टीम अण्णामधील एक सदस्य आणि प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांना भर कोर्टाच्या आवारात काही लोकांनी मारहाण केली. भारतीय समाजमन हिंसेचा सतत विरोध करत असल्यानं, एका वकिलाला भर कोर्टात मारहाण करणं, हे कुणालाही निषेधार्हच वाटेल. त्यात पुन्हा प्रशांत भूषण हे टीम अण्णाचे सदस्य असल्याने अण्णांच्या आंदोलनाबाबत लक्षावधी सर्वसामान्यांना सहानुभूती असल्याने, या बातमीने त्यांच्या मनात तीव्र नापसंतीची एक भावना चमकून जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र, ही मारहाण का झाली? या प्रश्‍नाचे उत्तर जेव्हा शोधू लागतो, तेव्हा मारहाण करणार्‍यांचा मार्ग आणि जागा चुकली असली, तरी त्यांची भावना मात्र योग्य होती, असेच म्हणावे लागेल. प्रशांत भूषण महाशयांनी गेल्या महिन्यात एक विधान केले. त्या विधानानुसार त्यांनी म्हटले की, काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यावे आणि बहुसंख्य लोकांचे मत जर पाकिस्तानात जाण्याचे असेल, तर काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाकावा. हे विधान ऐकल्यावर कुणाही देशभक्त व्यक्तीच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाणे अगदी स्वाभाविक आहे. मुळात प्रशांत भूषण यांना काश्मीर हे काही खाजगी संस्थान वाटले की काय? या विषयात त्यांचा सल्ला कुणी विचारला आहे? एखाद्या क्षेत्रात थोडी मान्यता मिळाली की, आपल्या देशातील तथाकथित बुद्धिवाद्यांना लगेच काश्मीरबाबत आपले पांडित्य पाजळावे, अशी तीव्र उबळ का येते तेच समजत नाही. भारतातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे जे फाजील लाड आपण नेहमी करतो त्याचा कदाचित हा परिणाम असावा. प्रशांत भूषण महाशयांना काश्मीरवर अशा पद्धतीने बरळण्याची काहीच गरज नव्हती. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या विषयात तुम्हाला मान्यता मिळाली. कारण भारतातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात असलेली चीड, भावना अण्णांच्या शब्दातून, कृतीतून व्यक्त होत होती. अण्णा निष्कलंक चारित्र्याचे आणि निरपेक्ष भावनेने समाजकार्य करणारे व्यक्तिमत्त्व असल्याने, त्यांच्या शब्दाला मंत्राचे सामर्थ्य आले आहे. अण्णांच्या मोठ्या सावलीत बसलेल्या केजरीवाल, प्रशांत भूषण, बेदी अशा लोकांनाही त्यामुळे महत्त्व प्राप्त झाले. पालखीची मिरवणूक निघाल्यावर लक्षावधी लोक पालखीचे दर्शन घेतात. पालखीचा दांडा खांद्यावर घेऊन भक्तिभावाने पुढे जातात. पालखीत ठेवलेल्या पादुका, ज्ञानेश्‍वरीसारखा पवित्र ग्रंथ, संतांच्या-देवतांच्या प्रतिमा यांची ती मिरवणूक असते. त्यांचे दर्शन लोक घेत असतात. पण, पालखीच्या कमानीने किंवा पालखीच्या दांड्याने, लोक आपलेच दर्शन घेत असल्याचा भास करून घ्यायचा नसतो. प्रशांत भूषण या व्यक्तीला अण्णांच्या आंदोलनाशिवाय वकील म्हणूनही थोडी मान्यता आहे. शांती भूषण यांचा मुलगा म्हणूनही थोडी मान्यता आहे. या मान्यतेचे धिंडवडे अर्थातच अमरसिंह यांच्या त्या संभाषणाच्या सीडीने काढले आहेतच. हे सगळे असले, तरी प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरबाबत बोलताना भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या चळवळीत भाग घेणार्‍या कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात काश्मीरबाबत काय भावना आहेत, याचा थोडा विचार करायला हवा होता. ‘उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला’ असे करण्याआधी जरा सार्वमत घेण्याचा विषय आणि काश्मीरचा प्रश्‍न यांचे नाते काय होते? याबाबतचा इतिहास काय सांगतो? याचा केस लॉ काय आहे? याचा थोडा विचार करायला हवा होता. काश्मीरमधील लक्षावधी पंडितांना तेथून हुसकावून लावून आता उरलेल्या देशद्रोही मानसिकतेतील राक्षसी लोकांचे सार्वमत घेण्याला काही अर्थ आहे काय? याचा विचारही भूषण यांनी करायला हवा होता. बरे, याचा विवेक करायला प्रशांत भूषण यांच्याइतका विद्वानही लागत नाही. त्यासाठी सर्वसामान्य बुद्धीचा माणूसही विवेकाच्या आधारे मत व्यक्त करू शकतो. काश्मीरच्या प्रश्‍नात सार्वमत घेऊन निर्णय करता येणार नाही, असे भारताने यापूर्वीच तर्काच्या, वास्तवाच्या आधारे ठणकावून सांगितलेले आहे. जगाने ते मान्य केलेले आहे. आता भारताच्या दृष्टीने अडचणीचा ठरणारा सार्वमताचा मुद्दा, या विषयाशी काडीचाही संबंध नसलेल्या व्यक्तीने उकरून काढून त्यावर आपले फाजील पांडित्य पाजळणे चूकच! ज्या काश्मीरशी संपूर्ण भारतवर्षाची भावनिक नाळ प्राचीन काळापासून- कल्हणच्या रंगरंगिणीपासून ते आज अमरनाथच्या शिवलिंगापर्यंत अनेक कारणाने जोडले गेले आहे ते काश्मीर, ज्या काश्मीरसाठी कन्याकुमारीपासून हिमाचलप्रदेशापर्यंत हजारो निधड्या छातीच्या तरुणांनी सीमेवर बलिदान दिले आहे, ज्या काश्मीरच्या विकासाकरिता देशाच्या कानाकोपर्‍यातून जमा झालेल्या महसुलातील मोठा भाग दरवर्षी खर्च केला जातो, ज्या काश्मीरसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी काय किंवा पं. लालबहादूर शास्त्री काय अशा महापुरुषांनी आपले सर्वस्व समर्पित करत बलिदान दिले, ते काश्मीर मूठभर लोकांच्या मताने भारतापासून तोडण्याचा विचारही कुणाला रुचणारा नाही. या हिंदुस्थानातील काही विचारवंतांना देशद्रोहाची फॅशन करण्याचा घाणेरडा रोग जडलेला आहे. या देशाच्या हिताच्या विरोधात बोलले की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली मान्यता आणि योग्यता आहे त्यापेक्षा वाढते, अशी यांची समजूत आहे. मग त्यासाठी हे लोक सर्रास भारतमातेशी बेईमानी करत बरळू लागतात. अमर्त्य सेन यांना नोबेल मिळाले आणि त्यांनी काश्मीरबाबत असेच उलटे विधान केले होते. अरुंधती रॉय काश्मीरबाबत तर देशात धडधडीतपणे- ‘अब आजादीही रास्ता’ अशा विषयावर उघडपणे भाषणे देत हिंडत होत्या. अशा लोकांना खरोखरच तुकारामांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘मोजूनी माराव्या पैजारा’ अशा पद्धतीनेच वठणीवर आणले पाहिजे, असा भाव कुणाही देशभक्त माणसाच्या मनात आल्याशिवाय राहत नाही. मात्र, आपल्या देशात जसे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व आहे तसे लोकशाही मूल्यांना आणि लोकशाही मार्गालाही महत्त्व आहे. प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरबाबत जे मत व्यक्त केले आहे त्याचा सर्व बाजूंनी तीव्र निषेध केला पाहिजे. मात्र, निषेध व्यक्त करताना आपणच तयार केलेल्या लोकशाही मूल्यांच्या लक्ष्मणरेषा ओलांडता कामा नये. कारण, त्या ओलांडून प्रशांत भूषण यांना जी मारहाण झाली त्या घटनेनंतर काश्मीरबाबत अनावश्यक आणि देशद्रोही बडबड करण्याच्या, प्रशांत भूषण यांच्या गुन्ह्याची तीव्रता कमी होऊन हल्ल्याचाच निषेध करण्याकडे लोकांची गर्दी लगेच सुरू होते. काश्मीरबाबत कुणी अशा प्रकारचे विधान करू लागला, तर सरकारने त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. लोकांनी त्या व्यक्तीला वाळीत टाकून, त्याचा मूक निषेध करून, सत्याग्रह करून, गांधीगिरी करून लोकशाही मार्गाने निषेधाची न संपणारी मालिका तयार करून या लोकांना ‘सळो की पळो’ करून सोडले पाहिजे. अशा प्रकारे अनाठायी पांडित्य पाजळले, तर आपल्याला मान्यता तर मिळत नाहीच, पण असलेली मान्यताही निघून जाते आणि जळी स्थळी सर्वत्र आपण निर्भर्त्सनेचा विषय ठरतो, असे या लोकांच्या अनुभवाला आले पाहिजे. पुन्हा कोणत्याही मंचावर या लोकांना स्वीकारता कामा नये. अशी कायमची अद्दल एकदोघांना जरी घडली, तरी पुन्हा या देशद्रोही मार्गाला जाऊन डोक्याला मान्यतेची चार शिंगे लावण्याची कुणाचीही इच्छा होणार नाही! प्रशांत भूषण यांच्यावरील हल्ला करणारे श्रीरामसेनेचे कार्यकर्ते होते किंवा ते भगतसिंग क्रांती दलाचे कार्यकर्ते होते, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत. ते कोणत्या संघटनेचे आहेत, हे कसून चौकशी करून पुढे आले पाहिजे. कुणाला बदनाम करण्यासाठी कुणीही कुणाचे नाव घेऊन सवंग डावपेच खेळू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रशांत भूषण यांच्यावर या लोकांनी खरोखरच हल्ला केला काय, हाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. कारण, या कार्यकर्त्यांनी, प्रशांत भूषण यांना फक्त जाब विचारण्यासाठी गेलो असता काही जणांनी या कार्यकर्त्यांना मारहाण केल्याने त्यांनी फक्त स्वसंरक्षणार्थ प्रतिकार केला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या विषयाचीही कसून चौकशी करून सत्य सर्वांसमोर मांडले गेले पाहिजे. अण्णा हजारे यांनीही आपल्या टीममधील सभासदांना भ्रष्टाचार निर्मूलनात मिळालेल्या मान्यतेने काही शिंगे फुटली नाहीत, याची जाणीव करून दिली पाहिजे. कोणत्याही विषयात देशाचे नुकसान होईल अशा पद्धतीने तर्कविसंगत विधाने करण्याचा अधिकार त्यांना कुणीही दिलेला नाही, हे जरा त्यांना सांगावे लागेल. देशाच्या हिताच्या आड येणार असेल तर कुणी कितीही मोठा असला, तरी त्यांचा मोठेपणा काही कामाचा नाही, हे सत्य जरा ठणकावून सांगण्याची गरज आहे, एवढे खरे!
स्रोत: तरुण भारत : 10/13/2011

गोव्यातल्या अवैध खाणकामाचे भयानक प्रकरण उघडकीस आले आहे. मात्र, निर्लज्जपणे जणूकाही झालेच नाही, अशा आविर्भावात हे प्रकरण काढणार्‍या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचाच उपहास करण्याइतके सत्ताधारी निगरगट्ट बनले आहेत. कर्नाटकात खाणकामातील व्यवहारावरून भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांवर आरोप होताच देशभर गहजब माजवला गेला. भाजपाचे कर्नाटकातील पहिले मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांनी राजीनामा देईपर्यंत हा उलटसुलट बातम्यांचा, आरोपप्रत्यारोपांचा गदारोळ चालला होता. मात्र, गोव्यात कॉंगे्रसच्या मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांनी केले असताना, त्यांचा अहवालही न स्वीकारण्याचा उद्दामपणा विधिमंडळात दाखविणार्‍या लोकांबाबत देशभरातील माध्यमे, कर्नाटकाबाबत गदारोळ करणारे नेते चिडिचूप बसले आहेत. आता यांची तोंडे कशाने शिवली गेली आहेत? ज्या पद्धतीने गोव्यातील घटनाक्रम पुढे आला आहे तो पाहता आणि या घटनाक्रमावर देशभरातील माध्यमे आणि राजकीय लोक यांची भूमिका पाहता यांचे मापदंड दुहेरी आहेत, दोन वेगवेगळ्या तोंडांनी एकाच विषयावर वेगवेगळ्या प्रकारे बोलणारी ही मंडळी आहेत, हे आता या प्रकरणामुळे जगजाहीर झाले आहे. गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्षनेते आहेत आणि तेथील लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत. लोकलेखा समितीला संसदीय व्यवस्थेत अतिशय महत्त्व आहे. सत्ताधार्‍यांच्या व्यवहारावर विरोधी पक्षाचा घटनात्मक अंकुश असायला हवा, यासाठीच संसदेत आणि विधिमंडळात विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या अध्यक्षतेखाली लोकलेखा समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पर्रीकर यांनी गोव्यातील खाणकामातील अवैध व्यवहाराची चौकशी करून अहवाल तयार केला. हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यालाच विधानसभेचे अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे यांनी परवानगी नाकारली. इतकेच नाही, तर कॉंग्रेसच्या मंडळींनी ‘पब्लिक अकांऊट समिती’ या नावाचा अपभ्रंश करत ‘पर्रीकर अकाऊंट समिती’ असा उपहास करण्याला सुरुवात केली. ‘आपण हसे लोकांना, शेंबूड आपल्या नाकाला’ असा एक वाक्‌प्रचार आहे, त्यातला हा प्रकार झाला. लोकलेखा समिती ही विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या अध्यक्षतेखालीच असते आणि त्यामुळे पर्रीकर अकांऊट समिती असे म्हटल्याने उपहास होत नाही किंवा त्यामुळे त्या समितीच्या अहवालाचे महत्त्वही कमी होत नाही, हे जरा या लोकांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. गोव्यात खाणकामातून संपत्ती खणून काढून लूट करणारी सरंजामशहांची एक फौजच तयार झाली आहे. गोव्याच्या राजकारणावर आणि सत्तेवर अनेक वर्षे पकड असणार्‍या मंडळींनी या खाणकामात आपल्या मर्जीप्रमाणे गैरव्यवहार करत देशाची अगदी गझनी आणि घोरीप्रमाणे लूट केली आहे. महंमद गझनी आणि महंमद घोरी यांनी भारतात लूट करून येथील संपत्ती देशाबाहेर लुटून नेली तसे या गोव्यातील गझनी आणि घोरींनी गोव्याच्या भूमीत असलेली खनिजसंपत्ती लुटून ती निर्यात करून देशाबाहेर पाठविली आणि आपल्या तिजोर्‍या भरण्याचे काम केले आहे. पर्रीकर समितीचा अहवाल विधानसभेत मांडण्यास नकार देणारे प्रतापसिंग राणे दीर्घकाळ गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. या खाणकामातील गैरव्यवहाराला त्यांचाही अनेक वर्षे वरदहस्त होता. त्यामुळे ‘खाई त्याला खवखवे’ या म्हणीनुसार राणे यांना या अहवालाचे दर्शनही जाचक वाटत असणार. त्यामुळे हा अहवाल पाल अंगावर पडल्यासारखा त्यांनी झटकून टाकला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने जे उलटसुलट निर्णय घेतले आणि सभ्यता, नैतिकता यांची ऐशीतैशी करून टाकली, त्याचेच अनुकरण आता राज्याराज्यांत घडते आहे की काय, असे आता वाटू लागले आहे. डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनी लोकलेखा समितीतर्फे स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करून जो अहवाल तयार केला होता तो अशाच प्रकारे नाकारण्याचा धंदा केंद्रातील कॉंग्रेसच्या धुरिणांनी केला होता. लोकलेखा समितीच्या बैठकीतही काही सदस्यांना फोडून जोशी यांचे आदेश नाकारत त्यांचा अवमान करायचा प्रयत्न झाला. डॉ. मुुरली मनोहर जोशी या बैठकीतून सभात्याग करून निघून गेल्यानंतर, त्यांच्या जागी सैफुद्दीन सोझ यांची निवड करत आणखी एक निर्लज्ज व्यवहार या लोकांनी केला होता. लोकलेखा समिती असताना संयुक्त संसदीय समिती कशाला, असे एकीकडे संभावितपणे विचारायचे आणि दुसरीकडे लोकलेखा समितीला काम करण्यात अशाप्रकारे उद्दाम अडथळे आणायचे, हे अतिशय खालच्या पातळीवरचे डावपेच खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. असे प्रयत्न करूनही शेवटी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारची जेवढी अब्रू जायची होती ती गेलीच. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुढची बैठक तिहार जेलमध्येच होते की काय, असा प्रश्‍न भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना विचारावा लागावा, अशी स्थिती या प्रकरणाने आणून ठेवली होती. गोव्यामध्ये या सर्व घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती या खाणघोटाळ्याच्या निमित्ताने होते की काय, असे वाटते आहे. मनोहर पर्रीकर यांना विधानसभेत अहवाल मांडण्याची परवानगी न दिल्याने ते संतप्त झाले आहेत. याबाबतचा चौकशीचा एक अहवाल आपण पत्रकारांसमोर येत्या शुक्रवारी मांडणार असल्याचे पर्रीकर यांनी जाहीर केले आहे. या अहवालाने या सरकारमधील दरोडेखोरांचा बुरखा आपोआप फाटणार आहे. गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणात न्यायालयातही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर सरकार आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष पांघरूण घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असताना, केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे ए. राजा, कनिमोझी अशी मंडळी तुरुंगात गेली. आता गोव्याची खाणकामाची कथाही त्याच वळणाने चाललेली दिसते आहे. गोव्यातील खाणकाम आणि भूगर्भ खात्याने गोव्यातील खाणसम्राट आणि कॉंग्रेसचे नेते दीनार तारकर यांच्या खाणीचे खोदकाम अवैध असल्याने ते थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. खाणकामात या तारकर यांच्या कंपनीने नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे या खात्याचे संचालक लोलिनेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे. याचा अर्थ, पर्रीकर समितीच्या अहवालात बरेच काही तथ्य असल्याचे स्पष्ट करणारीच ही घटना आहे. शुक्रवारी पर्रीकर जो अहवाल जाहीर करतील त्या अहवालाची विश्‍वासार्हता तो जाहीर करण्याआधीच या कारवाईने वाढली आहे. जगातले लोहखनिजाचे भाव वाढले त्या काळात गोव्यातून मोठ्या संख्येने लोहखनिज निर्यात करणार्‍या कंपन्या उगवल्या. या लोकांनी सत्तेतील लोकांचे पाठबळ मिळवत भूगर्भातून खनिजे बेकायदेशीर रीत्या काढून त्यातून अमाप संपत्ती जमविण्याचाच उद्योग केला आहे. या सर्व व्यवहाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. यात कुणाकुणाचे हात गुंतले आहेत, देशाचे किती रुपयांचे नुकसान या नव्या सरंजामशाहीने केले आहे, या लोकांच्या लुटालुटीच्या या उपद्व्यापाला कोणकोणत्या राजकीय लोकांचा वरदहस्त होता, अशा सर्व मुद्यांवर सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे. देशाचे, पर्यावरणाचे, वसुंधरेचे पांग फेडण्याऐवजी लूट करण्याचे, शोषण करण्याचे जे उफराटे धंदे या लोकांनी बेकायदेशीरपणे चालविले आहेत, त्याचा पर्दाफाश करीत त्यांना कठोर शासन करण्याची गरज आहे. यापुढे भविष्यात अशा प्रकारचा द्रोह करण्याची इच्छाही कुणाची होणार नाही, अशा प्रकारे यांना कायद्याने आणि लोकांनी मतदानातून- अशा दुहेरी पद्धतीने दंडित करण्याची गरज आहे. तोपर्यंत यांच्या विरोधातला लढा चळवळीचे रूप घेऊन गतिमान करावाच लागेल!
स्रोत: तरुण भारत : 10/12/2011

   मधल्या काळात अण्णा शांत होते, तरीही केंद्रातले कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार मात्र अस्वस्थच नव्हे, तर अत्यवस्थ देखील होते. त्यांना अण्णा नव्हे, तर त्यांनीच केलेली पापं येत्या काळात छळत राहणार आहेत. अण्णा शांत बसले होते. पण ते गप्प नव्हते. त्यांच्या आंदोलनाने सामान्यांचेच नव्हे, तर विचारवंतांचेही मानस ढवळून काढले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला आपल्या विचारांच्या कक्षेत आणण्याचा सर्वच प्रयत्न करत आहेत. जगभरात त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमरिकेसारख्या प्रगत आणि प्रगल्भ देशातही अण्णांच्या आंदोलनाने प्रेरित होऊन, जनता रस्त्यावर उतरली आहे. काहीही करून अण्णांचे उपोषण थांबवायचे होते. त्यासाठी कॉंग्रेसने सर्वच मार्गांचा अवलंब केला. अण्णा आणि त्यांच्या साथीदारांची बदनामी देखील करण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेसींकडे असलेला अखेरचा अक्सीर इलाजही त्यांनी करून पाहिला. अण्णांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध देखील जोडून पाहिला. संघाने तर आधीपासूनच भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. समाजात शुचितेची स्थापना करू पाहणार्‍या कुठल्याही व्यक्ती किंवा चळवळीच्या मागे संघ आजवर उभा राहत आला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन संघप्रेरित आहे, या आरोपाने संघाची प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली. एकदा शब्द देऊन अण्णांची दिल्लीबाहेर बोळवण केली की आपण सुटलो, असे कॉंग्रेस आणि त्यांच्या समर्थक; अण्णा विरोधक पक्षांना वाटले होते. कॉंग्रेस शब्द फिरवण्यात किती पटाईत आहे, हे अण्णांना पुरते ठावूक झाले आहे. काहीही करून सत्ता मिळवणे, हे कॉंग्रेसचे आजवरचे उद्दिष्ट राहिले आहे. एकदा सत्ता मिळाली की तिचा स्वार्थासाठी अनिर्बंध वापर करायचा, हे कॉंग्रेसचे ब्रीद आहे. जनलोकपालाच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस फिरणार नाही, याची शाश्‍वती कुणीच देऊ शकणार नाही. त्याचमुळे कॉंग्रेसला यापुढे सत्तेपासून रोखणे आणि ज्यांना सत्ता हवी आहे, त्यांना जनलोकपालाच्या स्थापनेच्या मार्गावरून सत्तेच्या सिंहासनाकडे जाण्याचा मार्गच शिल्लक असावा, यासाठी आता अण्णांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. हे आंदोलन राजकीय नाही, म्हणून या आंदोलनाचा फायदा इतर कुठल्या राजकीय पक्षाला मिळावा, हा यामागचा उद्देश नाही, हे देखील अण्णांनी वारंवार बोलून दाखविले आहे. किंबहुना हे आंदोलन कुठल्याही राजकीय हेतूने किंवा राजकीय पक्षाच्या पाठबळावर नसल्यानेच जनता अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांच्या पाठीशी उभी राहिली. कॉंग्रेस वारंवार सांगत असते की अण्णांचे हे आंदोलन लोकशाहीविरोधी आहे. संसदेच्या अधिकारांचे दमन करणारे आहे. असे म्हणत असतानाच आम्हाला जनतेने सत्तेवर बसविले असल्याने, आम्हाला भीती नाही, असेही सत्ताधारी सांगत आहेत. आता तीच जनता तुम्हाला जाब विचारायला रस्त्यावर उतरली आहे. लोकशाहीत जनतेने सत्ताधार्‍यांना जाब विचारणे लोकशाहीविरोधी आणि संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे आहे, असे सरकारला म्हणायचे आहे का? लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणूक जिंकणे असा होत नाही. जनतेने सोपविलेली सत्ता जनतेच्या भल्यासाठी राबविणे आणि प्रत्येकच नागरिकाने त्याचा सार्वजनिक विचार हा लोक, समाज व देश यांच्या भल्यासाठी करणेही त्यात अनुस्यूत आहे. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसने कधीही या जाणिवेची वागणूक ठेवलेली नाही. निवडणूक लढवतो आणि जिंकतो, या गुर्मीतून अण्णांना अनेकांनी त्यांनी खासदार होऊन दाखवावे, असे आव्हान देखील देऊन टाकले. जणू खासदार होणे म्हणजे या देशावर सत्ता गाजविण्याचा परवाना मिळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच आता अण्णांनी कॉंग्रेसचे नाक त्यांनी दाखविलेल्या मार्गानेच दाबण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. हिवाळी अधिवेशनात जनलोकपाल सादर करण्यात आले नाही, तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत होणार्‍या निवडणुकांत आपण कॉंग्रेसच्या विरोधात प्रचार करू, असे अण्णांनी पुरेशा वेळेआधीच जाहीर करून टाकले आहे. त्यावरही कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया त्यांची सत्तेची गुर्मी अजूनही पुरेशी उतरली नाही, हेच दर्शविणारी आहे. ‘आमच्या विरोधात अनेक पक्ष आहेत. आता अण्णाही गेले तर फार काही फरक पडत नाही,’ असे कॉंग्रेसच्या अधिकृत प्रवक्त्याने जाहीर करून टाकले आहे. ज्यांना सत्ता हाती देऊन, जनताही फिरली, नाराज झाली तर काहीच फरक पडत नाही, त्यांना अण्णा विरोधात गेले तर काय फरक पडणार? आज जनता अण्णांच्या पाठीशी उभी आहे आणि समोर कॉंग्रेसची सत्तेतली गेल्या दशकातली बेमुर्वत वर्तणूक आहे. त्यामुळे अण्णांनी नाही सांगितले, तरी जनता कॉंग्रेसच्या हाती सत्ता देणार नाही. अण्णा सोबत असले काय किंवा विरोधात असले काय यावेळी जनता सत्ता आपल्याला सोपविणार नाहीच, हे कॉंग्रेसींना पुरते कळून चुकले किंवा चुकून कळले. त्यामुळे अण्णांनी कॉंग्रेसच्या विरोधात प्रचार केल्याने काही वेगळे होणार नाही, हे त्यांना माहिती आहे. सत्ताधार्‍यांनी शब्द पाळला नाही तर त्यांची राजकीय कोंडी करणे, हा लोकशाही मार्गच आहे. नव्हे जनतेचा तो अधिकारच आहे. कॉंग्रेसने अण्णांना नैतिकतेचे धडे देणे म्हणजे वाघाने ‘शाकाहार कसा उत्तम’ यावर प्रवचने देण्यासारखेच आहे. हरियाणातील हिस्सारच्या पोटनिवडणुकीत अण्णांनी प्रचार करू नये, असे कॉंग्रेसला वाटते. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडू, असा शब्द दिला असल्याने अण्णांनी असे करू नये, असे सत्ताधार्‍यांचे म्हणणेे आहे. अण्णा विरोधात गेल्याने काय होते, या प्रश्‍नाचे उत्तर कॉंग्रेसलाही मिळेल आणि अण्णांना देखील त्यांची ताकद खर्‍या अर्थाने कळेल. आजवरचा आपला निवडणुकांचा इतिहास पाहिला, तर निवडणुका जिंकण्याचे हातखंडे वेगळे असतात. मतदारांची मानसिकता प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी आणि उमेदवारागणिक बदलत असते. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णांच्या पाठीशी उभी राहणारी जनता निवडणुकीत देखील अण्णांच्या म्हणण्यानुसारच मतदान करेल, असे नाही. एवढे मात्र नक्की की अण्णांनी सत्ताधार्‍यांची राजकीय कोंडी करून त्यांचे तोंड उघडण्यासाठी हे अस्त्र वापरण्यापेक्षा निवडणुक प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणासाठी गांधीमंत्र अमलात आणावा. निवडणुकांमध्ये पैसा, दारू, विविध आमिषं आणि राजकीय बळ यांचा प्रचंड गैरवापर होतो. जातिपातीचे राजकारण करण्यात येते. त्याच्या विरोधात अण्णांनी जनतेला शहाणे करण्यासाठी प्रचार करावा. त्याचा परिणाम काय होतो, याची चाचणी या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत होईल. त्यामुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांत उमेदवार निवडण्यापासूनच त्याचा चांगला परिणाम दिसायला लागेल. भ्रष्टाचार ही रक्तात भिनलेली प्रवृत्ती झालेली आहे. त्यामुळे आंदोलनात अण्णांच्या पाठीशी उभी राहिलेली जनता देखील आता अण्णांची पावले राळेगणसिद्धीकडे वळताच टेबलाखालचे व्यवहार करू लागली आहे. भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीवर कायद्याचा वचक असू शकतो. मात्र, ती समूळ नष्ट करायची असेल, तर प्रबोधन आणि आत्मपरीक्षण यांचीच गरज आहे. निवडणूक प्रचारापासूनच भ्रष्टाचाराची बीजे रोवली जात असतात. निवडणूक खर्चीक झाली की तो पैसा वसूल करण्यासाठी पुढे सत्ताही भ्रष्ट होत असते. पैसा पुरविणारे व्यापारी आणि कार्पोरेट क्षेत्र सत्ताधार्‍यांना आपल्या भल्यासाठी सत्ता राबवायला भाग पाडतात. म्हणून भ्रष्टाचाराच्या लढाईत निवडणूक कमी खर्चाची होणे अत्यावश्यक आहे. ती जात, पंथ, धर्म यांच्या आधारावर लढली जाऊ नये, ही नैतिक बाजू झाली. अण्णांनी पैसा, मनगटाचे बळ आणि जातधर्माची करपलेली मानसिकता यातून निवडणूक प्रक्रिया मुक्त करण्याचे दुसरे पाऊल आता टाकायला हवे. दसर्‍यानंतर अण्णांचे ते सीमोल्लंघन ठरेल.
स्रोत: तरुण भारत : 10/5/2011

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सवात नागपूर येथे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांचे अत्यंत चिंतनशील असे भाषण झाले. सरसंघचालकांची विजयादशमी उत्सवातील भाषणे हा ऐतिहासिक दस्तऐवज असतो, इतकेच त्याचे महत्त्व असते, असे नाही. प्रत्येक वर्षी विजयादशमीला झालेली भाषणे आणि त्यानंतरचे राष्ट्रजीवन यांचा अभ्यास केला, तर या भाषणांचे महत्त्व जास्त ठळकपणे लक्षात येईल. संघाने ही पुण्यपावन भारतभूमी परम्‌वैभवाला नेण्याचे ध्येय ठरविले आहे. स्वराज्यानंतर आज पासष्ट वर्षे होत आली, मात्र देशात स्वार्थ बाजूला ठेवून अत्यंत प्रामाणिकपणे राष्ट्रचिंतन करणारी संघटना आणि त्या चिंतनामागे आपल्या समर्पणाचे बळ उभे करणारे देवदुर्लभ कार्यकर्ते, हे फक्त रा. स्व. संघातच बघायला मिळते आहे. हळूहळू या देशातील सर्वसामान्य जनता, विचारी समुदाय यांना प्रत्यक्ष अनुभवाच्या दिव्यदृष्टीने पाहिल्यानंतर, गैरसमजाच्या धुक्यातून असे स्पष्ट दिसू लागले आहे की, देशाचे हित पाहणारी संघ ही एकमेव संघटना आहे. त्यामुळे संघ जी भूमिका घेतो, मांडतो ती राष्ट्रहिताची आणि समाजहिताचीच असणार, असा विश्‍वास कधीही संघाच्या शाखेवर न जाणार्‍या कोट्यवधी लोकांच्या मनात तयार झाला आहे. त्यामुळे संघ काय भूमिका घेतो, याला या दृष्टीने फार महत्त्व आले आहे. त्याचबरोबर संघाचे लाखो स्वयंसेवक संघाची भूमिका हीच आपली जीवननिष्ठा मानून त्यादिशेने आपल्या जीवनाची रचना करत आले आहेत. त्यासाठी वाटेल तो त्याग करण्याची सहज मानसिकता स्वयंसेवकांनी तयार केलेली आहे. अशा अनेक दृष्टीने सरसंघचालकांचे विजयादशमीचे भाषण हे या सर्व गोष्टींना दिशादर्शन करणारे असते. या वर्षाच्या भाषणात सरसंघचालकांनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, देशांतर्गत समस्या, सरकारची भूमिका, जातीय हिंसाचारविरोधी विधेयक अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयांवर भाष्य केले आहे. भारतासारख्या देशाच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे भान ठेवूनच आपल्या भूमिका ठरविल्या पाहिजेत. संघाने नेहमीच याबाबत सरकारला सावध केले आहे. अगदी चीनने १९६२ साली भारतावर आक्रमण केले त्याआधीच तत्कालीन सरसंघचालकांनी सरकारला सावध केले होते. ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ ही घोषणा कुचकामी आहे, असे सावध केले होेते. मात्र, त्याकडे केलेले दुर्लक्ष कसे अंगलट आले, ते जगाने पाहिले. आता सरसंघचालकांनी चीनच्या कागाळ्या, सीमेपलीकडे चीनने चालविलेल्या हालचाली याकडे आपल्या भाषणात विशेष लक्ष वेधले आहे. आज चीन कागाळ्या करतो आणि सरकार त्यावर कठोर भूमिका घेण्याऐवजी माध्यमांसमोर असे काही घडलेच नाही हे सांगण्यात शक्ती खर्च करते, असे वारंवार घडते आहे. सरकारने चीनबाबत दुर्लक्ष न करता स्वसंरक्षणाची कडेकोट व्यवस्था आणि चीनवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. जगातील महासत्तांच्या संघर्षात भारताने दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांचे नेतृत्व करावे, असे सरसंघचालकांनी सूचित केले आहे. नेपाळमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, बांगला देशी घुसखोरांना रोखणे, श्रीलंकेतील तामिळींची समस्या संपविण्यासाठी प्रयत्न करणे, तिबेटच्या जनतेचा आवाज जगात पोहोचविणे अशा अनेक गोष्टी यांमध्ये अंतर्भूत आहेत. शेजारी देशातील परस्परसंबंध म्हणजे केवळ औपचारिक करार इतकीच मर्यादा न मानता दोन देशांतील सौहार्दाला जागतिक राजकारणातील मुत्सद्देगिरीतील एक भाग बनविले पाहिजे, असा संकेत फार महत्त्वाचा आहे. देशांतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या समस्येकडे सरसंघचालकांनी लक्ष वेधले आहे. चीन आणि पाकिस्तान हे दोघेही काश्मीरवर डोळा ठेवून आहेत. भारतभक्त अशा नागरिकांना काश्मीरमध्ये प्रस्थापित करणे, हा या समस्येवरचा दीर्घकालीन उपाय अमलात आणला पाहिजे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. पूर्वांचलातील सामान्य माणसांच्या वेदना लक्षात न घेता सरकार दहशतवाद्यांशी चर्चा करत त्यांचे मनोधैर्य कसे वाढविते, त्याकडे सरसंघचालकांनी लक्ष वेधले आहे. आसाममधील घुसखोरी हासुद्धा राजकारण्यांकडून दुर्लक्षित विषय आहे. देशाच्या हिताच्या प्रश्‍नाकडे राजकीय लाभाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय राजकारण्यांनी सोडली पाहिजे, असे सरसंघचालकांनी म्हटले आहे. दहशतवादाकडे पाहताना कमी-अधिक अशाप्रकारे त्यामध्ये फरक करता येत नाही हे सांगत सरसंघचालकांनी, राजकीय चष्म्यातून या विषयाकडे पाहिले की, माजी पंतप्रधानांची हत्या करणार्‍या आरोपींची फाशी रद्द करण्याचा ठराव थेट विधानसभेत मंजूर होतो किंवा संसदेवर हल्ला करणार्‍या अतिरेक्याची फाशी रद्द करण्याची भाषा होते, याकडे लक्ष वेधले. आपल्याच देशाचा पाया खिळखिळा करणार्‍या दहशतवादाला आपण आश्रय देतो आहोत की काय? असा महत्त्वाचा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला आहे. राजकीय हालचालीत राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव दिसतो आहे, हे चिंताजनक आहे. सरसंघचालकांनी आपल्या भाषणात देशातील अर्थिक स्थिती आणि सरकारची धोरणे यावर अतिशय मर्मग्राही भाष्य केले आहे. केवळ पाश्‍चात्त्यांचे अंधानुकरण न करता भारताच्या गरजा आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन आपला आपला विकासाचा मार्ग निश्‍चित करावा लागेल, यावर त्यांनी भर दिला आहे. गरिबी दूर करण्याचा विचार करण्याऐवजी सरकार गरिबीची व्याख्या करण्यातच परेशान झाले आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेती, जनावरे, वने यांचे संरक्षण करण्याऐवजी सेझच्या नावाखाली शेतजमिनी अन्य कारणासाठी जबरदस्तीने देण्याचे कारस्थान चालले आहे. उर्जास्रोेतांच्या बाबतीतही आपल्याकडे उपलब्ध नैसर्गिक उर्जास्रोेतांचा विकास न करता पाश्‍चात्त्यांकडून महागड्या अणुउर्जेचे तंत्र आणण्याचे जे प्रयत्न चालले आहेत, त्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. भारतातून लुटून परकीय बँकांत ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याबाबत सरकार चालढकल का करत आहे, हा सरसंघचालकांचा सवाल महत्त्वाचा आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची गरज प्रतिपादित करून या संदर्भात वेगवेगळे प्रयत्न करणार्‍या छोट्या-मोठ्या शक्तींनी एकत्र येऊन संघटित प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे, ते फार महत्त्वाचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या सर्व मोठ्या प्रकरणांत परकीय शक्ती या ना त्या संबंधाने गुंतल्या आहेत याकडे लक्ष वेधत, या लोकांनी देशाच्या एकात्मता, सार्वभौमत्व यांनाच एकप्रकारे आव्हान दिले आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन केवळ कायद्याने होणार नाही त्यासाठी व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल, असे सांगत असतानाच सरसंघचालकांनी अतिशय नेमकेपणाने या विषयावरचा अंतिम उपाय सांगितला आहे. समाजात जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे, विशुद्ध चारित्र्य, नि:स्वार्थ सेवाभाव, परोपकार या जीवनमूल्यांचे संस्कार करणे जास्त आवश्यक आहे. आपल्या प्रत्यक्ष व्यवहारातून याची उदाहरणे समाजासमोर ठेवल्याशिवाय हे घडणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. देशहितासाठी चालविले जाणारे आंदोलन छळ आणि कपटकारस्थान करत शक्तिप्रयोग करत दाबून टाकण्याची सरकारी वृत्ती जी दिसली त्याबाबत चिंता व्यक्त करताना, या अशा राज्यकर्त्यांच्या हाती देशाचे भवितव्य सुरक्षित कसे राहणार, असा त्यांनी विचारलेला प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जातीय आणि हेतूत: हिंसेच्या विरोधी जे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न चालला आहे तो देशातील जनतेला एकसंध ठेवण्याला मोठा घातक असून, याला प्रखर विरोध करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक आणण्यापूर्वी शासनाने याचा नीट विचार करावा. हे विधेयक आले तर समाजातून त्याला होणारा प्रखर विरोध आणि असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा सरसंघचालकांनी दिला आहे. देशापुढील या सर्व समस्यांचा आढावा घेतल्यानंतर सरसंघचालकांनी म्हटले आहे की, देशातील सज्जनशक्ती जागविणे आणि संघटित करणे हाच यावर एकमेव मार्ग आहे. रा. स्व. संघ स्थापनेपासून त्यासाठीच काम करत आहे. समाजाने संघाच्या या प्रयत्नात सहयोगी बनून समाजात सद्भावना, निर्भीडता आणि राष्ट्रीय वृत्तीचा संचार करावा, असे आवाहन सरसंघचालकांनी केले आहे. यात संघाच्या स्वयंसेवकांनाही सज्जनशक्तीचे जागरण करून त्यांना संघटित करण्याचे आवाहन दडलेले आहे. सरसंघचालकांचे हे भाषण म्हणजे भारतापुढील समस्यांचे राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून केलेले अतिशय सुस्पष्ट विवेचन आहे. देशातील विचारी व्यक्तींपासून देशाचा कारभार चालविणार्‍या सत्ताधार्‍यांपर्यंत प्रत्येकाने या भाषणातील मुद्यांची दखल घेऊन आपल्या दृष्टिकोनात, आचरणात, भूमिकांत बदल केला, तर सरसंघचालकांनी म्हटल्याप्रमाणे हे राष्ट्र विजयी होण्यास काही वेळ लागणार नाही.
 स्रोत: तरुण भारत : 10/7/2011

 गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सलग कार्यकाळाला दहा वर्षे नुकतीच पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन! आपल्या प्रभावी नेतृत्वाने गुजरातला प्रगतीची एक नवी दिशा देत, सर्वधर्मसमभावाचे धोरण अंगीकारीत, आपल्या राज्याला त्यांनी विकासाच्या अत्युच्च शिखरावर नेऊन विराजमान केल्याची ही पावती म्हणावी लागेल. शेती असो, शेतकरी असो, उद्योग असो, रस्ते असोत, पिण्याचे पाणी असो, सामाजिक सुधारणांच्या योजना असोत... मोदींचा गुजरात नेहमी क्रमांक एकवर राहिला आहे. सर्वांना समान न्याय या तत्त्वाचे त्यांनी खर्‍या अर्थाने पालन केले. त्यामुळेच आज गुजरातचा शेतकरी मोटारीतून फिरतो आणि नरेंद्रभाईंच्या राज्यात आम्हाला कोणतीही भीती वाटत नाही, असे अभिमानाने गुजरातमधील अल्पसंख्यक समाज उघडपणे सांगत आहे. मोदींच्या या कार्यप्रणालीची दखल अमेरिकेलाही घेणे भाग पडले आहे. या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात गुजरातमध्ये मोदींनी विकास कामांचा असा काही झपाटा लावला की, सारे मोठे उद्योग अन्य राज्यांतून गुजरातमध्ये स्थानांतरित झाले, होत आहेत. आज गुजरात संपूर्ण जगभरात विकास आणि प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचण्याचे संपूर्ण श्रेय नरेंद्रभाईंनाच जाते, असे उद्गार अनिल अंबानी यांच्यासारख्या उद्योगपतीने काढणे, यातच सर्वकाही आले. सिंगूरमध्ये टाटांच्या नॅनो कारच्या प्रकल्पाचा वाद विकोपास जाऊन तेथील प्रकल्प बंद होण्याची वेळ आली, तेव्हा रतन टाटा यांना एक एसएमएस आला. ‘वेल कम’ एवढेच त्या संदेशात म्हटले होते. रतन टाटा यांना अडचणीतून सोडविण्याचे मोठे काम मोदींनी केले आणि गुजरातमध्ये नॅनो प्रकल्प आला. या प्रकल्पातूनच पहिली नॅनो बाहेर पडली हा इतिहास फारसा जुना नाही. गुजरातमध्ये कोणताही उद्योग असो, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि सुविधांसाठी मोदींनी एक खिडकी योजना सुरू केली. अन्य राज्यांमध्ये एखादा प्रकल्प टाकायचा म्हटले की, आधी नेत्यांचे खिसे गरम करावे लागतात. पण, गुजरातमध्ये स्थिती अगदी विपरीत आहे. ‘‘मैं पैसे लेता नही और किसीको लेने देता नही,’’ हे मोदींचे शब्द आज देशातील सर्व उद्योगपतींच्या ओठावर त्यासाठीच आहेत. कोणताही प्रकल्प असो, थेट मोदींसोबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयाची दालने नेहमी खुली असतात. आपल्या महाराष्ट्रात तर एखादा आदेश काढायचा असेल, तर किमान दहा लोकांचे खिसे गरम करावे लागतात. त्यामुळेच महाराष्ट्रातीलही अनेक उद्योग गुजरातमध्ये गेले, ही वस्तुस्थिती आहे. उद्योगांच्या या मालिकेमुळेच आज गुजरातमधील लक्षावधी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. बेकारीची समस्या संपूर्ण देशात भेडसावीत असताना उद्योगांच्या माध्यमातून मोदींनी बेरोजगारीचा मोठा प्रश्‍न सोडविला आहे. आपल्या कल्पक बुद्धीचा वापर करून मोदींनी अशा अनेक योजना राज्यात पूर्ण ताकदीने राबविल्या आणि त्याचा लाभ आज लक्षावधी गोरगरिबांना होत आहे. मधल्या काळात राज्यात काही अप्रिय घटना घडल्या. या अप्रिय घटनांसाठी मोदी मुळीच जबाबदार नव्हते. तो एक जनप्रक्षोभ होता. त्या प्रक्षोभामुळे अनेक दु:खद घटना घडल्या. पण, कारसेवकांना जिवंत जाळण्याच्या घटनेचा कॉंग्रेसने साधा निषेधदेखील केला नाही. ती घटनाच खोटी आहे, असे भासविण्याचा कॉंग्रेसने आणि लालूप्रसाद यादव यांनी प्रयत्न केला. त्यासाठी आपल्या सत्तेचा दुरूपयोग केला. शेवटी न्यायालयाने, हे एक कटकारस्थान होते, असा निर्वाळा देत अनेकांना जन्मठेप ठोठावली, तेव्हा कॉंग्रेससकट सर्वांचीच तोंडे बंद झाली. तरीही कॉंग्रेसने तिस्ता सेटलवाड यांच्यासारख्या काही दलालांना हाताशी धरून त्यांच्या खांद्यावरून बंदूक चालविण्याचा अश्‍लाघ्य आणि नीच प्रयत्न केला. मोदींवर अनेक खोटे आरोप केले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेही मोदींना दिलासा दिला. पण, नरेंद्रभाईंनी या सर्व आरोपांचा शांतपणे आणि कोणताही तोल ढळू न देता सामना केला आणि आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले. मोदींनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वात विधानसभेच्या दोन निवडणुका झाल्या. पहिल्या निवडणुकीवर तर दंगलींचे सावट होते. प्रसिद्धिमाध्यमे देव पाण्यात बुडवून बसली होती. गुजरातमधून भाजपाचा सफाया होणार, दंगल मोदींना भोवणार, कॉंग्रेसला दोन तृतीयांश बहुमत मिळणार अशाच एकतर्फी बातम्या त्या वेळी प्रसिद्धिमाध्यमांनी दिल्या. पण, निकाल लागल्याबरोबर या माध्यमांच्या विश्‍वसनीयतेचाच सफाया झाला आणि मग सर्वच जणांनी तोंड लपविले. गुजरातच्या जनतेने मोदींनाच कौल दिला आणि सर्वांच्या नाकावर टिच्चून नरेंद्रभाई पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. या निकालांनी तर कॉंग्रेसच्या नेत्यांची कित्येक दिवसपर्यंत झोपच उडून गेली होती, असे कॉंग्रेसजनच सांगतात. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुस्लिमबहुल मतदारसंघांमध्येही मतदारांनी भाजपालाच कौल दिला. या धक्क्यातून कॉंग्रेसचे नेते कित्येक दिवसपर्यंत सावरलेच नाही. असे झालेच कसे? या एकाच प्रश्‍नाने कॉंग्रेसला पछाडले. मोदींनी मात्र आपल्या कार्यकाळात जनसामान्यांच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य दिले आणि अनेक कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला. अल्पसंख्य समाज कोणत्याही प्रकारे दुखावला जाणार नाही, याची जातीने काळजी घेतली. दुसर्‍या विधानसभा निवडणुकीत मात्र कॉंग्रेसने पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनाच प्रचारात उतरविले. कॉंग्रेसला वाटले, सोनियाजी करिश्मा करणार! सोनियांनी नक्कीच करिश्मा केला. मोदींबाबत ‘मौत के सौदागर’ असा विखारी शब्दप्रयोग करून त्यांनी कॉंग्रेसजनांची वाहवा मिळविली. प्रसिद्धिमाध्यमांनीही हे वाक्य निकालापर्यंत हाडासारखे चघळले. आता कॉंग्रेसचीच सरशी होणार, असेच ही माध्यमे सांगत राहिली. मोदींनी सोनियाजींच्या वाक्यावर प्रतिक्रिया नोंेदविताना म्हटले, ‘‘ये गुजरातकी जनता का अपमान है.’’ निकाल लागले आणि पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला धक्का बसला. हा धक्का पहिल्या निवडणुकीपेक्षाही जबरदस्त होता. कारण, पराभव कॉंग्रेसचा नव्हे, सोनिया गांधी यांचा झाला होता! हा पराभव कॉंग्रेसजनांच्या खूपच जिव्हारी लागला. एवढा सगळा आटापिटा करूनही गुजरातची जनता मोदींनाच आपला कौल का देत आहे, हे कोडे कॉंग्रेसजनांकडून अजूनही सुटलेले नाही. अजूनही त्यांना अक्कल आलेली नाही, असेच म्हणावे लागेल. या सर्व अग्निदिव्यांतून नरेंद्रभाई अगदी तावून सुलाखून बाहेर पडले. मोदींची लोकप्रियता गुजरातमध्ये किती अफाट आहे, हे यावरून सहज लक्षात येते. आज मोदी सर्वसामान्य जनतेसोबत अल्पसंख्यकांच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. नरेंद्रभाईंच्या या कुशल नेतृत्वाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ काळापर्यंत मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याचे भाग्य आतापर्यंत कुणालाही लाभले नाही. आपल्या दहा वर्षांच्या या यशस्वी कारकीर्दीबद्दल नरेंद्रभाईंनी गुजरातमधील ४ लाख ५३ हजार शासकीय कर्मचार्‍यांना आणि ३ लाख ४७ हजार निवृत्तिधारकांना भरीव अशा भेटी दिल्या आहेत. आता या भेटीची मालिका पाहा- सहाव्या वेतन आयोगाच्या तिसर्‍या हप्त्याची रक्कम कर्मचारी आणि निवृत्तिधारकांना रोखीने, एक जुलैपासून ७ टक्के महागाई भत्ता रोखीने देण्यात येणार आहे. या दोन्ही लाभापोटी कर्मचार्‍यांना १७१९ कोटी आणि निवृत्तिधारकांना ५११ कोटी रुपये रोखीने मिळणार आहेत. राज्यातील शिक्षणसेवक, लोकरक्षक (पोलिस), प्रशासकीय सहायक, वनपाल सहायक आणि सर्व अंशकालीन कर्मचार्‍यांचे पगार साडेतीन हजार ते सहा हजार याऐवजी साडेचार ते दहा हजार रुपये करण्यात येणार आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी या सर्व कर्मचार्‍यांचा ‘कर्मयोगी’ म्हणून सन्मान केला आहे. तसेच येत्या एका वर्षात ५० हजार युवकांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यात येणार आहे. सर्वांत मोठा निर्णय म्हणजे, गेल्या दहा वर्षांपासून ज्यांनी रोजगार मार्गदर्शन केंद्रात नावे नोंदविली आहेत, अशा १४ लाख २५ हजार युवकांना खाजगी उद्योगांमध्ये नोकर्‍या देण्यात येणार आहेत. म्हणजे येत्या एक-दोन वर्षात सुमारे १५ लाख युवकांना रोजगार मिळणार आहे. यावरून नरेंद्रभाईंच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात उद्योगांचे किती विशाल जाळे तयार झाले आहे, याची कल्पना यावी. कॉंग्रेसने केवळ मोदींच्या नावाने जळफळाट करण्याऐवजी त्यांच्याकडून काही गुण घेतले, तर ते त्यांच्या राज्यांच्या विकासासाठी आणि पर्यायाने देशासाठीही उपकारक ठरणार आहेत. मोदींचे पुनश्‍च एकदा अभिनंदन!
स्रोत: तरुण भारत : 10/10/2011

 ‘ये दौलतभी ले लो, ये शौहरतभी ले लो भले छिन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी’ या ओळींनी असंख्य रसिकांच्या हृदयात अढळ सिंहासन प्राप्त केलेल्या गजलसम्राट जगजित सिंह यांनी आज अखेर मृत्यूला कवटाळले. ‘मौत भी मै शायराना चाहता हूँ-आ तुझे मै गुनगुनाना चाहता हूँ|’ या मुलायम स्वरांमध्ये मृत्यूलाही सहज स्वीकारण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या जगजित सिंह यांनी गजलच्या क्षेत्रावर अक्षरशः राज्य केले. दोन आठवडे झुंजल्यानंतर अखेर जगजित सिंह यांचे निधन झाले. उर्दूची ‘मिल्कियत’ समजणार्‍या नवाबांच्या दुनियेतून गजलला मुक्त करून सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य करणारा गजलसम्राट गेला. प्रख्यात गजल गायक गुलाम अली यांच्यासोबत जगजित सिंह संयुक्त मैफील करणार होते. त्याच दिवशी मेंदूत रक्तस्राव होऊन जगजित सिंह यांना लीलावती इस्पितळात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर एक शस्त्रक्रियाही करण्यात आली. प्रकृती सुधारत असल्याचे देखील डॉक्टरांनी स्पष्ट केले होते. ‘हाये कैसे इस भरी महफिल मे रुसवाई हुई’ या त्यांनीच गायलेल्या गजलेतील शब्दांप्रमाणे वैद्यकीय उपचारांना न जुमानता जगजित सिंह यांनी गजलेची मैफील अर्धवट सोडली. गेली चार दशके जगजित सिंह आपल्या सुरांनी रसिकांना रिझवत होते. राजस्थानात जन्मलेला, मात्र मूळचा पंजाबी असलेला तरुण ‘जीत’पार्श्‍वगायक होण्यासाठी धडपडत मुंबईला आला. त्यापूर्वी काही काळ शास्त्रीय गायनाचे शिक्षण घेतले. ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद यातील बारकावे जाणून घेतले. तलत मेहमूद, मोहम्मद रफी, मन्नाडे, किशोर कुमार अशा तगड्या व जमलेल्या गायकांचा तो काळ होता. त्यात या तरुणाची धडपड सुरू होती. चित्रपटात पडद्यावर झळकणार्‍या नायकाला आपले पार्श्‍वगायन सूट होऊ शकत नाही, हे लक्षात येताच त्याने आपला मार्ग बदलला. मुंबईत ‘जीत’या शीख युवकाचा जगजित झाला. १९७६ साली जगजित सिंह यांचा ‘द अनफॉरगेटेबल’ हा एचएमव्हीने काढलेला अल्बम हीट झाला. गजलचे स्वरूप पुष्कळसे बदलवल्याने या गायकावर तेव्हा टीकाही झाली. मात्र, जगजित सिंह यांचे संथपणे मार्गक्रमण सुरूच होते. गेल्या चार दशकांमध्ये जगजित सिंह यांचे पन्नासहून अधिक अल्बम निघाले. तुमको देखा तो ये खयाल आया, ये तेरा घर ये मेरा घर, झुकी झुकीसी नजर, होठोसे छुलो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होशवालो को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है अशी सुरेल गाणी जगजित सिंह यांनी दिली. गजलांचे डिजिटल रेकॉर्डिंग पहिल्यांदा जगजित सिंह यांनीच केले. सतार, संतूर, बासरी या भारतीय वाद्यांसह व्हायोलिन, गिटार, ऑक्टोपॅड, सिंथेसायजर या पाश्‍चात्त्य वाद्यांचा त्यांनी गजलमध्ये समर्पक वापर केला. अनेक नवे प्रयोग केले. फेस टु फेस या गाजलेल्या अल्बममध्ये ‘दैरो हरम मे बसने वालो मयखानोमे फुट न डालो’ या गजलमध्ये जगजित सिंह यांनी समूहस्वराचा अतिशय सुंदर वापर केला. दोन शेरांच्या मध्ये संगीताचे तुकडे न वापरता समूह स्वरांचा साज त्यांनी चढवला. सुळावर चढवल्या जाणार्‍या येशू ख्रिस्त या प्रतीकाचा वापर करून जीवनात सत्य निष्ठेने किंवा प्रामाणिकपणे जगणार्‍या लोकांच्या वेदना मांडणार्‍या ‘सच्ची बात कही थी मैने, लोगो ने सुली पे चढाया’ या गजलला दिलेला स्वरसाज आणि समूहस्वर काढून टाकला, तर ही गजल कोणीच ऐकणार नाही. किंबहुना तो समूहस्वरच त्या गजलचे सगळ्यात मोठे सौंदर्यस्थळ बनले आहे. जगजित सिंह यांनी गायिलेल्या गजल सागरात हात घातल्यास कितीतरी मौल्यवान मोती हाती येतात. प्रत्येक मोत्याचे मूल्य व सौंदर्य वेगवेगळे असल्याचेच आपल्याला जाणवते. ‘बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जायेगी’ही कफील आजर यांची गजल जगजित सिंह यांच्या तोडून ऐकताना लाखो गजलप्रेमींना ती आपलीच भावना वाटली. ठुकराओं अबके प्यार करो मै नशे मे हूँ, या गजलला तरुणांनी बेधुंद दाद दिली. कौन आया रास्ते आयनाखाने हो गये, रात रोशन हो गई दिन भी सुहाने हो गये, या बशीर बद्रनच्या शब्दांनी अनेक मैफिली रंगल्या. खर्‍या अर्थाने गजल घराघरात पोहोचवली. अनेकांचे भावविश्‍व समृद्ध केले. लोक गजलमध्ये का रमतात, या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधले तर सर्वांच्याच भावनांना वाट मोकळी करून देणारा तो प्रभावी काव्य प्रकार असल्याचे उत्तर मिळते. जगजित सिंहांनी अशा असंख्य रसिकांचे प्रेम मिळवले. गजल हा शब्दप्रधान गायकीचाच प्रकार असण्यावर जगजित सिंह यांनी शिक्कामोर्तब केले. अनेकदा अनेकांना गजलचे शब्द समजले नाही तरी ती गजल आवडते. याचे पूर्ण श्रेय त्या संगीताचे असते. त्या गजलला दिलेली चाल, ठेका, स्वर आवडत असतात. मात्र, गजलमध्ये शब्दांसाठी स्वर आहेत, स्वरांसाठी शब्द नाही, हा विचार जगजित सिंह यांच्या गजल ऐकताना प्रामुख्याने आपल्याला जाणवतो. शायराला त्याच्या व्यक्तिगत आयुष्यात आलेले किंवा त्याने सोसलेले अनुभव तो गजलमधून व्यक्त करतो. जोपर्यंत माणूस आहे तोपर्यंत ही अनुभवांची शिदोरी कायम असते. यातूनच गजलचा दमदार शेर तयार होतो. लखलखीत अनुभव घेऊन येणारा तलवारीसारखा खणखणता शेर लोकांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर त्याला पोषक असाच स्वरसाज असणे आवश्यक असते. हे पथ्य जगजित सिंह यांनी पाळले असे त्यांच्या अनेक गजलांवरून म्हणता येईल. तलम-मुलायम गळा लाभलेल्या जगजित सिंहांनी शब्दांचा ‘भाव’ सांभाळला. शब्दांशी इमान राखले. लतादीदींसोबत आलेला त्यांचा हळुवार ‘सजदा’हा अल्बमही रसिकांना भावला. जगजित सिंह यांच्या आयुष्यात त्यांना एक मोठे दुःख होते. १९९० साली जगजित सिंह यांचा मुलगा विवेक अपघातात ठार झाला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी चित्रा सिंह या धक्क्यातून सावरूच शकल्या नाही. त्यांनी गाणं बंद केले होते. तेव्हापासूनच जगजित सिंह यांच्या आवाजात एक वेगळाच दर्द जाणवू लागला, असे त्यांच्या चाहत्यांचे मत होते. या आघातानंतर त्यांची पॉंडेचेरीच्या योगी अरविंद आश्रमाने काढलेली ‘मॉं’ही ध्वनिफीत त्यांच्या सांगीतिक कारकीर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी म्हणावी लागेल. ‘आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे’या अरविंदांच्या देवीमंत्रापासून ते निराला यांच्या ‘वीणावादिनी वर दे’ अशा भक्तिगीतांचा तो अल्बम आहे. अंबे चरणकमल है तेरे, दे मॉं नीज चरणो का प्यार, मेरे अंत तमस को ज्योतिर्मयी करो, या भक्तिगीतांमध्ये जगजित सिंह यांनी अक्षरशः जीव ओतला. प्रामुख्याने ही गाणी गाताना त्यांच्या अभिजात सुरांनी कळस गाठल्याचे जाणवते. त्यांच्या लाखो चाहत्यांनी या भजनांची पारायणे केली. गजल न आवडणार्‍या मंडळींनीही या गाण्यांवर भरपूर प्रेम केले. श्रीराम, श्रीकृष्ण यांच्यावर भजनांसह त्यांनी अनेक भक्तिरचना गायल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कविताही जगजित सिंह यांनी गायल्या आहेत. गेयता नसलेल्या या कवितांचे सादरीकरण कठीण होते. मात्र, त्यांनी ही कसरत सुरेलपणे सांभाळली आहे. गजलशिवाय जगजित सिंह यांची कामगिरी मोठी असली तरी त्यांना चित्रपट संगीतात फारसे यश मिळाले नाही. काही चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले. मात्र, ते चित्रपट पार कोसळले. त्या चित्रपटातील गाणेही लोकप्रिय झाले नाही. अखेर जगजित सिंह यांना तो नाद सोडावा लागला. केवळ हिंदीच नव्हे तर उर्दू, पंजाबी, बांगला, गुजराथी, सिंधी आणि नेपाळी भाषांमध्येही त्यांनी गाणी व गजल गायल्या. दूरदर्शनवर गुलजारांची निर्मिती, नासिरुद्दीन शहाचा बेफाम अभिनय आणि जगजितचा स्वरसाज असे समीकरण असलेल्या मिर्झा गालिबनेही अफाट लोकप्रियता मिळवली. गालिबला चढवलेला जगजितचा स्वरसाज आजही लोकांच्या कानात ताजा आहे. त्यांच्या या यशस्वी कारकीर्दीबद्दल भारत सरकारने २००३ साली त्यांना पद्मभूषण सन्मान देऊन गौरविले होते. या पदावर पोहोचण्यासाठी प्रचंड परिश्रम केलेले जगजित सिंह व्यक्तिगत आयुष्यात अतिशय संवेदनशील होते. संघर्षाच्या प्रारंभिक काळात प्रस्थापित गायकांच्या विरोधात वस्तुस्थितीला धरून मात्र प्रक्षोभक विधान केल्याने ते चांगलेच अडचणीतही आले होते. अलीकडे जोरात असलेल्या आयटम सॉंग प्रकाराला त्यांचा विरोध होता. तो त्यांनी जाहीरपणे व्यक्तही केला होता. गुलाम अली, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर, तलत मेहमूद अशी गजलच्या क्षेत्रात मोठी नामावली असताना जगजित सिंह यांनी स्वतःचे एक स्थान उभे केले होते. वेगळी ओळख उभी केली होती. गजलच्या आणि गायकीच्या क्षेत्रात खूप काही मागे ठेवून जगजित सिंहांनी निरोप घेतला. त्यांच्या जाण्याने गजल आणि संगीत क्षेत्राने खूप काही गमावले आहे. त्यांच्याच स्वरात सांगायचे झाल्यास, ‘तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या पाया हमने क्या खोया!’
स्रोत: तरुण भारत : 10/11/2011