आम आदमीची बजेट बत्तीशी!
•प्रहार : दिलीप धारुरकर
भारतातील सर्वसामान्य माणसाची जी क्रूर चेष्टा भारत सरकारने आणि कॉंग्रेसने केली आहे तितकी आजवरच्या इतिहासात कोणीच केली नसेल. साहित्यात, राजकारणात, आक्रमकांनी कोणीच या देशातल्या माणसाची इतकी खिल्ली उडविली नसेल. या देशाच्या नियोजन मंडळाने आता न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ज्याच्या खिशात ३२ रुपये आहेत तो गरीब नाही अशी एक नवी व्याख्या मांडली आहे. ३२ रुपये हा आकडा काही मटक्याच्या आकड्याप्रमाणे काढलेला नाही. अगदी ३२ रुपयाचे विश्‍लेषण मांडले आहे. मराठी चित्रपटात कसा खर्चला पैका सांगते भावजी ऐका असे एक गीत होते. त्यात एकेक सबब सांगून ती नायिका गाण्यात ‘तिथं एक रुपया खरचला ऽऽ ’ असं सांगत हिशोब सांगते. त्या हिशोबापेक्षाही जास्त बेहिशोबी हिशोब या नियोजन मंडळाने लावला आहे. हा ३२ रुपयांचा हिशोब म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचाच भाग आहे असे म्हणावे लागेल. शहरात तरी ३२ रुपयाचा हिशोब आहे मात्र ग्रामीण भागात तर हा हिशोब २६ रुपयांवरच आणला आहे. ३२ रुपयांच्या हिशोबात साडेपाच रुपयांचे धान्य, एक रुपयाची डाळ, दोन रुपये ३३ पैशाचे दूध, १.५५ रुपयाचे गोडे तेल, .४४ पैशाची फळे, .७० पैशाची साखर आणि .७८ पैशाचा मीठ मसाला असा हा हिशोब आहे. कोणत्याही डायटेशियनशी चर्चा केली तर सर्वसामान्य माणसाला काहीही हालचाली न करता जिवंत रहायचे असेल तरी कमीत कमी जे अन्न घ्यावे लागते त्यापेक्षाही नियोजन मंडळाची ही मात्रा फारच कमी आहे. नियोजन मंडळाची एक गोष्ट एक प्रसिद्ध वक्ते भाषणात नेहमी सांगत असत. तरुणांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देता उपयोगाचे नाही तर त्यांना व्यावहारिक ज्ञानही असले पाहिजे. हा बोध सांगण्यासाठी त्यांनी हा किस्सा भाषणात ऐकविला होता. त्यात एक महाराष्ट्रातील तरुण नियोजन मंडळातील रिकाम्या जागेसाठी अर्ज करतो. त्याला मुलाखतीला दिल्लीला बोलावणे येते. तो मुलाखतीला जाण्याआधी ओळखी पाळखी काही निघतात काय, याचा शोध घेतो. त्याला कळते की दिल्लीच्या नियोजन मंडळात महाराष्ट्रातून गेेलेलेच एकजण मोठ्या पदावर अधिकारी आहेत. तो त्यांची ओळख काढून त्यांच्याकरिता त्यांच्या मित्र, नातेवाईक यांचे एक शिफारसपत्र घेऊन जातो. दिल्लीत भेट होते. ते मराठी बोलणारा माणूस भेटला म्हणून आनंदित होतात. या तरुणाला रात्रीच्या जेवणाला घरी बोलावतात. तरुण आनंदित होतो. साहेबांनी एकदम जेवायलाच बोलावल्याने बहुधा नोकरी पक्की होईल, अशी आशा निर्माण होते. हा तरुण दिलेल्या वेळेवर त्या साहेबांच्या घरी पत्ता शोधून पोहोचतो. ते प्रेमाने स्वागत करतात. आपुलकीने चौकशी करतात. दोघे जेवायला बसतात. आग्रह वगैरे न करता वहिनी जेवायला वाढतात. जेवण झाल्यानंतर हा तरुण घरी जायला निघतो. त्याला पाठवायला दारापर्यंत आलेले ते साहेब त्याला म्हणतात, ‘बरे झाले तू इतक्या लांब आलास. भेट झाली. गप्पा झाल्या. पण उद्या तू या पदासाठी नियोजन मंडळात मुलाखतीला काही येऊ नकोस. तुला ही नोकरी काही मिळणार नाही.’ इतका वेळ हवेत तरंगत असलेल्या त्या तरुणाला धक्का बसला. त्याचा चेहरा पाहून ते साहेब त्या तरुणाला म्हणाले की, ‘हे तरुण मित्रा अरे मी मुद्दाम तुला जेवायला बोलावलं होतं. आग्रह न करता तुला जेवायला वाढलं आणि जेवण संपल्यावर असं लक्षात आलं की तुझ्या ताटात बरेच पदार्थ शिल्लक राहिले आहेत. अरे, तुला आपल्या पोटाचं, ताटाचं नियोजन जमत नाही तू देशाचं नियोजन कसं करणार.’ पण आता मोण्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या नियोजन मंडळाने ही गोष्ट खोटी ठरविली आहे. त्यांनी जे ३२ रुपयाचे नियोजन दिले आहे ते पाहिले की या लोकांचा सामान्य माणसाच्या जीवनाशी, ताटाशी, पोटाशी काहीच संबंध नाही असे दिसते आहे. असेच लोक हेरून नियोजन मंडळात घेतले आहेत की काय? वर सांगितलेल्या गोष्टीतील तरुणाला अशा नियोजन मंडळात केवळ नोकरीच काय चांगले वरचे पद मिळू शकेल! हे गणित असे बिघडण्याचे कारण फार सोपे आहे. आता राजकारणात कॉंग्रेस संस्कृतीने प्रामाणिकपणाचा अंशही शिल्लक ठेवलेला नाही. सोयीने भाषा बदलायची. सोयीने शब्द फिरवायचा. लोकांना मूर्ख बनवायचे आणि सत्ता संपादन करायची असा यांचा खाक्या आहे. ३२ रुपयांची गोष्ट अशा चालूबाजीतूनच निर्माण झालेली आहे. या देशातील सत्ताकारण हे आता कल्याणकारी, लोकांची कामे करणारे राहिलेले नाही. आता सत्ताकारणात ए. राजा, सुरेश कलमाडी हेच नवे आदर्श आहेत. कोट्यवधी रुपये कसे हडप करायचे आणि त्याच पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवायची. पुन्हा सत्तेतून पैसा करायचा. असे दुष्टचक्र आहे. यात सामान्य माणसाची किंमत फक्त ३२ रुपयाइतकीच केविलवाणी आहे. सर्वसामान्य माणसांना मूर्ख बनविण्याचे मात्र दरवेळी नवनवे मार्ग या सत्तापिपासू लोकांनी शोधून काढले आहेत. महाराष्ट्रात ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेस सरकारने वीज बिलमाफीची घोषणा केली. इतकेच नाही तर शून्य रुपयांची बिले शेतकर्‍यांना पाठविली. भोळ्या शेतकर्‍यांनी त्यावरून भारावून जाऊन कॉंग्रेसला मते दिली. सरकार निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अगदी निर्लज्जपणे जाहीर केले की ‘निवडणुकीत दिलेली आश्‍वासने पाळायची नसतात.’ आता वीज बिलमाफीवरून विषय जीटीएल या खाजगी कंपनीकडे महावितरणचे काम आणि त्यांची अवाच्या सव्वा बिले इथपर्यंत आला आहे. गरिबी हटाओची घोषणा देत इंदिरा गांधी यांनी देशाची सत्ता मिळविली होती. ती टिकविताना आणिबाणी जाहीर करून देशाचा तुरुंग करून टाकला होता. इंदिरा गांधींची गरिबी हटाओची घोषणा सूनबाईंच्या राज्यात गरिबीच्या कपाळावर श्रीमंतीची व्याख्या करून क्रूर चेष्टा करत खरी करण्याचा डाव जणू चालला आहे. दादा कोंडके यांच्या एका चित्रपटात साखर लिहिलेल्या डब्यात तिखट आणि तिखटाचे लेबल असलेल्या डब्यात मीठ असते. नायिका दादांना विचारते की असे का? दादा सांगतात की, ‘साखर लिहिलेल्या डब्यात साखर ठेवली की लगेच मुंग्या लागतात म्हणून ही आयडिया काढली आहे.’ दादांचा हा विनोद सरकारने जीवघेण्या पद्धतीने गरिबांसाठी वापरला आहे. गरिबांच्या कपाळावर श्रीमंत असे लेबल लावले की त्यांना सवलतींची, सबसीडीची साखर द्यायलाच नको! देशाची सत्ता पोखरून कोट्यवधी रुपयांची खाबूगिरी करताना स्वराज्यानंतर या लोकांनी देशाला कर्जबाजारी करून टाकले. देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या दारात भिकेचा कटोरा घेऊन उभे केले तेव्हा जगातल्या या महासत्तांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांना लुटण्यासाठी तयार केलेल्या डंकेल प्रस्तावाच्या जाळ्यात भारताला अडकविले. लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार आणि ऊठसूट जप करणार्‍या या कॉंग्रेसच्या लोकांनी एकदम घूमजाव करत मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि डंकेल प्रस्तावावर सही केली. या खुल्या स्पर्धेत देशात कोणतीही सवलत ठेवायची नाही, कोणालाही विशेष संरक्षण द्यायचे नाही ही पहिली अट आहे. त्यावेळी डंकेल प्रस्तावाचा धोका जाणवला नाही. मात्र, आता अस्वलाची नखे टोचू लागली आहेत. देशातील लोकांना कोणतीही सवलत द्यायची नाही. सबसिडी द्यायची नाही. त्यासाठी घरगुती गॅस असो की आणखी काही असो सर्व दर वाढतील. सवलती नाकारण्याचा कटु निर्णय घेतला तर मते मिळणार नाहीत. म्हणून सवलती देण्याचा गरिबीचा जो अर्थिक निकष आहे तोच नष्ट करायचा! या कटकारस्थानाच्या कल्पनेतून ही ३२ रूपयाची श्रीमंती जन्मली आहे. ३२ रुपये एका व्यक्तीला रोज मिळाले तर जगण्यासाठी पुरेसे आहेत ना मग तेवढे रुपये खिशात असले की ते झाले श्रीमंत! असा हा हिशोब आहे. देशात अर्धपोटी राहून, काबाडकष्ट करून, झोपडीत राहणार्‍या, फाटके कपडे घालणार्‍या, अनवाणी पायपीट करणार्‍या माणसाच्या कपाळावर एकदा श्रीमंतीचे लेबल लावले की मग सवलती द्यायला नकोत की त्यासाठी नियोजन करायला नको असा हा डाव आहे! आता आगामी काळात लगेच निवडणुका नाहीत. अशा काळात अशी काळी कारस्थाने करायची आणि निवडणुका जवळ आल्या की नोटांचा हिरवा चारा मोकळा करायचा, काही आकर्षक घोषणा करायच्या. मायावी रूप घेऊन लोकांना फसवायचे. मतांची झोळी भरून घ्यायची. गरीब जनता आम्ही मेंढरं मेंढरं यावं त्यानं हाकलावं पाच वर्षाच्या बोलीनं होतो आमुचा लिलाव अशा भावनेने स्वत:चा लिलाव मतदानाच्या दिवशी करतात. आता कलियुगातील सिंहासन बत्तीशीचा हा फसवा खेळ मतदारांनीच संपविला पाहिजे. आता या पुढे असे लिलाव होणार नाहीत कारण आता आम्ही गरीब नाहीत, असे सांगावे लागेल. हा बत्तीशीचा खेळ करत गरिबांची चेष्टा करत आपली बत्तीशी दाखविणार्‍यांची बत्तीशी काढून हातात देण्याइतकी चीड लोकांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात भ्रष्टाचाराचे काळे धंदे करणार्‍यांच्या विरोधात एक लोकलाट देशात निर्माण झाली होती. आता राजकीय डावपेच करत सर्वसामान्यांना मूर्ख बनविणार्‍यांच्या विरोधात तशीच एक जनमताची लाट तयार झाली पाहिजे. दर काही दिवसांनी सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविणार. दरवर्षी स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढविणार त्यामुळे महागाईचा भडका वाढणार. दुसरीकडे सरकारी नोकरांचा महागाई भत्ता वाढविणार. चलनफुगवटा करणार. फक्त आकडे वाढणार. वाढलेल्या आकड्यांचा खेळ दाखवीत पंतप्रधान देशातील विकासाचा दर कसा वाढला आहे हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून जगाला आणि भोळ्या लोकांना पटवून सांगणार! विकासाचा दर हा आकड्यांच्या खेळावर नाही, तर लोकांना जे सुखसमाधान मिळते त्यावर अवलंबून असला पाहिजे. लोकांची अस्वस्थता वाढवून, आत्महत्यांची संख्या वाढवून, कुपोषणाने बालकांना मरणाच्या दारात सोडून विकासाचा दर वाढत असेल तर त्या विकासाला काय चाटायचे आहे? तो दर कोणाच्या कामाचा? सत्ताधीशांचा हा मायावी खेळ ओळखून बत्तीशीचे हे नाटक ओळखले पाहिजे.
तरुण भारत, 25/9/11
•प्रहार : दिलीप धारुरकर
भारतातील सर्वसामान्य माणसाची जी क्रूर चेष्टा भारत सरकारने आणि कॉंग्रेसने केली आहे तितकी आजवरच्या इतिहासात कोणीच केली नसेल. साहित्यात, राजकारणात, आक्रमकांनी कोणीच या देशातल्या माणसाची इतकी खिल्ली उडविली नसेल. या देशाच्या नियोजन मंडळाने आता न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ज्याच्या खिशात ३२ रुपये आहेत तो गरीब नाही अशी एक नवी व्याख्या मांडली आहे. ३२ रुपये हा आकडा काही मटक्याच्या आकड्याप्रमाणे काढलेला नाही. अगदी ३२ रुपयाचे विश्‍लेषण मांडले आहे. मराठी चित्रपटात कसा खर्चला पैका सांगते भावजी ऐका असे एक गीत होते. त्यात एकेक सबब सांगून ती नायिका गाण्यात ‘तिथं एक रुपया खरचला ऽऽ ’ असं सांगत हिशोब सांगते. त्या हिशोबापेक्षाही जास्त बेहिशोबी हिशोब या नियोजन मंडळाने लावला आहे. हा ३२ रुपयांचा हिशोब म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचाच भाग आहे असे म्हणावे लागेल. शहरात तरी ३२ रुपयाचा हिशोब आहे मात्र ग्रामीण भागात तर हा हिशोब २६ रुपयांवरच आणला आहे. ३२ रुपयांच्या हिशोबात साडेपाच रुपयांचे धान्य, एक रुपयाची डाळ, दोन रुपये ३३ पैशाचे दूध, १.५५ रुपयाचे गोडे तेल, .४४ पैशाची फळे, .७० पैशाची साखर आणि .७८ पैशाचा मीठ मसाला असा हा हिशोब आहे. कोणत्याही डायटेशियनशी चर्चा केली तर सर्वसामान्य माणसाला काहीही हालचाली न करता जिवंत रहायचे असेल तरी कमीत कमी जे अन्न घ्यावे लागते त्यापेक्षाही नियोजन मंडळाची ही मात्रा फारच कमी आहे. नियोजन मंडळाची एक गोष्ट एक प्रसिद्ध वक्ते भाषणात नेहमी सांगत असत. तरुणांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देता उपयोगाचे नाही तर त्यांना व्यावहारिक ज्ञानही असले पाहिजे. हा बोध सांगण्यासाठी त्यांनी हा किस्सा भाषणात ऐकविला होता. त्यात एक महाराष्ट्रातील तरुण नियोजन मंडळातील रिकाम्या जागेसाठी अर्ज करतो. त्याला मुलाखतीला दिल्लीला बोलावणे येते. तो मुलाखतीला जाण्याआधी ओळखी पाळखी काही निघतात काय, याचा शोध घेतो. त्याला कळते की दिल्लीच्या नियोजन मंडळात महाराष्ट्रातून गेेलेलेच एकजण मोठ्या पदावर अधिकारी आहेत. तो त्यांची ओळख काढून त्यांच्याकरिता त्यांच्या मित्र, नातेवाईक यांचे एक शिफारसपत्र घेऊन जातो. दिल्लीत भेट होते. ते मराठी बोलणारा माणूस भेटला म्हणून आनंदित होतात. या तरुणाला रात्रीच्या जेवणाला घरी बोलावतात. तरुण आनंदित होतो. साहेबांनी एकदम जेवायलाच बोलावल्याने बहुधा नोकरी पक्की होईल, अशी आशा निर्माण होते. हा तरुण दिलेल्या वेळेवर त्या साहेबांच्या घरी पत्ता शोधून पोहोचतो. ते प्रेमाने स्वागत करतात. आपुलकीने चौकशी करतात. दोघे जेवायला बसतात. आग्रह वगैरे न करता वहिनी जेवायला वाढतात. जेवण झाल्यानंतर हा तरुण घरी जायला निघतो. त्याला पाठवायला दारापर्यंत आलेले ते साहेब त्याला म्हणतात, ‘बरे झाले तू इतक्या लांब आलास. भेट झाली. गप्पा झाल्या. पण उद्या तू या पदासाठी नियोजन मंडळात मुलाखतीला काही येऊ नकोस. तुला ही नोकरी काही मिळणार नाही.’ इतका वेळ हवेत तरंगत असलेल्या त्या तरुणाला धक्का बसला. त्याचा चेहरा पाहून ते साहेब त्या तरुणाला म्हणाले की, ‘हे तरुण मित्रा अरे मी मुद्दाम तुला जेवायला बोलावलं होतं. आग्रह न करता तुला जेवायला वाढलं आणि जेवण संपल्यावर असं लक्षात आलं की तुझ्या ताटात बरेच पदार्थ शिल्लक राहिले आहेत. अरे, तुला आपल्या पोटाचं, ताटाचं नियोजन जमत नाही तू देशाचं नियोजन कसं करणार.’ पण आता मोण्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या नियोजन मंडळाने ही गोष्ट खोटी ठरविली आहे. त्यांनी जे ३२ रुपयाचे नियोजन दिले आहे ते पाहिले की या लोकांचा सामान्य माणसाच्या जीवनाशी, ताटाशी, पोटाशी काहीच संबंध नाही असे दिसते आहे. असेच लोक हेरून नियोजन मंडळात घेतले आहेत की काय? वर सांगितलेल्या गोष्टीतील तरुणाला अशा नियोजन मंडळात केवळ नोकरीच काय चांगले वरचे पद मिळू शकेल! हे गणित असे बिघडण्याचे कारण फार सोपे आहे. आता राजकारणात कॉंग्रेस संस्कृतीने प्रामाणिकपणाचा अंशही शिल्लक ठेवलेला नाही. सोयीने भाषा बदलायची. सोयीने शब्द फिरवायचा. लोकांना मूर्ख बनवायचे आणि सत्ता संपादन करायची असा यांचा खाक्या आहे. ३२ रुपयांची गोष्ट अशा चालूबाजीतूनच निर्माण झालेली आहे. या देशातील सत्ताकारण हे आता कल्याणकारी, लोकांची कामे करणारे राहिलेले नाही. आता सत्ताकारणात ए. राजा, सुरेश कलमाडी हेच नवे आदर्श आहेत. कोट्यवधी रुपये कसे हडप करायचे आणि त्याच पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवायची. पुन्हा सत्तेतून पैसा करायचा. असे दुष्टचक्र आहे. यात सामान्य माणसाची किंमत फक्त ३२ रुपयाइतकीच केविलवाणी आहे. सर्वसामान्य माणसांना मूर्ख बनविण्याचे मात्र दरवेळी नवनवे मार्ग या सत्तापिपासू लोकांनी शोधून काढले आहेत. महाराष्ट्रात ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर कॉंग्रेस सरकारने वीज बिलमाफीची घोषणा केली. इतकेच नाही तर शून्य रुपयांची बिले शेतकर्‍यांना पाठविली. भोळ्या शेतकर्‍यांनी त्यावरून भारावून जाऊन कॉंग्रेसला मते दिली. सरकार निवडून आल्यानंतर कॉंग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अगदी निर्लज्जपणे जाहीर केले की ‘निवडणुकीत दिलेली आश्‍वासने पाळायची नसतात.’ आता वीज बिलमाफीवरून विषय जीटीएल या खाजगी कंपनीकडे महावितरणचे काम आणि त्यांची अवाच्या सव्वा बिले इथपर्यंत आला आहे. गरिबी हटाओची घोषणा देत इंदिरा गांधी यांनी देशाची सत्ता मिळविली होती. ती टिकविताना आणिबाणी जाहीर करून देशाचा तुरुंग करून टाकला होता. इंदिरा गांधींची गरिबी हटाओची घोषणा सूनबाईंच्या राज्यात गरिबीच्या कपाळावर श्रीमंतीची व्याख्या करून क्रूर चेष्टा करत खरी करण्याचा डाव जणू चालला आहे. दादा कोंडके यांच्या एका चित्रपटात साखर लिहिलेल्या डब्यात तिखट आणि तिखटाचे लेबल असलेल्या डब्यात मीठ असते. नायिका दादांना विचारते की असे का? दादा सांगतात की, ‘साखर लिहिलेल्या डब्यात साखर ठेवली की लगेच मुंग्या लागतात म्हणून ही आयडिया काढली आहे.’ दादांचा हा विनोद सरकारने जीवघेण्या पद्धतीने गरिबांसाठी वापरला आहे. गरिबांच्या कपाळावर श्रीमंत असे लेबल लावले की त्यांना सवलतींची, सबसीडीची साखर द्यायलाच नको! देशाची सत्ता पोखरून कोट्यवधी रुपयांची खाबूगिरी करताना स्वराज्यानंतर या लोकांनी देशाला कर्जबाजारी करून टाकले. देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या दारात भिकेचा कटोरा घेऊन उभे केले तेव्हा जगातल्या या महासत्तांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांना लुटण्यासाठी तयार केलेल्या डंकेल प्रस्तावाच्या जाळ्यात भारताला अडकविले. लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार आणि ऊठसूट जप करणार्‍या या कॉंग्रेसच्या लोकांनी एकदम घूमजाव करत मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि डंकेल प्रस्तावावर सही केली. या खुल्या स्पर्धेत देशात कोणतीही सवलत ठेवायची नाही, कोणालाही विशेष संरक्षण द्यायचे नाही ही पहिली अट आहे. त्यावेळी डंकेल प्रस्तावाचा धोका जाणवला नाही. मात्र, आता अस्वलाची नखे टोचू लागली आहेत. देशातील लोकांना कोणतीही सवलत द्यायची नाही. सबसिडी द्यायची नाही. त्यासाठी घरगुती गॅस असो की आणखी काही असो सर्व दर वाढतील. सवलती नाकारण्याचा कटु निर्णय घेतला तर मते मिळणार नाहीत. म्हणून सवलती देण्याचा गरिबीचा जो अर्थिक निकष आहे तोच नष्ट करायचा! या कटकारस्थानाच्या कल्पनेतून ही ३२ रूपयाची श्रीमंती जन्मली आहे. ३२ रुपये एका व्यक्तीला रोज मिळाले तर जगण्यासाठी पुरेसे आहेत ना मग तेवढे रुपये खिशात असले की ते झाले श्रीमंत! असा हा हिशोब आहे. देशात अर्धपोटी राहून, काबाडकष्ट करून, झोपडीत राहणार्‍या, फाटके कपडे घालणार्‍या, अनवाणी पायपीट करणार्‍या माणसाच्या कपाळावर एकदा श्रीमंतीचे लेबल लावले की मग सवलती द्यायला नकोत की त्यासाठी नियोजन करायला नको असा हा डाव आहे! आता आगामी काळात लगेच निवडणुका नाहीत. अशा काळात अशी काळी कारस्थाने करायची आणि निवडणुका जवळ आल्या की नोटांचा हिरवा चारा मोकळा करायचा, काही आकर्षक घोषणा करायच्या. मायावी रूप घेऊन लोकांना फसवायचे. मतांची झोळी भरून घ्यायची. गरीब जनता आम्ही मेंढरं मेंढरं यावं त्यानं हाकलावं पाच वर्षाच्या बोलीनं होतो आमुचा लिलाव अशा भावनेने स्वत:चा लिलाव मतदानाच्या दिवशी करतात. आता कलियुगातील सिंहासन बत्तीशीचा हा फसवा खेळ मतदारांनीच संपविला पाहिजे. आता या पुढे असे लिलाव होणार नाहीत कारण आता आम्ही गरीब नाहीत, असे सांगावे लागेल. हा बत्तीशीचा खेळ करत गरिबांची चेष्टा करत आपली बत्तीशी दाखविणार्‍यांची बत्तीशी काढून हातात देण्याइतकी चीड लोकांच्या मनात निर्माण झाली पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात भ्रष्टाचाराचे काळे धंदे करणार्‍यांच्या विरोधात एक लोकलाट देशात निर्माण झाली होती. आता राजकीय डावपेच करत सर्वसामान्यांना मूर्ख बनविणार्‍यांच्या विरोधात तशीच एक जनमताची लाट तयार झाली पाहिजे. दर काही दिवसांनी सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविणार. दरवर्षी स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर वाढविणार त्यामुळे महागाईचा भडका वाढणार. दुसरीकडे सरकारी नोकरांचा महागाई भत्ता वाढविणार. चलनफुगवटा करणार. फक्त आकडे वाढणार. वाढलेल्या आकड्यांचा खेळ दाखवीत पंतप्रधान देशातील विकासाचा दर कसा वाढला आहे हे अर्थतज्ज्ञ म्हणून जगाला आणि भोळ्या लोकांना पटवून सांगणार! विकासाचा दर हा आकड्यांच्या खेळावर नाही, तर लोकांना जे सुखसमाधान मिळते त्यावर अवलंबून असला पाहिजे. लोकांची अस्वस्थता वाढवून, आत्महत्यांची संख्या वाढवून, कुपोषणाने बालकांना मरणाच्या दारात सोडून विकासाचा दर वाढत असेल तर त्या विकासाला काय चाटायचे आहे? तो दर कोणाच्या कामाचा? सत्ताधीशांचा हा मायावी खेळ ओळखून बत्तीशीचे हे नाटक ओळखले पाहिजे.
तरुण भारत, 25/9/11
