ईव्हीएमचे गौडबंगाल
•अमर पुराणिक
या जगात अशी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नाही की ज्याची कॉपी करता येत नाही किंवा असे कोणतेही सॉफ्टवेअर नाही की जे क्रॅक किंवा हॅक करता येत नाही, असे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील मास्टरमाईंड म्हणतात. मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपनीपासून छोट्या छोट्या कंपन्यांनी बनविलेली सॉफ्टवेअर किंवा वैयक्तिक उपयोगासाठी सर्वसामान्य तंत्रज्ञाने बनविलेले सॉफ्टवेअर असुद्यात, सर्वच सॉफ्टवेअर क्रॅक किंवा हॅक केलेले अढळतात. तेथे ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) ची काय कथा!
आपण भारतीय नागरिक आणि सरकारही प्रत्येक बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानते, पण ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बाबतीत मात्र भारत सरकार म्हणजे कॉंग्रेस सरकार मात्र ईव्हीएम बाबत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यास तयार नाही. अमेरिकेने ईव्हीएमची पध्दत स्वीकारलेली नाही, कारण ईव्हीएमद्वारे घेतली जाणारी निवडणूक पारदर्शक व विश्‍वासार्ह नाही. याचा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला प्रत्यय आल्याने त्यांनी ईव्हीएम मशीन्स अडगळीत फेकून दिल्या, हा लोकशाहीत केलेला जनमताचा अपमान आहे! याचे भान अमेरिकेसह अनेक देशांना आहे आणि आपले भारत सरकार मात्र त्या ईव्हीएम मशीनच कुरवाळत बसले आहे. आपले निवडणूक आयुक्त नवीन चावलांना या ईव्हीएमचे अतीव प्रेम असल्याचेे दिसून येते. त्यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये पारदर्शकता व विश्‍वासार्हता नसल्याचे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही, असे माध्यमांसमोर म्हटले आहे. या मशीन क्रॅक, हॅक केल्या जाऊ शकतात, हे त्यांनी नाही म्हटले तरी फेटाळेच आहे. नवखे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरही हे असे सॉफ्टवेअर क्रॅक करू शकतात, हे त्यांना कोणी सांगावे?
मुळात या आधीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी विरोध करूनही नवीन चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी घाईत निवड होणे हे तसे शंकास्पद व वादग्रस्त प्रकरण आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मर्जीतला माणूस, येवढीच त्यांची क्षमता असल्याचा आरोपही त्यावेळी काहींनी केला आहे, त्यामुळे त्याबद्दल बोलणे नको! अशावेळी राष्ट्रनिष्ठावंतांना माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांच्यासारख्या खमक्या निवडणूक आयुक्तांची उणीव जाणवत असेल.
ईव्हीएमचे तंत्रज्ञान हे अतिशय अद्ययावत व ‘हायटेक’ असल्याचे सांगून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक होण्याचीही शक्यता आहे आणि काही राजकीय पक्षांनी या ईव्हीएम मशीन्स खूप जुन्या असल्याचाही आरोप केलाय. भाजपा, शिवसेनेच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला असता, नवीन चावला यांनी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा हार्डवेअरमध्ये काही दोष आहे काय किंवा मशीन हॅक झाली आहे काय, या बाबी तर आम्ही सुद्धा तपासू शकत नाही, असे म्हणून हात वर केले. नव्या दिल्लीत व्ही.व्ही. राव या गृहस्थांनी यावर सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, हे अनेक तज्ज्ञांनी पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील दावा राव यांनी न्यायालयात केला. विविध मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांचा तज्ज्ञांनी अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यामध्ये गंभीर चुका असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्वांवर उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करू नये, असा युक्तिवाद राव यांनी याचिकेत केला होता, पण माध्यमांसह सर्वांनाच ‘मला काय त्याचे!’ असे वाटते.
तीन महिन्यांखाली झालेल्या लोकसभेचा निकाल ऐकून अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. भाजपाची लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेली वाताहत आणि कॉंग्रेसला मिळालेले अनपेक्षित बहुमत पाहता अनेकांच्या मनात शंकाही आली, पण नंतर लोकशाही तत्वांचे भान राखत कदाचित असाच जनादेश असेल असे समजून ही मंडळी शांत बसली. प्रसार माध्यमांनीही हा कॉंग्रेस सरकारच्या सक्षमतेचे (?) गोडवे गात, कॉंग्रेसने कसे स्थिर सरकार दिले, कशी प्रगती केली, याचा नेहमीप्रमाणे उदो उदो केला. विशेषत: राष्ट्रीय दर्जाही सर्वच दैनिके आणि वाहिन्या यात अग्रेसर होती, पण वास्तवात निवडणुकीच्या या बदललेल्या व अविश्‍वासार्ह तंत्रांचा सक्षम विरोधी पक्ष म्हणवून घेणार्‍या भाजपानेही विचार केला नाही, असेच म्हणावे लागेल आणि याचा भाजपासह इतर मोठ्या पक्षांनी विचार न करणे तसे आश्‍चर्यजनकही आहे. कारण निवडणुकीच्या निकालानंतरही भाजपाने थोडाफार आवाज चढवण्यापलीकडे विशेष काही केलेले नाही. मुळात भाजपा व इतर विरोधी पक्षांनी यावर तज्ज्ञ इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअर्स, सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्स, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विशेषज्ञांशी चर्चा करून ईव्हीएमवर कोणताही अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रभावी मुद्दे जसे मुंबई बॉम्बस्फोट, महागाई असे अनेक प्रभावी मुद्दे असूनही भाजपाला हे मुद्दे निवडणुकीत उचलता आले नाहीत. तसेच निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवानंतरही याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले दिसत नाही. भाजपाची अशी कामगिरी त्यातच ईव्हीएमचे मतदान असेल तर मग भाजपा कीतीही प्रभावी कामगिरी करो, भाजपा कधीही सत्तेवर येणार नाही! आणि जर ईव्हीएमचे हे निकाल, जे खरेखुरे जनमत नाही, तर अशा निवडणुकांना अर्थच काय? याला लोकशाही का म्हणावे? त्यापेक्षा निवडणुकाच बंद करा ना! अशा लोकशाहीतील निवडणुकीचे असे दणके बसले तरीही, सर्वसामान्य जनतेचे कितीही हाल झाले तरीही, पुन:पुन्हा कॉंग्रेसच सत्तेत येणार! तर मग अशा निवडणुका म्हणजे भारतीय नागरिकांचे जनमत म्हणायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
आज जगभरातील मोठमोठ्या सॉफ्टवेअर निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आपले सॉफ्टवेअर्स बाजारात आणताना आपले सॉफ्टवेअर कोणीही क्र्रॅक करू नये, हॅक करू नये, अगदी सामान्य भाषेत म्हणायचे झाले तर ते चोरू नये म्हणून प्रचंड प्रयत्न करीत असतात, मोठी यंत्रणा राबवतात, कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करतात, पण कोणतेही सॉफ्टवेअर असो बाजारात आल्याआल्या काही दिवसांतच हे सॉफ्टवेअर हजारो ठिकाणी क्रॅक झाल्याचे दिसून येते. कोट्यवधी रुपये खर्चूून तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर सामान्य माणसे अगदी फुकटात वापरतात. यातून कंप्युटर व सॉफ्टवेअर जगताचा बादशहा बिल गेट्‌सही सुटला नाही, अमेरिकेचे संरक्षक पेंटॅगॉनही सुटले नाही, मग या सामान्य ईव्हीएमची काय कथा! बँक एटीएम हॅक करणे, गोपनीय कागदपत्रे अनधिकृतरीत्या प्रसृत होणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनासुद्धा यावर सतर्क राहूनही अनेक गोष्टी टाळता आलेल्या नाहीत. अगदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील अतिरेकी हल्लाही याचाच पुरावा आहे!
तांत्रिकदृष्ट्या ईव्हीएम टेक्नॉलॉजी ही कशी आहे? हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना माहीत नाही, पण यात ज्या बर्‍याच शक्यता आहेत, त्यातील दोन पायाभूत तंत्रज्ञानाचा आपण विचार करू.
यात एकतर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील किंवा सॉफ्टवेअर बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील. जर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असतील तर यात इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड सर्किट्‌स किंवा सॉलिड स्टेट सर्किट्‌स असू शकतील. सॉलिड स्टेट तंत्रज्ञान हे पायाभूत असले तरी आता खूप जुने झाले आहे. इंटिग्रेटेड सर्किट ईव्हीएममध्ये वापरली असतील तर आज भारतातील कोणत्याही जिल्ह्यातील इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअरला हे सर्किट कॉपी करणे सहज शक्य आहे. मुंबई, बंगळुरू, पुणे आदी ठिकाणी तर अशा ‘कॉपी कॅट्‌स’चे पीकच आले आहे. ईव्हीएममध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान हे जर सॉफ्टवेअर बेस्ड असेल तर ते इपरोम बेस्ड प्रोग्रामेबल, फ्लॅश प्रोग्रामेबल, मायक्रोकंट्रोलर बेस्ड किंवा मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड असेल आणि हे सर्व प्रकार प्रोग्राम करणे किंवा केलेेले प्रोग्राम बदलणे, त्यात छेडछाड करणे हा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच्या हातचा मळ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे होणार नाही. अशा सर्व तंत्रज्ञानात असे हॅकिंग, क्रॅकिंगचे प्रकार होतच असतात!
म्हणून लोकशाहीची मूल्ये कसोशीने जपणार्‍या आपल्या भारत देशात ईव्हीएमसारख्या धोकादायक यंत्राद्वारे मतदान घेणे कितपत योग्य आहे? हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? मतदानाचा हक्क हा लोकशाही देशातील नागरिकांचा पवित्र हक्क आहे, पण ज्या निवडणुकीत पारदर्शकता नाही, अशी निवडणूक लोकशाही मार्गाने होते असे कसे म्हणावे? कोणता पक्ष सत्तेत येतो, कोण जातो, यापेक्षा जनमताचा खराखुरा कौल ज्या पक्षाच्या बाजूला आहे, हे अशा ईव्हीएमद्वारे घेतलेल्या निवडणुकीतून कळणे केवळ अशक्य आहे! लोकशाहीतील मतदारांचा एकमेव आणि सर्वात प्रभावी हक्कच काढून घेतल्यासारखे होईल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
•अमर पुराणिक
या जगात अशी कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नाही की ज्याची कॉपी करता येत नाही किंवा असे कोणतेही सॉफ्टवेअर नाही की जे क्रॅक किंवा हॅक करता येत नाही, असे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील मास्टरमाईंड म्हणतात. मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या कंपनीपासून छोट्या छोट्या कंपन्यांनी बनविलेली सॉफ्टवेअर किंवा वैयक्तिक उपयोगासाठी सर्वसामान्य तंत्रज्ञाने बनविलेले सॉफ्टवेअर असुद्यात, सर्वच सॉफ्टवेअर क्रॅक किंवा हॅक केलेले अढळतात. तेथे ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) ची काय कथा!
आपण भारतीय नागरिक आणि सरकारही प्रत्येक बाबतीत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानते, पण ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) बाबतीत मात्र भारत सरकार म्हणजे कॉंग्रेस सरकार मात्र ईव्हीएम बाबत अमेरिकेचे अनुकरण करण्यास तयार नाही. अमेरिकेने ईव्हीएमची पध्दत स्वीकारलेली नाही, कारण ईव्हीएमद्वारे घेतली जाणारी निवडणूक पारदर्शक व विश्‍वासार्ह नाही. याचा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला प्रत्यय आल्याने त्यांनी ईव्हीएम मशीन्स अडगळीत फेकून दिल्या, हा लोकशाहीत केलेला जनमताचा अपमान आहे! याचे भान अमेरिकेसह अनेक देशांना आहे आणि आपले भारत सरकार मात्र त्या ईव्हीएम मशीनच कुरवाळत बसले आहे. आपले निवडणूक आयुक्त नवीन चावलांना या ईव्हीएमचे अतीव प्रेम असल्याचेे दिसून येते. त्यांनी ईव्हीएम मशीनमध्ये पारदर्शकता व विश्‍वासार्हता नसल्याचे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही, असे माध्यमांसमोर म्हटले आहे. या मशीन क्रॅक, हॅक केल्या जाऊ शकतात, हे त्यांनी नाही म्हटले तरी फेटाळेच आहे. नवखे सॉफ्टवेअर इंजिनीअरही हे असे सॉफ्टवेअर क्रॅक करू शकतात, हे त्यांना कोणी सांगावे?
मुळात या आधीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी विरोध करूनही नवीन चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी घाईत निवड होणे हे तसे शंकास्पद व वादग्रस्त प्रकरण आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मर्जीतला माणूस, येवढीच त्यांची क्षमता असल्याचा आरोपही त्यावेळी काहींनी केला आहे, त्यामुळे त्याबद्दल बोलणे नको! अशावेळी राष्ट्रनिष्ठावंतांना माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांच्यासारख्या खमक्या निवडणूक आयुक्तांची उणीव जाणवत असेल.
ईव्हीएमचे तंत्रज्ञान हे अतिशय अद्ययावत व ‘हायटेक’ असल्याचे सांगून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक होण्याचीही शक्यता आहे आणि काही राजकीय पक्षांनी या ईव्हीएम मशीन्स खूप जुन्या असल्याचाही आरोप केलाय. भाजपा, शिवसेनेच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला असता, नवीन चावला यांनी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा हार्डवेअरमध्ये काही दोष आहे काय किंवा मशीन हॅक झाली आहे काय, या बाबी तर आम्ही सुद्धा तपासू शकत नाही, असे म्हणून हात वर केले. नव्या दिल्लीत व्ही.व्ही. राव या गृहस्थांनी यावर सरन्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासनाकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, हे अनेक तज्ज्ञांनी पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील दावा राव यांनी न्यायालयात केला. विविध मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांचा तज्ज्ञांनी अभ्यास केला आणि त्यानंतर त्यामध्ये गंभीर चुका असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्वांवर उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करू नये, असा युक्तिवाद राव यांनी याचिकेत केला होता, पण माध्यमांसह सर्वांनाच ‘मला काय त्याचे!’ असे वाटते.
तीन महिन्यांखाली झालेल्या लोकसभेचा निकाल ऐकून अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. भाजपाची लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेली वाताहत आणि कॉंग्रेसला मिळालेले अनपेक्षित बहुमत पाहता अनेकांच्या मनात शंकाही आली, पण नंतर लोकशाही तत्वांचे भान राखत कदाचित असाच जनादेश असेल असे समजून ही मंडळी शांत बसली. प्रसार माध्यमांनीही हा कॉंग्रेस सरकारच्या सक्षमतेचे (?) गोडवे गात, कॉंग्रेसने कसे स्थिर सरकार दिले, कशी प्रगती केली, याचा नेहमीप्रमाणे उदो उदो केला. विशेषत: राष्ट्रीय दर्जाही सर्वच दैनिके आणि वाहिन्या यात अग्रेसर होती, पण वास्तवात निवडणुकीच्या या बदललेल्या व अविश्‍वासार्ह तंत्रांचा सक्षम विरोधी पक्ष म्हणवून घेणार्‍या भाजपानेही विचार केला नाही, असेच म्हणावे लागेल आणि याचा भाजपासह इतर मोठ्या पक्षांनी विचार न करणे तसे आश्‍चर्यजनकही आहे. कारण निवडणुकीच्या निकालानंतरही भाजपाने थोडाफार आवाज चढवण्यापलीकडे विशेष काही केलेले नाही. मुळात भाजपा व इतर विरोधी पक्षांनी यावर तज्ज्ञ इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअर्स, सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्स, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विशेषज्ञांशी चर्चा करून ईव्हीएमवर कोणताही अभ्यास केल्याचे दिसून येत नाही. अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रभावी मुद्दे जसे मुंबई बॉम्बस्फोट, महागाई असे अनेक प्रभावी मुद्दे असूनही भाजपाला हे मुद्दे निवडणुकीत उचलता आले नाहीत. तसेच निवडणुकीतील मानहानिकारक पराभवानंतरही याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले दिसत नाही. भाजपाची अशी कामगिरी त्यातच ईव्हीएमचे मतदान असेल तर मग भाजपा कीतीही प्रभावी कामगिरी करो, भाजपा कधीही सत्तेवर येणार नाही! आणि जर ईव्हीएमचे हे निकाल, जे खरेखुरे जनमत नाही, तर अशा निवडणुकांना अर्थच काय? याला लोकशाही का म्हणावे? त्यापेक्षा निवडणुकाच बंद करा ना! अशा लोकशाहीतील निवडणुकीचे असे दणके बसले तरीही, सर्वसामान्य जनतेचे कितीही हाल झाले तरीही, पुन:पुन्हा कॉंग्रेसच सत्तेत येणार! तर मग अशा निवडणुका म्हणजे भारतीय नागरिकांचे जनमत म्हणायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
आज जगभरातील मोठमोठ्या सॉफ्टवेअर निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आपले सॉफ्टवेअर्स बाजारात आणताना आपले सॉफ्टवेअर कोणीही क्र्रॅक करू नये, हॅक करू नये, अगदी सामान्य भाषेत म्हणायचे झाले तर ते चोरू नये म्हणून प्रचंड प्रयत्न करीत असतात, मोठी यंत्रणा राबवतात, कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करतात, पण कोणतेही सॉफ्टवेअर असो बाजारात आल्याआल्या काही दिवसांतच हे सॉफ्टवेअर हजारो ठिकाणी क्रॅक झाल्याचे दिसून येते. कोट्यवधी रुपये खर्चूून तयार केलेले हे सॉफ्टवेअर सामान्य माणसे अगदी फुकटात वापरतात. यातून कंप्युटर व सॉफ्टवेअर जगताचा बादशहा बिल गेट्‌सही सुटला नाही, अमेरिकेचे संरक्षक पेंटॅगॉनही सुटले नाही, मग या सामान्य ईव्हीएमची काय कथा! बँक एटीएम हॅक करणे, गोपनीय कागदपत्रे अनधिकृतरीत्या प्रसृत होणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनासुद्धा यावर सतर्क राहूनही अनेक गोष्टी टाळता आलेल्या नाहीत. अगदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील अतिरेकी हल्लाही याचाच पुरावा आहे!
तांत्रिकदृष्ट्या ईव्हीएम टेक्नॉलॉजी ही कशी आहे? हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना माहीत नाही, पण यात ज्या बर्‍याच शक्यता आहेत, त्यातील दोन पायाभूत तंत्रज्ञानाचा आपण विचार करू.
यात एकतर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील किंवा सॉफ्टवेअर बेस्ड सर्किट्‌स असू शकतील. जर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किट्‌स असतील तर यात इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड सर्किट्‌स किंवा सॉलिड स्टेट सर्किट्‌स असू शकतील. सॉलिड स्टेट तंत्रज्ञान हे पायाभूत असले तरी आता खूप जुने झाले आहे. इंटिग्रेटेड सर्किट ईव्हीएममध्ये वापरली असतील तर आज भारतातील कोणत्याही जिल्ह्यातील इलेक्ट्रॉनिक इंजिनीअरला हे सर्किट कॉपी करणे सहज शक्य आहे. मुंबई, बंगळुरू, पुणे आदी ठिकाणी तर अशा ‘कॉपी कॅट्‌स’चे पीकच आले आहे. ईव्हीएममध्ये वापरलेले तंत्रज्ञान हे जर सॉफ्टवेअर बेस्ड असेल तर ते इपरोम बेस्ड प्रोग्रामेबल, फ्लॅश प्रोग्रामेबल, मायक्रोकंट्रोलर बेस्ड किंवा मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड असेल आणि हे सर्व प्रकार प्रोग्राम करणे किंवा केलेेले प्रोग्राम बदलणे, त्यात छेडछाड करणे हा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सच्या हातचा मळ आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे होणार नाही. अशा सर्व तंत्रज्ञानात असे हॅकिंग, क्रॅकिंगचे प्रकार होतच असतात!
म्हणून लोकशाहीची मूल्ये कसोशीने जपणार्‍या आपल्या भारत देशात ईव्हीएमसारख्या धोकादायक यंत्राद्वारे मतदान घेणे कितपत योग्य आहे? हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? मतदानाचा हक्क हा लोकशाही देशातील नागरिकांचा पवित्र हक्क आहे, पण ज्या निवडणुकीत पारदर्शकता नाही, अशी निवडणूक लोकशाही मार्गाने होते असे कसे म्हणावे? कोणता पक्ष सत्तेत येतो, कोण जातो, यापेक्षा जनमताचा खराखुरा कौल ज्या पक्षाच्या बाजूला आहे, हे अशा ईव्हीएमद्वारे घेतलेल्या निवडणुकीतून कळणे केवळ अशक्य आहे! लोकशाहीतील मतदारांचा एकमेव आणि सर्वात प्रभावी हक्कच काढून घेतल्यासारखे होईल.
दै. तरुण भारत, सोलापूर.
