चर्च आणि माओवादी
भाष्य : मा. गो. वैद्य
 ख्रिस्ती चर्च आणि माओवादी यांना एका वाक्यांशात जोडणे म्हणजे महान् वदतोव्याघात वाटू शकतो. ‘वदतोव्याघात’ हा खास संस्कृत वाक्प्रचार आहे. दोन अत्यंत असंभाव्य गोष्टींना एकत्र करणे म्हणजे ‘वदतोव्याघात.’ जसे सशाचे शिंग, वांझेचा मुलगा. ख्रिस्ती धर्म म्हणजे शांततेचा धर्म अशी त्याची ओळख ख्रिस्ती प्रचारक करून देत असतात. येशू ख्रिस्तानेही पवित्र बायबलमधील ‘सर्मन ऑन द माऊंट’ या नितान्त सुंदर प्रकरणात ‘कोणी एका गालावर मारले, तर त्याच्याकडे दुसरा गाल समोर करा’ असा अहिंसेने परिपूर्ण असलेला उपदेश दिला आहे. या अहिंसेच्या पुजार्‍याच्या भक्तांचे वर्तन मात्र हिंसेला प्रोत्साहन देणारे आहे. मी रानटी मध्ययुगातील गोष्ट सांगत नाही. या २१व्या शतकातील ही कथा आहे.छत्तीसगडातील न्यायालयाने डॉ. विनायक सेन या गृहस्थाला हिंसाचारी माओवाद्यांशी घनिष्ठ संबंध असल्याच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेमुळे भारतातील अनेक तथाकथित बुद्धिवंत, विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमेही बरीच तळमळली. विनायक सेन यांना न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयाकडे जाण्याला मोकळीक आहे व त्यांनी तसे अपीलही केले आहे. मध्यंतरी त्यांनी जामिनावर मोकळे होण्यासाठीही अर्ज केला होता, पण न्यायालयाने तोही फेटाळला. याचा अर्थ न्यायालयाकडे सेन यांच्या विरोधात भक्कम पुरावा असला पाहिजे.गेल्या महिन्यात म्हणजे ४ जानेवारी २०११ ला या विनायक सेन यांच्या मुक्ततेसाठी दिल्लीत एक मेणबत्त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली होती. सुमारे दोनशे लोक या मिरवणुकीत सामील होते. कोणी काढली होती ही मिरवणूक? तर रोमन कॅथॉलिक चर्च, चर्च ऑफ नार्दर्न इंडिया, नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया इत्यादी ख्रिस्ती सांप्रदायिक संस्थांनी! माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायांशी संबद्ध असण्याच्या आरोपावरून शिक्षा झालेल्या या व्यक्तीच्या सुटकेसाठी ख्रिस्ती धर्मसंस्थांनी का पुढाकार घ्यावा? ख्रिस्ती चर्च आणि माओवादी यांचे काही साटेलोटे आहे काय? - असे प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक आहेत; आणि त्यांचे उत्तर ‘होय, साटेलोटे आहे’ असेच आता द्यावे लागेल.ओरिसातील स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांच्या हत्येचे प्रकरण आठवा. ख्रिस्ती झालेल्या, खरे म्हणजे अनैतिक मार्गांनी ख्रिस्ती बनविलेल्या, जनजातीच्या लोकांना परत स्वधर्मात आणण्याचे कार्य लक्ष्मणानंद करीत होते. त्यांच्यावर ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचा रोष असणे स्वाभाविकच समजले पाहिजे. त्यांनी लक्ष्मणानंदांची हत्या करून आपल्या मार्गातील काटा दूर करणेही ओघानेच आले. या हत्येची प्रतिक्रिया म्हणून, लक्ष्मणानंदांचा आश्रम असलेला कंधमालचा परिसर पेटून उठला आणि त्यांनी ओलेसुके हा विचार न करता, ख्रिस्ती लोकांवर हल्ले केले. अनेक ख्रिस्ती मारले गेले. हजारो निर्वासित झाले. त्यावेळी, माओवाद्यांनी असे वक्तव्य केले होते की, ‘लक्ष्मणानंदांची हत्या आम्ही केली, ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी नाही.’ तेव्हा अनेकांना आश्‍चर्य वाटले. माओवाद्यांचा लक्ष्मणानंदांवर क्रोध असण्याचे कारण काय? ते त्यांना राग आणणारे कोणते कृत्य करीत होते? माओवाद्यांनी ख्रिस्ती लोकांची बाजू घेण्याचे कारण काय? चर्च आणि माओवादी यांचे साटेलोटे आहे काय?- असे अनेक प्रश्‍न तेव्हा विचारले गेले होते. आता खात्री पटली की, चर्च आणि माओवादी यांचे निकट संबंध आहेत. चर्च श्रीमंत आहेत. कॅथॉलिक चर्च तर धनाढ्यच आहे. माओवाद्यांना चर्चकडून नक्कीच धनाचा पुरवठा होत असला पाहिजे. विद्यमान राज्यव्यवस्था उलथवून, आपली हुकूमशाही व्यवस्था, दहशतीने प्रस्थापित करण्याच्या माओवाद्यांच्या उद्दिष्टाबद्दल कुणालाच शंका नाही, पण ख्रिस्ती चर्चचे त्यांना साहाय्य आहे, हा प्रकार नवलाचा वाटतो, पण आता नवल करण्याचे कारण नाही. चर्चची माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायात सहभागिता आहे. सर्व ठिकाणच्या राष्ट्रनिष्ठ लोकांनी चर्चच्या राष्ट्रविरोधी कारवायांपासून सावध राहिले पाहिजे.दिल्लीतील या मोर्चाने आणखी एक अजब गोष्ट उघड केली. ही मिरवणूक जे फलक घेऊन मिरवत गेली, त्यावर जे लिहिले होते, त्याचा आशय होता, ‘विनायक सेन आणि तीस्ता सेटलवाड यांचा छळ बंद करा.’ या मिरवणुकीचे नेतृत्व करणार्‍या लोकांपैकी दोघांची भाषणे शेवटी झाली. एक होते दिल्लीच्या कॅथॉलिक आर्च डायसीचे प्रवक्ते फादर डोमिनिक इम्यानुअल आणि दुसरे होते रोमन कॅथॉलिक पंथाचे कट्टर पुरस्कर्ते बडबोले जॉन दयाल. या दोन्ही वक्त्यांनी, आपल्या भाषणात, तीस्ता सेटलवाड यांचा गुजरात सरकार छळ करीत आहे, असा आरोप तर केलाच, पण गुजरात सरकारने श्रीमती तीस्तावरील सर्व खटले मागे घ्यावेत, अशी मागणीही केली. आतापर्यंत मानवाधिकाराविरुद्ध लढणार्‍या शूर महिला, अशीच तीस्ताबाईंची प्रतिमा लोकांसमोर आहे, पण त्यांच्या पाठीशी चर्च उभे आहे, हे या मोर्चाने उघड केले हे बरे झाले. डांगमधील परावर्तनाच्या वेगामुळे चर्च दुखावले होतेच. तीस्ताबाईही वेळी-अवेळी गुजरात सरकारविरुद्ध अकांडतांडव करीत असतातच. बरे झाले, त्यांचा बोलविता धनी चर्च आहे, हे आता स्पष्ट झाले. विनायक सेन यांच्या समर्थनार्थ काढलेल्या ख्रिस्ती मिरवणुकीने ही गुप्त गोष्ट प्रकट केली.हे चांगलेच झाले म्हणावयाचे!
इंद्रेश आणि मुसलमान
रा. स्व. संघाचे प्रचारक आणि संघाच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे सदस्य इंद्रेशकुमार यांचे नाव सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत आहे. तसे ते वर्षभरापासूनच गाजत आहे, पण स्वामी असीमानंदांच्या आरोपित कबुलीजबाबामुळे ते अलीकडे विशेष गाजू लागले आहे. मालेगाव, अजमीरचा दर्गा आणि हैदराबादची मक्का मशीद येथे घडलेल्या बॉम्बस्फोटांच्या कटात इंद्रेशकुमारांचा हात आहे, असे त्यांच्या संबंधातील बातम्यांचे सार आहे. त्यांची सरकारी चौकशी यंत्रणेने एकदा चौकशीही केली आहे. मात्र अजून त्यांच्यावर आरोप दाखल करण्यात आले नाहीत किंवा त्यांना अटकही करण्यात आली नाही. प्रचार मात्र खूप चालू आहे. त्यामागे अर्थात् सत्तारूढ पक्षाचे म्हणजे कॉंग्रेसचे राजकारण आहे, याविषयी शंका नको. संघ मुस्लिमविरोधी तर आहेच, पण तो हिंसाचारीही आहे, हे सरकारला प्रचारित करावयाचे आहे.पण मजेची गोष्ट अशी की, मुसलमान लोकच इंद्रेशकुमारांच्या ‘सलामतीसाठी’ प्रार्थना करीत आहेत. लोकांना हे आता माहीत झाले आहे की, ‘राष्ट्रवादी मुस्लिम मंचाच्या’ प्रवर्तकांपैकी इंद्रेशकुमार एक आहेत. जो गृहस्थ मुस्लिम मंचाचे संघटन बांधण्यात गुंतला आहे, तो मुसलमानांच्या धर्मस्थळांवर आघात कसा करील, हा एक साधा प्रश्‍न आहे. पण आमच्यातील बुद्धिवंतांना तो पडत नाही. मुसलमानांना अर्थात् काही मुसलमानांना -सर्वांना नव्हे- इंद्रेश आपले हितचिंतक वाटतात. ज्या अजमीरच्या दर्ग्याच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, त्याच ख्वाजासाहिबांच्या दर्ग्यावर इंद्रेशच्या समर्थकांनी, इंद्रेशच्या कल्याणाकरिता, मुस्लिम परंपरेप्रमाणे मखमलीची व फुलांची चादर चढविली. ९ जानेवारीची ही घटना आहे. कोण कोण होते यात सामील? एक होते छत्तीसगडच्या हज कमेटीचे अध्यक्ष सलीम राज, दुसरे होते कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्य प्रकोष्ठाचे महामंत्री नईम खान आणि तिसरे होते राजस्थान वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष सलाबत खान. अर्थात् त्यांच्याबरोबर आणखीही बरीच मंडळी होती. त्या सर्वांनी इंद्रेशच्या सलामतीसाठी दुआ मागितली.
अमेरिका हिंदू होत आहे?
अमेरिकेतील ‘न्यूज वीक’ या प्रसिद्ध साप्ताहिकात लिजा मिलर या नावाची एक संपादिका आहे. धर्माच्या क्षेत्रातील घडामोडींचा मागोवा घेणे, हे तिचे दायित्व आहे. तिने एका सर्वेक्षणाच्या आधारावर असे म्हटले आहे की, अमेरिकेतील असंख्य लोक, फक्त ख्रिस्ती धर्म हाच एकमेव खरा धर्म आहे, यावर आता विश्‍वास ठेवीत नाहीत. सुज्ञ वाचकांना हे माहीत असेल की, ख्रिस्ती व इस्लाम हे दोन धर्मपंथ, आपलाच धर्मपंथ खरा आहे, तोच मानवाला स्वर्ग प्राप्त करून देऊ शकतो, इतर सर्व श्रद्धा, विश्‍वास, धर्ममते, संप्रदाय खोटे आहेत, ते नरकाला घेऊन जाणारे आहेत, असे मानतात. त्याच कारणासाठी म्हणजे मानवांना नरकाच्या वाटेवरून दूर करण्यासाठी, त्यांना बळाचा, छळाचा, कपटाचा आणि लालचीचा स्वीकार करण्याचा संकोच नसतो, परंतु आता अमेरिकेतील ६५ टक्के लोकांना हे मत ग्राह्य वाटत नाही. त्यांना वाटते की, अन्य धर्मही ईश्‍वराप्रती मानवाला पोचवू शकतात. हे मानणे म्हणजे चक्क हिंदू बनणेच झाले की! कारण हिंदूच असे मानतात की, परमेश्‍वर एक असला तरी त्याच्याकडे जाण्याचे मार्ग अनेक असू शकतात. ‘सर्वदेवनमस्कार: केशवं प्रति गच्छति’ (कोणत्याही देवाला नमस्कार करा तो केशवालाच पोचतो) ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’ (सत्य एकच आहे पण शहाणे लोक वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचे वर्णन करतात.) ‘रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्वमसि पयसामर्णव इव’ (कुठलेही पाणी ज्याप्रमाणे शेवटी सागरालाच जाऊन मिळते, त्याचप्रमाणे आपापल्या आवडीप्रमाणे मार्ग सरळ निवडा की जरा वाकडा निवडा सर्व माणसे त्याच परमेश्‍वराप्रत जात असतात) ही फक्त हिंदूंचीच धारणा आहे.लिजा मिलर लिहिते की, २४ टक्के अमेरिकन आता पुनर्जन्मावर विश्‍वास ठेवू लागले आहेत. सुमारे एक तृतीयांश अमेरिकन प्रेताचे दहन करणे पसंत करतात. १९७५ पर्यंत केवळ ६ टक्के लोक दहनविधी करीत असत. लिजा मिलरप्रमाणेच स्टीफन प्रोथैरो हे विद्वान लिहितात की, ‘अमेरिकन लोक देखील हिंदूंप्रमाणे विचार करू लागले आहेत की, अध्यात्मासाठी अनेक वाटा आहेत. आपण कोणत्याही मार्गाची निवड करू शकता. कारण सर्व मार्ग खरे आहेत.’ अमेरिका श्रीमंत आहे, पण लोक भौतिक समृद्धीला विटलेले आहेत. त्यांना अध्यात्माची गरज वाटू लागली आहे आणि ती गरज हिंदू धर्म पूर्ण करीत आहे.
के. जी. बालकृष्णन्
के. जी. बालकृष्णन् हे सध्या भारत सरकारच्या मानव-अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. अगदी अलीकडेपर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते. अलीकडेच त्यांचे नाव बातम्यांमध्ये झळकले आहे. कारण, त्यांनी, जाहीर रीत्या सांगितले की, न्यायाधीशांच्या संपत्तीचे प्रकटीकरण करणे, हे माहितीच्या अधिकारक्षेत्रात येऊ नये. बालकृष्णन् यांचे म्हणणे असे की, ही खाजगी बाब आहे, हिचा सार्वजनिक हिताशी संबंध नाही. बालकृष्णन्‌साहेब, कर नाही त्याला डर कशाला हवा? खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीने तर स्वत: पुढे येऊन व आपल्या संपत्तीचा तपशील देऊन, आपले चारित्र्य निष्कलंक असल्याचे दाखविले पाहिजे. दुर्दैवाने, तसे घडले नाही.यापूर्वी, त्यांचे बंधू ऍड. भास्करन् जे सरकारी वकील होते, त्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पदत्याग करावा लागला होता. त्यांच्या जावयावरही आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. बालकृष्णन्‌साहेब दलित समाजातले आहेत, असे वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरून कळले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी चढले, याचे सर्वांनाच, केवळ दलितांनाच नव्हे, मोठे कौतुक वाटत होते, पण आता नवीनच माहिती समोर आली आहे आणि तीही केरळच्या एस.सी.-एस.टी. फेडरेशनने जाहीर केली आहे. ती धक्कादायक आहे. या फेडरेशनचे ऍडव्होकेट के.व्ही. कुमारन् सांगतात की, बालकृष्णन् दलित नाहीतच. ते ख्रिस्ती आहेत. धर्मांतर केलेल्या दलितांना, अनुसूचित जातीसाठी (एस.सी.) असलेल्या सवलती मिळत नाहीत, म्हणून बालकृष्णन् यांच्या वडिलांनी प्रथम आपले नाव बदलविले. त्यांचे ख्रिस्ती नाव ‘लूकोस’ असे होते. ते त्यांनी, एससींना मिळणारे लाभ उपटण्यासाठी ‘गोपीनाथन्’ केले; आणि तीच परंपरा आपल्या वंशात रूढ केली. वडिलांप्रमाणे बालकृष्णन्‌साहेबही ख्रिस्ती आहेत. कुमारन् यांचा आरोप असा आहे की, रोमच्या व्हॅटिकनचे म्हणजे पोपच्या राज्याचे ते हस्तक आहेत.बालकृष्णन् यांच्या कुटुंबीयांवर चर्चची कशी मर्जी आहे, हे कुमारन् यांनी आपल्या पत्रपरिषदेत सांगितले आहे. ते म्हणाले, बालकृष्णन् यांची कन्या व जावई यांना लंडनमध्ये जाऊन विधिशाखेत उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून वर्ल्ड कौन्सिल ऑफ चर्चेसने पुरस्कृत केले होते. बालकृष्णन्‌साहेबांचे हे जावई विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर उभेही होते. ती जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होती. ते ख्रिश्‍चन आहेत. एवढेच नव्हे, तर ख्रिस्ती उपासनाही करणारे आहेत, पण त्यांनी ही वस्तुस्थिती लपविली होती. ते त्या निवडणुकीत पराभूत झाले हा भाग वेगळा.अपेक्षा अशी आहे की, बालकृष्णन् यांनी खरे काय आहे, हे स्वच्छपणे सांगावे.
संस्कृत भारती
‘संस्कृत भारती’चे नाव आता सर्वपरिचित झाले आहे. च. मू. कृष्णशास्त्री यांनी आपल्या अथक परिश्रमांनी कार्यकर्त्यांची एक निष्ठावंत चमू उभी केली आणि भारतात तसेच अन्य देशांतही संस्कृत भाषेचा झेंडा फडकविला.‘संस्कृत भारती’चा प्रारंभ १९८१ च्या जून महिन्यात झाला. येत्या जून महिन्यात तिला ३० वर्षे पूर्ण होतील. या काळात, ‘संस्कृत भारतीने’ काय साध्य केले, हे ‘संभाषण-संदेश’च्या जानेवारी २०११ च्या अंकात विस्ताराने आले आहे. त्याचा हा सारांश. ‘सम्भाषण संदेश:’ हे संस्कृत भारतीचे अधिकृत मासिक आहे.
१) भयनिवारण
संस्कृत तशी कठिण नाही, पण लोकांना तिचे भय वाटते. कारण, संस्कृत बोलताना एक जरी अशुद्ध प्रयोग झाला तरी त्यावर टीका होते. आपण आपल्या मातृभाषेत जेव्हा बोलतो, तेव्हा ती काय व्याकरणशुद्ध भाषा बोलत असतो? मग संस्कृतच्या बाबतीतच आग्रह का? संस्कृत भारतीने लोकांच्या मनात ठसविले की, ‘‘सदोष असो की निर्दोष असो; संस्कृत भाषेत बोलत जा.’’ संस्कृत भारतीच्या प्रयत्नांनी हे भय आता पुष्कळसे दूर झाले आहे.
२) संभाषण शिबिरे
या दृष्टीने असंख्य संभाषण शिबिरे भरविण्यात आली आणि लोक धडाकून संस्कृत बोलू लागले. संस्कृत भाषेचा रथ जो एका बाजूला पडला होता, तो या शिबिरांमुळे परत मार्गावर आला.
३) सरल संस्कृत
संस्कृत म्हणजे संधि-समासांनी जटिल बनलेली भाषा, अशी समजूत होती. ‘संस्कृत भारतीने’ संस्कृत सोपे केले. सध्या उत्तराखंड राज्याच्या सरकारने संस्कृतला द्वितीय भाषेचा दर्जा दिला आहे. कारण असे घडले की, त्या सरकारातील प्रमुखांनी सरल संस्कृतातील संभाषणे ऐकली आणि त्यांचे गैरसमज दूर झाले व सरकारने प्रशंसनीय निर्णय घेतला.
४) विविध कार्यक्रम
‘संस्कृत भारतीने’ संभाषण शिबिरांबरोबरच, संस्कृत संध्या, पथनाट्य, क्रीडोत्सव, स्नेहसंमेलने, छात्रशिल्पशाला अशा प्रकारचे जवळजवळ शंभर कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. त्यातून लोकांना पटले की, आपणही संस्कृत बोलू शकतो.
५) प्रदर्शनी
संस्कृत भाषेचा परिचय करून देण्यासाठी, संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी, शैक्षणिक सामग्री प्रदर्शनी, अशा प्रदर्शनांचे आयोजनही ‘संस्कृत भारतीने’ केले. हजारो लोकांनी ही प्रदर्शने बघितली व ते प्रभावित झाले.
६) अनौपचारिक शिक्षण केंद्रे
‘राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान’ या सरकारी संस्थेने संस्कृत सम्भाषण शिकविण्याचे अनेक कार्यक्रम केले. सरकारची योजना असल्यामुळे, तिला लोकांचा उत्साहवर्धक प्रतिसादही मिळाला. या शिक्षण केंद्रांच्या संचालनासाठी ‘संस्कृत भारतीने’ आपल्या संपूर्ण शक्तिनिशी सहकार्य दिले.
७) संस्कृत भाषेत पुस्तके
गोरखपूरच्या गीता प्रेसने प्रकाशित केलेल्या संस्कृत पुस्तकांची कोटींच्या संख्येत विक्री झाली. ‘संस्कृत भारती’ने प्रकाशित केलेली ‘वदतु संस्कृतम्’ आणि ‘संस्कृत व्यवहारसाहस्री’ या पुस्तकांचीही मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बंगलोर येथील संस्कृत संमेलनाच्या वेळी, एक कोटीपेक्षा अधिक रुपयांची संस्कृत पुस्तकांची विक्री झाली. या संमेलनासाठी कर्नाटकाच्या राज्यपालांचा पुढाकार होता, हे सर्व जण जाणतातच. संस्कृत पुस्तकांच्या विक्रीचा व्यापार घाट्याचा नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.याच प्रमाणे संस्कृतमध्ये लहान मुलांसाठी ‘चंदामामा’चे प्रकाशन होत असते. संसदेचे सदस्य तसेच विधानसभांचे सदस्य यांच्यासाठीही संस्कृत संभाषण वर्ग संपन्न झाले. या सर्व क्रियाकलापांचा परिणाम म्हणून अनेक घरांमध्ये लोक संस्कृतमध्येच भाषण करू लागले आहेत. नरसिंगपूर जिल्ह्यातील मोहद या ८-१० हजार वस्तीच्या गावात तर शाळकरी मुलेही संस्कृत बोलतात; आणि गावातील सर्वांना संस्कृत समजते.
एक मजेदार खटला
‘इस्कॉन’ ही संस्था बहुधा सर्वांना ज्ञात असावी. ‘इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्ण कान्शसनेस’ असे संस्थेचे पूर्ण नाव आहे. अनेक गोरे युरोपियन, धोतर नेसून, शेंडी ठेवून, कृष्णभक्तीची गीते गात सडकेवरून जाताना आपण बघितले असतील. हा सारा ‘इस्कॉनचा’ पराक्रम आहे. सारे कृष्णभक्त झालेले आहेत.या इस्कॉनविरुद्ध युरोपच्या पोलंड देशातील एका ख्रिस्ती भिक्षुणीने (नन) खटला भरला. तिचे म्हणणे असे की, ही संस्था ‘कृष्ण’ नावाच्या व्यक्तीचा उदोउदो करते व त्याद्वारे नीतिभ्रष्टतेचा प्रचार करते. या कृष्णाने १६ हजार बायकांशी लग्न केले होते.प्रकरण न्यायालयात गेले. तेव्हा इस्कॉनच्या वकिलाने, न्यायाधीशाला म्हटले, या भिक्षुणीने, भिक्षुणीचे व्रत स्वीकारताना जी शपथ घेतली. ती तिने येथे म्हणून दाखवावी. न्यायाधीशाने तिला शपथेचा उच्चार करायला सांगितले. पण तिने ती शपथ उच्चारण्यास नकार दिला. मग इस्कॉनच्या वकिलानेच ती शपथ वाचून दाखविली. त्या शपथेचा मुख्य अर्थ असा की, ‘‘तिने आता येशूशी विवाह केला आहे.’’ वकील म्हणाले, कृष्णाने फक्त १६ हजार स्त्रियांशीच विवाह केला होता आणि ज्यांनी ‘मी येशूशी लग्न केले आहे, अशी भिक्षुणींची संख्या तर लक्षावधी आहे. आता आपणच सांगा की, येशू आणि कृष्ण यात कोण अधिक नीतिभ्रष्ट आहे?’ न्यायाधीशाने अर्थात् खटला खारीज केला.
दै. तरुण भारत, सोलापूर,  रविवार, दि.२७ फेब्रुवारी २०११

पाकिस्तानचे अस्तित्व आणि भारताचे हित
भाष्य : मा. गो. वैद्य

वादळ इजिप्तचे, खळबळ सर्व इस्लामी देशांत
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कारणे काहीही असोत, इस्लामला मानणार्‍या लोकांना आपला राज्यकर्ता, म्हणजे आपला राजा किंवा बादशहा शांततेच्या मार्गाने ठरविताच येत नाही, असे म्हटले, तर ते फारसे चूक होणार नाही. इतिहासकाळातही असेच घडले आहे आणि आताही तसेच घडत आहे. राजा, बळानेच सत्ता कमावितो, बळानेच ती राबवतो आणि बळानेच त्याला सत्तेवरून खाली खेचले जाते. आपला हिंदुस्थानचा इतिहास बघितला, तरी हे दिसून येईल. बादशहा असलेल्या आपल्या चुलत्याला ठार करूनच अल्लाउद्दीन खिलजी बादशहा बनला होता. शहाजहानने (तेव्हा त्याचे नाव खुस्रो असावे) आपला पिता जहांगीरच्या विरोधात सशस्त्र बंड केले होते. ते सफल झाले नाही, हा भाग वेगळा. शहाजहान म्हातारा झाला, तरी राज्य सोडीत नाही म्हणून, त्याचा पुत्र असलेल्या औरंगजेबानेच त्याला कैदेत टाकले. औरंगजेब शहाजहानचा ज्येष्ठ पुत्र नव्हता. तिसर्‍या क्रमांकाचा पुत्र होता. त्याने स्वत:हून वडील असलेल्या दोन भावांची प्रथम वासलात लावली. या कामी धाकट्याशी संगनमत केले. पण त्यांचा काटा काढल्यानंतर त्या धाकट्यालाही ठार केले; आणि स्वत: ‘आलमगीर’ बनून बादशहा बनला.
आधुनिक काळातही तेच
ही रानटी मध्ययुगातील परंपरा होती, असे आपण समजू. पण आधुनिक युगातही या मनोवृत्तीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. आपण केवळ आपल्या शेजारी बघितले तरी हेच दृश्य दिसेल. पाकिस्तानच्या निर्मितीत बॅ. जिन्नांच्या बरोबरीने ज्यांचा श्रेयोभाग होता, जे बॅ. जिन्ना गव्हर्नर जनरल असताना पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री होते, त्या लियाकत अली खानांची हत्याच झाली. नंतर सत्तेवर आलेले अनेक हुकूमशहा लष्करी सामर्थ्यावरच सत्ताधीश बनले. जनरल अयूबखान, जनरल याह्याखान, जनरल झिया-उल-हक आणि अगदी अलीकडचे जनरल मुशर्रफ हे सारे लष्करातील सेनापती होते. यांच्या हुकूमशाहीच्या संपूर्ण कार्यकाळाच्या तुलनेत, तथाकथित लोकशाही पद्धतीने राज्य सांभाळणार्‍या नेत्यांचा सत्ताकाळ अल्प आहे. सध्या लोकनियुक्त जरदारीसाहेब राष्ट्रपती आहेत; पण खरी सत्ता सेनापती कयानी यांचीच आहे. जरदारी कयानींना आदेश देऊ शकत नाहीत. जरदारी यांची सत्ता अमेरिकेच्या पाठबळावर टिकून आहे. अमेरिकेने पाय काढताच, जुन्या परंपरेप्रमाणे कयानी राष्ट्रपती झालेच म्हणून समजा.
हत्येची परंपरा
प्रधानमंत्री असलेल्यांची हत्या हा तेथे मामूल आहे. वर लियाकत अलीखानांचे उदाहरण दिले आहे. झुल्फिकार अली भुत्तोंनाही फासावर लटकविण्यात आले होते. बेनझीर भुत्तो या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होत्या. मुशर्रफनंतर त्या पुन: प्रधानमंत्री बनू शकल्या असत्या. पण त्यांची हत्या झाली. प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांच्याही वाट्याला तीच किस्मत, जनरल मुशर्रफ यांनी बहाल केली असती; पण ते सौदी अरेबियात पळून गेल्यामुळे व त्या देशाने त्यांना आश्रय दिल्यामुळे आज जिवंत दिसत आहेत. बेनझीरबाईही विजनवासात गेल्यामुळेच, आणखी काही वर्षे जिवंत राहू शकल्या. सत्तारूढांच्या विरोधात त्यांना पाकिस्तानात राहताच आले नसते. बांगला देशातही यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही. बांगला देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या मुजीबूर रहेमान यांची त्यांच्या कुटुंबीयांसह हत्या झाली. त्यांची जागा झियाउर रहमान या लष्करशहाने घेतली. या झियांचीही हत्या करण्यात आली. मग जनरल इर्शाद राष्ट्रपती बनले. त्यांनी मात्र लोकक्षोभाला बळी पडून, पण प्राण न गमावता, सत्ता सोडली. सुदैवाने बांगला देशात, गेल्या वीस वर्षांमध्ये सत्तेसाठी रक्तपात झाला नाही, किंवा कोणी लष्करशहा सत्ताधीशही बनला नाही.
राजा अनियंत्रित नाही
एक काळ असा होता की, राजेशाहीचेच सर्वत्र प्रचलन होते. आपल्या देशातही मुख्यत: राजेशाहीच होती. फार पूर्वीच्या काळी काही गणराज्येही होती. पण ती खूप छोटी छोटी होती. महाभारताच्या शांतिपर्वत गणराज्यांच्या शक्तिस्रोतांचे व दुर्बळ स्थानांचे विवेचन आहे. भगवान बुद्धाचा जन्म एका गणराज्यातच झाला होता. अलेक्झांडरच्या स्वारीच्या काळापर्यंत भारतात अनेक गणराज्ये होती. पण त्यांचा टिकाव अलेक्झांडरपुढे लागला नाही. मग चाणक्यने मगधाचे साम्राज्य निर्मिले. त्या साम्राज्याच्या पोटात गणराज्ये लुप्त झाली. तथापि, राजेशाही व्यवस्थेतही, सामान्यत: ज्येष्ठ पुत्राचाच, वारसदार राजा म्हणून अधिकार राहिलेला आहे. सत्ताधीश राजाच आपला उत्तराधिकारी ठरवीत असे. परंतु, तो लोकांची संमतीही घेत असावा असे दिसते. दशरथाने, युवराज म्हणून रामाची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी, पौर म्हणजे नगरीय व जानपद म्हणजे ग्रामीण जनतेच्या पुढार्‍यांना बोलावून, त्यांच्यासमोर रामाच्या यौवराज्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, असे वाल्मीकि रामायणात वर्णन आहे. त्यांच्या एकमुखी संमतीनंतरच रामाच्या यौवराज्याभिषेकाची घोषणा झाली. हा उपचार सर्वांनी पाळला असेलच, असे म्हणता यावयाचे नाही. पण राजाच्या दायित्वाचे जे वर्णन अनेक ग्रंथांमध्ये आहे, त्यावरून प्रजेप्रती असलेल्या राजाच्या कर्तव्याचा बोध होतो. ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ म्हणजे प्रजेचे रंजन करतो म्हणून त्याला ‘राजा’ म्हणतात, असे कालिदासाने म्हटले आहे. राज्यसंस्थेवर काही नैतिक नियंत्रणेही होती. राज्याभिषेकाच्या वेळी ‘राजा’ ‘अदण्ड्योऽस्मि’ म्हणजे मला कोणीही दंड देऊ शकणार नाही, असे तीन वेळा उच्चारायचा, तर लगेच उपस्थित ऋषिसमूहातून एक श्रेष्ठ ऋषी उठून, हाती पलाशदंड घेऊन, आणि राजाच्या पाठीवर तीनदा आघात करून त्याला बजावीत असे की, ‘धर्मदण्ड्योऽसि’. धर्म म्हणजे नैतिक व्यवस्था तुला दण्ड देऊ शकते. बेछूट वागून प्रजेवर अत्याचार करणार्‍या वेन राजाला, ऋषींनीच पदच्युत करून ठार मारले होते. नंतर त्याच्या पुत्राला सिंहासनावर बसविले. मात्र ऋषींपैकी कोणीही सिंहासनावर बसला नाही.हे सारे सांकेतिकही असू शकते. पण त्याचे मर्म ध्यानात घेतले पाहिजे. ते हे की, राजाने बेछूट वागून चालणार नाही. राजाने प्रजेकडून घेतलेल्या कराचा प्रजेसाठीच उपयोग झाला पाहिजे, असा दंडक होता. दिलीप राजाचे वर्णन करताना कालिदास म्हणतो, ‘‘प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्’’- म्हणजे तो राजा प्रजेच्या भरभराटीकरताच त्यांच्यापासून करभार घेत असे. हे सर्व सांगण्याचे कारण, आज भारतातील लोकशाही प्रणालीने सत्ता प्राप्त केलेल्या लोकांच्या समोर कोणत्या प्रकारचे आदर्श असावेत याचा बोध व्हावा, हे आहे. आधुनिक काळात भारतातही सत्ताधार्‍यांची हत्या झाली नाही, असे नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांची हत्या झालेली आहे. पण ती सत्ता बळकाविण्यासाठी कोणी केली नाही. ती सूडबुद्धीने झालेली आहे. एका व्यक्तीने किंवा गटाने बदला घेण्यासाठी केलेली ती हत्या होती.
युरोपातील स्थिती
युरोपातही राजेशाही होती. ती अनियंत्रितच असे. तथापि, पोपचा म्हणजे धर्मसंस्थेचा वचक असे. तो वचक सहन झाला नाही, म्हणून पोपची सत्ता झुगारून देण्यात आली; व राज्य ‘सेक्युलर’ करण्यात आले. सध्या युरोपातील बहुतेक सर्व देशांमध्ये लोकशाही प्रणाली स्थिरावली आहे. पण हे सहजासहजी झालेले नाही. इंग्लंडमध्ये राजा श्रेष्ठ की पार्लमेंट (लोकप्रतिनिधींची संस्था) श्रेष्ठ, असा वाद जवळजवळ शंभर वर्षे चालला. या संघर्षात एका राजाला फासावर लटकविले गेले आणि शेवटच्या राजाला परागंदा व्हावे लागले. मग इंग्लडने, बाहेरून एक राजा आयात केला. त्याच राजाच्या घराण्याकडे आताही ते पद आहे. त्या राजपदावरील व्यक्तीला मान अवश्य आहे, पण अधिकार नाहीत. पार्लमेंटच सार्वभौम आहे. फ्रान्समध्येही राज्यक्रांती करूनच व राजा सोळाव्या लुईला मृत्युदंड देऊनच क्रांती घडून आली. या क्रांतीचे लोण युरोपभर पसरले आणि देशोदेशी लोकशाही प्रणाली स्वीकारण्यात आली. तरी पण पुन: हुकूमशहा आलेच. जर्मनीत हिटलर, इटलीत मुसोलिनी आणि स्पेनमध्ये फ्रँको हे नावाजलेले हुकूमशहा झाले. जसे नावाजलेले तसेच अनियंत्रितही. रशियात झारशाही, म्हणजे वंशपरंपरेने येणारी राजेशाहीच होती. १९१७ त तिचे उच्चाटन झाले. पण पुन: नव्या प्रकारची हुकूमशाही- पक्षाची हुकूमशाही- आली. ती सर्वहारांच्या म्हणजे गरिबांच्या कल्याणासाठीच आली, पण पुढे सत्ता हाती येताच, गरीब बाजूला झाला. व्यक्तीच हुकूमशहा बनून अनियंत्रित सत्ता गाजवू लागली. एवढेच नव्हे तर एकेकाळच्या आपल्याच सहकार्‍यांना यमसदनास पाठविण्याचा संकोच त्या व्यक्तीला झाला नाही. सुमारे ७० वर्षे असा दंडुकेशाहीचा कारभार चालला. गेल्या २५-३० वर्षांपासून तेथे बदल झाला आहे व तो अजून टिकून आहे.
इजिप्तमधील संघर्ष
या पृष्ठभूमीवर इजिप्तमधील सध्याच्या संघर्षाची ओळख करून घेतली पाहिजे. सध्याचे इजिप्तचे राष्ट्रपती होस्नी मुबारक हे निवडणुकीच्या पद्धतीनेच राष्ट्रपती बनलेले आहेत. पण त्यासाठी, त्यापूर्वीचे राष्ट्रपती अन्वर सादात यांची हत्या व्हावी लागली. १९८१ मधील ही घटना आहे. तेव्हापासून मुबारक हेच राष्ट्रपती आहेत. नावाने का होईना इजिप्त हे गणराज्य (रिपब्लिक) आहे. ‘जम्हूरिया मिस्र अल्- अरेबिया’, असे त्याचे अधिकृत संपूर्ण नाव आहे. त्याचा अर्थ आहे, ‘इजिप्तचे अरब गणराज्य.’ लोकांना आता मुबारक सत्तेवर नकोत. तशी येत्या सप्टेंबरमध्ये पुन: निवडणूक आहे. पण लोकांना हा आठ महिन्यांचाही अवधी त्यांना द्यावयाचा नाही. मुबारकांनी ताबडतोब सत्ता सोडावी अशी त्यांची मागणी आहे. लोकक्षोभ प्रचंड प्रमाणात उसळलेला आहे. हा लोकक्षोभ फक्त मुबारक या व्यक्तीच्याच विरोधात असेल, असे नाही. मुबारक यांची पाठराखण करीत असलेल्या अमेरिकेच्याही विरोधात तो आहे. ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ ही कट्टर संघटनाही आता या संघर्षात उतरली आहे. तिला लोकशाहीशी देणेघेणे असण्याचे कारण नाही. परंतु, सर्वच देशांमधील कट्टरतावादी मुस्लिम संघटना, मग ती तालिबान असो की, अल्-कायदा, इस्लामी देशांतील अमेरिकन वर्चस्वाच्या विरोधात आहेत. या लोकक्षोभाला मुबारकसाहेब लष्करी बळाने दडपू पाहत आहेत. पण लष्कर खुल्या दिलाने त्यांच्या सोबत नाही. सेनादलांच्या सध्याच्या वर्तणुकीवरून तेही आंदोलकांविषयी सहानुभूती बाळगणारे दिसतात. कदाचित् तेही मुबारक यांच्या हुकूमशाहीला कंटाळले असावे. या लोकक्षोभामुळे, मुबारक थोडे वरमले आहेत. त्यांनी प्रथमच उपराष्ट्रपती नियुक्त केले आहेत. त्यांचे नाव आहे उमर सुलैमान. हे इजिप्तच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. विमान दलाचेही ते सर्वोच्च अधिकारी होते. पण लोकांना हे परिवर्तन मान्य नाही. या लोकक्षोभाचे नेतृत्व करणारे नोबेल पारितोषिक विजेते एल बरादेई म्हणतात की, हे दोघेही ‘अमेरिकेचे दलाल’ आहेत. लक्षणीय गोष्ट अशी की, मुबारक यांची पाठराखण करणारी अमेरिकाही मुबारक यांच्या पाठीशी आता भक्कमपणे उभी असल्याचे दिसत नाही. अमेरिकन राष्ट्रपती बराक ओबामांनी म्हटले आहे की, मुबारकांनी लगेच पद सोडावे. मात्र ८२ वर्षांचे मुबारक सत्ता सोडायला तयार नाहीत. नव्या उपराष्ट्रपतींनी आता आंदोलकांच्या विरोधात, सरकारसमर्थक लोकांना उभे केले आहे. दोन गोटात चांगलीच हाणामारी सुरू झाली आहे. इजिप्तमधील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी व मुबारक यांचे मन वळविण्यासाठी अमेरिकेने आपले एक राजनीतिनिपुण मुत्सद्दी फ्रँक विसनेर यांना, कैरौला रवाना केले आहे. विसनेर यांच्या मसलतीने कोणते फळ निष्पन्न होते, हे लवकरच कळेल. तूर्त तरी मुबारकांनी अमेरिकेचा सल्ला मानलेला नाही.वादळाचे व्यापक परिणामइजिप्तला वादळाचा तडाखा बसण्यापूर्वी इजिप्तच्या शेजारी उत्तरेला असलेल्या ट्युनिशियातही नुकतीच क्रांती झाली. तेथील लष्करी हुकूमशहा झिने-अल-अबीदिने बेन अली यांना पदत्याग करावा लागला. तेही ३०-३२ वर्षांपासून राष्ट्रपती होते. लोकक्षोभापुढे वाकून त्यांनी पद सोडले. आता, प्रधानमंत्री महमद घनौची यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. ट्युनिशियाने जी परिवर्तनाची हवा निर्माण केली, त्या हवेनेच इजिप्तमध्ये वादळ निर्माण केले आहे. तथापि, या वादळाचा परिणाम केवळ इजिप्तपुरताच मर्यादित रहावयाचा नाही. अनेक अरब देशांमध्ये बंडाचे वारे घोंघावू लागले आहेत. सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेला असलेल्या येमेनमध्येही बंडाची लागण झाली आहे. दि. २७ जानेवारीला, येमेनची राजधानी साना येथे निदर्शकांनी उग्र निदर्शने केली. राष्ट्रपती अली अब्दुल्ला सालेह यांनी पद सोडावे, अशा घोषणा निदर्शकांनी दिल्या. सालेहसाहेब अमेरिकेचे खास दोस्त आहेत. अल कायदाच्या विरोधात अमेरिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेत, येमेनच्या राष्ट्रपतींचा सक्रिय सहभाग आहे. हे राष्ट्रपतीही गेल्या ३० वर्षांपासून सत्तासीन आहेत. पण आता त्यांचा जोश उतरलेला दिसतो. येमेनच्या राष्ट्रपतींनी, येमेनी संसदेत जाऊन, घोषणा केली की, आपण यापुढे निवडणुकीला उभे राहणार नाही. पण त्याच बरोबर माझा मुलगा राष्ट्रपती होईल, हेही सांगून टाकले. सुदानमध्येही सरकारविरोधी आंदोलन उसळले आहे. सुदानमधील आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. दि. ३० जानेवारीला, काही आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना पकडून पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली. त्यामुळे आंदोलन अधिकच भडकले आहे. ‘‘आम्हाला क्रांती हवी, व त्या क्रांतीसाठी आम्ही मरायला तयार आहोत’’, अशा आंदोलनकर्त्यांच्या घोषणांनी राजधानी खार्तुमचे आकाश निनादून गेले आहे.अरबांची बहुसंख्या असलेल्या जॉर्डनमध्येही या आगीची धग जाणवत आहे. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांनी नवा प्रधानमंत्री नियुक्त केला असून, त्यांना महागाई आटोक्यात आणून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा आदेश दिला आहे. माजी सरसेनापती मरौफ-अल-बखित हे नवीन प्रधानमंत्री बनले आहेत. ही गेल्या १ फेब्रु.ची गोष्ट आहे. जॉर्डनमध्ये सर्वात मोठा विरोधी पक्ष कट्टरवादी ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ आहे. त्याने हे नवे बदल म्हणजे केवळ दिखावटी आहे आणि आम्ही आमचे आंदोलन चालूच ठेवू असे म्हटले आहे. म्हणजे तेथेही शांती रहावयाची नाही. सीरियातही विरोधकांनी उचल खाल्ली आहे. तात्पर्य असे की, इजिप्तमधील खळबळ इजिप्तपुरतीच सीमित नाही. तिने जवळजवळ संपूर्ण अरब विश्‍व व्यापिले आहे.
संघर्षाचा परिणाम?
सर्व लोकशाहीवादी आणि हुकूमशाहीविरोधी या क्रांति-आंदोलनाचे समर्थनच करील. आपणही वर्षानुवर्षे सत्ता गाजविणार्‍यांनी, विशिष्ट कालावधीनंतर नव्या पिढीच्या हाती सत्ता स्वत:हून सोपविली पाहिजे, असेच म्हणू. परंतु, इस्लामी अरब देशांतील या आंदोलनामुळे, विद्यमान हुकूमशहा पदच्युत झाले, तरी तेथे लोकशाहीचे म्हणजे उदारवादाचे, मतस्वातंत्र्यांचे आणि सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा धरणे उतावीळपणाचे होईल. अरब देशांमधील या आंदोलनाचा रोष मुख्यत: अमेरिकेच्या विरोधात आहे, हुकूमशाहीच्या विरोधात आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कारण, या आंदोलनाला शक्ती प्रदान करणारे गट जहाल मुस्लिम आहेत. जॉर्डनमध्ये विद्यमान सरकारविरुद्ध आंदोलन संघटित करणारा, जो ‘इस्लामिक ऍक्शन फ्रंट’ आहे, तो ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’प्रेरित आहे. ‘ब्रदरहूड’ची ती राजकीय आघाडी आहे, असे म्हटले तरी चूक ठरणार नाही. इजिप्तमध्येही, आंदोलनात अग्रेसर नसली, तरी ‘ब्रदरहूड’च आंदोलनाची मुख्य पाठीराखी शक्ती आहे. यांच्या नावातच ‘इस्लाम’, ‘मुस्लिम’ अशी विशेषणे आहेत. आणि कारणे कोणतीही असोत, मुसलमानांना लोकशाही भावत नाही, मानवत नाही आणि ती आली तर पेलतही नाही. हा सार्‍या जगाचाच अनुभव आहे. जेथे मुसलमान बहुसंख्य नसतात, अल्पसंख्य असतात, तेथे त्यांना लोकशाही हवी असते. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हवे असते. पण एकदा का त्यांची बहुसंख्या झाली आणि सत्ता स्थापन झाली की, त्यांना लोकशाहीच्या मूल्यांचा विसर पडतो. विरोध सहन होत नाही. इस्लामने लोकांना पराक्रम, बहादुरी शिकविली, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, बहादुरीचा स्वभाव बनलेल्या लोकांचे एक विशिष्ट आचरण बनून जाते. ते अगदी जीव तोडून लढत असतात. शत्रूशी म्हणजेच काफिरांशी तर खूपच जिद्दीने लढतात. पण काफीर संपले म्हणजे मग कुणाशी लढणार आणि लढण्याची व बहादुरी प्रकट करण्याची तर सवयच झालेली असते! मग ते आपसातच लढतात. आपल्यातलाच दुष्मन शोधीत असतात. पाकिस्तान निर्हिंदू केल्यानंतर, तेथील कट्टरपंथीयांनी आपला मोर्चा अहमदिया पंथीयांकडे वळविला. राष्ट्रपती झिया-उल-हक यांच्या कारकीर्दीत अहमदियांना गैरमुस्लिम ठरविण्यात आले. कारण काय, तर अहमदिया, महमद पैगंबरसाहेबांना अंतिम पैगंबर मानीत नाहीत. अफगानिस्थान, किंवा पाकिस्तान या देशांमध्ये सध्या अतिरेक्यांचा धुमाकूळ चालू आहे. हे अतिरेकी कुणाला ठार करतात? मुसलमानांनाच. अर्थात् मवाळ किंवा सुधारणावादी मुसलमानांना! नुकतीच, पंजाबच्या गव्हर्नरची हत्या त्यांच्या अंगरक्षकानेच केली. का?- तर त्या गव्हर्नर महोदयांनी, पाकिस्तानात ‘ईशनिंदेबद्दल (ब्लॅस्‌फेमी) कठोर शिक्षा देणारा जो कायदा आहे, त्यात परिवर्तन करावे, असे सुचविल्याबद्दल! अद्यापि, कायदा बदललेला नाही. एका ख्रिस्ती महिलेला, या कायद्याच्या आधाराने पाकिस्तानी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्या संदर्भात ते गव्हर्नर बोलले होते. पण तेही तेथील कट्टरवाद्यांना सहन झाले नाही; त्यांच्यापैकी एकाने गव्हर्नरची हत्या केली. याप्रसंगी पाकिस्तानातील जनता कोणाच्या बाजूने उभी राहिली म्हणता- तर त्या खुनी इसमाच्या बाजूने. त्याच्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या फेकून त्याचा सन्मान केला गेला. त्याला ‘गाझी’ पदवी देऊन गौरविले गेले. गव्हर्नरच्या दफनविधीच्या वेळी कुणाही मुल्लामौलवीने उपस्थित राहू नये, असा फतवा काढण्यात आला. मुसलमानांची ही मानसिकता ओळखूनच, इजिप्तमधील किंवा अन्य अरब देशांमधील वादळाचे किती स्वागत करावयाचे हे ठरविले पाहिजे. या देशांमध्ये विद्यमान सत्ताधीशांना हटविल्यानंतर खरी लोकशाही येईल, अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरू शकते.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. ६ फेब्रुवारी २०११

भाष्य : मा. गो. वैद्य
कधी कधी अपयशही, यशापेक्षा अधिक गौरव प्राप्त करून देते. भाजपाच्या बाबतीत हेच घडले. दि. २६ जानेवारीच्या गणराज्यदिनी, जम्मू-काश्मीरची राजधानी असलेल्या श्रीनगर शहरातील लाल चौकात, तिरंगा फडकविण्याचा भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाने केेलेला संकल्प पूर्ण झाला नसला, तरी त्यामुळे भाजपाचे यत्किंचितही नुकसान झाले नाही. उलट त्या पक्षाचा गौरव वाढला व परिणामी शक्तीही.
फुटीरतावाद्यांसमोर शरणागती
दि. १२ जानेवारीला कोलकात्यावरून निघालेल्या या ‘एकता यात्रे’ची योजना, ज्या कुणी मनात आणली असेल व तिची आखणी केली असेल, त्याच्या कल्पनाशक्तीचे व बुद्धिमत्तेचे खरेच कौतुक केले पाहिजे. ही ‘एकता यात्रा’ दि. २६ जानेवारीला श्रीनगरला पोचायची होती व तेथे गणराज्यदिनी तिरंगा फडकावून तिचा समारोप व्हावयाचा होता. पूर्व आणि पश्‍चिम या आपल्या देशाच्या सीमांना सांधणारी ही योजना होती. नावाप्रमाणेच ही यात्रा देश जोडणारी होती. परंतु देश जोडण्याऐवजी, देश फुटीरतेने ग्रस्त ठेवण्यातच ज्यांचे राजकीय स्वार्थ दडलेले आहेत, त्यांना हे मान्य होणे शक्य नव्हते. यात्रा श्रीनगरला पोचणार व तेथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकविला जाणार, या वार्तेने फुटीरतावादी इस्लामी आतंकवादी खवळले तर यात आश्‍चर्य नाही. पण जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य मंत्र्यांनाही घाम फुटला, याचे नवल वाटते. जम्मू-काश्मीर राज्यात सध्या संमिश्र सरकार आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स (नॅकॉ) व कॉंग्रेस यांची तेथे युती आहे. मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ‘नॅकॉ’चे आहेत, तर उपमुख्यमंत्री कॉंग्रेसचे आहेत. यात्रा लाल चौकात येऊ द्यावयाची नाही व भाजयुमोला तेथे तिरंगा फडकवू द्यावयाचा नाही, असा निर्णय, या सरकारने घेण्याचे कारणच काय? काश्मीरातील फुटीरतावाद्यांनी धमकी देणे समजले जाऊ शकते. पण सरकारने त्या धमकीला भीक घालायचे कारण काय? काश्मीरात राज्य कुणाचे आहे? काश्मीरला भारतापासून अलग करू चाहणार्‍या पाकिस्तानवादी आणि पाकिस्तानपोषित संघटनांचे की, नॅकॉ व कॉंग्रेसचे? वस्तुत:, तुम्ही यात्रा आणा, आम्ही तिला संरक्षण देऊ, अशी भूमिका राज्य सरकारने घ्यावयाला हवी होती. भारतापासून काश्मीरला तोडू चाहणार्‍या गटांना एक चांगला धडा मिळाला असता. पण सरकारने ते केले नाही. त्याने फुटीरतावाद्यांसमोर शरणागती पत्करली.
सुधारणा कुणासाठी?
भाजयुमोला किंवा भाजपाला याचे श्रेय जाऊ नये, असे केंद्र सरकारला वाटू शकते. कॉंग्रेस सरकारची ही भूमिका एक वेळ आपण समजून घेऊ. मग जम्मू-काश्मीर सरकारनेच ठरवायला हवे होते की, आम्हीच गणराज्यदिनाच्या झेंडावंदनाचा कार्यक्रम लाल चौकात घेतो. यामुळे, नक्कीच सरकारची प्रतिष्ठा वाढली असती व श्रेयही राज्य सरकारला मिळाले असते. पण त्या सरकारने स्वत: ती हिंमत केली नाही; आणि जे हिंमतीने पुढे आले, त्यांनाच अटकाव केला. सरकारने आपल्या हाताने आपलीच नाचक्की करून घेतली. मागे भाजपाचे अध्यक्ष असताना डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनीही अशीच यात्रा काढली होती. त्यावेळीही विरोध झाला होता. पण, त्यावेळी, सरकारने, निदान सुरक्षेचा पुरेसा बंदोबस्त करून, त्यांना लाल चौकात झेंडा फडकवू दिला होता. एवढेही साहस या सरकारमध्ये असू नये. हे केवढे आश्‍चर्य म्हणावे ! एकीकडे सरकार दावा करते की, काश्मीरातील परिस्थिती सुधारली आहे, ती खरेच सुधारली असेल, तर या ‘एकता यात्रेला’ अटकाव का? परिस्थिती फुटीरतावाद्यांसाठी सुधारली आहे की भारतनिष्ठांसाठी सुधारली आहे?
भाजपाचा लाभ
केंद्रस्थानी सत्तेवर असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) सरकारने तर आणखीच कमाल केली. भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरकारभाराच्या आरोपांच्या प्रचंड दडपणाखाली असलेल्या सरकारला या यात्रेच्या निमित्ताने आपली प्रतिमा उज्ज्वल करण्याची एक संधी मिळाली होती. यात्रेच्या सुरक्षित समारोपाची व्यवस्था जर सरकारने केली असती, तर सरकारला राष्ट्रहिताचे एक छोटेसे काम केल्याबद्दल जनतेचे धन्यवाद नक्कीच मिळाले असते. पण सरकारला, ते सुचले नाही. उलट, त्या यात्रेच्या समारोपप्रसंगी उपस्थित राहण्यासाठी देशाच्या अन्य भागातून निघालेल्यांनाच सरकारने दुष्टबुद्धीने परतविले. त्यांच्या गाड्या रद्द केल्या. काही गाड्यांची दिशाच फिरविली. उत्तरेकडे दिल्लीला जाणार्‍या गाड्यांना दक्षिणेकडे वळविण्यात आले. सरकारला असे वाटत असेल की, त्याने फार मोठा पराक्रम केला. पण नाही. उलट लोकांना कळले की, हा सरकारचा पळपुटेपणा आहे. एवीतेवी, हे सरकार गडगडण्याच्या दिशेने भरकटत चाललेले आहे. श्रीनगरला होणार्‍या झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमात विघ्न उपस्थित करून व योजनाबद्धतेने यात्रा असफल करून, सरकारने आपल्या अध:पतनाला आणखी गती दिली आहे. अप्रत्यक्षपणे, कॉंग्रेसने भाजपावरच उपकार केला आहे.
भाजपाचे अभिनंदन
भाजपाचेही अभिनंदन केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे एक चांगला कार्यक्रम स्वीकारल्याबद्दल अभिनंदन; आणि दुसरे म्हणजे आपल्या मित्रपक्षाचा चुकीचा सल्ला न मानल्याबद्दल अभिनंदन. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या जद (यू)चे अध्यक्ष व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ)चे संयोजक शरद यादवांनी भाजपाला उपदेश केला की, यात्रा थांबवावी. बिहारचे मुख्य मंत्री नीतीशकुमार यांनीही तीच री ओढली. ते म्हणाले, याने काहीही साध्य व्हावयाचे नाही. माझा प्रश्‍न असा की, यात्रा रद्द केली असती, तर काय साध्य झाले असते? भाजपाची कीर्ती वाढली असती की बदनामी झाली असती? जद (यू)ने तसे भाजपाच्या प्रतिष्ठेची फिकीर करण्याचे कारण नाही. अन्य तथाकथित सेक्युलर पक्षांप्रमाणे त्यांनाही वाटले असेल की, ही यात्रा सफल झाली, तर त्यांची मुस्लिम मतपेढी त्यांच्यापासून दूर जाईल. लालूंचे राजद व कॉंग्रेस यांच्याकडे झुकलेले मुस्लिम मानस, जदयूकडे वळले आहे, हे नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, जद (यू) भाजपाचा मित्रपक्ष असतानाही जद (यू)ला ही मते मिळाली आहेत. यावरून नव्या मतप्रवाहाची दिशा जद (यू)च्या ध्यानात यावयाला हवी. सारा मुस्लिम समाज आता जुन्या, पारंपरिक समजांचा राहिलेला नाही. त्यांनाही, भारत, भारतीयत्व आणि हिंदुत्व यांच्या सच्चा स्वरूपाचे आकलन होऊ लागले आहे. आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. काश्मीरातील मुसलमानांच्या मानसिकतेतही बदल होत आहे. सारेच फुटीरतावाद्यांच्या बाजूचे नाहीत. हुरियतच्या तथाकथित मवाळ गटाचे प्रमुख मीरवाईज फारूक यांच्या वडिलांची हत्या फुटीरतावाद्यांनीच केली होती, हे उघडपणे कबूल करण्याची हिंमत तेथील लोक दाखवू लागले आहेत. इस्लामी राष्ट्र बनलेल्या पाकिस्तानात कोणता धिंगाणा चालू आहे, हे काय त्यांना दिसत नसेल? आजच्या भारतातील मुसलमानांच्या पूर्वजांनी ६५ वर्षांपूर्वी केली असेल पाकिस्तानची भलावण, पण आता नवी पिढी उदयाला आली आहे. त्यांना भारत व पाकिस्तान यांच्या वर्तनातील फरक नक्कीच कळत असला पाहिजे. आता तर, पाकिस्तानात मुसलमानच मुसलमानांना ठार करीत आहेत. पंजाबच्या गव्हर्नरची हत्या कोणी केली? कट्टरवादी मुसलमानानेच की नाही? त्या खुनी इसमाचा गौरव करणारे कोण आहेत? मुसलमानच की नाही? डोके ताळ्यावर असलेला कोणता आधुनिक मुसलमान या कट्टरपणाचे समर्थन करील? भारतीय मुसलमान फार मोठ्या संख्येने उदारमतवादी, प्रागतिक आणि त्याच बरोबर राष्ट्रनिष्ठ होत आहेत. मुसलमानांची मते जातील म्हणून या एकता यात्रेला विरोध करणारे, मुसलमानांच्या भारतनिष्ठेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करीत आहेत, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. भाजपाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आपल्या मित्रपक्षाचे ऐकले नाही. उलट, एकता यात्रेच्या समर्थनार्थ, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या हद्दीत प्रवेश करण्याची हिंमत दाखविली आणि एक प्रकारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या धैर्याची आठवण करून दिली, याबद्दल पक्षाचे अभिनंदन.
शक्तीचा आधारस्तंभ
भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हे ध्यानात घ्यावे की, त्यांच्या शक्तीचा आधारस्तंभ, त्यांचा राष्ट्रवादाचा सिद्धांत आहे. कोणत्याही कारणास्तव, अगदी केंद्रस्थानी सत्ता प्राप्त करण्यासाठीही का होईना, त्या सिद्धांताशी त्याने केलेली तडजोड, त्याच्या शक्तीला आधारभूत असलेल्या मतदारांना पसंत पडत नाही. १९९९ ची निवडणूक आठवा. भाजपाने सत्तेसाठी तडजोड केली. आपल्या आधारभूत सिद्धांताचे आविष्करण करणारे सारे मुद्दे सोडले. राममंदिराचा मुद्दा, समान नागरी संहिता, ३७० वे कलम, गोहत्याबंदी हे मुद्दे बाजूला ठेवले. पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत, यापैकी कशालाही हात लावला नाही. संपूर्ण समान नागरी कायदा सोडा, पण सर्वांसाठी किमान, विवाह व घटस्फोटाचा समान कायदाही करण्याचे त्याला सुचले नाही. आपल्या घटनेच्या ४४ व्या कलमात, समान नागरी कायद्यासाठी ‘State shall endeavour म्हणजे ‘राज्य प्रयत्न करील’ अशी शब्दावली आहे. विवाह व घटस्फोट यांच्याबाबतीत समान नियम करण्याची हिंमत रालोआने दाखविली असती, तर घटनेच्या निर्देशाचे पालन तर झालेच असते, पण शिक्षित मुस्लिम व ख्रिस्ती महिलांची मतेही मोठ्या प्रमाणात आकृष्ट झाली असती. सगळे ३७० वे कलम रद्द करण्याची बात सोडा, पण त्याचे थोडेबहुत क्षरण करण्याचेही त्याच्या मनात आले नाही. एवढेच नव्हे, तर काश्मीरातून हाकलून लावलेल्या हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणेही सुचले नाही; किंवा जम्मू प्रदेशातील ज्या दोन-तीन लाख हिंदू मतदारांना लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे, पण राज्य विधानसभेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नाही, त्यांना तो अधिकारही ते सरकार देऊ शकले नाही. तरी बरे, त्यावेळी जम्मू-काश्मीरात नॅकॉचे सरकार होते व नॅकॉ रालोआचा घटकपक्ष होती. उलट, रालोआचा घटकपक्ष असलेल्या नॅकॉने अधिक स्वायत्ततेचा प्रस्ताव पारित केला आणि अधिक स्वायत्तता म्हणजे १९५३ च्या पूर्वीची स्थिती, असे ठणकावून सांगण्यासही कमी केले नाही, तरी नॅकॉला रालोआत राहू देण्यात आले. आत्मभानाच्या विस्मृतीने भाजपाला एवढे ग्रासले होते ! त्याचा परिणाम २००४ च्या निवडणुकीत दिसून आला. २००९ मध्ये तर आणखीच घसरण झाली. भाजपाचा परंपरागत मतदार मतदानाला गेलाच नाही. कारण, भाजपाचा हा मतदार मतदानाच्या बाबतीत निष्क्रिय झाला. उ.प्र.तील २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाला मिळालेल्या मतांचे आकडे बघा म्हणजे मतदारांच्या उदासीनतेचा परिणाम लक्षात येईल. भाजपाची मौलिक शक्ती, त्याच्या सिद्धांतनिष्ठेत आहे. राजकारणात तडजोडी कराव्या लागतात, नाही असे नाही. पण कशाच्या बाबतीत आणि किती प्रमाणात? सुदैवाने, या एकता यात्रेने, भाजपाविषयी आस्था बाळगणार्‍या कोट्यवधींना दिलासा मिळाला आहे. या एकता यात्रेचे हे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या यात्रेने भाजपाला गौरवान्वित केले आहे, सशक्त केले आहे.
कॉंग्रेसची स्थिती
२०१४ त भाजपाला आशा आहे. संपुआची प्रचंड प्रमाणात बदनामी झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी ते सरकार ग्रस्त आहे, त्रस्त आहे. २ जी स्पेक्ट्रम, दक्षता आयुक्ताची नेमणूक, राष्ट्रमंडळ खेळ, महाराष्ट्रातील बेशरमपणाची परिसीमा गाठणारा आदर्श सोसायटीतील नातलगवाद, विदेशी बँकांतील काळा पैसा, क्वात्रोचीचे पलायन- या सार्‍या प्रकरणांनी कॉंग्रेस पक्ष त्रस्त आहे. त्याला काय करावे हे सुचत नाही. दक्षता आयुक्ताची निवड करताना सामान्यत:, तिघांच्या समितीचे एकमत असते. पी. जी. थॉमस यांची त्या पदासाठी निवड करताना, हे तत्त्व पाळले गेले नाही. दोन विरुद्ध एक- असा निवाडा करण्यात आला. निवड समितीत तिन्ही नामवंत व्यक्ती होत्या. एक प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग होते, दुसरे गृहमंत्री चिदंबरम् होते; तिसरी व्यक्ती होती लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज. निवड समितीकडे तीन नावे होती. उर्वरित दोघांच्या बाबतीत तिघांचीही सहमती होती. पण त्यांचा विचार करण्यात आला नाही. कारण, थॉमस यांना नेमायचे अगोदरच ठरले होते. हे कुठे व कोणी ठरविले, हे विचारू नका. ते स्थान व ती व्यक्ती आता सर्वांना माहीत असावी. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. तेथे सरकारवर आपल्याच थोबाडात मारून घेण्याची पाळी आली. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाही न्यायालयासमोर आहे. केंद्रीय मंत्री सिब्बल यांनी नाहक चोंबडेपणा करून, आपली फजिती करून घेतली. कुणाच्या सांगण्यावरून सिब्बल महाशयांनी आपली फजिती होऊ दिली? एक गंभीर आरोप हा आहे की, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील अधिकांश पैसा सत्तारूढ दलाकडे (की दलांकडे) म्हणजे त्यातील श्रेष्ठींकडे गेला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे सध्याच त्यासंबंधी काही लिहिणे गैर ठरेल. तिसरा मुद्दा विदेशी बँकांमधील काळ्या पैशाचा आहे. कुणाचा पैसा आहे, किती पैसा आहे, हे सरकार का सांगत नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, हे यथासमय दिसेलच. पण आज सामान्य जागृत मतदाराच्या मनात यत्किंचितही संशय नाही की, या भ्रष्ट व्यवहारात कॉंग्रेसचे तसेच त्याच्या मित्रपक्षांचे बडे बडे नेते गुंतले असले पाहिजेत. म्हणून तर कॉंग्रेस ती नावे मिळवीत नाही व उघडही करीत नाही. भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठा पक्ष असा त्रस्त आहे. बदनामीच्या घनदाट बादलांच्या सावटाखाली आहे; आणि सध्या तरी त्याला पर्याय भाजपाच आहे.
येदियुरप्पांनी पायउतार व्हावे
पण भाजपाला या बाबतीत ठाम भूमिका घेता आली पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या त्याच्या प्रचारमोहिमेला, कर्नाटकाचे मुख्य मंत्री येदीयुरप्पा यांची पाठराखण करण्याने खीळ बसली आहे. ही पाठराखण भाजपाच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्‍नचिन्ह उमटवीत आहे. ज्यावेळेला, येदीयुरप्पांवर आरोप झाले, तेव्हाच त्यांनी राजीनामा दिला असता, तर पक्षाची इभ्रत खूप वाढली असती. हे शक्य आहे की, कर्नाटकातून पक्षाची सत्ता गेली असती. पण त्याने फारसे बिघडले नसते. तथापि, ती शक्यता टाळताही आली असती. येदीयुरप्पांनी राजीनामा दिला असता, तरी तेवढ्याने भाजपाचे बहुमत संपुष्टात येत नव्हते. त्यांच्या जागी दुसरी व्यक्ती त्या पदावर आरूढ झाली असती. येदीयुरप्पासारख्या अनुभवी नेत्याला हे सुचू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते. पक्ष मोठा की व्यक्ती मोठी, या प्रश्‍नाने कॉंग्रेस पक्षाची किंवा अन्य व्यक्तिनिष्ठ पक्षांची कोंडी होणे समजले जाऊ शकते. पण भाजपातही याविषयी गोंधळ असावा, हे नवलाचे आहे. कुठे गेली ती ‘पार्टी विथ् अ डिफरन्स’ (वेगळ्या प्रकारचा पक्ष) घोषणा? येदीयुरप्पांचे जाणे म्हणजे कर्नाटकाचे राज्यपाल, जे असंसदीय वर्तन करीत आहेत, त्याचे समर्थन नव्हे. येदीयुरप्पा स्वच्छ असतील, निर्दोष असतील, तर ते पुन: मुख्य मंत्री बनू शकतात. परंतु, अजूनही त्यांनी त्या पदावर राहणे, यात त्यांचे काय हित असेल, ते जाणोत. पण भाजपा नावाच्या अखिल भारतीय पक्षाचे त्यात हित नाही. अहित आहे. भ्रष्टाचार व नातलगशाही विरुद्धच्या त्याच्या प्रचारमोहिमेच्या परिणामकारकतेवर ते विपरीत परिणाम करणारे आहे. कर्नाटकाच्या मुख्य मंत्र्याचे वर्तन अनैतिक की अवैध, असा शब्दच्छल उपयोगाचा नाही. वस्तुत: आताच पुरेसा विलंब झाला आहे. पण अजून वेळ गेलेली नाही. पक्षश्रेष्ठींनी काही निर्णय घेण्यापूर्वीच येदीयुरप्पांनी राजीनामा देणे ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. ते ती करीत नसतील तर पक्षाने त्यांना स्पष्ट आदेश दिला पाहिजे. त्यांनी बंडखोरी केली तर त्यासाठीही तयार असले पाहिजे. एका काळी जनसंघाने आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला देखील राजीनामा द्यावयाला बाध्य केले होते. त्या हिंमतीची आज गरज आहे. जाईल कदाचित् कर्नाटकातील सत्ता, पण २०१४ मधील केंद्रीय सत्ता हाती येण्याची संभाव्यता बळावेल. म्हणून या लेखाच्या शीर्षकातील ‘गौरवशाली’ या शब्दाच्या पुढे मी ‘पण’ लिहिला आहे. हा ‘पण’ काढून टाकणे भाजपाच्या श्रेष्ठींच्या हाती आहे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.३० जानेवारी २०११

निवडणूक पद्धतीत सुधारणा
भाष्य : मा. गो. वैद्य
आपली निवडणूक पद्धती आपण इंग्लंडकडून घेतली आहे. ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’- म्हणजे शेवटचा खांब जो ओलांडून जातो, तो विजयी- असे त्या पद्धतीचे वर्णन केले जाते, परंतु असे दिसून आले आहे की, या पद्धतीने जो निवडून येतो आणि लोकप्रतिनिधी बनतो, तो त्या संपूर्ण मतदारसंघाचा प्रतिनिधी बनतो, मग त्याला फक्त ३५ टक्के मते कां मिळेनात! ३५ टक्केवाला १०० टक्क्यांचा प्रतिनिधी बनतो. एकूण मतदानच तर पन्नास टक्क्यांच्या आसपास होते. ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदान झाले, तर चांगले मतदान झाले असे आपण समजतो. या ६० टक्क्यांमध्ये जो ३५ टक्के मते मिळवून विजयी होतो, तो संपूर्ण मतदारसंघातील लोकांचा प्रतिनिधी बनतो. आपण हे समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण घेऊ. आपण कल्पना करू की, एका मतदारसंघात एक हजार मतदार आहेत. यातील ६० टक्क्यांनी मतदान केले. म्हणजे ६०० लोकांनी मतदान केले. यातले ३५ टक्के मतदान म्हणजे २१० मते होतात. उरलेली ३९० मते चार उमेदवारांमध्ये विभागली जातात. त्यांना अनुक्रमे ५०, ८०, १२५ व १३५ मते मिळाली, असे समजू. म्हणजे हे चारही उमेदवार पराभूत झाले; आणि २१० मते मिळविणारा विजयी झाला. ६०० पैकी ३९० मतदार ज्याच्या विरोधात होते, तो संपूर्ण सहाशेंचा, एवढेच काय, पण ज्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही, अशा त्या ४०० मतदारांचाही प्रतिनिधी म्हणून मिरवणार. अर्थातच, हे योग्य नाही, पण तेच सध्या चालू आहे.
‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’
इंग्लंडमध्ये अशीच पद्धत आजतागायत चालू आहे. तेथेही या पद्धतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली असून, वेगवेगळे विचार व्यक्त केले जात आहेत. दिनांक २७, २८ डिसेंबरला, आपल्या देशातील अधिवक्ता परिषदेचे एक अधिवेशन बंगलूरला झाले. त्या अधिवेशनातही हाच मुख्य विषय होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश श्री. वेंकटचलैया यांनी या अधिवेशनाचे उद्घाटन केले. पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश श्री. राम जोईस आणि आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्री. पर्वतराव यांच्या बरोबरच लोकसभा सचिवालयाचे माजी सरचिटणीस श्री. सुभाष कश्यप, अशा मान्यवरांनी आपापले विचार तेथे व्यक्त केले. त्यांच्या विचारांचे एकूण सार काय, हे स्पष्ट झाले नाही. प्रकाशित तोकड्या बातमीवरून एवढेच कळले की, सर्वांनी निवडणूक पद्धतीत गुणात्मक फरक पडला पाहिजे, असे मत मांडले.सर्वच देशांमध्ये अशी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धती आहे, असे नाही. फ्रान्समध्ये नाही. फ्रान्सच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवावीच लागतात. ती मिळाली नाहीत, तर सर्वाधिक मते मिळविणार्‍या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन: निवडणूक होते. मला नक्की वर्ष आठवत नाही, पण घटना अशी घडली होती की, राष्ट्रपतिपदासाठी तीन उमेदवार उभे होते; कुणालाच ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नव्हती; तेव्हा पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये पुन: निवडणूक झाली. या निवडणुकीने असा चमत्कार केला की, पहिल्या फेरीच्या वेळी जो उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता, तो दुसर्‍या फेरीच्या मतदानात पहिल्या क्रमांकावर आला आणि पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारला हार पत्करावी लागली. जिंकून आलेल्या उमेदवाराचे नाव होते मितरॉं. हे मितरॉं मग सात वर्षे फ्रान्सचे राष्ट्रपती होते. फ्रान्समध्ये राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ सात वर्षांचा असतो.
‘सिंगल ट्रान्सफरेबल् व्होट’
आपल्या येथे विधान परिषदेसाठी जी निवडणूक होते, तीत पसंतीक्रमांक द्यावा लागतो. ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल् व्होट’ असे या पद्धतीचे पूर्ण नाव आहे. प्रत्येक मतदाराला मत (व्होट) एकच असते. परंतु जेवढे उमेदवार उभे असतात, तेवढे पसंतीक्रमांक तो देऊ शकतो. या पद्धतीत कोणत्याच उमेदवाराला तसा धोका नसतो. मतदान झाल्यानंतर, प्रथम, विजयासाठी आवश्यक किमान आकडा (कोटा) ठरविला जातो. तो कोटा पार केलेला उमेदवार विजयी होतो. कोटा ठरविण्याचीही एक पद्धती आहे. निवडणूक लढणार्‍या उमेदवारांनाही त्याची माहिती नसते. मघाचेच उदाहरण घेऊ. एक हजार मतदारांनी मतदान केले. पाच उमेदवार उभे आहेत. मतदारांना दोनच उमेदवार निवडून द्यावयाचे आहेत, तर कोटा राहील ३३४. म्हणजे जेवढ्या जागा आहेत, त्यात एक मिळवायचा; व त्या आकड्याने मतदानाच्या आकड्याला भाग द्यायचा; जेवढा भागाकार येईल, त्यात एक मिळवायचा. वरील उदाहरणात दोन जागा कल्पिल्या आहेत. त्यात एक मिळवून म्हणजे तीन करून, १००० ला तीनने भागायचे. भागाकार ३३३ आला. त्यात एक मिळविला व ३३४ असा कोटा ठरला. ३३४ मते दोघांनाच मिळू शकतात. उरलेला एक असो की अनेक, त्यांच्यासाठी फक्त ३३२ च मते शिल्लक राहतील. वर म्हटले आहे की, जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रमांक आपण देऊ शकतो. पाच उमेदवारांना, आपण त्यांना अ, इ, उ, ए, ओ अशी नावे देऊ. त्यांना अनुक्रमे २५०, २२०, २००, १८० व १५० अशी प्रथम पसंतीक्रमांकाची मते मिळाली असे समजू. कोणीच कोटा पूर्ण केला नाही. त्यामुळे कुणीही निवडून आला नाही. अशा परिस्थितीत, ज्याला सर्वात कमी मते मिळाली, तो ‘ओ’ नावाचा उमेदवार बाद झाला. मग त्याच्या १५० प्रथम पसंतीच्या मतांमध्ये द्वितीय पसंतीक्रम कुणाचा आहे, हे पाहिले जाईल. अशी कल्पना करू की, १० मतदारांनी दुसरा पसंतीक्रम दिलाच नाही, तर ती मते बाद होतील. उरलेल्या १४० पैकी जर २२० वाल्या ‘इ’ नावाच्या उमेदवाराला ११५ मतदारांनी द्वितीय क्रमांक दिला असेल, तर त्याची ३३५ मते होतील व तो निवडून आला असे घोषित होईल. नंतर याप्रमाणेच ‘ए’ उमेदवाराच्या पसंतीक्रमांकाची मते मोजली जातील आणि हे पसंतीक्रमांक २०० प्रथम पसंतीक्रमांकवाल्याला निवडून देऊ शकतात. या पद्धतीचा विशेष हा की, पक्षांना तसेच उमेदवारांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकते. पण त्यासाठी अनेक मतदारसंघ एकत्र करावे लागतील. अर्थात्, ही पद्धती सोपी नाही. आणि त्यासाठी मतदार सुशिक्षित असणे आवश्यक आहे. त्याला उमेदवारांची नावे वाचता आली पाहिजेत आणि पसंतीक्रमांकाचे आकडे लिहिता आले पाहिजेत. आपल्या देशात सार्वत्रिक मतदानासाठी सध्या तरी ही पद्धत उपयुक्त नाही.
अनिवार्य मतदान
सध्याच्या पद्धतीत, मतदान अनिवार्य करणे, हा एक उपाय आहे. गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी, तसा कायदा केला आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती. पण ती टीका गैरवाजवी होती. त्या टीकेमागे एक तर गैरसमज होता किंवा गुजरातबाबतचा आकस. गैरसमजापेक्षाही आकस अधिक. अनेक देशांमध्ये ही पद्धती आहे. ऑस्ट्रेलियात परवानगी न घेता, मतदानाला मतदार गेला नाही, तर त्याला आर्थिक दंड होतो. पण आपण आर्थिक दंडाची तरतूद करण्याचे कारण नाही. एवढे मात्र ठरवावे की, लागोपाठ दोनदा मतदान न केल्यास, त्याचे नाव मतदारयादीतून काढले जाईल. सारे राजकीय पक्ष सावध होतील व मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करतील. गुजरात सरकारच्या या नव्या नियमाचे परिणाम लवकरच दिसून येतील; आणि ते ध्यानात घेऊन विधानसभा व लोकसभा यांच्या निवडणुकीसाठीही तसे नियम करता येतील.
एकाच वेळी निवडणूक
अर्थात्, यामुळे, ३५ टक्केवाल्याला विजय मिळविण्याची संधी समाप्त होईल, असे नाही. पण हे सामान्यत: घडावयाचे नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ मतदारसंघांमध्ये फार तर वीसेक मतदारसंघांत कुणालाच ५० टक्के मते मिळाली नाहीत असे होऊ शकते. असे झाले तर फ्रान्सप्रमाणे वरच्या क्रमांकावरील दोन उमेदवारांसाठी फिरून मतदान घ्यावे. लोकांनाच या फेरमतदानाचा कंटाळा येईल व ते योग्य म्हणजे निवडून येऊ शकणार्‍या उमेदवारालाच मतदान करतील. शिवाय, फेरमतदानाचा फारसा बाऊ करण्याचेही कारण नाही. लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकी एकाच वेळी घेतल्या गेल्या, तर मतदारांच्या कंटाळ्यावर इलाज घडून येईल. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या चार सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी लोकसभा व विधानसभा यांची निवडणूक एकाच वेळी झाली होती. ती पद्धत चांगली होती. तिचा पुन: स्वीकार केला गेला पाहिजे. आता बघाना, २०११ मध्ये आसाम, प. बंगाल, तामीळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. दोनच वर्षांपूर्वी म्हणजे २००९ मध्ये तेथील मतदारांनी लोकसभेसाठी मतदान केले होते. म्हणजे केवळ दोन वर्षांनी त्यांच्यावर पुन: मतदान करण्याची वेळ आली. विधानसभा व लोकसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तर हे टळू शकेल. कुणी असा प्रश्‍न करील की, एखाद्या विधानसभेची, तेथे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यामुळे, मुदतपूर्व निवडणूक घ्यावी लागली तर पुन: हे वेगवेगळ्या वेळी निवडणूक होण्याचे चक्र सुरू होईल की नाही?
अवशिष्ट काळासाठी अस्तित्व
या प्रश्‍नाचे उत्तर कठीण नाही. मुदतपूर्व निवडणुकीने तयार झालेल्या विधानसभेचा कालावधी, उर्वरित काळासाठीच राहील असे ठरविले की ही अडचण दूर होईल. त्यामुळे, पुढची निवडणूक सर्वांच्या बरोबरच होईल. आता नाही काय, कुणाच्या मृत्यूमुळे, अथवा राजीनाम्यामुळे किंवा अपात्रतेमुळे, पोटनिवडणूक घ्यावी लागली, तर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ अवशिष्ट मुदतीचाच असतो. येथे संपूर्ण विधानसभेचा कार्यकाळ शेष मुदतीसाठी राहील आणि लोकसभेच्या बाबतीत असा प्रसंग आला तर, लोकसभा आपला नवा नेता निवडील. माझ्या मते, तर नेहमीकरताच ही पद्धती असावी. जो कोणी प्रधानमंत्रिपदासाठी दावा करील, त्याला लोकसभेच्या सदस्यांनीच निवडून दिले पाहिजे. इतक्या दिवसांत विश्‍वासमत प्राप्त करून घ्या, वगैरे अटींना वावच ठेवायचा नाही. या पद्धतीने, प्रत्यक्ष जनतेकडून निवडून न आलेल्या मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या व्यक्तीला वर्षानुवर्षे प्रधानमंत्रिपद भोगता येणार नाही. लोकसभेचे सदस्य नसलेल्या कुणाला, लोकसभेने बहुमताने निवडून दिलेच, तर सहा महिन्यांच्या आत, त्याला लोकसभेचा सदस्य बनावेच लागेल. जे लोकसभेला लागू तेच विधानसभेलाही लागू राहील. एखाद्या प्रधानमंत्र्याला पाच वर्षांपूर्वीच राजीनामा द्यावा लागला तर लोकसभा नवा नेता निवडील.
भरमसाठी राजकीय पक्ष
विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. कुरेशी यांनी राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाबद्दलही प्रश्‍न निर्माण केला आहे. प्रकाशित वृत्ताप्रमाणे भारतात १२०० राजकीय पक्ष आहेत! राजकीय पक्षांच्या संख्येला अशी भरती येण्याचे एक महत्त्वाचे कारण, राजकीय पक्षांना देण्यात येणार्‍या देणग्या करमुक्त असतात, हे आहे. हा भ्रष्ट कारभार थांबविणे सहज शक्य आहे. राजकीय पक्षांना जे देणग्या देतील, तो जायज खर्च समजण्यात यावा. त्यांना करसवलत असण्याचे कारण नाही. तसेच, जे राजकीय पक्ष, लोकसभेच्या अथवा विधानसभेच्या किमान २५ टक्के जागांवर उमेदवार उभे करू शकणार नाहीत, त्यांना बाद करण्यात यावे. अनामत रक्कम न गमावलेलेच मतदान, पक्षीय मतदान मानण्यात यावे; व ज्यांना एक षष्ठांशापेक्षा कमी मतदान मिळेल, त्या पक्षांचेही अस्तित्व अमान्य करण्यात यावे. असे उमेदवार अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढू शकतात. राजकीय पक्षांच्या संख्येला यामुळे नक्कीच आळा बसेल.
निवडणूक खर्च व सरकार
निवडणूक खर्चाचीही एक जटिल समस्या आहे. नियमाने ठरविलेल्या मर्यादेत कोणीच आपला खर्च करीत नाही. ‘पेड न्यूज’ची चर्चा चालू आहेच, जाहिरातीही फुकट छापल्या, असा कांगावा आहे. हे सारे काळ्या पैशाचे विलसित आहे. वृत्तपत्रांना, याची लाज वाटत नाही. यावर रामबाण उपाय, निवडणुकीचा सर्व खर्च सरकारने करावा हा आहे. सरकारवर प्रचंड बोझा येईल हे खरे आहे. तथापि, त्यातील काही वाटा, उमेदवार आणि/किंवा त्यांचे पक्ष यांच्याकडून प्राप्त करता येईल. सध्या जी अनामत रक्कम आहे, ती पुरेशी वाढविण्यात यावी. विधानसभेसाठी उभे असलेल्या उमेदवारासाठी दोन लाख रुपये व लोकसभेसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांसाठी पाच लाख रुपये, अशी अनामत रक्कम ठेवावी. ज्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळतील, त्यांचीच अनामत रक्कम परत करण्यात येईल, आणि ज्यांना १० ते ३० टक्के मते मिळतील त्यांना त्यांच्या अनामत रकमेचा केवळ अर्धा हिस्साच परत करण्यात येईल, असा नियम करावा. १० टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळविणार्‍या उमेदवारांची अनामत रक्कम सरकारजमा होईल. कुणी असा प्रश्‍न करील की, गरिबाने निवडणुकीला उभे राहू नये का? अवश्य रहावे. अशा परिस्थितीत त्याची अनामत रक्कम त्याच्या पक्षाने भरावी. सारेच पक्ष सध्या तरी आर्थिकदृष्ट्या पुरेसे समर्थ दिसतात. त्यांच्याकरिता, आपल्या पक्षाच्या लायक, लोकप्रिय, गरीब उमेदवारांच्या अनामत रकमेच्या खर्चाचा भार उचलणे मुळीच कठीण जावयाचे नाही. बहुतेक अपक्ष उमेदवार, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असतातच. दुसर्‍या पक्षाच्या मतपेढीतून मते कापण्यासाठी, अनेकदा पोकळ अपक्ष उमेदवारांना उभे केले जाते. आपल्या सोयीसाठी, जे त्यांना उभे करतील, ते त्याची किंमतही मोजतीलच. आपण त्यांची चिंता करण्याचे कारण नाही.
सरकारचे दायित्व
निवडणुकीचा खर्च सरकारने करावयाचा म्हणजे सरकार म्हणा, निवडणूक आयोग म्हणा त्यांची विशिष्ट संख्येत उमेदवारांची भित्तिपत्रके (पोस्टर्स) छापून देतीलच. तीच व्यवस्था, त्यांच्या जाहीर सभांचेही विशिष्ट संख्येत आयोजन करील. या व्यतिरिक्त सभा घ्यावयाच्या असतील, तर उमेदवाराने निवडणूक आयोगाची अनुमती घ्यावी व त्या खर्चाचा हिशेब निवडणूक आयोगाकडे द्यावा. यामुळे, लाच देणे, दारू पाजणे, पैसे देणे वगैरे गैरप्रकार अजीबात थांबतीलच, असे नाही. पण त्यांना नक्कीच आळा बसेल. अनिवार्य मतदानामुळेही लाचलुचपतखोर उमेदवारांना थोडा तरी लगाम लागेल. ज्याप्रमाणे, आकाशवाणी व दूरदर्शन या शासकीय नियंत्रणाखालील प्रसारमाध्यमांवर उमेदवारांना प्रचाराची संधी देण्यात येते, त्याचप्रमाणे, विशिष्ट प्रकारच्या सार्वजनिक मंचांचीही सरकार व्यवस्था करू शकेल. सर्व उमेदवार, त्याच मंचावरून, आपल्या प्रचारसभांना संबोधित करू शकतील. कदाचित् एकाहून अधिक उमेदवार, एकाच वेळी उपस्थित राहून, आपापली बाजूही मांडू शकतील आणि त्यांचे परस्पर मूल्यांकन करण्याची संधीही मतदारांना मिळू शकेल.
गुणात्मकतेसाठी
आणखीही काही विचार आहेत. एक त्यातला हा की, एक उमेदवार, एका वेळी, एकाच मतदारसंघात उभा राहील. दुसरा असा की, मतदानपत्रिकेवर म्हणा अथवा नव्या यंत्रावर म्हणा उमेदवाराचे नाव राहील. पक्षाचे चिन्ह राहणार नाही. मतदार किमान इतका साक्षर असला पाहिजे की, त्याला उमेदवाराचे नाव वाचता आले पाहिजे आणि मतपत्र घेताना किंवा मतदानकक्षात जाण्यापूर्वी त्याला आपली स्वाक्षरी करता आली पाहिजे. यामुळे अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहतील. हे खरे आहे. पण एक मुदत ठरवून द्यावी. असे ठरवावे की, २०१४ ची किंवा फार तर २०१९ ची निवडणूक या पद्धतीने होईल. मला खात्री वाटते की, सर्व लहान-मोठे पक्ष आपापल्या मतपेढीला साक्षर करण्यासाठी प्रयत्न करू लागतील. सरकार सर्व शिक्षा अभियानासाठी किंवा प्रौढांच्या शिक्षणासाठी जो खर्च करते, त्यातला काही वाटा, सरकारने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना द्यावा. फार थोड्या अवधीत संपूर्ण देश साक्षर होईल. अर्थात्, माझे हे विचार या क्षणीच सर्वांना पटतील असे नाही. मलाही तशी घाई नाही. पण त्यावर वाद-संवाद व्हावा, अशी माझी इच्छा आहे. आपण जाणीवपूर्वक लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे, ती व्यवस्था अधिकाधिक निरामय, पारदर्शी आणि गुणात्मकतेची वाट चालणारी असावी, असेच सर्वांना वाटते ना!
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.२३ जानेवारी २०११

तेलंगणाचा प्रश्‍न आणि नव्या राज्य पुनर्रचनेची आवश्यकता
भाष्य : मा. गो. वैद्य
 सध्याच्या आंध्रप्रदेशातून तेलंगण हे वेगळे राज्य करण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. तेलंगण राष्ट्र (तेरा) समितीने यासाठी जोरदार आंदोलन केले. तेलगू भाषेत ‘राष्ट्र’ शब्दाचा अर्थ ‘राज्य’ असा होतो, हे मला एका जाणकाराने सांगितले. ‘तेरा’ समितीच्या पुढार्‍यांनी मंत्रिपदांचे व खासदारकीचेही राजीनामे दिले. हे दडपण वाढताच केंद्र सरकारने न्या. मू. श्रीकृष्ण यांचा एक आयोग नेमला. दि. ६ जानेवारीला आयोगाचा अहवाल सरकारने जाहीर केला. अहवाल बाहेर आला, पण प्रश्‍न तसाच लटकत ठेवण्यात आला. आयोगाने चार की सहा पर्याय सुचविले. म्हणजे आयोगाने नक्की काहीच शिफारसीले नाही. म्हणजे चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलविला. आयोगाची पहिली पसंती, आंध्रप्रदेशाचे राज्य आहे, तसेच ठेवावे, फक्त तेलंगणासाठी एक कायदेशीर विकास मंडळ असावे, अशी आहे. आयोगाच्या अन्य पर्यायांमध्ये तेलंगणाचे वेगळे राज्य, पण हैदराबाद हे महानगर केंद्रशासित ठेवावे, असाही एक पर्याय आहे. निश्‍चित काहीही न सांगणारा हा अहवाल, म्हणजे, आयोगाचा अहवाल कसा असू नये, याचे एक प्रात्यक्षिकच आहे. या आयोगाच्या अहवालाने, वेगळ्या राज्याची मागणी करणार्‍यांचे समाधान होणे शक्यच नव्हते. हैदराबादेतविद्यार्थ्यांनी उग्र आंदोलन केले. वेगळ्या स्वतंत्र तेलंगण राज्याला भाजपाचाही पाठिंबा आहे. तेलंगणक्षेत्रातून निवडून आलेल्या कॉंग्रेसच्या आमदार-खासदारांचाही वेगळ्या राज्याला पाठिंबा आहे. पण ते तो प्रकट करीत नाहीत, एवढाच फरक आहे. स्वपक्षातील असंतोषाची कॉंग्रेसश्रेष्ठींना जाणीव आहे. पण सरळसरळ मागणी मान्य करण्याऐवजी, तेलंगणातील आमदाराला उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची लालूच दाखवून असंतोष जिरविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ निष्प्रभ करण्यासाठी अशीच रणनीती तत्कालीन सरकारने अवलंबिली होती व ती यशस्वीही झाली होती. पण तेलंगणाच्या बाबतीत ती यशस्वी होण्याची लक्षणे नाहीत.
आंध्रची निर्मिती अशी झाली
वस्तुत:, राज्यरचना ही प्रशासनव्यवस्था आहे. सुकर आणि लोकानुकूल प्रशासनासाठी भाषावार प्रांतरचना हवी, हे फार पूर्वीच मान्य करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळातच कॉंग्रेस पक्षाने तसा ठराव केला होता. त्या ठरावाशी प्रामाणिक राहून राज्यपुनर्रचनेसाठी लगेच, निदान १९५० पर्यंत, एक बहुसदस्यीय आयोग नेमून व त्यासाठी काही निश्‍चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून, हे कार्य तत्कालीन सरकारने पार पाडावयास हवे होते. पण ते करण्यात आले नाही. आजचे तामीळनाडू, तेलंगणवगळता उर्वरित आंध्र आणि आजच्या केरळातील काही भाग मिळून मद्रास नावाचे राज्य होते. उत्तरप्रदेशाचेही अतिविशाल राज्य होते. आजही आहे. मराठवाडा व विदर्भ वगळून, उर्वरित महाराष्ट्र व गुजरात मिळून आणखी एक विशाल मुंबई राज्य होते. जे योग्यवेळी करावयाचे ते न केल्यामुळे, एका उग्र आंदोलनाने जन्म घेतला. पहिला उद्रेक आंध्रात झाला. तामीळनाडूपासून तेलगूभाषी प्रदेश वेगळा करावा आणि निझामाच्या राज्यात सामील असलेला तेलगूभाषी प्रदेश त्याला जोडून आंध्रप्रदेशाचे नवे राज्य निर्माण करण्यात यावे, यासाठी श्रीरामलू या सर्वोदयी कार्यकर्त्याने आमरण उपोषण केले. हे खरेच आमरण उपोषण ठरले. श्रीरामलूंच्या मृत्यूनंतर, तेथे हिंसा उफाळली. तेव्हा केंद्र सरकारला अक्कल सुचली आणि आंध्रप्रदेशाचे वेगळे राज्य झालेे. तो दिनांक आहे १ ऑक्टोबर १९५३. पण त्यावेळी तेलंगण त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. राज्यपुनर्रचनेसाठी नेमण्यात आलेल्या फाजल अली आयोगाच्या शिफारसीनंतर, निझामाच्या अंमलाखालील तेलगूभाषी भाग म्हणजेच तेलंगण, हा त्याला जोडण्यात आला; आणि १ नोव्हेंबर १९५६ पासून आजचे आंध्रप्रदेश राज्य निर्माण झाले; आणि त्याबरोबरच हैदराबाद ही राजधानी ठरली. सुरवातीची तीन वर्षे कर्नूल ही आंध्रची राजधानी होती.
मागणीसाठी उग्र आंदोलने
श्रीरामलूंच्या बलिदानाने एक गोष्ट लोकांच्या मनावर ठसली की, आपली मागणी मान्य करण्यासाठी उग्र आंदोलनच यशस्वी ठरते. फाजल अली कमिशनने, कोणतेच समान तत्त्व अंगीकारले नाही. मराठीबहुल मुंबई महाराष्ट्रात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र व गुजरात यांचे द्वैभाषिक राज्य शिफारसीले. मग संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उग्र आंदोलन झाले आणि चार वर्षांनंतर म्हणजे १ मे १९६० ला महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन वेगळी राज्ये झाली. पुन: जनतेला तोच पाठ मिळाला की, राज्यपुनर्रचनेसारख्या, वस्तुत: प्रशासनाच्या सोयीसाठी असलेल्या व्यवस्थेसाठीही उग्र आंदोलन हाच एकमात्र उपाय आहे. आंध्रच्या बाबतीत तो यशस्वी झाला. महाराष्ट्राच्या बाबतीतही यशस्वी झाला.नंतर पंजाबसाठी असेच उग्र आंदोलन करावे लागले. आजचा पंजाब, आजचा हरयाणा व हिमाचलचा काही भाग एवढ्यांचे एक राज्य होते. वेगळ्या पंजाबी भाषेच्या राज्यासाठी श्रीरामलूसारखेच तेथेही आमरण उपोषण झाले. परिणामी हिंसा भडकली आणि मग पंजाब, हरयाणा व हिमाचल प्रदेश ही तीन राज्ये १९६६ मध्ये तयार झाली. आपल्या सुदैवाने, उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही राज्ये उग्र आंदोलनाची कास न धरताच तयार करण्यात आली. उत्तराखंडसाठी थोडे जन-आंदोलन झाले. मात्र झारखंड व छत्तीसगड गुण्यागोविंदाने बनली.
विषम राज्यरचना
सध्या जी राज्ये विद्यमान आहेत, त्यांना कसलाही आधार नाही. विषम क्षेत्राची आणि विषम लोकसंख्येची राज्ये आहेत. उत्तरप्रदेशाची लोकसंख्या २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे १६ कोटी ६० लाखांच्या वर आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या पावणेदहा कोटींच्यावर आहे. आंध्रची पावणेआठ कोटी, पश्‍चिम बंगालची आठ कोटींच्यावर आहे, तर, झारखंड वेगळा केल्यानंतरही बिहारची लोकसंख्या ८ कोटींपेक्षा अधिक आहे. दहा वर्षांनंतर या लोकसंख्येत नक्कीच वाढ झाली असणार. याच्या तुलनेत, ज्यांची लोकसंख्या पुरती अर्धा कोटीही नाही, अशीही अनेक राज्ये आहेत. खालील आकडे लक्षात घेण्यासारखे आहेत.मेघालय- २३ लाख, मणिपूर- २३ लाख, त्रिपुरा- ३२ लाख, मिझोराम- ९ लाख, नागालँड- २० लाख, सिक्कीम- साडेपाच लाख, गोवा- साडेतेरा लाख.प्रशासनासाठी समान भाषेचे तत्त्व ठीक आहे, उपयुक्तही आहे. परंतु, याचा अर्थ एका भाषेचे एकच राज्य असले पाहिजे असा होत नाही. हिंदीभाषिकांचे एक राज्य करतो म्हटले तर हरयाणापासून बिहारपर्यंत आणि हिमाचल प्रदेशापासून मध्यप्रदेशापर्यंत, जवळजवळ अर्ध्या भारताचे एकच राज्य करावे लागेल. तेव्हा एका भाषेची अनेक राज्ये होऊ शकतात, हे सर्वांनी मान्य केले पाहिजे. अपवादादाखल दोन भाषिकांचेही एक राज्य असू शकते. स्विट्‌झरलंड एक देश आहे. एक राष्ट्र व एक राज्यही आहे. तरी तेथे जर्मन, फ्रेंच व इटॅलियन या तीन प्रमुख भाषा बोलणारे लोक आहेत.
नवा आयोग, निश्‍चित तत्त्वे
तात्पर्य असे की, सरकारने, यथाशीघ्र नवा राज्यपुनर्रचना आयोग बनवावा. त्यांना हे मुख्य मार्गदर्शक तत्त्व सांगण्यात यावे की, कोणत्याही राज्यात अडीच कोटी ते ३ कोटींपेक्षा अधिक जनसंख्या राहणार नाही. छोटी राज्ये, विकासाला अधिक पोषक असतात, हे उत्तराखंड, हरयाणा, हिमाचलप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांनी दाखविले आहे. झारखंडात तसा विकास न होण्याचे कारण त्याचे प्रादेशिक छोटेपण नाही, तर तेथील राजकीय नेतृत्वाचे खुजेपण आहे. या दृष्टीने विचार करता, उत्तरप्रदेशाची पाच राज्ये संभवतात. आजच बुंदेलखंड व पश्‍चिम उत्तरप्रदेश या भागात वेगळ्या राज्यांची मागणी मुखर झाली आहे. म्हणून नव्या राज्यपुनर्रचना आयोगाला अधिकात अधिक तीन कोटी लोकसंख्येच्या एक वेगळ्या प्रशासनिक एककाची म्हणजेच वेगळ्या राज्याची शिफारस करण्याला सांगण्यात यावे. आजच्या उत्तरप्रदेशाच्या संभाव्य पाच राज्यांचा निर्देश केलाच आहे. महाराष्ट्राचीही चार राज्ये होऊ शकतात. तसेच बंगाल, आंध्र, तामीळनाडू, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या राज्यांचेही त्यांची लोकसंख्या ध्यानात घेऊन दोन किंवा तीन विभाग करावयाला हरकत नसावी.
संलग्न छोटे प्रदेश
वर फारच कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा उल्लेख केला आहे. हे स्वाभाविकच आहे की, या एवढ्या कालखंडात त्यांच्या त्यांच्या अस्मिता अधिक प्रखर झाल्या असतील. तेव्हा, त्यांना हात लावू नये. पण जेथे संलग्नता आहे, भाषेची समता आहे, ते छोटे छोटे प्रदेश, नजीकच्या राज्यात विलीन करावयास हरकत असू नये. गोव्यात, एका काळी जनमतसंग्रह झाला होता. तेव्हा गोवा स्वतंत्र ठेवण्याच्या बाजूने कौल पडला होता. पण त्या गोष्टीला आता अर्धशतक पूर्ण होत आहे. पुन: तेथे जनमत अजमावण्यात यावे. नव्या रचनेत कोकण विभागाचे वेगळे राज्य झाले, तर गोवेकर त्यात समाविष्ट व्हावयाला राजीही होतील. तीच कथा पुडुचेरीची (पॉंडेचरी) आहे. तेथील लोकांना तामीळनाडूच्या एका भागात विलीन होणे आवडावे. दीव दमण, नगरहवेली येथील लोकांचेही मत जाणून घ्यावे. ते बहुधा गुजरात पसंत करतील.
संघाची व्यवस्था
एक मजेदार गोष्ट लक्षात आणून द्यावयाची आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रचनेत, सध्याच, उत्तराखंड वगळून उर्वरित उ. प्र.ची पाच प्रांतांमध्ये विभागणी आहे. बंगालचे दोन, बिहारचे दोन, कर्नाटक व तामीळनाडूचेही दोन आणि मध्यप्रदेशाची तर तीन घटक प्रांत आहेत. महाराष्ट्राचे विदर्भ, देवगिरी, पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकण असे चार प्रांत आहेत; आणि कोकणात गोवा समाविष्ट आहे, तर देवगिरी प्रांतात जळगाव व धुळे हे जिल्हे अंतर्भूत आहेत. अर्थात् येथे कुणाचाचा राजकीय, खरे म्हणजे सत्तेचा, स्वार्थ नसल्यामुळे, हे सर्व सुरळीत घडले व ते अनेक वर्षांपासून चालूही आहे. राज्यपुनर्रनेच्या बाबतीत, विकासाचा मुद्दा वारंवार मांडण्यात येत असला, तरी त्यापेक्षाही राजकीय पुढार्‍यांचा स्वार्थ अधिक प्रभावी ठरत असतो. पण त्याला इलाज नाही राजकारण म्हटले की, सत्ता आली व सत्ता आली की तिचा मोहही आला आणि त्या मोहाच्या परिपूर्तीसाठी वेगळी ‘उद्योगशीलता’ही आली.
स्थायी व्यवस्थेची गरज
नवी व्यवस्था केल्यानंतरही पुढे कसलेच प्रश्‍न उत्पन्न होणार नाहीत, असे नाही. पण त्या दृष्टीने एक स्थायी व्यवस्था असावी. दर तीस वर्षांनी म्हणजे तीन जनगणनेनंतर राज्यपुनर्रचनेचे पुनरीक्षण करण्यात यावे. बहुतेक ठिकाणी सीमांचेच प्रश्‍न उपस्थित होणार. म्हणजे हे शहर इकडे की तिकडे, अशी समस्या उभी राहणार. एक कायम सूत्र ठरविलेले असावे. ते म्हणजे ज्या शहराबद्दल वाद आहे, जसे बेळगाव, तेथे जनमतसंग्रह घेण्यात यावा. मतदान अनिवार्य असावे. ज्यांना मतदानात भाग घ्यावयाचा नाही, त्यांनी अगोदर जनमतसंग्रह नियामक व्यवस्थेची परवानगी घ्यावी. म्हणजे १०० टक्के मतदान होईल आणि साठ टक्के किंवा त्याहून अधिक मतदान ज्या बाजूने होईल, त्या बाजूला ते शहर जावे. सर्वांनी हे ध्यानात ठेवावे की, ते शहर या राज्यात गेले काय किंवा त्या राज्यात राहिले काय, ते भारतातच राहणार आहे, पाकिस्तानात जायचे नाही. जेथे संमिश्र भाषिक लोक आहेत, तेथे लोकांना आपापल्या भाषेत शिक्षण घेण्याची सोय असली पाहिजे. तो त्यांचा मौलिक अधिकार असला पाहिजे. एखादे संकुचित वृत्तीचे, आडमुठे सरकार अन्याय करीत असेल, तर न्यायालयात न्याय प्राप्त करण्याची जशी व्यवस्था राहील, तसेच केंद्र सरकारचाही, न्याय देण्याच्या बाबतीत पुढाकार असला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या साध्या संकेतानेही कार्यभाग संपन्न व्हावा.
घटक अनेक, पण देश एक
माझा मुख्य मुद्दा हा आहे की, राज्यरचना ही मुख्यत: प्रशासनव्यवस्था आहे. देश एक आहे, हे राष्ट्र एक आहे, हे कधीही विसरता कामा नये. फार प्राचीन काळापासून या राष्ट्राच्या एकत्वाला मान्यता आहे. कृष्ण यजुर्वेदातील प्रार्थनेत या राष्ट्रात ब्राह्मण कसे असावेत, क्षत्रिय कसे असावेत, महिला कशा असाव्यात, तरुणांकडून काय अपेक्षित आहे, एवढेच काय पण गाई, बैल, घोडे कसे असावेत, हे सांगितले आहे. शब्द आहेत ‘अस्मिन् राष्ट्रे’ म्हणजे या राष्ट्रात. प्रत्येक आरतीच्या शेवटी म्हणावयाच्या मंत्रपुष्पांजलीत ‘समुद्रपर्यंताया एकराट्’ म्हणजे समुद्र ही सीमा असलेले हे एक राष्ट्र आहे, अशी घोषणा आहे. विष्णुपुराणात ‘समुद्राच्या उत्तरेला आणि हिमालयाच्या दक्षिणेला जो प्रदेश आहे तो भारत देश आहे आणि तेथील सर्व लोक म्हणजे या देशाची संतती म्हणजे प्रजा आहे’, असे म्हटले आहे. ‘‘उत्तरं यत् समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् | वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संतति:’’ असा तो श्‍लोक आहे. म्हणून सर्वांनी ध्यानात ठेवायचे की, हा एक देश आहे. एक राष्ट्र आहे, आपण सर्व मिळून एक जनता आहोत. राज्यरचना म्हणजे प्रशासनाच्या दृष्टीने केलेली विभागणी आहे. काळानुसार त्यात बदल होत राहतील. पारतंत्र्य जावे आणि स्वातंत्र्य यावे, यासाठी सार्‍या भारताने स्वातंत्र्याची चळवळ केली. सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणारे टिळक व गांधी, किंवा स्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारक मार्गांचा अवलंब करणारे सावरकर, सुभाषचंद्र किंवा भगतसिंग हे सारे संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले. त्या भारताचे, सत्तेच्या स्वार्थाने किंवा भाषेच्या दुरभिमानाने तुकडे होणार नाहीत, भारतीयांमध्ये परस्पर द्वेष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. काही संकुचित व स्वार्थी प्रवृत्तीचे राजकारणी या एकत्वाला हानी पोचवीत असतील, तर त्यांना समज देण्याचे कार्य जनतेनेच केले पाहिजे. आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत जनता सार्वभौम असते. सर्व संस्था आणि व्यवस्था जनतेच्या हितासाठी असतात, हा भाव केव्हाही विस्मरणात जाता कामा नये. हा भाव कायम राहील, तर कोणतीही व्यवस्था आपल्या पायाभूत एकत्वाला धक्का लावणार नाही.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.१६ जानेवारी २०११

जातीची ढाल
भाष्य : मा. गो. वैद्य
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झालेले आणि सध्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती श्री. के. जी. बालकृष्णन् खूपच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा अथवा अन्य कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा प्रत्यक्ष आरोप नाही. आरोप त्यांच्या नातलगांवर -अगदी जवळच्या नातलगांवर- आहे. एक आरोपी आहेत, त्यांचे जावई श्री. श्रीनिजन आणि दुसरे आरोपी आहेत, त्यांचे धाकटे बंधू श्री. के. जी. भास्करन्. तर तिसरे आरोपी आहेत त्यांचे कनिष्ठ जावई एन. जे. बेन्नी. जावई श्रीनिजन हे युवक कॉंग्रेसचे पदाधिकारी होते. २००६ साली कॉंग्रेसच्या तिकिटावर ते विधानसभेची निवडणूकही लढले होते. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाचे एक मान्यवर नेते आहेत. बंधू भास्करन् हेही केरळ सरकारचे सरकारी वकील होते. प्रथम ते वैद्यकीय रजेवर गेले आणि आता त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला आहे. या तिघांवरही, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा खूप प्रचंड प्रमाणात संपत्ती मिळविल्याचा आरोप आहे. ही सर्व कमाई श्री. बालकृष्णन् सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनल्यानंतरची आहे. एखादी घटना, 'त्यानंतर' घडली म्हणून ती 'त्यामुळे' घडली, असा निष्कर्ष काढणे तर्कदुष्ट असले, तरी संशयाला जन्म देण्यासाठी ती नक्कीच सक्षम असते. या संशयानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांना घेरलेले आहे.
न्या. मू. बालकृष्णन्
एक परखड बोलणारे न्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व न्यायाधीश श्री. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर हे विख्यात आहेत. त्यांनी, न्या. मू. बालकृष्णन् यांनाच लक्ष्य केेले आहे. तीन न्यायाधीशांची समिती नेमून तिच्याकडून न्या. मू. बालकृष्णन् यांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्याही संपत्तीची चौकशी केली जावी, अशी न्या. मू. अय्यर यांनी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मू. श्री. जे. एस. वर्मा हे तर आणखी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. ते म्हणाले की, आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी न्या. मू. बालकृष्णन् यांचीच आहे. त्यांच्या अत्यंत जवळच्या नातलगांवर आरोप झालेले आहेत. ते आरोप त्यांच्यावरही होऊ शकतात. म्हणून या आरोपातून मुक्तता होईपर्यंत, त्यांनी सध्याचे आपले पद (मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद) सोडले पाहिजे.
भ्रष्टाचाराची कीड
यापूर्वी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ज्यांच्यावर झाले आहेत, अशी मोठमोठी मंडळी आहेत. बोफोर्स प्रकरणात प्रधानमंत्री राजीव गांधी व कात्रोची प्रकरणात सोनिया गांधींवरही आरोप झाले. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा सुमारे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा आहे. जनता पार्टीचे सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी आरोप लावला आहे की, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील फार मोठी रक्कम सोनियाजींकडे गेली आहे. केंद्रीय मंत्री राजा यांना याच २ जी स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचारप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालीच पायउतार व्हावे लागले. कॉंग्रेसचे बलशाली खासदार सुरेश कलमाडी यांचीही झाडाझडती घेणे चालू आहे. मला हे सांगावयाचे आहे की, वरिष्ठस्थानी बसलेल्या व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे, हे आता अप्रूप राहिलेले नाही. भ्रष्टाचाराची फार मोठी कीड, आमच्या सार्वजनिक जीवनाला लागली आहे व तिची गय करू नये, असेच मला वाटते. पण मला त्या संदर्भात आज लिहावयाचे नाही. मला न्या. मू. बालकृष्णन् यांचे बंधू भास्करन् यांच्या स्पष्टीकरणासंबंधी लिहावयाचे आहे.
दलित कार्ड
वर उल्लेख केला आहे की, भास्करन् हे काल-परवापर्यंत सरकारी वकील होते. नुकताच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या पत्नीही न्यायालयात नोकरीला होत्या. त्यांच्यावर असा आरोप आहे की, त्यांनी तामिळनाडुच्या दिंडीगल जिल्ह्यात २००५ व २००७ या साली ६० एकर जागा घेतली. भास्करन् यांचे म्हणणे असे की, ही सर्व जमीन त्यांनी १८ लाख रुपयांना घेतली; आणि ही रक्कम त्यांनी स्वत:च्या बचतीतून आणि बँकेकडून कर्ज घेऊन घेतली. आता एवढी ६० एकर जमीन खरेच १८ लाख रुपयांना मिळू शकते वा नाही, हे सर्व चौकशीचे विषय आहेत. चौकशी दरम्यान ते स्पष्ट व्हावे. पण या संदर्भात भास्करन् यांचे जे वक्तव्य आहे ते ध्यानात घेतले पाहिजे, असे मला वाटते. ते म्हणाले, ''हे आरोप आम्ही दलित आहोत म्हणून करण्यात आले आहेत. हे आरोप म्हणजे उच्चवर्णीयांचा डाव आहे. खालच्या जातीच्या लोकांनी जमीन खरेदी करण्यात काय चूक आहे? समाजातील एका वर्गाला असे वाटत असते की आम्ही शेतीवर फक्त मोलमजुरी करावी. बालकृष्णन् यांची बदनामी करण्यामागे एक हितसंबंधी गट आहे.''
जातीचा उपयोग?
मला मौज वाटली आणि मौजेपेक्षाही चिंता वाटली की, भास्करन् यांनी संरक्षणासाठी आपले दलितत्व पुढे करावे. जातीची ही ढाल पुढे करून, आपले निर्दोषित्व सिद्ध करण्याची प्रथा मला चिंताजनक वाटते. ते दलित आहेत, म्हणून त्यांच्यावर आरोप करण्यात येतात, हे खरे मानले, तर जेव्हा बालकृष्णन् साहेब सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी चढले, तेव्हा ते दलित नव्हते काय? आणि ते एकदमच तर त्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झालेले नसणार. प्रथम साधे न्यायाधीश असणार; सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याच्या अगोदर ते उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असणार; त्यापूर्वी न्यायालयातच खालच्या पदावर असणार; ही जी त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली, तेव्हा ते दलित नव्हते काय? दलित असतानाही, ते उन्नती करीत उच्चतम पदावर चढू शकतात, तर दलित असताना त्यांच्यावर आरोप का होऊ नयेत? आपली जात काय आपल्या उन्नतीसाठीच कारणीभूत असावी? आणि आपल्या हातून अपराध घडला तर त्याच जातीची ढाल पुढे करण्यासाठीच तिचा उपयोग असावा काय?
माझे दोन अनुभव
माझे स्वत:चेही काही अनुभव आहेत. ते मी नामनिर्देश न करता सांगणार आहे. भारतीय शिक्षण मंडळ या शैक्षणिक संस्थेशी माझा, पदाधिकारी या नात्याने निदान ३०-३५ वर्षे घनिष्ठ संबंध होता. २६ वर्षे तर मी संस्थेचा अध्यक्षच होतो. माझ्या या कार्यकाळात एका शिक्षकावर कारवाई करण्याचा प्रसंग आला. हे शिक्षक मुख्याध्यापक पदापर्यंत चढले होते. शाळेच्या एका परीक्षेत एका विद्यार्थ्याला प्रथम क्रमांक मिळवून देण्याच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध एक तक्रार माझ्याकडे आली. मी फारसा गाजावाजा न करता, त्यांची चौकशी केली. त्यांनीही आपला अपराध मान्य केला. आम्ही त्यांना नोकरीतून काढूनही टाकू शकलो असतो. पण आम्ही ते केले नाही. त्यांची पदावनतीही केली नाही. फक्त एक पगारवाढ तेवढी रोखली. ते माझ्याशी समवयस्कच असावेत. आमच्या एका समान मित्राजवळ त्यांनी खंत व्यक्त केली की, ''मी अध्यक्षांच्या जातीचा नसल्यामुळे माझ्यावर कारवाई करण्यात आली.'' मी त्या मित्राला म्हणालो, ''त्यांना विचारा की, माझ्याच कार्यकाळात ते शिक्षकाचे मुख्याध्यापक झाले; तेव्हा ते माझ्या जातीचे होते काय? माझ्या जातीचे नसतानाही जर मी त्यांना पदोन्नती देऊ शकतो, तर मी त्यांना सजाही देऊ शकतो.''असाच प्रसंग 'तरुण भारता'त मुख्य संपादक असताना घडला. माझ्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे, आमच्या संपादक मंडळात, कॉंग्रेस, समाजवादी, रिपब्लिकन अशा बहुविध राजकीय विचारधारांशी जवळीक असलेली मंडळी, मी निवडली होती. निवड माझी होती. मी राजकीय बांधिलकी बघितली नाही; लेखनगुण तेवढे बघितले. यात एक कॉंग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्तेही होते. मी संघवाला; तरीही एका कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला संपादक मंडळात घेतल्याबद्दल कॉंग्रेसजनांनाच आश्‍चर्य वाटले. संपादक बनण्यापूर्वी ते एका शाळेत शिक्षक होते. शाळा कॉंग्रेसवाल्यांचीच आणि शिक्षकही कॉंग्रेसवालाच,पण तेथे त्यांचे पटले नाही. आणीबाणीच्या कालखंडात मी तुरुंगात असताना, ही व्यक्ती आमच्या कार्यकारी संपादकांना त्रास द्यायला लागली. तुरुंगात, भेटायला आले असताना, त्यांनी हे मला सांगितले. मी ऐकून घेतले. तुरुंगातून सुटल्यानंतर मी त्यांचे काम बदलले. त्यांच्याकडे वार्ताहर म्हणून वार्ता संकलनाचे काम होते. मी त्यांना ग्रामीण वार्ता विभागात आणले. त्यांनी प्रथम तोंडी माझ्याकडे तक्रार केली की, त्यांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले आहे. मी म्हणालो, ''कसे काय? आपला पगार तर तेवढाच आहे.'' ते म्हणाले, ''माझा वाहनभत्ता बंद झाला आहे.'' मी म्हणालो, ''कार्यालयात येण्यासाठी कुणालाच वाहनभत्ता दिला जात नाही. वार्ताहर या नात्याने आपणांस शहरभर फिरावे लागते आणि पेट्रोलचा खर्च करावा लागतो, म्हणून फक्त वार्ताहरांना वाहनभत्ता मिळतो. मग नुकसान कसे?'' हॉं, एक वेगळेच नुकसान होते! वार्ताहरांना फुकट जी दारू प्यायची संधी मिळते, ती त्यांची गेली होती आणि सवय तर लागून गेली होती. मग त्यांनी मला एक लांबलचक पत्र लिहिले. त्यात अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले की, ते माझ्या जातीचे नसल्यामुळेच मी ही कारवाई केली. मी त्यांना बोलाविले आणि म्हटले, ''तुम्हाला मी जेव्हा नोकरी दिली, तेव्हा तुम्ही माझ्या जातीचे होता काय? तुमची आणि माझी राजकीय मते समान होती काय? तुमची राजकीय मते व जवळीक माहीत असतानाही, केवळ तुमचे लेखनगुण बघून मी तुम्हाला संपादक मंडळात घेतले. म्हणून, मी, माझ्या जातीचे नसतानाही तुमच्यावर कारवाई करू शकतो. आता कारवाई केली नाही, याचे कारण तुम्ही माझ्या जातीचे आहात म्हणून नाही. एक व्यवस्थेचा भाग म्हणून तुमच्या कामात बदल फक्त केला आहे. तुम्हाला हे पसंत नसेल, तर तुम्ही अन्यत्र जाऊ शकता.'' ते अन्यत्र कुठे गेले नाहीत. मृत्यूपर्यंत त. भा.च्याच संपादक मंडळात होते.मला हे सांगायचे आहे की, अंगावर बेतली की जातीची ढाल पुढे करण्याची ही चाल फार जुनी आहे,पण न्यायव्यवस्थेने किंवा प्रशासनव्यवस्थेने तिचा विचार करण्याचे कारण नाही.
विचार संपूर्ण समाजाचा हवा
मला 'जात' कालबाह्य वाटते. वर मी ज्या व्यक्तींचा उल्लेख केला, त्या व्यक्ती आपापल्या जातीचा व्यवसाय करीत नव्हत्या. मग जातीची आठवण का? कारण, एकच की, आम्ही, सतत जातीचे स्मरण राहील, अशीच धोरणे स्वीकारली आहेत. जन्मापासून मरेपर्यंत आपण जातीचाच विचार करणार असू, तर जात जाईल कशी? शिक्षणशुल्क, शिष्यवृत्ती, सवलती, नोकरी, नोकरीत पदोन्नती, हे सर्व जातीचा विचार करून मिळणार असेल, तर जात विसरली जाणार कशी? एक वेळ, गरिबीचा किंवा मागासलेपणाचा निकष जात होती. पण आता ती स्थिती नाही. सर्व जातीचे लोक शिकत आहेत. मोठमोठ्या पदांवर आरूढ होत आहेत. सुमारे दोन-तीन महिन्यांपूर्वी भाजपाचे एक खासदार घरी सहज भेटायला आले होते. जाति-आधारित जनगणनेचा विषय निघाला. भाजपानेही त्याला मान्यता द्यावी, याचे मला नवल आणि दु:खही वाटले. ते म्हणाले, ''जात हे वास्तव आहे.'' मी म्हणालो, ''असेल,पण त्या वास्तवापाशीच आपण थांबणार आहोत काय? की हे वास्तव ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत?'' त्यांच्याजवळ उत्तर नव्हते. एका वेळेला अस्पृश्यता-पालन हे वास्तव होते. आपण त्या वास्तवापाशी थांबलो नाही. म्हणून ती समाप्त झाली आहे. कुणी म्हणतील, पूर्णपणे समाप्त झाली नाही. मी ते मान्य करीन,पण पुढील पिढीत ती अजीबात रहावयाची नाही. अनेक लोकांचा एक गैरसमज आहे की, त्या जातीचेच लोक आपल्या जातीची उन्नती करू शकतात. अस्पृश्यता हा समाजव्यवस्थेवरील कलंक आहे, समाजाच्या समरस जीवनाला तो घातक आहे, हे ज्यांना कळले, जाणवले, त्यांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी आपापल्या परीने, आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न केले. स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, म. गांधी, वि. रा. शिंदे, डॉ. आंबेडकर, डॉ. हेडगेवार या सर्वांनी अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. यातले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले, तर कुणीच तथाकथित अस्पृश्य जातीत जन्मलेले नव्हते. अस्पृश्यतेचे चटके त्यांना लागले नव्हते. मग त्यांनी का ती मिटावी म्हणून प्रयत्न केले? कारण, त्यांच्यापुढे संपूर्ण समाजाच्या भल्याचा विचार होता. कोणत्याहीएका जातीचा विचार नव्हता. त्या सामाजिक भल्यासाठी जातिगत अस्पृश्यता बाधक होती, म्हणून ती मिटविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. स्त्रीशिक्षणासाठी पुढाकार घेणार्‍यांतही पुरुष अग्रगामी होते, हे विसरून चालणार नाही.
सामाजिक ऐक्यासाठी
आमचे लक्ष्य काय आहे? संपूर्ण समाज एकरस, एकात्म व्हावा हे आहे ना! मग समाजमनावर एकात्मतेचा ठसा उमटवायचा की विभिन्नतेचा? ठीक आहे, पन्नास वर्षांपूर्वी, आम्हाला जातीचा विचार करणे अपरिहार्य वाटले. पण आज तर तशी परिस्थिती नाही. हे कुणीही मान्य करील की, काही जातींमध्ये अजून गरिबी मोठ्या प्रमाणात आहे. मग, मागासलेपणासाठी आर्थिक निकष लावा ना! आता कोणतीच जात, जात म्हणून मागासलेली नाही. राजस्थानात, राजकीय व नोकर्‍यांतील आरक्षणासाठी गुजर लोकांनी आंदोलन केले. सारी गुजर जात मागासली आहे काय? आंदोलनाचे नेतृत्व तर सैन्यातील निवृत्त अधिकार्‍याने केले होते, ते कसे काय मागासलेेले? जातिनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरणारे महाराष्ट्रातील भुजबळ किंवा मुंडे, कोणत्या अर्थाने मागासलेले आहेत? राजकीय स्वार्थासाठी ही सारी धडपड आहे. आपल्या जातीची एक मतपेढी (व्होट बँक) तयार करण्याचे हे राजकारण आहे. एकदा या 'अन्य मागासलेल्यांना' (ओबीसी) राजकीय आरक्षण द्या, ते आपसातच भांडल्याशिवाय राहणार नाहीत. विधानसभा व लोकसभा यांच्या स्तरावरील निवडणुकीसाठी ओबीसींना आरक्षण नाही. मात्र ग्रामपंचायतीत आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसींना आरक्षण आहे. झाली का सर्व ओबीसींची एकता? झाला काय ग्रामांचा अधिक विकास? हॉं, काही कुटुंबांचा विकास झाला असेल! गुजर 'ओबीसी'त समाविष्ट आहेत. त्यांना एस.टी.त प्रवेश हवा आहे. कारण, विधानसभा व लोकसभा यात एस.टी.ना राजकीय आरक्षण आहे, जे गुजरांना हवे आहे. म्हणून त्यांचे आंदोलन आहे. ओरिसात एका विशिष्ट जनजातीने ख्रिस्ती संप्रदायाचा स्वीकार केला म्हणून त्यांचे आरक्षण समाप्त झाले आहे,पण त्यांना आरक्षण तर हवे आहे. म्हणून आपल्याला एस.सी.त स्थान द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी, तेथे मारामार्‍या झाल्यात. काही दिवसांपूर्वी, माझे मित्र ऍड. राजेंद्र पाटील यांच्या 'ही कथा व्यथांची' या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मी एक वक्ता होतो. माझ्या अगोदर काही भाषणे झालीत. त्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षातील बेबनावाची चर्चा येऊन गेली. विद्यमान पुढार्‍यांवर नाव न घेता टीकाही झाली. मी म्हणालो की, तुमच्यातील भेदभावांचे मूळ एस.सी.साठी असलेले राजकीय आरक्षण आहे. आरक्षित मतदारसंघांमध्ये एस.सी.विरुद्ध एस.सी.च उभा राहणार की नाही? ते एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार की नाही? तुम्ही राजकीय आरक्षण नाकारा. डॉ. बाबासाहेबांनी ते फक्त दहा वर्षांसाठी मागितले होते. ते साठ वर्षांनंतरही चालू आहे. निदान २०२० नंतर ते आम्हाला नको यासाठी आतापासून चळवळ सुरू करा. अन्यथा तुमच्यातील फाटाफुटीपासून आपला राजकीय स्वार्थ साधू इच्छिणारे तुम्हाला कधीच एकत्र येऊ देणार नाहीत.
अनावश्यक आरक्षण
मी जातिगत तसेच लिंगगत आरक्षणाच्या विरोधात आहे. लोकांची मते, आपल्या कर्तृत्वानेही मिळू शकतात. बाळासाहेब तिरपुडे कधीच आरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढले नाहीत. कधी पडले, कधी जिंकलेही,पण सर्व समाजात, त्यांना चाहणारा मोठा वर्ग त्यांनी निर्माण केला होता. परवा दि. १ जानेवारीला, ब्रह्मपुरीचे आमदार प्रा. देशकर यांची भेट झाली. ते दुसर्‍यांदा विधानसभेत निवडून आले. त्यांच्या जातीचे लोक त्या मतदारसंघात एक टक्काही नसतील, तरीही ते विजयी झाले. मूल विधानसभा मतदारसंघातून अनेकदा निवडून येणार्‍या श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांच्याही बाबतीत हीच वस्तुस्थिती आहे. आपले कर्तृत्व, आपली संपूर्ण समाजाप्रती आस्था व बांधिलकी यांच्या भरवशावर कुणीही निवडणूक जिंकू शकतो. महिलांसाठी आरक्षणालाही माझा विरोध आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, इंदूरच्या सुमित्रा महाजन, जयललिता, ममता बॅनर्जी, या काय महिलांसाठी मतदारसंघ आरक्षित आहेत, म्हणून निवडून येतात? आपल्या कर्तृत्वाने निवडून येतात. सुमित्रा महाजन तर मूलत: मराठीभाषी आहेत. त्या इंदूरसारख्या हिंदीबहुल क्षेत्रातून तीनदा लोकसभेत निवडून आल्या आहेत. कशाच्या भरवशावर?
संधी गमावली
तात्पर्य असे की, जात किंवा लिंग हा आरक्षणाचा - मग ते राजकीय असो अथवा अन्य कोणतेही- आधार असता कामा नये. त्याची सुरवात जातिगत व लिंगगत राजकीय आरक्षण समाप्त करण्यापासून झाली पाहिजे. उच्च शिक्षण संस्थांमधून हे जातिगत आणि लिंगगत आरक्षण समाप्त करण्याला लगेच प्रारंभ झाला पाहिजे, आणि पुढाकार ज्यांना आरक्षण प्राप्त आहे, त्यांच्याकडून झाला पाहिजे. नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेटच्या जागांसाठी नुकतीच निवडणूक झाली. सारे मतदार पदवीधर म्हणजे शिक्षित,पण तेथेही जातिगत आरक्षण होते. त्याचप्रमाणे लिंगगतही आरक्षण होते. मला हे आता अयोग्य व अनावश्यक वाटते. शिकलेलेही लोक आपली जात विसरू शकत नाही काय?प्राचार्यांमधून किंवा अन्य प्रवर्गातून निवडण्यासाठी स्त्रियांचा वेगळा प्रवर्ग असणे व तो स्त्रियांनी मान्य करणे, हे आपल्या संकुचित दृष्टिकोनाची जाहीर कबुली देणे आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. स्त्री पदवीधरांनी आणि महिला प्राचार्यांनीच म्हटले पाहिजे की, असे वर्गीकरण आम्हाला नको. महिलांच्या महाविद्यालयांचे, सामान्य महाविद्यालयांपेक्षा काही वेगळे प्रश्‍न असतात काय? हे शक्य आहे की, यामुळे कदाचित् ज्यांचा आपल्या जातीपुरतीच मर्यादित आवाका आहे, त्यांना निवडून येणे कठीण जाईल,पण ही किंमत मोजण्याची तयारी हवी. योग्य किंमत मोजल्याशिवाय, कोणतेच मूल्य प्रस्थापित होत नाही. ज्यांनी ज्यांनी सामाजिक सुधारणेची मूल्ये स्वीकारली व प्रस्थापित केली, त्यांनी त्यांनी त्यासाठी कष्टाची, उपेक्षेची, क्वचितप्रसंगी सामाजिक बहिष्काराचीही किंमत मोजली आहे. एकदा का जातिगत आरक्षण संपले की, जातीचा विचार करणे बंद होईल. न्या. मू. बालकृष्णन् हे श्रेष्ठ न्यायविद् आणि विधिपंडित आहेत म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले, असाच ठसा उमटला पाहिजे. त्यांची जात कोणती, हे आमच्यासारख्यांना माहीत असण्याचे कारणच नाही,पण त्यांच्या बंधूंनी, त्यांची जात सांगून व त्यांच्या जातीची ढाल पुढे करून त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावला आहे, त्यांचे अवमूल्यन केले आहे. 'खुशाल चौकशी करा; अपराधी असतील तर दंड द्या' अशी भास्करन् यांची भूमिका असती, तर त्यांनी स्वत:ला व आपल्या बंधूंनाही गौरवान्वित केले असते. त्यांचे दलितपण जाहीर करून, त्यांनी ती संधी गमावली असेच म्हटले पाहिजे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.९ जानेवारी २०११

आणीबाणी लादण्याचा अपराध कुणाचा?
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कॉंग्रेस पक्षाच्या स्थापनेला यंदा १२५ वर्षे पूर्ण झालीत. ते निमित्त साधून कॉंग्रेसने काही कार्यक्रम आयोजित केले. दिल्लीला काही दिवसांपूर्वी एक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्या मेळाव्यातील, पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी, आणि पक्षाचे दोन राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी व दिग्विजयसिंग यांची हिंदुविरोधी आणि विशेषत: संघविरोधी वक्तव्ये खूप गाजली. त्यासंबंधी, मला जे म्हणावयाचे होते, ते मी २६ डिसेंबरच्या माझ्या या स्तंभात म्हटले आहे. या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने कॉंग्रेस पक्षाने एक ग्रंथही प्रकाशित केला. त्याचे शीर्षक आहे : Congress and the Making of the Indian Nation.  ‘‘(कॉंगे्रस आणि भारतीय राष्ट्राची उभारणी).’’ हे कॉंग्रेसचे अधिकृत प्रकाशन आहे. स्वत: प्रणव मुकर्जी, या पुस्तकाचे संपादक आहेत.
संजय गांधींवर टीका
स्वाभाविकच, १२५ वर्षांचा कॉंग्रेसचा इतिहास त्यात आला असणार. अद्यापि तरी मी ते पुस्तक पाहिलेही नाही. वृत्तपत्रांत त्यातील मजकुराविषयी ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत, त्यांच्या आधारावर माझे हे लिखाण आहे. त्यात आणीबाणीच्या कालखंडातील एक प्रमुख सूत्रधार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींचे कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी यांच्या दुष्कृत्यांची माहिती देण्यात आली आहे. संजय गांधींनी कुटुंबनियोजनाचा व झोपडपट्टीनिर्मूलनाचा धडाकेबाज कार्यक्रम राबविला होता. कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाचे आघातलक्ष्य, जुन्या दिल्लीतील मुस्लिमबहुल वस्त्या होत्या. हे जगजाहीर आहे की, कुटुंब मर्यादित ठेवायला मुसलमानांचा विरोध आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील, खंडित भारतातील सहा जनगणनांचा आढावा घेतला तर हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होईल की, मुसलमान समाजाच्या संख्यावाढीचा दर अन्य धर्मीय लोकांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. त्यामुळे संजय गांधींनी मुस्लिम वस्त्यांची निवड केली असेल, तर त्यात काहीही अयोग्य नाही. पण हे कार्य मुस्लिम समाजाला आवडले नव्हते. कॉंग्रेस, कुटुंबनियोजन किंवा झोपडपट्टीनिर्मूलन या कार्यक्रमांना तर विरोध करू शकत नाही. म्हणून कॉंग्रेसच्या या पुस्तकाने संजय गांधींच्या, हे कार्यक्रम राबविण्याच्या फक्त पद्धतीची निंदा केली आहे. या अधिकृत प्रकाशनात ते मार्ग ‘बेछूट (आर्बिट्ररी) व हुकूमशाही पद्धतीचे (अथॉरिटेरियन)’ होते आणि ते चूक होते, असे नमूद केले आहे.
निवडक दोषारोपण का?
प्रश्‍न असा की, कॉंग्रेसने आपल्या अधिकृत प्रकाशनात संजय गांधींनाच का आघातलक्ष्य बनविले? आणिबाणीचा अपराध करणार्‍या श्रीमती इंदिरा गांधींना का दोष लावला नाही? किंवा राजीव गांधींच्या बोफोर्स लफड्याची चर्चा का नाही? आणि अलीकडच्या काळातील इटालियन दलाल कात्रोचीला सहीसलामत पळून जाण्यासाठी व त्याचा सर्व पैसा त्याला मिळावा, यासाठी जे राष्ट्रघातक कारस्थान कॉंग्रेसच्या धुरीणांनी केले, त्याचा निर्देश का नाही? कॉंग्रेसचे प्रवक्ते शकील अहमद जे म्हणाले की, ‘हे इतिहासाचे पुस्तक आहे; आणि इतिहास लिहिताना फक्त स्तुतीच्याच गोष्टी लिहिल्या जातात, असे नाही’, हे अगदी सत्य आहे. मग ज्या आणीबाणीच्या काळात संजय गांधींनी ती ‘दुष्कृत्ये’ केली, त्या आणिबाणीची इतिहासदृष्ट्या कारणमीमांसा का करण्यात आली नाही? किंवा राजीव गांधींच्या प्रधानमंत्रिपदाच्या काळातील बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा उल्लेख का नाही? तेही कॉंग्रेसच्या इतिहासातीलच प्रसंग आहेत ना! संजय गांधीसंबंधीच्या विशेष उल्लेखाचे कारण एकच की, संजय गांधींची पत्नी मेनका व पुत्र वरुण कॉंग्रेस पक्षात नाहीत. त्यांचा दुसरा अपराध असा की, ते भाजपात आहेत आणि दोघेही खासदार आहेत. त्यांना हिणविण्यासाठी आणि आम्ही मुसलमानांच्या म्हणजे त्यांच्या कुटुंबनियोजनाला असलेल्या विरोधाच्या विरोधात नाही, तो सारा बेलगाम अविचार संजय गांधींचा होता, हे कॉंग्रेसला, मुसलमानांच्या मनावर ठसवायचे आहे, म्हणून संजय गांधींना दोष देऊन कॉंग्रेस सटकण्याची चाल खेळली आहे. शकील अहमद म्हणतात की, इंदिरा गांधींनीही या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला होता. पण शकीलजी, केव्हा? आणीबाणी उठविण्यात आल्यानंतरच ना! आणीबाणीच्या कालखंडातच संजय गांधींना त्यांनी का आवरले नाही? तेव्हा तर त्यांच्या हातात कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं शक्ती एकवटली होती? कुणी असा निष्कर्ष काढला की, या तथाकथित ‘दुष्कृत्यांना’ इंदिराजींची मान्यता होती, तर ते चूक ठरेल काय?
अपराध इंदिराजींचाच
खरे म्हणजे, संजय गांधींच्या हातून चांगल्या उद्देशाने का होईना जे ‘बेछूट’ वर्तन घडले, ती चूक नव्हतीच. खरी चूक म्हणा, मी तर अपराधच म्हणतो, तो इंदिरा गांधींचाच होता. होय! मी विचारपूर्वक ‘अपराध’ हा शब्द योजीत आहे. तो आपल्या घटनेच्या विरुद्ध अपराध होता. असंख्य निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबण्याचा अपराध होता. ‘मिसा’सारखा सभ्य देशातील न्यायव्यवस्थेला कलंकित करणारा कायदा लावणे हा अपराध होता. या कायद्याच्या बेछूट उपयोगाने, अनेक कुटुंबांना उद्ध्वस्त करण्याचा तो अपराध होता. या अपराधांच्या तुलनेत, संजय गांधींचा आरोपित ‘बेछूटपणा’ म्हणजे अपराधाच्या सिंधूतील एक बिंदू!कशासाठी लावली इंदिराजींनी ती कुप्रसिद्ध आणीबाणी? आपल्या संविधानात आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे. घटनेच्या ३५२ व्या कलमात ती तरतूद नमूद आहे. मी ते कलम, १९७६ व १९७८ मध्ये ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्या वगळून, कारण आणबाणी १९७५ मध्ये लादण्यात आली होती, सरकारी अधिकृत मराठी अनुवाद येथे उद्धृत करीत आहे. ‘‘भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे- मग ती युद्धामुळे असो (अथवा) परचक्रामुळे असो- अशी गंभीर आणिबाणी अस्तित्वात आहे अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाली असेल तर, त्याला उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल.’’ याच ३५२ व्या कलमाच्या क्रमांक (३) या पोटकलमात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अशी उद्घोषणा करण्यात यावी असा ‘‘संघराज्याच्या कॅबिनेटचा (म्हणजेच प्रधानमंत्री व अनुच्छेद ७५ खाली नियुक्त केलेले कॅबिनेट दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीला लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज राष्ट्रपती अशी घोषणा करणार नाही.’’ वस्तुस्थिती ही आहे की, मंत्रिपरिषदेची अशी बैठकच झाली नव्हती. एकट्या इंदिराजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे गेल्या आणि त्यांच्याकडून मध्यरात्री आणीबाणीची उद्घोषणा त्यांनी करवून घेतली. फक्रुद्दीनसाहेब, इंदिराजींचे उपकृत असल्यामुळे, त्यांनीही घटनेच्या स्पष्ट तरतुदीची मागणी न करता, ती उद्घोषणा केली. ही अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच, कुणाकुणाला अटक करावयाची, त्यांना कुठे ठेवायचे, हे सारे ठरविण्यात आले होते.
धोका कुणाला?
संविधान सांगते की, युद्ध सुरू झाले असेल किंवा परचक्र आले असेल आणि त्यामुळे ‘भारताची सुरक्षा’ धोक्यात आली असेल, तरच आणीबाणीची उद्घोषणा करता येते. १९७५ सालच्या जून महिन्यात कोणतेही युद्ध नव्हते; परचक्रही आले नव्हते; त्यामुळे ‘भारताची’ सुरक्षा धोक्यात येण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. हॉं, इंदिराजींच्या प्रधानमंत्रिपदाची सुरक्षा मात्र धोक्यात आली होती. १२ जून १९७५ ला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविली होती. म्हणजे त्यांना ते पद सोडावे लागले असते. ते लगेच सोडावे लागू नये म्हणून इंदिराजींच्या वकिलांनी, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. अलाहाबादच्या न्यायालयाने ती मुदत दिली, पण प्रधानमंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकारांवर काही बंधने घातली. तसेच लोकसभेचे त्यांचे सदस्यत्व केवळ एक उपचार म्हणून कायम ठेवण्यालाही परवानगी दिली, या अवधीत श्रीमती इंदिरा गांधींनी अपिलाची तयारी केली नाही. तयारी आणीबाणीची केली. त्यांनी राजीनामा दिला असता, तरी सरकार कॉंग्रेस पक्षाचेच राहिले असते. बहुमत त्याच पक्षाकडे होते. जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण यासारखे मातब्बर, राजकारणधुरंधर नेते, मंत्रिमंडळात होते. त्यांच्यापैकी कुणीही इंदिराजींच्या पसंतीने प्रधानमंत्री बनू शकले असते. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाच्या सत्तेला अजीबात धोका नव्हता. धोका निर्माण झाला होता फक्त श्रीमती इंदिरा गांधींच्या पदाला. त्या पदावर राहण्यासाठीच त्यांनी आणीबाणी लावली आणि सार्‍या देशाला एक महातुरुंग बनवून सोडले.
स्वार्थी आंधळेपण
हे खरे आहे की, श्रीमती इंदिरा गांधींना सत्तेवरून हटविण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन सुरू झाले होते. ‘समग्र क्रांतीचे’ ते आंदोलन होते. ते आंदोलन जोर पकडीत होते. बिहार व गुजरात या दोन राज्यांमध्ये त्या आंदोलनाचा विशेष जोर होता. १२ जूनलाच गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीचाही निकाल जाहीर झाला होता. त्यात कॉंग्रेस पक्षाचा पराभव झाला होता. नेमक्या त्याच दिवशी अलाहाबाद न्यायालयाचा निकालही आला होता. त्यामुळे इंदिराजींनी उद्विग्न होणे स्वाभाविकच होते. पण देशाच्या प्रधानमंत्रिपदावर आरूढ असलेल्या व्यक्तीने वैतागून जाण्याचे किंवा त्रागा करण्याचे कारण नव्हते. राष्ट्र बुडणार नव्हते. राष्ट्रावर कोणतेही संकट आले नव्हते; येण्याचा संभवही नव्हता. हे खरे आहे की, जयप्रकाश नारायण यांनी आपल्या एका भाषणात, पोलिसांनी सरकारचे बेकायदेशीर आदेश पाळू नयेत, असे म्हटले होते. पण त्यांनी असे उद्गार काढल्याबद्दल कोणत्याही पोलिसाने किंवा अन्य सुरक्षाव्यवस्थेच्या घटकाने बंड केले नव्हते. सरकारने दिलेल्या आदेशाची अवहेलनाही कुणी केली नव्हती. आपण, एक क्षण मानू की, जयप्रकाशजींनी सुरक्षा दलांना बंडासाठी चिथावणी दिली होती, तर जयप्रकाशजींना अटक करून, त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवायला हवा होता. पण इंदिराजींनी हा सरळ, न्यायाचा मार्ग अवलंबिला नाही. सत्तेच्या स्वार्थाने आंधळ्या बनलेल्या व्यक्तीला हा मार्ग सुचावाच कसा?
संघावर बंदी का?
जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात बहुतेक सारे विरोधी पक्ष सामील होते. अपवाद फक्त कम्युनिस्ट पक्षांचा. पण त्यातही डाव्यांची भूमिका तटस्थतेची होती. उजवा कम्युनिस्ट पक्ष, ज्याचे सध्या आमचे मित्र भाई अर्धेन्दुभूषण महासचिव आहेत, तो मात्र आणीबाणीचा समर्थक बनला. सारेच साम्यवादी पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात असतात. ही आजची परिस्थिती नाही. अगदी संघाच्या स्थापनेपासूनची आहे. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाला संघाला नेस्तनाबूत करण्याची ही सुवर्णसंधी वाटली. त्यांनी श्रीमती गांधींच्या सरकारला संघावर बंदी घालण्यासाठी प्रवृत्त केले. संघाने इंदिराजींच्या राजीनाम्याची मागणी केली नव्हती. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात तो सहभागी नव्हता. जनसंघ मात्र सहभागी होता. त्यामुळे, जनसंघात असलेले संघस्वयंसेवक सामील होते. नानाजी देशमुख त्यात विशेषत्वाने अग्रेसर होते. तरी इंदिराजींना, उजव्या कम्युनिस्टांचा कारस्थानी सल्ला पटला. आणीबाणीची उद्घोषणा होताच, जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृती नेत्यांना लगेच अटक करण्यात आली. मात्र, संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना दि. ३० जूनला अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर चार दिवसांनी संघावर प्रतिबंध लावण्यात आला. संघाला नेस्तनाबूत करण्याच्या कटात, अशा रीतीने सरकार व कॉंग्रेस पक्ष ‘विचारपूर्वक’ सामील झाला.हजारो स्वयंसेवकांना अटक करण्यात आली. संघाच्या जागोजागीच्या कार्यालयांच्या झडत्या घेण्यात आल्या. पण हाती काहीही लागले नाही. मग कार्यालयांच्या भांडारात पडलेल्या टिनाच्या व लाकडाच्या तलवारींची चित्रे प्रकाशित करून संघ कसा हिंसाचारी आहे, हे दाखविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करण्यात आला. सर्वांची अटक ‘मिसा’ कायद्याखाली होती. म्हणजे कारणे देण्याचे कारणच नव्हते. कोणीही न्यायालयात जाऊ शकत नव्हते. वृत्तपत्रांवर एवढे कडक नियंत्रण होते की, कुणाच्या अटकेची बातमी देखील आम्ही देऊ शकत नव्हतो. का कुणास ठाऊक, मला, मी संघाचा कार्यकर्ता असतानाही, लगेच अटक करण्यात आली नाही. जवळजवळ तीन-साडेतीन महिन्यांनी अटक करण्यात आली. तेव्हा मी, नागपूरच्या ‘तरुण भारताचा’ मुख्य संपादक होतो. रोज सायंकाळी, पोलिसांची गाडी आमच्या कार्यालयासमोर येत असे. आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना बातम्या दाखवाव्या लागत. अगदी ‘आजचे कार्यक्रम’ सुद्धा. हा बंदोबस्त आमच्याच वृत्तपत्रासाठी होता, असे नाही. सर्वच वृत्तपत्रांसाठी होता. पण आमच्यावर पोलिस खात्याची खास मर्जी होती! अग्रलेखातील प्रत्येक ओळ अन् ओळ, शब्द न् शब्द, वाचला जाई. आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना शंका आली किंवा अर्थ समजला नाही की, टेलिफोनवरून तो वरिष्ठ अधिकार्‍याला वाचून दाखविला जाई. एकदा तर, विनोबा भावे यांनी आणीबाणीला ‘अनुशासनपर्व’ म्हटल्याची बातमी इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री, आमचे मित्र वसंतराव साठे यांनी जाहीर केली. ती अशा रीतीने की, विनोबाजी आणीबाणीचे समर्थक आहेत, असा भास निर्माण व्हावा. आम्ही त्यावर अग्रलेख लिहिला. महाभारताच्या अठरा पर्वांमध्ये एका पर्वाचे शीर्षक ‘अनुशासनपर्व’ असे आहे. पण त्याचा विषय अगदीच भिन्न आहे. या दोन पर्वांची तुलनाच होऊ शकत नाही, असा केवळ बौद्धिक (ऍकेडेमिक) भेद आम्ही दाखविला असावा. तीन नियंत्रक पोलिस अधिकारी जवळजवळ दीड दोन तास त्या अग्रलेखाशी झगडले आणि एकूण लेखाच्या एक तृतीयांश भाग तेवढा त्यांनी मान्य केला. तेवढाच छापून आला. अग्रलेखाची जागा कोरी सोडणे, हाही गुन्हा मानला जायचा. आणीबाणी लागल्यानंतर दोन-तीन दिवस आम्ही ती जागा कोरी ठेवली, तर ही गोष्ट आणीबाणीच्या विरोधात आहे, असे बजावण्यात आले. तात्पर्य असे की, न्यायालयाची दारे बंद होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच सांगितले होते की, पोलिसांनी कुणाचा जीव घेतला तरी न्यायालय काही करू शकणार नाही. नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार बंद, वृत्तपत्रांवर कठोर अंकुश, अशी बिकट परिस्थिती होती. पण आमचे मुक्त अस्तित्वही सरकारला सहन झाले नाही. कारण ‘तरुण भारत’ बंद पाडण्याचा निर्धार होता. या निर्धाराला प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांचीही साथ होती. त्यामुळे, दिल्लीवरून आदेश आणून ऑक्टोबर महिन्यात मला आणि आमचे सरव्यवस्थापक अनंतराव भिडे यांनाही ‘मिसा’ कायद्याखाली पकडण्यात आले. कॉंग्रेस पक्षाच्या या अधिकृत ग्रंथात, ही संपूर्ण स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करणार्‍या क्रूर आणिबाणीची आणि ती लादणार्‍या श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या बेलगाम आणि हुकूमशाही राजवटीचेही चित्र आहे काय? हा ग्रंथ इतिहास सांगणारा आहे ना! मग एवढे मोठे प्रकरण तो कसे वगळणार? या ग्रंथाचे संपादक व निर्मिती करणार्‍यांनीच खुलासा केला पाहिजे. केवळ संजय गांधींवर टीका करून आणीबाणी लादण्याच्या पापातून कॉंग्रेसची सुटका होणार नाही.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. २ जानेवारी २०११