वादळ इजिप्तचे, खळबळ सर्व इस्लामी देशांत
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कारणे काहीही असोत, इस्लामला मानणार्‍या लोकांना आपला राज्यकर्ता, म्हणजे आपला राजा किंवा बादशहा शांततेच्या मार्गाने ठरविताच येत नाही, असे म्हटले, तर ते फारसे चूक होणार नाही. इतिहासकाळातही असेच घडले आहे आणि आताही तसेच घडत आहे. राजा, बळानेच सत्ता कमावितो, बळानेच ती राबवतो आणि बळानेच त्याला सत्तेवरून खाली खेचले जाते. आपला हिंदुस्थानचा इतिहास बघितला, तरी हे दिसून येईल. बादशहा असलेल्या आपल्या चुलत्याला ठार करूनच अल्लाउद्दीन खिलजी बादशहा बनला होता. शहाजहानने (तेव्हा त्याचे नाव खुस्रो असावे) आपला पिता जहांगीरच्या विरोधात सशस्त्र बंड केले होते. ते सफल झाले नाही, हा भाग वेगळा. शहाजहान म्हातारा झाला, तरी राज्य सोडीत नाही म्हणून, त्याचा पुत्र असलेल्या औरंगजेबानेच त्याला कैदेत टाकले. औरंगजेब शहाजहानचा ज्येष्ठ पुत्र नव्हता. तिसर्‍या क्रमांकाचा पुत्र होता. त्याने स्वत:हून वडील असलेल्या दोन भावांची प्रथम वासलात लावली. या कामी धाकट्याशी संगनमत केले. पण त्यांचा काटा काढल्यानंतर त्या धाकट्यालाही ठार केले; आणि स्वत: ‘आलमगीर’ बनून बादशहा बनला.
आधुनिक काळातही तेच
ही रानटी मध्ययुगातील परंपरा होती, असे आपण समजू. पण आधुनिक युगातही या मनोवृत्तीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. आपण केवळ आपल्या शेजारी बघितले तरी हेच दृश्य दिसेल. पाकिस्तानच्या निर्मितीत बॅ. जिन्नांच्या बरोबरीने ज्यांचा श्रेयोभाग होता, जे बॅ. जिन्ना गव्हर्नर जनरल असताना पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री होते, त्या लियाकत अली खानांची हत्याच झाली. नंतर सत्तेवर आलेले अनेक हुकूमशहा लष्करी सामर्थ्यावरच सत्ताधीश बनले. जनरल अयूबखान, जनरल याह्याखान, जनरल झिया-उल-हक आणि अगदी अलीकडचे जनरल मुशर्रफ हे सारे लष्करातील सेनापती होते. यांच्या हुकूमशाहीच्या संपूर्ण कार्यकाळाच्या तुलनेत, तथाकथित लोकशाही पद्धतीने राज्य सांभाळणार्‍या नेत्यांचा सत्ताकाळ अल्प आहे. सध्या लोकनियुक्त जरदारीसाहेब राष्ट्रपती आहेत; पण खरी सत्ता सेनापती कयानी यांचीच आहे. जरदारी कयानींना आदेश देऊ शकत नाहीत. जरदारी यांची सत्ता अमेरिकेच्या पाठबळावर टिकून आहे. अमेरिकेने पाय काढताच, जुन्या परंपरेप्रमाणे कयानी राष्ट्रपती झालेच म्हणून समजा.
हत्येची परंपरा
प्रधानमंत्री असलेल्यांची हत्या हा तेथे मामूल आहे. वर लियाकत अलीखानांचे उदाहरण दिले आहे. झुल्फिकार अली भुत्तोंनाही फासावर लटकविण्यात आले होते. बेनझीर भुत्तो या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होत्या. मुशर्रफनंतर त्या पुन: प्रधानमंत्री बनू शकल्या असत्या. पण त्यांची हत्या झाली. प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांच्याही वाट्याला तीच किस्मत, जनरल मुशर्रफ यांनी बहाल केली असती; पण ते सौदी अरेबियात पळून गेल्यामुळे व त्या देशाने त्यांना आश्रय दिल्यामुळे आज जिवंत दिसत आहेत. बेनझीरबाईही विजनवासात गेल्यामुळेच, आणखी काही वर्षे जिवंत राहू शकल्या. सत्तारूढांच्या विरोधात त्यांना पाकिस्तानात राहताच आले नसते. बांगला देशातही यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही. बांगला देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या मुजीबूर रहेमान यांची त्यांच्या कुटुंबीयांसह हत्या झाली. त्यांची जागा झियाउर रहमान या लष्करशहाने घेतली. या झियांचीही हत्या करण्यात आली. मग जनरल इर्शाद राष्ट्रपती बनले. त्यांनी मात्र लोकक्षोभाला बळी पडून, पण प्राण न गमावता, सत्ता सोडली. सुदैवाने बांगला देशात, गेल्या वीस वर्षांमध्ये सत्तेसाठी रक्तपात झाला नाही, किंवा कोणी लष्करशहा सत्ताधीशही बनला नाही.
राजा अनियंत्रित नाही
एक काळ असा होता की, राजेशाहीचेच सर्वत्र प्रचलन होते. आपल्या देशातही मुख्यत: राजेशाहीच होती. फार पूर्वीच्या काळी काही गणराज्येही होती. पण ती खूप छोटी छोटी होती. महाभारताच्या शांतिपर्वत गणराज्यांच्या शक्तिस्रोतांचे व दुर्बळ स्थानांचे विवेचन आहे. भगवान बुद्धाचा जन्म एका गणराज्यातच झाला होता. अलेक्झांडरच्या स्वारीच्या काळापर्यंत भारतात अनेक गणराज्ये होती. पण त्यांचा टिकाव अलेक्झांडरपुढे लागला नाही. मग चाणक्यने मगधाचे साम्राज्य निर्मिले. त्या साम्राज्याच्या पोटात गणराज्ये लुप्त झाली. तथापि, राजेशाही व्यवस्थेतही, सामान्यत: ज्येष्ठ पुत्राचाच, वारसदार राजा म्हणून अधिकार राहिलेला आहे. सत्ताधीश राजाच आपला उत्तराधिकारी ठरवीत असे. परंतु, तो लोकांची संमतीही घेत असावा असे दिसते. दशरथाने, युवराज म्हणून रामाची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी, पौर म्हणजे नगरीय व जानपद म्हणजे ग्रामीण जनतेच्या पुढार्‍यांना बोलावून, त्यांच्यासमोर रामाच्या यौवराज्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, असे वाल्मीकि रामायणात वर्णन आहे. त्यांच्या एकमुखी संमतीनंतरच रामाच्या यौवराज्याभिषेकाची घोषणा झाली. हा उपचार सर्वांनी पाळला असेलच, असे म्हणता यावयाचे नाही. पण राजाच्या दायित्वाचे जे वर्णन अनेक ग्रंथांमध्ये आहे, त्यावरून प्रजेप्रती असलेल्या राजाच्या कर्तव्याचा बोध होतो. ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ म्हणजे प्रजेचे रंजन करतो म्हणून त्याला ‘राजा’ म्हणतात, असे कालिदासाने म्हटले आहे. राज्यसंस्थेवर काही नैतिक नियंत्रणेही होती. राज्याभिषेकाच्या वेळी ‘राजा’ ‘अदण्ड्योऽस्मि’ म्हणजे मला कोणीही दंड देऊ शकणार नाही, असे तीन वेळा उच्चारायचा, तर लगेच उपस्थित ऋषिसमूहातून एक श्रेष्ठ ऋषी उठून, हाती पलाशदंड घेऊन, आणि राजाच्या पाठीवर तीनदा आघात करून त्याला बजावीत असे की, ‘धर्मदण्ड्योऽसि’. धर्म म्हणजे नैतिक व्यवस्था तुला दण्ड देऊ शकते. बेछूट वागून प्रजेवर अत्याचार करणार्‍या वेन राजाला, ऋषींनीच पदच्युत करून ठार मारले होते. नंतर त्याच्या पुत्राला सिंहासनावर बसविले. मात्र ऋषींपैकी कोणीही सिंहासनावर बसला नाही.हे सारे सांकेतिकही असू शकते. पण त्याचे मर्म ध्यानात घेतले पाहिजे. ते हे की, राजाने बेछूट वागून चालणार नाही. राजाने प्रजेकडून घेतलेल्या कराचा प्रजेसाठीच उपयोग झाला पाहिजे, असा दंडक होता. दिलीप राजाचे वर्णन करताना कालिदास म्हणतो, ‘‘प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्’’- म्हणजे तो राजा प्रजेच्या भरभराटीकरताच त्यांच्यापासून करभार घेत असे. हे सर्व सांगण्याचे कारण, आज भारतातील लोकशाही प्रणालीने सत्ता प्राप्त केलेल्या लोकांच्या समोर कोणत्या प्रकारचे आदर्श असावेत याचा बोध व्हावा, हे आहे. आधुनिक काळात भारतातही सत्ताधार्‍यांची हत्या झाली नाही, असे नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांची हत्या झालेली आहे. पण ती सत्ता बळकाविण्यासाठी कोणी केली नाही. ती सूडबुद्धीने झालेली आहे. एका व्यक्तीने किंवा गटाने बदला घेण्यासाठी केलेली ती हत्या होती.
युरोपातील स्थिती
युरोपातही राजेशाही होती. ती अनियंत्रितच असे. तथापि, पोपचा म्हणजे धर्मसंस्थेचा वचक असे. तो वचक सहन झाला नाही, म्हणून पोपची सत्ता झुगारून देण्यात आली; व राज्य ‘सेक्युलर’ करण्यात आले. सध्या युरोपातील बहुतेक सर्व देशांमध्ये लोकशाही प्रणाली स्थिरावली आहे. पण हे सहजासहजी झालेले नाही. इंग्लंडमध्ये राजा श्रेष्ठ की पार्लमेंट (लोकप्रतिनिधींची संस्था) श्रेष्ठ, असा वाद जवळजवळ शंभर वर्षे चालला. या संघर्षात एका राजाला फासावर लटकविले गेले आणि शेवटच्या राजाला परागंदा व्हावे लागले. मग इंग्लडने, बाहेरून एक राजा आयात केला. त्याच राजाच्या घराण्याकडे आताही ते पद आहे. त्या राजपदावरील व्यक्तीला मान अवश्य आहे, पण अधिकार नाहीत. पार्लमेंटच सार्वभौम आहे. फ्रान्समध्येही राज्यक्रांती करूनच व राजा सोळाव्या लुईला मृत्युदंड देऊनच क्रांती घडून आली. या क्रांतीचे लोण युरोपभर पसरले आणि देशोदेशी लोकशाही प्रणाली स्वीकारण्यात आली. तरी पण पुन: हुकूमशहा आलेच. जर्मनीत हिटलर, इटलीत मुसोलिनी आणि स्पेनमध्ये फ्रँको हे नावाजलेले हुकूमशहा झाले. जसे नावाजलेले तसेच अनियंत्रितही. रशियात झारशाही, म्हणजे वंशपरंपरेने येणारी राजेशाहीच होती. १९१७ त तिचे उच्चाटन झाले. पण पुन: नव्या प्रकारची हुकूमशाही- पक्षाची हुकूमशाही- आली. ती सर्वहारांच्या म्हणजे गरिबांच्या कल्याणासाठीच आली, पण पुढे सत्ता हाती येताच, गरीब बाजूला झाला. व्यक्तीच हुकूमशहा बनून अनियंत्रित सत्ता गाजवू लागली. एवढेच नव्हे तर एकेकाळच्या आपल्याच सहकार्‍यांना यमसदनास पाठविण्याचा संकोच त्या व्यक्तीला झाला नाही. सुमारे ७० वर्षे असा दंडुकेशाहीचा कारभार चालला. गेल्या २५-३० वर्षांपासून तेथे बदल झाला आहे व तो अजून टिकून आहे.
इजिप्तमधील संघर्ष
या पृष्ठभूमीवर इजिप्तमधील सध्याच्या संघर्षाची ओळख करून घेतली पाहिजे. सध्याचे इजिप्तचे राष्ट्रपती होस्नी मुबारक हे निवडणुकीच्या पद्धतीनेच राष्ट्रपती बनलेले आहेत. पण त्यासाठी, त्यापूर्वीचे राष्ट्रपती अन्वर सादात यांची हत्या व्हावी लागली. १९८१ मधील ही घटना आहे. तेव्हापासून मुबारक हेच राष्ट्रपती आहेत. नावाने का होईना इजिप्त हे गणराज्य (रिपब्लिक) आहे. ‘जम्हूरिया मिस्र अल्- अरेबिया’, असे त्याचे अधिकृत संपूर्ण नाव आहे. त्याचा अर्थ आहे, ‘इजिप्तचे अरब गणराज्य.’ लोकांना आता मुबारक सत्तेवर नकोत. तशी येत्या सप्टेंबरमध्ये पुन: निवडणूक आहे. पण लोकांना हा आठ महिन्यांचाही अवधी त्यांना द्यावयाचा नाही. मुबारकांनी ताबडतोब सत्ता सोडावी अशी त्यांची मागणी आहे. लोकक्षोभ प्रचंड प्रमाणात उसळलेला आहे. हा लोकक्षोभ फक्त मुबारक या व्यक्तीच्याच विरोधात असेल, असे नाही. मुबारक यांची पाठराखण करीत असलेल्या अमेरिकेच्याही विरोधात तो आहे. ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ ही कट्टर संघटनाही आता या संघर्षात उतरली आहे. तिला लोकशाहीशी देणेघेणे असण्याचे कारण नाही. परंतु, सर्वच देशांमधील कट्टरतावादी मुस्लिम संघटना, मग ती तालिबान असो की, अल्-कायदा, इस्लामी देशांतील अमेरिकन वर्चस्वाच्या विरोधात आहेत. या लोकक्षोभाला मुबारकसाहेब लष्करी बळाने दडपू पाहत आहेत. पण लष्कर खुल्या दिलाने त्यांच्या सोबत नाही. सेनादलांच्या सध्याच्या वर्तणुकीवरून तेही आंदोलकांविषयी सहानुभूती बाळगणारे दिसतात. कदाचित् तेही मुबारक यांच्या हुकूमशाहीला कंटाळले असावे. या लोकक्षोभामुळे, मुबारक थोडे वरमले आहेत. त्यांनी प्रथमच उपराष्ट्रपती नियुक्त केले आहेत. त्यांचे नाव आहे उमर सुलैमान. हे इजिप्तच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. विमान दलाचेही ते सर्वोच्च अधिकारी होते. पण लोकांना हे परिवर्तन मान्य नाही. या लोकक्षोभाचे नेतृत्व करणारे नोबेल पारितोषिक विजेते एल बरादेई म्हणतात की, हे दोघेही ‘अमेरिकेचे दलाल’ आहेत. लक्षणीय गोष्ट अशी की, मुबारक यांची पाठराखण करणारी अमेरिकाही मुबारक यांच्या पाठीशी आता भक्कमपणे उभी असल्याचे दिसत नाही. अमेरिकन राष्ट्रपती बराक ओबामांनी म्हटले आहे की, मुबारकांनी लगेच पद सोडावे. मात्र ८२ वर्षांचे मुबारक सत्ता सोडायला तयार नाहीत. नव्या उपराष्ट्रपतींनी आता आंदोलकांच्या विरोधात, सरकारसमर्थक लोकांना उभे केले आहे. दोन गोटात चांगलीच हाणामारी सुरू झाली आहे. इजिप्तमधील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी व मुबारक यांचे मन वळविण्यासाठी अमेरिकेने आपले एक राजनीतिनिपुण मुत्सद्दी फ्रँक विसनेर यांना, कैरौला रवाना केले आहे. विसनेर यांच्या मसलतीने कोणते फळ निष्पन्न होते, हे लवकरच कळेल. तूर्त तरी मुबारकांनी अमेरिकेचा सल्ला मानलेला नाही.वादळाचे व्यापक परिणामइजिप्तला वादळाचा तडाखा बसण्यापूर्वी इजिप्तच्या शेजारी उत्तरेला असलेल्या ट्युनिशियातही नुकतीच क्रांती झाली. तेथील लष्करी हुकूमशहा झिने-अल-अबीदिने बेन अली यांना पदत्याग करावा लागला. तेही ३०-३२ वर्षांपासून राष्ट्रपती होते. लोकक्षोभापुढे वाकून त्यांनी पद सोडले. आता, प्रधानमंत्री महमद घनौची यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. ट्युनिशियाने जी परिवर्तनाची हवा निर्माण केली, त्या हवेनेच इजिप्तमध्ये वादळ निर्माण केले आहे. तथापि, या वादळाचा परिणाम केवळ इजिप्तपुरताच मर्यादित रहावयाचा नाही. अनेक अरब देशांमध्ये बंडाचे वारे घोंघावू लागले आहेत. सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेला असलेल्या येमेनमध्येही बंडाची लागण झाली आहे. दि. २७ जानेवारीला, येमेनची राजधानी साना येथे निदर्शकांनी उग्र निदर्शने केली. राष्ट्रपती अली अब्दुल्ला सालेह यांनी पद सोडावे, अशा घोषणा निदर्शकांनी दिल्या. सालेहसाहेब अमेरिकेचे खास दोस्त आहेत. अल कायदाच्या विरोधात अमेरिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेत, येमेनच्या राष्ट्रपतींचा सक्रिय सहभाग आहे. हे राष्ट्रपतीही गेल्या ३० वर्षांपासून सत्तासीन आहेत. पण आता त्यांचा जोश उतरलेला दिसतो. येमेनच्या राष्ट्रपतींनी, येमेनी संसदेत जाऊन, घोषणा केली की, आपण यापुढे निवडणुकीला उभे राहणार नाही. पण त्याच बरोबर माझा मुलगा राष्ट्रपती होईल, हेही सांगून टाकले. सुदानमध्येही सरकारविरोधी आंदोलन उसळले आहे. सुदानमधील आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. दि. ३० जानेवारीला, काही आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना पकडून पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली. त्यामुळे आंदोलन अधिकच भडकले आहे. ‘‘आम्हाला क्रांती हवी, व त्या क्रांतीसाठी आम्ही मरायला तयार आहोत’’, अशा आंदोलनकर्त्यांच्या घोषणांनी राजधानी खार्तुमचे आकाश निनादून गेले आहे.अरबांची बहुसंख्या असलेल्या जॉर्डनमध्येही या आगीची धग जाणवत आहे. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांनी नवा प्रधानमंत्री नियुक्त केला असून, त्यांना महागाई आटोक्यात आणून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा आदेश दिला आहे. माजी सरसेनापती मरौफ-अल-बखित हे नवीन प्रधानमंत्री बनले आहेत. ही गेल्या १ फेब्रु.ची गोष्ट आहे. जॉर्डनमध्ये सर्वात मोठा विरोधी पक्ष कट्टरवादी ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ आहे. त्याने हे नवे बदल म्हणजे केवळ दिखावटी आहे आणि आम्ही आमचे आंदोलन चालूच ठेवू असे म्हटले आहे. म्हणजे तेथेही शांती रहावयाची नाही. सीरियातही विरोधकांनी उचल खाल्ली आहे. तात्पर्य असे की, इजिप्तमधील खळबळ इजिप्तपुरतीच सीमित नाही. तिने जवळजवळ संपूर्ण अरब विश्‍व व्यापिले आहे.
संघर्षाचा परिणाम?
सर्व लोकशाहीवादी आणि हुकूमशाहीविरोधी या क्रांति-आंदोलनाचे समर्थनच करील. आपणही वर्षानुवर्षे सत्ता गाजविणार्‍यांनी, विशिष्ट कालावधीनंतर नव्या पिढीच्या हाती सत्ता स्वत:हून सोपविली पाहिजे, असेच म्हणू. परंतु, इस्लामी अरब देशांतील या आंदोलनामुळे, विद्यमान हुकूमशहा पदच्युत झाले, तरी तेथे लोकशाहीचे म्हणजे उदारवादाचे, मतस्वातंत्र्यांचे आणि सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा धरणे उतावीळपणाचे होईल. अरब देशांमधील या आंदोलनाचा रोष मुख्यत: अमेरिकेच्या विरोधात आहे, हुकूमशाहीच्या विरोधात आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कारण, या आंदोलनाला शक्ती प्रदान करणारे गट जहाल मुस्लिम आहेत. जॉर्डनमध्ये विद्यमान सरकारविरुद्ध आंदोलन संघटित करणारा, जो ‘इस्लामिक ऍक्शन फ्रंट’ आहे, तो ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’प्रेरित आहे. ‘ब्रदरहूड’ची ती राजकीय आघाडी आहे, असे म्हटले तरी चूक ठरणार नाही. इजिप्तमध्येही, आंदोलनात अग्रेसर नसली, तरी ‘ब्रदरहूड’च आंदोलनाची मुख्य पाठीराखी शक्ती आहे. यांच्या नावातच ‘इस्लाम’, ‘मुस्लिम’ अशी विशेषणे आहेत. आणि कारणे कोणतीही असोत, मुसलमानांना लोकशाही भावत नाही, मानवत नाही आणि ती आली तर पेलतही नाही. हा सार्‍या जगाचाच अनुभव आहे. जेथे मुसलमान बहुसंख्य नसतात, अल्पसंख्य असतात, तेथे त्यांना लोकशाही हवी असते. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हवे असते. पण एकदा का त्यांची बहुसंख्या झाली आणि सत्ता स्थापन झाली की, त्यांना लोकशाहीच्या मूल्यांचा विसर पडतो. विरोध सहन होत नाही. इस्लामने लोकांना पराक्रम, बहादुरी शिकविली, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, बहादुरीचा स्वभाव बनलेल्या लोकांचे एक विशिष्ट आचरण बनून जाते. ते अगदी जीव तोडून लढत असतात. शत्रूशी म्हणजेच काफिरांशी तर खूपच जिद्दीने लढतात. पण काफीर संपले म्हणजे मग कुणाशी लढणार आणि लढण्याची व बहादुरी प्रकट करण्याची तर सवयच झालेली असते! मग ते आपसातच लढतात. आपल्यातलाच दुष्मन शोधीत असतात. पाकिस्तान निर्हिंदू केल्यानंतर, तेथील कट्टरपंथीयांनी आपला मोर्चा अहमदिया पंथीयांकडे वळविला. राष्ट्रपती झिया-उल-हक यांच्या कारकीर्दीत अहमदियांना गैरमुस्लिम ठरविण्यात आले. कारण काय, तर अहमदिया, महमद पैगंबरसाहेबांना अंतिम पैगंबर मानीत नाहीत. अफगानिस्थान, किंवा पाकिस्तान या देशांमध्ये सध्या अतिरेक्यांचा धुमाकूळ चालू आहे. हे अतिरेकी कुणाला ठार करतात? मुसलमानांनाच. अर्थात् मवाळ किंवा सुधारणावादी मुसलमानांना! नुकतीच, पंजाबच्या गव्हर्नरची हत्या त्यांच्या अंगरक्षकानेच केली. का?- तर त्या गव्हर्नर महोदयांनी, पाकिस्तानात ‘ईशनिंदेबद्दल (ब्लॅस्‌फेमी) कठोर शिक्षा देणारा जो कायदा आहे, त्यात परिवर्तन करावे, असे सुचविल्याबद्दल! अद्यापि, कायदा बदललेला नाही. एका ख्रिस्ती महिलेला, या कायद्याच्या आधाराने पाकिस्तानी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्या संदर्भात ते गव्हर्नर बोलले होते. पण तेही तेथील कट्टरवाद्यांना सहन झाले नाही; त्यांच्यापैकी एकाने गव्हर्नरची हत्या केली. याप्रसंगी पाकिस्तानातील जनता कोणाच्या बाजूने उभी राहिली म्हणता- तर त्या खुनी इसमाच्या बाजूने. त्याच्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या फेकून त्याचा सन्मान केला गेला. त्याला ‘गाझी’ पदवी देऊन गौरविले गेले. गव्हर्नरच्या दफनविधीच्या वेळी कुणाही मुल्लामौलवीने उपस्थित राहू नये, असा फतवा काढण्यात आला. मुसलमानांची ही मानसिकता ओळखूनच, इजिप्तमधील किंवा अन्य अरब देशांमधील वादळाचे किती स्वागत करावयाचे हे ठरविले पाहिजे. या देशांमध्ये विद्यमान सत्ताधीशांना हटविल्यानंतर खरी लोकशाही येईल, अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरू शकते.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. ६ फेब्रुवारी २०११
भाष्य : मा. गो. वैद्य
कारणे काहीही असोत, इस्लामला मानणार्‍या लोकांना आपला राज्यकर्ता, म्हणजे आपला राजा किंवा बादशहा शांततेच्या मार्गाने ठरविताच येत नाही, असे म्हटले, तर ते फारसे चूक होणार नाही. इतिहासकाळातही असेच घडले आहे आणि आताही तसेच घडत आहे. राजा, बळानेच सत्ता कमावितो, बळानेच ती राबवतो आणि बळानेच त्याला सत्तेवरून खाली खेचले जाते. आपला हिंदुस्थानचा इतिहास बघितला, तरी हे दिसून येईल. बादशहा असलेल्या आपल्या चुलत्याला ठार करूनच अल्लाउद्दीन खिलजी बादशहा बनला होता. शहाजहानने (तेव्हा त्याचे नाव खुस्रो असावे) आपला पिता जहांगीरच्या विरोधात सशस्त्र बंड केले होते. ते सफल झाले नाही, हा भाग वेगळा. शहाजहान म्हातारा झाला, तरी राज्य सोडीत नाही म्हणून, त्याचा पुत्र असलेल्या औरंगजेबानेच त्याला कैदेत टाकले. औरंगजेब शहाजहानचा ज्येष्ठ पुत्र नव्हता. तिसर्‍या क्रमांकाचा पुत्र होता. त्याने स्वत:हून वडील असलेल्या दोन भावांची प्रथम वासलात लावली. या कामी धाकट्याशी संगनमत केले. पण त्यांचा काटा काढल्यानंतर त्या धाकट्यालाही ठार केले; आणि स्वत: ‘आलमगीर’ बनून बादशहा बनला.
आधुनिक काळातही तेच
ही रानटी मध्ययुगातील परंपरा होती, असे आपण समजू. पण आधुनिक युगातही या मनोवृत्तीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. आपण केवळ आपल्या शेजारी बघितले तरी हेच दृश्य दिसेल. पाकिस्तानच्या निर्मितीत बॅ. जिन्नांच्या बरोबरीने ज्यांचा श्रेयोभाग होता, जे बॅ. जिन्ना गव्हर्नर जनरल असताना पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री होते, त्या लियाकत अली खानांची हत्याच झाली. नंतर सत्तेवर आलेले अनेक हुकूमशहा लष्करी सामर्थ्यावरच सत्ताधीश बनले. जनरल अयूबखान, जनरल याह्याखान, जनरल झिया-उल-हक आणि अगदी अलीकडचे जनरल मुशर्रफ हे सारे लष्करातील सेनापती होते. यांच्या हुकूमशाहीच्या संपूर्ण कार्यकाळाच्या तुलनेत, तथाकथित लोकशाही पद्धतीने राज्य सांभाळणार्‍या नेत्यांचा सत्ताकाळ अल्प आहे. सध्या लोकनियुक्त जरदारीसाहेब राष्ट्रपती आहेत; पण खरी सत्ता सेनापती कयानी यांचीच आहे. जरदारी कयानींना आदेश देऊ शकत नाहीत. जरदारी यांची सत्ता अमेरिकेच्या पाठबळावर टिकून आहे. अमेरिकेने पाय काढताच, जुन्या परंपरेप्रमाणे कयानी राष्ट्रपती झालेच म्हणून समजा.
हत्येची परंपरा
प्रधानमंत्री असलेल्यांची हत्या हा तेथे मामूल आहे. वर लियाकत अलीखानांचे उदाहरण दिले आहे. झुल्फिकार अली भुत्तोंनाही फासावर लटकविण्यात आले होते. बेनझीर भुत्तो या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होत्या. मुशर्रफनंतर त्या पुन: प्रधानमंत्री बनू शकल्या असत्या. पण त्यांची हत्या झाली. प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांच्याही वाट्याला तीच किस्मत, जनरल मुशर्रफ यांनी बहाल केली असती; पण ते सौदी अरेबियात पळून गेल्यामुळे व त्या देशाने त्यांना आश्रय दिल्यामुळे आज जिवंत दिसत आहेत. बेनझीरबाईही विजनवासात गेल्यामुळेच, आणखी काही वर्षे जिवंत राहू शकल्या. सत्तारूढांच्या विरोधात त्यांना पाकिस्तानात राहताच आले नसते. बांगला देशातही यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही. बांगला देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या मुजीबूर रहेमान यांची त्यांच्या कुटुंबीयांसह हत्या झाली. त्यांची जागा झियाउर रहमान या लष्करशहाने घेतली. या झियांचीही हत्या करण्यात आली. मग जनरल इर्शाद राष्ट्रपती बनले. त्यांनी मात्र लोकक्षोभाला बळी पडून, पण प्राण न गमावता, सत्ता सोडली. सुदैवाने बांगला देशात, गेल्या वीस वर्षांमध्ये सत्तेसाठी रक्तपात झाला नाही, किंवा कोणी लष्करशहा सत्ताधीशही बनला नाही.
राजा अनियंत्रित नाही
एक काळ असा होता की, राजेशाहीचेच सर्वत्र प्रचलन होते. आपल्या देशातही मुख्यत: राजेशाहीच होती. फार पूर्वीच्या काळी काही गणराज्येही होती. पण ती खूप छोटी छोटी होती. महाभारताच्या शांतिपर्वत गणराज्यांच्या शक्तिस्रोतांचे व दुर्बळ स्थानांचे विवेचन आहे. भगवान बुद्धाचा जन्म एका गणराज्यातच झाला होता. अलेक्झांडरच्या स्वारीच्या काळापर्यंत भारतात अनेक गणराज्ये होती. पण त्यांचा टिकाव अलेक्झांडरपुढे लागला नाही. मग चाणक्यने मगधाचे साम्राज्य निर्मिले. त्या साम्राज्याच्या पोटात गणराज्ये लुप्त झाली. तथापि, राजेशाही व्यवस्थेतही, सामान्यत: ज्येष्ठ पुत्राचाच, वारसदार राजा म्हणून अधिकार राहिलेला आहे. सत्ताधीश राजाच आपला उत्तराधिकारी ठरवीत असे. परंतु, तो लोकांची संमतीही घेत असावा असे दिसते. दशरथाने, युवराज म्हणून रामाची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी, पौर म्हणजे नगरीय व जानपद म्हणजे ग्रामीण जनतेच्या पुढार्‍यांना बोलावून, त्यांच्यासमोर रामाच्या यौवराज्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, असे वाल्मीकि रामायणात वर्णन आहे. त्यांच्या एकमुखी संमतीनंतरच रामाच्या यौवराज्याभिषेकाची घोषणा झाली. हा उपचार सर्वांनी पाळला असेलच, असे म्हणता यावयाचे नाही. पण राजाच्या दायित्वाचे जे वर्णन अनेक ग्रंथांमध्ये आहे, त्यावरून प्रजेप्रती असलेल्या राजाच्या कर्तव्याचा बोध होतो. ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ म्हणजे प्रजेचे रंजन करतो म्हणून त्याला ‘राजा’ म्हणतात, असे कालिदासाने म्हटले आहे. राज्यसंस्थेवर काही नैतिक नियंत्रणेही होती. राज्याभिषेकाच्या वेळी ‘राजा’ ‘अदण्ड्योऽस्मि’ म्हणजे मला कोणीही दंड देऊ शकणार नाही, असे तीन वेळा उच्चारायचा, तर लगेच उपस्थित ऋषिसमूहातून एक श्रेष्ठ ऋषी उठून, हाती पलाशदंड घेऊन, आणि राजाच्या पाठीवर तीनदा आघात करून त्याला बजावीत असे की, ‘धर्मदण्ड्योऽसि’. धर्म म्हणजे नैतिक व्यवस्था तुला दण्ड देऊ शकते. बेछूट वागून प्रजेवर अत्याचार करणार्‍या वेन राजाला, ऋषींनीच पदच्युत करून ठार मारले होते. नंतर त्याच्या पुत्राला सिंहासनावर बसविले. मात्र ऋषींपैकी कोणीही सिंहासनावर बसला नाही.हे सारे सांकेतिकही असू शकते. पण त्याचे मर्म ध्यानात घेतले पाहिजे. ते हे की, राजाने बेछूट वागून चालणार नाही. राजाने प्रजेकडून घेतलेल्या कराचा प्रजेसाठीच उपयोग झाला पाहिजे, असा दंडक होता. दिलीप राजाचे वर्णन करताना कालिदास म्हणतो, ‘‘प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्’’- म्हणजे तो राजा प्रजेच्या भरभराटीकरताच त्यांच्यापासून करभार घेत असे. हे सर्व सांगण्याचे कारण, आज भारतातील लोकशाही प्रणालीने सत्ता प्राप्त केलेल्या लोकांच्या समोर कोणत्या प्रकारचे आदर्श असावेत याचा बोध व्हावा, हे आहे. आधुनिक काळात भारतातही सत्ताधार्‍यांची हत्या झाली नाही, असे नाही. श्रीमती इंदिरा गांधी व त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांची हत्या झालेली आहे. पण ती सत्ता बळकाविण्यासाठी कोणी केली नाही. ती सूडबुद्धीने झालेली आहे. एका व्यक्तीने किंवा गटाने बदला घेण्यासाठी केलेली ती हत्या होती.
युरोपातील स्थिती
युरोपातही राजेशाही होती. ती अनियंत्रितच असे. तथापि, पोपचा म्हणजे धर्मसंस्थेचा वचक असे. तो वचक सहन झाला नाही, म्हणून पोपची सत्ता झुगारून देण्यात आली; व राज्य ‘सेक्युलर’ करण्यात आले. सध्या युरोपातील बहुतेक सर्व देशांमध्ये लोकशाही प्रणाली स्थिरावली आहे. पण हे सहजासहजी झालेले नाही. इंग्लंडमध्ये राजा श्रेष्ठ की पार्लमेंट (लोकप्रतिनिधींची संस्था) श्रेष्ठ, असा वाद जवळजवळ शंभर वर्षे चालला. या संघर्षात एका राजाला फासावर लटकविले गेले आणि शेवटच्या राजाला परागंदा व्हावे लागले. मग इंग्लडने, बाहेरून एक राजा आयात केला. त्याच राजाच्या घराण्याकडे आताही ते पद आहे. त्या राजपदावरील व्यक्तीला मान अवश्य आहे, पण अधिकार नाहीत. पार्लमेंटच सार्वभौम आहे. फ्रान्समध्येही राज्यक्रांती करूनच व राजा सोळाव्या लुईला मृत्युदंड देऊनच क्रांती घडून आली. या क्रांतीचे लोण युरोपभर पसरले आणि देशोदेशी लोकशाही प्रणाली स्वीकारण्यात आली. तरी पण पुन: हुकूमशहा आलेच. जर्मनीत हिटलर, इटलीत मुसोलिनी आणि स्पेनमध्ये फ्रँको हे नावाजलेले हुकूमशहा झाले. जसे नावाजलेले तसेच अनियंत्रितही. रशियात झारशाही, म्हणजे वंशपरंपरेने येणारी राजेशाहीच होती. १९१७ त तिचे उच्चाटन झाले. पण पुन: नव्या प्रकारची हुकूमशाही- पक्षाची हुकूमशाही- आली. ती सर्वहारांच्या म्हणजे गरिबांच्या कल्याणासाठीच आली, पण पुढे सत्ता हाती येताच, गरीब बाजूला झाला. व्यक्तीच हुकूमशहा बनून अनियंत्रित सत्ता गाजवू लागली. एवढेच नव्हे तर एकेकाळच्या आपल्याच सहकार्‍यांना यमसदनास पाठविण्याचा संकोच त्या व्यक्तीला झाला नाही. सुमारे ७० वर्षे असा दंडुकेशाहीचा कारभार चालला. गेल्या २५-३० वर्षांपासून तेथे बदल झाला आहे व तो अजून टिकून आहे.
इजिप्तमधील संघर्ष
या पृष्ठभूमीवर इजिप्तमधील सध्याच्या संघर्षाची ओळख करून घेतली पाहिजे. सध्याचे इजिप्तचे राष्ट्रपती होस्नी मुबारक हे निवडणुकीच्या पद्धतीनेच राष्ट्रपती बनलेले आहेत. पण त्यासाठी, त्यापूर्वीचे राष्ट्रपती अन्वर सादात यांची हत्या व्हावी लागली. १९८१ मधील ही घटना आहे. तेव्हापासून मुबारक हेच राष्ट्रपती आहेत. नावाने का होईना इजिप्त हे गणराज्य (रिपब्लिक) आहे. ‘जम्हूरिया मिस्र अल्- अरेबिया’, असे त्याचे अधिकृत संपूर्ण नाव आहे. त्याचा अर्थ आहे, ‘इजिप्तचे अरब गणराज्य.’ लोकांना आता मुबारक सत्तेवर नकोत. तशी येत्या सप्टेंबरमध्ये पुन: निवडणूक आहे. पण लोकांना हा आठ महिन्यांचाही अवधी त्यांना द्यावयाचा नाही. मुबारकांनी ताबडतोब सत्ता सोडावी अशी त्यांची मागणी आहे. लोकक्षोभ प्रचंड प्रमाणात उसळलेला आहे. हा लोकक्षोभ फक्त मुबारक या व्यक्तीच्याच विरोधात असेल, असे नाही. मुबारक यांची पाठराखण करीत असलेल्या अमेरिकेच्याही विरोधात तो आहे. ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ ही कट्टर संघटनाही आता या संघर्षात उतरली आहे. तिला लोकशाहीशी देणेघेणे असण्याचे कारण नाही. परंतु, सर्वच देशांमधील कट्टरतावादी मुस्लिम संघटना, मग ती तालिबान असो की, अल्-कायदा, इस्लामी देशांतील अमेरिकन वर्चस्वाच्या विरोधात आहेत. या लोकक्षोभाला मुबारकसाहेब लष्करी बळाने दडपू पाहत आहेत. पण लष्कर खुल्या दिलाने त्यांच्या सोबत नाही. सेनादलांच्या सध्याच्या वर्तणुकीवरून तेही आंदोलकांविषयी सहानुभूती बाळगणारे दिसतात. कदाचित् तेही मुबारक यांच्या हुकूमशाहीला कंटाळले असावे. या लोकक्षोभामुळे, मुबारक थोडे वरमले आहेत. त्यांनी प्रथमच उपराष्ट्रपती नियुक्त केले आहेत. त्यांचे नाव आहे उमर सुलैमान. हे इजिप्तच्या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. विमान दलाचेही ते सर्वोच्च अधिकारी होते. पण लोकांना हे परिवर्तन मान्य नाही. या लोकक्षोभाचे नेतृत्व करणारे नोबेल पारितोषिक विजेते एल बरादेई म्हणतात की, हे दोघेही ‘अमेरिकेचे दलाल’ आहेत. लक्षणीय गोष्ट अशी की, मुबारक यांची पाठराखण करणारी अमेरिकाही मुबारक यांच्या पाठीशी आता भक्कमपणे उभी असल्याचे दिसत नाही. अमेरिकन राष्ट्रपती बराक ओबामांनी म्हटले आहे की, मुबारकांनी लगेच पद सोडावे. मात्र ८२ वर्षांचे मुबारक सत्ता सोडायला तयार नाहीत. नव्या उपराष्ट्रपतींनी आता आंदोलकांच्या विरोधात, सरकारसमर्थक लोकांना उभे केले आहे. दोन गोटात चांगलीच हाणामारी सुरू झाली आहे. इजिप्तमधील संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी व मुबारक यांचे मन वळविण्यासाठी अमेरिकेने आपले एक राजनीतिनिपुण मुत्सद्दी फ्रँक विसनेर यांना, कैरौला रवाना केले आहे. विसनेर यांच्या मसलतीने कोणते फळ निष्पन्न होते, हे लवकरच कळेल. तूर्त तरी मुबारकांनी अमेरिकेचा सल्ला मानलेला नाही.वादळाचे व्यापक परिणामइजिप्तला वादळाचा तडाखा बसण्यापूर्वी इजिप्तच्या शेजारी उत्तरेला असलेल्या ट्युनिशियातही नुकतीच क्रांती झाली. तेथील लष्करी हुकूमशहा झिने-अल-अबीदिने बेन अली यांना पदत्याग करावा लागला. तेही ३०-३२ वर्षांपासून राष्ट्रपती होते. लोकक्षोभापुढे वाकून त्यांनी पद सोडले. आता, प्रधानमंत्री महमद घनौची यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. ट्युनिशियाने जी परिवर्तनाची हवा निर्माण केली, त्या हवेनेच इजिप्तमध्ये वादळ निर्माण केले आहे. तथापि, या वादळाचा परिणाम केवळ इजिप्तपुरताच मर्यादित रहावयाचा नाही. अनेक अरब देशांमध्ये बंडाचे वारे घोंघावू लागले आहेत. सौदी अरेबियाच्या दक्षिणेला असलेल्या येमेनमध्येही बंडाची लागण झाली आहे. दि. २७ जानेवारीला, येमेनची राजधानी साना येथे निदर्शकांनी उग्र निदर्शने केली. राष्ट्रपती अली अब्दुल्ला सालेह यांनी पद सोडावे, अशा घोषणा निदर्शकांनी दिल्या. सालेहसाहेब अमेरिकेचे खास दोस्त आहेत. अल कायदाच्या विरोधात अमेरिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेत, येमेनच्या राष्ट्रपतींचा सक्रिय सहभाग आहे. हे राष्ट्रपतीही गेल्या ३० वर्षांपासून सत्तासीन आहेत. पण आता त्यांचा जोश उतरलेला दिसतो. येमेनच्या राष्ट्रपतींनी, येमेनी संसदेत जाऊन, घोषणा केली की, आपण यापुढे निवडणुकीला उभे राहणार नाही. पण त्याच बरोबर माझा मुलगा राष्ट्रपती होईल, हेही सांगून टाकले. सुदानमध्येही सरकारविरोधी आंदोलन उसळले आहे. सुदानमधील आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. दि. ३० जानेवारीला, काही आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना पकडून पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली. त्यामुळे आंदोलन अधिकच भडकले आहे. ‘‘आम्हाला क्रांती हवी, व त्या क्रांतीसाठी आम्ही मरायला तयार आहोत’’, अशा आंदोलनकर्त्यांच्या घोषणांनी राजधानी खार्तुमचे आकाश निनादून गेले आहे.अरबांची बहुसंख्या असलेल्या जॉर्डनमध्येही या आगीची धग जाणवत आहे. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांनी नवा प्रधानमंत्री नियुक्त केला असून, त्यांना महागाई आटोक्यात आणून अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा आदेश दिला आहे. माजी सरसेनापती मरौफ-अल-बखित हे नवीन प्रधानमंत्री बनले आहेत. ही गेल्या १ फेब्रु.ची गोष्ट आहे. जॉर्डनमध्ये सर्वात मोठा विरोधी पक्ष कट्टरवादी ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ आहे. त्याने हे नवे बदल म्हणजे केवळ दिखावटी आहे आणि आम्ही आमचे आंदोलन चालूच ठेवू असे म्हटले आहे. म्हणजे तेथेही शांती रहावयाची नाही. सीरियातही विरोधकांनी उचल खाल्ली आहे. तात्पर्य असे की, इजिप्तमधील खळबळ इजिप्तपुरतीच सीमित नाही. तिने जवळजवळ संपूर्ण अरब विश्‍व व्यापिले आहे.
संघर्षाचा परिणाम?
सर्व लोकशाहीवादी आणि हुकूमशाहीविरोधी या क्रांति-आंदोलनाचे समर्थनच करील. आपणही वर्षानुवर्षे सत्ता गाजविणार्‍यांनी, विशिष्ट कालावधीनंतर नव्या पिढीच्या हाती सत्ता स्वत:हून सोपविली पाहिजे, असेच म्हणू. परंतु, इस्लामी अरब देशांतील या आंदोलनामुळे, विद्यमान हुकूमशहा पदच्युत झाले, तरी तेथे लोकशाहीचे म्हणजे उदारवादाचे, मतस्वातंत्र्यांचे आणि सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा धरणे उतावीळपणाचे होईल. अरब देशांमधील या आंदोलनाचा रोष मुख्यत: अमेरिकेच्या विरोधात आहे, हुकूमशाहीच्या विरोधात आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कारण, या आंदोलनाला शक्ती प्रदान करणारे गट जहाल मुस्लिम आहेत. जॉर्डनमध्ये विद्यमान सरकारविरुद्ध आंदोलन संघटित करणारा, जो ‘इस्लामिक ऍक्शन फ्रंट’ आहे, तो ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’प्रेरित आहे. ‘ब्रदरहूड’ची ती राजकीय आघाडी आहे, असे म्हटले तरी चूक ठरणार नाही. इजिप्तमध्येही, आंदोलनात अग्रेसर नसली, तरी ‘ब्रदरहूड’च आंदोलनाची मुख्य पाठीराखी शक्ती आहे. यांच्या नावातच ‘इस्लाम’, ‘मुस्लिम’ अशी विशेषणे आहेत. आणि कारणे कोणतीही असोत, मुसलमानांना लोकशाही भावत नाही, मानवत नाही आणि ती आली तर पेलतही नाही. हा सार्‍या जगाचाच अनुभव आहे. जेथे मुसलमान बहुसंख्य नसतात, अल्पसंख्य असतात, तेथे त्यांना लोकशाही हवी असते. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हवे असते. पण एकदा का त्यांची बहुसंख्या झाली आणि सत्ता स्थापन झाली की, त्यांना लोकशाहीच्या मूल्यांचा विसर पडतो. विरोध सहन होत नाही. इस्लामने लोकांना पराक्रम, बहादुरी शिकविली, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, बहादुरीचा स्वभाव बनलेल्या लोकांचे एक विशिष्ट आचरण बनून जाते. ते अगदी जीव तोडून लढत असतात. शत्रूशी म्हणजेच काफिरांशी तर खूपच जिद्दीने लढतात. पण काफीर संपले म्हणजे मग कुणाशी लढणार आणि लढण्याची व बहादुरी प्रकट करण्याची तर सवयच झालेली असते! मग ते आपसातच लढतात. आपल्यातलाच दुष्मन शोधीत असतात. पाकिस्तान निर्हिंदू केल्यानंतर, तेथील कट्टरपंथीयांनी आपला मोर्चा अहमदिया पंथीयांकडे वळविला. राष्ट्रपती झिया-उल-हक यांच्या कारकीर्दीत अहमदियांना गैरमुस्लिम ठरविण्यात आले. कारण काय, तर अहमदिया, महमद पैगंबरसाहेबांना अंतिम पैगंबर मानीत नाहीत. अफगानिस्थान, किंवा पाकिस्तान या देशांमध्ये सध्या अतिरेक्यांचा धुमाकूळ चालू आहे. हे अतिरेकी कुणाला ठार करतात? मुसलमानांनाच. अर्थात् मवाळ किंवा सुधारणावादी मुसलमानांना! नुकतीच, पंजाबच्या गव्हर्नरची हत्या त्यांच्या अंगरक्षकानेच केली. का?- तर त्या गव्हर्नर महोदयांनी, पाकिस्तानात ‘ईशनिंदेबद्दल (ब्लॅस्‌फेमी) कठोर शिक्षा देणारा जो कायदा आहे, त्यात परिवर्तन करावे, असे सुचविल्याबद्दल! अद्यापि, कायदा बदललेला नाही. एका ख्रिस्ती महिलेला, या कायद्याच्या आधाराने पाकिस्तानी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्या संदर्भात ते गव्हर्नर बोलले होते. पण तेही तेथील कट्टरवाद्यांना सहन झाले नाही; त्यांच्यापैकी एकाने गव्हर्नरची हत्या केली. याप्रसंगी पाकिस्तानातील जनता कोणाच्या बाजूने उभी राहिली म्हणता- तर त्या खुनी इसमाच्या बाजूने. त्याच्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या फेकून त्याचा सन्मान केला गेला. त्याला ‘गाझी’ पदवी देऊन गौरविले गेले. गव्हर्नरच्या दफनविधीच्या वेळी कुणाही मुल्लामौलवीने उपस्थित राहू नये, असा फतवा काढण्यात आला. मुसलमानांची ही मानसिकता ओळखूनच, इजिप्तमधील किंवा अन्य अरब देशांमधील वादळाचे किती स्वागत करावयाचे हे ठरविले पाहिजे. या देशांमध्ये विद्यमान सत्ताधीशांना हटविल्यानंतर खरी लोकशाही येईल, अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरू शकते.
दै. तरुण भारत, सोलापूर, रविवार, दि. ६ फेब्रुवारी २०११
