मधल्या काळात अण्णा शांत होते, तरीही केंद्रातले कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार मात्र अस्वस्थच नव्हे, तर अत्यवस्थ देखील होते. त्यांना अण्णा नव्हे, तर त्यांनीच केलेली पापं येत्या काळात छळत राहणार आहेत. अण्णा शांत बसले होते. पण ते गप्प नव्हते. त्यांच्या आंदोलनाने सामान्यांचेच नव्हे, तर विचारवंतांचेही मानस ढवळून काढले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला आपल्या विचारांच्या कक्षेत आणण्याचा सर्वच प्रयत्न करत आहेत. जगभरात त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमरिकेसारख्या प्रगत आणि प्रगल्भ देशातही अण्णांच्या आंदोलनाने प्रेरित होऊन, जनता रस्त्यावर उतरली आहे. काहीही करून अण्णांचे उपोषण थांबवायचे होते. त्यासाठी कॉंग्रेसने सर्वच मार्गांचा अवलंब केला. अण्णा आणि त्यांच्या साथीदारांची बदनामी देखील करण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेसींकडे असलेला अखेरचा अक्सीर इलाजही त्यांनी करून पाहिला. अण्णांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध देखील जोडून पाहिला. संघाने तर आधीपासूनच भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. समाजात शुचितेची स्थापना करू पाहणार्या कुठल्याही व्यक्ती किंवा चळवळीच्या मागे संघ आजवर उभा राहत आला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन संघप्रेरित आहे, या आरोपाने संघाची प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली. एकदा शब्द देऊन अण्णांची दिल्लीबाहेर बोळवण केली की आपण सुटलो, असे कॉंग्रेस आणि त्यांच्या समर्थक; अण्णा विरोधक पक्षांना वाटले होते. कॉंग्रेस शब्द फिरवण्यात किती पटाईत आहे, हे अण्णांना पुरते ठावूक झाले आहे. काहीही करून सत्ता मिळवणे, हे कॉंग्रेसचे आजवरचे उद्दिष्ट राहिले आहे. एकदा सत्ता मिळाली की तिचा स्वार्थासाठी अनिर्बंध वापर करायचा, हे कॉंग्रेसचे ब्रीद आहे. जनलोकपालाच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस फिरणार नाही, याची शाश्वती कुणीच देऊ शकणार नाही. त्याचमुळे कॉंग्रेसला यापुढे सत्तेपासून रोखणे आणि ज्यांना सत्ता हवी आहे, त्यांना जनलोकपालाच्या स्थापनेच्या मार्गावरून सत्तेच्या सिंहासनाकडे जाण्याचा मार्गच शिल्लक असावा, यासाठी आता अण्णांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. हे आंदोलन राजकीय नाही, म्हणून या आंदोलनाचा फायदा इतर कुठल्या राजकीय पक्षाला मिळावा, हा यामागचा उद्देश नाही, हे देखील अण्णांनी वारंवार बोलून दाखविले आहे. किंबहुना हे आंदोलन कुठल्याही राजकीय हेतूने किंवा राजकीय पक्षाच्या पाठबळावर नसल्यानेच जनता अण्णा आणि त्यांच्या समर्थकांच्या पाठीशी उभी राहिली. कॉंग्रेस वारंवार सांगत असते की अण्णांचे हे आंदोलन लोकशाहीविरोधी आहे. संसदेच्या अधिकारांचे दमन करणारे आहे. असे म्हणत असतानाच आम्हाला जनतेने सत्तेवर बसविले असल्याने, आम्हाला भीती नाही, असेही सत्ताधारी सांगत आहेत. आता तीच जनता तुम्हाला जाब विचारायला रस्त्यावर उतरली आहे. लोकशाहीत जनतेने सत्ताधार्यांना जाब विचारणे लोकशाहीविरोधी आणि संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे आहे, असे सरकारला म्हणायचे आहे का? लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणूक जिंकणे असा होत नाही. जनतेने सोपविलेली सत्ता जनतेच्या भल्यासाठी राबविणे आणि प्रत्येकच नागरिकाने त्याचा सार्वजनिक विचार हा लोक, समाज व देश यांच्या भल्यासाठी करणेही त्यात अनुस्यूत आहे. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसने कधीही या जाणिवेची वागणूक ठेवलेली नाही. निवडणूक लढवतो आणि जिंकतो, या गुर्मीतून अण्णांना अनेकांनी त्यांनी खासदार होऊन दाखवावे, असे आव्हान देखील देऊन टाकले. जणू खासदार होणे म्हणजे या देशावर सत्ता गाजविण्याचा परवाना मिळण्यासारखेच आहे. म्हणूनच आता अण्णांनी कॉंग्रेसचे नाक त्यांनी दाखविलेल्या मार्गानेच दाबण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. हिवाळी अधिवेशनात जनलोकपाल सादर करण्यात आले नाही, तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत होणार्या निवडणुकांत आपण कॉंग्रेसच्या विरोधात प्रचार करू, असे अण्णांनी पुरेशा वेळेआधीच जाहीर करून टाकले आहे. त्यावरही कॉंग्रेसची प्रतिक्रिया त्यांची सत्तेची गुर्मी अजूनही पुरेशी उतरली नाही, हेच दर्शविणारी आहे. ‘आमच्या विरोधात अनेक पक्ष आहेत. आता अण्णाही गेले तर फार काही फरक पडत नाही,’ असे कॉंग्रेसच्या अधिकृत प्रवक्त्याने जाहीर करून टाकले आहे. ज्यांना सत्ता हाती देऊन, जनताही फिरली, नाराज झाली तर काहीच फरक पडत नाही, त्यांना अण्णा विरोधात गेले तर काय फरक पडणार? आज जनता अण्णांच्या पाठीशी उभी आहे आणि समोर कॉंग्रेसची सत्तेतली गेल्या दशकातली बेमुर्वत वर्तणूक आहे. त्यामुळे अण्णांनी नाही सांगितले, तरी जनता कॉंग्रेसच्या हाती सत्ता देणार नाही. अण्णा सोबत असले काय किंवा विरोधात असले काय यावेळी जनता सत्ता आपल्याला सोपविणार नाहीच, हे कॉंग्रेसींना पुरते कळून चुकले किंवा चुकून कळले. त्यामुळे अण्णांनी कॉंग्रेसच्या विरोधात प्रचार केल्याने काही वेगळे होणार नाही, हे त्यांना माहिती आहे. सत्ताधार्यांनी शब्द पाळला नाही तर त्यांची राजकीय कोंडी करणे, हा लोकशाही मार्गच आहे. नव्हे जनतेचा तो अधिकारच आहे. कॉंग्रेसने अण्णांना नैतिकतेचे धडे देणे म्हणजे वाघाने ‘शाकाहार कसा उत्तम’ यावर प्रवचने देण्यासारखेच आहे. हरियाणातील हिस्सारच्या पोटनिवडणुकीत अण्णांनी प्रचार करू नये, असे कॉंग्रेसला वाटते. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडू, असा शब्द दिला असल्याने अण्णांनी असे करू नये, असे सत्ताधार्यांचे म्हणणेे आहे. अण्णा विरोधात गेल्याने काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर कॉंग्रेसलाही मिळेल आणि अण्णांना देखील त्यांची ताकद खर्या अर्थाने कळेल. आजवरचा आपला निवडणुकांचा इतिहास पाहिला, तर निवडणुका जिंकण्याचे हातखंडे वेगळे असतात. मतदारांची मानसिकता प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी आणि उमेदवारागणिक बदलत असते. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णांच्या पाठीशी उभी राहणारी जनता निवडणुकीत देखील अण्णांच्या म्हणण्यानुसारच मतदान करेल, असे नाही. एवढे मात्र नक्की की अण्णांनी सत्ताधार्यांची राजकीय कोंडी करून त्यांचे तोंड उघडण्यासाठी हे अस्त्र वापरण्यापेक्षा निवडणुक प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणासाठी गांधीमंत्र अमलात आणावा. निवडणुकांमध्ये पैसा, दारू, विविध आमिषं आणि राजकीय बळ यांचा प्रचंड गैरवापर होतो. जातिपातीचे राजकारण करण्यात येते. त्याच्या विरोधात अण्णांनी जनतेला शहाणे करण्यासाठी प्रचार करावा. त्याचा परिणाम काय होतो, याची चाचणी या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत होईल. त्यामुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांत उमेदवार निवडण्यापासूनच त्याचा चांगला परिणाम दिसायला लागेल. भ्रष्टाचार ही रक्तात भिनलेली प्रवृत्ती झालेली आहे. त्यामुळे आंदोलनात अण्णांच्या पाठीशी उभी राहिलेली जनता देखील आता अण्णांची पावले राळेगणसिद्धीकडे वळताच टेबलाखालचे व्यवहार करू लागली आहे. भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीवर कायद्याचा वचक असू शकतो. मात्र, ती समूळ नष्ट करायची असेल, तर प्रबोधन आणि आत्मपरीक्षण यांचीच गरज आहे. निवडणूक प्रचारापासूनच भ्रष्टाचाराची बीजे रोवली जात असतात. निवडणूक खर्चीक झाली की तो पैसा वसूल करण्यासाठी पुढे सत्ताही भ्रष्ट होत असते. पैसा पुरविणारे व्यापारी आणि कार्पोरेट क्षेत्र सत्ताधार्यांना आपल्या भल्यासाठी सत्ता राबवायला भाग पाडतात. म्हणून भ्रष्टाचाराच्या लढाईत निवडणूक कमी खर्चाची होणे अत्यावश्यक आहे. ती जात, पंथ, धर्म यांच्या आधारावर लढली जाऊ नये, ही नैतिक बाजू झाली. अण्णांनी पैसा, मनगटाचे बळ आणि जातधर्माची करपलेली मानसिकता यातून निवडणूक प्रक्रिया मुक्त करण्याचे दुसरे पाऊल आता टाकायला हवे. दसर्यानंतर अण्णांचे ते सीमोल्लंघन ठरेल.
स्रोत: तरुण भारत : 10/5/2011
स्रोत: तरुण भारत : 10/5/2011
