जातीची ढाल
भाष्य : मा. गो. वैद्य
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झालेले आणि सध्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती श्री. के. जी. बालकृष्णन् खूपच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा अथवा अन्य कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा प्रत्यक्ष आरोप नाही. आरोप त्यांच्या नातलगांवर -अगदी जवळच्या नातलगांवर- आहे. एक आरोपी आहेत, त्यांचे जावई श्री. श्रीनिजन आणि दुसरे आरोपी आहेत, त्यांचे धाकटे बंधू श्री. के. जी. भास्करन्. तर तिसरे आरोपी आहेत त्यांचे कनिष्ठ जावई एन. जे. बेन्नी. जावई श्रीनिजन हे युवक कॉंग्रेसचे पदाधिकारी होते. २००६ साली कॉंग्रेसच्या तिकिटावर ते विधानसभेची निवडणूकही लढले होते. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाचे एक मान्यवर नेते आहेत. बंधू भास्करन् हेही केरळ सरकारचे सरकारी वकील होते. प्रथम ते वैद्यकीय रजेवर गेले आणि आता त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला आहे. या तिघांवरही, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा खूप प्रचंड प्रमाणात संपत्ती मिळविल्याचा आरोप आहे. ही सर्व कमाई श्री. बालकृष्णन् सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनल्यानंतरची आहे. एखादी घटना, 'त्यानंतर' घडली म्हणून ती 'त्यामुळे' घडली, असा निष्कर्ष काढणे तर्कदुष्ट असले, तरी संशयाला जन्म देण्यासाठी ती नक्कीच सक्षम असते. या संशयानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांना घेरलेले आहे.
न्या. मू. बालकृष्णन्
एक परखड बोलणारे न्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व न्यायाधीश श्री. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर हे विख्यात आहेत. त्यांनी, न्या. मू. बालकृष्णन् यांनाच लक्ष्य केेले आहे. तीन न्यायाधीशांची समिती नेमून तिच्याकडून न्या. मू. बालकृष्णन् यांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्याही संपत्तीची चौकशी केली जावी, अशी न्या. मू. अय्यर यांनी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मू. श्री. जे. एस. वर्मा हे तर आणखी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. ते म्हणाले की, आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी न्या. मू. बालकृष्णन् यांचीच आहे. त्यांच्या अत्यंत जवळच्या नातलगांवर आरोप झालेले आहेत. ते आरोप त्यांच्यावरही होऊ शकतात. म्हणून या आरोपातून मुक्तता होईपर्यंत, त्यांनी सध्याचे आपले पद (मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद) सोडले पाहिजे.
भ्रष्टाचाराची कीड
यापूर्वी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ज्यांच्यावर झाले आहेत, अशी मोठमोठी मंडळी आहेत. बोफोर्स प्रकरणात प्रधानमंत्री राजीव गांधी व कात्रोची प्रकरणात सोनिया गांधींवरही आरोप झाले. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा सुमारे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा आहे. जनता पार्टीचे सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी आरोप लावला आहे की, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील फार मोठी रक्कम सोनियाजींकडे गेली आहे. केंद्रीय मंत्री राजा यांना याच २ जी स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचारप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालीच पायउतार व्हावे लागले. कॉंग्रेसचे बलशाली खासदार सुरेश कलमाडी यांचीही झाडाझडती घेणे चालू आहे. मला हे सांगावयाचे आहे की, वरिष्ठस्थानी बसलेल्या व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे, हे आता अप्रूप राहिलेले नाही. भ्रष्टाचाराची फार मोठी कीड, आमच्या सार्वजनिक जीवनाला लागली आहे व तिची गय करू नये, असेच मला वाटते. पण मला त्या संदर्भात आज लिहावयाचे नाही. मला न्या. मू. बालकृष्णन् यांचे बंधू भास्करन् यांच्या स्पष्टीकरणासंबंधी लिहावयाचे आहे.
दलित कार्ड
वर उल्लेख केला आहे की, भास्करन् हे काल-परवापर्यंत सरकारी वकील होते. नुकताच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या पत्नीही न्यायालयात नोकरीला होत्या. त्यांच्यावर असा आरोप आहे की, त्यांनी तामिळनाडुच्या दिंडीगल जिल्ह्यात २००५ व २००७ या साली ६० एकर जागा घेतली. भास्करन् यांचे म्हणणे असे की, ही सर्व जमीन त्यांनी १८ लाख रुपयांना घेतली; आणि ही रक्कम त्यांनी स्वत:च्या बचतीतून आणि बँकेकडून कर्ज घेऊन घेतली. आता एवढी ६० एकर जमीन खरेच १८ लाख रुपयांना मिळू शकते वा नाही, हे सर्व चौकशीचे विषय आहेत. चौकशी दरम्यान ते स्पष्ट व्हावे. पण या संदर्भात भास्करन् यांचे जे वक्तव्य आहे ते ध्यानात घेतले पाहिजे, असे मला वाटते. ते म्हणाले, ''हे आरोप आम्ही दलित आहोत म्हणून करण्यात आले आहेत. हे आरोप म्हणजे उच्चवर्णीयांचा डाव आहे. खालच्या जातीच्या लोकांनी जमीन खरेदी करण्यात काय चूक आहे? समाजातील एका वर्गाला असे वाटत असते की आम्ही शेतीवर फक्त मोलमजुरी करावी. बालकृष्णन् यांची बदनामी करण्यामागे एक हितसंबंधी गट आहे.''
जातीचा उपयोग?
मला मौज वाटली आणि मौजेपेक्षाही चिंता वाटली की, भास्करन् यांनी संरक्षणासाठी आपले दलितत्व पुढे करावे. जातीची ही ढाल पुढे करून, आपले निर्दोषित्व सिद्ध करण्याची प्रथा मला चिंताजनक वाटते. ते दलित आहेत, म्हणून त्यांच्यावर आरोप करण्यात येतात, हे खरे मानले, तर जेव्हा बालकृष्णन् साहेब सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी चढले, तेव्हा ते दलित नव्हते काय? आणि ते एकदमच तर त्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झालेले नसणार. प्रथम साधे न्यायाधीश असणार; सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याच्या अगोदर ते उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असणार; त्यापूर्वी न्यायालयातच खालच्या पदावर असणार; ही जी त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली, तेव्हा ते दलित नव्हते काय? दलित असतानाही, ते उन्नती करीत उच्चतम पदावर चढू शकतात, तर दलित असताना त्यांच्यावर आरोप का होऊ नयेत? आपली जात काय आपल्या उन्नतीसाठीच कारणीभूत असावी? आणि आपल्या हातून अपराध घडला तर त्याच जातीची ढाल पुढे करण्यासाठीच तिचा उपयोग असावा काय?
माझे दोन अनुभव
माझे स्वत:चेही काही अनुभव आहेत. ते मी नामनिर्देश न करता सांगणार आहे. भारतीय शिक्षण मंडळ या शैक्षणिक संस्थेशी माझा, पदाधिकारी या नात्याने निदान ३०-३५ वर्षे घनिष्ठ संबंध होता. २६ वर्षे तर मी संस्थेचा अध्यक्षच होतो. माझ्या या कार्यकाळात एका शिक्षकावर कारवाई करण्याचा प्रसंग आला. हे शिक्षक मुख्याध्यापक पदापर्यंत चढले होते. शाळेच्या एका परीक्षेत एका विद्यार्थ्याला प्रथम क्रमांक मिळवून देण्याच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध एक तक्रार माझ्याकडे आली. मी फारसा गाजावाजा न करता, त्यांची चौकशी केली. त्यांनीही आपला अपराध मान्य केला. आम्ही त्यांना नोकरीतून काढूनही टाकू शकलो असतो. पण आम्ही ते केले नाही. त्यांची पदावनतीही केली नाही. फक्त एक पगारवाढ तेवढी रोखली. ते माझ्याशी समवयस्कच असावेत. आमच्या एका समान मित्राजवळ त्यांनी खंत व्यक्त केली की, ''मी अध्यक्षांच्या जातीचा नसल्यामुळे माझ्यावर कारवाई करण्यात आली.'' मी त्या मित्राला म्हणालो, ''त्यांना विचारा की, माझ्याच कार्यकाळात ते शिक्षकाचे मुख्याध्यापक झाले; तेव्हा ते माझ्या जातीचे होते काय? माझ्या जातीचे नसतानाही जर मी त्यांना पदोन्नती देऊ शकतो, तर मी त्यांना सजाही देऊ शकतो.''असाच प्रसंग 'तरुण भारता'त मुख्य संपादक असताना घडला. माझ्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे, आमच्या संपादक मंडळात, कॉंग्रेस, समाजवादी, रिपब्लिकन अशा बहुविध राजकीय विचारधारांशी जवळीक असलेली मंडळी, मी निवडली होती. निवड माझी होती. मी राजकीय बांधिलकी बघितली नाही; लेखनगुण तेवढे बघितले. यात एक कॉंग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्तेही होते. मी संघवाला; तरीही एका कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला संपादक मंडळात घेतल्याबद्दल कॉंग्रेसजनांनाच आश्‍चर्य वाटले. संपादक बनण्यापूर्वी ते एका शाळेत शिक्षक होते. शाळा कॉंग्रेसवाल्यांचीच आणि शिक्षकही कॉंग्रेसवालाच,पण तेथे त्यांचे पटले नाही. आणीबाणीच्या कालखंडात मी तुरुंगात असताना, ही व्यक्ती आमच्या कार्यकारी संपादकांना त्रास द्यायला लागली. तुरुंगात, भेटायला आले असताना, त्यांनी हे मला सांगितले. मी ऐकून घेतले. तुरुंगातून सुटल्यानंतर मी त्यांचे काम बदलले. त्यांच्याकडे वार्ताहर म्हणून वार्ता संकलनाचे काम होते. मी त्यांना ग्रामीण वार्ता विभागात आणले. त्यांनी प्रथम तोंडी माझ्याकडे तक्रार केली की, त्यांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले आहे. मी म्हणालो, ''कसे काय? आपला पगार तर तेवढाच आहे.'' ते म्हणाले, ''माझा वाहनभत्ता बंद झाला आहे.'' मी म्हणालो, ''कार्यालयात येण्यासाठी कुणालाच वाहनभत्ता दिला जात नाही. वार्ताहर या नात्याने आपणांस शहरभर फिरावे लागते आणि पेट्रोलचा खर्च करावा लागतो, म्हणून फक्त वार्ताहरांना वाहनभत्ता मिळतो. मग नुकसान कसे?'' हॉं, एक वेगळेच नुकसान होते! वार्ताहरांना फुकट जी दारू प्यायची संधी मिळते, ती त्यांची गेली होती आणि सवय तर लागून गेली होती. मग त्यांनी मला एक लांबलचक पत्र लिहिले. त्यात अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले की, ते माझ्या जातीचे नसल्यामुळेच मी ही कारवाई केली. मी त्यांना बोलाविले आणि म्हटले, ''तुम्हाला मी जेव्हा नोकरी दिली, तेव्हा तुम्ही माझ्या जातीचे होता काय? तुमची आणि माझी राजकीय मते समान होती काय? तुमची राजकीय मते व जवळीक माहीत असतानाही, केवळ तुमचे लेखनगुण बघून मी तुम्हाला संपादक मंडळात घेतले. म्हणून, मी, माझ्या जातीचे नसतानाही तुमच्यावर कारवाई करू शकतो. आता कारवाई केली नाही, याचे कारण तुम्ही माझ्या जातीचे आहात म्हणून नाही. एक व्यवस्थेचा भाग म्हणून तुमच्या कामात बदल फक्त केला आहे. तुम्हाला हे पसंत नसेल, तर तुम्ही अन्यत्र जाऊ शकता.'' ते अन्यत्र कुठे गेले नाहीत. मृत्यूपर्यंत त. भा.च्याच संपादक मंडळात होते.मला हे सांगायचे आहे की, अंगावर बेतली की जातीची ढाल पुढे करण्याची ही चाल फार जुनी आहे,पण न्यायव्यवस्थेने किंवा प्रशासनव्यवस्थेने तिचा विचार करण्याचे कारण नाही.
विचार संपूर्ण समाजाचा हवा
मला 'जात' कालबाह्य वाटते. वर मी ज्या व्यक्तींचा उल्लेख केला, त्या व्यक्ती आपापल्या जातीचा व्यवसाय करीत नव्हत्या. मग जातीची आठवण का? कारण, एकच की, आम्ही, सतत जातीचे स्मरण राहील, अशीच धोरणे स्वीकारली आहेत. जन्मापासून मरेपर्यंत आपण जातीचाच विचार करणार असू, तर जात जाईल कशी? शिक्षणशुल्क, शिष्यवृत्ती, सवलती, नोकरी, नोकरीत पदोन्नती, हे सर्व जातीचा विचार करून मिळणार असेल, तर जात विसरली जाणार कशी? एक वेळ, गरिबीचा किंवा मागासलेपणाचा निकष जात होती. पण आता ती स्थिती नाही. सर्व जातीचे लोक शिकत आहेत. मोठमोठ्या पदांवर आरूढ होत आहेत. सुमारे दोन-तीन महिन्यांपूर्वी भाजपाचे एक खासदार घरी सहज भेटायला आले होते. जाति-आधारित जनगणनेचा विषय निघाला. भाजपानेही त्याला मान्यता द्यावी, याचे मला नवल आणि दु:खही वाटले. ते म्हणाले, ''जात हे वास्तव आहे.'' मी म्हणालो, ''असेल,पण त्या वास्तवापाशीच आपण थांबणार आहोत काय? की हे वास्तव ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत?'' त्यांच्याजवळ उत्तर नव्हते. एका वेळेला अस्पृश्यता-पालन हे वास्तव होते. आपण त्या वास्तवापाशी थांबलो नाही. म्हणून ती समाप्त झाली आहे. कुणी म्हणतील, पूर्णपणे समाप्त झाली नाही. मी ते मान्य करीन,पण पुढील पिढीत ती अजीबात रहावयाची नाही. अनेक लोकांचा एक गैरसमज आहे की, त्या जातीचेच लोक आपल्या जातीची उन्नती करू शकतात. अस्पृश्यता हा समाजव्यवस्थेवरील कलंक आहे, समाजाच्या समरस जीवनाला तो घातक आहे, हे ज्यांना कळले, जाणवले, त्यांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी आपापल्या परीने, आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न केले. स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, म. गांधी, वि. रा. शिंदे, डॉ. आंबेडकर, डॉ. हेडगेवार या सर्वांनी अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. यातले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले, तर कुणीच तथाकथित अस्पृश्य जातीत जन्मलेले नव्हते. अस्पृश्यतेचे चटके त्यांना लागले नव्हते. मग त्यांनी का ती मिटावी म्हणून प्रयत्न केले? कारण, त्यांच्यापुढे संपूर्ण समाजाच्या भल्याचा विचार होता. कोणत्याहीएका जातीचा विचार नव्हता. त्या सामाजिक भल्यासाठी जातिगत अस्पृश्यता बाधक होती, म्हणून ती मिटविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. स्त्रीशिक्षणासाठी पुढाकार घेणार्‍यांतही पुरुष अग्रगामी होते, हे विसरून चालणार नाही.
सामाजिक ऐक्यासाठी
आमचे लक्ष्य काय आहे? संपूर्ण समाज एकरस, एकात्म व्हावा हे आहे ना! मग समाजमनावर एकात्मतेचा ठसा उमटवायचा की विभिन्नतेचा? ठीक आहे, पन्नास वर्षांपूर्वी, आम्हाला जातीचा विचार करणे अपरिहार्य वाटले. पण आज तर तशी परिस्थिती नाही. हे कुणीही मान्य करील की, काही जातींमध्ये अजून गरिबी मोठ्या प्रमाणात आहे. मग, मागासलेपणासाठी आर्थिक निकष लावा ना! आता कोणतीच जात, जात म्हणून मागासलेली नाही. राजस्थानात, राजकीय व नोकर्‍यांतील आरक्षणासाठी गुजर लोकांनी आंदोलन केले. सारी गुजर जात मागासली आहे काय? आंदोलनाचे नेतृत्व तर सैन्यातील निवृत्त अधिकार्‍याने केले होते, ते कसे काय मागासलेेले? जातिनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरणारे महाराष्ट्रातील भुजबळ किंवा मुंडे, कोणत्या अर्थाने मागासलेले आहेत? राजकीय स्वार्थासाठी ही सारी धडपड आहे. आपल्या जातीची एक मतपेढी (व्होट बँक) तयार करण्याचे हे राजकारण आहे. एकदा या 'अन्य मागासलेल्यांना' (ओबीसी) राजकीय आरक्षण द्या, ते आपसातच भांडल्याशिवाय राहणार नाहीत. विधानसभा व लोकसभा यांच्या स्तरावरील निवडणुकीसाठी ओबीसींना आरक्षण नाही. मात्र ग्रामपंचायतीत आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसींना आरक्षण आहे. झाली का सर्व ओबीसींची एकता? झाला काय ग्रामांचा अधिक विकास? हॉं, काही कुटुंबांचा विकास झाला असेल! गुजर 'ओबीसी'त समाविष्ट आहेत. त्यांना एस.टी.त प्रवेश हवा आहे. कारण, विधानसभा व लोकसभा यात एस.टी.ना राजकीय आरक्षण आहे, जे गुजरांना हवे आहे. म्हणून त्यांचे आंदोलन आहे. ओरिसात एका विशिष्ट जनजातीने ख्रिस्ती संप्रदायाचा स्वीकार केला म्हणून त्यांचे आरक्षण समाप्त झाले आहे,पण त्यांना आरक्षण तर हवे आहे. म्हणून आपल्याला एस.सी.त स्थान द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी, तेथे मारामार्‍या झाल्यात. काही दिवसांपूर्वी, माझे मित्र ऍड. राजेंद्र पाटील यांच्या 'ही कथा व्यथांची' या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मी एक वक्ता होतो. माझ्या अगोदर काही भाषणे झालीत. त्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षातील बेबनावाची चर्चा येऊन गेली. विद्यमान पुढार्‍यांवर नाव न घेता टीकाही झाली. मी म्हणालो की, तुमच्यातील भेदभावांचे मूळ एस.सी.साठी असलेले राजकीय आरक्षण आहे. आरक्षित मतदारसंघांमध्ये एस.सी.विरुद्ध एस.सी.च उभा राहणार की नाही? ते एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार की नाही? तुम्ही राजकीय आरक्षण नाकारा. डॉ. बाबासाहेबांनी ते फक्त दहा वर्षांसाठी मागितले होते. ते साठ वर्षांनंतरही चालू आहे. निदान २०२० नंतर ते आम्हाला नको यासाठी आतापासून चळवळ सुरू करा. अन्यथा तुमच्यातील फाटाफुटीपासून आपला राजकीय स्वार्थ साधू इच्छिणारे तुम्हाला कधीच एकत्र येऊ देणार नाहीत.
अनावश्यक आरक्षण
मी जातिगत तसेच लिंगगत आरक्षणाच्या विरोधात आहे. लोकांची मते, आपल्या कर्तृत्वानेही मिळू शकतात. बाळासाहेब तिरपुडे कधीच आरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढले नाहीत. कधी पडले, कधी जिंकलेही,पण सर्व समाजात, त्यांना चाहणारा मोठा वर्ग त्यांनी निर्माण केला होता. परवा दि. १ जानेवारीला, ब्रह्मपुरीचे आमदार प्रा. देशकर यांची भेट झाली. ते दुसर्‍यांदा विधानसभेत निवडून आले. त्यांच्या जातीचे लोक त्या मतदारसंघात एक टक्काही नसतील, तरीही ते विजयी झाले. मूल विधानसभा मतदारसंघातून अनेकदा निवडून येणार्‍या श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांच्याही बाबतीत हीच वस्तुस्थिती आहे. आपले कर्तृत्व, आपली संपूर्ण समाजाप्रती आस्था व बांधिलकी यांच्या भरवशावर कुणीही निवडणूक जिंकू शकतो. महिलांसाठी आरक्षणालाही माझा विरोध आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, इंदूरच्या सुमित्रा महाजन, जयललिता, ममता बॅनर्जी, या काय महिलांसाठी मतदारसंघ आरक्षित आहेत, म्हणून निवडून येतात? आपल्या कर्तृत्वाने निवडून येतात. सुमित्रा महाजन तर मूलत: मराठीभाषी आहेत. त्या इंदूरसारख्या हिंदीबहुल क्षेत्रातून तीनदा लोकसभेत निवडून आल्या आहेत. कशाच्या भरवशावर?
संधी गमावली
तात्पर्य असे की, जात किंवा लिंग हा आरक्षणाचा - मग ते राजकीय असो अथवा अन्य कोणतेही- आधार असता कामा नये. त्याची सुरवात जातिगत व लिंगगत राजकीय आरक्षण समाप्त करण्यापासून झाली पाहिजे. उच्च शिक्षण संस्थांमधून हे जातिगत आणि लिंगगत आरक्षण समाप्त करण्याला लगेच प्रारंभ झाला पाहिजे, आणि पुढाकार ज्यांना आरक्षण प्राप्त आहे, त्यांच्याकडून झाला पाहिजे. नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेटच्या जागांसाठी नुकतीच निवडणूक झाली. सारे मतदार पदवीधर म्हणजे शिक्षित,पण तेथेही जातिगत आरक्षण होते. त्याचप्रमाणे लिंगगतही आरक्षण होते. मला हे आता अयोग्य व अनावश्यक वाटते. शिकलेलेही लोक आपली जात विसरू शकत नाही काय?प्राचार्यांमधून किंवा अन्य प्रवर्गातून निवडण्यासाठी स्त्रियांचा वेगळा प्रवर्ग असणे व तो स्त्रियांनी मान्य करणे, हे आपल्या संकुचित दृष्टिकोनाची जाहीर कबुली देणे आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. स्त्री पदवीधरांनी आणि महिला प्राचार्यांनीच म्हटले पाहिजे की, असे वर्गीकरण आम्हाला नको. महिलांच्या महाविद्यालयांचे, सामान्य महाविद्यालयांपेक्षा काही वेगळे प्रश्‍न असतात काय? हे शक्य आहे की, यामुळे कदाचित् ज्यांचा आपल्या जातीपुरतीच मर्यादित आवाका आहे, त्यांना निवडून येणे कठीण जाईल,पण ही किंमत मोजण्याची तयारी हवी. योग्य किंमत मोजल्याशिवाय, कोणतेच मूल्य प्रस्थापित होत नाही. ज्यांनी ज्यांनी सामाजिक सुधारणेची मूल्ये स्वीकारली व प्रस्थापित केली, त्यांनी त्यांनी त्यासाठी कष्टाची, उपेक्षेची, क्वचितप्रसंगी सामाजिक बहिष्काराचीही किंमत मोजली आहे. एकदा का जातिगत आरक्षण संपले की, जातीचा विचार करणे बंद होईल. न्या. मू. बालकृष्णन् हे श्रेष्ठ न्यायविद् आणि विधिपंडित आहेत म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले, असाच ठसा उमटला पाहिजे. त्यांची जात कोणती, हे आमच्यासारख्यांना माहीत असण्याचे कारणच नाही,पण त्यांच्या बंधूंनी, त्यांची जात सांगून व त्यांच्या जातीची ढाल पुढे करून त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावला आहे, त्यांचे अवमूल्यन केले आहे. 'खुशाल चौकशी करा; अपराधी असतील तर दंड द्या' अशी भास्करन् यांची भूमिका असती, तर त्यांनी स्वत:ला व आपल्या बंधूंनाही गौरवान्वित केले असते. त्यांचे दलितपण जाहीर करून, त्यांनी ती संधी गमावली असेच म्हटले पाहिजे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.९ जानेवारी २०११
भाष्य : मा. गो. वैद्य
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झालेले आणि सध्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती श्री. के. जी. बालकृष्णन् खूपच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा अथवा अन्य कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा प्रत्यक्ष आरोप नाही. आरोप त्यांच्या नातलगांवर -अगदी जवळच्या नातलगांवर- आहे. एक आरोपी आहेत, त्यांचे जावई श्री. श्रीनिजन आणि दुसरे आरोपी आहेत, त्यांचे धाकटे बंधू श्री. के. जी. भास्करन्. तर तिसरे आरोपी आहेत त्यांचे कनिष्ठ जावई एन. जे. बेन्नी. जावई श्रीनिजन हे युवक कॉंग्रेसचे पदाधिकारी होते. २००६ साली कॉंग्रेसच्या तिकिटावर ते विधानसभेची निवडणूकही लढले होते. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाचे एक मान्यवर नेते आहेत. बंधू भास्करन् हेही केरळ सरकारचे सरकारी वकील होते. प्रथम ते वैद्यकीय रजेवर गेले आणि आता त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला आहे. या तिघांवरही, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा खूप प्रचंड प्रमाणात संपत्ती मिळविल्याचा आरोप आहे. ही सर्व कमाई श्री. बालकृष्णन् सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनल्यानंतरची आहे. एखादी घटना, 'त्यानंतर' घडली म्हणून ती 'त्यामुळे' घडली, असा निष्कर्ष काढणे तर्कदुष्ट असले, तरी संशयाला जन्म देण्यासाठी ती नक्कीच सक्षम असते. या संशयानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांना घेरलेले आहे.
न्या. मू. बालकृष्णन्
एक परखड बोलणारे न्यायाधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व न्यायाधीश श्री. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर हे विख्यात आहेत. त्यांनी, न्या. मू. बालकृष्णन् यांनाच लक्ष्य केेले आहे. तीन न्यायाधीशांची समिती नेमून तिच्याकडून न्या. मू. बालकृष्णन् यांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्याही संपत्तीची चौकशी केली जावी, अशी न्या. मू. अय्यर यांनी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मू. श्री. जे. एस. वर्मा हे तर आणखी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. ते म्हणाले की, आपले निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी न्या. मू. बालकृष्णन् यांचीच आहे. त्यांच्या अत्यंत जवळच्या नातलगांवर आरोप झालेले आहेत. ते आरोप त्यांच्यावरही होऊ शकतात. म्हणून या आरोपातून मुक्तता होईपर्यंत, त्यांनी सध्याचे आपले पद (मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद) सोडले पाहिजे.
भ्रष्टाचाराची कीड
यापूर्वी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ज्यांच्यावर झाले आहेत, अशी मोठमोठी मंडळी आहेत. बोफोर्स प्रकरणात प्रधानमंत्री राजीव गांधी व कात्रोची प्रकरणात सोनिया गांधींवरही आरोप झाले. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा सुमारे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा आहे. जनता पार्टीचे सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी आरोप लावला आहे की, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील फार मोठी रक्कम सोनियाजींकडे गेली आहे. केंद्रीय मंत्री राजा यांना याच २ जी स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचारप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालीच पायउतार व्हावे लागले. कॉंग्रेसचे बलशाली खासदार सुरेश कलमाडी यांचीही झाडाझडती घेणे चालू आहे. मला हे सांगावयाचे आहे की, वरिष्ठस्थानी बसलेल्या व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणे, हे आता अप्रूप राहिलेले नाही. भ्रष्टाचाराची फार मोठी कीड, आमच्या सार्वजनिक जीवनाला लागली आहे व तिची गय करू नये, असेच मला वाटते. पण मला त्या संदर्भात आज लिहावयाचे नाही. मला न्या. मू. बालकृष्णन् यांचे बंधू भास्करन् यांच्या स्पष्टीकरणासंबंधी लिहावयाचे आहे.
दलित कार्ड
वर उल्लेख केला आहे की, भास्करन् हे काल-परवापर्यंत सरकारी वकील होते. नुकताच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या पत्नीही न्यायालयात नोकरीला होत्या. त्यांच्यावर असा आरोप आहे की, त्यांनी तामिळनाडुच्या दिंडीगल जिल्ह्यात २००५ व २००७ या साली ६० एकर जागा घेतली. भास्करन् यांचे म्हणणे असे की, ही सर्व जमीन त्यांनी १८ लाख रुपयांना घेतली; आणि ही रक्कम त्यांनी स्वत:च्या बचतीतून आणि बँकेकडून कर्ज घेऊन घेतली. आता एवढी ६० एकर जमीन खरेच १८ लाख रुपयांना मिळू शकते वा नाही, हे सर्व चौकशीचे विषय आहेत. चौकशी दरम्यान ते स्पष्ट व्हावे. पण या संदर्भात भास्करन् यांचे जे वक्तव्य आहे ते ध्यानात घेतले पाहिजे, असे मला वाटते. ते म्हणाले, ''हे आरोप आम्ही दलित आहोत म्हणून करण्यात आले आहेत. हे आरोप म्हणजे उच्चवर्णीयांचा डाव आहे. खालच्या जातीच्या लोकांनी जमीन खरेदी करण्यात काय चूक आहे? समाजातील एका वर्गाला असे वाटत असते की आम्ही शेतीवर फक्त मोलमजुरी करावी. बालकृष्णन् यांची बदनामी करण्यामागे एक हितसंबंधी गट आहे.''
जातीचा उपयोग?
मला मौज वाटली आणि मौजेपेक्षाही चिंता वाटली की, भास्करन् यांनी संरक्षणासाठी आपले दलितत्व पुढे करावे. जातीची ही ढाल पुढे करून, आपले निर्दोषित्व सिद्ध करण्याची प्रथा मला चिंताजनक वाटते. ते दलित आहेत, म्हणून त्यांच्यावर आरोप करण्यात येतात, हे खरे मानले, तर जेव्हा बालकृष्णन् साहेब सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी चढले, तेव्हा ते दलित नव्हते काय? आणि ते एकदमच तर त्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झालेले नसणार. प्रथम साधे न्यायाधीश असणार; सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याच्या अगोदर ते उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असणार; त्यापूर्वी न्यायालयातच खालच्या पदावर असणार; ही जी त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली, तेव्हा ते दलित नव्हते काय? दलित असतानाही, ते उन्नती करीत उच्चतम पदावर चढू शकतात, तर दलित असताना त्यांच्यावर आरोप का होऊ नयेत? आपली जात काय आपल्या उन्नतीसाठीच कारणीभूत असावी? आणि आपल्या हातून अपराध घडला तर त्याच जातीची ढाल पुढे करण्यासाठीच तिचा उपयोग असावा काय?
माझे दोन अनुभव
माझे स्वत:चेही काही अनुभव आहेत. ते मी नामनिर्देश न करता सांगणार आहे. भारतीय शिक्षण मंडळ या शैक्षणिक संस्थेशी माझा, पदाधिकारी या नात्याने निदान ३०-३५ वर्षे घनिष्ठ संबंध होता. २६ वर्षे तर मी संस्थेचा अध्यक्षच होतो. माझ्या या कार्यकाळात एका शिक्षकावर कारवाई करण्याचा प्रसंग आला. हे शिक्षक मुख्याध्यापक पदापर्यंत चढले होते. शाळेच्या एका परीक्षेत एका विद्यार्थ्याला प्रथम क्रमांक मिळवून देण्याच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध एक तक्रार माझ्याकडे आली. मी फारसा गाजावाजा न करता, त्यांची चौकशी केली. त्यांनीही आपला अपराध मान्य केला. आम्ही त्यांना नोकरीतून काढूनही टाकू शकलो असतो. पण आम्ही ते केले नाही. त्यांची पदावनतीही केली नाही. फक्त एक पगारवाढ तेवढी रोखली. ते माझ्याशी समवयस्कच असावेत. आमच्या एका समान मित्राजवळ त्यांनी खंत व्यक्त केली की, ''मी अध्यक्षांच्या जातीचा नसल्यामुळे माझ्यावर कारवाई करण्यात आली.'' मी त्या मित्राला म्हणालो, ''त्यांना विचारा की, माझ्याच कार्यकाळात ते शिक्षकाचे मुख्याध्यापक झाले; तेव्हा ते माझ्या जातीचे होते काय? माझ्या जातीचे नसतानाही जर मी त्यांना पदोन्नती देऊ शकतो, तर मी त्यांना सजाही देऊ शकतो.''असाच प्रसंग 'तरुण भारता'त मुख्य संपादक असताना घडला. माझ्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे, आमच्या संपादक मंडळात, कॉंग्रेस, समाजवादी, रिपब्लिकन अशा बहुविध राजकीय विचारधारांशी जवळीक असलेली मंडळी, मी निवडली होती. निवड माझी होती. मी राजकीय बांधिलकी बघितली नाही; लेखनगुण तेवढे बघितले. यात एक कॉंग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्तेही होते. मी संघवाला; तरीही एका कॉंग्रेस कार्यकर्त्याला संपादक मंडळात घेतल्याबद्दल कॉंग्रेसजनांनाच आश्‍चर्य वाटले. संपादक बनण्यापूर्वी ते एका शाळेत शिक्षक होते. शाळा कॉंग्रेसवाल्यांचीच आणि शिक्षकही कॉंग्रेसवालाच,पण तेथे त्यांचे पटले नाही. आणीबाणीच्या कालखंडात मी तुरुंगात असताना, ही व्यक्ती आमच्या कार्यकारी संपादकांना त्रास द्यायला लागली. तुरुंगात, भेटायला आले असताना, त्यांनी हे मला सांगितले. मी ऐकून घेतले. तुरुंगातून सुटल्यानंतर मी त्यांचे काम बदलले. त्यांच्याकडे वार्ताहर म्हणून वार्ता संकलनाचे काम होते. मी त्यांना ग्रामीण वार्ता विभागात आणले. त्यांनी प्रथम तोंडी माझ्याकडे तक्रार केली की, त्यांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले आहे. मी म्हणालो, ''कसे काय? आपला पगार तर तेवढाच आहे.'' ते म्हणाले, ''माझा वाहनभत्ता बंद झाला आहे.'' मी म्हणालो, ''कार्यालयात येण्यासाठी कुणालाच वाहनभत्ता दिला जात नाही. वार्ताहर या नात्याने आपणांस शहरभर फिरावे लागते आणि पेट्रोलचा खर्च करावा लागतो, म्हणून फक्त वार्ताहरांना वाहनभत्ता मिळतो. मग नुकसान कसे?'' हॉं, एक वेगळेच नुकसान होते! वार्ताहरांना फुकट जी दारू प्यायची संधी मिळते, ती त्यांची गेली होती आणि सवय तर लागून गेली होती. मग त्यांनी मला एक लांबलचक पत्र लिहिले. त्यात अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले की, ते माझ्या जातीचे नसल्यामुळेच मी ही कारवाई केली. मी त्यांना बोलाविले आणि म्हटले, ''तुम्हाला मी जेव्हा नोकरी दिली, तेव्हा तुम्ही माझ्या जातीचे होता काय? तुमची आणि माझी राजकीय मते समान होती काय? तुमची राजकीय मते व जवळीक माहीत असतानाही, केवळ तुमचे लेखनगुण बघून मी तुम्हाला संपादक मंडळात घेतले. म्हणून, मी, माझ्या जातीचे नसतानाही तुमच्यावर कारवाई करू शकतो. आता कारवाई केली नाही, याचे कारण तुम्ही माझ्या जातीचे आहात म्हणून नाही. एक व्यवस्थेचा भाग म्हणून तुमच्या कामात बदल फक्त केला आहे. तुम्हाला हे पसंत नसेल, तर तुम्ही अन्यत्र जाऊ शकता.'' ते अन्यत्र कुठे गेले नाहीत. मृत्यूपर्यंत त. भा.च्याच संपादक मंडळात होते.मला हे सांगायचे आहे की, अंगावर बेतली की जातीची ढाल पुढे करण्याची ही चाल फार जुनी आहे,पण न्यायव्यवस्थेने किंवा प्रशासनव्यवस्थेने तिचा विचार करण्याचे कारण नाही.
विचार संपूर्ण समाजाचा हवा
मला 'जात' कालबाह्य वाटते. वर मी ज्या व्यक्तींचा उल्लेख केला, त्या व्यक्ती आपापल्या जातीचा व्यवसाय करीत नव्हत्या. मग जातीची आठवण का? कारण, एकच की, आम्ही, सतत जातीचे स्मरण राहील, अशीच धोरणे स्वीकारली आहेत. जन्मापासून मरेपर्यंत आपण जातीचाच विचार करणार असू, तर जात जाईल कशी? शिक्षणशुल्क, शिष्यवृत्ती, सवलती, नोकरी, नोकरीत पदोन्नती, हे सर्व जातीचा विचार करून मिळणार असेल, तर जात विसरली जाणार कशी? एक वेळ, गरिबीचा किंवा मागासलेपणाचा निकष जात होती. पण आता ती स्थिती नाही. सर्व जातीचे लोक शिकत आहेत. मोठमोठ्या पदांवर आरूढ होत आहेत. सुमारे दोन-तीन महिन्यांपूर्वी भाजपाचे एक खासदार घरी सहज भेटायला आले होते. जाति-आधारित जनगणनेचा विषय निघाला. भाजपानेही त्याला मान्यता द्यावी, याचे मला नवल आणि दु:खही वाटले. ते म्हणाले, ''जात हे वास्तव आहे.'' मी म्हणालो, ''असेल,पण त्या वास्तवापाशीच आपण थांबणार आहोत काय? की हे वास्तव ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत?'' त्यांच्याजवळ उत्तर नव्हते. एका वेळेला अस्पृश्यता-पालन हे वास्तव होते. आपण त्या वास्तवापाशी थांबलो नाही. म्हणून ती समाप्त झाली आहे. कुणी म्हणतील, पूर्णपणे समाप्त झाली नाही. मी ते मान्य करीन,पण पुढील पिढीत ती अजीबात रहावयाची नाही. अनेक लोकांचा एक गैरसमज आहे की, त्या जातीचेच लोक आपल्या जातीची उन्नती करू शकतात. अस्पृश्यता हा समाजव्यवस्थेवरील कलंक आहे, समाजाच्या समरस जीवनाला तो घातक आहे, हे ज्यांना कळले, जाणवले, त्यांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी आपापल्या परीने, आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न केले. स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, म. गांधी, वि. रा. शिंदे, डॉ. आंबेडकर, डॉ. हेडगेवार या सर्वांनी अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. यातले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोडले, तर कुणीच तथाकथित अस्पृश्य जातीत जन्मलेले नव्हते. अस्पृश्यतेचे चटके त्यांना लागले नव्हते. मग त्यांनी का ती मिटावी म्हणून प्रयत्न केले? कारण, त्यांच्यापुढे संपूर्ण समाजाच्या भल्याचा विचार होता. कोणत्याहीएका जातीचा विचार नव्हता. त्या सामाजिक भल्यासाठी जातिगत अस्पृश्यता बाधक होती, म्हणून ती मिटविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. स्त्रीशिक्षणासाठी पुढाकार घेणार्‍यांतही पुरुष अग्रगामी होते, हे विसरून चालणार नाही.
सामाजिक ऐक्यासाठी
आमचे लक्ष्य काय आहे? संपूर्ण समाज एकरस, एकात्म व्हावा हे आहे ना! मग समाजमनावर एकात्मतेचा ठसा उमटवायचा की विभिन्नतेचा? ठीक आहे, पन्नास वर्षांपूर्वी, आम्हाला जातीचा विचार करणे अपरिहार्य वाटले. पण आज तर तशी परिस्थिती नाही. हे कुणीही मान्य करील की, काही जातींमध्ये अजून गरिबी मोठ्या प्रमाणात आहे. मग, मागासलेपणासाठी आर्थिक निकष लावा ना! आता कोणतीच जात, जात म्हणून मागासलेली नाही. राजस्थानात, राजकीय व नोकर्‍यांतील आरक्षणासाठी गुजर लोकांनी आंदोलन केले. सारी गुजर जात मागासली आहे काय? आंदोलनाचे नेतृत्व तर सैन्यातील निवृत्त अधिकार्‍याने केले होते, ते कसे काय मागासलेेले? जातिनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरणारे महाराष्ट्रातील भुजबळ किंवा मुंडे, कोणत्या अर्थाने मागासलेले आहेत? राजकीय स्वार्थासाठी ही सारी धडपड आहे. आपल्या जातीची एक मतपेढी (व्होट बँक) तयार करण्याचे हे राजकारण आहे. एकदा या 'अन्य मागासलेल्यांना' (ओबीसी) राजकीय आरक्षण द्या, ते आपसातच भांडल्याशिवाय राहणार नाहीत. विधानसभा व लोकसभा यांच्या स्तरावरील निवडणुकीसाठी ओबीसींना आरक्षण नाही. मात्र ग्रामपंचायतीत आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये ओबीसींना आरक्षण आहे. झाली का सर्व ओबीसींची एकता? झाला काय ग्रामांचा अधिक विकास? हॉं, काही कुटुंबांचा विकास झाला असेल! गुजर 'ओबीसी'त समाविष्ट आहेत. त्यांना एस.टी.त प्रवेश हवा आहे. कारण, विधानसभा व लोकसभा यात एस.टी.ना राजकीय आरक्षण आहे, जे गुजरांना हवे आहे. म्हणून त्यांचे आंदोलन आहे. ओरिसात एका विशिष्ट जनजातीने ख्रिस्ती संप्रदायाचा स्वीकार केला म्हणून त्यांचे आरक्षण समाप्त झाले आहे,पण त्यांना आरक्षण तर हवे आहे. म्हणून आपल्याला एस.सी.त स्थान द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी, तेथे मारामार्‍या झाल्यात. काही दिवसांपूर्वी, माझे मित्र ऍड. राजेंद्र पाटील यांच्या 'ही कथा व्यथांची' या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मी एक वक्ता होतो. माझ्या अगोदर काही भाषणे झालीत. त्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षातील बेबनावाची चर्चा येऊन गेली. विद्यमान पुढार्‍यांवर नाव न घेता टीकाही झाली. मी म्हणालो की, तुमच्यातील भेदभावांचे मूळ एस.सी.साठी असलेले राजकीय आरक्षण आहे. आरक्षित मतदारसंघांमध्ये एस.सी.विरुद्ध एस.सी.च उभा राहणार की नाही? ते एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार की नाही? तुम्ही राजकीय आरक्षण नाकारा. डॉ. बाबासाहेबांनी ते फक्त दहा वर्षांसाठी मागितले होते. ते साठ वर्षांनंतरही चालू आहे. निदान २०२० नंतर ते आम्हाला नको यासाठी आतापासून चळवळ सुरू करा. अन्यथा तुमच्यातील फाटाफुटीपासून आपला राजकीय स्वार्थ साधू इच्छिणारे तुम्हाला कधीच एकत्र येऊ देणार नाहीत.
अनावश्यक आरक्षण
मी जातिगत तसेच लिंगगत आरक्षणाच्या विरोधात आहे. लोकांची मते, आपल्या कर्तृत्वानेही मिळू शकतात. बाळासाहेब तिरपुडे कधीच आरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढले नाहीत. कधी पडले, कधी जिंकलेही,पण सर्व समाजात, त्यांना चाहणारा मोठा वर्ग त्यांनी निर्माण केला होता. परवा दि. १ जानेवारीला, ब्रह्मपुरीचे आमदार प्रा. देशकर यांची भेट झाली. ते दुसर्‍यांदा विधानसभेत निवडून आले. त्यांच्या जातीचे लोक त्या मतदारसंघात एक टक्काही नसतील, तरीही ते विजयी झाले. मूल विधानसभा मतदारसंघातून अनेकदा निवडून येणार्‍या श्रीमती शोभाताई फडणवीस यांच्याही बाबतीत हीच वस्तुस्थिती आहे. आपले कर्तृत्व, आपली संपूर्ण समाजाप्रती आस्था व बांधिलकी यांच्या भरवशावर कुणीही निवडणूक जिंकू शकतो. महिलांसाठी आरक्षणालाही माझा विरोध आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, इंदूरच्या सुमित्रा महाजन, जयललिता, ममता बॅनर्जी, या काय महिलांसाठी मतदारसंघ आरक्षित आहेत, म्हणून निवडून येतात? आपल्या कर्तृत्वाने निवडून येतात. सुमित्रा महाजन तर मूलत: मराठीभाषी आहेत. त्या इंदूरसारख्या हिंदीबहुल क्षेत्रातून तीनदा लोकसभेत निवडून आल्या आहेत. कशाच्या भरवशावर?
संधी गमावली
तात्पर्य असे की, जात किंवा लिंग हा आरक्षणाचा - मग ते राजकीय असो अथवा अन्य कोणतेही- आधार असता कामा नये. त्याची सुरवात जातिगत व लिंगगत राजकीय आरक्षण समाप्त करण्यापासून झाली पाहिजे. उच्च शिक्षण संस्थांमधून हे जातिगत आणि लिंगगत आरक्षण समाप्त करण्याला लगेच प्रारंभ झाला पाहिजे, आणि पुढाकार ज्यांना आरक्षण प्राप्त आहे, त्यांच्याकडून झाला पाहिजे. नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेटच्या जागांसाठी नुकतीच निवडणूक झाली. सारे मतदार पदवीधर म्हणजे शिक्षित,पण तेथेही जातिगत आरक्षण होते. त्याचप्रमाणे लिंगगतही आरक्षण होते. मला हे आता अयोग्य व अनावश्यक वाटते. शिकलेलेही लोक आपली जात विसरू शकत नाही काय?प्राचार्यांमधून किंवा अन्य प्रवर्गातून निवडण्यासाठी स्त्रियांचा वेगळा प्रवर्ग असणे व तो स्त्रियांनी मान्य करणे, हे आपल्या संकुचित दृष्टिकोनाची जाहीर कबुली देणे आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. स्त्री पदवीधरांनी आणि महिला प्राचार्यांनीच म्हटले पाहिजे की, असे वर्गीकरण आम्हाला नको. महिलांच्या महाविद्यालयांचे, सामान्य महाविद्यालयांपेक्षा काही वेगळे प्रश्‍न असतात काय? हे शक्य आहे की, यामुळे कदाचित् ज्यांचा आपल्या जातीपुरतीच मर्यादित आवाका आहे, त्यांना निवडून येणे कठीण जाईल,पण ही किंमत मोजण्याची तयारी हवी. योग्य किंमत मोजल्याशिवाय, कोणतेच मूल्य प्रस्थापित होत नाही. ज्यांनी ज्यांनी सामाजिक सुधारणेची मूल्ये स्वीकारली व प्रस्थापित केली, त्यांनी त्यांनी त्यासाठी कष्टाची, उपेक्षेची, क्वचितप्रसंगी सामाजिक बहिष्काराचीही किंमत मोजली आहे. एकदा का जातिगत आरक्षण संपले की, जातीचा विचार करणे बंद होईल. न्या. मू. बालकृष्णन् हे श्रेष्ठ न्यायविद् आणि विधिपंडित आहेत म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले, असाच ठसा उमटला पाहिजे. त्यांची जात कोणती, हे आमच्यासारख्यांना माहीत असण्याचे कारणच नाही,पण त्यांच्या बंधूंनी, त्यांची जात सांगून व त्यांच्या जातीची ढाल पुढे करून त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावला आहे, त्यांचे अवमूल्यन केले आहे. 'खुशाल चौकशी करा; अपराधी असतील तर दंड द्या' अशी भास्करन् यांची भूमिका असती, तर त्यांनी स्वत:ला व आपल्या बंधूंनाही गौरवान्वित केले असते. त्यांचे दलितपण जाहीर करून, त्यांनी ती संधी गमावली असेच म्हटले पाहिजे.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि.९ जानेवारी २०११
