गोव्यातल्या अवैध खाणकामाचे भयानक प्रकरण उघडकीस आले आहे. मात्र, निर्लज्जपणे जणूकाही झालेच नाही, अशा आविर्भावात हे प्रकरण काढणार्‍या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचाच उपहास करण्याइतके सत्ताधारी निगरगट्ट बनले आहेत. कर्नाटकात खाणकामातील व्यवहारावरून भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांवर आरोप होताच देशभर गहजब माजवला गेला. भाजपाचे कर्नाटकातील पहिले मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांनी राजीनामा देईपर्यंत हा उलटसुलट बातम्यांचा, आरोपप्रत्यारोपांचा गदारोळ चालला होता. मात्र, गोव्यात कॉंगे्रसच्या मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांनी केले असताना, त्यांचा अहवालही न स्वीकारण्याचा उद्दामपणा विधिमंडळात दाखविणार्‍या लोकांबाबत देशभरातील माध्यमे, कर्नाटकाबाबत गदारोळ करणारे नेते चिडिचूप बसले आहेत. आता यांची तोंडे कशाने शिवली गेली आहेत? ज्या पद्धतीने गोव्यातील घटनाक्रम पुढे आला आहे तो पाहता आणि या घटनाक्रमावर देशभरातील माध्यमे आणि राजकीय लोक यांची भूमिका पाहता यांचे मापदंड दुहेरी आहेत, दोन वेगवेगळ्या तोंडांनी एकाच विषयावर वेगवेगळ्या प्रकारे बोलणारी ही मंडळी आहेत, हे आता या प्रकरणामुळे जगजाहीर झाले आहे. गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्षनेते आहेत आणि तेथील लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत. लोकलेखा समितीला संसदीय व्यवस्थेत अतिशय महत्त्व आहे. सत्ताधार्‍यांच्या व्यवहारावर विरोधी पक्षाचा घटनात्मक अंकुश असायला हवा, यासाठीच संसदेत आणि विधिमंडळात विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या अध्यक्षतेखाली लोकलेखा समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पर्रीकर यांनी गोव्यातील खाणकामातील अवैध व्यवहाराची चौकशी करून अहवाल तयार केला. हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यालाच विधानसभेचे अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे यांनी परवानगी नाकारली. इतकेच नाही, तर कॉंग्रेसच्या मंडळींनी ‘पब्लिक अकांऊट समिती’ या नावाचा अपभ्रंश करत ‘पर्रीकर अकाऊंट समिती’ असा उपहास करण्याला सुरुवात केली. ‘आपण हसे लोकांना, शेंबूड आपल्या नाकाला’ असा एक वाक्‌प्रचार आहे, त्यातला हा प्रकार झाला. लोकलेखा समिती ही विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या अध्यक्षतेखालीच असते आणि त्यामुळे पर्रीकर अकांऊट समिती असे म्हटल्याने उपहास होत नाही किंवा त्यामुळे त्या समितीच्या अहवालाचे महत्त्वही कमी होत नाही, हे जरा या लोकांना ठणकावून सांगितले पाहिजे. गोव्यात खाणकामातून संपत्ती खणून काढून लूट करणारी सरंजामशहांची एक फौजच तयार झाली आहे. गोव्याच्या राजकारणावर आणि सत्तेवर अनेक वर्षे पकड असणार्‍या मंडळींनी या खाणकामात आपल्या मर्जीप्रमाणे गैरव्यवहार करत देशाची अगदी गझनी आणि घोरीप्रमाणे लूट केली आहे. महंमद गझनी आणि महंमद घोरी यांनी भारतात लूट करून येथील संपत्ती देशाबाहेर लुटून नेली तसे या गोव्यातील गझनी आणि घोरींनी गोव्याच्या भूमीत असलेली खनिजसंपत्ती लुटून ती निर्यात करून देशाबाहेर पाठविली आणि आपल्या तिजोर्‍या भरण्याचे काम केले आहे. पर्रीकर समितीचा अहवाल विधानसभेत मांडण्यास नकार देणारे प्रतापसिंग राणे दीर्घकाळ गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. या खाणकामातील गैरव्यवहाराला त्यांचाही अनेक वर्षे वरदहस्त होता. त्यामुळे ‘खाई त्याला खवखवे’ या म्हणीनुसार राणे यांना या अहवालाचे दर्शनही जाचक वाटत असणार. त्यामुळे हा अहवाल पाल अंगावर पडल्यासारखा त्यांनी झटकून टाकला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीने जे उलटसुलट निर्णय घेतले आणि सभ्यता, नैतिकता यांची ऐशीतैशी करून टाकली, त्याचेच अनुकरण आता राज्याराज्यांत घडते आहे की काय, असे आता वाटू लागले आहे. डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनी लोकलेखा समितीतर्फे स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करून जो अहवाल तयार केला होता तो अशाच प्रकारे नाकारण्याचा धंदा केंद्रातील कॉंग्रेसच्या धुरिणांनी केला होता. लोकलेखा समितीच्या बैठकीतही काही सदस्यांना फोडून जोशी यांचे आदेश नाकारत त्यांचा अवमान करायचा प्रयत्न झाला. डॉ. मुुरली मनोहर जोशी या बैठकीतून सभात्याग करून निघून गेल्यानंतर, त्यांच्या जागी सैफुद्दीन सोझ यांची निवड करत आणखी एक निर्लज्ज व्यवहार या लोकांनी केला होता. लोकलेखा समिती असताना संयुक्त संसदीय समिती कशाला, असे एकीकडे संभावितपणे विचारायचे आणि दुसरीकडे लोकलेखा समितीला काम करण्यात अशाप्रकारे उद्दाम अडथळे आणायचे, हे अतिशय खालच्या पातळीवरचे डावपेच खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. असे प्रयत्न करूनही शेवटी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारची जेवढी अब्रू जायची होती ती गेलीच. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुढची बैठक तिहार जेलमध्येच होते की काय, असा प्रश्‍न भाजपाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना विचारावा लागावा, अशी स्थिती या प्रकरणाने आणून ठेवली होती. गोव्यामध्ये या सर्व घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती या खाणघोटाळ्याच्या निमित्ताने होते की काय, असे वाटते आहे. मनोहर पर्रीकर यांना विधानसभेत अहवाल मांडण्याची परवानगी न दिल्याने ते संतप्त झाले आहेत. याबाबतचा चौकशीचा एक अहवाल आपण पत्रकारांसमोर येत्या शुक्रवारी मांडणार असल्याचे पर्रीकर यांनी जाहीर केले आहे. या अहवालाने या सरकारमधील दरोडेखोरांचा बुरखा आपोआप फाटणार आहे. गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणात न्यायालयातही याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर सरकार आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष पांघरूण घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असताना, केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे ए. राजा, कनिमोझी अशी मंडळी तुरुंगात गेली. आता गोव्याची खाणकामाची कथाही त्याच वळणाने चाललेली दिसते आहे. गोव्यातील खाणकाम आणि भूगर्भ खात्याने गोव्यातील खाणसम्राट आणि कॉंग्रेसचे नेते दीनार तारकर यांच्या खाणीचे खोदकाम अवैध असल्याने ते थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. खाणकामात या तारकर यांच्या कंपनीने नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे या खात्याचे संचालक लोलिनेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे. याचा अर्थ, पर्रीकर समितीच्या अहवालात बरेच काही तथ्य असल्याचे स्पष्ट करणारीच ही घटना आहे. शुक्रवारी पर्रीकर जो अहवाल जाहीर करतील त्या अहवालाची विश्‍वासार्हता तो जाहीर करण्याआधीच या कारवाईने वाढली आहे. जगातले लोहखनिजाचे भाव वाढले त्या काळात गोव्यातून मोठ्या संख्येने लोहखनिज निर्यात करणार्‍या कंपन्या उगवल्या. या लोकांनी सत्तेतील लोकांचे पाठबळ मिळवत भूगर्भातून खनिजे बेकायदेशीर रीत्या काढून त्यातून अमाप संपत्ती जमविण्याचाच उद्योग केला आहे. या सर्व व्यवहाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. यात कुणाकुणाचे हात गुंतले आहेत, देशाचे किती रुपयांचे नुकसान या नव्या सरंजामशाहीने केले आहे, या लोकांच्या लुटालुटीच्या या उपद्व्यापाला कोणकोणत्या राजकीय लोकांचा वरदहस्त होता, अशा सर्व मुद्यांवर सखोल चौकशी केली गेली पाहिजे. देशाचे, पर्यावरणाचे, वसुंधरेचे पांग फेडण्याऐवजी लूट करण्याचे, शोषण करण्याचे जे उफराटे धंदे या लोकांनी बेकायदेशीरपणे चालविले आहेत, त्याचा पर्दाफाश करीत त्यांना कठोर शासन करण्याची गरज आहे. यापुढे भविष्यात अशा प्रकारचा द्रोह करण्याची इच्छाही कुणाची होणार नाही, अशा प्रकारे यांना कायद्याने आणि लोकांनी मतदानातून- अशा दुहेरी पद्धतीने दंडित करण्याची गरज आहे. तोपर्यंत यांच्या विरोधातला लढा चळवळीचे रूप घेऊन गतिमान करावाच लागेल!
स्रोत: तरुण भारत : 10/12/2011
स्रोत: तरुण भारत : 10/12/2011
