सत्याचा सत्तेशी संघर्ष
अन्वयार्थ : तरुण विजय
दुर्भाग्याची बाब म्हणजे ज्या वार्ताकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विभिन्न लोकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये जम्मू आणि लद्दाखमधील लोकांच्या भावनांची पूर्णतः उपेक्षा करण्यात आली आहे. अशी कोणती कारणे होती की, पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ परमिट राज आणि सदर-ए-रियासत या व्यवस्थाच नाहीशा करण्यात आल्या नाहीत, तर शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारागृहातही टाकावे लागले, याचा साधा विचारही त्यांना करता आला नाही. ज्या वैधानिक पत्राच्या आधारावर भारतातील इतर रियासतींचे विलीनीकरण करण्यात आले त्याच पत्राचा आधार घेऊन, २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले.
देव वारंवार आपल्यापुढे संकटं आणि अडचणी उभ्या करीत असेल, तर आपण देवाचे आभारच व्यक्त करायला हवेत. कारण, अशाच संकटांच्या वेळी शत्रू आणि मित्राची खरी ओळख पटते. संकटग्रस्त व्यक्ती आणि समाजाच्या धमण्यांमध्ये वाहणारे रक्त लाल आहे की पांढरे, याचा खुलासासुद्धा अशाच वेळी होतो आणि ते त्यांच्या कटिबद्धतेशी किती प्रामाणिक आहे, हेदेखील कळून चुकते. उपदेश करणारे आणि देवदूतांचे खरे रूप आम्ही पाहिले आणि अनुभवलेसुद्धा आहे. पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला हे असेच दोन देवदूत होते. या दोघांमुळे काश्मीरमध्ये केवळ फुटीर विचारांचे पोषण झाले नाही, तर १९४७ मध्ये तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे जे विषवृक्ष येथे लावले गेले त्यांची विषारी फळे अजूनही आपल्याला चाखावी लागत आहेत.
जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची आणि तेथे १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची जी शिफारस सरकारच्या वार्ताकारांनी केली आहे, त्यावरून उपरोक्त कथनामधील सत्यतेची प्रचीती येते. पंडित नेहरूंच्या धोरणांमुळेच काश्मीरभोवती संकटांचे काळे ढग जमा व्हायला प्रारंभ झाला होता. ज्याप्रमाणे आपण दोन पावले पुढे चालतो आणि तीन पावले मागे येतो अगदी त्याचप्रमाणे काश्मीरच्या उर्वरित भारतातील विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेल्या घटनेच्या ३७० कलमाने तेथे पुन्हा पूर्वीसारखीच स्थिती निर्माण झाली. याच कारणामुळे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५३ मध्ये एक सच्चा भारतीय व्यक्ती या नात्याने काश्मीरमध्ये कुठल्याही परवान्याशिवाय प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या कपटी राजकारणामुळे त्यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानामुळेच काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली परवाना पद्धती सरकारला रद्द करावी लागली आणि तेथील सदर-ए-रियासत आणि वजिर-ए-आझम ही पदे रद्द करून त्यांना राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव द्यावे लागले. यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, अंकेक्षक आणि आयकर महानिरीक्षक आदी कायदे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू झाले.
येथील परिस्थितीचे विश्‍लेषण करताना नेहमीच जम्मू आणि काश्मीर प्रांत म्हणजे केवळ काश्मीर खोरे नाही, याचा सार्‍यांना विसर पडतो. जम्मू-काश्मीर खोरे आणि लद्दाख या तीन क्षेत्रांचा मिळून जम्मू-काश्मीर प्रांत तयार होतो. यातील जम्मू आणि लद्दाख क्रमशः हिंदू आणि बौद्धबहुल क्षेत्र आहेत. केवळ काश्मीर खोर्‍याचा एक छोटासा हिस्सा मुस्लिमबहुल आहे. त्यातीलच मूठभर पाकिस्तानी विचारसरणीच्या फुटीरवाद्यांचा भारतविरोधी कारवायांमध्ये समावेश असतो. आम्ही गेल्या वर्षी स्थानिक मुस्लिमांच्या सहकार्यानेच श्रीनगरमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बलिदान दिवस साजरा केला. या कार्यक्रमात देशातील अनेक मान्यवरांसह काश्मीर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर रियाज पंजाबी हे देखील सहभागी झाले होते. विशेष सांगण्यासारखी बाब म्हणजे या समारंभाचा शुभारंभ जन-गण-मन या राष्ट्रीय गीताने झाला.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने जाहीरपणे राष्ट्रीय एकतेच्या मुद्याचा हिरिरीने प्रचार केला होता आणि या पक्षाला चांगली मतेदेखील प्राप्त झाली. ज्या ठिकाणी हिंदू नावापुरतेच आहेत, अशा श्रीनगर, कुपवाडा, भद्रवाहा आणि अनंतनाग आदी क्षेत्रांमध्ये भाजपा उमेदवारांना हजारोंच्या संख्येत मते मिळाली. याचा एकच निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी सार्‍या मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत.
दुर्भाग्याची बाब म्हणजे ज्या वार्ताकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विभिन्न लोकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये जम्मू आणि लद्दाखमधील लोकांच्या भावनांची पूर्णतः उपेक्षा करण्यात आली आहे. अशी कोणती कारणे होती की, पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ परमिट राज आणि सदर-ए-रियासत या व्यवस्थाच नाहीशा करण्यात आल्या नाहीत, तर शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारागृहातही टाकावे लागले, याचा साधा विचारही त्यांना करता आला नाही. ज्या वैधानिक पत्राच्या आधारावर भारतातील इतर रियासतींचे विलीनीकरण करण्यात आले त्याच पत्राचा आधार घेऊन, २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले. त्यावर भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर माऊंटबॅटन यांनी स्वाक्षरी केली होती. या विलीनीकरण पत्राच्या पहिल्या परिच्छेदात नमूद करण्यात आलेली घोषणाअशी- ‘मी याद्वारे घोषणा करतो, मी भारतात या उद्दिष्टांसाठी सामील होतो आहे की, भारताचे गव्हर्नर जनरल, विधिमंडळ, न्यायपालिका अथवा प्रशासनाद्वारे स्थापन करण्यात आलेले कोणतेही प्राधिकरण, माझ्या या विलीनीकरण पत्राच्या आधारावर, नेहमीच विद्यमान नियमांच्या आधारे आणि केवळ राज्य करण्याच्या हेतूनेच कार्यांचे वहन करेल.’
यानंतर अर्थात जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे, असे घोषित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभेनेदेखील ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटनेतील परिच्छेद (३) नुसार जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे. याच घटनेच्या परिच्छेद (४) नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जम्मू-काश्मीरच्या शासकाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या प्रदेशांचा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या क्षेत्रामध्ये समावेश आहे. याच घटनेतील परिच्छेद (१४७) नुसार उपरोक्त परिच्छेद (३) आणि (४) अपरिवर्तनीय आहेत.
वस्तुस्थिती स्पष्ट असतानादेखील पाकिस्तानी लष्कराने काश्मीरवर गुपचूप हल्ला करून ८३ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला तसेच त्यादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात ५० हजाराहून अधिक देशभक्त हिंदू, शीख आणि मुसलमानांना यमसदनी पाठविले. त्या वेळी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनेला पराभूत करून श्रीनगरच्याही पुढे मुजफ्फराबाद, गिलगिट आणि बाल्टिस्थानवर ताबा मिळवू शकली असती. तथापि, शेख अब्दुल्ला यांनी पंडित नेहरूंवर दबाव आणून भारतीय सेनेची आगेकूच थांबविली. पाकिस्तानच्या बाजूने झालेल्या युद्धविरामानंतर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या दबावामुळे पंडित नेहरू हा विषय संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याची घोडचूक करून बसले. यावर, ‘जवाहरला याचा पश्‍चात्ताप होईल,’ अशी सरदार पटेल यांची प्रतिक्रिया होती. पंडित नेहरूंना याचा पश्‍चात्ताप झाला किंवा नाही याची तर कल्पना नाही, मात्र त्यांनी केलेल्या चुकीमुळे उभा देश आजवर पश्‍चात्ताप करीत आहे.
जम्मू-काश्मीरबाबत ज्याही वेळी विचार केला जाईल, त्या वेळी त्याच्या तीन हिश्शांमधील देशभक्त भारतीयांच्या आकांक्षांचा आणि त्यांच्या स्वप्नांचा विचार केला जायला हवा की मूठभर देशविरोधी फुटीरवाद्यांच्या भारतविरोधी भावनांची कदर करायला हवी?
जम्मू-काश्मीरबाबत केवळ एक मुद्दा सुटायचा बाकी असून, १९४७ मध्ये पाकिस्तानने हल्ला करून जो हिस्सा अवैधरीत्या त्यांच्या ताब्यात घेतला तो भारताला परत करायला हवा, असा प्रस्ताव भारताच्या संसदने फेब्रुवारी १९९४ मध्ये सर्वसंमतीने पारित केला होता. त्या प्रस्तावाचा वार्ताकारांना विसर पडला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५३ पूर्वीची परिस्थिती बहाल करणे म्हणजे पाकिस्तानवाद्यांपुढे मान तुकवणेच नव्हे तर काय? जर १९५३ पूर्वीची परिस्थिती बहाल करण्याची भाषा बोलली जात असेल, तर मग १९४७ च्या पूर्वीची परिस्थिती बहाल करण्याची मागणी का केली जाऊ नये?
ज्या-ज्या वेळी सत्याचा सत्तेशी संघर्ष झाला, विजय अखेर सत्याचाच झाला आहे. सत्ताधार्‍यांच्या एजंटांनी वातावरण कितीही कलुषित केले तरी अखेरीस पराभूत होणे हेच त्यांच्या ललाटी लिहिले आहे.
(लेखक राज्यसभेचे सदस्य आहेत)
तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. १९ सप्टेंबर २०११
अन्वयार्थ : तरुण विजय
दुर्भाग्याची बाब म्हणजे ज्या वार्ताकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विभिन्न लोकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये जम्मू आणि लद्दाखमधील लोकांच्या भावनांची पूर्णतः उपेक्षा करण्यात आली आहे. अशी कोणती कारणे होती की, पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ परमिट राज आणि सदर-ए-रियासत या व्यवस्थाच नाहीशा करण्यात आल्या नाहीत, तर शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारागृहातही टाकावे लागले, याचा साधा विचारही त्यांना करता आला नाही. ज्या वैधानिक पत्राच्या आधारावर भारतातील इतर रियासतींचे विलीनीकरण करण्यात आले त्याच पत्राचा आधार घेऊन, २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले.
देव वारंवार आपल्यापुढे संकटं आणि अडचणी उभ्या करीत असेल, तर आपण देवाचे आभारच व्यक्त करायला हवेत. कारण, अशाच संकटांच्या वेळी शत्रू आणि मित्राची खरी ओळख पटते. संकटग्रस्त व्यक्ती आणि समाजाच्या धमण्यांमध्ये वाहणारे रक्त लाल आहे की पांढरे, याचा खुलासासुद्धा अशाच वेळी होतो आणि ते त्यांच्या कटिबद्धतेशी किती प्रामाणिक आहे, हेदेखील कळून चुकते. उपदेश करणारे आणि देवदूतांचे खरे रूप आम्ही पाहिले आणि अनुभवलेसुद्धा आहे. पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला हे असेच दोन देवदूत होते. या दोघांमुळे काश्मीरमध्ये केवळ फुटीर विचारांचे पोषण झाले नाही, तर १९४७ मध्ये तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे जे विषवृक्ष येथे लावले गेले त्यांची विषारी फळे अजूनही आपल्याला चाखावी लागत आहेत.
जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची आणि तेथे १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची जी शिफारस सरकारच्या वार्ताकारांनी केली आहे, त्यावरून उपरोक्त कथनामधील सत्यतेची प्रचीती येते. पंडित नेहरूंच्या धोरणांमुळेच काश्मीरभोवती संकटांचे काळे ढग जमा व्हायला प्रारंभ झाला होता. ज्याप्रमाणे आपण दोन पावले पुढे चालतो आणि तीन पावले मागे येतो अगदी त्याचप्रमाणे काश्मीरच्या उर्वरित भारतातील विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेल्या घटनेच्या ३७० कलमाने तेथे पुन्हा पूर्वीसारखीच स्थिती निर्माण झाली. याच कारणामुळे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५३ मध्ये एक सच्चा भारतीय व्यक्ती या नात्याने काश्मीरमध्ये कुठल्याही परवान्याशिवाय प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या कपटी राजकारणामुळे त्यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. त्यांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानामुळेच काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली परवाना पद्धती सरकारला रद्द करावी लागली आणि तेथील सदर-ए-रियासत आणि वजिर-ए-आझम ही पदे रद्द करून त्यांना राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव द्यावे लागले. यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, अंकेक्षक आणि आयकर महानिरीक्षक आदी कायदे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू झाले.
येथील परिस्थितीचे विश्‍लेषण करताना नेहमीच जम्मू आणि काश्मीर प्रांत म्हणजे केवळ काश्मीर खोरे नाही, याचा सार्‍यांना विसर पडतो. जम्मू-काश्मीर खोरे आणि लद्दाख या तीन क्षेत्रांचा मिळून जम्मू-काश्मीर प्रांत तयार होतो. यातील जम्मू आणि लद्दाख क्रमशः हिंदू आणि बौद्धबहुल क्षेत्र आहेत. केवळ काश्मीर खोर्‍याचा एक छोटासा हिस्सा मुस्लिमबहुल आहे. त्यातीलच मूठभर पाकिस्तानी विचारसरणीच्या फुटीरवाद्यांचा भारतविरोधी कारवायांमध्ये समावेश असतो. आम्ही गेल्या वर्षी स्थानिक मुस्लिमांच्या सहकार्यानेच श्रीनगरमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बलिदान दिवस साजरा केला. या कार्यक्रमात देशातील अनेक मान्यवरांसह काश्मीर विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर रियाज पंजाबी हे देखील सहभागी झाले होते. विशेष सांगण्यासारखी बाब म्हणजे या समारंभाचा शुभारंभ जन-गण-मन या राष्ट्रीय गीताने झाला.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने जाहीरपणे राष्ट्रीय एकतेच्या मुद्याचा हिरिरीने प्रचार केला होता आणि या पक्षाला चांगली मतेदेखील प्राप्त झाली. ज्या ठिकाणी हिंदू नावापुरतेच आहेत, अशा श्रीनगर, कुपवाडा, भद्रवाहा आणि अनंतनाग आदी क्षेत्रांमध्ये भाजपा उमेदवारांना हजारोंच्या संख्येत मते मिळाली. याचा एकच निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी सार्‍या मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत.
दुर्भाग्याची बाब म्हणजे ज्या वार्ताकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विभिन्न लोकांच्या भेटी घेतल्या, त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये जम्मू आणि लद्दाखमधील लोकांच्या भावनांची पूर्णतः उपेक्षा करण्यात आली आहे. अशी कोणती कारणे होती की, पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केवळ परमिट राज आणि सदर-ए-रियासत या व्यवस्थाच नाहीशा करण्यात आल्या नाहीत, तर शेख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रविरोधी कारवायांसाठी कारागृहातही टाकावे लागले, याचा साधा विचारही त्यांना करता आला नाही. ज्या वैधानिक पत्राच्या आधारावर भारतातील इतर रियासतींचे विलीनीकरण करण्यात आले त्याच पत्राचा आधार घेऊन, २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले. त्यावर भारताचे तत्कालीन गव्हर्नर माऊंटबॅटन यांनी स्वाक्षरी केली होती. या विलीनीकरण पत्राच्या पहिल्या परिच्छेदात नमूद करण्यात आलेली घोषणाअशी- ‘मी याद्वारे घोषणा करतो, मी भारतात या उद्दिष्टांसाठी सामील होतो आहे की, भारताचे गव्हर्नर जनरल, विधिमंडळ, न्यायपालिका अथवा प्रशासनाद्वारे स्थापन करण्यात आलेले कोणतेही प्राधिकरण, माझ्या या विलीनीकरण पत्राच्या आधारावर, नेहमीच विद्यमान नियमांच्या आधारे आणि केवळ राज्य करण्याच्या हेतूनेच कार्यांचे वहन करेल.’
यानंतर अर्थात जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे, असे घोषित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभेनेदेखील ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटनेतील परिच्छेद (३) नुसार जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे. याच घटनेच्या परिच्छेद (४) नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जम्मू-काश्मीरच्या शासकाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या प्रदेशांचा जम्मू-काश्मीर राज्याच्या क्षेत्रामध्ये समावेश आहे. याच घटनेतील परिच्छेद (१४७) नुसार उपरोक्त परिच्छेद (३) आणि (४) अपरिवर्तनीय आहेत.
वस्तुस्थिती स्पष्ट असतानादेखील पाकिस्तानी लष्कराने काश्मीरवर गुपचूप हल्ला करून ८३ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला तसेच त्यादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात ५० हजाराहून अधिक देशभक्त हिंदू, शीख आणि मुसलमानांना यमसदनी पाठविले. त्या वेळी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनेला पराभूत करून श्रीनगरच्याही पुढे मुजफ्फराबाद, गिलगिट आणि बाल्टिस्थानवर ताबा मिळवू शकली असती. तथापि, शेख अब्दुल्ला यांनी पंडित नेहरूंवर दबाव आणून भारतीय सेनेची आगेकूच थांबविली. पाकिस्तानच्या बाजूने झालेल्या युद्धविरामानंतर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या दबावामुळे पंडित नेहरू हा विषय संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याची घोडचूक करून बसले. यावर, ‘जवाहरला याचा पश्‍चात्ताप होईल,’ अशी सरदार पटेल यांची प्रतिक्रिया होती. पंडित नेहरूंना याचा पश्‍चात्ताप झाला किंवा नाही याची तर कल्पना नाही, मात्र त्यांनी केलेल्या चुकीमुळे उभा देश आजवर पश्‍चात्ताप करीत आहे.
जम्मू-काश्मीरबाबत ज्याही वेळी विचार केला जाईल, त्या वेळी त्याच्या तीन हिश्शांमधील देशभक्त भारतीयांच्या आकांक्षांचा आणि त्यांच्या स्वप्नांचा विचार केला जायला हवा की मूठभर देशविरोधी फुटीरवाद्यांच्या भारतविरोधी भावनांची कदर करायला हवी?
जम्मू-काश्मीरबाबत केवळ एक मुद्दा सुटायचा बाकी असून, १९४७ मध्ये पाकिस्तानने हल्ला करून जो हिस्सा अवैधरीत्या त्यांच्या ताब्यात घेतला तो भारताला परत करायला हवा, असा प्रस्ताव भारताच्या संसदने फेब्रुवारी १९९४ मध्ये सर्वसंमतीने पारित केला होता. त्या प्रस्तावाचा वार्ताकारांना विसर पडला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५३ पूर्वीची परिस्थिती बहाल करणे म्हणजे पाकिस्तानवाद्यांपुढे मान तुकवणेच नव्हे तर काय? जर १९५३ पूर्वीची परिस्थिती बहाल करण्याची भाषा बोलली जात असेल, तर मग १९४७ च्या पूर्वीची परिस्थिती बहाल करण्याची मागणी का केली जाऊ नये?
ज्या-ज्या वेळी सत्याचा सत्तेशी संघर्ष झाला, विजय अखेर सत्याचाच झाला आहे. सत्ताधार्‍यांच्या एजंटांनी वातावरण कितीही कलुषित केले तरी अखेरीस पराभूत होणे हेच त्यांच्या ललाटी लिहिले आहे.
(लेखक राज्यसभेचे सदस्य आहेत)
तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. १९ सप्टेंबर २०११
