कोणालाही विशेष संरक्षण द्यायचे नाही ही पहिली अट आहे. त्यावेळी डंकेल प्रस्तावाचा धोका जाणवला नाही. मात्र, आता अस्वलाची नखे टोचू लागली आहेत. देशातील लोकांना कोणतीही सवलत द्यायची नाही. सबसिडी द्यायची नाही. त्यासाठी घरगुती गॅस असो की आणखी काही असो सर्व दर वाढतील. सवलती नाकारण्याचा कटु निर्णय घेतला तर मते मिळणार नाहीत. म्हणून सवलती देण्याचा गरिबीचा जो अर्थिक निकष आहे तोच नष्ट करायचा! या कटकारस्थानाच्या कल्पनेतून ही ३२ रूपयाची श्रीमंती जन्मली आहे. ३२ रुपये एका व्यक्तीला रोज मिळाले तर जगण्यासाठी पुरेसे आहेत ना मग तेवढे रुपये खिशात असले की ते झाले श्रीमंत! असा हा हिशोब आहे. देशात अर्धपोटी राहून, काबाडकष्ट करून, झोपडीत राहणार्‍या, फाटके कपडे घालणार्‍या, अनवाणी पायपीट करणार्या माणसाच्या कपाळावर एकदा श्रीमंतीचे लेबल लावले की मग सवलती द्यायला नकोत की त्यासाठी नियोजन करायला नको असा हा डाव आहे! आता आगामी काळात लगेच निवडणुका नाहीत. अशा काळात अशी काळी कारस्थाने करायची आणि निवडणुका जवळ आल्या की नोटांचा हिरवा चारा मोकळा करायचा, काही आकर्षक घोषणा करायच्या. मायावी रूप घेऊन लोकांना फसवायचे. मतांची झोळी भरून घ्यायची. गरीब जनता आम्ही मेंढरं मेंढरं यावं त्यानं हाकलावं पाच वर्षाच्या बोलीनं होतो आमुचा लिलाव अशा भावनेने स्वत:चा लिलाव मतदानाच्या दिवशी करतात. आता कलियुगातील सिंहासन बत्तीशीचा हा फसवा खेळ मतदारांनीच संपविला पाहिजे. आता या पुढे असे लिलाव होणार नाहीत कारण आता आम्ही गरीब नाहीत, असे सांगावे लागेल. हा बत्तीशीचा खेळ करत गरिबांची चेष्टा करत आपली बत्तीशी दाखविणार्‍यांची बत्तीशी काढून हातात देण्याइतकी चीड लोकांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात भ्रष्टाचाराचे काळे धंदे करणार्‍यांच्या विरोधात एक लोकलाट देशात निर्माण झाली होती. आता राजकीय डावपेच करत सर्वसामान्यांना मूर्ख बनविणार्‍यांच्या विरोधात तशीच एक जनमताची लाट तयार झाली पाहिजे. दर काही दिवसांनी सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविणार. दरवर्षी स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढविणार त्यामुळे महागाईचा भडका वाढणार. दुसरीकडे सरकारी नोकरांचा महागाई भत्ता वाढविणार. चलनफुगवटा करणार. फक्त आकडे वाढणार. वाढलेल्या आकड्यांचा खेळ दाखवीत पंतप्रधान देशातील विकासाचा दर कसा वाढला आहे हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून जगाला आणि भोळ्या लोकांना पटवून सांगणार! विकासाचा दर हा आकड्यांच्या खेळावर नाही, तर लोकांना जे सुखसमाधान मिळते त्यावर अवलंबून असला पाहिजे. लोकांची अस्वस्थता वाढवून, आत्महत्यांची संख्या वाढवून, कुपोषणाने बालकांना मरणाच्या दारात सोडून विकासाचा दर वाढत असेल तर त्या विकासाला काय चाटायचे आहे? तो दर कोणाच्या कामाचा? सत्ताधीशांचा हा मायावी खेळ ओळखून बत्तीशीचे हे नाटक ओळखले पाहिजे.
तरुण भारत, 25/9/11
कॉंग्रेसच्या राज्यात फक्त मरणच स्वस्त!
प्रहार : दिलीप धारुरकर
हुरियत उल जिहादी, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिद्दीन अशी विविध नावे धारण करून ही दहशतवाद्यांची राक्षसी पिलावळ हिंदुस्थानात काळ बनून धुमाकूळ घालते आहे. हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते, कॉंग्रेसी विचारांचे राजकारणी, ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारवंत, मानवी हक्कांच्या नावाने गळे काढणारे ढोंगी विचारवंत, जगात नाटकी मानवतेची चोपडी लिहून पुरस्कारांच्या लालसेने हिंदुस्थानचे अहित चिंतणारी राय जगजाहीर करणारे अरुंधती रॉय यांच्यासारखे बुद्धिवादी या लोकांनी वरचेवर हा काळ सोकावून ठेवण्याचे पाप केले आहे. काळ सोकावला आहे. मरण स्वस्त झाले आहे. सर्वसामान्य माणसाला जणू फक्त मरण्याचाच जन्मसिद्ध हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपर्यात कुठेही स्फोट होतो, कुठेही कुणीही गोळीबार करून लोकांना मारतो
होय. कॉंग्रेसच्या मनमोहन राज्यात फक्त मरण तेवढे स्वस्त आणि अन्य सर्व गोष्टी महाग आहेत, असे दिसते आहे. अतिरेक्यांचे हे अभयारण्य होऊ लागले आहे. या अतिरेक्यांनो, इथे खुशाल राहा. बॉम्बस्फोट करा आणि पाकिस्तानात, दुबईत, बांगला देशात पळून जा. फारतर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बिनधास्त राहा! तिथेही असुरक्षित वाटत असेल तर कुठेच जाऊ नका. भारतात पोलिसांच्या स्वाधीन व्हा. इथे अनेक वर्षे तुमच्यावर वेगवेगळ्या न्यायालयात खटले चालतील. दीर्घकाळ खटले चालल्यानंतर लोक जेव्हा घटना विसरून जातील तेव्हा खटल्यांचा अंतिम निकाल लागेल. तुम्हाला जन्मठेपेसारखी शिक्षा झाली, तर त्यातून सोडवण्यासाठी बाहेर असलेल्या अतिरेक्यांना एखादे विमान अपहरण करण्याची संधी आहे. नाही तर फाशी झाली तरी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. कॉंग्रेसचे मायबाप सरकार हे जनतेपेक्षा तुरुंगातील अतिरेक्यांची जास्त काळजी करते. क्रूर न्यायालयांनी फाशी दिली तरी त्या फाशीची अंमलबजावणी करण्याचे कसे टाळायचे, हे या सरकारने पाठ केलेले आहे. लोकशाहीचे फायदे तुम्हाला अजून माहीत नाहीत अतिरेक्यांनो! भुट्टोसारख्या आधीच्या विरोधी राजकीय नेत्याला फाशी देण्याची किमया पाकिस्तानात घडू शकते. भारतात अतिरेक्यांनाही फाशी न देता छान संरक्षणात कोट्यवधी रुपये खर्चून जगविण्याची उदार लोकशाही आहे. या लोकशाहीत एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्री अशी धमकी देऊ शकतो की, आमच्या विधिमंडळात अतिरेक्यांची फाशी रद्द करण्याचा ठराव आम्ही घेऊन दाखवू काय? गुन्हे करणार्या, माणसांचे सर्रास मुडदे पाडणार्‌या, संसदेवर हल्ला करणार्या, राष्ट्रध्वज जाळणार्‌या, बॉम्बस्फोट घडविणार्‌या बदमाशांनाच नेमके आमच्या देशातील कॉंग्रेसी राज्यकर्त्यांचे, सेक्युलॅरिस्ट विचारवंतांचे अभय आहे.
हुरियत उल जिहादी, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिद्दीन अशी विविध नावे धारण करून ही दहशतवाद्यांची राक्षसी पिलावळ हिंदुस्थानात काळ बनून धुमाकूळ घालते आहे. हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते, कॉंग्रेसी विचारांचे राजकारणी, ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारवंत, मानवी हक्कांच्या नावाने गळे काढणारे ढोंगी विचारवंत, जगात नाटकी मानवतेची चोपडी लिहून पुरस्कारांच्या लालसेने हिंदुस्थानचे अहित चिंतणारी राय जगजाहीर करणारे अरुंधती रॉय यांच्यासारखे बुद्धिवादी या लोकांनी वरचेवर हा काळ सोकावून ठेवण्याचे पाप केले आहे. काळ सोकावला आहे. मरण स्वस्त झाले आहे. सर्वसामान्य माणसाला जणू फक्त मरण्याचाच जन्मसिद्ध हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपर्यात कुठेही स्फोट होतो, कुठेही, कुणीही गोळीबार करून लोकांना मारतो.
एक स्फोट होतो. कमीतकमी डझनभर लोक मरतात. पाच डझनापेक्षा जास्त जखमी होतात. न्यूज चॅनेलना चघळायला विषय मिळतो. ब्रेकिंग न्यूज झळकू लागतात. घटनास्थळावरून जखमींना रुग्णालयात नेण्याची लगबग, मृतांच्या नातेवाईकांचा विलाप, मंत्र्यांची घटनास्थळाला भेट देऊन विचारपूस करण्याची नाटकं, त्यात कोणत्यातरी अतिरेकी संघटनेने घटनेची जबाबदारी घेतल्याची बातमी, सरकारचा अधिक तपास फक्त चालूच असतो, धागेदोरे हाती लागत नसतात. लोकांना शांत करण्यासाठी कुणीतरी संशयित सापडल्याची घोषणा होते. हा घटनाक्रम आता लोकांना, पत्रकारांना पाठ झाला आहे. एक स्फोट किंवा एक हल्ला झाला की त्यापाठोपाठ इतके घडणार, हे आता सामान्य माणसालाही कळू लागले आहे.
आता पी. चिदम्बरम्‌सारखे कॉंग्रेसचे नेते या स्फोटाबाबत सरकारने काय केले, हे न सांगता विरोधी पक्ष कसे दुतोंडी आहेत, हे सांगण्यात कौशल्य पणाला लावत आहेत. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा कॉंग्रेसने अशी टीका केली नव्हती. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांनीही ते उपकार लक्षात घेऊन गप्प बसावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य लोकांचे जीव गेले, अनेक जण जखमी होऊन विव्हळत पडले आहेत, त्यांची या माणसाला काही चाड दिसत नाही. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हाही हे गप्प बसले आणि त्या हल्ल्‌यातील आरोपीला फाशीची शिक्षा होऊन, आता अनेक वर्षे लोटली तरी तो आरोपी अजून जिवंत आहे, ती शिक्षा रद्द करण्याच्या मागणीकरिता स्फोट घडतच आहेत. तरीही या गृहमंत्र्याच्या डोक्यातून राजकीय चातुर्य काही जात नाही. पी. चिदम्बरम्, दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी यांच्यासारख्या कॉंग्रेसच्या लोकांनी विरोधकांची बदनामी आणि बुद्धिभेद करण्यासाठी जे चातुर्य आजवर खर्च केले आहे, ते जर त्यांनी अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यात खर्च केले असते, तर आजपर्यंत या देशातील दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन झाले असते.
दिल्लीत न्यायालयासमोर काही महिन्यांपूर्वीच स्फोट झाला होता. काही लोक मेेले होते. नंतर मुंबईत तीन स्फोट झाले. त्यात काही लोक मरण पावले. आता पुन्हा दिल्लीत न्यायालयासमोर स्फोट झाले. तेरा निरपराध लोक मारले गेले. याच न्यायालयासमोर स्फोट झाले, तेव्हा न्यायालयाच्या आवारातील लोकांच्या सुरक्षेबाबत काही उपाय सरकारने करावेत अशी सूचना, मागणी झाली होती. झालेल्या स्फोटांचा हे सरकार तपास लावू शकत नाही, या तपासात अनेक राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. मात्र, हे स्फोट पुन्हा होऊ नयेत यासाठी काळजी घेताना तरी यांचे राजकीय स्वार्थ धोक्यात येण्याची शक्यता नसते ना? तरीही एवढे करण्याची तसदी ही मंडळी का घेत नाहीत? वास्तविक, कामे काढली, खरेदी केली की त्यात या लोकांना काही मेवा मिळतो असे म्हणतात. भ्रष्टाचाराचा तो नियमच आहे. दाम नसेल तर काम काढा! मग न्यायालयासमोर क्लोज सर्किट कॅमेरे लावण्याचे काम या लोकांनी का केले नाही? चिदम्बरम् यांनी या प्रश्‍नाचे उत्तर देशाला दिले पाहिजे. अनेक स्फोटांचा तपास का लागलेला नाही? गुप्तचर खात्याला कुंभकर्णासारखी झोप लागली आहे की काय? स्फोट होणार, हल्ले होणार अशी सूचना मिळूनही सरकारची यंत्रणा का हलत नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.
दिल्लीच्या स्फोटानंतर अतिरेक्यांनी नवा खेळ सुरू केला आहे. एका स्फोटाची जबाबदारी मुद्दाम एकापेक्षा जास्त संघटना घेऊ लागल्या आहेत. दुसर्याच दिवशी मॉल्समध्ये स्फोट घडविण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. तिसर्‌या दिवशी अहमदाबाद आणि कोलकाता शहरात स्फोट करण्याचे मनसुबे कळविले जात आहेत. सरकार आणि सरकारच्या तपास यंत्रणा काय करत आहेत?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि गृहमंत्री चिदम्बरम् यांचे देशाला सुविचार सांगण्याचे काम चालूच आहे. मनमोहनसिंग, दहशतवादाचा सर्वांनीच विरोध केला पाहिजे, असे सांगतात, तर चिदम्बरम् लोकांना सावध राहण्याचे आवाहन करतात. होय, बरोबरच आहे. जिथे सरकार झोपलेले आहे, तपास यंत्रणा ढिल्या पडल्या आहेत, तिथे आता लोकांनाच सावध राहण्याची वेळ आली आहे. सरळ सरळ गृहमंत्री सांगत आहेत की, या स्फोटाचे धागेदोरे मिळेनासे झाले आहेत. म्हणे, लोकांनीच आता सतर्क राहावे. सर्व नियंत्रण सरकारच्या हातात, विमान चालवायला चिदम्बरम् बसले आहेत, इंजीनची आणि विमानाची सर्व बटने, नियंत्रणे त्यांच्या हातात आहेत आणि तेच विमानात बसलेल्या लोकांना ओरडून सांगत आहेत की, लोकहो, सावध राहा. मग असला पायलट काय कामाचा? सगळी सत्ता हातात असून, लोकांनाच सावध राहा, असे सांगणारे सरकार काय कामाचे? यांना क्षणभरही सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही!
राज्यशास्त्रात सांगितले जाते की, सरकार, कायदा हा एक सामाजिक करार आहे. लोकांनी सरकारचे नियम पाळायचे आणि सरकारने लोकांचे रक्षण करायचे. इथे तर एकतर्फीच करार चालला आहे. लोकांचे जिणे वरचेवर अवघड व्हावे, अशीच रचना जणू सरकार नावाची गोष्ट करू लागली आहे. वरचेवर भाववाढ थोपविली जात आहे. लोकांना हवे असलेले धान्य गोदामांमध्ये सडविले जात आहे, पण लोकांना दिले जात नाही. भ्रष्टाचाराच्या जळवा शासन, प्रशासन, राजकारण यात मिळेल त्या मार्गाने लोकांचे रक्त शोषून घेत आहेत. दहशतवादाला मोकळे रान ठेवले जात आहे. या राज्यात मरण स्वस्त होते आहे. आता देशातील सामान्य जनतेनेच जागे होण्याची वेळ आली आहे.
देशरक्षणार्थ सज्ज पाहिजे समाज हो
जागतो सदैव तोच वैभवास पात्र हो |
असे एक गीत आहे. देशाला वैभवाला न्यायचे असेल, तर आता समाजाला जागे होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दुहेरी जागलेपण आले पाहिजे. देशाबाहेरून या देशात घुसून येथे अराजक माजविण्याच्या हेतूने काम करणार्या दहशतवाद्यांना हेरून मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. देशात राहून येथे लोकांना गुमराह करत सत्तेच्या उबदार खुर्च्यांवर बसून मलिदा खाण्याचा आणि देशाला वार्‌यावर सोडण्याचा जो धंदा चालला आहे तोही ओळखला पाहिजे. जर या देशातील जनतेच्या हिताशी बेईमानी केली, जर या देशाच्या हिताशी प्रतारणा केली, तर या देशातील जनता पुढच्या निवडणुकीत सत्तेच्या सिंहासनावरून खेचून काढते, असा अनुभव सत्तेतील कोडग्या लोकांना आल्याशिवाय हे सुधारणार नाहीत. मरण स्वस्त करणार्‌यांना सत्ता महाग झाली पाहिजे. तर पाहा, जादूची कांडी फिरल्यासारखे चमत्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही!
तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. १९ सप्टेंबर २०११
प्रहार : दिलीप धारुरकर
हुरियत उल जिहादी, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिद्दीन अशी विविध नावे धारण करून ही दहशतवाद्यांची राक्षसी पिलावळ हिंदुस्थानात काळ बनून धुमाकूळ घालते आहे. हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते, कॉंग्रेसी विचारांचे राजकारणी, ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारवंत, मानवी हक्कांच्या नावाने गळे काढणारे ढोंगी विचारवंत, जगात नाटकी मानवतेची चोपडी लिहून पुरस्कारांच्या लालसेने हिंदुस्थानचे अहित चिंतणारी राय जगजाहीर करणारे अरुंधती रॉय यांच्यासारखे बुद्धिवादी या लोकांनी वरचेवर हा काळ सोकावून ठेवण्याचे पाप केले आहे. काळ सोकावला आहे. मरण स्वस्त झाले आहे. सर्वसामान्य माणसाला जणू फक्त मरण्याचाच जन्मसिद्ध हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपर्यात कुठेही स्फोट होतो, कुठेही कुणीही गोळीबार करून लोकांना मारतो
होय. कॉंग्रेसच्या मनमोहन राज्यात फक्त मरण तेवढे स्वस्त आणि अन्य सर्व गोष्टी महाग आहेत, असे दिसते आहे. अतिरेक्यांचे हे अभयारण्य होऊ लागले आहे. या अतिरेक्यांनो, इथे खुशाल राहा. बॉम्बस्फोट करा आणि पाकिस्तानात, दुबईत, बांगला देशात पळून जा. फारतर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बिनधास्त राहा! तिथेही असुरक्षित वाटत असेल तर कुठेच जाऊ नका. भारतात पोलिसांच्या स्वाधीन व्हा. इथे अनेक वर्षे तुमच्यावर वेगवेगळ्या न्यायालयात खटले चालतील. दीर्घकाळ खटले चालल्यानंतर लोक जेव्हा घटना विसरून जातील तेव्हा खटल्यांचा अंतिम निकाल लागेल. तुम्हाला जन्मठेपेसारखी शिक्षा झाली, तर त्यातून सोडवण्यासाठी बाहेर असलेल्या अतिरेक्यांना एखादे विमान अपहरण करण्याची संधी आहे. नाही तर फाशी झाली तरी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. कॉंग्रेसचे मायबाप सरकार हे जनतेपेक्षा तुरुंगातील अतिरेक्यांची जास्त काळजी करते. क्रूर न्यायालयांनी फाशी दिली तरी त्या फाशीची अंमलबजावणी करण्याचे कसे टाळायचे, हे या सरकारने पाठ केलेले आहे. लोकशाहीचे फायदे तुम्हाला अजून माहीत नाहीत अतिरेक्यांनो! भुट्टोसारख्या आधीच्या विरोधी राजकीय नेत्याला फाशी देण्याची किमया पाकिस्तानात घडू शकते. भारतात अतिरेक्यांनाही फाशी न देता छान संरक्षणात कोट्यवधी रुपये खर्चून जगविण्याची उदार लोकशाही आहे. या लोकशाहीत एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्री अशी धमकी देऊ शकतो की, आमच्या विधिमंडळात अतिरेक्यांची फाशी रद्द करण्याचा ठराव आम्ही घेऊन दाखवू काय? गुन्हे करणार्या, माणसांचे सर्रास मुडदे पाडणार्‌या, संसदेवर हल्ला करणार्या, राष्ट्रध्वज जाळणार्‌या, बॉम्बस्फोट घडविणार्‌या बदमाशांनाच नेमके आमच्या देशातील कॉंग्रेसी राज्यकर्त्यांचे, सेक्युलॅरिस्ट विचारवंतांचे अभय आहे.
हुरियत उल जिहादी, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिद्दीन अशी विविध नावे धारण करून ही दहशतवाद्यांची राक्षसी पिलावळ हिंदुस्थानात काळ बनून धुमाकूळ घालते आहे. हिंदुस्थानातील राज्यकर्ते, कॉंग्रेसी विचारांचे राजकारणी, ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारवंत, मानवी हक्कांच्या नावाने गळे काढणारे ढोंगी विचारवंत, जगात नाटकी मानवतेची चोपडी लिहून पुरस्कारांच्या लालसेने हिंदुस्थानचे अहित चिंतणारी राय जगजाहीर करणारे अरुंधती रॉय यांच्यासारखे बुद्धिवादी या लोकांनी वरचेवर हा काळ सोकावून ठेवण्याचे पाप केले आहे. काळ सोकावला आहे. मरण स्वस्त झाले आहे. सर्वसामान्य माणसाला जणू फक्त मरण्याचाच जन्मसिद्ध हक्क मिळाला आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपर्यात कुठेही स्फोट होतो, कुठेही, कुणीही गोळीबार करून लोकांना मारतो.
एक स्फोट होतो. कमीतकमी डझनभर लोक मरतात. पाच डझनापेक्षा जास्त जखमी होतात. न्यूज चॅनेलना चघळायला विषय मिळतो. ब्रेकिंग न्यूज झळकू लागतात. घटनास्थळावरून जखमींना रुग्णालयात नेण्याची लगबग, मृतांच्या नातेवाईकांचा विलाप, मंत्र्यांची घटनास्थळाला भेट देऊन विचारपूस करण्याची नाटकं, त्यात कोणत्यातरी अतिरेकी संघटनेने घटनेची जबाबदारी घेतल्याची बातमी, सरकारचा अधिक तपास फक्त चालूच असतो, धागेदोरे हाती लागत नसतात. लोकांना शांत करण्यासाठी कुणीतरी संशयित सापडल्याची घोषणा होते. हा घटनाक्रम आता लोकांना, पत्रकारांना पाठ झाला आहे. एक स्फोट किंवा एक हल्ला झाला की त्यापाठोपाठ इतके घडणार, हे आता सामान्य माणसालाही कळू लागले आहे.
आता पी. चिदम्बरम्‌सारखे कॉंग्रेसचे नेते या स्फोटाबाबत सरकारने काय केले, हे न सांगता विरोधी पक्ष कसे दुतोंडी आहेत, हे सांगण्यात कौशल्य पणाला लावत आहेत. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा कॉंग्रेसने अशी टीका केली नव्हती. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांनीही ते उपकार लक्षात घेऊन गप्प बसावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य लोकांचे जीव गेले, अनेक जण जखमी होऊन विव्हळत पडले आहेत, त्यांची या माणसाला काही चाड दिसत नाही. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हाही हे गप्प बसले आणि त्या हल्ल्‌यातील आरोपीला फाशीची शिक्षा होऊन, आता अनेक वर्षे लोटली तरी तो आरोपी अजून जिवंत आहे, ती शिक्षा रद्द करण्याच्या मागणीकरिता स्फोट घडतच आहेत. तरीही या गृहमंत्र्याच्या डोक्यातून राजकीय चातुर्य काही जात नाही. पी. चिदम्बरम्, दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी यांच्यासारख्या कॉंग्रेसच्या लोकांनी विरोधकांची बदनामी आणि बुद्धिभेद करण्यासाठी जे चातुर्य आजवर खर्च केले आहे, ते जर त्यांनी अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यात खर्च केले असते, तर आजपर्यंत या देशातील दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन झाले असते.
दिल्लीत न्यायालयासमोर काही महिन्यांपूर्वीच स्फोट झाला होता. काही लोक मेेले होते. नंतर मुंबईत तीन स्फोट झाले. त्यात काही लोक मरण पावले. आता पुन्हा दिल्लीत न्यायालयासमोर स्फोट झाले. तेरा निरपराध लोक मारले गेले. याच न्यायालयासमोर स्फोट झाले, तेव्हा न्यायालयाच्या आवारातील लोकांच्या सुरक्षेबाबत काही उपाय सरकारने करावेत अशी सूचना, मागणी झाली होती. झालेल्या स्फोटांचा हे सरकार तपास लावू शकत नाही, या तपासात अनेक राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. मात्र, हे स्फोट पुन्हा होऊ नयेत यासाठी काळजी घेताना तरी यांचे राजकीय स्वार्थ धोक्यात येण्याची शक्यता नसते ना? तरीही एवढे करण्याची तसदी ही मंडळी का घेत नाहीत? वास्तविक, कामे काढली, खरेदी केली की त्यात या लोकांना काही मेवा मिळतो असे म्हणतात. भ्रष्टाचाराचा तो नियमच आहे. दाम नसेल तर काम काढा! मग न्यायालयासमोर क्लोज सर्किट कॅमेरे लावण्याचे काम या लोकांनी का केले नाही? चिदम्बरम् यांनी या प्रश्‍नाचे उत्तर देशाला दिले पाहिजे. अनेक स्फोटांचा तपास का लागलेला नाही? गुप्तचर खात्याला कुंभकर्णासारखी झोप लागली आहे की काय? स्फोट होणार, हल्ले होणार अशी सूचना मिळूनही सरकारची यंत्रणा का हलत नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत.
दिल्लीच्या स्फोटानंतर अतिरेक्यांनी नवा खेळ सुरू केला आहे. एका स्फोटाची जबाबदारी मुद्दाम एकापेक्षा जास्त संघटना घेऊ लागल्या आहेत. दुसर्याच दिवशी मॉल्समध्ये स्फोट घडविण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. तिसर्‌या दिवशी अहमदाबाद आणि कोलकाता शहरात स्फोट करण्याचे मनसुबे कळविले जात आहेत. सरकार आणि सरकारच्या तपास यंत्रणा काय करत आहेत?
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि गृहमंत्री चिदम्बरम् यांचे देशाला सुविचार सांगण्याचे काम चालूच आहे. मनमोहनसिंग, दहशतवादाचा सर्वांनीच विरोध केला पाहिजे, असे सांगतात, तर चिदम्बरम् लोकांना सावध राहण्याचे आवाहन करतात. होय, बरोबरच आहे. जिथे सरकार झोपलेले आहे, तपास यंत्रणा ढिल्या पडल्या आहेत, तिथे आता लोकांनाच सावध राहण्याची वेळ आली आहे. सरळ सरळ गृहमंत्री सांगत आहेत की, या स्फोटाचे धागेदोरे मिळेनासे झाले आहेत. म्हणे, लोकांनीच आता सतर्क राहावे. सर्व नियंत्रण सरकारच्या हातात, विमान चालवायला चिदम्बरम् बसले आहेत, इंजीनची आणि विमानाची सर्व बटने, नियंत्रणे त्यांच्या हातात आहेत आणि तेच विमानात बसलेल्या लोकांना ओरडून सांगत आहेत की, लोकहो, सावध राहा. मग असला पायलट काय कामाचा? सगळी सत्ता हातात असून, लोकांनाच सावध राहा, असे सांगणारे सरकार काय कामाचे? यांना क्षणभरही सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही!
राज्यशास्त्रात सांगितले जाते की, सरकार, कायदा हा एक सामाजिक करार आहे. लोकांनी सरकारचे नियम पाळायचे आणि सरकारने लोकांचे रक्षण करायचे. इथे तर एकतर्फीच करार चालला आहे. लोकांचे जिणे वरचेवर अवघड व्हावे, अशीच रचना जणू सरकार नावाची गोष्ट करू लागली आहे. वरचेवर भाववाढ थोपविली जात आहे. लोकांना हवे असलेले धान्य गोदामांमध्ये सडविले जात आहे, पण लोकांना दिले जात नाही. भ्रष्टाचाराच्या जळवा शासन, प्रशासन, राजकारण यात मिळेल त्या मार्गाने लोकांचे रक्त शोषून घेत आहेत. दहशतवादाला मोकळे रान ठेवले जात आहे. या राज्यात मरण स्वस्त होते आहे. आता देशातील सामान्य जनतेनेच जागे होण्याची वेळ आली आहे.
देशरक्षणार्थ सज्ज पाहिजे समाज हो
जागतो सदैव तोच वैभवास पात्र हो |
असे एक गीत आहे. देशाला वैभवाला न्यायचे असेल, तर आता समाजाला जागे होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दुहेरी जागलेपण आले पाहिजे. देशाबाहेरून या देशात घुसून येथे अराजक माजविण्याच्या हेतूने काम करणार्या दहशतवाद्यांना हेरून मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. देशात राहून येथे लोकांना गुमराह करत सत्तेच्या उबदार खुर्च्यांवर बसून मलिदा खाण्याचा आणि देशाला वार्‌यावर सोडण्याचा जो धंदा चालला आहे तोही ओळखला पाहिजे. जर या देशातील जनतेच्या हिताशी बेईमानी केली, जर या देशाच्या हिताशी प्रतारणा केली, तर या देशातील जनता पुढच्या निवडणुकीत सत्तेच्या सिंहासनावरून खेचून काढते, असा अनुभव सत्तेतील कोडग्या लोकांना आल्याशिवाय हे सुधारणार नाहीत. मरण स्वस्त करणार्‌यांना सत्ता महाग झाली पाहिजे. तर पाहा, जादूची कांडी फिरल्यासारखे चमत्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही!
तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. १९ सप्टेंबर २०११
